कर्णालीको अबको योजना 

सकियोस् पनि कसरी, काठमाडौं सधैभरी दूर भईदियो कर्णालीबाट । सपना, कल्पना, संभावना कर्णालीको एक किनारामा र काठमाडौं अर्को किनारामा हुईकिईरह्यो ।

गणतन्त्रको १२ बर्षे यात्रामा सुन्दर स्वप्नको हिस्सा प्रतिविम्बित हुनुपर्ने थियो । पीडाको सन्दुस जस्ताको तस्तै भईरह्यो । तीन तहका सरकारबाट तुसारोले फाटेका पैतालामा मल्हम लगाउन सकेनन् । पटुकीले कसिएको भोको पेटमा आशाको गेडा परेको छैन । साउनेझरीजस्तो मुहार पुर्णिमाको चन्द्रमाझैं बनाउनु त दूरको कल्पित क्षणमात्रै भईरहेको छ । तिनै दुःख, पीडा र वेदनाको पोकापन्तुरा खोतलखातल गर्ने मेसोमै आईदिएको कोराना कहरले कर्णालीको चेहरा थप मलिन भएको छ ।

दुःखका पहाड छिचोलेर भारतबाट आईरहेका नौजवना र उनीहरुमा प्रतिदिन थपिने कोरोनाको संक्रमणले प्रदेश सरकारलाई हिम्मत, साहस र निराशाले भरिएका मलिन चेहरामा उर्जा थप्ने मौका दिएको छ । पीडाका अध्याँरा साँझ छिचोल्ने सपनाको बजेट ल्याउन ढाडस पनि दिएको छ । १ असारमा आउने प्रदेश सरकारको बजेटले कर्णालीका धमनी ती नौजवनाहरुको कष्ट र भविष्य सम्बोधित गर्नुपर्नेछ ।

हरेक हिउँद बर्खामा कर्णालीलाई जीवन दिएका ती नौजवना कालपहाड झरिहरेका हुन्छन् । तिनले परदेशमा चुहाएको पसिना र बजारेको पाखुरीले कर्णालीका १४ लाखभन्दा बढीको पेटमा अन्न परेको छ । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारलाई दरवानाको दर्दले बाचेको कर्णाली अहिले कोरोना कहरमा फिदै गरेका तिनै नौजवनाको भविष्य कर्णालीमै टेकाउने अवसरमा सिर्जना गर्नुपर्नेछ । आशा गरौं, वर्गीय चेतको टेकोमा उभिएको सरकारले सायद ती नौजवनाको चेहरामा उजिल्याउने कार्यक्रम ल्याउनेछ ।

आजकै दिनमा परेदशबाट आएका नौजवनाहरुलाई कोरोना संक्रमणको कहालीलाग्दो पीडाबाट बचाउन गतिलो क्वारेन्टिनमा बन्दोवस्ती आवश्यक छ, त्यससँगै परीक्षणको दायरा बढोत्तरी हुनुपर्नेछ । अहिलेसम्म कोरोना नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामाग्री पुग्दो छैन । जनशक्ति छैन । आईसोलेसन बेड छैनन् । भेन्टिलेटर भेरी तर्ने छाँटकाँट छैन । कोरोनाले महामारी लिनुअघि नै स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई अस्थायी व्यवस्थापनबाट सुविस्ता दिनुपर्ने थियो, अलिक ढिला भइरहेको छ ।

सरल र सुलभ व्यवस्थासहित जनशक्ति र स्रोतको उचित व्यवस्थापन नभईदिने हो भने कर्णाली थप कहरमा फस्नेछ । १५ वटा अस्पतालले कोरोनासँग लड्ने क्षमता राख्दैनन् । न त ५ हजार स्वास्थ्यकर्मीले धान्न सक्छन् । अहिले पनि त १५ प्रतिशत महिला कुपोषित छन् । २५ प्रतिशत बच्चा खोप देख्नै पाएका छैनन । २३ प्रतिशत कर्णालीवासी स्वच्छ पानी पिउन पाउदैनन् । अनि, रोगको खानीजस्तै भईदियो कर्णाली ।

५ लाख ३८ हजार हेक्टरभन्दा बढ्ता जग्गामा अन्न फलाउन सकिएको भए कर्णाली दुःखको भूमरीमा पर्ने थिएन । कालापहाड झर्ने व्यथाले २० हजार हेक्टरभन्दा बढीमा अन्नपात झुल्दैन । दुःख, पीडा र कष्टमा दीनहिन नागरिक कसरी गुज्रेका होलान भन्नलाई वीरेन्द्रनगर पर्तिरका नागरिकको अनुहार पढ्दा हुन्छ । तिनीसँग गणतान्त्रिक प्रदेश सरकार अझै दूरको भईदियो, उनीहरुमा स्थानीय सरकारसँग पनि दुःख पोख्ने साहस छैन । प्रतिव्यक्ति ८ सय ९ डलर बर्षको आयस्ता भएका यी कर्णालीवासी ५१.२२ प्रतिशत त बहुआयमिक गरिबीको पीडाबाट चेपिएका छन् । चीलगाडीले ल्याउने चामलको भरमा गर्जो टार्नुपर्ने विवशतामा बाँचेकाहरुका लागि कृषि र जडिबुटीमा जोड्न प्रदेश सरकारले बजेटमा सम्बोधित गर्नुपर्नेछ । खेतवारीमा पाखुरी बजाउन सक्ने तन्नेरी कर्णालीमा नभएका होइनन, आयस्ता नभएर मात्रै कालापहाड झरेका हुन् । भूगोल पनि त्यस्तो निष्ठुरी छैन ताकि श्रमको मुल्य नै नदिओस् । फरक यतिमात्रै हो कि उपयोगको तौरतरिका भिन्न चाहिन्छ । सोचाईमा फरकपन ल्याएर कर्णालीलाई तीनवटा पकेट क्षेत्र बनाउनुपर्छ ।

जस्तो, हिमाली हुम्ला, डोल्पा, मुगुको पशुपापलन र जडिवुटीमार्फत आम्दानीको गतिलो विस्कुन लाग्छ । डोल्पाको यार्सागुम्वा होस् वा मुगु, हुम्लाका चौरी र च्याङग्रा । ६ हजार ५३ हजार ४ सय ६२ हेक्टरको चरन क्षेत्रमा भेडा, च्याङग्रा, चौरीगाईको दुधजन्य र मासुजन्य उत्पादनबाट तिब्बततिरको बजारबाट प्रशस्त आयस्ता दिन्छन् । त्यो क्षेत्रको उवा, कागुनो होस् वा मार्सी धान त्यसको माग काठमाडौंमा बढ्दो छ । अलिक तल झर्दा फलफुलले लटरम्म बनाईदिन्छ कर्णालीलाई । जुम्लाको स्याउले नेपालगञ्जमात्र होइन काठमाडौंसम्म बजार पिट्न सक्छन् ।

अझै तल झर्ने हो भने सुर्खेतको धान र सल्यानको अदुवाको व्यापारले मात्रै पनि कर्णालीलाई टेको दिन्छ । यी सबैका लागि आधुनिक प्रशोधन केन्द्र त चाहिन्छ नै, चिस्यान भण्डारणको पनि माग हुन्छ । त्यसै पनि कर्णाली अर्गानिक प्रदेश भनिएको छ, त्यही विश्वासको जगमा हुने उत्पादनले कर्णाली मालामाल हुन बेर लाग्दैन । सायद, कर्णाली सरकारले यति कुरा बुझेकै छ र बजेटमा ल्याउने नै छ ।

दुधजन्य तथा मासुजन्य पदार्थको उत्पादन होस् वा मौसमी, बेमौसमी फलफुल । ती सबैबाट आम्दानी गर्न सडक सञ्जाल त चाहिन्छ । उत्तरको तिब्बत होस् वा दक्षिणको रुपैडिया । कर्णालीका निकासीका तिब्बती बजारसम्म पुग्न हुम्लाको हिल्सा नाका व्यवस्थित त हुनुपर्छ नै मुगुको नाक्चानाग्ला नाका पनि खुल्नुपर्नेछ । डोल्पाको मोरिम्ला नाकाहुदै भारतको रुपैडिया जोडिने सडक पनि सञ्चालन आउनुपर्नेछ । उत्तरका तीन नाकामा खुल्दा नेपालगञ्ज हुँदै भारतको रुपैडिया पुग्न कर्णालीलाई सुविस्तै हुनेछ ।

त्यतिबेला, नचाहेर पनि सुर्खेत त्रिदेशीय व्यापारिक केन्द्र बन्नेछ । यति कुरा बुझेको कर्णाली सरकार कोरोनासगै कर्णाली प्रवेश गरेका नौजवनालाई यस्तै सपनामा अड्याउनेछ, पूर्वाधार निर्माणमा रोजगारी दिएर । जम्माजम्मी एउटा औद्योगिक क्षेत्र छ वीरेन्द्रनगरमा, त्यो पनि गतिलोसग चलेको छैन । केही जनालाई रोजगार दिने २८ वटा उद्योग छन्, तिनले लस्कैर भित्रिएका नौजवानलाई धान्न सक्दैनन् ।

त्यसैले पनि, नौजवनाहरुलाई कृषि कर्ममा उत्साहित गराएर होस् वा पूर्वाधार निर्माणमा जोड्ने अवसरलाई छोपेर कर्णालीको विकासे सपना पुरा गर्नुपर्छ । जसको मिहिनेत र श्रमले कर्णाली प्रदेशको रक्तसञ्चार हुनेछ । कर्णाली सरकारले युवालक्षित प्रशस्त बजेटको व्यवस्था गर्नसक्यो भने खेतीयोग्य जमिनलाई उपयोग गर्ने रणनीति बनाउन सकिन्छ । नौजवनालाई आर्कषित र अड्याउन सकिने योजना बन्छन् । त्यति भए, भारतका कुल्ली दरवानिया होइन, कर्णालीमै स्वरोजगार र उद्यमी बन्नेछन् ।

स्थानीय रोजगार केन्द्रमा कोरोनापछि पुनः सूचीकरण गर्ने र न्यूनतम रोजगारीमा ध्यान दिनुपर्ने पनि हुन्छ । कर्णाली सरकारको अर्जुनदृष्टि पुग्दा नौजवनाको आर्थिक स्तरीकरण गरेर अनुदान, सरल र सहज ऋणको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । अहिलेकोजस्तो झन्झटिलो बैंकिड प्रणालीले साच्चिकै नौजवनाको मन भाच्नेछ । अहिले नै पनि भौतिक दुरी कायम गरी प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारले ठूला परियोजनालाई निरन्तरता दिन सकिन्छ, ताकि श्रम गर्न योग्य नागरिक प्रोत्साहित भइरहनु र परियोजना पनि निरन्तर चलिरहोस् ।

स्वास्थ्य जनशक्ति र पूर्वाधारमा जति लगानी गर्न सकियो अहिले त्यति नै जीउज्यानको सुरक्षा गर्न सकिन्छ । जीवननिर्वाहका लम्बेतान गफ गर्ने सेमिनार, गोष्ठीभन्दा स्वास्थ्य चौकीमा औषधि, चिल्ला सडकमा हुईकिने करोडका गाडी किन्नुभन्दा अस्पतालमा बेड थप्दा नै वरदान पाइन्छ । अर्थात, अहिले जीवन जोगाउने समय हो । पल, पलमा कोरोनासग लड्ने साहस र योजना चाहिएको छ । आशा गरौं, कर्णाली सरकार मोडल भएर निस्कनेछन, कोरोना नियन्त्रणमा मात्र होइन, कोरोना महमारीपछिको पुनरुत्थानमा पनि ।

लेखक कर्णाली प्रदेशकी सांसद हुन् ।