सार्वजनिक शिक्षाप्रति बदनियत

एउटै वाक्यमा नीतिगत विरोधाभास झल्काउने यो घोषणा आफैंमा अनर्थपूर्ण थियो । हामीकहाँ धेरै पहिलेदेखि शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राज्यले आफ्नो दायित्वमा लिएर सुदृढ बनाउनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको हो, संविधानले पनि यसतर्फ मार्गप्रशस्त गरेको थियो, र हालको कोभिड–१९ महामारीले यसको आवश्यकतालाई थप टड्कारो बनाएको छ । तर यही बेला सरकारको नीति तथा कार्यक्रममार्फत यी क्षेत्रमा निजी लगानी वृद्धिका निम्ति उत्प्रेरित गरिनु बुझिनसक्नु थियो । उच्च शिक्षा वा प्राविधिक शिक्षा केही उल्लेख नगरी सोलोडोलो शिक्षा मात्र उल्लेख गरी निजी क्षेत्रलाई निम्त्याइनु आफैंमा सन्देहास्पद थियो । अहिले त बजेटमार्फत नै सामुदायिक विद्यालयको समेत शैक्षिक र भौतिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी निजी विद्यालयलाई सुम्पने कार्यक्रम ल्याइएको छ, जसले शिक्षामा बढिरहेको निजीकरणलाई झनै संरक्षण गर्ने सुनिश्चित छ ।

बजेट भाषणमार्फत माध्यमिक कक्षा सञ्चालन गरेका निजी विद्यालयले कम्तीमा एउटा सामुदायिक विद्यालय रेखदेखको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मुलुकभर ३५ हजार ५ सय २० विद्यालयमध्ये ६ हजार ६ सय ८७ निजी विद्यालय छन् । माध्यमिक तह (९–१२) सञ्चालन भएका ७ हजार १ सय ५ सामुदायिक र ३ हजार ७ सय ४५ निजी विद्यालय छन् । बजेटमा घोषित कार्यक्रमअनुसार ती निजी विद्यालयले कम्तीमा एक–एक सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सामग्री र शैक्षिक गुणस्तरको जिम्मा लिनुपर्ने हुन्छ, जुन सैद्धान्तिक र संवैधानिक मर्मप्रतिकूल मात्र होइन, व्यावहारिक रूपमा पनि सम्भव हुँदैन । सबै निजी विद्यालय यो ‘बोझ’ उठाउन तयार होलान्–नहोलान्, आफैंमा प्रश्न छ । फेरि, उनीहरू सबै गुणस्तरमा अब्बल छन् भन्ने छैन । सरकारी प्रस्ताव कार्यान्वयन भएमा पनि निजीको प्रयत्नमा सरकारी विद्यालय सुध्रिने निश्चित छैन, बरु निजीमा छोराछोरी पढाउने अभिभावकको ढाड फेरि यही नाममा सेकिनेचाहिँ प्रस्टै छ ।

नाफामूलक उद्देश्यले खुलेका निजी विद्यालयलाई नियमन गर्नुको साटो बजेटमार्फत यस्तो कार्यक्रम ल्याइनु आश्चर्यजनक छ । यसलाई सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि सरकार कटिबद्ध नभएको एउटा प्रमाणका रूपमा लिन सकिन्छ । सार्वजनिक शिक्षामा आफ्नो भूमिका स्पष्ट गर्दै जानुपर्ने सरकार कतै आफ्नो मूल दायित्वबाट च्युत हुन खोजेको त हैन भन्ने संशय पनि यसबाट जन्मिएको छ । यस्तो प्रस्तावका कारण सरकारी विद्यालयका शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावक सबैको अवमूल्यन भएको छ । सरकार आफैंले निजीलाई माथिल्लो र सामुदायिकलाई तल्लो दर्जाको घोषणा गर्दै सार्वजनिक शिक्षाकै खिल्ली उडाउने काम भएको छ । विद्यार्थी र अभिभावकमा गलत सन्देश मात्र गएको छैन, यसबाट स्थापित हुने मनोविज्ञान मुलुककै लागि घातक हुनेछ ।

सरकारी विद्यालयलाई उन्नत बनाउने निर्विकल्प सूत्र निजीलाई सुम्पनु हुँदै होइन । सरकारले सही नियतले नै यस्तो व्यवस्था गर्न खोजेको भए पनि बुझ्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन— यो प्रत्युत्पादक हुनेछ । प्रकारान्तरले यो निर्णय सामुदायिक विद्यालय निजीलाई ठेक्का दिनुजस्तै हो । घोषित पुँजीवादी व्यवस्थामा पनि यस्तो कदम स्वीकार्य मानिन्न, यहाँ त संविधानमै देशलाई समाजवादउन्मुख भनिएको छ । त्यसमाथि समाजवादी र वामपन्थी विचारमा विश्वास गर्ने भनिएको दलको सरकार छ । यस्तो अवस्थामा निजी शिक्षण संस्थालाई सेवामूलक बनाउनुपर्ने दबाब बढिरहेका बेला निजीकरणलाई प्रश्रय मिल्ने गरी यो कार्यक्रम ल्याउनु कुनै पनि हिसाबले जायज छैन । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षताको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले अघिल्लो माघमै निजी विद्यालयलाई सेवामूलक बनाउँदै १० वर्षभित्र गैरनाफामूलक गुठीमा रूपान्तरण गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । तर प्रधानमन्त्री कार्यालयले उक्त अध्ययन प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक गरेको छैन । बरु त्यसको मर्म नसमेटीकनै यसबीचमा शिक्षा नीति जारी गरिएको छ ।

सामुदायिक विद्यालय सुधार्ने विकल्पबारे सरकारले अलिकति पनि गृहकार्य र सार्वजनिक बहस–विमर्श गरेको पाइँदैन । सरकारले सोचेकै शैलीमा जाँदा पनि निजीको स्थानमा सामुदायिक विद्यालयलाई नै रोज्न सकिन्छ । मुलुकभरका केही सामुदायिक विद्यालय अहिले नै अब्बल मानिन्छन् । भलै यस्ता औंलामा गन्न सकिने मात्रै छन् । यी विद्यालय किन राम्रा भए, त्यहाँका विद्यालय व्यवस्थापन समितिले के त्यस्तो काम गरे, प्रधानाध्यापक र शिक्षकहरूले कस्तो बुद्धि लगाए भन्ने अध्ययन गरेर असल अभ्यास अरूलाई पनि सिको गर्न लगाउन सकिन्छ । खासमा, सामुदायिक विद्यालयका समस्याहरू हल गर्ने उपाय पहिले खोजिनुपर्छ । देशभरका निकै कम माध्यमिक तहका सामुदायिक विद्यालयमा मात्रै सबै विषयगत शिक्षक छन् । कतिपय प्रधानाध्यापक–शिक्षक इमानदार र दक्ष भए पनि सबै त्यही कोटिका छैनन् । राजनीतिमा लागेका शिक्षकले प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई नटेर्ने अवस्था छ । उनीहरू विद्यार्थीप्रति होइन, दलप्रति उत्तरदायी छन् । त्यसैले सबै शिक्षकको उत्तरदायित्व विद्यार्थीकेन्द्रित बनाउने पहल सुरुमा गर्नुपर्छ ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहले विद्यालय शिक्षाको पूर्ण जिम्मेवारी लिएर राम्रोसँग चलाउने हो भने धेरै सुधार ल्याउन सकिन्छ । यसका लागि ती तहमा इच्छाशक्ति चाहिन्छ भने उनीहरूलाई अघि बढ्न संघ/प्रदेशले स्रोत उपलब्ध गराउने र बाटो देखाउने काम गर्नुपर्छ । सामुदायिक विद्यालयहरूबीच नै विद्यालय व्यवस्थापनदेखि कक्षाकोठाको सिकाइसम्मका अनुभवहरू आदानप्रदान गर्ने र एउटाको सबल पक्ष अर्कोले सिक्ने प्रणाली बनाउन सकिन्छ । अपवादबाहेक, निजी शिक्षण संस्थामा कम तलबमै तालिम नलिएका वा थोरै लिएका शिक्षकहरूले पढाइरहेका छन् । तर उनीहरू त्यहाँ परीक्षाकेन्द्रित छन् । विद्यार्थीलाई परीक्षा उत्तीर्ण गराउन नसके ती शिक्षकको जागिर सुरक्षित रहँदैन, त्यही भएर उनीहरू विद्यार्थीकेन्द्रित बन्छन् । यता सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थीले सिके पनि नसिके पनि शिक्षकको वृत्ति विकासमा केही फरक पर्नेवाला छैन । राम्रै गरिरहेका शिक्षक पनि अपवादबाहेक पुरस्कृत भइरहेका छैनन् । पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था छैन भन्दा पनि हुन्छ । स्थानीय सरकारहरूले यो पक्षमा सुधार ल्याउन सक्छन् ।

मुलुक र लक्षित वर्गले अधिकतम लाभ पाउने गरी निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने ढाँचा अरू धेरै हुन सक्छन्, त्यसबारे थप विमर्श गर्न सकिन्छ । खासमा कति विद्यालयले खुद सञ्चालन खर्चको तुलनामा निकै धेरै रकम अभिभावकबाट उठाइरहेका छन् । सरकारले तोकिदिएको शुल्कको धज्जी उडाइरहेका छन् । पहुँचवाला यस्ता विद्यालयहरूसामु पालिकाहरू कि निरीह छन् कि मिलेमतोमै रमाइरहेका छन् । उनीहरूले उठाइरहेको रकमको उपयोगिताको प्रश्नबाट सरकार प्रवेश गर्‍यो भन्ने केही उत्तर भेट्न सकिन्छ । बजेटमार्फत प्रस्तावित मोडलमै पनि सुरुमा केही विद्यालयमा नमुना कार्यक्रम चलाउन सकिन्छ, केहीले गरिआएका पनि छन् । तर, सरकार आफ्नो दायित्वबाट भागेको नै देखिने गरी यस्तो कार्यक्रम लागू गर्नु उपर्युक्त हुँदैन ।

अचम्मलाग्दो त स्वयं शिक्षामन्त्री पोखरेलले सार्वजनिक रूपमै यो कार्यक्रम आफ्नो मन्त्रालयको नभएको प्रस्ट्याएका छन् । बजेटमा प्रस्तावित विषयलाई सरोकारवाला मन्त्रीले विज्ञप्ति नै जारी गरेर आफ्नो प्रस्ताव नभएको जनाउनु गम्भीर कुरा हो । शिक्षा मन्त्रालयबाट आएको कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयले थपघट गर्न नसक्ने नै त होइन, तर यति संवेदनशील र ठूलो प्रभाव पार्ने विषयमा सल्लाहसमेत नहुनु भनेको सरासर बलमिच्याइँ हो । हाम्रो नीति निर्माण कति हचुवाका भरमा भइरहेको छ भन्ने एउटा गतिलो उदाहरण पनि हो यो । जहाँसम्म यसबारे शिक्षामन्त्री पोखरेलको सार्वजनिक असन्तुष्टिको कुरा छ, या त उनले बजेटमा उल्लिखित उक्त प्रावधान संशोधन गराउन सक्नुपर्छ, होइन भने नीतिगत मतभेद राखेर पदमा बसिरहन सुहाउँदैन ।

मूल विषय, सरकार हरेक पाँचमध्ये चार बालबालिका अध्ययन गर्ने सामुदायिक विद्यालयलाई सुधार्न गम्भीर बन्नुपर्छ, र त्यस्तो गम्भीरतामा निजी विद्यालयहरूको छाया पर्नु हुँदैन । संविधानअनुसार स्थानीय तहलाई सुम्पिनुपर्ने विद्यालय निजीको रेखदेखमा छोड्न खोज्नु उल्टो बाटो हिँड्नु हो । सामुदायिक विद्यालयमा समस्याका रूपमा रहेका शिक्षक–दरबन्दी मिलान नगरी, विद्यार्थी नगन्य रहेका विद्यालय समायोजन नथाली, शिक्षकलाई विद्यार्थी र सिकाइकेन्द्रित नबनाई हचुवाका भरमा यस्ता विवादास्पद कार्यक्रम ल्याएर सार्वजनिक शिक्षा कहीँ पुग्दैन । तसर्थ, निजी विद्यालयलाई उत्कृष्टताको प्रमाणपत्र दिने र सामुदायिक विद्यालयलाई हतोत्साही बनाउने यस्तो कदमबाट सरकार पछि हट्नैपर्छ । संसद्मा बजेटमाथिको छलफलका क्रममा सत्तारूढ दल र प्रतिपक्षी सांसददेखि संसद्बाहिर सरोकारवालाले पनि यही माग राखेका छन् । सरकारले बेलैमा सार्वजनिक शिक्षाप्रतिको दायित्वबाट विमुख हुन खोज्ने यो कार्यक्रम फिर्ता लिनुपर्छ । र, सामुदायिक र निजी विद्यालयका उत्पादनबीचको वर्गीय खाडल कम गर्ने अरू सिर्जनशील कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ ।