संघीयताको कसीमा बजेट

नवौं र दसौं तहमा ६३ दरबन्दी रहेकामा ५७, सातौं र आठौं तहमा ७३ दरबन्दी रहेकामा ५१ पद रिक्त छन् । भएका कर्मचारीमा पनि निम्न श्रेणीका बढी छन् । विशेषज्ञ सेवा दिने कर्मचारीको संख्या कम छ । राजधानी प्रदेशका रूपमा चिनिने वाग्मती प्रदेशमै एघारौं तहका कुल १२ दरबन्दीमा १० पद रिक्त छन् ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयमा प्रशासनतर्फ उपसचिवका ७ दरबन्दीमध्ये ६ पद रिक्त छन् । कोरोना महामारीमा जुध्नुपर्ने यस कठिन परिस्थितिमा प्रदेश र स्थानीय तह सबै किसिमको स्रोतसाधनले सुसज्जित हुनुपर्ने थियो । अझ स्वास्थ्यका कर्मचारीको संख्या अधिक हुनुपर्थ्यो, पर्छ । तर अवस्था जटिल छ । स्वास्थ्यलगायत सबै क्षेत्रका कर्मचारीको संख्या प्रदेश र स्थानीय तहमा न्यून छ ।

वास्तवमा, कर्मचारीको संगठन संरचना सिफारिस र तदनुसार कर्मचारी समायोजन नै प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारीलाई अवमूल्यन हुने गरी गरियो । पालिकाका वडास्तर सेवा प्रवाहका हिसाबले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको तथ्यलाई बेवास्ता गरियो । अधिकार र जिम्मेवारीका हिसाबले नेपालको संघीयता पिरामिड खालको छ । बढी स्रोतसाधन स्थानीय तहलाई चाहिन्छ । त्यसपछि प्रदेश अनि संघलाई । तर संस्थागत संरचना पुनःसंरचना गर्दा आवश्यकताभन्दा धेरै संरचना र कर्मचारी संघमा राखिए । प्रदेश र स्थानीय तहमा भने समायोजन वा नयाँ भर्ना भएका केही कर्मचारी अझै पनि पुगेका छैनन् ।

संविधानतः संघले राष्ट्रिय नीति, वैदेशिक सम्बन्ध, राष्ट्रिय सुरक्षा र मुद्रा, अन्तरप्रादेशिक योजना तथा कार्यक्रम, अन्तरप्रदेश समन्वय तथा अनुगमन र मूल्यांकनका क्षेत्रमा कार्य गर्ने हो । स्थानीय तहले स्थानीय पूर्वाधार विकास र सेवाप्रवाह अनि प्रदेशले प्रादेशिक विकास–निर्माण र दुवै तहको सम्बन्ध सुदृढीकरणमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने हो । प्रदेश र स्थानीय तहको स्पष्ट कार्यक्षेत्र भएको विषयमा संघले आफ्नो संरचना र कार्य जिम्मेवारी राख्न हुँदैन । प्रदेश पनि स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्र प्रवेश गर्न हुँदैन । संविधानको भावनाअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी, वित्तीय तथा भौतिक स्रोत र संरचना निक्षेपण गर्ने दायित्व संघीय सरकारको हो । तर सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदनमा संघ अनावश्यक रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गरेको उल्ल ख छ । प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने करिब दुई दर्जन विभाग संघमा राखिएको विवरणसमेत प्रतिवेदनमा छ । त्यस्तै, संघ मातहतका विभाग र मन्त्रालयमा आवश्यकताभन्दा ६० प्रतिशत बढी कर्मचारी छन् ।

संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि केन्द्र चुस्त, छरितो र जवाफदेही हुनुपर्छ । संघको प्रमुख दायित्व नै प्रदेश र स्थानीय तहले तर्जुमा गरेका विकास योजनाका लागि आन्तरिक र बाह्य स्रोत कसरी उपलब्ध गराउने, उनीहरूको व्यवस्थापन कसरी चुस्त बनाउने र दुवै तहको क्षमता सुदृढ गर्ने भन्ने लगायत हुनुपर्ने हो । तर संघीयता कार्यान्वयनको करिब तीन वर्षको अवधिमा पनि संघीय सरकारले आफूहरूलाई दिल खोलेर सहयोग नगरेको गुनासो प्रदेश र स्थानीय तहको छ । योजनाकै कुरा गर्दा, पालिकास्तरका सानातिना कार्यक्रममा पनि संघले हात हालेको छ । संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय योजना तथा कार्यक्रमबीच दोहोरोपन छ । लाखभन्दा पनि कम बजेटका कार्यक्रम तथा योजनाहरू संघले प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने गरेको छ । प्रदेशप्रति पनि स्थानीय तहको गुनासो यस्तै छ । यसले गर्दा स्रोतसाधनको दुरुपयोग भएको छ । संविधानको अनुसूचीमा भएका जिम्मेवारीहरूका आधारमा संघीय तथा प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन कार्यान्वयन तहमा आए पनि नियमावली तथा ऐनअनुसार कार्य भएको छैन । एउटा निकायले अर्काको अस्तित्वलाई आत्मादेखि नै स्वीकार गर्ने भावनाको विकास हुन सकेको छैन । प्रदेश र स्थानीय तहमा अति आवश्यक मानिएका तीनै तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी एवं अन्तरतह सहकार्य र समन्वयसम्बन्धी विधेयकले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन ।

संघीयता कार्यान्वयनको यस्तो पृष्ठभूमिबीच अर्थमन्त्रीले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि बजेट पेस गरेका छन् । सिद्धान्ततः बजेट सरकारको नीति तथा कार्यक्रमसँग तादात्म्य हुने गरी बनाइन्छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा विषयगत मन्त्रालय तथा निकायहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । विषयगत मन्त्रालयलाई बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने प्रयोजनका लागि आगामी तीन वर्षमा उपलब्ध हुने स्रोत तथा गर्न सकिने खर्चको सीमासहितको बजेट सिलिङ, मध्यमकालीन खर्च संरचनाको खाका, बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शन र ढाँचा लगायतका विवरण योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर केही सातापहिले नै पठाएको हुन्छ । विषयगत मन्त्रालयका योजना तथा कार्यक्रमको घनीभूत छलफल अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगमा हुने गर्छ । केही सुधार गर्नुपर्ने भएमा विषयगत मन्त्रालयले सुधारसहित अन्तिम योजना तथा कार्यक्रमहरू पेस गर्छन् । कर, राजस्व, अनुदान, ऋण लगायतका विषय थपेर विषयगत मन्त्रालयका कार्यक्रमहरूलाई संयोजन गरी अर्थ मन्त्रालयले बजेट तयार गर्छ । वित्तीय अनुशासन र सुशासनमा अर्थ मन्त्रालयको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सिद्धान्ततः अर्थ मन्त्रालयले जुनसुकै मन्त्रालयको योजना तथा कार्यक्रम थपघट गर्न सक्छ । सामुदायिक स्कुलको जिम्मा निजीलाई दिने कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्रालयको असहमति भन्ने समाचार आए पनि खास परिस्थितिबाहेक हामीकहाँ विषयगत मन्त्रालयका कार्यक्रमहरू अर्थ मन्त्रालयले खासै चलाउँदैन ।

बजेट नीति तथा कार्यक्रमको जगमा बनेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा उल्लिखित अधिकांश आयोजना तथा कार्यक्रमहरू प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रसम्बद्ध छन् । बजेट वित्तीय सुशासन, कोरोनासम्बन्धी राहत र पुनःस्थापना लगायतका क्षेत्रमा सकारात्मक भए पनि विषयगत मन्त्रालयहरूले प्रस्ताव गरेका आयोजना तथा कार्यक्रमको पाटोमा हेर्दा संघीयताअनुकूल छ भन्न सकिँदैन । करिब दुई दर्जन विभाग, पाँच दर्जनभन्दा बढी निकाय तथा परियोजनामध्ये केही खारेज गर्ने अनि केही प्रदेश र स्थानीय तहमा स्रोतसाधनसहित हस्तान्तरण गर्ने सिफारिस सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको छ । तर यी निकाय केन्द्रीकरण गर्नमै दह्रोसँग जरा गाडेर बसेका छन् । यिनलाई सरकारले न खारेज गर्न सक्छ, न त तल पठाउन नै । बरु यिनै निकाय योजना तर्जुमा लगायतमा हावी भएका छन् ।

जुन विभाग तथा निकायले संविधानतः प्रदेश र स्थानीय तहमा गई कार्य गर्नुपर्थ्यो, तिनले बनाएका योजना तथा कार्यक्रम संघीयताको भावनाअनुकूल छन् भनी विश्वास गर्ने आधार छैन । यिनै निकायले प्रदेश र स्थानीय तहलाई काठमाडौंमा बसी ससर्त अनुदान लगायतका नाममा विगतमा झैं यसो गर, उसो गर भनी निर्देशनात्मक आदेश दिएका छन् । यद्यपि बजेटमा ससर्त लगायतका कतिपय कार्यक्रम तथा परियोजनाहरू राम्रा र विश्वसनीय पनि छन्, जस्तो— आगामी आर्थिक वर्षमा ६० वटा मालपोत र नापी कार्यालय स्थानीय तहमा अभिलेखसहित हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था । प्रदेश र स्थानीय कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूसँग रहेको दोहोरोपना हटाउन नसक्नु बजेटको सबभन्दा ठूलो कमजोरी हो । अधिकांश कार्यक्रम प्रदेशसँग उस्तै खालका छन् । जस्तो— स्वास्थ्य संस्थाबाट सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम सबै प्रदेशमा मात्र हैन, सबै पालिकामा छ । यसै गरी तालिमप्राप्त संस्थाको सुदृढीकरण र विभिन्न सीपमूलक तालिम (हस्तकला, प्लम्बिङ, बिजुली मर्मत, सिलाइ–कटाइ, ब्युटिसियन, कपाल कटाइ आदि) का लागि करिब साढे ५ अर्ब रकम बजेट भाषणमा छ । यस्ता कार्यक्रम त सीधै स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्थ्यो । स्थानीय तहमा बजार पूर्वाधार, थोक बजार निर्माण, कृषि बजार निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रम पनि बजेटमा छ । यस्ता कार्यक्रम प्रायः प्रदेशका छन् । तराई तथा भित्री मधेसका कृषियोग्य भूमिमा भूमिगत सिँचाइ लगायतका लागि करिब अढाई अर्ब बजेट छ । सौर्य ऊर्जा, लिफ्ट सिँचाइ, तालतलैया निर्माण लगायतका लागि करिब डेढ अर्ब बजेट छ ।

सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई सीधै स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न सिफारिससमेत गरेको छ । बजेट भाषणमा यो परियोजना केही सुधारसहित पालिकास्तरसम्म पुर्‍याउने उद्घोष गरिनुलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । निश्चय पनि प्रदेश र स्थानीय तहले कतिपय संघका कार्यक्रम ससर्त अनुदानका रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । गरिरहेका छन् पनि । तर यिनलाई तिनले लादिएका कार्यक्रमका रूपमा बुझेका छन् । यस्ता कार्यक्रममा तिनको अपनत्व पनि हुँदैन । प्रायः यस्ता कार्यक्रम सहभागितामूलक पद्धतिबाट भन्दा पनि भनसुनका आधारमा छनोट गर्ने गरिन्छ, जसलाई सञ्चालन गर्न प्रदेश र स्थानीय तह हिचकिचाउनु स्वाभाविकै हो । जुनसुकै कार्यक्रम तथा परियोजना प्रदेश र स्थानीय तहले पूर्णतः स्वामित्व लिने खालको हुनु जरुरी छ ।

जबसम्म प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारक्षेत्रभित्रका निकायहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा नगई संघमै डेरा जमाएर बस्छन्, तबसम्म बजेट बनाउने निकायले जति चाहे पनि योजना तथा कार्यक्रम राम्रो बनाउन सक्दैन । कार्यक्रम तथा परियोजना यथार्थपरक होऊन् भन्नका लागि अर्थ मन्त्रालयभन्दा पनि योजना आयोग क्रियाशील हुन जरुरी छ । आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा संघअनुकूल कार्यक्रम तथा आयोजना छनोटका आधार, प्राथमिकता र मापदण्ड बनाउनुपर्छ । यसै गरी परियोजना बैंकलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले आयोगलाई यससम्बन्धी अधिकार पनि दिएको छ । आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्राविधिक सहयोग गर्नसमेत जरुरी छ ।

यो बजेटको अर्को कमजोर पक्ष विवादास्पद स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सांसद विकास कोष) को निरन्तरता हो । सभामुखसमेत यो कार्यक्रमको निरन्तरताको पक्षमा छैनन् । सत्तारूढ नेकपाका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले संसद्मा यो कार्यक्रमको निरन्तरतामा प्रश्न गरेका छन् । यो कार्यक्रमले स्थानीय तहमा मात्र हैन, प्रदेश तहमा समेत समस्या सिर्जना गरेको छ । आन्तरिक स्रोत अति न्यून हुने प्रदेशले पनि सबभन्दा पहिला यस कार्यक्रममा बजेट सुनिश्चितता गरेपछि मात्र अन्य कार्यक्रममा हात हाल्ने गरेका छन् । कोभिड–१९ का कारण हटाउने उपयुक्त अवसर मिलेको यो कार्यक्रम अब अनन्तकालसम्म चलिरहने खतरा छ ।

वित्तीय हस्तान्तरणका माध्यमबाट स्रोत जुटाउनु प्रदेश र स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकार हो । राजस्व अधिकार केन्द्रीकृत भएपछि वित्तीय हस्तान्तरणका माध्यमबाट राजस्वलाई निक्षेपण गर्नु संविधानको मूल भावना हो । कार्य जिम्मेवारीसँग तुलना गर्ने हो भने वित्तीय हस्तान्तरण न्यून छ । तर कोभिड–१९ ले समग्र अर्थतन्त्रमा पारेको गम्भीर परिस्थितिजन्य चुनौतीका कारण हाललाई सन्तोषै मान्नुपर्ने हुन्छ । खर्च गर्ने क्षमतासँगसँगै यो रकम पनि क्रमशः बढाउँदै लैजान जरुरी छ । वित्तीय हस्तान्तरणमा ससर्त अनुदान क्रमशः घटाउँदै र निसर्त अनुदान (वित्तीय समानीकरण) बढाउँदै लैजाने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ । यसमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ ।

बजेट राम्रो बन्न योजना छनोट तथा कार्यान्वयन विधि विश्वसनीय हुनुपर्छ । जेठ १५ मै बजेट ल्याउँदा पनि कार्यान्वयन पक्षमा खासै सुधार हुन सकेको छैन । व्यावसायिक कार्ययोजनासहितको कार्यसम्पादन मापनलाई कडाइका साथ लागू गर्न जरुरी छ । संघीय सरकारले रणनीतिक तथा दूरगामी महत्त्वका राष्ट्रिय आयोजना, प्रदेशले प्रादेशिक परियोजना र बाँकी कार्यक्रम तथा आयोजना स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट तर्जुमा गर्ने परिपाटी बसाल्ने हो भने संघीयता कसिलो हुन्छ । तर यसका लागि अन्तरतह समन्वयकारी संस्थाहरू निरन्तर क्रियाशील हुनुपर्छ । नागरिक समाज, पत्रकार लगायत सबै वर्ग र तहको रचनात्मक खबरदारी पनि जरुरी छ । एकपटक राजनीतिक स्तरमा संघीयता कार्यान्वयनको पाटोलाई गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्नसमेत आवश्यक छ ।