कोरोना–कहरमा राज्यका चुनौती- विचार - कान्तिपुर समाचार

कोरोना–कहरमा राज्यका चुनौती

बैंकहरूलाई असफल हुन नदिन अनि उद्योगी र ऋणीलाई धराशायी हुनबाट बचाउन राष्ट्र बैंकले भारतमा जस्तै ब्याज र साँवालाई सम्बोधन हुने गरी व्यावहारिक राहत प्याकेज तुरुन्त ल्याउनुपर्छ ।
गान्धी पण्डित

कोरोना महामारीबाट बच्न धेरै देशमा बन्दाबन्दी भएकाले उद्योग–व्यवसाय ठप्प छन् । वैदेशिक व्यापार, उत्पादन, वितरण एवं विस्तारमा पूर्णविराम लागेको छ ।

आर्थिक मन्दी र वित्तीय अस्थिरताले गर्दा अमेरिका र युरोपमा करोडौं श्रमिकले रातारात रोजगारी गुमाउनुपरेपछि ती देशले अर्बौं डलरको राहत प्याकेजमार्फत आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन खोजेका छन् । तथापि स्थिति भयावह नै देखिन्छ ।

यस महामारीबाट नेपालले पनि ठूलो आर्थिक क्षति भोग्नुपरेको छ । धेरै कलकारखाना एवं उद्योगधन्दा बन्द भएकाले लाखौं श्रमिकले रोजगारी गुमाएका छन् । भविष्यमा पर्न सक्ने गम्भीर आर्थिक संकटबाट देशलाई बचाउन नेपालले पनि अन्य देशले झैं राहत प्याकेज ल्याउनु जरुरी छ । लकडाउनपछि उद्योगधन्दा, होटल आदि सञ्चालनमा ल्याई रोजगारी पुनःस्थापित गर्न सकिने किसिमको अवस्था बनाउन तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूलाई रोजगारी दिन पहल थाल्नुपर्छ । निर्बाध उद्योग सञ्चालनमा बाधा नपुगोस् भनी भारतका उत्तरप्रदेश तथा मध्यप्रदेश राज्यले जस्तै श्रम कानुनको कार्यान्वयनमा तीन वर्षसम्म रोक लगाउनुपर्छ । आफ्नो सुविधा र आवश्यकताअनुसार श्रमिकलाई काममा लगाई उद्योगधन्दा सञ्चालनमा ल्याउन उद्योगी–व्यवसायीलाई प्रेरित गर्नुपर्छ ।

कोरोना महामारीको ठूलो मार पर्यटन उद्योग, त्यसमा पनि होटल व्यवसायमा परेको छ । पर्यटकीय स्तरका होटलहरू आगामी एक वर्षसम्म सञ्चालनमा आउन सक्ने अवस्थै छैन । होटल व्यवसायले आयआर्जन गर्न नसकेको लगभग तीन महिना पुगिसकेको हुँदा आफ्ना श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक पनि दिन सकेका छैनन् । अवस्था यस्तै रहिरह्यो भने होटल व्यवसायबाट लाखौं श्रमिकले रोजगारी गुमाउन सक्छन् । अन्य उद्योग–व्यवसायमा पनि लगभग यस्तै अवस्था छ । उद्योग–व्यवसायमा छाएको सुस्तताले गर्दा सरकारको राजस्व आर्जन अनपेक्षित रूपमा घट्न जाने र राज्यको दैनिक खर्च धान्न पनि नसक्ने अवस्था आई आफ्ना कर्मचारीलाई मासिक तलब दिन कठिनाइ पर्न सक्छ ।

कुनै पनि देशमा जुनसुकै बेला यस्तो भयावह स्थिति आउन सक्छ । यस्ता चुनौतीको सामना गर्न धैर्य र दूरदर्शिता जरुरी हुन्छ । जिम्मेवारविहीन भई निष्क्रिय बस्नु राष्ट्रका लागि बढी घातक हुन पुग्छ । समस्या समाधानमा सबैको संयुक्त पहल अत्यावश्यक हुन्छ । यही ध्रुवसत्यलाई ध्यानमा राखेर नेपालमा रोजगारी सिर्जना गर्ने होटल व्यवसायसहित अन्य उद्योगधन्दालाई संरक्षण गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि राज्यले अहिले नै अल्पकालीन र दीर्घकालीन राहत प्याकेज एवं आर्थिक योजना अघि सार्न ढिलो भइसकेको छ । सरकारले हालैको बजेटमा यस्तो गम्भीर समस्यालाई अपेक्षित हिसाबले सम्बोधन गर्न सकेन । सरकारले उपयोगी कदम चाल्न सकेन भने देशले निकै ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ । भविष्यमा आउन सक्ने चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सरकारले चार क्षेत्रमा तुरुन्त हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । पहिलो, श्रमिक र रोजगारदाताबीचको गम्भीर र संवेदनशील समस्यालाई हल गरी श्रमिक र रोजगारदाता बाँच्न सक्ने गरी उद्योगधन्दा र व्यवसाय सञ्चालनका लागि सन्तुलित नीति र कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । दोस्रो, दिनानुदिन बढ्दो संक्रमणको जोखिमबाट जनतालाई बचाउन र संक्रमित भइसकेकालाई उचित उपचार गर्न चाहिने औषधि र आईसीयु भएको अस्पताल लगायतका संरचनाको स्थापनामा तीव्रता दिनुपर्छ । तेस्रो, बैंकिङ क्षेत्रका चुनौतीपूर्ण आर्थिक क्रियाकलापलाई व्यवस्थापन गरी भविष्यमा आउन सक्ने मौद्रिक तथा आर्थिक अड्चन फुकाउन आवश्यक मौद्रिक नीति र राहत प्याकेज ल्याउनुपर्छ । चौथो, कोरोनाको रोकथामपछि चीनसँगको विवादका कारण अमेरिका लगायतले त्यहाँबाट लगानी हटाई भारतसहितका देशमा स्थानान्तरण गर्न सक्ने सम्भावना रहेको हुँदा आफ्ना लगानीसम्बन्धी नियम–कानुन र नीतिहरूमा आवश्यक संशोधन र परिमार्जन गरी तिनलाई आकर्षित गर्न अग्रसर हुनुपर्छ ।

पहिलो अवस्थामा होटल, उद्योगधन्दा र श्रमिकबीच पारिश्रमिकका विषयमा सरकार, रोजगारदाता र श्रमिक तीनै पक्षले यस समस्याको भारी बोक्न सहमति गर्नुपर्छ । उत्तम निष्कर्षमा पुग्न नसके उद्योगधन्दा र होटल व्यवसाय तुरुन्त बन्द हुन जान्छन् अनि श्रमिकले रोजगारी गुमाउनुपर्ने अवस्था आउँछ । सरकारले रोजगारदातासित छलफल नगरी एकतर्फी रूपमा श्रमिकको पूरै पारिश्रमिक भुक्तान गर्नू भनी गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्य गर्ने र त्यस्तो उत्तरदायीविहीन निर्णयलाई आधार मानी श्रमिकले पूरै पारिश्रमिकको भुक्तानी माग गर्दै रोजगारदातालाई भित्तामा पुर्‍याउन खोजे श्रमिक कटौती गरी होटल र उद्योग–व्यवसाय बन्द गर्न बाध्य हुन्छन् । त्यसबाट लाखौं श्रमिकको रोजगारी गुम्छ र स्थिति झन् भयावह हुन सक्छ । यस्तो समस्यालाई समयमै समाधान गरी कोरोनासिर्जित विषम परिस्थितिमा रोजगारदाता र श्रमिकलाई बचाउन सक्ने गरी सहमतिमा पुग्न जरुरी छ । त्यस्तो हुन सके होटल र उद्योग–व्यवसाय बन्द रहे पनि अरू ६ महिनासम्म श्रमिकले सीमित तलब पाई परिवारसम्म धान्न सक्ने अवस्था हुन सक्छ । यस्तो गहन चुनौतीलाई श्रमिक, रोजगारदाता र सरकार बसी गम्भीरतापूर्वक टुंगो लगाउनुपर्छ ।

दोस्रो कुरा, कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि भिन्नै संरचना स्थापना गर्नुपर्छ । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा सरकारले सीमित टेस्टिङ, क्वारेन्टिन र अस्पतालमा भर्ना गराउनेबाहेक केही गर्न सकेको देखिँदैन । हाल अनपेक्षित रूपमा बढ्दै गएको संक्रमणलाई ध्यानमा राखी पीसीआर जाँच बढाउनुपर्छ । संक्रमितको उपचारका लागि अस्पतालहरूमा पर्याप्त भेन्टिलेटरसहित बेड संख्या बढाउनुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको संयन्त्रलाई तुरुन्तै गतिमान गराउन जरुरी छ ।

तेस्रो, लकडाउनबाट बैंकिङ अवस्था पनि नाजुक छ । उद्योग–व्यवसायले ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न सकेका छैनन् । आयात–निर्यात घटेकाले बैंकिङ कारोबार संकुचन भएको छ । बैंकको स्थिति कमजोर छ भन्ने विश्वास बढ्न गएमा वा सरकारसित ‘लिक्विडिटी’ कम भएकाले पैसा सापटी लिन्छ भन्ने हल्ला चल्न थालेमा सर्वसाधारणले बैंकबाट धमाधम नगद झिक्न सक्छन् । यसले अर्को भयावह स्थिति निम्त्याउँछ । ग्राहकलाई चाहिएको स्तरमा रकम भुक्तानी गर्न नसके बैंक असफल हुन पुग्छ । त्यसैले बैंकको त्यस्तो असफलतालाई रोक्न अनि उद्योगी र ऋणीलाई धराशायी हुनबाट बचाउन राष्ट्र बैंकले भारतमा जस्तै तुरुन्त ब्याज र साँवालाई सम्बोधन हुने गरी प्रभावकारी, व्यावहारिक एव दूरदर्शी राहत प्याकेज ल्याउनु जरुरी छ ।

चौथो, लकडाउनमा जनता र सरकार दुवै निष्क्रिय अवस्थामा छन् । अब लगानी तथा उद्योगधन्दासित सरोकार राख्ने संयन्त्रलाई लकडाउन खुलेपछि कसरी लगानी र आर्थिक विकासलाई सँगै लैजान सकिन्छ भन्नेबारे छलफल र विश्लेषण गर्न लगाउनुपर्छ । भोलिका दिनमा आउने औद्योगिक विकास लगानीको अवसरलाई सदुपयोग गर्न हाम्रा लगानी, श्रम तथा वित्तीय एवं विदेशी विनिमय कानुनमा आमूल परिर्वतन गरी लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्छ । अर्कातिर, कर्मचारीहरूको सोच र व्यवहार नसुध्रिएसम्म नेपालमा सोझो बाटोबाट विदेशी लगानी आउन सक्दैन । यसमा पनि सरकारको ध्यान जान जरुरी छ ।

(पण्डित वरिष्ठ अधिवक्ता हुन् ।)

प्रकाशित : जेष्ठ २०, २०७७ ०९:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

क्वारेन्टाइनमा कोचाकोचले संक्रमणको जोखिम

मोहन बुढाऐर

धनगढी — सुदूरपश्चिममा दिनहुँ हजारौंको संख्यामा भारतबाट भित्रिन थालेपछि क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ । विद्यालय र खाली भवनमा हुलेर राख्दा क्वारेन्टाइन संक्रमणको जोखिम केन्द्र बनेका हुन् । यस्तो अवस्थामा होम क्वारेन्टाइन नै सुरक्षित हुने स्वास्थ्य अधिकारी बताउँछन् ।

‘विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार व्यवस्थापन गर्न नसकिए होम क्वारेन्टाइन सुरक्षित हुन सक्छ,’ सुदूरपश्चिमका प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक डा. गुणराज अवस्थीले भने, ‘एकै कोठामा हुलेर राख्नुपर्ने क्वारेन्टाइन कोरोना संक्रमणका स्रोत बनिरहेका छन् ।’ उनले क्वारेन्टाइनबाटै समुदायमा कोरोना संक्रमण बढ्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरे । डा. अवस्थीले होम क्वारेन्टाइनमा राख्ने र लक्षण देखिएपछि परीक्षण गरेर संक्रमण देखिएकालाई आइसोलेसनमा राखेर उपचार गर्ने तरिका अपनाउनुपर्ने अवस्था आएको बताए । ‘पछिल्लो समय भारतबाट भित्रिएकामा ४० प्रतिशत भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमणको आशंका गरिएको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो व्यवस्थापनले बाँकी ६० प्रतिशतलाई सर्ने देखिएको छ ।’

उनका अनुसार भारतबाट आएका संक्रमितलाई पनि सुदूरपश्चिमको स्वास्थ्य संरचनाले धान्न सकिने अवस्था छैन । ‘समुदायमा केही गरी फैलियो भने झन भयावह अवस्था बन्छ,’ उनले भने । स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार धनगढी उपमहानगरपालिका ५ मा एक जनामा बाहेक संक्रमित देखिएकाहरु सबै बाहिरबाट आएका हुन् । एक जना यूएईबाहेक अन्य भारत र नेपालकै अन्य जिल्लाबाट आएकाहरु गरी हालसम्म सुदूरपश्चिममा ४३ जनामा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ ।

सुदूरपश्चिममा आइतबारसम्म भारतबाट आएका ४३ हजार ६ सय ६२ जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ । निर्देशनालयका अनुसार सुदूरपश्चिमका ८८ वटै पालिकाका स्कुल, खाली भवन गरी १ हजार २ सय ७४ क्वारेन्टाइनमा ५० हजार ६ सय २४ जनाका लागि बेड राखिएको छ । डा. अवस्थीले हरेक दिन क्वारेन्टाइनमा बेड थप्दै जानुपरेको बताए । अब थप्न सकिने ठाउँसमेत नभएको उनले बताए ।

सुदूरपश्चिमका गौरीफन्टा, गड्डाचौकी, झुलाघाट र दार्चुलालाई सरकारले भारतबाट आउने नाकाका रूपमा सरकारले खुला गरेको छ । गौरीफन्टाबाट दुई सातायता ४५ हजारभन्दा बढी मानिस भित्रिएका छन् । पछिल्लो साता दैनिक ५ हजारसम्म भित्रिरहेको कैलाली जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत शिवराज जोशीले बताए । सोमबार मात्रै ३ हजार २ सयभन्दा बढी भित्रिएका छन् । किट अभावमा यसरी भित्रिनेहरुको परीक्षण बढाउन नसकिएको डा. अवस्थीले बताए । अहिलेसम्म प्रदेशभर ६ हजार २ सय ९६ जनाको पीसीआर परीक्षणका लागि स्वाब संकलन भएको छ । तीमध्ये ५ हजार ६ सय ८० को मात्रै रिपोर्ट आएको छ । २२ हजार ३ सय ६ जनाको आरडीटी गरिएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २०, २०७७ ०९:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×