पसिना बगाउनेको हिस्साको नेपाल- विचार - कान्तिपुर समाचार

पसिना बगाउनेको हिस्साको नेपाल

आफ्ना पाखुरा र साहसमाथि अधिक भरोसा राख्ने भुइँमान्छेहरू संघर्षतिर मोडिए भने सत्ताले सजाउन लागेको मखमली कार्पेट धुजाधुजा हुनेछ ।
चन्द्रकिशोर

एउटा नेपाल कोरोना कहरमाझ आफ्नो थातथलो फर्किंदै छ । अर्को नेपाल काम गुमाएर अरूकै आश्रयमा छाक टार्दै छ । तेस्रो नेपालले कहर छल्दै श्रम गर्न थालिसक्यो । चौथो नेपाल भने सत्ता टिकाउन अनेकौं गोटी चाल्दै छ ।

महाव्याधि सत्तामा हुनेहरूका लागि महाअवसर बनिरहेछ । सरकारले तेस्रो मुलुकबाट फर्किनेहरूका लागि बल्ल रणनीति बनायो । भारतबाट आफ्नै नियतिमा मजदुरहरू फर्कंदै छन्, जसको व्यथा ‘नक्सा राष्ट्रवाद’ को मौसममा अरण्यरोदनझैं भएको छ ।

कमजोर सामाजिक–आर्थिक अवस्थाका कारण मुलुकले मजदुरहरूलाई मानवीय व्यवहार गरेन । त्यसैले उनीहरू परदेशतिर डोरिए । थातथलोमा भोगेको थिचोमिचो र हेपाइबाट निस्केर ‘मान्छे’ हुनुको गरिमा खोज्न सहरतिर लम्के । सहरको खुला परिवेशमा आफू हुनुको अर्थ भेटिन्छ । पलायन आर्थिक कारणले मात्र भएको होइन, सामाजिक संरचना पनि उत्तिकै दोषी छ । सहरमा अहिले एउटा यस्तो तप्का छ, जो दाताको निःशुल्क भोजनको सहारामा टिकेको छ ।

यो तप्का दीनहीन होइन तर कोरोनाले सडकमा ल्याइदियो । उनीहरू काममा फर्किन चाहिरहेका छन् । भोकै मर्नुभन्दा बाँच्ने उपाय खोज्दै श्रम गर्न तम्सिएका छन् । यसरी तीन थरी नेपाल सडकमा छ । मूलतः यिनीहरू भुइँमान्छेका इन्द्रेनी रूप हुन् । सडकका मान्छेहरूले कुनै पनि तहको सिंहदरबार घेराउ गरिहालेका छैनन् । आआफ्नै परिबन्दमा परेकाले जनप्रतिनिधिलाई उनीहरूले प्रश्न सोधेका छैनन् । मजदुरहरू सिंहदरबारहरूअगाडि धर्ना बसेका भए परिवेश कस्तो बन्थ्यो होला ? के जनप्रदर्शन नगरे भुइँमान्छेसँग जोडिएका प्रश्नहरूले मृत्युवरण गर्छन् ?

यी तीनै तप्काले आफ्नो थातथलोमा जीविकाको आधार नभेट्दा आत्महत्या गरेनन् । अनाहक भौंतारिएनन् । गाउँमा जातीय भेदभावका कारण इज्जतका साथ पसिना बगाउनेअवसर नपाउँदा पनि विद्रोह गरेनन् । यसको अर्थ उनीहरू पीडामा छैनन् भन्ने होइन । आफ्नो पाखुरा र साहसमाथि अधिक भरोसा राख्ने यस्तो तप्का संघर्षतिर मोडियो भने सत्ताले सजाउन थालेको मखमली कार्पेट धुजाधुजा हुनेछ । त्यसैले पसिना बगाएर आफ्नो हिस्साको नेपाल खोज्दै गरेको यो वर्गको सरोकारलाई सरकारले यथाशीघ्र सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

गाउँ फगत आवासीय भूखण्ड होइन । ठूलो जनसंख्याको जरो अहिले पनि गाउँमै छ । तर हिजोका दिनमा गाउँ बरबाद भयो, गाउँलेहरू पलायन भए । बरबादीको पहिलो कारण गाउँमा नियमित रोजगारी वा व्यवसायका अवसरहरू नहुनु हो । फेरिँदै गएको आधारभूत आवश्यकताको परिभाषासहित गाउँले आफ्नो पुनःसंरचनाबारे ध्यान दिएन । दोस्रो, गाउँमा जातीय भेदभाव र दलन व्याप्त छ । पटके संविधानहरूमा विभेद उन्मूलन गरिए पनि त्यसका अवशेषहरू विभिन्न रङ र रूपमा बाँचेकै छन् । नस्लीय र जातीय अहंकारको प्रदर्शन रुकुममा गरियो । दलितको सामूहिक हत्या र जातीय विभेदका कारण राहत नपाउने अहिलेको अवस्थाले ‘गाउँमै बसौं’ विमर्शमा कठोर प्रश्न तेर्स्याएको छ । गाउँ बनाउन पहल गर्नेहरूका लागि यो कठोर परीक्षा हो । सामाजिक सञ्जाल, चलचित्रको पर्दा वा कुनै लेखकको आख्यानमा देखिने गाउँ र वास्तविक गाउँमा आकाश–जमिनको अन्तर छ ।

भारत स्वतन्त्र भएको एक दशकपछि समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायणले सांसदहरूको भेलालाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘केवल विपक्ष हुँदैमा लोकतन्त्र पूर्ण हुँदैन । लोकतन्त्रको ग्यारेन्टी आमजनतामा भरोसा, सहभागिता र तिनको आर्थिक–सामाजिक विकासले हुनेछ ।’ यो भनाइ अहिले पनि सान्दर्भिक छ । आज सडकको नेपालप्रति कसैले गम्भीर चासो देखाएको छैन । हाम्रा नेताहरू चुनावमा मौका छोप्नबाहेक अरू बेला कहिल्यै गाउँ जाँदैनन् । गाउँ गए पनि आफ्नै कार्यकर्तालाई मात्रै भेट्छन्, जनतालाई चिन्दैनन् ।

आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाहेक अन्यत्र त पदयात्रा गर्ने कुरै हुँदैन । देशका विभिन्न भूगोलमा पैदलै पुगेका नेता कति छन् ? हवाइजहाज वा महँगा गाडीमा चढेर सुविधासम्पन्न होटलहरूमा बास बस्दै डुल्ने पर्यटकले नेपाल र नेपालीजनलाई चिन्न सक्दैन । कार्यकर्ताले तयार गरिदिने कार्यपत्र पढेर नेपाल बुझ्न सकिँदैन । त्यसैले नेताहरूको गाउँप्रतिको वस्तुपरक बुझाइ कमजोर हुन्छ । आवधिक रूपमै सही, नेताहरूले पैदलै गाउँघर घुम्दा सही गोरेटो समाउन सक्थे कि ! गाउँप्रतिको कमजोर बुझाइकै कारण गाउँसम्बन्धी सही बहस नभएको हो । अहिले गाउँ वा प्रवासी मजदुरलक्षित जेजस्ता योजनाहरू सत्ताले बुन्दै छ, त्यो कर्णप्रिय छ तर कर्ममैत्री छैन ।

पैदलै गाउँ फर्किरहेकाको ताँती आफैंमा एउटा सत्याग्रह हो । थातथलो फर्कन भोको पेट लङमार्च गरिरहेकाहरूलाई सहरप्रति मोहभंग भइरहेछ । हाम्रा शासकले यस्तो दृश्य देखा पर्ने अनुमान गरेका थिएनन् । नागरिकले कता पुगेर कसरी जीविकोपार्जन गर्छन् भनी सरकारलाई थाहै छैन । संघीय संरचनामा गइसकेको पृष्ठभूमिमा प्रदेशहरूको श्रम विभाग क्रियाशील हुन सकेको भए मजदुरहरू कताकता छन् र कसरी फर्किरहेछन् भन्ने हिसाब राख्न सजिलो हुन्थ्यो । भारतीय सीमाहरूबाट आफ्ना प्रदेशवासीलाई झिकाउन सहज हुन्थ्यो । कोरोनाकालमा प्रदेशहरूबीच समन्वय हुन सकेन, जसको परिणाम जगजाहेर छ । अहिलेको घरफिर्ती हामीले आत्मसात् गरेको विकास मोडलको पनि असफलता हो । यसले विगतका पञ्चवर्षीय योजना र प्रचारमुखी बजेटहरूको भ्वाङ देखाइदिएको छ, जसलाई सजिलै टाल्न सकिँदैन । यो यात्रामा अनेक कष्ट सहेर मजदुरहरूले सत्तालाई भनिरहेका छन्— नेपाल चिन, त्यहीअनुसार जनको नक्सा कोर, तिम्रो आर्थिक मानचित्रमा ठूलो नेपाल अटाएको छैन ।

थातथलो फर्किने अहिलेको क्रमलाई ‘रिभर्स माइग्रेसन’ भनिन्छ । हिजो जसले आय आर्जन र अस्तित्वको खोजीका लागि गाउँ छाडे, आज तिनै अचानक फर्कंदै छन् । ‘रिभर्स माइग्रेसन’ पहाड–मधेस चारैतिर छ । प्रवासी मजदुरहरू असंगठित क्षेत्रमा आफ्नै मुलुकमा वा अन्यत्र कामका लागि पलायन हुन्छन् । जहाँ काम गर्छन्, त्यहीँ स्थायी रूपमा बस्न चाहँदैनन् । उनीहरू आफ्नै थातथलोसँग गाँसिएका हुन्छन् । ‘रिभर्स माइग्रेसन’ का कारण लकडाउनपछि सहरी क्षेत्रमा श्रमिकको माग अत्यधिक हुनेछ । अहिले माग कम भइरहे जस्तो देखिन्छ, तर यो अवस्था सधैं रहँदैन । श्रमिकहरूको आपूर्ति–अभाव भए औद्योगिक उत्पादन वा गैरकृषि क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने निश्चित छ । गाउँ आइसकेकाहरू तत्काल फर्कने सम्भावना छैन । तैपनि भारतका कतिपय रोजगारदाताले आफ्ना नेपाली श्रमिकहरूसँग संवाद गरिरहेछन् र लकडाउनपछि सीमानाकाबाटै लैजाने तयारी हुँदै छ भन्ने सुनिन्छ । नेपालभित्रै पनि काम गरिरहेका मजदुरहरू यदि गाउँ फर्केनन् भने त्यसको सामाजिक–आर्थिक असर कस्तो पर्ला वा त्यसबाट कसरी जोगिने भन्ने प्रश्नहरूको सामना हामीले गर्नुपर्छ ।

हिजो जो जहाँबाट फर्काइए, तिनीहरूले आफूसँगै गुनासाका पोका बोकेर ल्याएका छन् । आफ्ना गुनासाहरू गाउँघरमा सुनाएर तिनीहरू मन हलुका पार्छन् । तर तिनका कथा सुन्नेहरूले सहरको कस्तो चित्र बनाउलान् भन्ने कुराले आगामी आर्थिक अवस्थालाई प्रभाव पार्छ । ‘रिभर्स माइग्रेसन’ ले आफैंलाई फर्केर हेर्ने अवसर दिएको छ । यो गाउँलाई जोगाउने अन्तिम मौका पनि हो । उत्पीडन, दमन र शोषण न गाउँ चाहन्छ न त सहर । तर सहरका तुलनामा गाउँमा दमन बेसी छ ।

वैश्विक कि स्थानीय, सहर कि गाउँ अहिलेको विमर्शको विषय होइन । अहिलेको केन्द्रीय विषय हो— दिगो रोजगार र श्रम गर्नेहरूको गरिमा । सम्पदाले भरिपूर्ण हाम्रो मुलुकका लागि ‘सानो नै सुन्दर’ अवधारणा बढी फलदायी हुन्छ कि ? हतियारमा खर्चिने कि रोजगारीका अवसरहरूमा ? भूमण्डलीकरणले श्रमको उपयोग गर्न खोज्यो, तर श्रमिकप्रति चासो दिएन । मान्छेभन्दा मेसिनलाई प्राथमिकतामा राख्यो । सहर त फगत उत्पादन र बजारमा रमायो । मानव–प्रकृति शत्रुभाव अवधारणामा बनेको विकासको स्वरूप हो यो । हिंसा पनि हो । समाज परिवर्तनका जति पनि प्रयोग भए, ती सफल भएनन् । यसले प्रतिहिंसालाई जन्माउँछ र यसबाट उब्जिएको अर्थव्यवस्थाले आखिरमा अधिनायक नै जन्माउँछ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २२, २०७७ १०:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सुनवलमा २५ बेडको आइसोलेसन तयार

नवीन पौडेल

परासी — पश्चिम नवलपरासीको सुनवल नगरपालिकाले बाल सिकाइ केन्द्रको भवनमा २५ बेडको सुविधासम्पन्न आइसोलेसन सेन्टर निर्माण गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले जिल्लामा आइसोलेसन निर्माण गरिदिने आश्वासन दिए पनि लामो समय काम सुरु नभएपछि नगरपालिका आफैंले बनाएको हो । ‘स्थानीय तह आफैंमा सरकार भएकाले प्रदेश र केन्द्रको मात्र मुख ताकेर हुँदैन,’ नगरप्रमुख भीमबहादुर थापाले भने, ‘आफ्नो नगरभित्र देखिएका संक्रमितलाई आफ्नै आइसोलेसन सेन्टरमा चिकित्सक र औषधिसहित व्यवस्था गरेका छौं ।’

कोरोनाको पोजिटिभ रिपोर्ट आएका तर लक्षण नदेखिएकाहरू आइसोलेसनमा बस्नेछन् । उनीहरू आफैंले खाना–नास्ता बनाएर खान मिल्ने गरी छुट्टै भान्साकोठा बनाइएको छ । मनोरञ्जनका लागि टेलिभिजन र वाइफाई व्यवस्था गरिएको छ । आइसोलेसनमा नगरपालिकाका स्वास्थ्यकर्मी र अन्य १९ चिकित्सकले आलोपालो सेवा दिनेछन् ।

जिल्लाका अन्य ६ स्थानीय तहमा भने आइसोलेसन नहुँदा संक्रमितलाई रूपन्देही लैजानुपर्ने बाध्यता छ । अहिलेसम्म जिल्लामा १५ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । उनीहरूमध्ये तीन जना निको भएका छन् । सातवटा स्थानीय तहका क्वारेन्टाइनमा अहिले १ हजार २ जना छन् । भीटीएम अभावमा उनीहरूको परीक्षणसमेत हुन सकेको छैन ।


प्रकाशित : जेष्ठ २२, २०७७ १०:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×