नक्साको द्वन्द्व

भनिन्छ— हजारौं ‘शब्द’ ले वर्णन गर्न नसकेको कुरा एउटै ‘नक्सा’ ले छर्लंग पार्छ । बृहत् माननापको नक्सामा जमिनका निकै विवरण समेटिएका हुन्छन् । सीमारेखाका दुवैतर्फको सामान्यतया आधा–आधा किलोमिटरभित्रको भूभागमा रहेका संरचना तथा धरातल देखिने गरी अंकन भएको दस्तावेजलाई सीमानक्सा भनिन्छ ।

नक्सा–द्वन्द्वका कारण

एक देशले छिमेकीको केही भूभाग आफ्नोतर्फ पारेर एकतर्फी नक्सा बनाएमा र अर्को देशले पनि यसै गरी आफूलाई मन लागेसम्म क्षेत्रको नक्सा तयार पारेमा दुई देशबीच किचलो उत्पन्न हुन सक्छ । एउटै भूमि क्षेत्र दुई देशका दुइटा नक्सामा खप्टिने गरी बनाइए दुइटा नक्साबीच द्वन्द्व उत्पन्न हुन सक्छ । नक्साको यस्तो द्वन्द्व कहिलेकाहीँ सीमा संग्राममा परिणत हुने गरेको पनि छ । परिणामतः दुवै देशको क्षति हुन्छ ।

नयाँ नक्साको द्वन्द्व

नेपालले सुगौली सन्धिको ‘स्पिरिट’ अनुसार आफ्नो पश्चिमोत्तर सीमा लिम्पियाधुरासम्म पुगेको ‘नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा’ गत हप्ता प्रकाशित गर्‍यो । यसले भारतमा हलचल मच्चायो, खास गरी भारतीय सञ्चारमाध्यममा । गत वर्ष २ नोभेम्बरमा भारतले ‘पोलिटिकल म्याप अफ इन्डिया’ नामक नक्सा प्रकाशित गरेकामा ८ नोभेम्बरमा ‘काली नदी’ लेखिएका अक्षर मेटी संशोधित नक्सा निकाल्यो, जसबाट नेपालका कुनाकाप्चा र विदेशमा रहेका नेपाली समाज तरंगित भए । नोभेम्बरको त्यही अंग्रेजी लिपिवाला नक्साको हुबहु विवरणसहित हिन्दी भाषामा ‘भारत का राजनीतिक मानचित्र’ र संस्कृत भाषामा ‘भारतस्य राजनीतिक मानचित्रम्’ शीर्षकमा २८ फेब्रुअरी २०२० मा प्रकाशित गरिएपछि नेपालमा महिनौंसम्म विरोध–लहर चल्यो । नेपाली र भारतीय समुदाय तरंगित हुन पुगे । नेपालको पश्चिमोत्तर सीमाको लिपुलेक–कालापानी–लिम्पियाधुरा क्षेत्र भारतले आफ्नै भूमि मानेर नक्सामा समावेश गर्नु नै नक्सा–द्वन्द्वको कारक तत्त्व रह्यो ।

पुरानो नक्साको द्वन्द्व

कालापानी मामिला हल गर्ने सम्बन्धमा सन् १९८१ मा गठित नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिकस्तरीय सीमा समितिको देहरादूनमा २०५३ माघ ७ गते भएको बैठकमा कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवमण्डी उत्तरदेखि कालापानीलगायत महाकाली नदी पूरै सीमाको नक्सा तयार गर्ने सहमति भयो । यसका लागि दुवै देशका उपमहानिर्देशक/डेपुटी सर्भेयर जनरलको संयोजकत्वमा कार्यदल बन्यो । कार्यदलको बैठक काठमाडौंमा २०५४ असार १८ देखि २३ सम्म बस्यो । बैठकमा नेपालले सन् १८५६ मा तत्कालीन ब्रिटिस सर्भे अफ इन्डियाले तयार पारेको नक्सा प्रस्तुत गरी कालापानी नेपालको भएको पुष्टि गर्न खोज्यो । तर भारतीय पक्षले कालापानीबारे कुनै दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेन । त्यसबारे छलफल गर्न अस्वीकार गर्‍यो । यसरी नेपालले सन् १८५६ को नक्सा भारतसमक्ष प्रस्तुत गरेपछि कालापानी सीमामा नक्साको लडाइँ सुरु भयो ।

कालान्तरमा संयुक्त कार्यदलको बैठक २०५५ असार ३१ देखि साउन १ सम्म काठमाडौंमा बस्यो । यस बैठकमा कालापानी सीमाबारे नेपाल र भारतले प्रस्तुत गरेका नक्साबीच मज्जाले भिडन्त भयो । नेपालको भनाइ थियो— ‘सन् १८५० तथा १८५६ को ब्रिटिस सर्भे अफ इन्डियाबाट प्रकाशित नक्सामा लिम्पियाधुराबाट उद्गम भएको नदीलाई काली नदी लेखिएको छ । यसअनुसार कालापानी नेपालको भूभागमा कायम गरिएको छ । यसै नक्सालाई आधार मानी कालापानीको सीमा समस्या समाधान गरिनुपर्छ ।’

भारतले जवाफ फर्कायो— ‘ती नक्साहरू वैज्ञानिक तवरले बनाइएका छैनन् । १८५० तथा ५६ ताकाका नक्साहरू असान्दर्भिक र अवैज्ञानिक छन् । त्यस्ता नक्सामा नियन्त्रण विन्दुहरू छैनन् । यसैकारण भारत ती नक्सालाई मान्यता दिने पक्षमा छैन ।’ यसका साथै भारतले प्रस्तावस्वरूप थप्यो— ‘सन् १८७९ को नक्सालाई आधिकारिक मानी कालापानी समस्या हल गर्नुपर्छ । यही नक्सामा मन्जुरी हुनुपर्छ ।’

यसपछि नेपालले ‘काउन्टर’ जवाफ दियो— ‘सन् १८७९ को नक्सामा दुई देशको सहमतिका बुँदा कुनै पनि उल्लेख नभएकाले त्यसलाई आधिकारिक मान्न सकिँदैन । यसमा नेपालको सहमति रहँदैन ।

यस नक्सामा काली नदी दुई देशको सिमाना हो भन्ने तथ्यलाई छाडी कालापानीभन्दा तलको पंखागाड खोलाको दक्षिणपट्टिको डाँडो (पानीढलो) लाई सङ्केतचिह्नद्वारा सिमानाका रूपमा देखाइएको छ । यसमा कालापानीलाई पूर्णतः भारतपट्टि पारिएको छ । सुगौली सन्धिअनुसार नेपालको पश्चिमी सिमाना काली नदी हुनुपर्छ, तर पानीढलो डाँडो होइन । त्यसैले हामी त्यस नक्सालाई आधिकारिक मान्ने पक्षमा छैनौं ।’ यसरी कालापानीमाथि नक्साको भिडन्त भएकाले नेपाल–भारत कालापानी बैठक उपलब्धिविहीन भएको र एजेन्डाअनुसार केही प्रगति नभएको जानकारी नेपाली पक्षले सञ्चारमाध्यमलाई दियो ।

कालान्तरमा संयुक्त कार्यदलको म्याद समाप्त भयो । नक्साको लडाइँ काँचै रह्यो । समयको कालचक्रमा कार्यदलको तालुक निकायका रूपमा २६ वर्षदेखि कार्य गर्दै आएको नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिकस्तरीय सीमा समिति पनि सन् २००७ मा विघटन गरियो । फलस्वरूप कालापानीमा नक्सा–जुधाइको समस्या यथावत् रह्यो । अब दुवै देशले कालापानी क्षेत्रलाई आ–आफ्नै सरहदमा पारी नक्सा प्रकाशित गरेकाले नक्साको भिडन्त बल्झिएको छ ।

स्थलगत अध्ययनको द्वन्द्व

सन् २००४ मा कालापानी क्षेत्रमा समेत जीपीएस कन्ट्रोल विन्दु स्थापना गर्न नेपाल र भारतको संयुक्त टोलीले दार्चुला/धार्चुला हुँदै उत्तर गर्ब्याङसम्म सर्वेक्षण गर्‍यो । तर त्यस उत्तरको सर्वेक्षण गर्न भारतीय पक्षले मानेन । दुवै पक्षबीच कुराकानीका सन्दर्भमा कालापानी क्षेत्र जाने कि नजानेमा मतभेद भयो । जाने पक्षको टोली कालापानी क्षेत्र जान लाग्दा भारतीय सुरक्षाकर्मीले रोके । यस्तै कुरा परराष्ट्रमन्त्रीले यही जेठ १० गते उजागर गरेका छन् ।

द्वन्द्वित नक्सा कार्टोग्राफिक डिभिजनमा

भारत र नेपालद्वारा आ–आफ्नै हिसाबले प्रकाशित दुई नक्सामध्ये कुन ठीक र कुनचाहिँ बेठीक भन्ने कुरा मननीय छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्अन्तर्गत कार्टोग्राफिक (स्पासियल इन्फर्म्याटिक्स) डिभिजन छ, जसले विभिन्न मुलुकले प्रकाशित गरेको नक्साको मनिटर गर्ने र नक्साको शुद्धता हेर्ने गरेको छ । प्रायः देशले त्यसमा आफ्नो नक्सा पठाउँछन् । नपठाए पनि त्यसले विभिन्न देशको नक्सा खरिद गरी संकलन गर्छ । भारतले नयाँ नक्सा सम्भवतः त्यहाँ पठाइसकेको छ । नेपालले पनि पठाउने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

छिमेकी देशहरूले आ–आफ्नै तरिकाले बनाएका नक्साको ‘प्रोजेक्सन, कन्ट्रोल प्वाइन्ट, स्पेसिफिकेसन, नर्म्स एन्ड स्ट्यान्डर्ड’ सम्बन्धी अपनाइएका विधि तथा तौरतरिका केके हुन् र आधारभूत प्रमाणका सामग्री केकस्ता छन् भनी कार्टोग्राफिक डिभिजनले सोधीखोजी गर्न सक्छ । प्राप्त विवरणलाई अध्ययन–विश्लेषण गरी नक्साको वैधता भनिदिन सक्छ । त्यो वैधता कुनै देशले मागे उपलब्ध पनि गराउन सक्छ । तर यो प्रक्रिया संयुक्त राष्ट्रसंघमा सीमावर्ती क्षेत्रको विवादसम्बन्धी अपिलका रूपमा जाँदैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास

दसीप्रमाण कमजोर रहेको देशलाई त्यही क्षेत्र नै उपयोगिताको हिसाबले चाहिने भए समझदारीपूर्वक निश्चित अवधिका लागि भोगाधिकार/करारमा दिएर/लिएर मन जित्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि छ । यस परिप्रेक्ष्यमा लिपुलेक–कालापानी–लिम्पियाधुरा विन्दु नेपाल–भारत–चीनको त्रिदेशीय क्षेत्र भएकाले एक देशको स्वामित्वमा रही तीनै देशले मिलीजुली उपयोग र प्रयोग गरी आर्थिक गतिविधि बढाउने समझदारी गर्न पनि सकिएला । विगतमा नेपाल र भारत, नेपाल र चीनबीच जमिन सट्टापट्टा लेनदेनका अभ्यास नभएका होइनन् । हुन त एउटा ‘स्कुल अफ थट’ को रुढीवादी विचारले यसलाई नमान्ला, तर भूमि या नक्साको द्वन्द्व मूलतः समझदारीबाटै समाधान हुन्छ ।

नक्सा–द्वन्द्वको समाधान

नक्साको द्वन्द्व चलिरहेकै समयमा नेपालका लागि भारतका पूर्वराजदूत देव मुखर्जी तथा जयन्त प्रसाददेखि मञ्जिभसिंह पुरीसम्मले वार्ताको विकल्प छैन भन्ने धारणा दिल्लीमा व्यक्त गरेका छन् । यता नेपालमा पनि कूटनीतिज्ञ ज्ञानचन्द्र आचार्यदेखि भारतका लागि पूर्वराजदूत दीपकुमार आचार्यसम्मले तत्कालै वार्ताको पहल थाल्नुपर्छ, समस्या सुल्झाउन कूटनीतिक तहको संवादमा जानैपर्छ भनेका छन् ।

सीमा समस्या समाधान गर्ने सर्वोत्तम उपाय भनेको आपसी वार्ता, कुराकानी, छलफल, संवाद, समझदारी र मित्रतापूर्ण व्यवहार नै हो । एउटै टेबलमा बसेर एकअर्काको मन जित्ने उपाय खोज्नुपर्छ । यस्तोमा दुवै पक्षले नहार्ने अथवा दुवैले जित्ने बाटो पहिल्याउनु सर्वोत्तम हुन सक्छ । नक्सा जुधाएर पौंठेजोरी खेल्न खोज्नु हुँदैन । सन्धि–सम्झौता, नक्सा कागजातले भनेका कुरामा दुवैतर्फले समझदारी गर्नुपर्छ ।

नेपाल र चीनजस्तै नेपाल र भारत सयौं वर्षदेखि मित्रदेश हुन् भन्ने दुवै देशले मनन नगरी नक्साको भिडन्त चम्काउन उद्यत भएमा एक पक्षलाई निकै नोक्सानी पुग्न जान्छ भने, अर्को पक्षलाई पनि केही न केही हानि त अवश्यै हुन्छ । त्यसैकारण दुवै देशले नक्साको लडाइँ गराउने प्रवृत्तिबाट जोगिन तत्काल वार्ता गरी ठोस समझदारी बनाउनु सर्वोत्तम हुन्छ ।