१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

अब सोच्नैपर्छ  लकडाउनको विकल्प

सम्पादकीय

सरकारले आफ्ना जनता कसरी बाँचिरहेका होलान् र देश कसरी चलिरहेको होला भन्नेतर्फ कुनै विचार नगरी फेरि पनि ‘लकडाउन’ लाई कोभिड-१९ विरुद्ध लड्ने एक मात्र ब्रह्मास्त्रझैं गरी प्रयोग गरेको छ ।

अब सोच्नैपर्छ  लकडाउनको विकल्प

६८ दिनदेखि जारी पूर्ववत् ढाँचामा कुनै समीक्षा नगरी शनिबार मन्त्रिपरिषद् बैठकद्वारा यसलाई जेठ ३२ सम्म लम्ब्याउने घोषणा गरिएको छ । जबकि यही लकडाउनकै अवधिमा संक्रमित र मृतकको संख्या झन्झन् बढ्ने तर त्यसलाई रोक्न सरकारी संयन्त्रहरू निष्प्रभावी देखिने विडम्बनापूर्ण अवस्था छ । बिनाविकल्प यसरी सारा मुलुक बन्द गर्दा कोरोना भाइरसले भन्दा बढी सर्ने-नसर्ने अरू रोग र भोकले मान्छे मर्ने चिन्ता र चेतावनी विज्ञहरूको छ । जनताको नियमित दैनिकीलाई जति ठप्प पारे पनि सरकारले आफूले गर्नैपर्ने काम नगरेका कारण संक्रमणको साङ्लो भने चुँडिएको छैन, झन्-झन् बढ्दो छ । यही कारण, लकडाउनलाई सरकारले कतै आफ्नो अकर्मण्यता छल्ने अस्त्रका रूपमा प्रयोग गरेको त होइन भन्ने आम आशंका छ ।

कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिका जिम्मेवार सदस्यहरू, अर्थमन्त्री र स्वयं स्वास्थ्यमन्त्रीले पनि समय-समयमा अब कुनै न कुनै रूपमा लकडाउनको ढाँचा बदलेर जानुपर्ने बताउँदै आएका छन् । जनस्वास्थ्यविद्हरूले पनि यही सल्लाह दिइरहेका छन् । लकडाउन खुकुलो नबनाए कोरोना संक्रमणभन्दा अरू जटिलता झांगिँदै जाने खतरा उनीहरूले औंल्याइसकेका छन् । तैपनि कति कारणले हो, यसको शैली बदल्ने मूर्त पहल भएको छैन । यसबाट कतै आफ्ना कमजोरीप्रति रुष्ट नागरिकहरू सडकमा निस्किएलान् भनेर सरकार डराएको त होइन भन्ने बुझिन्छ । आफैंप्रति भरोसा नराखी नागरिकसित डराएर उनीहरूको जीविकाको कुनै मतलब नगरी यसरी लकडाउनको एकोहोरो अस्त्र पेल्नु न्यायसंगत हुँदैन ।

सरकारको नियत त्यस्तो होइन भने पनि औचित्य स्पष्ट नपारी बन्द मात्र थपिरहँदा स्वतः त्यही अर्थ निस्कन्छ । त्यसैले, सरकारले हरेक दिन, हरेक क्षणको लकडाउन किन भन्ने औचित्य स्थापित गर्न सक्नुपर्छ । नागरिकलाई ‘तिमी घर बसेबापत म यति काम गर्न भ्याउँछु’ भनेर प्रस्ट्याउनुपर्छ । लकडाउन नागरिकलाई घरभित्र बस्नका लागि हो, सरकारलाई काम नगरी आनन्दले निदाउनका लागि होइन । किनभने, संक्रमण झांगिँदै जाँदा पनि ‘कक्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ र परीक्षणको संख्या त्यही रूपमा बढाइएको छैन । भारतबाट आएकालाई उचित ‘क्वारेन्टिन’ को व्यवस्थासमेत छैन । मापदण्डबिनै सञ्चालित यस्ता गृहहरू आफैं संक्रमणको कारखाना बनिरहेका छन् । परीक्षणको नतिजा आउन समय लाग्दा क्वारेन्टिनमा भीड बढिरहेको छ । मुख्य समस्या त, परीक्षणका लागि आवश्यक सामग्रीकै मौज्दात नै सकिँदै छ । प्रधानमन्त्रीले नै मुलुकका दुई प्रतिशत अर्थात् ६ लाख नागरिकको पीसीआर परीक्षण गर्ने भने पनि अहिलेसम्म त्यसको १० प्रतिशतलाई मात्र उक्त विधिबाट जाँचिएको छ । संक्रमण फैलिएको हिसाबले परीक्षण अझै निकै बढाउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । दैनिक १० हजारका दरले पनि दुई प्रतिशत नागरिकको परीक्षण गर्न दुई महिना लाग्छ, तर सरकारको तयारी यस्तो देखिँदैन ।

अहिलेसम्म बहुसंख्यक नागरिक घरभित्रै बसेर सरकारको निर्णयको इमानदारीपूर्वक पालना गरिरहेका छन् । यसबीचमा गरिखाने श्रमजीवीहरूको हालत निकै दयनीय भइसकेको छ । सरकारले सबैलाई पुग्दो राहत बाँड्न सकेको छैन । बाँडिएको आधा-एक बोरा चामलले दुई महिनासम्म धान्न सक्दैन । चार दिनसम्म पेटमा अन्न नपरेपछि ज्यान गुमाउन पुगेका सप्तरीका मलर सदाको कथाले यसबारे धेरै भनिसकेको छ । अब त न्यून वर्ग मात्र होइन, ठूलो संख्याका मध्यम वर्गको जीवन पनि संकटोन्मुख छ । लकडाउनको मनोवैज्ञानिक समस्या देखिन थालिसकेको छ, आत्महत्या गर्नेहरू बढ्न थालेका छन् । आधिकारिक रेकर्डमा दैनिक औसत १७ जनाले आत्महत्या गर्न थालेको विवरण आउनुले भयावह चित्र प्रस्तुत गर्छ । भोलि रोग र भोकले आक्रान्त भई नागरिकहरू सडकमा ओर्लनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति निम्तियो भने सरकारले सोचेजस्तो देखिने ‘राजनीतिक लकडाउन’ पनि सफल हुने छैन । लकडाउनप्रति जनअसन्तुष्टि चुलिँदै जाँदा सरकारविरोधी आक्रोश लुटपाटका रूपमा पनि प्रकट हुन सक्छ, यसतर्फ जिम्मेवार नेतृत्वले बेलैमा सोच्नुपर्छ ।

सरकार केही आवश्यक र केही अनावश्यक मुद्दामा मात्रै भुल्दै गर्दा, जनताको जीवन र जीविका दुवै जोखिममा छन् । पक्कै पनि सीमा विवादमा नेतृत्वको ध्यानाकर्षण र पहल चाहिएको थियो । तर अध्यादेशदेखि पार्टीका आन्तरिक किचलोहरूको मारमा मुलुक बन्धक बनाइनु हुँदैनथ्यो । मुलुकको नेतृत्वमा रहेकाहरूको एक-एक मिनेट अहिलेको चुनौतीसँग जुध्ने तयारी र प्रतिकार्यका लागि खर्चिनुपर्थ्यो/पर्छ । तर देशको जारी संकटलाई प्रधान मानिएको कुनै छनक देखिएको छैन । जस्तो, यता देशको संघीय राजधानीमा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू विभिन्न निवासमा ‘शिखर बैठक’ को म्याराथन दौडिरहँदा उता उनीहरूको प्रदेशमा कोरोनाको संक्रमण शिखर चढिरहेको थियो । तर ती मुख्यमन्त्रीहरू यहाँ संक्रमणको संकट र यसबाट सिर्जित आर्थिक समस्यासँग जुध्ने रणनीतिमा विमर्श गर्न होइन, पार्टी किचलोको आन्तरिक व्यवस्थापन मिलाउन व्यस्त थिए । यसबीचमा मुलुक कुन चरणबाट गुज्रियो र कुन विषयलाई प्राथमिकतामा राखियो भन्ने सानो दृष्टान्त हो यो ।

विज्ञहरू भन्दै छन्, अब यही ढाँचाको लकडाउनलाई जनताको आर्थिक जीवनले धान्न सक्दैन । सरकारले परिणाममुखी कार्य नगर्ने हो भने ठूलो मूल्य चुकाएर मुलुकै ठप्प पार्नुले मात्रै केही माने राख्दैन । देशको सबै भागमा उही रूपमा लम्बिरहेको लकडाउन सुरक्षाकवच कम र ज्यादती ज्यादाका रूपमा देखिन थालिसकेको छ । सरकारले जोखिम बढी भएका क्षेत्रमा कडाइ गर्दै ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ र परीक्षणको मात्रा बढाउनुपर्छ । अन्य क्षेत्रमा जनस्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै जीविका सहज गर्ने र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँदै जाने बाटो रोज्नुपर्छ । स्थानविशेषको जोखिम हेरेर सिर्जनशील उपाय अपनाई चरणबद्ध रूपमा लकडाउन खुकुलो बनाउँदै लैजानुपर्छ । छिमेकी भारतले विशेषक्षेत्र छुट्याएर लकडाउनको ढाँचा परिवर्तन गरेको कैयौं दिन भइसक्यो । आगामी जुन ८ बाट त त्यहाँ धार्मिकस्थल, होटल, रेस्टुराँ, सपिङ मल खुला हुने जनाइएको छ । नेपालले पनि भीडभाड हुनेबाहेकका क्षेत्रहरू खुलाउन अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन । आफ्नो व्यवस्थापकीय कौशल र सिर्जनशीलता अभावको सारा मूल्य लकडाउन लगाएर जनताको थाप्लोमाथि थोपर्न मिल्दैन । बन्द-जीवनको उकुसमुकुसबाट मुलुकलाई बिस्तारै मुक्त गर्दै लानुपर्छ । कोरोनाको हरियो क्षेत्र छुट्याउन नसक्दा बिस्तारै अरू समस्याले रातो घेरा लगाउँछ । त्यसैले आफू र आफ्नो शासनलाई ‘ग्रिन जोन’ मा राखिराख्न मुलुकको नेतृत्वले सम्पूर्ण नागरिकलाई ‘रेड जोन’ मा धकेल्ने दुस्साहस गर्नु हुँदैन ।

प्रकाशित : जेष्ठ १९, २०७७ ०८:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?