नक्साको द्वन्द्व- विचार - कान्तिपुर समाचार

नक्साको द्वन्द्व

दुवै पक्षले नहार्ने बाटो पहिल्याउनु सर्वोत्तम हुन सक्छ । सन्धि सम्झौता, नक्सा कागजातले भनेका कुरामा दुवैतर्फले समझदारी गर्नुपर्छ ।
बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

नक्साले पृथ्वी अथवा पृथ्वीको केही भागको विवरण तथा वस्तुस्थितिको प्रतिनिधित्व गर्छ । नक्साले छिटो र स्पष्टसँग भौगोलिक तथा धरातलीय विवरण देखाउँछ ।

भनिन्छ— हजारौं ‘शब्द’ ले वर्णन गर्न नसकेको कुरा एउटै ‘नक्सा’ ले छर्लंग पार्छ । बृहत् माननापको नक्सामा जमिनका निकै विवरण समेटिएका हुन्छन् । सीमारेखाका दुवैतर्फको सामान्यतया आधा–आधा किलोमिटरभित्रको भूभागमा रहेका संरचना तथा धरातल देखिने गरी अंकन भएको दस्तावेजलाई सीमानक्सा भनिन्छ ।

नक्सा–द्वन्द्वका कारण

एक देशले छिमेकीको केही भूभाग आफ्नोतर्फ पारेर एकतर्फी नक्सा बनाएमा र अर्को देशले पनि यसै गरी आफूलाई मन लागेसम्म क्षेत्रको नक्सा तयार पारेमा दुई देशबीच किचलो उत्पन्न हुन सक्छ । एउटै भूमि क्षेत्र दुई देशका दुइटा नक्सामा खप्टिने गरी बनाइए दुइटा नक्साबीच द्वन्द्व उत्पन्न हुन सक्छ । नक्साको यस्तो द्वन्द्व कहिलेकाहीँ सीमा संग्राममा परिणत हुने गरेको पनि छ । परिणामतः दुवै देशको क्षति हुन्छ ।

नयाँ नक्साको द्वन्द्व

नेपालले सुगौली सन्धिको ‘स्पिरिट’ अनुसार आफ्नो पश्चिमोत्तर सीमा लिम्पियाधुरासम्म पुगेको ‘नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा’ गत हप्ता प्रकाशित गर्‍यो । यसले भारतमा हलचल मच्चायो, खास गरी भारतीय सञ्चारमाध्यममा । गत वर्ष २ नोभेम्बरमा भारतले ‘पोलिटिकल म्याप अफ इन्डिया’ नामक नक्सा प्रकाशित गरेकामा ८ नोभेम्बरमा ‘काली नदी’ लेखिएका अक्षर मेटी संशोधित नक्सा निकाल्यो, जसबाट नेपालका कुनाकाप्चा र विदेशमा रहेका नेपाली समाज तरंगित भए । नोभेम्बरको त्यही अंग्रेजी लिपिवाला नक्साको हुबहु विवरणसहित हिन्दी भाषामा ‘भारत का राजनीतिक मानचित्र’ र संस्कृत भाषामा ‘भारतस्य राजनीतिक मानचित्रम्’ शीर्षकमा २८ फेब्रुअरी २०२० मा प्रकाशित गरिएपछि नेपालमा महिनौंसम्म विरोध–लहर चल्यो । नेपाली र भारतीय समुदाय तरंगित हुन पुगे । नेपालको पश्चिमोत्तर सीमाको लिपुलेक–कालापानी–लिम्पियाधुरा क्षेत्र भारतले आफ्नै भूमि मानेर नक्सामा समावेश गर्नु नै नक्सा–द्वन्द्वको कारक तत्त्व रह्यो ।

पुरानो नक्साको द्वन्द्व

कालापानी मामिला हल गर्ने सम्बन्धमा सन् १९८१ मा गठित नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिकस्तरीय सीमा समितिको देहरादूनमा २०५३ माघ ७ गते भएको बैठकमा कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवमण्डी उत्तरदेखि कालापानीलगायत महाकाली नदी पूरै सीमाको नक्सा तयार गर्ने सहमति भयो । यसका लागि दुवै देशका उपमहानिर्देशक/डेपुटी सर्भेयर जनरलको संयोजकत्वमा कार्यदल बन्यो । कार्यदलको बैठक काठमाडौंमा २०५४ असार १८ देखि २३ सम्म बस्यो । बैठकमा नेपालले सन् १८५६ मा तत्कालीन ब्रिटिस सर्भे अफ इन्डियाले तयार पारेको नक्सा प्रस्तुत गरी कालापानी नेपालको भएको पुष्टि गर्न खोज्यो । तर भारतीय पक्षले कालापानीबारे कुनै दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेन । त्यसबारे छलफल गर्न अस्वीकार गर्‍यो । यसरी नेपालले सन् १८५६ को नक्सा भारतसमक्ष प्रस्तुत गरेपछि कालापानी सीमामा नक्साको लडाइँ सुरु भयो ।

कालान्तरमा संयुक्त कार्यदलको बैठक २०५५ असार ३१ देखि साउन १ सम्म काठमाडौंमा बस्यो । यस बैठकमा कालापानी सीमाबारे नेपाल र भारतले प्रस्तुत गरेका नक्साबीच मज्जाले भिडन्त भयो । नेपालको भनाइ थियो— ‘सन् १८५० तथा १८५६ को ब्रिटिस सर्भे अफ इन्डियाबाट प्रकाशित नक्सामा लिम्पियाधुराबाट उद्गम भएको नदीलाई काली नदी लेखिएको छ । यसअनुसार कालापानी नेपालको भूभागमा कायम गरिएको छ । यसै नक्सालाई आधार मानी कालापानीको सीमा समस्या समाधान गरिनुपर्छ ।’

भारतले जवाफ फर्कायो— ‘ती नक्साहरू वैज्ञानिक तवरले बनाइएका छैनन् । १८५० तथा ५६ ताकाका नक्साहरू असान्दर्भिक र अवैज्ञानिक छन् । त्यस्ता नक्सामा नियन्त्रण विन्दुहरू छैनन् । यसैकारण भारत ती नक्सालाई मान्यता दिने पक्षमा छैन ।’ यसका साथै भारतले प्रस्तावस्वरूप थप्यो— ‘सन् १८७९ को नक्सालाई आधिकारिक मानी कालापानी समस्या हल गर्नुपर्छ । यही नक्सामा मन्जुरी हुनुपर्छ ।’

यसपछि नेपालले ‘काउन्टर’ जवाफ दियो— ‘सन् १८७९ को नक्सामा दुई देशको सहमतिका बुँदा कुनै पनि उल्लेख नभएकाले त्यसलाई आधिकारिक मान्न सकिँदैन । यसमा नेपालको सहमति रहँदैन ।

यस नक्सामा काली नदी दुई देशको सिमाना हो भन्ने तथ्यलाई छाडी कालापानीभन्दा तलको पंखागाड खोलाको दक्षिणपट्टिको डाँडो (पानीढलो) लाई सङ्केतचिह्नद्वारा सिमानाका रूपमा देखाइएको छ । यसमा कालापानीलाई पूर्णतः भारतपट्टि पारिएको छ । सुगौली सन्धिअनुसार नेपालको पश्चिमी सिमाना काली नदी हुनुपर्छ, तर पानीढलो डाँडो होइन । त्यसैले हामी त्यस नक्सालाई आधिकारिक मान्ने पक्षमा छैनौं ।’ यसरी कालापानीमाथि नक्साको भिडन्त भएकाले नेपाल–भारत कालापानी बैठक उपलब्धिविहीन भएको र एजेन्डाअनुसार केही प्रगति नभएको जानकारी नेपाली पक्षले सञ्चारमाध्यमलाई दियो ।

कालान्तरमा संयुक्त कार्यदलको म्याद समाप्त भयो । नक्साको लडाइँ काँचै रह्यो । समयको कालचक्रमा कार्यदलको तालुक निकायका रूपमा २६ वर्षदेखि कार्य गर्दै आएको नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिकस्तरीय सीमा समिति पनि सन् २००७ मा विघटन गरियो । फलस्वरूप कालापानीमा नक्सा–जुधाइको समस्या यथावत् रह्यो । अब दुवै देशले कालापानी क्षेत्रलाई आ–आफ्नै सरहदमा पारी नक्सा प्रकाशित गरेकाले नक्साको भिडन्त बल्झिएको छ ।

स्थलगत अध्ययनको द्वन्द्व

सन् २००४ मा कालापानी क्षेत्रमा समेत जीपीएस कन्ट्रोल विन्दु स्थापना गर्न नेपाल र भारतको संयुक्त टोलीले दार्चुला/धार्चुला हुँदै उत्तर गर्ब्याङसम्म सर्वेक्षण गर्‍यो । तर त्यस उत्तरको सर्वेक्षण गर्न भारतीय पक्षले मानेन । दुवै पक्षबीच कुराकानीका सन्दर्भमा कालापानी क्षेत्र जाने कि नजानेमा मतभेद भयो । जाने पक्षको टोली कालापानी क्षेत्र जान लाग्दा भारतीय सुरक्षाकर्मीले रोके । यस्तै कुरा परराष्ट्रमन्त्रीले यही जेठ १० गते उजागर गरेका छन् ।

द्वन्द्वित नक्सा कार्टोग्राफिक डिभिजनमा

भारत र नेपालद्वारा आ–आफ्नै हिसाबले प्रकाशित दुई नक्सामध्ये कुन ठीक र कुनचाहिँ बेठीक भन्ने कुरा मननीय छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्अन्तर्गत कार्टोग्राफिक (स्पासियल इन्फर्म्याटिक्स) डिभिजन छ, जसले विभिन्न मुलुकले प्रकाशित गरेको नक्साको मनिटर गर्ने र नक्साको शुद्धता हेर्ने गरेको छ । प्रायः देशले त्यसमा आफ्नो नक्सा पठाउँछन् । नपठाए पनि त्यसले विभिन्न देशको नक्सा खरिद गरी संकलन गर्छ । भारतले नयाँ नक्सा सम्भवतः त्यहाँ पठाइसकेको छ । नेपालले पनि पठाउने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

छिमेकी देशहरूले आ–आफ्नै तरिकाले बनाएका नक्साको ‘प्रोजेक्सन, कन्ट्रोल प्वाइन्ट, स्पेसिफिकेसन, नर्म्स एन्ड स्ट्यान्डर्ड’ सम्बन्धी अपनाइएका विधि तथा तौरतरिका केके हुन् र आधारभूत प्रमाणका सामग्री केकस्ता छन् भनी कार्टोग्राफिक डिभिजनले सोधीखोजी गर्न सक्छ । प्राप्त विवरणलाई अध्ययन–विश्लेषण गरी नक्साको वैधता भनिदिन सक्छ । त्यो वैधता कुनै देशले मागे उपलब्ध पनि गराउन सक्छ । तर यो प्रक्रिया संयुक्त राष्ट्रसंघमा सीमावर्ती क्षेत्रको विवादसम्बन्धी अपिलका रूपमा जाँदैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास

दसीप्रमाण कमजोर रहेको देशलाई त्यही क्षेत्र नै उपयोगिताको हिसाबले चाहिने भए समझदारीपूर्वक निश्चित अवधिका लागि भोगाधिकार/करारमा दिएर/लिएर मन जित्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि छ । यस परिप्रेक्ष्यमा लिपुलेक–कालापानी–लिम्पियाधुरा विन्दु नेपाल–भारत–चीनको त्रिदेशीय क्षेत्र भएकाले एक देशको स्वामित्वमा रही तीनै देशले मिलीजुली उपयोग र प्रयोग गरी आर्थिक गतिविधि बढाउने समझदारी गर्न पनि सकिएला । विगतमा नेपाल र भारत, नेपाल र चीनबीच जमिन सट्टापट्टा लेनदेनका अभ्यास नभएका होइनन् । हुन त एउटा ‘स्कुल अफ थट’ को रुढीवादी विचारले यसलाई नमान्ला, तर भूमि या नक्साको द्वन्द्व मूलतः समझदारीबाटै समाधान हुन्छ ।

नक्सा–द्वन्द्वको समाधान

नक्साको द्वन्द्व चलिरहेकै समयमा नेपालका लागि भारतका पूर्वराजदूत देव मुखर्जी तथा जयन्त प्रसाददेखि मञ्जिभसिंह पुरीसम्मले वार्ताको विकल्प छैन भन्ने धारणा दिल्लीमा व्यक्त गरेका छन् । यता नेपालमा पनि कूटनीतिज्ञ ज्ञानचन्द्र आचार्यदेखि भारतका लागि पूर्वराजदूत दीपकुमार आचार्यसम्मले तत्कालै वार्ताको पहल थाल्नुपर्छ, समस्या सुल्झाउन कूटनीतिक तहको संवादमा जानैपर्छ भनेका छन् ।

सीमा समस्या समाधान गर्ने सर्वोत्तम उपाय भनेको आपसी वार्ता, कुराकानी, छलफल, संवाद, समझदारी र मित्रतापूर्ण व्यवहार नै हो । एउटै टेबलमा बसेर एकअर्काको मन जित्ने उपाय खोज्नुपर्छ । यस्तोमा दुवै पक्षले नहार्ने अथवा दुवैले जित्ने बाटो पहिल्याउनु सर्वोत्तम हुन सक्छ । नक्सा जुधाएर पौंठेजोरी खेल्न खोज्नु हुँदैन । सन्धि–सम्झौता, नक्सा कागजातले भनेका कुरामा दुवैतर्फले समझदारी गर्नुपर्छ ।

नेपाल र चीनजस्तै नेपाल र भारत सयौं वर्षदेखि मित्रदेश हुन् भन्ने दुवै देशले मनन नगरी नक्साको भिडन्त चम्काउन उद्यत भएमा एक पक्षलाई निकै नोक्सानी पुग्न जान्छ भने, अर्को पक्षलाई पनि केही न केही हानि त अवश्यै हुन्छ । त्यसैकारण दुवै देशले नक्साको लडाइँ गराउने प्रवृत्तिबाट जोगिन तत्काल वार्ता गरी ठोस समझदारी बनाउनु सर्वोत्तम हुन्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २१, २०७७ ०९:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पीसीआर परीक्षण : सरकारी ल्याबमा चाप, निजीलाई दिन छैन तयारी

देशभर कोरोना परीक्षणको दायरा अपेक्षित बढेको छैन । सरकारी प्रयोगशालाहरूमा नमुनाको चाङ लाग्न थालेको छ । रिपोर्ट पाउनै एक साता कुर्नुपर्छ । यस्तोमा निजी अस्पताल तथा प्रयोगशालाहरूलाई पनि परीक्षणको स्वीकृति दिए यसको दायरा बढ्न सक्ने जनस्वास्थ्यविद्हरूको सुझाव छ ।
न्यून संख्यामा रहेका निजी प्रयोगशालाले मेसिन र जनशक्ति हामीलाई दिएर सहयोग गरे सजिलो हुन्छ : डा. रुना झा, प्रमुख, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला
बुनु थारु, स्वरूप आचार्य

काठमाडौँ — केही दिनयता भारतबाट भित्रिने नेपालीको बढोत्तरी भएसँगै कोरोना संक्रमितहरूको संख्या पनि ह्वात्तै बढेको छ । सीमापारिबाट भित्रिनेको संख्याको अनुपातमा संक्रमित रहे/नरहेको यकिन गर्न गरिने पीसीआर परीक्षणको दायरा भने निकै साँघुरो छ ।

कष्टसाथ क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिको पीसीआर नतिजा आउनै सरदर एक साता लाग्न थालेको छ । यस्तोमा निजी अस्पताल तथा प्रयोगशालाहरूलाई पनि परीक्षण गर्न दिए यसको दायरा बढ्न सक्ने जनस्वास्थ्यविद्हरूले सुझाव दिएका छन् ।

हाल राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासहित देशभरका २० स्थानमा कोरोना भाइरसको पीसीआर विधिबाट परीक्षण भइरहेको छ । यसरी २० स्थानमा पीसीआर परीक्षण गर्दा पनि अपेक्षित दायरा बढ्न सकेको छैन । मंगलबार पीसीआर विधिबाट ३ हजार ४ सय ४० नमुनाको परीक्षण भएको छ ।

प्रयोगशालाहरूको नियामक निकाय राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकै वर्गीकरणअनुसार नेपालमा ९ वटा प्रयोगशाला ‘क’ वर्गका छन् । यस्तै ‘ख’ वर्गमा ४५, ‘ग’ वर्गमा २ सय २३ र ‘घ’ वर्गमा १ सय ३९ वटा प्रयोगशाला छन् । यसरी वर्गीकरण गरिएकामध्ये ‘क’ वर्गका प्रयोगशालाले भने मोलिक्युलर प्रयोगशाला सञ्चालन गरिरहेका छन् । केही ‘ख’ वर्गमा परेका प्रयोगशालासँग पनि पीसीआर गर्न सक्ने क्षमता भने छ ।

तर सरकारले निजी प्रयोगशाला तथा निजी अस्पतालका प्रयोगशालालाई कोरोनाको परीक्षण गर्न दिनेबारे कुनै पनि ठोस नीति तथा मापदण्ड नबनाएकाले केही प्रयोगशालाले चाहेर पनि परीक्षणमा सहयोग गर्न सकिरहेका छैनन् । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी प्रमुख डा. रुना झा केही सीमित निजी प्रयोगशाला मात्रै कोरोनाको पीसीआर परीक्षण गर्न सक्षम रहेकाले नै त्यतातर्फ नसोचिएको बताउँछिन् । ‘२/३ वटा ल्याबले मात्रै गर्न सक्लान् । यस्तोमा उनीहरूका लागि मात्रै गाइडलाइन बनाउनुभन्दा बरु उनीहरूले आफूसँग भएका मेसिन र जनशक्ति हामीलाई दिएर सहयोग गरे सजिलो हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘निजीबाट गर्ने भनेपछि विभिन्न कुराहरू ख्याल गर्नुपर्छ, त्यो सहज छैन ।’

उनका अनुसार पछिल्ला दिनमा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा परीक्षणका लागि चाप बढेकाले त्यसलाई केही कम गर्न स्वचालित मेसिन खरिददेखि अन्य ४/५ वटा पीसीआर मेसिन नै खरिद गर्नेबारे पनि छलफल भइरहेको छ ।

‘क’ वर्गमा पर्ने नेसनल रिफरेन्स ल्याब्रोटोरीका कार्यकारी निर्देशक किशोरकुमार खनालका अनुसार उनको प्रयोगशालाले अहिले पनि हेपटाइटिस, टीबी, एचपीभीजस्ता संक्रामक नमुनाको पीसीआर परीक्षण गरिरहेको छ । ‘हामीसँग तीनवटा उच्च तहका पीसीआर मेसिन छन् । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सेटअप पनि छ,’ उनले भने, ‘निजी ल्याबलाई पनि परीक्षणका लागि स्वीकृति दिइयोस् भनेर सरकारलाई धेरै समय अगाडिदेखि आग्रह गर्दै आएको हो ।’

निजी ल्याबलाई परीक्षणमा समेट्ने/नसमेट्ने निर्णय सरकारको चासोमा भर पर्ने उनले बताए । ‘निजीलाई पनि स्वीकृति दिएको खण्डमा कोरोनाको पीसीआर रिएजेन्ट मगाएर केही दिनमा काम थालिहाल्न सक्छौं,’ उनले भने, ‘यस्तो संकटका बेलामा हामीले पनि सरकारले तोकेको मूल्यमा नै गुणस्तरमा परीक्षण गर्न तयार छौं । सरकारले मौका दिनुपर्‍यो ।’

यस्तै, नेपाल मेडिसिटी अस्पतालका महाप्रबन्धक विजय रिमालले यहाँस्थित प्रयोगशाला पनि कोरोनाको पीसीआर परीक्षण गर्न सक्षम रहेको बताए । ‘हामीसँग पीसीआरको मेसिन, जनशक्ति तथा त्यहीअनुसारको पूर्वाधार पनि छ । अनुमतिका लागि निवेदनसमेत दिएका छौं,’ उनले भने, ‘अनुमति दिएको खण्डमा आफ्नो स्रोत र साधनअनुरूप नमुना परीक्षण गर्न तयार छौं ।’ राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको वर्गीकरणमा मेडिसिटीको प्रयोगशाला पनि ‘क’ वर्गअन्तर्गत नै पर्छ ।

तर अर्को ‘क’ वर्गमै पर्ने एक प्रयोगशालाले भने आफूहरू कोरोनाको परीक्षण गर्न इच्छुक नरहेको जानकारी दियो । आफ्नो नाम उल्लेख नगरिदिन आग्रह गर्दै उक्त प्रयोगशालाका सञ्चालकले भने, ‘हामीकहाँ पीसीआर मेसिन र परीक्षण गर्ने जनशक्ति दुवै छ । तर गैरसंक्रामक रोगको परीक्षणका लागि मात्रै पीसीआरको प्रयोग गर्ने गरेका छौं । यस्तोमा कोरोनाजस्तो संक्रामक रोग परीक्षण गर्नका लागि सेटअप नै परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ उनका अनुसार संक्रामक नमुनाको पीसीआर परीक्षण गर्न थालेको खण्डमा हाल दिइरहेको सेवा प्रभावित हुने भएकाले पनि तत्कालका लागि कोरोना परीक्षण गर्न नसकिने भएको हो ।

‘पहिलो कुरा त यति महिना हुँदासम्म पनि हामीसँग कुनै छलफल नै छैन । अहिले एक्कासि गर भन्यो भनेर कसरी गर्ने ?,’ उनले भने, ‘त्यो परीक्षण गर्न थालेपछि यहाँबाट निस्कने फोहोरदेखि सबैको त्यहीअनुरूपको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले त सबै विचार गर्नुपर्‍यो नि ।’

उनले कोरोनाको परीक्षण गर्नै पर्ने अवस्था आए आफूहरूले कुनै पनि हालतमा नमुना संकलन भने गर्न नसक्ने स्पष्ट पारे । ‘कोरोनाको नमुना संकलन गर्न थाल्यौं भने जनशक्तिदेखि पीपीईसम्म सबै व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यस्तोमा अन्य बिरामीलाई नमुना दिन आउनका लागि पनि अप्ठ्यारो महसुस हुन्छ ।’ उनले परीक्षण गर्नै परे राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला वा अन्य अस्पतालले पठाएको नमुनाको भने जाँच गरिदिन सकिने तर्क गरे ।

त्यसैगरी, ‘ख’ वर्गमा पर्ने एक निजी ल्याबका निर्देशकले सरकारले कोरोना परीक्षणका लागि निजीलाई भन्दा पनि सरकारी ल्याब नै विभिन्न ठाउँमा विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘धेरैजसो प्राइभेट ल्याबमा कोरोना परीक्षणका लागि सेटअप नै छैन । परीक्षणका लागि पनि धेरै सावधानी अपनाउनुपर्ने हुन्छ । परीक्षणपछि निस्कने फोहोरको व्यवस्थापन गर्न पनि गाह्रो छ । फोहोर राम्ररी डिस्पोज भएन भने त्यसबाट पनि संक्रमणको खतरा हुन्छ ।’

राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्रोतका अनुसार हाललाई निजी प्रयोगशालालाई कोरोनाको परीक्षण गर्न दिनेबारे सामान्य छलफल भए पनि कुनै ठोस निर्णय भने भएको छैन । ‘क’ वर्गका सबै प्रयोगशालामा मोलिक्युलर ल्याब त छ तर त्यो भनेरमात्र भएन । कुन रिएजेन्ट प्रयोग गर्नेदेखि क्वालिटी कन्ट्रोलसम्मका कुराहरू आउँछन् । मन्त्रालयले नै गाइडलाइन बनाएर दियो भने अनि केही प्रक्रिया अगाडि बढ्ला,’ उनले भने, ‘फेरि निजीलाई दिएपछि शुल्कको पनि कुुरा आउँछ । त्यो सबै त मन्त्रालयले मिलाउनुपर्छ ।’

निजी प्रयोगशालालाई परीक्षण गर्न दिनेभन्दा पनि परीक्षण गरिरहेका सरकारी अस्पतालहरूमा परीक्षणको दर बढाउन जरुरी रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । ‘उपत्यकामै वीर, पाटन र शिक्षण अस्पतालमा पनि परीक्षण भइरहेको छ । त्यहाँ हुने परीक्षणको संख्या बढाउन सके पनि धेरै हदसम्म केन्द्रीय प्रयोगशालामा चाप कम हुन्थ्यो,’ ती अधिकारीले भने, ‘तर ती अस्पतालमा किन १००/५० नमुना मात्रै परीक्षण हुन्छ, मैले बुझेको छैन ।’

केहीअघि मात्रै जडान भएर परीक्षण गर्न थालेको त्रिवि शिक्षण अस्पतालको प्रयोगशालामा रहेको मेसिनले एकचोटिमा ९६ नमुना परीक्षण गर्न सक्छ । यस्तै, वीरको मेसिनले ६५ र पाटनको मेसिनले पनि ९६ नमुनाको परीक्षण गर्न सक्छ । शिक्षण अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रेमकृष्ण खड्गाका अनुसार हाल त्यहाँ दैनिक ५० को हाराहारीमा मात्रै परीक्षण भइरहेको छ । ‘हामीले अहिले अस्पतालमा आउनेहरूकै धेरैजसो परीक्षण गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘नयाँ मेसिन र संवेदनशील परीक्षण भएकाले एकैपटक धेरै परीक्षण गरिएको छैन । बिस्तारै दायरा बढाउँदै लैजान्छौं ।’

यस्तै, ललितपुरको पाटन अस्पतालमा रहेको प्रयोगशाला पनि कोरोना परीक्षणका लागि तोकिएको प्रयोगशाला हो । अस्पतालको प्रयोगशालामा दैनिक एक सयको हाराहारीमा नमुनाको परीक्षण भइरहेको जानकारी अस्पतालका निर्देशक डा. विष्णु शर्माले दिए । ‘हामीले पहिले ५० वटाको हाराहारीमा परीक्षण गथ्र्यौं । अहिले बढाउँदै लगेका छौं,’ उनले भने, ‘जनशक्ति, मेसिनको क्षमता, किटको उपलब्धता आदिले परीक्षणको दायरामा फरक पर्न जान्छ । दायरा बढाउने कोसिसमा भने लागेका छौं ।’

हाल कोरोनाको पीसीआर परीक्षण भइरहेका अधिकांश प्रयोगशालामा जनशक्ति, रिएजेन्ट तथा पीपीईलगायतका सामग्री कम भएका कारणले पनि परीक्षणको दायरा सोचेअनुरूप बढ्न सकेको छैन । अर्कोतर्फ अधिकांश ठूला भनिएका अस्पताल तथा प्रयोगशालालाई कोरोना भाइरसको पीसीआर परीक्षण गर्न कुनै रुचि नै छैन ।

प्रकाशित : जेष्ठ २१, २०७७ ०९:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×