बजेटको विश्वसनीयता- विचार - कान्तिपुर समाचार

बजेटको विश्वसनीयता

बजेटले कम आकलन गरे पनि राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने तीन महत्त्वपूर्ण विषय हुन्- आन्तरिक र बाह्य रोजगारी गुमाएकाहरूको व्यवस्थापन, कोरोना संक्रमण न्यूनीकरण तथा स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी दायित्व निर्धारण अनि कृषि तथा उद्योग क्षेत्रको रूपान्तरणमा राज्यको भूमिका निर्धारण ।
हरि रोका

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेटको अन्तिम उद्देश्य ‘सामाजिक, आर्थिक र भौतिक पूर्वाधार विकासमार्फत उत्थानशील, समुन्नत, स्वाधीन, समृद्ध एवम् समाजवाद-उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै जाने’ रहेको बताउँदै ७ प्रतिशत हाराहारी आर्थिक वृद्धि हुने (बुँदा नम्बर ३३९) प्रक्षेपण गरेका छन् ।

सबैलाई थाहा छ, उनैद्वारा प्रस्तुत विगतका दुई बजेट पनि ‘समाजवाद-उन्मुख’ थिएनन् र यो पनि होइन । दोस्रो, महामारीका कारण संसार मन्दीमा गएको छ, नेपालमै पनि सारा आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प छन् । मुलुकको एकतिहाइभन्दा बढी श्रमशक्ति रोजगारी गुमाएर गाउँ/देहात फर्कंदै छ अनि अझै कम्तीमा छ महिना रोग, भोक र शोक पाल्नुपर्ने अवस्था देखिँदै छ । यस्तो परिदृश्यमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण अपत्यारिलो छ ।

आम रूपमा बजेटको उद्देश्य वर्षदिनका लागि एउटा मोडल प्रस्तुत गर्नु हो । उद्यम र व्यापारको व्यवस्थापन, पुँजी निर्माणमा आम सहभागिताको ग्यारेन्टी र यी दुवै काममा वित्तीय व्यवस्थापन बजेट निर्माणको मूल उद्देश्य हुने गर्छ । बजेट वार्षिक राष्ट्रिय रणनीति हो । घटना व्यवस्थापन तथा योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने दस्तावेज हो । घटना र परिस्थितिले मुद्दा र प्राथमिकता कहिलेकाहीँ आकस्मिक रूपमा बदल्नुपर्ने हुन्छ, अहिलेझैं । विगतका आर्थिक-सामाजिक रणनीति, आयआर्जन र समृद्धिका लागि पछ्याइएका प्रवृत्ति, कार्यान्वयनका लागि निर्माण गरिएका संस्थाहरू यो बेला कम उपयोगी देखिन्छन् । विकसित भनिएका मुलुकहरूले समेत यही विडम्बना भोगिरहेका छन् । त्यसैले नेपालको पनि फेरिएको परिस्थितिमा योजना, बजेट र संस्थागत व्यवस्थापनमा परिवर्तनको अपेक्षा थियो । तर भोलिको परिस्थितिलाई तथ्यपरक ढंगले आकलन गरिएन । समस्याको चुरो पत्ता लगाउन नसकेपछि बजेटमा प्राथमिकताको पहिचान र समस्या निराकरणका उपाय पहिल्याउन सम्भव हुन्थेन । १४ खर्ब ७५ अर्बको बजेटको खर्च राजस्व अनि स्वदेशी-वैदेशिक ऋणबाट जोगाड गर्ने भरपर्दा आधार देखिन्नन् ।

बजेटले कम आकलन गरे पनि राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने तीन महत्त्वपूर्ण विषय छन् । पहिलो, आन्तरिक र बाह्य रोजगारी गुमाएकाहरूको व्यवस्थापन । दोस्रो, कोरोना संक्रमण न्यूनीकरण तथा स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी दायित्व निर्धारण । तेस्रो, कृषि तथा उद्योग क्षेत्रको रूपान्तरणमा राज्यको भूमिका निर्धारण ।

बेरोजगारी व्यवस्थापन

लकडाउनअघि ५ लाख र लकडाउनकै बीचमा थप १० लाख श्रमिक काठमाडौंबाट गाउँ फर्किएको अनुमान छ । प्रदेश राजधानीलगायत नाकाका सहरमा क्रियाशील अरू करिब ५ लाख पनि गाउँ/देहात फर्के होलान् । भारतमा क्रियाशील झन्डै ५ लाख श्रमिक नेपाली लकडाउनअगावै घरघर पुगिसकेका थिए । चालु आर्थिक वर्षमा श्रम बजारमा उपस्थितमध्ये झन्डै आधा गाउँ/देहातमै अड्किएका छन् । यी सबै जोड्दा २५ लाख अतिरिक्त श्रमिक गाउँमा थुप्रिएका छन् । वैदेशिक रोजगारमध्ये झन्डै ३५ प्रतिशतले हालसम्म रोजगारी गुमाएका छन् । पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन र वितरणमा मन्दी रहिरहने र विकसित मुलुकहरूले नवऔद्योगिक राष्ट्रमा उत्पादित वस्तु तथा सेवा आयातमा प्रतिबन्ध लगाइरहने नीति कायम राखिरहे अनि ५-७ महिनाभित्र कोरोनाविरुद्ध खोप नबने ८० प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली श्रमिकले वैदेशिक रोजगारी गुमाउनेछन् । हाल रोजगारी गुमाएकामध्ये २५-३० लाख जना ४ महिनाभित्र नेपाल फर्कने अडकल छ । अर्थात्, त्यो अवधिभित्र गाउँ/देहातमा कम्तीमा ६० लाख अतिरिक्त कामदार थपिनेछन् । विदेशमा कतिपयले दुई महिनादेखि रोजगारी गुमाएर उद्धार पर्खिरहेका छन् । त्यसैले उनीहरू पर्याप्त नगद लिएर फर्कन्नन् । कतिपय संक्रमित हुन सक्छन् ।

केही दिनअघि प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बन्धित मुलुकका नेतृत्वसँग श्रमिकहरूको सुरक्षित थमौतीबारे कुरा गरेको डिङ हाँकेका थिए । तर, कतिपय देशले श्रमिकहरूलाई विमानस्थलमा थुपारिदिने धम्की दिँदा पनि सरकारले ठाडो कान लगाएन । अर्थमन्त्रीले उचित व्यवस्थापनको गफ हाँके पनि रकम विनियोजन गरेनन् । नभन्दै बजेट भाषणको भोलिपल्टै सरकारले हवाई यातायात तथा क्वारेन्टिन खर्च कामदार आफैंले बेहोर्नुपर्ने बतायो । यही निर्णय दुई महिनाअघि गरिएको भए तिनलाई आर्थिक तथा स्वास्थ्य दुवै दृष्टिले जोखिम न्यून हुने थियो ।

खाद्य संकट र जमिनमा पहुँच

गाउँ/देहात फर्किएका वा फर्किन लागेकाहरू तिनै हुन्, जो झन्डै ४० लाख घरधुरीमा समेटिन्छन् । तीसँग ०.०५ हेक्टरभन्दा कम जग्गा छ र अहिलेको सरदर उत्पादकत्वको हिसाबले औसत छ सदस्यीय परिवारलाई दुई छाक भरपेट खान तीन महिना पनि पुग्दैन । भएको जमिन चर्चिन धेरैसँग ‘इन्पुट’ (मल, बीउ, गोरु, सिँचाइ) को जोगाड छैन । परिवार भत्किएको छ र घरको ढुकुटीमा अन्नपात पर्याप्त छैन । बर्खेबाली भित्र्याउन अझै दुई महिना पर्खिनुपर्छ । बजेटको दोस्रो प्राथमिकता त्यो जनशक्तिलाई कम्तीमा ६ महिना खाद्यान्नको जोहो हुनुपर्थ्यो ।

खाद्यान्न अभावको पूर्ति तथा ‘इन्पुट’ र अन्य स्रोतसाधन व्यवस्थापनका लागि उत्पादन तथा वितरण गर्न सहकारीको हरेक वडास्तरमा प्रबन्ध गर्नुपर्थ्यो । आगामी वर्षका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार र कामका लागि खाद्यान्नको प्रबन्धका नाममा ११ अर्ब ६० करोड विनियोजन गरिए पनि तत्कालीन अभावपूर्तिका लागि केही गरिएको छैन । त्यसमाथि लक्ष्य, योजना, प्राथमिकता र सहकार्यको नीतिगत प्रबन्ध नतोकिई खर्च गर्ने परिपाटीका कारण बजेट साँच्चै संस्थागत रूपमा खर्चिइन्छ भनी विश्वास गर्न गाह्रो छ ।

तेस्रो, अस्थायी रूपमै भए पनि खेतीयोग्य जमिनमा श्रमजीवीको तत्काल पहुँच व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक थियो । परिवारको खाद्यसुरक्षा, बालबच्चाको पठनपाठनको निरन्तरता र पारिवारिक स्वास्थ्यको प्रत्याभूतिकै लागि पनि जमिनमाथि श्रमिकको पहुँचको अर्को विकल्प अहिले छैन । बजेटको बुँदा नम्बर ८८ मा कृषिमा कृषकको पहुँच विस्तार गर्न करार खेती, चक्लाबन्दी, सामुदायिक र सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहन दिने कुरा गरिएको छ, जुन ३० वर्षदेखि बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा सुनिँदै आएका हुन् । यस्ता घोषणाले संस्थागत विश्वास आर्जन गर्न सफल भएका भए शारीरिक श्रम बेच्न वा नवदास हुन कसैले विदेसिनुपर्ने थिएन । बजेटको बुँदा नम्बर १०५ मा आगामी वर्ष ३ सय स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गर्ने जनाइएको छ । संसारको इतिहासमा सम्भवतः पहिलो पटक सत्तारूढ कम्युनिस्ट पार्टीले भूमि बैंकको वकालत गरेको छ । यो वकालत नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले आफ्नो स्थापनाकालदेखि गर्दै आएको न्यायिक वितरणसहितको वास्तविक भूमिसुधार छल्न बजेटमार्फत अगाडि सारिएको छ । न्यायिक वितरणको हिसाबले यो ठूलो प्रतिगमन हो, जसलाई विश्व बैंकको हैंसे पाउँदा पनि कांग्रेसका पुराना सरकारहरूले लागू गर्न हिम्मत गरेका थिएनन् । भूमि बैंकले जग्गामाथिको स्वामित्वको ग्यारेन्टी गर्न पुनर्वितरणमुखी भूमिसुधार गर्दै सामाजिक न्यायको मुद्दालाई सम्बोधन गर्दैन ।

व्यावसायिक खेती र पशुपक्षी पालन गरेर गुजारा चलाइरहेका राजधानीनजिकका किसानको आपूर्ति साङ्लो ध्वस्त हुँदा पनि मौन बस्न रुचाएको सरकारको भावी दिनमा परिवारमा आधारित सहकारी तथा सामुदायिक तथा निजी फर्ममार्फत ठूलो परिमाणमा उत्पादन प्रोत्साहन गर्ने घोषणा कोरा गफ साबित हुनेमा शंका छैन ।

कोरोना रोकथाम र स्वास्थ्य प्याकेज

स्वास्थ्य प्रणाली सुधारका नाममा ९० अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । जोखिम न्यूनीकरण, रोकथाम र नियन्त्रण, पूर्वाधार विकास र स्वास्थ्य सेवा विस्तारका कुरा सुन्दा सरकारले स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामै राखेछ भन्ने लाग्छ । देशभरि सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गर्न सरकारले १२ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरेछ । कोरोना संक्रमण न्यूनीकरण, औषधि र उपकरण पैठारी, क्वारेन्टिन व्यवस्थापन र स्वास्थ्य बिमा प्राथमिकतामा पारिएका छन् । तर अहिलेको विषम परिस्थितिमा जनस्वास्थ्य नीतिबारे केही बोलिएको छैन । देशमा पाँच-साततारे अस्पताल खुलेका छन्, अस्पतालको कमी होइन, मूल कुरा हो- ती अस्पतालको आम जनताप्रतिको जिम्मेवारी ।

आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञ डाक्टरको सेवा, ल्याबहरूको विश्वसनीय रिपोर्ट व्यवस्थापन, औषधिमुलोमा आम मान्छेको पहुँच छ कि छैन ? नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा यी प्रश्नका उत्तर छैनन् । बहुदल पुनःस्थापित भएपछि कांग्रेस सरकारले विभिन्न समयमा गाविसैपिच्छे स्वास्थ्यचौकीको नारा लगाएकै थियो । कतिपय गाउँमा स्वास्थ्यचौकीका राम्रा भवन खडा गरिएका पनि छन् । तर तिनमा हेल्थ असिस्टेन्ट र जिल्ला तथा अञ्चल अस्पतालमा दरबन्दी अनुसार डाक्टर, नर्स लगायत स्वास्थ्यकर्मी तथा आवश्यक औषधिको निकै अभाव रही नै रह्यो । राजधानीमै पनि सरकारी ल्याब टेस्टको मात्र होइन, स्वयं विशेषज्ञ डाक्टरहरूले अतिरिक्त सेवा गर्ने निजी अस्पतालमा रिफर गर्नाले सरकारी अस्पतालको विश्वसनीयता खस्किँदो छ । करोडमाथि खर्चिएर विशेषज्ञ डाक्टर बनेका, लाखमाथि खर्चेर हेल्थ असिस्टेन्ट र नर्स बन्नुपर्ने बाध्यता भएकाहरूबाट सित्तैंमा उपचार सम्भव हुने कुरै होइन । त्यसकारण मूल कुरा स्वास्थ्य राज्यको दायित्वभित्र पार्ने कि नाफा आर्जन गर्ने व्यावसायिक बजारलाई जिम्मा लगाउने भन्ने हो । राज्यले जिम्मा लिने हो भने स्वास्थ्यलाई सेवाका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यही अनुसार शिक्षण अस्पताल, त्यही अनुसार सर्वसाधारणका छोराछोरी विशेषज्ञ चिकित्सक बनाउने उत्प्रेरणामूलक रणनीति, त्यही अनुसार फार्मेसी र ल्याबसहितका पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । बजारको करामत त अमेरिका र युरोपमा पनि देखिएकै छ ।

चार महिनादेखि सरकार कोरोना रोकथाम तथा प्राथमिक टेस्टमा लागेको लाग्यै छ । तर हवाई र स्थलमार्गबाट फर्किएकाहरूको पहिचान र ट्रेसिङमा देखिएको ढिलासुस्ती, स्तरहीन र असाध्य अपुग क्वारेन्टिन व्यवस्थापन, थर्डग्रेडको अनि त्यो पनि नाफा आर्जन गर्ने ध्येयले पैठारी गरिएको अपर्याप्त किट, भेन्टिलेटर तथा पीपीईको बन्दोबस्ती, विशेषज्ञ स्वास्थ्यकर्मीहरूको रोकथाम रणनीति निर्माणमा सहभागिताको अभाव, उपचार अभाव, अपर्याप्त खानपिन व्यवस्थापन - सर्वत्र अस्तव्यस्तता छ । नीतिहीनता, आपसी समन्वय र दायित्व अन्योलका कारण उत्पन्न भएका समस्या हुन् यी । सरकार आफैं ओम्नी र सेनालाई अगाडि लगाएर व्यापार गरिरहेको छ ।

उत्पादन र पुनरुत्थान कार्यक्रम

बजेटले बुँदा नम्बर ५० देखि ५९ मार्फत राहत र सहुलियत तथा आर्थिक पुनरुत्थानको कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । सरकारी राहतको हैसियत अझै अपारदर्शी छ । राजधानी सहरबाट लकडाउनको समयमा १० लाख हाराहारी श्रमिक जनशक्ति ज्यान जोखिममा पारेर खाली खुट्टा गाउँ/देहात फर्कने अवस्था त्यसै आएको थिएन । दोस्रो, कर तथा छुट सहुलियत दिन लागिएका उत्पादनमूलक उद्यम-व्यवसाय र कलकारखाना कति महिनापछि सञ्चालन गर्न सकिने हुन्, टुंगो छैन । नेपालमा महामारी उचाइमा पुग्ने र आमतहमा संक्रमित हुने खतरा बढ्दो छ । अबका चार महिना जोखिमपूर्ण छन् । यो अवधिमा उत्पादनमा सहुलियतको त्यस्तो अर्थ हुन्न ।

तेस्रो, पुनरुत्थान प्याकेज अन्तर्गत ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ५० अर्बको कोष (बुँदा ५२), १ खर्ब बराबरको पुनर्कर्जा सुविधा (बुँदा ५४) र नवप्रवर्तन सुरुआती पुँजीका लागि ५० करोडको कोष (बुँदा ५९) को व्यवस्थाको कुरा सुन्नलाई त मजै छ, तर त्यो अभावग्रस्त सेवाग्राहीका हातमा पर्ने संस्थागत ग्यारेन्टी छैन । विगतमा किसानलाई दिइने भनेको क्रमशः ६ र ५ प्रतिशत ब्याजदरको सहुलियत ऋण होस् या प्रमाणपत्र धितो राखेर व्यवसाय चलाउन ऋण उपलब्ध गराउने फर्मान, यी दुवैले लक्ष्यको १० प्रतिशत पनि नधानेको नजिर छ । वित्तीय संस्थाहरूको कानुनी तथा व्यावसायिक संरचना सेवामुखी होइन, भयंकर नाफामुखी छ । तिनको संरचनालाई लोकतन्त्रीकरण नगरीकन पुनरुत्थानका लागि सञ्जीवनी प्याकेज सिर्फ वित्तीय चटक सिद्ध हुनेछ । वित्तीय संस्थाहरूको स्वामित्व, दायित्व र जिम्मेवारी किटानीसहित सञ्जीवनी प्याकेज ल्याउनु चाहिँ विश्वसनीय हुन्थ्यो । तर, यसमा राज्य नै तयार देखिन्न ।

चालु आर्थिक वर्षको मध्यान्तरमा झैं अर्थमन्त्री आफैंले प्रस्तुत बजेट र राजस्वको साइज घटाउनेछन् र आर्थिक वृद्धिको कथा बिर्सन आग्रह गर्नेछन् । नीतिहीनता तथा अव्यवस्थापनको सिकार बहुमत नेपालीले हुनुपर्नेछ । अर्थमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयका लागि अविश्वसनीय प्रक्षेपणका घटना दोहोरिरहनु जस्तो लाजमर्दो विषय के हुन सक्छ ? तर फेरि अर्को वर्ष पनि उनी यही गल्ती दोहोर्‍याउन लाज नमानी रोस्ट्रममा उपस्थित हुनेछन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १९, २०७७ ०९:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अर्थतन्त्रको पुनःसंरचना किन आवश्यक छ ?

अवतारवादमा विश्वास राख्ने सर्वज्ञानी सरकारले अर्थतन्त्रको बदलिँदाे परिवेशमा विश्वसमीक्षा गर्न जरुरी ठाने । यस्तै सोचबाट वास्तविक धरातलमा टेकेर गरिनुपर्ने आर्थिक पुनःसंरचना यो मुलुकमा सम्भव पनि देखिँदैन ।
हरि रोका

महामारीका कारण सारा विश्वमा वित्तीय संकुचन भइरहेको, यातायात र व्यापार अत्यन्त न्यून भएको, करोडौं मानिस बेरोजगार बनेको, वस्तु तथा सेवाको उपभोग क्षमता अत्यन्त न्यून हुन गई समष्टिगत माग (एग्रिगेट डिमान्ड) घटेर विश्व अर्थतन्त्र नै अर्को बृहत् मन्दीको चपेटामा छटपटाइरहेको छ ।

नवउदारीकरणको पहिलो संस्करणसँगै नेपाली अर्थतन्त्र ४० वर्षयता विश्व पुँजीवादको अंग बन्दै आयो । सन् १९९२ को दोस्रो संस्करणपश्चात् नेपाली जनताले खोजेको सामाजिक न्यायसहितको लोकतान्त्रिक सहभागिता अर्थात् भूमिसुधार, कृषिको आधुनिकीकरण, शिक्षा र स्वास्थ्यमाथि राज्यको दायित्वबोध तथा प्रगतिशील कर प्रणालीमार्फत वितरण र उत्पादनमूलक औद्योगीकरण, अर्को शब्दमा आर्थिक रोजगारी, अवरुद्ध हुन पुगे ।

बिस्तारै श्रमशक्तिको ठूलो हिस्सा वैदेशिक रोजगारीमा आश्रित हुँदै गयो । सस्तो मूल्यमा श्रम बेच्न एकपछि अर्को गन्तव्य खोजिँदै गए । खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा आयात मुख्यतः रेमिट्यान्समै निर्भर बन्दै गयो । सरकार सञ्चालनको खर्चको स्रोत आयातित उपभोगमाथि मूल्य अभिवृद्धि कर बन्ने गरेको छ । केही वर्षयता क्रमशः बाह्य रोजगारी घट्ने क्रममै थियो तर यति बेला महामारीका कारण लाखौं रोजगारी गुम्दै गएका समाचार आएका छन् । यसको अर्थ लकडाउन खुलेपछि तेस्रो देशमा रोजगाररत कम्तीमा पनि २५ लाखदेखि ३५ लाखसम्म युवायुवती फिर्ता हुने अडकल काट्न सकिन्छ ।

मुलुकभित्रै पनि बितेका नौ हप्तामा अनौपचारिक क्षेत्र, साना–मझौला उद्यम तथा दैनिक ज्यालादारीका गरी लगभग २५ लाख मानिस गाउँ फर्किएका छन् । त्यसै गरी लकडाउनअघि र बीचमा प्रवासमा रहेका कामदार गाउँ फर्किएको अनुमान छ । भुइँ र आकाश भएर दैनिक औसत ४ हजार गाउँमै रोकिएका छन् । यसरी हेर्दा ५० लाखको हाराहारीमा गाउँमा बेरोजगार युवायुवती रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । सहर नजिकैको मोफसलका गाउँ वा स्याटेलाइट बस्ती अकस्मात् भत्किएको सप्लाई चेनका कारण हठात् टाटपल्टाइको अवस्थामा पुगेका छन् । यसरी कामकाजी जनसंख्याको ठूलो हिस्सा कोरोना महामारीबाट आर्थिक रूपमा ग्रसित हुन पुगेको छ । विगतको नवउदारवादी पुँजीवादले बनाएको आर्थिक तथा सामाजिक संरचना लगभग काम नलाग्ने बन्न पुगेको छ । यो आकस्मिक चुनौती सामना गर्न वस्तुगत संरचनामा देखिएका समस्याहरूको पहिचान गर्दै नयाँ वैकल्पिक अर्थतन्त्रको खाका अविलम्ब कोरेर कार्यान्वयनमा लैजान जरुरी भएको छ ।

नीति कति स्पष्ट, कति निश्चित ?

संसद्बाट पारित नीति तथा कार्यक्रममा ‘नीति स्पष्ट’, ‘गन्तव्य निश्चित’ भन्ने दाबी गरिएको थियो । तर व्यवहारले त्यो दाबी पुष्टि हुँदैन । वैदेशिक रोजगारी गुमाएका र नगुमाएकालाई पनि तत्काल स्वदेश फर्कन सम्बन्धित मुलुकले उर्दी गरिरहेका छन् । तर प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर ५० लाख मानिस फर्काउन सकिन्न भनेर अमानवीयता प्रस्तुत गरे । रातारात लाखौं मजदुर लकडाउनको समयमा भोक र असुरक्षा महसुस गरी बाहिरिए । सिमानामा आएर आफ्नो जन्मभूमि फर्कन पाऊँ भनेर बिन्ती बिसाइरहेका नागरिकलाई लाठो देखाएर बाहिरै बस्न बाध्य पारिएको छ । जंगलको डढेलोझैं फैलिरहेको कोरोना महामारीको पाँच महिना व्यतीत हुँदा पनि सरकारले पर्याप्त क्वारेन्टिन, जाँचका लागि आवश्यक (किट्स, पीपीई लगायतका) सामग्री केही पनि पर्याप्त बन्दोबस्त गर्न सकेन । आम रूपमा बेरोजगारी बढ्नु, सँगै संक्रमितको संख्या बढ्नु, स्वास्थ्यकर्मी र उपकरणको अभाव देखिनु, वैदेशिक रोजगारमा रहेकालाई मुलुक भित्र्याउनु, आम रूपमा खाद्यसंकटका कारण भोकमरीको अवस्था आउनु, तिनका लागि गाँस, बास, कपासको प्रबन्ध गर्नु अहिलेका सबैभन्दा ठूला चुनौती हुन् ।

एक हिसाबले हठात् सुरु भएको विश्वयुद्धको जस्तै अवस्था छ अहिले । सर्वथा नौला र चुलिँदै गएका यस्ता चुनौती सामना गर्न सरकारले नीति तथा कार्यक्रमलाई विगतका कमजोरी सच्याएर नयाँ रूपमा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सोचका साथ अगाडि सार्ला भन्ने आम अपेक्षा अस्वाभाविक थिएन । कोरोना संकटलाई ध्यानमा राखेर अल्पकालका लागि सबै भेगमा खाद्यान्नको जोहो, सप्लाई चेनको उचित र भरपर्दो व्यवस्थापन, कृत्रिम मूल्यवृद्धिविरुद्ध नियमन, खाद्यान्न उत्पादनका लागि नयाँ वैकल्पिक कार्यक्रम, खास गरी ‘इन्पुट’ (मल, बीउबिजन, गोरु वा ट्र्याक्टर, सिँचाइका लागि कुलो–पैनी मर्मत) व्यवस्थापन र उत्पादित वस्तुको बजार ग्यारेन्टी जस्ता विषयलाई सम्बोधन गरिने आशामा थिए जनता । तर, त्यो सब निराशामा परिणत भयो ।

सैद्धान्तिक सिरानी

सबैखाले महामारीले भुइँतहका श्रमिकमाथि ठूलो आर्थिक बोझ थोपर्ने गर्छन् । वर्तमान सन्दर्भमा नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्र नामको ‘लेसेज–फियर इकोनोमी’ का कारण असमानताको ठूलो मार खेपिरहेका तिनै भुइयाँहरू थप समस्यामा परेका छन् । सन् १९२९–३३ को बृहत् मन्दीपछि व्यक्तिवादमा आधारित ‘लेसेज–फेयर’ का ठाउँमा राज्यनिर्देशित पूर्ण रोजगारीसहितको लोककल्याणकारी कार्यक्रमले मात्रै बृहत् मन्दीबाट जनतालाई जोगाउने नवीनतम कार्यक्रम अर्थशास्त्रीद्वय जोन मिन्यार्ड किन्स तथा माइकल केलेस्कीले अगाडि सारेका थिए । नेपालको संविधानको समाजवाद–उन्मुखतामा राज्यभित्रै पूर्ण रोजगारीसहितको लोककल्याणकारी नीति खोजिएको हो । तर हालैको सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा मार्क्सवादमा आधारित समाजवादको कुरै छोडौं, किन्स–केलेस्किएन मोडेलको लोककल्याणको गन्ध पनि भेटिन्न ।

(१) स्वास्थ्य नीति : असाधारण महामारीले असाध्य बिमार उत्पादन गर्दै मृत्युवरण गर्न बाध्य पार्छ । नीति तथा कार्यक्रमले स्वीकार गरे पनि महामारीसँग जुध्न जनस्वास्थ्य नीति आवश्यक पर्छ । अवस्थैपिच्छे थपिने संक्रमण र महामारी शिखरमा पुगिरहेको समय कति संख्यामा प्रभावित होलान् भन्ने सम्भावित आँकडा र आवश्यक पर्ने क्वारेन्टिन, पीपीई र किट्स, भेन्टिलेटर सहितका अस्पताल तथा स्वास्थ्य जनशक्तिको व्यवस्थापनको खाका कोरिनुपर्थ्यो । संक्रमणको जोखिमलाई हेरेर सरकारी तथा सामुदायिक स्वास्थ्यालयको क्षमता अभिवृद्धिको खाका प्रस्तुत हुनुपर्थ्यो । महामारीको समयमा निजी अस्पताल तथा शिक्षण अस्पतालको भूमिका, जनदायित्व र सहकार्य किटान गरिनुपर्थ्यो । निजी अस्पतालहरू महामारीको समयमा पनि नाफा आर्जनलाई नै प्राथमिकतामा राख्छन् भन्ने थप प्रस्टिएको छ । यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक जनस्वास्थ्यबारे राज्यको स्पष्ट दायित्व के हुने ? त्यसै गरी तीन तहका सरकारबीच उपचार व्यवस्थापनमा जिम्मेवारी र दायित्व बाँडफाँट किटानीसाथ प्रस्तुत हुन जरुरी थियो । नीति तथा कार्यक्रममा यी विषयलाई गोलमटोल पारियो ।

(२) खाद्यान्न : दोस्रो महत्त्वपूर्ण विषय भनेको खाद्यान्नको जोगाड हो । गाउँ/नगरपालिकाका सबै वडामा खाद्य भण्डारण व्यवस्थापन सबैभन्दा प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । गरिब किसान, मजदुर, अनौपचारिक क्षेत्रमा स्वरोजगारी गरिरहेका लाखौंलाख मानिसका लागि गाउँका घरमा भरिभराउ अन्न छैन । बर्खेबालीले केही दिन धान्ला तर थपिएको जनसंख्या पाल्न त्यो पर्याप्त हुनेछैन । सम्भावित भोकमरीबाट जोगाउन कम्तीमा छ महिनाका निम्ति खाद्यान्न व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । तर यसलाई नीति तथा कार्यक्रममा किटानीसाथ प्रस्तुत गरिएको थिएन । त्यस्तै, साना–मझौला उद्यम बचाउन तत्कालै ‘स्टिमुलस प्याकेज’ जरुरी छ । सँगै गाउँपालिकाको सहजीकरणमा खेतीपातीमा संलग्न हुन चाहनेका लागि बिनाधितो प्रत्येक गाउँमा सहकारीमार्फत ‘इन्पुट’ (मल, बीउ, औजार, हलो–कोदालो, गोरु/ट्र्याक्टर) का लागि बैंकमार्फत ऋण व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । यसका लागि अल्पकालीन योजनाको बृहत् खाका आउनुपर्थ्यो ।

(३) रोजगारी : मुलुकभित्रै परिचालित श्रमशक्तिको ८० प्रतिशत श्रमिक बेरोजगार बन्न पुगेको आकलन गरिँदै छ । त्यसै गरी विदेशबाट फर्कनेहरूका लागि मुलुकभित्रै रोजगारी जोगाड गर्नुपर्ने जिम्मेवारी आएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको औद्योगिक लगानी तथा प्रवर्द्धन महाशाखाको नेतृत्वमा मध्यकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्यसहितको योजना बनाइएको समाचार पनि आएको छ । तर माथि उल्लिखित सैद्धान्तिक अवधारणाबाट निर्देशित भएर समष्टिगत अर्थतन्त्रका सबै अवयवको बृहत् अध्ययन, लगानी, जनशक्ति क्षमता नकेलाई रोजगार उपलब्ध गराउने कुरा कोरा गफ हुन्छ । त्यस्तै, संस्थागत हिसाबले सार्वजनिक, निजी र सहकारीका क्षेत्रमा अल्पकाल, मध्यकाल र दीर्घकालमा कसले कति रोजगारी निर्माण गर्न क्षमता राख्छन् भन्ने प्रक्षेपण गर्नु जरुरी छ ।

(४) कृषिमा संरचनागत परिवर्तन : यति बेला ४०–५० प्रतिशत घरपरिवारसँग ०.५ हेक्टरभन्दा कम जग्गा छ । औसत पाँच जनाको परिवार पाल्न यो पर्याप्त छैन । तीसँग जनशक्ति छ, पाखुरीभरि जाँगर छ तर जोत्न जमिन छैन, खेतीपाती थाल्न आवश्यक औजार छैन । सामाजिक न्यायसहित पूर्वीय अनुभव अनुसारको ‘स्मल होल्डिङ’ मा आधारित भूमिसुधारमार्फत जमिनमाथि स्वामित्व स्थापनाको सट्टा नीति तथा कार्यक्रममा भूमि बैंकको अवधारणा अगाडि सारिएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा सन् १९६० मा सानो टुक्रा जमिनमाथि खेतीपाती गरेर जीविकोपार्जन गरिरहेका किसान (‘पिजेन्ट्री’ को अर्थमा) र मझौलास्तरका जमिनमा स्वामित्व कायम गरेर कृषि फर्म सञ्चालनमा ल्याएका कृषक (‘फार्मर’ को अर्थमा) लाई विस्थापित गरी ‘कर्पोरेट फार्मिङ’ लाई स्थापित गर्ने मूल उद्देश्यसहित भूमि बैंक अवधारणा ल्याइएको थियो ।

अमेरिकामा यो अवधारणा किस्तामा लागू गरियो । सुरुमा सेन्ट लुइस (१९७१) लागू गरियो भने त्यसपछि क्लेभल्यान्डमा (१९७६), अटलान्टा (१९९१), मिचिगन (२००२), ओहियो (२००८), न्युयोर्क (२०११), जर्जिया, मिसौरी, पेन्सिल्भानिया (२०१२), टेनेसी, नेब्रास्का, अलबामा (२०१३) र वेस्ट भर्जिनिया (२०१४) मा । पछि यो मोडेललाई विश्व बैंकले तेस्रो विश्वमा भजाउन खोज्यो र असफल हुन पुग्यो (विस्तारमा बुझ्नका लागि हेर्नुस्— फ्र्यांक एस अलेक्जेन्डर लिखित ‘ल्यान्ड बैंक एन्ड ल्यान्ड बैंकिङ,’ सेकेन्ड एडिसन, सेन्टर फर कम्युनिटी प्रोग्रेस) । नेपालमा खेतीयोग्य जमिन निश्चित धनाढ्यनियन्त्रित कर्पोरेटहरूको पोल्टामा हाल्ने कार्यक्रमले हाम्रो आधारभूत समस्या समाधान गर्दैन, आम स्वरोजगारी र पछिल्लो बेरोजगारीको समस्या हल हुँदैन । समस्याको प्रकृति हेर्दा आज पनि पूर्वी एसियाली मार्काको अर्थात् जापानी, दक्षिण कोरियाली, ताइवानी र पछिल्लो चिनियाँ र भियतनामी मोडेलकै भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन आवश्यक छ ।

भूमिसुधार र वितरण कार्यक्रमसँगै कृषिमा स्वरोजगारी र उत्पादकत्व बढाउन अरू धेरै संस्थागत काम गर्न आवश्यक छ । सन् १९५९ देखि व्यवस्थित गरिएको कृषि विकास मन्त्रालयमा जम्मा ८–९ प्रतिशत किसानको मात्र पहुँच स्थापित छ । देशका कृषि विश्वविद्यालय उन्नत जातका कृषक उत्पादन गर्नेभन्दा विश्वखपतका जागिरे उत्पादन कारखानाझैं लाग्छन् । कृषि औजार कारखाना र कृषि विकास बैंक निजीकरणमार्फत उहिल्यै बेपत्ता पारिए । नामको कृषि विकास बैंक साहूकारहरूको बैंक भएको छ । अन्य निजी वाणिज्य बैंक कृषिमा ऋण दिनुभन्दा कार र मोटरसाइकल, रियल स्टेट बिजनेस, पार्टी प्यालेस तथा वैदेशिक रोजगारी कन्सल्टेन्सीमा लगानी गर्न रुचि राख्छन् । यस पटक पनि लगानी नीति छैन । बैंकहरूको स्वामित्व परिवर्तन हुने गरी लोकतन्त्रीकरण गर्ने कुनै नीति देखिएन । त्यसै गरी कृषि तथा पशुपक्षी मात्र होइन, भूमिसुधार तथा सहकारी, सिँचाइ तथा ऊर्जा, वन तथा भूसंरक्षण, उद्योग वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालयहरूका सम्पूर्ण एकाइको पुनःसंरचना आवश्यक छ । समन्वयका लागि ठोस सिद्धान्त, कार्यक्रम, तहगत सरकारहरूमा अख्तियारी, जिम्मेवारी, कार्यान्वयन तथा कामको समन्वय र नियमनकारी निकाय किटान गर्न जरुरी छ । तर, नीति तथा कार्यक्रममा समन्वयको अवधारणा नै उल्लेख छैन ।

(५) लगानी : सन् १९९२ देखि आजसम्म नेपालका नवउदारवादी पण्डितहरूले धेरै आकाशेगफ बर्साए । अझै छोडेका छैनन् । तिनका गफअनुसार, उत्पादनका क्षेत्रमा स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी भित्रिएन । प्रविधि हस्तान्तरण भएन । अपेक्षाअनुसार उत्पादनमूलक औद्योगीकरण र रोजगारी वृद्धि भएन । नेपाली अर्थतन्त्र ‘डच डिजिज’ बाट ग्रस्त भएको दशकौं भइसक्यो । वैदेशिक कच्चा पदार्थ, रोजगार र मेसिन तथा औजारमा आधारित गार्मेन्ट, कार्पेट तथा पस्मिना लगायतका अन्य उद्योगले आज हाम्रो आवश्यकताअनुसार अर्थतन्त्रमा मूल्य अभिवृद्धि गर्दैनन् र आवश्यक रोजगारी सिर्जना गर्न पनि सम्भव छैन । नेपालकै जनशक्ति र त्यही जनशक्तिको सोचको प्रतिनिधित्व गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी र पारस्परिक लाभ आर्जन गर्ने दिगो र भरपर्दो कृषि उपजमा आधारित औद्योगीकरणले मात्रै नेपालमा दिगो र भरपर्दो रोजगारी व्यवस्थापन गर्न सक्छ । यीमध्ये धेरै उद्यम श्रमिक तथा कृषकहरूको सहकार्य, स्वामित्व र व्यवस्थापनमा पनि गर्न सकिन्छ ।

खास गरी छिमेकका दुई विशाल बजारलाई केन्द्रमा राखेर तर गहिरो खोज–अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्यांकका आधारमा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना निर्माण आवश्यक छ । विगतका सबै पञ्चवर्षीय योजनाले २० प्रतिशत पनि सफलता हासिल गर्न नसकेको यथार्थलाई बिर्सन मिल्दैन । रुग्ण या आधारभूत उद्योगको सञ्चालन प्रमाणित बजारिया गफ हुन् । यति बेलाको औद्योगीकरणको ओली कार्यक्रम नितान्त पश्चिमा पुँजीवादमा आधारित मोडेल हो । सन् ’७० को दशकयताको पश्चिमा पुँजीवादी मोडेल सहकार्य गर्ने होइन, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चाहने मोडेल हो । सत्तारूढ ‘क्रोनिज’ हरूको सहयोगमा तिनले सिन्डिकेट र एकाधिकारवादी (मोनोपोलिस्ट) संस्थाका रूपमा उचाइ लिन कोसिस गर्छन् । नेपालमा विगतको उदारीकरण, निजीकरण तथा अलगानीकरण (डाइभेस्टमेन्ट) अभियानका रूपमा अगाडि सारिरहँदा केही पुराना घरानियाँ उद्यमीहरूले काँचुली फेरे, केही नयाँ सत्तारूढ क्रोनिजहरू उदाए, यति बेलाका यती, ओम्नी र शिक्षण अस्पतालका मालिकहरूजस्तै । यसबाट समाजवाद–उन्मुखताको विकास होइन, ‘क्रोनी क्यापिटालिजम’ को विस्तार हुने हो ।

ओली सरकारले यो समयमा पनि औद्योगीकरण गरेर उच्चतम आर्थिक वृद्धिको गफ दिइरहँदा चिनियाँहरूको ‘मेड इन चाइना–२०२५’, भारतीयहरूको ‘मेक इन इन्डिया’, र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अगाडि सारेको ‘अमेरिका फर्स्ट रणनीति’ बीचको समानता र भिन्नता, तिनले प्राप्त गरेको सफलता र असफलता तथा ट्रेडवारबारे थोरै भए पनि समीक्षा गरेको भए नेपालको हकमा कस्तो र कसरी औद्योगिकीकरण गर्ने भन्ने पहिचान गर्न सजिलो हुन्थ्यो । अवतारवादमा विश्वास राख्ने सर्वज्ञानी सरकारले अर्थतन्त्रको बदलिँदो परिवेशमा विश्वसमीक्षा गर्ने जरुरी ठानेको देखिएन । सायद ओलीले सत्ता हाँकुन्जेल वास्तविक धरातलमा टेकेर गरिनुपर्ने आर्थिक पुनःसंरचना यो मुलुकमा सम्भव हुने पनि छैन ।

प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७७ ०९:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×