बदनियतपूर्ण भन्सार महसुल हटाऊ

यसपटकको आर्थिक विधेयकको प्रस्तावित व्यवस्थाले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा पनि विवादमा तानिएका छन् । हटाउनुपर्नेलाई निरन्तरता, घटाउनुपर्नेमा वृद्धि र अहिलेको परिस्थितिमा नचलाउनुपर्ने सामग्रीका भन्सार महसुल कम गरिदिएका कारण अर्थमन्त्री आलोचित बनेका हुन् । विधेयक प्रस्ताव गर्ने सरकार र त्यसमाथि छलफल गर्ने सांसदहरूले हरेक वर्ष दोहोरिरहने यस्तो आलोचित विषयको दीर्घकालीन समाधान निकाल्नुपर्छ ।

विद्युतीय सवारीसाधन आयात गर्दा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्नेमा यस वर्षबाट क्षमताअनुसार ८० प्रतिशतसम्म व्यवस्था गरिएको छ । सन् २०२० भित्र कुल सवारीमध्ये २० प्रतिशत विद्युतीय बनाउने सरकारकै नीतिप्रतिकूल हुने गरी महसुल बढाइएको हो । अत्यावश्यक नमानिएको सामग्री चकलेट आयातमा १० प्रतिशतले महसुल घटाइएको छ । अधिकतम खुद्रा मूल्यको १० प्रतिशतका दरले गत वर्षदेखि पुस्तक आयातमा भन्सार महसुल लगाइएकोमा सर्वत्र आलोचना हुँदा पनि निरन्तरता दिइएको छ । स्वदेशी मुद्रण उद्योगलाई संरक्षणको बहानामा लगाइएको महसुल हटाउन सबैतिरबाट भएको अनुरोध नसुनेका अर्थमन्त्रीले चकलेटमा भने कर घटाउनुलाई ‘शंकास्पद’ मानिएको छ । स्रोतको अभावबीच सानो आकारको बजेट ल्याउनुपरेको परिस्थितिमा चकलेटको महसुल घटाउनुको तर्क सार्वजनिक भएको छैन । तीन अर्ब रुपैयाँ बराबरको चकलेट आयात भइरहेकोमा अब थप बढ्नेछ, जुन अर्थमन्त्रीको व्यापार घाटा कम गर्ने नीतिप्रतिकूल हुनेछ । अघिल्लो वर्षकै परिमाणमा आयात भए मात्रै पनि यसबाट करिब ३८ करोड रुपैयाँ बराबर राजस्व गुम्नेछ ।

भन्सार महसुल हेरफेर गर्नुर् सरकारको बाध्यता हो । विश्व व्यापार संगठन, दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार संगठनहरूले आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूमा स्वतन्त्रपूर्वक सामग्रीहरूको आयात–निर्यातका लागि भन्सार महसुल कम गर्नुपर्ने सिद्धान्त बोकेका छन् । सन् २००४ मा विश्व व्यापार संगठनको सदस्य रहेको नेपालले बढी दरका भन्सार महसुल कम गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता जनाएको छ । आर्थिक विधेकयमार्फत भन्सार महसुल घटाएर यी संगठनहरूसँगको प्रतिबद्धता देखाउने गरिएको छ । तैपनि, कुनै निश्चित सामग्रीहरूमा मात्रै त्यस्तो मापदण्ड लागू गरी कतिपय सामग्रीका हकमा अर्कै तर्क दिने गरिएको छ । विश्व मञ्चमा गरिएको प्रतिबद्धताअनुसारको काम पनि सरकारले निश्चित मापदण्डका आधारमा गर्नुपर्छ, तर्कका आधारमा होइन । यी संगठनहरूको उद्देश्य हरेक सामग्री गुणस्तरीय तथा प्रतिस्पर्धी बनोस्, उपभोक्ताको सहज पहुँच होस् र व्यापारमा अवरोध नहोस् भन्ने हो । अहिले अर्थमन्त्रीको आलोचना गर्नेहरूले पनि खोजेको यही हो ।

विधेयकमा राखिएका नबुझिने प्राविधिक शब्दका कारण यस्ता विवादास्पद अन्य विषय रहे/नरहेको सार्वजनिक हुन सकेका छैनन् । आर्थिक करोबार गरी त्यसमार्फत सरकारलाई कर बुझाउने उद्योगी, व्यवसायी र जनताले उपयोग गर्ने सम्पूर्ण सामग्रीमा लगाइएको भन्सार दरबारे परादर्शिताको खाँचो छ । यसो गर्दा विवाद कम हुने मात्रै होइन, वैध आर्थिक क्रियाकलापमा मद्दत र अनुशासनमा पनि सघाउ पुग्नेछ । भन्सार महसुलमा पारदर्शिता अपनाउने नाममा यो वा त्यो सामग्रीमा यति भन्सार लगाउने भनेर आर्थिक विधेयक पेस गर्नुपूर्व नै सार्वजनिक गर्न मिल्दैन । भन्सार दरमा हुने परिवर्तनका कारण आयात–निर्यात र बजारमा उपलब्ध सामग्रीहरूको अभाव वा अधिक आयात गर्ने व्यावसायिक प्रवृत्तिका कारण विश्वभर बजेटअगावै घोषणा गर्ने चलन छैन । नेपालमा बजेटपूर्व राजस्व सचिव नेतृत्वको राजस्व परामर्श समितिले ११ वटा उपसमिति गठन गर्ने, त्यसका आधारमा प्रतिवेदन बनाई अर्थमन्त्रीलाई बुझाउने चलन छ । समिति र उपसमितिमा झन्डै ५० प्रतिशत व्यावसायिक संस्थाका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति हुने भएकाले राजस्वसँग सम्बन्धित छलफललाई सैद्धान्तिक र कर्मकाण्डी मात्रै बनाउने गरिएको छ । आगामी वर्षदेखि सरकारले भन्सार दर परिवर्तन गर्ने मापदण्ड बनाउने र त्यसबाहिर गएर निर्णय नगर्ने र अर्थमन्त्रीसहितको विज्ञ सरकारी टोलीले भन्सार दर परिवर्तनका एकएक विषयमा सूक्ष्म विश्लेषण गरी संसद्मा प्रस्ताव गर्ने चलन बसाल्नु उपयुक्त हुन्छ ।

खासमा, आर्थिक विधेयकको विषयमा त्यति धेरै छलफल नै हुँदैन । झन्डै ५ सय पृष्ठ लामो विधेयकमा समावेश गर्नुपर्ने वस्तु पहिचानसम्बन्धी विश्वव्यापी ‘हार्मोनाइज्ड कोड’ बारे गहिरो जानकारी राख्ने राजस्व प्रशासनमा कर्मचारीसमेत कम छन् । एउटै खालका सामान धेरै प्रकारका हुन्छन् । पृथ्वीमा देखिएका सबै सामग्री ९७ भागमा विभाजन गरी कोड तय गरिन्छ, जसभित्र हजारौं उपशीर्षक हुन्छन् । ती सामग्रीमा नेपालले शून्यदेखि ८० प्रतिशतसम्म ९ वटा दरका भन्सार महसुल कायम गरेको छ । भन्सार दरसम्बन्धी सामग्रीबारे सरलीकृत नगरिँदा तिनको न्यून बिजकीकरण गरी कर छल्ने वा अधिक बिजकीकरण गरी पुँजी पलायनदेखि अनियमिततासम्मलाई बल पुगेको छ । करविज्ञ रूप खड्काको संयोजकत्वमा ०७१ सालमा गठित ‘उच्चस्तरीय कर पुनरावलोकन आयोग’ ले समेत भन्सार प्रशासनमा पारदर्शिता अपनाउनुपर्ने प्रमुख सुझाव सरकारलाई दिएको थियो ।

आर्थिक विधेयकका प्राविधिक शब्दावली र दरहरूका कारण संसद्मा पेस भएपछि सांसदहरूले पत्तो नपाउने र बृहत् छलफल नै नगरी पास गरिदिन्छन् । पत्तो नपाउने मात्रै होइन, सार्वजनिक भएका विवादास्पद विषयमा संसद्मा प्रश्न गरे पनि संशोधनका लागि खासगरी सत्तारूढ दलका सांसद तयार हुँदैनन् । विवादास्पद लागे पनि कतिपय कर ‘सरकारको प्रतिष्ठासँग’ जोडेर संशोधन हुने गरेका छैनन् । विधेयक पेस भइसकेपछि अर्थमन्त्री, सरकारका मन्त्री तथा सत्तारूढ दलका सांसदलाई प्रस्तवित करबारे बेठीक भन्ने अनुभूति भएपछि पनि परिमार्जन नगरी पास गर्नु भनेको मतदातामाथि आर्थिक भार थोपर्नु हो । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा सर्वसाधारणभन्दा सत्ताको प्रतिष्ठालाई प्रधानता दिनु गैरलोकतान्त्रिक चरित्र हो । हालसम्म संसद्मा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने मात्रै होइन, संशोधनसहित पास गर्ने अवसर बाँकी नै छ । आशा गरौं, बदनियतपूर्ण भन्सार महसुल हटाउन सांसदहरूले विवेक पुर्‍याउनेछन् ।