नेसनलमा भएको निधनको छानबिन होस्

सम्पादकीय

वीरगन्जको नारायणी अस्पतालमा डायलसिस गराउँदासम्म ‘सामान्य र स्थिर स्वास्थ्य अवस्थामा रहेका’ मृगौलारोगीहरूको त्यहीँकै नेसनल मेडिकलकलेज तथा शिक्षण अस्पतालमा उपचार थालिएपछि सात जनाको ज्यान जानु अत्यन्त दुःखद र गम्भीर घटना हो । मृतकका आफन्तहरूको दाबीअनुसार अस्पतालको लापरबाहीले यस्तो भएको हो भने यो गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो ।

नारायणीलाई लेभल–२ स्तरको कोभिड–१९ अस्पताल घोषणा गरिएपछि सरकारकै सिफारिसमा त्यहाँ डायलसिस गराइरहेका ४० बिरामीलाई गत वैशाख २ यता नेसनलमा पठाइएको थियो । तीमध्ये पाँच साताको बीचमा रौतहटका रञ्जित मण्डल र तैबुन नेशा, वीरगन्जका नागेन्द्र झा र नसरिन बानो, सर्लाही हरिवनका अजय कार्की, बारा देवतालका नन्दलाल महतो र कृष्ण ठाकुरलेज्यान गुमाएका हुन् । मृत्यु भएका सबैलाई नेसनलमा डायलसिस गर्न सुरु गरेपछि नै समस्या देखिन थालेको आफन्तको दाबी भएकाले स्वास्थ्य मन्त्रालय र नेपाल मेडिकल काउन्सिललगायतका निकायले अविलम्ब अनुसन्धान थाल्नुपर्छ ।

स्वास्थ्यकर्मीकै लापरबाहीले रोगीहरूको ज्यान गएको मृतकका आफन्तको दाबी छ । उनीहरूका अनुसार, नारायणीमा करिब चार वर्षसम्म डायलसिस गराउँदा कुनै गम्भीर समस्या नआएका बिरामीको पनि नेसनलमा पठाइएपछि निधन भएको छ । कारण, नेसनलका स्वास्थ्यकर्मीले नारायणीका बिरामीको डायलसिस गर्दा मेसिन द्रुत गतिमा चलाउँछन् । र, नेसनलमा एउटा डाइलाइजरबाट १० पटकभन्दा बढी डायलसिस गरिन्छ, जुन नारायणी अस्पतालमा बढीमा दुईपटक मात्र गरिन्थ्यो । नारायणीमा प्रत्येक बिरामीको कम्तीमा तीन घण्टासम्म डायलसिस हुने गरेकोमा नेसनलमा साढे एक घण्टा मात्रै हुन्थ्यो । जबकि, चिकित्सकहरूका अनुसार एउटा डाइलाइजर ३–४ पटकभन्दा बढीपटक प्रयोग गरिँदैन । र, एउटा बिरामीलाई कम्तीमा तीनदेखि साढे तीन घण्टासम्म डायलसिस गर्नुपर्छ । त्यसभन्दा कम समय डायलसिस गरियो भने बिरामीको शरीरबाट विकार वस्तु निस्किँदैन र बिरामी स्वस्थ हुन पाउँदैन । मृतकका आफन्तका यी आरोपहरू सही हुन् भने बिरामीको स्वास्थ्यमाथि नेसनल अस्पतालबाट गम्भीर लापरबाही र खेलबाड भएको देखिन्छ ।

यस्तो परिस्थिति आउनुमा सुरुआती त्रुटि सरकारबाटै भएको हो । नारायणी अस्पतालमा उपचार गराइरहेका बिरामीलाई नेसनलमा सार्नुअघि सरकारी संयन्त्रले आवश्यक व्यवस्थापन मिलाएको पाइँदैन । बिरामी सार्न लागेको अस्पतालको जनशक्ति, पूर्वाधार, गुणस्तर र क्षमता जाँच गरेको पनि देखिँदैन । डायलिसस गराइरहेको ठूलो संख्याका बिरामीलाई अर्को अस्पतालमा पठाउनु ओपीडीमा आउने सामान्य बिरामीको विषयजस्तो मात्रै होइन भन्ने यथार्थबोध गरेको पाइँदैन । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको स्वास्थ्य आपत्कालीन तथा विपत् व्यवस्थापन एकाइले चैत ३० मा नेसनललाई पत्राचार गर्दै नारायणी अस्पतालमा कोभिड–१९ का बिरामीलाई उपचार गर्न र स्वास्थ्य बिमा बोर्डले तोकेको सेवा शुल्कभन्दा बढी नलिन निर्देशन दिएको थियो । सरकारले त्यसै उर्दीका भरमा मात्र यस्तो निर्णय गर्नु हुँदैनथ्यो ।

नेसनलले पनि नारायणीबाट पठाइएका बिरामीको उपचारलाई आफ्नो दायित्वभन्दा पनि बोझका रूपमा लिएको देखिन्छ । अस्पतालका निर्देशक वशरुद्दिन अन्सारीले नारायणी अस्पतालका मिर्गौला रोगी थपिएदेखि तनाव बढेको अभिव्यक्ति दिनुले यसको संकेत गर्छ । जे भए पनि, आफ्नो अस्पतालमा आइसकेका बिरामीलाई जसरी पनि उचित उपचार गर्ने दायित्व सम्बन्धित अस्पतालको हो । बरु साँच्चिकै आफ्नो क्षमताभन्दा बाहिरको विषय केही छ भने उसले सरकारसित सरसल्लाहमा अरू उपाय सिर्जना गर्नु/गराउनुपर्थ्यो/पर्छ । आफ्नामा आएका बिरामीको उचित उपचार गर्नु उनीहरूको पेसागत कर्तव्य हो । यहीबापत उनीहरूले सरकारबाट कतिपय सहुलियत र छुट पाएका हुन्छन् । सर्वोच्च अदालतले पनि दुई महिनाअघि अस्पतालहरूलाई कुनै पनि बहानामा बिरामीको उपचार गर्नबाट पन्छिने छुट संविधानले नदिएको स्पष्ट पार्दै यस्तो दायित्व निजी स्वास्थ्य संस्थाको पनि उत्तिकै भएको बताएको छ ।

सरकारको अर्को त्रुटि, एकबाट अर्कामा सारिएका बिरामीको उपचार प्रबन्ध कुन रूपमा भइरहेको छ भनेर अनुगमन नगर्नु हो । स्वास्थ्य मन्त्रालय र मेडिकल काउन्सिलले नियमित अनुगमन गरेको वा अर्थात् गुनासो आउन थालेपछि तुरुन्तै छानबिन थालेको भए एकपछि अर्को बिरामीको निधन हुने परिस्थिति नआउन सक्थ्यो । अहिले पनि ३३ जना बिरामी त्यहाँ उपचार गराइरहेका छन् । अरू बिरामीको मृत्युले उनीहरू एक किसिमको त्रासमा छन् । त्यसैले, सम्बन्धित निकायहरूले अविलम्ब अनुसन्धान गरी अस्पताल पक्ष दोषी पाइएमा आवश्यक कारबाही र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । साथै, अरू रोगीको उचित उपचारको प्रबन्ध गर्नुपर्छ । जरुरत परेमा सहज र सुलभ हुने गरी अन्य अस्पतालमा ‘रिफर’ गर्ने व्यवस्था पनि मिलाउनुपर्छ । कोभिड–१९ का नाममा राज्यका सबै शक्ति र संयन्त्रले बाँकी अरू रोगका गम्भीर बिरामीहरूको यसरी बेवास्ता गरिरहन मिल्दैन ।

प्रकाशित : जेष्ठ २२, २०७७ ०८:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लकडाउनले आजित व्यवसायी

आर्थिक गतिविधि रोकिँदा ठूलो क्षति बेहोरेका उद्योगी व्यवसायी लकडाउन उल्लंघन गर्ने मनस्थितिमा
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — दुई महिनाभन्दा लामो लकडाउनलाई सरकारले लगातार लम्ब्याउँदै लगे पनि व्यापार–व्यवसाय चौपट भइरहँदा सुविधा दिने प्रयाससम्म नगरेको देखेर उद्योगी व्यवसायी आजित भएका छन् । सधैं आर्थिक गतिविधि ठप्प पारेर बस्दा आफैंलाई ठूलो क्षति भएको भन्दै उनीहरू अब लकडाउन उल्लंघन गर्ने मनस्थितिमा पुगेका छन् ।

काठमाडाैं र विभिन्न जिल्लाका उद्योगी व्यवसायीहरूका संघसंगठनले सम्बद्ध प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई भेटेर लकडाउनले परेको मर्कामा निकास दिन आग्रह गरेका छन् । विभिन्न जिल्लाका उद्योगी व्यवसायीका संस्थाहरूले बुधबार प्रेस विज्ञप्तिमा लकडाउनलाई उल्लंघन गर्ने तयारी गरेको देखिएको छ ।

काठमाडौंको नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै बिहीबारदेखि बिहान ११ बजेसम्म पसल खुला गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘७१ दिनदेखि जारी लकडाउनका कारण उद्योग व्यवसाय ठप्प हुँदा घरभाडा, बैंकको ब्याज र किस्ता, कर्मचारीलाई तलब भुक्तानी गर्न समस्या परिरहेका बेला सरकारले कर तिर्न ताकेता गरिरहेको अवस्था छ । तर लकडाउन खोल्ने विषयमा भने कुनै तदारुकता छैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘लकडाउन जारी रहने हो भने उद्योगी–व्यवसायीहरू पलायन मात्रै हैन रोजीरोटी नै गुम्ने खतरा देखिएकाले बिहीबारदेखि बिहान ११ बजेसम्म दैनिक पसल खुला गर्ने निर्णय गरेको व्यहोरा जानकारी गराउँछाैं ।’

विराटनगरमा बिहीबारदेखि बिहान व्यवसाय सञ्चालनमा आएको छ । सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका क्षेत्रका बजार पनि बिहीबारदेखि खुल्ने भएका छन् । स्वास्थ्य सुरक्षाको सावधानी अपनाएर बजार खोल्न लागिएको हो । इटहरी उपमहानगरपालिका, उद्योग वाणिज्य संघ इटहरी र स्थानीय प्रशासनको बैठकले बुधबार बजार खोल्ने निर्णय गरेको हो । सामाजिक दूरी कायम गर्ने गरी बिहान ७ देखि १० बजेसम्म बजार खोल्न पाइने उपमहानगरले जनाएको छ । निजी सवारीसमेत चलाउन पाइने भएको छ । लकडाउनका कारण नगरमा अत्यावश्यक र औषधि पसल मात्र खुल्दै आएका छन् । शैक्षिक संस्था, होटल, मन्दिर, सैलुन, ब्युटी पार्लर, फिटनेस क्लब, सिनेमा हललगायत भने खुल्ने छैनन् ।

तालाचाबी बुझाउँछौं : पोखरेली व्यवसायी

पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी सबै प्रकारका कर बुझाउने समयसीमा लकडाउन तत्काल खुलेको अवस्थामा कम्तीमा असार मसान्तसम्म थप गर्न माग गरेको छ । संघका अध्यक्ष दामु अधिकारीले जेठ ३२ सम्म लकडाउन भएको, व्यवसाय बन्द भएको र सडकमा सवारी निषेध गरिएको परिस्थितिमा कर तिर्न नसक्ने बताए ।

‘एक त, हाम्रो व्यवसाय बन्द छ र कर चुक्ता गर्ने पैसा छैन, अर्कोतर्फ हाम्रो उद्योग–प्रतिष्ठानका लेखा हेर्ने कर्मचारीहरू पनि बिदामा छन् । कतिपय व्यवसायीहरू त उद्योग प्रतिष्ठानमा ताला लगाएर अन्यत्रै गएका छन्,’ उनले भने, ‘उनीहरू कसरी आउने ? कसरी हिसाब किताब गर्ने र कसरी आन्तरिक राजस्व कार्यालयसम्म पुग्ने ?’

लकडाउनलाई खुकुलो बनाउँदै सबै प्रकारका व्यापार व्यवसाय खुलाउन पोखराका उद्योगी व्यवसायीले माग गरेका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरूले लकडाउनले सिर्जना गरेको विषम परिस्थितिमा बाँच्नकै लागि भए पनि यसको प्रकृति खुकुलो बनाउनुको विकल्प नरहेको बताए ।

संघ अध्यक्ष अधिकारीले सुरक्षा प्रबन्ध मिलाएर आलोपालो रूपमा समय तालिकाअनुसार सबै व्यवसाय खुलाउनुपर्ने बताए । संघले पोखराका व्यवसायीसँग गरेको वेबिनारबाट उक्त निष्कर्ष निकालेको उनले जनाए । ‘यही निष्कर्षका साथ गण्डकी प्रदेश सरकार र संघीय सरकारलाई अनुरोध गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘हामी समय तालिकाअनुसार व्यवसाय खोल्नुपर्ने पक्षमा छौं । समय तालिका मिलाइदिए हामी त्यहीअनुसार अघि बढ्छौं । सुरक्षाका सबै प्रबन्ध मिलाउन हामी तयार छौं ।’

लकडाउन खुकुलो बनाउन माग गर्दै उद्योग वाणिज्य महासंघको गण्डकी प्रदेश समिति, पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ र लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघले मंगलबार गण्डकीको मुख्यमन्त्री कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।

उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष सञ्जीवबहादुर कोइरालाले लकडाउनले व्यवसायीको ढाड भाँचिएको जिकिर गरे । २ जनाभन्दा बढी भीड नहुने पसल र केही कामदार हुने उद्योगलाई पनि बन्द गरेर राख्नु लज्जास्पद भएको उनको भनाइ थियो । ‘सरकारले आमनागरिकलाई घरमा राखेर पाल्न सक्छ भने पालोस्,’ उनले भने, ‘नत्र लकडाउन अवज्ञा गर्न बाध्य नपारियोस् ।’

प्रकाशित : जेष्ठ २२, २०७७ ०८:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×