पश्‍चगमनको लालसा- विचार - कान्तिपुर समाचार

पश्‍चगमनको लालसा

कोभिड महाव्याधिभन्दा पनि असरदार राष्ट्रवादको लठ्याउने हावामा सार्वजनिक वृत्त रमाइरहेको छ ।
सीके लाल

गोर्खाली विजेता पृथ्वीनारायणले ऐतिहासिक नेपाल उपत्यकालाई ‘तखतकिल्ला’ ठहर्‍याएका थिए । धेरथोर त्यस्तो सुरक्षित अवस्था अहिलेसम्म पनि कायम छ । वरिपरिका डाँडा छिचोलेर उपत्यका छिर्न चाहनेलाई नाकामा कडिकडाउ गरेपछि खाडलभित्र जे गरे पनि हुन्छ ।

राज्यसत्ता मात्र नभएर अर्थसत्ता एवं सांस्कृतिक गतिविधिको केन्द्र पनि यहीँ भएकाले देशभरिका हुने–खाने संघीय राजधानीमै बस्न रुचाउँछन् । माओवादीको नाकाबन्दी, मधेसको नाकाकस्सी वा चौतर्फी बन्दाबन्दीमा पनि उपत्यकाका बासिन्दालाई पुग्दो सामान जसरी भए पनि भित्र्याइन्छ । काम गरेर खानेहरूमध्ये अधिकांश आ–आफ्नो थातथलोतिर लागिसके । सम्पन्नलाई घरबन्दीले छेक्दैन । तिनले मोटर चढ्न पनि पाएकै छन् । विपन्न बोल्न सक्दैनन् । तिनका लागि बोलिदिने मध्यम वर्ग राष्ट्रवादको अफिम खाएर संशोधित नक्सामा लट्ठ छ । त्यसैले सरकारलाई बन्दाबन्दी लम्ब्याउने घोषणा गरिदिएर पुगेको छ । त्यसपछि सरकारले अरूकेही गर्नुपर्दैन । सत्ताधारी दल एवं प्रमुख प्रतिपक्षको सम्पूर्ण ध्यान अब संविधान संशोधन गरेर नक्सा परिवर्तनलाई आन्तरिक वैधानिकता प्रदान गर्नुमा सीमित छ ।

सार्वजनिक वृत्तका विचारनिर्माताहरूले सत्ताको धूर्तता नबुझेका होइनन् । जतिसुकै महत्त्वपूर्ण भए पनि कम्तीमा सात दशकदेखि निरन्तर मुल्तवीमा रहेको सीमा विवादलाई महाव्याधिको फैलिँदो प्रकोपका बीच हतारहतार ब्युँताएर वाहवाही कमाउन उद्यत सत्तालाई सत्य सुनाउने आँट प्रशंसाका भोका बुद्धिजीवीहरूले जुटाउन सक्दैनन् । राज्यको विरोध गर्नु आफैंमा कठिन काम हो, त्यसमाथि प्रियतावादी मुद्दाको विपक्षमा उभिएर समाजलाई समेत चिढ्याउने दुस्साहस कसले पो गर्छ र ? विद्वान् देखिन बरु बजेटबारे सुविचारित समीक्षा प्रस्तुत गरे हुन्छ । त्यस्तो कर्ममा अपयश पाउने कुनै सम्भावना छैन । हुन त किताबमा कर लगाउने र चकलेटमा कर घटाउने बजेटबारे टिप्पणी गर्नु बन्दाबन्दीले गर्दा वाग्मतीको पानी सफा भएकामा खुसी मनाउनुजस्तै हो । चाहिएको मुद्दा उठाउने हिम्मत नभएपछि सतही कुराको चर्चा गरेर भए पनि सार्वजनिक

वृत्तमा उपस्थिति जनाउनु टिप्पणीकारको बाध्यता हुन्छ । देख्ने, सुन्ने वा पढ्नेहरू अपेक्षा गरेकै कुरा पाएपछि मक्ख पनि पर्छन् । नियमित प्रकृतिको टिप्पणीले संवादको संस्कृतिलाई भने अगाडि बढाउँदैन । सनातनी परम्पराको संवाहक सरकारले जस्तो बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने थियो, यो बजेट त्यस्तै छ । त्यसैले विश्वव्यापी मन्दीका बेला ७.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको दिवास्वप्न बेचिरहेको छ । त्योभन्दा बढी विद्यमान बजेटबारे चर्चा गर्नु शब्दहरू हावामा उचाल्दै चटक देखाएजस्तो मात्रै हुनेछ । देशको अर्थराजनीति एवं राज्यव्यवस्था असफलता–उन्मुख भएका लक्षणहरू भने तखतकिल्लाबाहिर देखिन थालेका छन् ।

असंवेदनशील राज्यव्यवस्था

सन् २०१० ताका निर्देशक अनुषा रिजवीको फिल्म ‘पिपली लाइभ’ काठमाडौंका सिनेमाहलहरूमा पनि प्रदर्शित भएको थियो । बजारिया मिडिया एवं बिकाउ राजनीतिकर्मीको जीवन्त चित्रण रहेको त्यस फिल्ममा वैश्विक समाजका मूल्य एवं मान्यता दर्साउन निर्देशकले एउटा कृषकाय मजदुरको उपकथा प्रस्तुत गरेकी छन् । छाला डढाउने घाममा त्यो दुर्बल प्राणी खेतमा खाल्डो खनेर माटो बेच्छ र दिनको दस–बीस रुपैयाँ कमाउँछ । भोक, कुपोषण र थकानले एक दिन ऊ खेतमै खस्छ, तर उसको मृत्युमा कसैको चासो हुँदैन । हिन्दीका कथासम्राट् भनिने प्रेमचन्दको कालजयी कृति ‘गोदान’ मा आश र उमंग हराएकाले संघर्ष गर्ने शक्ति समाप्त भएको पात्र होरीबाट उत्प्रेरितजस्तो लाग्ने त्यस माटो खन्ने मजदुरको समसामयिक संस्करण सप्तरीका मलर सदा मुसहर थिए । चार दिनदेखि चुलो नबलेको, परिवारका लागि कोदालो र छाता लिएर घरबाट निस्केका मलरको मरण अपवादबाहेक सार्वजनिक बहसको विषय बन्न सकेको छैन ।

भारी बोकेर गुजारा गर्ने धादिङका सूर्यबहादुर तामाङ कीर्तिपुरको सडकपेटीमा मृत भेटिएका थिए । भौतिक रूपले काठमाडौंको चारकिल्लाभित्र रहे पनि कीर्तिपुर लामो कालखण्डसम्म राज्यव्यवस्थाको प्रतिरोधस्थल रहँदै आएको थियो । घरभाडा तिर्ने क्षमता नभएर होला, सूर्यबहादुर पाटीमा बस्थे । बन्दाबन्दीले गर्दा उनको रोजीरोटी खोसिएको थियो । माग्न, चोर्न र खोस्न मन नमानेकाले होला, उनी हातमा नाम्लो लिएर कामको खोजीमा हिँडे, सडकपेटीमा लडे र मरे । विद्वान् अर्थमन्त्री त्यस बेला बजेट बनाउँदै थिए । राष्ट्रवादी प्रधानमन्त्री नक्सा संशोधन गर्न निर्देशन दिनमा व्यस्त थिए होलान् । प्रमुख प्रतिपक्षका नेता सायद आफ्नो राजनीतिक भूमिकाको निरर्थकतामा दुःखमनाउ गर्दै थिए । स्वनामधन्य विचारकहरूलाई राष्ट्रवादको कामज्वरोले समातेको थियो । संवाददाताले खबर दिए । खबर पाउने राज्य एवं समाज भने सूर्यबहादुरजस्ता सामान्यजनको हालतसँग अझै पनि बेखबर छ ।

चौरजहारी नगरपालिकामा छ युवाले ज्यान गुमाएको घटनाले सडक र सदन तताएको त छ, तर सामान्यजनको रगत उमाल्न भने असफल ठहरिएको छ । निहुँ अन्तरजातीय विवाह भए पनि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग एवं नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघकी आवासीय संयोजकले निर्क्योल गरेजस्तै यो स्पष्टतः जातीय विभेद तथा तथाकथित उच्च जातको दम्भ पालेकाहरूबाट घटाइएको नग्न दलित दमनको प्रकरण हो । नवराज विक एवं उनका साथीहरूको ‘दोष’ उनीहरू जे थिए, त्यो हुनुबाहेक सायद अर्को थिएन । देवदहकी अंगिरा पासीको बलात्कारपछि हत्या गर्ने कुकर्म जोसुकैको हातबाट भएको भए पनि पीडितलाई पीडकको जिम्मा लगाउने वडाध्यक्ष अमरबहादुर चौधरीलगायत सम्पूर्ण राज्यसमाजलाई दोषी ठहर्‍याए फरक पर्दैन । रोजीरोटीको जोहो गर्न भारतको गुजरात गएका वीरेन्द्र गुरमैता बन्दाबन्दीले गर्दा रोजगारी गुमाएपछि घर फर्किने क्रममा धनुषा जिल्लाको जटही नाकामा सडकमै बिते । बाँचुन्जेल कसैले खोजखबर नलिएका वीरेन्द्र मृत्युपछि समाचारको विषयवस्तु त बनेका छन्, तर उनको नियति अरू कसैले भोग्नु नपर्ने परिस्थिति निर्माण गर्नतर्फ कसैको ध्यान मोडिएको देखिँदैन । भूतलीय नाकाहरूको अव्यवस्था यथावत् छ । संघीय सरकारको प्राथमिकतामा भव्य हवाई उद्धारका योजनाहरू पर्न गएका छन् ।

सामान्यजनका नियमित कष्टका कथाहरू अपवादात्मक होइनन् । सन् २००८ को वैश्विक आर्थिक मन्दीपछि राज्यको सहयोगमा आफ्नो स्थिति सुदृढ गर्न सफल नवधनाढ्यले भुइँफुट्टा मध्यमवर्गको हीन मनोग्रन्थि एवं कुण्ठालाई भजाएर जनोत्तेजक प्रियतावादमार्फत सम्भ्रान्त प्रतिशोधको राजनीति सुरु गरिसकेका थिए । त्यस आर्थिक चुनौतीको विलम्बित राजनीतिक प्रभावले गर्दा विश्व राजनीतिक परिदृश्यमा उदाएका डोनाल्ड ट्रम्प, जेयर बोल्सेनारो, नरेन्द्र मोदी वा रोड्रिगो दुतेर्तेजस्ता दर्जनौं राजनीतिकर्मी मतादेशका नाउँमा आफूखुसी शासन व्यवस्था चलाउँदै छन् ।

फरक के मात्र हो भने, अपवादबाहेक नेपालको वर्चस्वशाली समुदायमा स्वपरीक्षण एवं आत्मसमीक्षाको प्रारम्भिक लक्षण पनि देखिराखिएको छैन । अश्वेतको विद्रोहलाई सत्ताले निर्मम दमन गर्छ भन्ने आकलन गरेर तिनका श्वेत शुभेच्छुकहरू अश्रुग्यास र रबरको गोली खाइरहेका छन् । वातावरणको मुद्दामा बोल्सेनारोका आलोचकहरू मुखर भइरहेका छन् । चीनसँगको सीमा विवादले समेत सार्वजनिक उपहासको पात्र हुन पुगेका मोदीको लाज छोप्न सकिरहेको छैन । अनि नेपालमा ? कोभिड महाव्याधिभन्दा पनि असरदार राष्ट्रवादको लठ्याउने हावामा सार्वजनिक वृत्त रमाइरहेको छ । र, सर्वेसर्वा खड्गप्रसाद शर्मा ओली मस्त निदाइरहेका छन् ।

आशाको अवसान

विद्यमान अव्यवस्था देखेर व्यक्तिगत तवरमा दुःखमनाउ गर्न गाह्रो छैन । मवीवि शाहजस्ताले त ‘गर्छिन् पुकार आमा रोई–कराई जोडले, होइन मेरो भन्छिन् सन्तान थरीथरीका’ जस्तो शक्तिशाली पंक्ति लेखेका छन् भने उनीभन्दा धेरै औपचारिक शिक्षा पाएकाहरूले (अ)सामाजिक सञ्जालमा भावनात्मक, काव्यात्मक वा मर्मस्पर्शी अभिव्यक्तिमार्फत मनको बह सहजै पोख्न सक्छन् । दुर्भाग्यवश, (अ)सामाजिक सञ्जालका अभिव्यक्तिहरू प्रेसरकुकरभित्र विस्फोटक दबाब बन्न नदिन जडान गरिएका सिटीजस्ता हुन्छन् । त्यसको आवाजले जनोत्तेजक शासकलाई आफ्नो अधिप्रचार संयन्त्रलाई परिचालन गर्न एवं प्रतिकार दस्तालाई मैदानमा उतार्न सघाउँछ । आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेको आत्मसन्तुष्टिका साथ (अ)सामाजिक सञ्जालका चेतनशील अभियन्ता सफा अन्तस्करणका साथ सुत्छन् । यथास्थिति यथावत् रहन्छ वा झनै पश्चगामी हुन पुग्छ । त्यसैले सारभूत परिवर्तनका लागि संगठित प्रयत्नको विकल्प हुँदैन । बलियो संगठन, विस्तृत योजना, उच्चस्तरीय प्रशिक्षण, आक्रामक नेतृत्व एवं सामान्यजनको स्वैच्छिक सहयोगबेगर समाज रूपान्तरणको कार्यसूचीलाई अगाडि बढाउन सकिँदैन ।

इतिहासको लामो कालखण्ड (सन् १९४६–२००६) सम्म नेपाली कांग्रेसले संगठित परिवर्तनको नेतृत्व गरेको थियो । सन् २००९ को ‘कटवाल काण्ड’ देखि सुरु भएको चरणबद्ध पश्चगमन २०१० मा वसन्तपुरको ‘सेतो कमिज’ प्रदर्शन, २०११ मा माइतीघरको ‘ज्याला पूरा लियौ, अब संविधान देऊ’ जात्रा एवं २०१२ मा अदालतको आदेशानुसार संविधानसभाको विघटन तथा २०१३ मा नयाँ निर्वाचन सम्पन्न हुँदासम्म धेरै पछाडि फर्किसकेको थियो । २०१५ को १६ बुँदे षड्यन्त्रमार्फत राजनीतिक पश्चगमनलाई आधिकारिकता दिइँदा एकताकाको क्रान्तिकारी दलमा प्रश्न उठाउने क्षमतासम्म पनि बाँकी थिएन । पदासीन दलपति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा खोट झिक्नेहरू के बिर्सिदिन्छन् भने, उनी रचनात्मक राजनीति गर्ने इच्छा वा क्षमता भएका व्यक्ति होइनन् । स्थानीय राजाका लागि नांगो तरबार लिएर लडाइँ गर्न तम्तयार राजपूत लडाकालाई राजपूतानामा ‘बना’ भन्ने गरिन्थ्यो । आफ्नो राजाले हार खानुपर्‍यो भने सक्षम बनाहरू बहादुरीका साथ अर्को मालिकका लागि लड्न तयार हुन्थे अरे । अध्यक्ष देउवा पालैपालो गिरिजाप्रसाद कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, ज्ञानेन्द्र शाह एवं पुष्पकमल दाहालका बना बनेर लडिसकेका छन् । उनमा परिवर्तनप्रति समर्पित हुने क्षमताको सञ्चार प्रदीप गिरिजस्ता प्रतिभाशाली राजनीतिक पुरोहितले पनि गर्न सक्दैनन् । सबै राजनीतिक संकटका लागि नेपाली काङ्ग्रेससँग भएको उपाय एउटै हो— म्याद गुज्रिएका वकिलहरूलाई व्यासासनबाट संविधानको सस्वर पाठ गराउने ! नेपालको जराजीर्ण पार्टीमा त्योभन्दा बढी केही गर्न सक्ने क्षमता बाँकी छैन ।

महत्त्वाकांक्षी राजनीतिक उद्यमीहरूको साझा उपक्रमका रूपमा सुरु भएर पञ्चायतको छद्म सहयोगी हुँदै गैरसरकारी संस्थाहरूको महासंघ भएर काम गरेको तत्कालीन माले एवं एमालेसँग बलियो संगठन एवं चामत्कारिक नेतृत्व भए पनि समाज रूपान्तरणको कार्यसूची भने कहिल्यै रहेन । एमाले नेतृत्वमा बाहुनहरूको वर्चस्व यथास्थितिमा परिवर्तन नचाहने एउटा प्रमुख कारण रहेको थियो । पुँजीवादमा गैरसरकारी संस्थाहरूको भूमिका उपशामक रेखदेख (पैलिअटिभ केयर) पुर्‍याउनुमा सीमित हुन्छ । सत्तामा कब्जा जमाए पनि एमाले नेतृत्व त्यसभन्दा बढी गर्न इच्छुक छैन । एमालेका राष्ट्रवादीहरूको भाष्यअनुसार, सिरानमुनि लिम्पियाधुराको नक्सा राखेर निदाउनुभन्दा पहिले र उठ्नासाथ १०८ पटक ‘रेल–पानीजहाज’ पाठ गर्ने हो भने सबै दुःख दूर भएर सुख र समृद्धि घर भित्रिन्छ ।

सबभन्दा निराश तुल्याएको भने तत्कालीन माओवादीहरूले हो । हतियार बिसाएर चुनावी प्रतिस्पर्धामार्फत सन् २००८ मा नेपालको प्रमुख राजनीतिक शक्ति भएर स्थापित भएको दल पाँच वर्षभित्र आफ्ना सबै सपनालाई इच्छुमती खोलामा सेलाएर जातिवादको जनै सफा गर्दै पटकपटक त्यहीँको ‘पवित्र धारा’ मा डुबुल्की लगाउन उद्यत होला भनेर सर्वेसर्वाबाट पत्रपर्ण अध्यक्षमा घटुवा भएका पुष्पकमल दाहालका कट्टर आलोचकहरूले समेत कल्पना गरेका थिएनन् । अहिलेको निराशा मूलतः माओवादीहरूको स्खलनबाट उब्जिएको हो । कहिलेकाहीँ जत्ति खोजे पनि आशाको त्यान्द्रो फेला पर्दैन । उच्छ्वास लिन्छन् म्याथ्यु अर्नोल्ड— ‘दुई संसारका बीच रुमलिँदै, एउटा मृत / अर्को जन्मिन नसक्ने शक्तिहीन / टाउको अडाउने ठाउँ अझै नभेट्टाएको / यस्तै हो, असहाय म धरामा कुर्दै छु ।’ सायद शक्तिसञ्चय पनि आवश्यक कर्म हो ।

प्रकाशित : जेष्ठ २१, २०७७ ०८:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेपालसँगको सम्बन्धलाई कुनै पनि हालतमा बिगार्न चाहन्‍नौं : भारतीय रक्षामन्त्री

सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले नेपालसँगको सीमा विवाद वार्ताबाटै हल गर्न सकिने दोहोर्‍याएका छन् । रक्षामन्त्री सिंहले भारतीय टेलिभिजन च्यानल सीएनएन न्युज १८ लाई मंगलबार दिएको अन्तर्वार्तामा ‘नेपालसँगको सम्बन्ध सधैं दाजुभाइको जस्तो रहेको उल्लेख गर्दै कहिलेकाहीँ दाजुभाइमा मतभेद देखिनु स्वाभाविक भएको बताए ।

यसअघि गत शनिबार भारतीय टीभी च्यानल आजतकसँगको अन्तर्वार्तामा पनि उनले नेपाल र भारतबीच लिपुलेकलगायत सीमा विवाद वार्ताबाट समाधान गर्न सकिने धारणा राखेका थिए ।

‘हाम्रो नेपालसँगको सम्बन्ध दाजुभाइको जस्तो हो, परिवारमा दुई दाजुभाइबीच कहिलेकाहीँ मुखामुख हुन्छ, त्यो ठूलो कुरा होइन र सँगै बसेर छलफल गरेपछि हल निस्किहाल्छ,’ सीएनएन न्युज १८ सँग मन्त्री सिंहले भने । उनले सीमासम्बन्धी विवाद छलफलबाटै टुंगिने विश्वास व्यक्त गरे । ‘कुनै पनि समस्या सँगै बसेपछि नसुल्झिने भन्ने छैन । हामी सीमा विवाद पनि वार्ताबाट हल गर्नेछौं,’ उनले भने ।

भारतले वैशाख २६ मा नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवरसम्म जोड्ने लिंक ट्रयाकको उद्घाटन गरेपछि दुवै छिमेकीबीच सीमाको विषय चुलिएको छ । उक्त ट्रयाकको उद्घाटन रक्षामन्त्री सिंहले नै गरेका थिए । उक्त सडक नेपालको भूमिमा निर्माण गरिएकाले व्यापक विरोध हुँदै आएको छ । नेपाल सरकारले पनि भारतसमक्ष औपचारिक रूपमै विरोध जनाइसकेको छ ।

अन्तर्वार्ताका क्रममा ‘नेपालले चीनको इसारामा त नक्साको विवाद झिकेको होइन ?’ भन्ने प्रश्नमा रक्षामन्त्री सिंहले नेपाललाई कुनै आरोप लगाउने पक्षमा आफू नभएको बताए । ‘कुनै आरोप/प्रत्यारोप गर्न चाहन्नँ । सम्बन्धलाई हामी कुनै पनि हालतमा बिगार्न चाहन्नौं’ उनले भने । लिपुलेक सडकलाई लिएर नेपालले औपचारिक विरोध जनाएपछि भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणेले नेपालले चीनको इसारामा विरोध गरेको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

मन्त्री सिंहले नेपालप्रति कुनै पनि भारतीयको मनमा कटुता नरहेको र त्यस्तै नेपालीको मनमा समेत नरहेको भन्दै दुई देशबीच भावनात्मक सम्बन्ध रहेको बताए ।

सीमाको विषयलाई लिएर नेपालले तत्काल वार्तामा बस्नका लागि भारतलाई आग्रह गर्दै आएको छ । सीमा समस्या समाधानका लागि गठित विदेश सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठकका लागि तयार हुनसमेत भारतलाई औपचारिक रूपमा आग्रह गरिसकेको छ । तर भारतले वार्ताबारे ठोस जवाफ दिएको छैन । उसले कहिले कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रणपछि वार्ता गर्न सकिने बताउँदै आएको छ । नेपालले सडक उद्घाटनको विरोध गर्दा नै चाँडै द्विपक्षीय बैठक डाक्न आग्रह गरिएको थियो ।

भारतले सडक उद्घाटन गरेपछि नेपालले भने सन् १८१६ को सुगौली सन्धिलाई आधार बनाएर लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरिसकेको छ । भारतले नेपालद्वारा जारी नयाँ नक्सालाई मान्यता नदिने बताउँदै द्विपक्षीय वार्ताका लागि वातावरण बनाउन आग्रह गरेको थियो ।

प्रकाशित : जेष्ठ २१, २०७७ ०८:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×