एमसीसी विवाद : कारण र विकल्प

आठ धारा, सात अनुसूची रहेको र नेपालको संसद्बाट पास गरिनुपर्ने द्विपक्षीय वैदेशिक सहयोगको एमसीसी सम्झौताका आम चर्चामा रहेका आपत्तिजनक भनिएका प्रमुख बुँदा हुन्— दफा ७.१, नेपालको कानुनभन्दा एमसीसी सम्झौतामाथि रहने । दफा ३.८, नेपालको महालेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण हुने बाध्यकारी व्यवस्था नभएको । दफा ५.१, एमसीसीले एकपक्षीय रूपमा सम्झौता अन्त्य गर्न सक्ने र सबै दायित्व नेपाल सरकारले लिनुपर्ने । दफा ३.२ (ख), कार्यान्वयनका लागि गठित निकाय, एमसीए– नेपाललाई नेपाल सरकारका तर्फबाट कार्यक्रमसम्बन्धी क्रियाकलापका सम्बन्धमा सम्पूर्ण कार्य गर्ने अख्तियारी, तर अनुसूची १ मा भएको व्यवस्थानुसार खटनपटन भने एमसीसीको । दफा ३.२ (च), बौद्धिक सम्पत्तिमा एमसीसीको मात्र एकाधिकार । अनुसूची ५ (क), नेपालभित्रै निर्माण हुने पूर्वाधार आयोजनाबारे भारत सरकारले समर्थन गरेको हुनुपर्ने सर्त । अनुसूची ५ (ख), विद्युतीय नियमन आयोग ऐनबारेको सर्त । यीबाहेक आयोजनाको रोजगारीमा विदेशीलाई समेत बिनासर्त खुला, कर छुट लगायतका विषय पनि विवादमा छन् ।

यसका अतिरिक्त आम चर्चामा त्यति नआएको सम्झौताको दफा ५.५ मा ‘कायम रहने’ शीर्षकअन्तर्गत ‘सरकारका यस दफा तथा दफा २.७, २.८, ३.२ (च), ३.७, ३.८, ५.२, ५.३, ५.४ तथा ६.४ अन्तर्गतका जिम्मेवारीहरू प्रस्तुत सम्झौताको समाप्ति, निलम्बन वा अन्त्यपछि पनि कायम रहिरहनेछन्’ भन्ने उल्लेख छ । दफा ७.४ ले सम्झौताको अवधि पाँच वर्ष किटान गरे पनि दफा ५.५ ले आठ वटा दफा अनन्तकालसम्मै लागू हुने हो कि भन्ने अर्थ लगाउँछ । यी दफामध्ये केही कर र लेखापरीक्षणजस्ता वित्तीय कार्यविधिसम्बद्ध छन् भने, केही अलि दूरगामी प्रभाव हुन सक्ने प्रकृतिका छन् । जस्तो, दफा ६.४ ले यी दफासहित यो सम्झौतालाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको मान्यता दिलाउँछ । दफा २.७ को प्रावधानले एमसीसीको फन्डिङको उपयोग (अर्थात् यसबाट निर्मित पूर्वाधारको उपयोग) अमेरिकाको कानुन वा नीतिविपरीत नहुने (सोबारे अमेरिकी सरकारले लिखित रूपमा नेपाललाई जानकारी गराउन सक्ने) कुराको सुनिश्चितता खोज्छ । त्यस्तै, ३.७ (ग) ले गर्दा अनन्तकालसम्म एमसीसीका कुनै पनि प्रतिनिधिलाई आयोजनास्थलमा बेरोकटोक प्रवेशको अनुमति दिनुपर्नेछ । यी सबै बाध्यकारी प्रावधान अनन्तकालसम्म कायम रहने दफा ५.५ को आशय हो भने, सम्झौताको यो प्रावधान निश्चय नै गम्भीर प्रकृतिको देखिन्छ ।

एमसीसी सम्झौता नेपालको संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने प्रत्यक्ष सर्त सम्झौतामा छैन । तर सम्झौता नेपालको कानुनभन्दा माथि रहने प्रावधानले गर्दा नेपालको कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको रायअनुसार लागू हुनुपूर्व नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को व्यवस्थानुसार प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन हुनुपर्ने भएको छ । पूर्वाधार विकासको द्विपक्षीय वैदेशिक सहयोगमा संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्ने किसिमको सम्झौता किन ? र, यसले भविष्यका लागि कस्तो नजिर स्थापित गर्ला ? अरू द्विपक्षीय दाताले पनि संसद्बाट पारित गरिनुपर्ने बाध्यकारी प्रावधानका सम्झौता प्रस्ताव गरेमा त्यसको दूरगामी प्रभाव कस्तो होला ? यी प्रश्न अस्वाभाविक छैनन् ।

सम्झौताका माथि उल्लिखित विवादित प्रावधानका अतिरिक्त, अमेरिकी सरकारको ‘हिन्द–प्रशान्त रणनीति’ हो भन्ने अमेरिकी सरकारका केही उच्च अधिकारीको भनाइले गर्दा यो नेपालले अवलम्बन गर्दै आएको र संविधानमै निर्दिष्ट असंलग्न परराष्ट्र नीतिको बर्खिलाप भएको तर्कलाई बल पुगेको छ । ‘हिन्द–प्रशान्त रणनीति’ मा नेपाललाई पनि तान्ने अमेरिकी प्रयासको चर्चासँगै सरकारले एमसीसी सम्झौता संसद्मा दर्ता गराएको भए पनि पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराले यसलाई रोकेको खबरले आम नागरिकको एमसीसीप्रतिको चासो बढायो । मुलुकको सार्वभौमसत्ता, आत्मसम्मान र स्वाधीनतामा आँच ल्याउन सक्ने भन्दै सत्ताधारी दल नेकपाको एउटा समूहले यो सम्झौता सच्चिनुपर्ने माग गरेपछि चर्चा र विवादले नयाँ उचाइ लियो । एमसीसीको सम्झौता र नेपालको अहित हुने यसका सम्भाव्य परिणामबारे किसिमकिसिमका अतिरञ्जनापूर्ण अडकलबाजीले पनि आम नागरिक तहमा चर्चाले ठाउँ पायो ।

सम्झौताका पक्षधरबाट भने नेकपाभित्रको आलोचक समूहलाई पार्टीको अन्तरसंघर्षमा एमसीसीलाई दुरुपयोग गरिएको भन्ने आरोप लगाइयो, जुन एक हदसम्म सही नै थियो । एमसीसीको आलोचनामा नेकपाबाहिर पनि ठूलै पंक्ति थियो । तर बहसको सुरुमा नेपालको एमसीसी प्रक्रियामा संलग्न केही विज्ञले सम्झौताको आलोचनालाई ‘अल्पज्ञान’ र अनावश्यक भावनामा बहकिएको नचाहिँदो प्रतिक्रिया भन्दै ठाडै खारेज गरिदिए । एमसीसीको विपक्षमा मात्र हैन, पक्षधरका यस्ता प्रतिक्रिया पनि अतिरञ्जनापूर्ण देखिन्छन् । वास्तवमा एकतर्फको अतिरञ्जनाले अर्कातर्फको अतिरञ्जनालाई उक्साएको हो कि जस्तो देखिन्छ । यसले गर्दा यो महत्त्वपूर्ण मुद्दामाथिको बहस ‘छलफल’ भन्दा ‘विवाद’ तर्फ डोरिएको छ ।

सत्ताधारी दल एमसीसीको मामिलामा विभाजित देखिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष एमसीसी सम्झौताको अहिलेकै स्वरूपको पक्षमा छ । बौद्धिक समाज विभाजित छ । आम नागरिकमा अन्योलमिश्रित चिन्ता छ । संसद्बाट पारित हुने–नहुनेमा अनिश्चितता थपिएको छ । लामो समयदेखि नेपालसँग घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको शक्तिशाली मुलुक अमेरिकाको ५० करोड डलरको अनुदान सम्झौता किन यसरी गिजोलिने अवस्थामा पुग्यो ? यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थाका लागि हाम्रो राज्यसंयन्त्रको कार्यशैली मूल रूपमा जिम्मेवार छ । यो मुद्दाका बहुआयामिक पक्षमा गम्भीर समीक्षाको जरुरी छ ।

पहिलो, हाम्रो विकास योजना र आयोजना छान्ने कार्यविधि तदर्थ छ । हाम्रो विकास योजनाको प्रणाली चुस्त–दुरुस्त भएको भए कुनै सहयोगको प्रस्ताव आउँदा ‘नेपालको विकासको बाधक के हो ?’ भनेर दातैपिच्छेको कन्सल्ट्यान्टको रिपोर्ट आवश्यक पर्दैनथ्यो । हाम्रा आवधिक योजना र क्षेत्रगत गुरुयोजनाले तय गरेका प्राथमिकता र पहिचान गरेका आयोजनामा दाताको सहयोग परिचालन गर्न सक्थ्यौं । यस्तो प्रणाली अवलम्बन गरेका भए एमसीसी सम्झौतामा प्रसारण लाइनको योजनामा भारतको समर्थन खोज्नुपर्ने सन्दर्भ उठ्दैनथ्यो । विद्युत् प्रसारण ग्रिड नेपाल भूमिभित्रको नेटवर्क संरचना हो । यसले नेपाल–भारत सीमाक्षेत्रका आयात–निर्यात प्वाइन्टलाई समावेश गरेको हुन्छ र समग्र ग्रिड नेटवर्क विद्युत् आयात–निर्यातमा समेत उपयोग गर्न सकिन्छ ।

दोस्रो, हाम्रो वैदेशिक सहयोग परिचालन नीतिमा उल्लेख्य सुधार आवश्यक छ । विकासको प्रारम्भिक चरणमा रहेको हाम्रोजस्तो देशमा पूर्वाधार लगानीका लागि राष्ट्रिय बचतको मात्र हैन, विदेशी मुद्राको पनि कमी हुन्छ । किनभने ठूला पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनमा हुने विदेशी वस्तु र सेवाको खरिदले भुक्तानी सन्तुलनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको हुन्छ । केही वर्षदेखिको विप्रेषणको उच्च प्रवाहले गर्दा पूर्वाधार विकासका लागि वैदेशिक सहयोगमाथिको निर्भरता कम हुने गरी हाम्रो वैदेशिक सहयोग परिचालन नीतिमा उल्लेख्य फेरबदल गर्ने हामीलाई अवसर थियो । तर त्यसतर्फ हाम्रा योजनाकार र नीतिनिर्माताको खासै ध्यान पुगेको देखिँदैन । उल्टो पछिल्ला वर्षमा दाताहरूको संलग्नता नीतिनिर्माण र संस्थागत विकासका नाममा हाम्रो विकास पद्धति र कार्यविधिमा अन्योल हुने गरी हस्तक्षेपकारी भूमिकामा विस्तार भएको छ । दाताबिना विकास सम्भव छैन भन्ने परनिर्भर मानसिकताले राज्यसंयन्त्रमा जरो गाडेको छ । एमसीसी सम्झौताकै सन्दर्भमा विद्युतीय नियमन आयोग ऐन सर्तका रूपमा आउनु यस्तै कार्यशैलीको परिणाम हो । दाताका सर्त र दबाबबाट हुने संस्थागत व्यवस्था केही अपवादबाहेक असफल भएको अन्तर्राष्ट्रिय र हाम्रो आफ्नै अनुभव पनि छ ।

तेस्रो, हाम्रो राज्यसंयन्त्रमा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दाताहरूसँगको सहयोग सम्झौताका लागि गृहकार्य, वार्ता र मस्यौदा तयारीमा आवश्यक दक्षताको कमी देखिन्छ । नेपालको कानुनभन्दा एमसीसी सम्झौता माथि रहने सम्झौताको बहुचर्चित दफा ७.१ लाई अहिलेको जस्तो सोलोडोलो रूपमा नभएर आयोजना कार्यान्वयनमा नेपालको कुनै कानुनले बाधा पर्न गएमा नेपाल सरकारले अविलम्ब त्यस्तो बाधा फुकाउनेछ भनी राख्न सकिन्थ्यो ।

फिलिपिन्सको एमसीसी सम्झौतामा त्यस्तै आशयको वाक्य राखिएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ६७ (ख) ले त्यसै पनि दाताको खरिद निर्देशिका लागू गर्न छुट दिएको छ । साथै एमसीसी सम्झौताका विभिन्न दफा हेर्दा यो अमेरिकाका तर्फबाट प्रस्तावित मस्यौदामाथि नेपालका तर्फबाट कुनै रस्साकस्सीबिना हुबहु स्विकारिएको हो कि जस्तो देखिन्छ । द्विपक्षीय वार्ता र सम्झौता तयारीका चरणमा आवश्यक ध्यान पुर्‍याउन सकेको भए प्रस्टसँग अमिल्दा देखिने केही बुँदाबाट सिर्जित अनावश्यक विवादको पक्कै न्यूनीकरण हुन सक्थ्यो ।

चौथो, हाम्रो राजनीतिक अभ्यास र कार्यशैलीमा निहित कमजोरी पनि एमसीसीको विवादमा प्रतिविम्बित भएको छ । बहुदलीय व्यवस्थामा राज्यका नीतिनिर्माणमा राजनीतिक दलको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । विकसित मुलुकमा राजनीतिक दलका आफ्नै ‘थिंक–ट्यांक’ हुन्छन् । राज्यका महत्त्वपूर्ण नीति र कानुन संसद्मा पुग्नुपहिले दलभित्रै सघन अध्ययन र बहस हुन्छ । हाम्रा राजनीतिक दलमा यस्तो परिपाटी छैन । एमसीसीको प्रक्रियामा अहिले संसद्मा रहेका दलहरूका धेरै नेता कुनै न कुनै रूपमा संलग्न भएको पाइन्छ । तीमध्ये केही नेता अहिले एमसीसीको विपक्षमा उभिएका छन् । अहिले आएर यत्रो महत्त्वका साथ चर्चा भइरहेको एमसीसी सम्झौताबारे सुरुमै दलहरूभित्र किन छलफल भएन ? चुनाव घोषणा भैसकेपछि अर्थमन्त्रीले सम्झौतामा सही गर्ने हतारो किन गरे ?

पाँचौं, हाम्रो राज्यसंयन्त्रको कूटनीतिक चातुर्य तथा भूराजनीतिक सतर्कतामा कमी देखिएको छ । हाम्रा दुई ठूला छिमेकी शक्तिराष्ट्रको लहरमा उभिँदै छन् । शक्तिराष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धा र दाउपेच पेचिलो हुँदै छ । नेपालमा शक्तिराष्ट्रको भूराजनीतिक चासो बढ्दो छ । द्विपक्षीय दाताहरूको वैदेशिक सहयोगमा दाताका रणनीतिक, कूटनीतिक, व्यापारिक, व्यावसायिक लगायतका स्वार्थ गाँसिएका हुन्छन् । दाताका त्यस्ता स्वार्थ हाम्रो राष्ट्रिय हितविपरीत छन् या छैनन् भन्नेमा हामी चनाखो हुनैपर्छ । यो कुरा एमसीसी, बीआरआईसहित सबै वैदेशिक सहयोगमा लागू हुन्छ ।

माथि उल्लेख गरिएका विविध पक्षउपर वस्तुगत निचोडमा पुग्न सकिने गरी स्वतन्त्र विज्ञको कार्यदल गठन गरेर सोको सिफारिसबमोजिम एमसीसीको सम्झौता संशोधन गर्नतर्फ सरकारले पहल गर्नु नै अहिलेको उपयुक्त विकल्प हो ।

ट्विटर : @suryaracharya