यी नवराज विक, ती जर्ज फ्लोयड

अमेरिकाको मिनेसोटा राज्यको मिनियापलिसमा अफ्रिकी–अमेरिकी जर्ज फ्लोयडले प्रहरी नियन्त्रणमा ज्यान गुमाएका छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा प्रहरीबाट नियन्त्रण लिने क्रममा धेरै अफ्रिकी–अमेरिकी मारिन थालेपछि अमेरिकामा ‘ब्ल्याक लाइभ्स म्याटर’ ले अभियानको रूप लिन थालेको छ । रुकुम घटनापछि नेपालमा पनि ‘दलित लाइभ्स म्याटर’ ले, खास गरी सामाजिक सञ्जालमा, गति लिइरहेको देखिन्छ । झट्ट हेर्दा दुई घटना फरक लागे पनि यिनको जड भने एउटै हो— जातिवाद (रेसिजम) ।

अमेरिकामा जातिवाद र रङ्गभेद

फ्लोयडलाई चुरोट किन्ने क्रममा नक्कली नोट दिएको आरोपमा नियन्त्रणमा लिइएको थियो । त्यस क्रममा गोरा (ककेजियन) समुदायका प्रहरी अधिकृतले घाँटीमा धेरै बेरसम्म घुँडाले थिचेपछि उनको मृत्यु भयो । त्यसबीच उनले ‘आई क्यान्ट ब्रिद’ (म सास फेर्न सक्दिनँ) भनिरहेका थिए तर ती अफिसरले उनको याचना सुनेनन् । उनी मारिएको भिडियो सार्वजनिक भएपछि स्थिति तनावपूर्ण बन्दै गएको छ । देशभरि नै कोभिड–१९ का कारण अपनाइएको सामाजिक दूरीलाई बेवास्ता गर्दै मानिसहरू प्रदर्शनमा सहभागी भइरहेका छन्, जसलाई सम्हाल्न राज्य र स्थानीय सरकारहरूलाई हम्मे परेको छ । कतिपय ठाउँमा कर्फ्यु नै लगाइएको छ ।

यसअघि पनि गोरा समुदायका प्रहरीबाट थुप्रै अफ्रिकी–अमेरिकी मारिएका छन् । मेल एन्ड गार्डेनको ‘रेसिजम इज सो मच मोर द्यान वर्ड्स’ (२०१६) लेखका अनुसार, अफ्रिकी मूलका मानिसविरुद्धको जातिवादको इतिहास ४ सय वर्षअघिको विश्व आर्थिक व्यवस्थासँग जोडिएको छ । यसले अफ्रिकी मानिसहरूलाई सम्पत्तिका रूपमा लिँदै दास व्यापार सुरु गरेको थियो । त्यति बेला अफ्रिकीहरूलाई ‘पूर्ण मानव’ का रूपमा स्वीकार गरिँदैनथ्यो । त्यो प्राचीन दासत्व उन्मूलन भए पनि अफ्रिकीहरूप्रतिको अपमानजनक चित्रण भने कायमै छ, जसले दासत्वको आधुनिक स्वरूपलाई सघाउ पुर्‍याइरहेको छ । अमेरिकामा जातिवादलाई ट्रेड युनियन, राजनीतिज्ञ र सुरक्षासम्बन्धी संस्थाहरूले पनि उत्तिकै मलजल गरिरहेको बताइन्छ ।

पिउ रिसर्च सेन्टरको एउटा अनुसन्धान अनुसार, अमेरिकामा डेढ सय वर्षअघि नै संविधानको तेह्रौं संशोधनमार्फत दासत्व उन्मूलन भएको थियो । तर त्यसको विरासत कायमै छ, जसको प्रभाव अफ्रिकी–अमेरिकीहरूमा परिरहेकै छ । पिउको सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ५८ प्रतिशतले अमेरिकाले जातीय समानताका लागि खासै प्रगति गर्न नसकेको स्विकार्दै अफ्रिकी–अमेरिकीले ककेजियनकै समान अधिकार पाउनेमा आशंका गरेका छन् ।

बाराक ओबामा पहिलोपटक राष्ट्रपतिमा चुनिएसँगै धेरैलाई लागेको थियो, अमेरिकामा अब जातिवाद अन्त्य भयो भनेर । तर, स्थिति सोचेजस्तो भएन । उनको कार्यकालको अन्तिमसम्म रङ्गभेदी र जातिवादी माहोल झनै बढ्यो, ओबामाको नीतिगत एजेन्डालाई जातीय रङ्ग दिने उद्देश्यले ‘टी पार्टी’ ले गरेका प्रहार र संगठित रूपमा चलाइएका अन्य जातिगत अभियानमार्फत । वासिङ्टन पोस्ट (२०१६) का अनुसार, सन् २०१२ को सुरुतिर फ्लोरिडामा काला समुदायका एक किशोरको बन्दुक प्रहारबाट मृत्यु भएपछि संस्थागत जातिवादी घृणाबारे गम्भीर बहस पुनः सुरु भयो । बहससँगै थुप्रै हाइप्रोफाइल अफ्रिकी–अमेरिकीहरू सुरक्षाकर्मीका हातबाट मारिएका प्रमाणहरू आउन थाले ।

डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपतिमा चुनिएसँगै जातीय घृणा फैलाउनु वा असंवेदनशील कुरा गर्नु मान्छेहरूका लागि सामान्य बन्दै गएको पिउको अध्ययनले देखाएको छ । सर्वेक्षणमा सहभागी हिस्प्यानिक (५८ प्रतिशत), अफ्रिकन (७६ प्रतिशत) र एसियन (७६ प्रतिशत) मूलका अमेरिकीमध्ये धेरैजसोले रङ्ग तथा जातीयताका कारण विभेद खेप्नुपरेको बताएका थिए । ६७ प्रतिशत गोरा अमेरिकीले भने आफूहरूले त्यस्तो विभेद कहिल्यै नभोगेको बताए ।

नेपालमा दलितमाथि हिंसा

रुकुममा नवराजसहित आधा दर्जनको हत्या घटना उत्तिकै हृदयविदारक छ । यसमा उमेर नपुगी बिहे गर्न खोजेकाले उक्त घटना हुन पुगेको भन्नेजस्ता तर्क आउने गरेका छन् । अन्तरजातीय बिहेलाई स्विकार्नुको अर्थ बालविवाह नै भए पनि हुन दिनुपर्छ भन्ने हैन । प्रशासनले चाहेमा बालविवाहलाई सहजै रोक्न सक्छ । उमेर नपुगी गरेको बिहे स्वतः रद्द हुने व्यवस्था नै छ । तर, जातीय अहंकारले हिंस्रक रूप लिँदा त्यत्रा युवाको ज्यानै गयो ।

जातीय विभेदमा ज्यानै गुमाउनुपरेको यो पहिलो घटना हैन । रुकुम घटनाको केही दिनअघि रूपन्देहीमा दलित किशोरी अंगिरा पासीको बलात्कारपछि हत्या भयो । स्थानीय नेताहरूले उनलाई बलात्कार गर्ने कथित उपल्लो जातिको युवकलाई ‘सजायस्वरूप’ उनैसँग बिहे गर्न दबाब दिएको एक दिनपछि उनको शरीर रूखमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेको थियो ।

कान्तिपुरमै केही दिनअघि प्रकाशित ‘जात व्यवस्थामा रामराज्यको दलन’ लेखमा आहुतिले उल्लेख गरेअनुसार, विगत दुई वर्षमा दुई दर्जन दलित महिला–पुरुषले जातीय विभेदकै कारण ज्यान गुमाउनुपरेको छ । र, तिनमा अधिकांश अपराधीले सजाय पाएका छैनन् । यस्तै, ‘नेपाल मनिटर’ नामक मानवाधिकार संस्थाको अभिलेखअनुसार, यो वर्ष मात्रै जातीय विभेद र हिंसाका २७ घटना भएका छन् । धेरैजसो घटनाको रिपोर्ट नै हुँदैन । कानुनी रूपमा जातीय विभेद समाप्त भए पनि व्यवहारमा उस्तै छ । त्यसबाट सबैभन्दा बढी दलित समुदाय प्रताडित छन् । एक्काइसौं शताब्दीमा पनि उनीहरूले छोएको पानीधरि चल्दैन, चल्छ त केवल उनीहरूको श्रम र पसिना ।

संरचनागत हिंसा

यी दुई घटनामा यति बेला देखिने गरी हिंसा भए पनि वास्तविक रूपमा यी संरचनागत हिंसाकै हिस्सा हुन् । संरचनागत हिंसा कुनै व्यक्ति वा समूहमा मात्र निहित नभई समाजका विभिन्न संरचनामा लुकेको हुन्छ । उग्र राष्ट्रवाद, उग्र धार्मिक सोच, रूढिवादी संस्कार र परम्पराले संरचनागत हिंसालाई बलियो बनाइराख्छन् । यसका उदाहरण हाम्रै अगाडि छन्, चाहे त्यो अमेरिकामा ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ का नाममा अफ्रिकी–अमेरिकीसहित आप्रवासी समुदायमाथि गरिएको व्यवहार होस् वा भारतमा ‘हिन्दु राष्ट्रवाद’ का नाममा मुस्लिम समुदायमाथि गरिएको ज्यादती । नेपाल पनि यस्तो अतिवादबाट अछूतो छैन, जसको असर दलित, महिला र मधेसी लगायतका समुदायमा परिरहेकै छ । देशलाई नेतृत्व दिनेहरू नै उल्टो बाटोमा हिँडेपछि अनुयायीहरूले त्यसको सिको गर्ने नै भए ।

संरचनागत हिंसाको असर राजनीति, रोजगार र गरिबीसहित समाजका विभिन्न क्षेत्रमा स्पष्ट देखिन्छ । जस्तो कि, अमेरिकामा श्रम तथ्यांक ब्युरोले सन् २०१८ मा गरेको सर्वेक्षणअनुसार त्यस बेला त्यहाँको रोजगार क्षेत्रमा ७८ प्रतिशत गोरा समुदायको प्रतिनिधित्व थियो भने, १३ प्रतिशत अफ्रिकी– अमेरिकी र ६ प्रतिशत एसियाली मूलका मानिसको ।

यस्तै, युएस सेन्सस ब्युरोको तथ्यांकअनुसार, नेटिभ अमेरिकन (अमेरिकाको सबैभन्दा पुरानो आदिवासी समुदाय) पछि सबैभन्दा बढी गरिबीको दर अफ्रिकी–अमेरिकी समुदाय (२०.८ प्रतिशत) मै छ । नेपालमा आरक्षणका कारण पछिल्लो समय दलितले केही राजनीतिक अवसर पाए पनि राज्यका सबै संयन्त्रमा उनीहरूको उल्लेख्य प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन । दलितले जनसंख्याको १३ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छन्, तर राज्यसंयन्त्रमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व निकै न्यून छ । निजामती कर्मचारीमध्ये दलितको संख्या ५ प्रतिशत मात्र छ । यस्तै, ब्राह्मण समुदायको साक्षरता दर झन्डै ८२ प्रतिशत हुँदा दलित समुदायको ५२ प्रतिशत छ ।

अरूको पहिचान, संस्कृति र शारीरिक विशेषताप्रति घृणा विश्वभरि नै जातिवाद संरचनागत हिंसाको अभिन्न अंग बनेको छ । संरचनागत हिंसाले कालोपनालाई प्रभावकारी ढंगले अपराधीकरण गर्दै आएको छ । अफ्रिकी–अमेरिकीको कालोपनालाई ‘पशुकरण’ गर्ने प्रवृत्तिको जरो दासत्वसँगै जोडिएको छ । तर, कालोपनाप्रति घृणा नेपालमा पनि कम छैन । खास गरी मधेसी समुदायमाथि ‘कालो रङ्ग’ कै कारण हुने अपमानका घटना काठमाडौंका सडकगल्लीदेखि टेलिभिजनका पर्दासम्म बग्रेल्ती भेटिन्छन् ।

जात, लिंग, धर्म, छालाको रङ्ग र आर्थिक हैसियतका आधारमा विभेद र अपमान गर्नु हाम्रो सांस्कृतिक पाटो बनिसकेको छ । जब हामी कुनै कुरा बारम्बार दोहोर्‍याइरहन्छौं, त्यो अन्ततः संस्कृति बन्न जान्छ । संस्कृति बदल्नु भनेको हाम्रो बानीबेहोरा बदल्नु हो । के हामी हिंसा देखेर पनि चुप रहने वा ढाकछोप गर्ने बानी बदल्न तयार छौं ? हामी कसैमाथि भएको हिंसाको खुलेर विरोध गर्न सक्छौं ? भनिन्छ, ‘साइलेन्स इज भ्वाइलेन्स’ । जबसम्म छिमेकीले यस्ता घटना देखेर पनि नदेखेझैं गर्छन्, राज्यले विभेद घटाउन कुनै चासो दिँदैन र यसलाई सामान्य विषय ठानिरहन्छ, जबसम्म प्रशासनले पहुँचवालाहरूको प्रभावमा परेर अपराधीलाई बचाइराख्छ, जबसम्म राजनीतिक दलहरूले दोषीलाई बचाइरहन्छन्, तबसम्म जातीय अहंकारको आगोले धेरै अंगिरा र नवराजहरूको ज्यान लिइरहनेछ ।