कोरोना–कहरमा राज्यका चुनौती

आर्थिक मन्दी र वित्तीय अस्थिरताले गर्दा अमेरिका र युरोपमा करोडौं श्रमिकले रातारात रोजगारी गुमाउनुपरेपछि ती देशले अर्बौं डलरको राहत प्याकेजमार्फत आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन खोजेका छन् । तथापि स्थिति भयावह नै देखिन्छ ।

यस महामारीबाट नेपालले पनि ठूलो आर्थिक क्षति भोग्नुपरेको छ । धेरै कलकारखाना एवं उद्योगधन्दा बन्द भएकाले लाखौं श्रमिकले रोजगारी गुमाएका छन् । भविष्यमा पर्न सक्ने गम्भीर आर्थिक संकटबाट देशलाई बचाउन नेपालले पनि अन्य देशले झैं राहत प्याकेज ल्याउनु जरुरी छ । लकडाउनपछि उद्योगधन्दा, होटल आदि सञ्चालनमा ल्याई रोजगारी पुनःस्थापित गर्न सकिने किसिमको अवस्था बनाउन तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूलाई रोजगारी दिन पहल थाल्नुपर्छ । निर्बाध उद्योग सञ्चालनमा बाधा नपुगोस् भनी भारतका उत्तरप्रदेश तथा मध्यप्रदेश राज्यले जस्तै श्रम कानुनको कार्यान्वयनमा तीन वर्षसम्म रोक लगाउनुपर्छ । आफ्नो सुविधा र आवश्यकताअनुसार श्रमिकलाई काममा लगाई उद्योगधन्दा सञ्चालनमा ल्याउन उद्योगी–व्यवसायीलाई प्रेरित गर्नुपर्छ ।

कोरोना महामारीको ठूलो मार पर्यटन उद्योग, त्यसमा पनि होटल व्यवसायमा परेको छ । पर्यटकीय स्तरका होटलहरू आगामी एक वर्षसम्म सञ्चालनमा आउन सक्ने अवस्थै छैन । होटल व्यवसायले आयआर्जन गर्न नसकेको लगभग तीन महिना पुगिसकेको हुँदा आफ्ना श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक पनि दिन सकेका छैनन् । अवस्था यस्तै रहिरह्यो भने होटल व्यवसायबाट लाखौं श्रमिकले रोजगारी गुमाउन सक्छन् । अन्य उद्योग–व्यवसायमा पनि लगभग यस्तै अवस्था छ । उद्योग–व्यवसायमा छाएको सुस्तताले गर्दा सरकारको राजस्व आर्जन अनपेक्षित रूपमा घट्न जाने र राज्यको दैनिक खर्च धान्न पनि नसक्ने अवस्था आई आफ्ना कर्मचारीलाई मासिक तलब दिन कठिनाइ पर्न सक्छ ।

कुनै पनि देशमा जुनसुकै बेला यस्तो भयावह स्थिति आउन सक्छ । यस्ता चुनौतीको सामना गर्न धैर्य र दूरदर्शिता जरुरी हुन्छ । जिम्मेवारविहीन भई निष्क्रिय बस्नु राष्ट्रका लागि बढी घातक हुन पुग्छ । समस्या समाधानमा सबैको संयुक्त पहल अत्यावश्यक हुन्छ । यही ध्रुवसत्यलाई ध्यानमा राखेर नेपालमा रोजगारी सिर्जना गर्ने होटल व्यवसायसहित अन्य उद्योगधन्दालाई संरक्षण गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि राज्यले अहिले नै अल्पकालीन र दीर्घकालीन राहत प्याकेज एवं आर्थिक योजना अघि सार्न ढिलो भइसकेको छ । सरकारले हालैको बजेटमा यस्तो गम्भीर समस्यालाई अपेक्षित हिसाबले सम्बोधन गर्न सकेन । सरकारले उपयोगी कदम चाल्न सकेन भने देशले निकै ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ । भविष्यमा आउन सक्ने चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सरकारले चार क्षेत्रमा तुरुन्त हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । पहिलो, श्रमिक र रोजगारदाताबीचको गम्भीर र संवेदनशील समस्यालाई हल गरी श्रमिक र रोजगारदाता बाँच्न सक्ने गरी उद्योगधन्दा र व्यवसाय सञ्चालनका लागि सन्तुलित नीति र कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । दोस्रो, दिनानुदिन बढ्दो संक्रमणको जोखिमबाट जनतालाई बचाउन र संक्रमित भइसकेकालाई उचित उपचार गर्न चाहिने औषधि र आईसीयु भएको अस्पताल लगायतका संरचनाको स्थापनामा तीव्रता दिनुपर्छ । तेस्रो, बैंकिङ क्षेत्रका चुनौतीपूर्ण आर्थिक क्रियाकलापलाई व्यवस्थापन गरी भविष्यमा आउन सक्ने मौद्रिक तथा आर्थिक अड्चन फुकाउन आवश्यक मौद्रिक नीति र राहत प्याकेज ल्याउनुपर्छ । चौथो, कोरोनाको रोकथामपछि चीनसँगको विवादका कारण अमेरिका लगायतले त्यहाँबाट लगानी हटाई भारतसहितका देशमा स्थानान्तरण गर्न सक्ने सम्भावना रहेको हुँदा आफ्ना लगानीसम्बन्धी नियम–कानुन र नीतिहरूमा आवश्यक संशोधन र परिमार्जन गरी तिनलाई आकर्षित गर्न अग्रसर हुनुपर्छ ।

पहिलो अवस्थामा होटल, उद्योगधन्दा र श्रमिकबीच पारिश्रमिकका विषयमा सरकार, रोजगारदाता र श्रमिक तीनै पक्षले यस समस्याको भारी बोक्न सहमति गर्नुपर्छ । उत्तम निष्कर्षमा पुग्न नसके उद्योगधन्दा र होटल व्यवसाय तुरुन्त बन्द हुन जान्छन् अनि श्रमिकले रोजगारी गुमाउनुपर्ने अवस्था आउँछ । सरकारले रोजगारदातासित छलफल नगरी एकतर्फी रूपमा श्रमिकको पूरै पारिश्रमिक भुक्तान गर्नू भनी गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्य गर्ने र त्यस्तो उत्तरदायीविहीन निर्णयलाई आधार मानी श्रमिकले पूरै पारिश्रमिकको भुक्तानी माग गर्दै रोजगारदातालाई भित्तामा पुर्‍याउन खोजे श्रमिक कटौती गरी होटल र उद्योग–व्यवसाय बन्द गर्न बाध्य हुन्छन् । त्यसबाट लाखौं श्रमिकको रोजगारी गुम्छ र स्थिति झन् भयावह हुन सक्छ । यस्तो समस्यालाई समयमै समाधान गरी कोरोनासिर्जित विषम परिस्थितिमा रोजगारदाता र श्रमिकलाई बचाउन सक्ने गरी सहमतिमा पुग्न जरुरी छ । त्यस्तो हुन सके होटल र उद्योग–व्यवसाय बन्द रहे पनि अरू ६ महिनासम्म श्रमिकले सीमित तलब पाई परिवारसम्म धान्न सक्ने अवस्था हुन सक्छ । यस्तो गहन चुनौतीलाई श्रमिक, रोजगारदाता र सरकार बसी गम्भीरतापूर्वक टुंगो लगाउनुपर्छ ।

दोस्रो कुरा, कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि भिन्नै संरचना स्थापना गर्नुपर्छ । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा सरकारले सीमित टेस्टिङ, क्वारेन्टिन र अस्पतालमा भर्ना गराउनेबाहेक केही गर्न सकेको देखिँदैन । हाल अनपेक्षित रूपमा बढ्दै गएको संक्रमणलाई ध्यानमा राखी पीसीआर जाँच बढाउनुपर्छ । संक्रमितको उपचारका लागि अस्पतालहरूमा पर्याप्त भेन्टिलेटरसहित बेड संख्या बढाउनुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको संयन्त्रलाई तुरुन्तै गतिमान गराउन जरुरी छ ।

तेस्रो, लकडाउनबाट बैंकिङ अवस्था पनि नाजुक छ । उद्योग–व्यवसायले ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न सकेका छैनन् । आयात–निर्यात घटेकाले बैंकिङ कारोबार संकुचन भएको छ । बैंकको स्थिति कमजोर छ भन्ने विश्वास बढ्न गएमा वा सरकारसित ‘लिक्विडिटी’ कम भएकाले पैसा सापटी लिन्छ भन्ने हल्ला चल्न थालेमा सर्वसाधारणले बैंकबाट धमाधम नगद झिक्न सक्छन् । यसले अर्को भयावह स्थिति निम्त्याउँछ । ग्राहकलाई चाहिएको स्तरमा रकम भुक्तानी गर्न नसके बैंक असफल हुन पुग्छ । त्यसैले बैंकको त्यस्तो असफलतालाई रोक्न अनि उद्योगी र ऋणीलाई धराशायी हुनबाट बचाउन राष्ट्र बैंकले भारतमा जस्तै तुरुन्त ब्याज र साँवालाई सम्बोधन हुने गरी प्रभावकारी, व्यावहारिक एव दूरदर्शी राहत प्याकेज ल्याउनु जरुरी छ ।

चौथो, लकडाउनमा जनता र सरकार दुवै निष्क्रिय अवस्थामा छन् । अब लगानी तथा उद्योगधन्दासित सरोकार राख्ने संयन्त्रलाई लकडाउन खुलेपछि कसरी लगानी र आर्थिक विकासलाई सँगै लैजान सकिन्छ भन्नेबारे छलफल र विश्लेषण गर्न लगाउनुपर्छ । भोलिका दिनमा आउने औद्योगिक विकास लगानीको अवसरलाई सदुपयोग गर्न हाम्रा लगानी, श्रम तथा वित्तीय एवं विदेशी विनिमय कानुनमा आमूल परिर्वतन गरी लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्छ । अर्कातिर, कर्मचारीहरूको सोच र व्यवहार नसुध्रिएसम्म नेपालमा सोझो बाटोबाट विदेशी लगानी आउन सक्दैन । यसमा पनि सरकारको ध्यान जान जरुरी छ ।

(पण्डित वरिष्ठ अधिवक्ता हुन् ।)