कोरोना-त्रासबीच गाउँले जगाएको आशा- विचार - कान्तिपुर समाचार

कोरोना-त्रासबीच गाउँले जगाएको आशा

कोरोना संक्रमणबाट हजार कहर सहनुपरे पनि गाउँमा बेरोजगारहरूले काम र दाम अनि भोकमरीबाट मरिने भयका बीच जिउन बाध्य मानिसहरूले आशाका झिल्काहरू देख्न थालेका छन् ।
प्रभा कैनी

कोरोना महाव्याधिका कारण सम्भावित भोकमरी र कष्टको आकलन गरेर धेरैले गाउँको बयान गर्न थालेका छन् । व्यापार, विकास, उन्नति, प्रगति, भ्रमण र मनोरञ्जनजस्ता विषय गौण भएका छन् ।


खानै नपाएर मरिने हो कि भन्ने आशंकाले पिरोलिएकाहरूबाट जिउने पहिलो आधार खोज्ने क्रममा ‘गाउँ जाने’, ‘कृषि व्यवसाय गर्ने’, ‘बाँझा बारी खन्ने’ जस्ता उद्गार आउन थालेका छन् । हुन पनि नेपालीलाई हरेक दुःखका घडीमा गाउँले साथ दिँदै आएको छ । भूकम्प आयो, मानिसहरू गाउँतिर लागे ! कोरोनाको प्रभाव बढ्न थाल्यो, सहर छोडेर गाउँतिर भाग्दै छन् । सहरजस्तो निष्ठुरी हुँदैन गाउँ । नातागोता, इष्टमित्र, छरछिमेकीको एकता र सद्भावले जेलिएको हुन्छ गाउँ । ‘मर्दाको मलामी, जिउँदाको जन्त’ भन्दै कर्तव्यको भाषा बोलिन्छ गाउँमा । कामको माचोमा भारो पर्म, खरखाँचोमा ऐंचोपैंचोले सामूहिकताको भावना जीवन्त भइरहेको हुन्छ त्यहाँ । यता सहरमा भीडमा हिँडे पनि मानिसले आफूलाई नितान्त एक्लो महसुस गर्छ । घनिष्ठता कम हुन्छ । छिमेकीहरूलाई पनि चिनेको नचिन्यै गर्ने आदत विकास भएको हुन्छ, सहरियाहरूमा ।

भकारीभरि आफ्नै खेतको धान, आँगनमा मकैका सुली अनि घरको माथिल्लो तलामा भटमास, कोदो, फापर, तोरी, मस्याङ लगायत राखिएका सानाठूला बाँसका कोठी र डालीहरू । करेसाबारीमा मौसम अनुसारका साग, मुला, फर्सी, बोडी, भिन्डी, भान्टा, करेला, घिरौंला चिचिन्डाजस्ता तरकारी र केही साना ड्याङहरूमा अदुवा, हलेदो र लसुन । जोत्नका लागि कम्तीमा एक हल गोरु र दूधका लागि गाईभैंसी अनि मासुका लागि बाख्राको समेत जोहो । समग्रमा यस्तै उत्पादन र उपभोगबाट गाउँलेहरूको आजीविका धानिन्थ्यो । चार-पाँच दशकपहिलेसम्म कृषिजन्य गुजारामुखी पारिवारिक अर्थव्यवस्था लगभग यस्तै थियो । अहिले यस प्रणालीमा आमूल परिवर्तन आएको छ, केही बाह्य प्रभावले त केही हाम्रै अदूरदर्शिताले । त्यति विघ्न आत्मीयता दर्साउने र आपत्तिमा आश्रय दिने हाम्रा गाउँहरू किन दिनानुदिन उजाड हुँदै गए ? किन युवारहित र ऊर्जाविहीन हुन पुगे हाम्रा गाउँहरू ? किन भावनाको प्रतीकात्मक स्थलमा मात्र सीमित हुँदै छन् हाम्रा गाउँहरू ? एकै दिन र एकै छिनमा परिवर्तित भएका होइनन् हाम्रा गाउँहरू । यसमा निश्चयै केही कारण र बाध्यता थिए/छन् ।भावनात्मक प्रेम हुँदाहुँदै पनि बढ्दो जनसंख्याका आवश्यकता पूरा भएनन् गाउँमा । धेरैको हकमा, घामपानी सहेर अति मिहिनेतसाथ छ-सात महिना बिताएर उब्जाएको उब्जनीले पारिवारिक आवश्यकता पूरा गर्न कठिन हुन थाल्यो । धेरै दुःख, थोरै आम्दानी ।

वर्षभरिको मिहिनेतको हिसाबकिताब हुन थाल्यो । उत्तर निस्कियो— घाटाको जिन्दगानी कतिन्जेल तानिरहने ? बरु लाग्ने त्यतैतिर जहाँ श्रम बेचे नगद हात लाग्छ र त्यही रकमले जे चाहियो त्यही किन्न पाइन्छ । सहरले आकर्षित गर्‍यो गाउँलेलाई । सहरमा पैसाले हरेक सुविधा किन्न सकिने देखेर गाउँको कृषकले आफ्नो जीवनको तुलना गर्न थाल्यो ।

धारापानी, बिजुली, स्कुल, कलेज, अस्पताल, सडक र हरकिसिमका सुविधा र मनोरञ्जन, जुन गाउँमा सजिलै मिल्दैन, सहरमा प्राप्त हुने उसले देख्यो । सहरले श्रम किन्छ, नगद दिन्छ । नगदले जे चाह्यो उही पाइन्छ, जति चाह्यो उति लिन मिल्छ, जति बेला चाहियो उति बेलै ल्याउन पाइन्छ । त्यसैले त ‘बाबुआमाबाहेक सबै थोक किन्न पाइन्छ सहरमा’ भन्छन् गाउँलेहरू । मात्र नगदको जोहो भए पुग्यो । नगद मिल्छ सहरमा, गाउँमा त जिन्सीकै राज छ, केही हदसम्म अझै पनि ।

गाँवैगाउँले भरिएको हाम्रो देशमा गाउँको उन्नति कहिल्यै अपरिहार्य ठानिएन भन्न चाहिँ मिल्दैन । योजना आयोगमा किसानको तस्बिर झुन्ड्याउन सुझाउने बीपी कोइरालाको गाउँले किसानको ‘एउटा सानो घर, खेती गरी खाने जमिन, एउटा दुहुनो गाई, छोराछोरी पढाउन पाउने र बिरामी पर्दा औषधि गर्न सकिने कृषकको...’ परिकल्पना समग्रमा गाउँले जीवन उकास्ने आशयले गरिएको थियो । आफ्नो दृष्टिकोणअनुसार काम गर्ने अवसर नमिलेका कारण उनीप्रति गुनासो गर्ने ठाउँ उति रहेन । राजा महेन्द्रले ‘गाउँ फर्क अभियान’ घोषणा गरेर एकोहोरो सहरतिर आकर्षित जनतालाई गाउँतिर फर्काउने प्रयत्न त गरेका हुन्, तर राजकीय घोषणामा ‘अभियान’ भनिए पनि त्यो साँच्चिको अभियान भने साबित हुन सकेन । केही समय केही पञ्चलाई फलिफाप गराउने नाराबाहेक यस घोषणाबाट अभिप्रेरित भएर न सहर पस्ने गाउँ फर्किए, न अभियानका रूपमा समाजमा यसले कुनै उत्सुकता नै पैदा गर्‍यो ।

एमाले पार्टी पनि ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं’ भन्ने आह्वानसहित चुनावमा होमिएको हो । परन्तु राजा महेन्द्रको घोषणाभन्दा यो अभियान कुन अर्थमा मात्रै फरक रह्यो भने, एमाले हजारौं युवा नचाएर चुनाव जित्न सफल भयो तर गाउँलेको आशा र आपेक्षामा तात्त्विक परिवर्तन ल्याउन सकेन । यसै गरी हरेक सरकार र अनेक एनजीओले पनि गाउँ विकासको दुहाई दिइरहेकै छन् । हरेक पार्टीका हरेक उम्मेदवारले गाउँको उन्नतिका लागि घोषणापत्रमा लेख्ने मात्र नभई, भाषणमा ‘बसूँबसूँ लाग्ने सुनको थाल बनाउँछु गाउँलाई’ भन्ने प्रतिबद्धता गर्न पनि भुलेनन् । तर पनि गाउँ पछाडिको पछाडि नै रह्यो । उन्नति र विकासका जे-जति काम भए, अधिकांश सहरकेन्द्रित रहे, जसले गर्दा मानिस सहर पस्ने प्रवृत्ति घटेन, न त सहर पसेकाहरू गाउँ फर्किए । किन यस्तो भयो होला त ?

यसको पहिलो कारण हो— विश्वव्यापीकरणको एकछत्र प्रभाव । यातायात, सञ्चार र प्रविधिको विकाससँगै युवाहरूले आफ्नो जमिनको भन्दा बाहिरको कमाइ सुविधाजनक र नाफामूलक ठहर्‍याए । संसारको कहीँ पनि आफ्ना लागि उपयुक्त अवसर मिल्न सक्छ भने गाउँमै दुःख किन गरिरहने ? युवाहरूमा आशा सञ्चार भयो । विश्वव्यापीकरणबाट प्राप्त अवसरको खोजीमा सहरबजारका मात्र होइन, गाउँका कुनाकन्दराका बासिन्दासमेत दौडधुपमा लागे । निश्चय नै, विश्वव्यापीकरणका अनेक फाइदा छन्, तथापि गाउँ रित्तिनमा यसलाई एक प्रमुख कारक नमानी सुखै छैन ।

दोस्रो हो— हाम्रो अल्पदृष्टिको परिणाम । विकासका नाममा हामीले आफ्ना परम्परागत शैलीमा परिवर्तन मात्र खोज्यौं । निर्वाहमुखी अर्थव्यवस्थालाई विकासको बाधक सम्झियौं । यसरी नै पढ्यौं, यसरी नै पढायौं । गुजारामुखी कृषि पद्धति हाम्रा गाउँअनुकूल भएकाले यसैको विकासका लागि सोच्नु र प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने नबुझी हामीले आयातित विकासका सिद्धान्त घोकेर गाउँलाई उपेक्षा गरिरह्यौं । गुरुजनले ‘सहर र समृद्धि’ को गुणगान गर्दै रहे, हामीले गुरुवचन पालना गर्दै रह्यौं । निर्वाहमुखी अर्थव्यवस्था समृद्धि ल्याउन नसक्ने तल्लो तहको अभ्यास सिद्ध हुँदै रह्यो । आफ्ना लागि आफ्नै परिश्रमले सबै थोक आफैं उत्पादन गर्ने प्रणाली एक किसिमको मोडल हुन सक्छ र यसमै उन्नतिका तौरतरिका खोजिनुपर्छ भन्ने नबुझी यसको विस्थापनमा जोड दियौं ।

कोरोना संक्रमणले हाम्रो चेत केही मात्रामा खुलाइदिएको छ । उन्नति-प्रगति, सुख-समृद्धि र वैभवका लागि दौडधुप गर्ने मानिसका सामु जिउनु मात्र पनि ठूलो चुनौती देखा परेका बेला उपेक्षामा परेका गाउँहरू घना बस्ती हुन सक्ने र बाँझा रहेका खेतबारी हराभरा हुने सम्भावना देखिएको छ । अहिले विदेशमा काम खोसिएर वा आफ्नै देशमा गरिखाने भावनाले अभिप्रेरित भएर केही युवा स्वदेश फर्किंदै छन् । उनीहरूले के काम गर्लान् भनेर सोच्दा गाउँ नै सुरुमा मथिंगलमा आउँछ । हुन पनि पाँच-सात दशकअघि जस्तो अचेलका गाउँहरू अति विकट छैनन् । धेरै ठाउँमा त सहर र गाउँको सुविधामा खासै अन्तर छैन । बिजुली बत्ती नबलेका गाउँ कमै छन् । अधिकांश ठाउँमा घरघरमा अथवा दुई-चार घरबीच खानेपानी पुगेकै छ । प्रारम्भिक शिक्षाका लागि पनि दुइर्×-चार घण्टा हिँड्नुपर्ने ठाउँहरू अब अपवादका रूपमा मात्र भेटिन्छन् । गाउँगाउँसम्म सडक पुगेका कारण बिरामीलाई अस्पताल पुर्‍याउनु केही घण्टाको काममा सीमित भएको छ । यातायात सुविधाले आफ्ना उत्पादन अन्यत्र पुर्‍याउन र आवश्यक सामग्री घर ल्याउन पनि दुरूह हुन छोडेको छ, केही हिमाली जिल्लामा बाहेक । यसैले स्वदेश फर्केकाहरूको पहिलो आश्रयस्थल गाउँ र उनीहरूले गर्ने पहिलो कर्म खेतीपाती नै रहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । ठाउँठाउँमा युवाहरूले कतै व्यक्तिगत रूपमा त कतै सामूहिक रूपमा खेती सुरु नै गरिसकेका सुखद खबरहरू आउन थालिसकेका छन् ।

स्थानीय निकायले युवाका लागि अनेक सहयोग पुर्‍याउन सक्छ । तिनलाई जमिन उपलब्ध गराउने, सहुलियत दरमा ऋण प्रवाह गर्ने, सिँचाइको व्यवस्था मिलाइदिने, बीउबिजन र मलको अभाव हुन नदिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । उत्पादनको बिक्री-वितरणको जिम्मा लिइदिन र बिचौलियाको अनावश्यक हस्तक्षेपबाट मुक्त गराउन सकियोभने उत्पादक र उपभोक्ता दुवै थरी लाभान्वित हुन सक्नेछन् । कोरोना संक्रमणबाट हजार कहर सहनुपरे पनि गाउँमा बेरोजगार र अर्धबेरोजगारहरूले काम र दाम अनि भोकमरीबाट मरिने भयका बीच जिउन बाध्य मानिसहरूले आशाका झिल्काहरू देख्न थालेका छन् ।

अन्त्यमा, हाम्रा गाउँमा थालिएका यी विकासका लहर पहिलापहिला जस्तो थालिँदै छोडिँदै गरिएका कार्यक्रम जस्ता नहोलान् भन्ने आशा गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ । किनकि यो पहल न त माथिबाट घोषित न अन्यत्रबाट आयातित हो । यो त देशको ऊर्जाशील युवा जमातले आफ्नै अनुभवले सिकेर र बुझेर प्रारम्भ गर्न लागेको अभियान हो । युवा जमातको अनुभूतिजन्य अपनत्वको भावना प्रतिविम्बित भएको हुँदा गाउँ विकासको यो प्रवाहको निरन्तरतामा विश्वास गर्ने प्रशस्त आधार छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १८, २०७७ ०९:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जात व्यवस्थामा रामराज्यको दलन

नेपालमा सामन्तवादका विरुद्ध लड्नु भनेकै मुख्य रूपमा जात व्यवस्थाका विरुद्ध लड्नु हुनुपर्थ्यो तर त्यसो हुन सकेन ।
आहुति

पौराणिक कथामा रामले शूद्र तपस्वी शम्बुकको वध गरेको प्रसंग बहुचर्चित छ । शम्बुक देवलोक प्राप्त गर्न तपस्यारत थिए, जसका कारण रामराज्यको एक ब्राह्मण-पुत्रको मृत्यु भएको निष्कर्ष तत्कालीन पण्डितहरूले निकाले ।

त्यसपछि रामले शम्बुकको हत्या गरे अनि मृत ब्राह्मण-पुत्र ब्युँतियो । रामभक्तहरूको फरक झुन्ड पनि छ, जसले शम्बुक वध कथालाई नै अस्वीकार गर्छ । जसले त्यस प्रसंगलाई स्वीकार गर्छन्, उनीहरूले भने हत्यालाई रामले मर्यादा कायम राख्न गरेको देवकार्य मान्छन् । आखिर मर्यादापुरुष भनिएका रामले कुन मर्यादारक्षाका निम्ति शम्बुकको हत्या गरेका थिए ? स्पष्टै छ, उनले वर्ण वा जात व्यवस्थाको मर्यादारक्षाका खातिर त्यो पुरुषार्थ गरेका थिए । किनभने, जात व्यवस्थाको मर्यादामा देवलोकप्राप्तिको कामना शूद्रका निम्ति वर्जित थियो, केवल ब्राह्मण र क्षत्रीको मात्र विशेषाधिकार थियो । त्यति बेला ब्राह्मण र क्षत्रीसरह नै सपना देख्न चाहने शम्बुकको हत्यालाई मर्यादापालन देख्ने जात व्यवस्थाले केही हजार वर्षको यात्रापछि आज २०७७ जेठसम्म पनि फुर्तीका साथ दक्षिण एसियामा रजगज गरिरहेको छ । पश्चिम रुकुममा जेठ १० गते मारिएका नवराज विश्वकर्माहरू त्यही जात व्यवस्थाको मर्यादाको कोपबाट उत्पन्न भएका आजका शम्बुकहरू हुन् । उनीहरूको ‘अपराध’ यही हो कि, पौराणिक रामराज्यमा शम्बुकले जस्तै आजको रामराज्यमा कथित माथिल्लो जातले जस्तै सपना देख्ने ‘दुस्साहस’ गरे । जात व्यवस्था नै नेपाली समाजको हिजोदेखि आजसम्मको मुख्य निर्देशक हो भन्ने तथ्यलाई न्वारनदेखिको बल लगाएर जति अस्वीकार र अनदेखा गरे पनि यस सामूहिक हत्याकाण्डले त्यस यथार्थलाई दुनियाँले देख्ने गरी प्रमाणित गरिदियो । उच्चजातीय अहंकारबाट ग्रसित वा अपवादका हृदयहीन मानिसबाहेक प्रगतिशीलतातिर अघि बढ्न चाहने प्रत्येक व्यक्तिलाई एक पटक समाजबारे घोत्लिनैपर्ने सकारात्मक पिरलोमा यस हत्याकाण्डले धकेलिदिएको छ ।

हत्या नभई भवितव्य ठहर्‍याउन र जातीय भेदभावसँग सम्बन्धित विषय नभएको देखाउन अहिले व्यापक हतकण्डाहरू चलिरहेकै छन् । आज हातहातमा क्यामेराको युगमा त सत्यलाई छोप्न यति धेरै हर्कत हुन्छ भने, विगतको सञ्चार कमजोर समयमा यस्ता अपराधहरूलाई कति छोपछाप पारियो होला ? सोच्दा पनि कहाली लाग्छ । सहायक कारणहरू थुप्रै हुन सक्छन्, तर मुख्य कारण अन्तरजात प्रेम र विवाहका निम्ति प्रयत्न नै हो भन्ने बुझ्न घटनाक्रमलाई एकसरो सुन्दा नै काफी छ । उमेर नपुगेको विषयमा युवायुवतीलाई सम्झाइ-बुझाइ गर्न नसकिने कुरै होइन । स्वेच्छाले उमेर नपुगी बिहे गरेछन् भने पनि त्यो कानुनी कमजोरी हुने हो, जघन्य अपराध त होइन । केटीमान्छेको इच्छाविपरीत मध्ययुगको लुटी विवाहजस्तो गर्न नवराज विश्वकर्माको टोली रुकुम पुगेको पनि देखिँदैन । आफ्नो घरमा पटकपटक बास बस्नसमेत आइसकेकी प्रेमिकालाई समाजका कारण आफ्नी बनाउन नपाएको मनोवैज्ञानिक प्रेमिल छटपटी र प्रेमिकाकै आग्रहमा गन्धर्व विवाहका निम्ति पुगेको सन्दर्भलाई गाउँमा हूलहुज्जत गर्न वा केटी लुट्न गएको रूपमा अर्थ्याउनु कदापि सही हुँदैन । हूलहुज्जत वा जबरजस्ती लुट्ने नियत हुँदा हो त उनीहरू अस्त्रबद्ध हुन्थे, केटीकै आँगनआसपास झडप हुन्थ्यो वा कोही न कोही गाउँले घाइते भैहाल्थ्यो । जातका कारण केटी वा केटाको परिवार विवाहका निम्ति बाधक भएपछि प्रेमलाई सफल पार्न प्रेमीहरू भाग्नुबाहेक नेपाली समाजमा सहज विकल्प नरहेको यथार्थ तर्क गरेर पुष्टि गरिरहनुपर्ने विषय हो र ?

यस्तो सन्दर्भमा गाउँ पुगेको नवराज विकको टोलीमाथि सामूहिक आक्रमण र आधा दर्जनको हत्या जताबाट हेर्दा पनि भवितव्य होइन । वास्तवमा जात व्यवस्थाले निर्माण गर्ने जातीय अहंकारको केन्द्रमा रक्तशुद्धता र पवित्रताको विभ्रम सबैभन्दा कठोर रूपमा बसेको हुन्छ । अन्तरजातीय विवाहले त्यो पवित्रताको मुटु-कलेजो जलाइदिन्छ । उच्चजातीय अहंकारग्रस्त व्यक्ति वा समाज त्यस्तो जलनलाई आफ्नो अस्तित्वकै विघटन वा भयानक बेइज्जती अनुभूति गर्न पुग्छ अनि त्यहीँबाट जन्मिन्छ एउटा तपस्वीलाई हत्या गर्दा गर्व गर्ने रामराज्यको आनन्द वा पागलपन ! पश्चिम रुकुमको त्यो बीभत्स हत्याकाण्डको सारभूत गुदी पनि यही हो ।

भेरी नदी किनारमा भएको यस कलंकको विस्फोट ठूलो हो तर फुट्टा घटना होइन । विगत दस वर्षलाई मात्र निकाल्दा पनि यसबीच करिब दुई दर्जन दलित महिला-पुरुषको जातीय भेदभावकै आधारमा हत्या भएको छ । विवाहकै मुद्दामा मारिएका अजित मिजारको लास न्यायको खोजीमा चार वर्षदेखि अस्पतालमा छ । यी दुई दर्जन हत्यामा अपवादमा बाहेक अपराधीले सजाय पाएका छैनन् र राज्यलाई चासो पनि छैन । लोकतान्त्रिक र कम्युनिस्ट आन्दोलन पौने एक सय वर्षको भयो, गणतन्त्रको समयमा पनि पुगिसकियो तर पनि जातमा आधारित अत्याचार कुन प्रतापका कारण जारी छ ? किन राज्यलाई यस्तो विषय सधैं झ्याउ लाग्छ ? सधैं छोपछाप पारिदिन प्रशासनलाई किन जाँगर चल्छ ? पार्टीहरू सकेसम्म यस्ता मुद्दाबाट भाग्न किन तँछाड-मछाड गर्छन् ? रुकुम हत्याकाण्डको दर्दनाक अवस्थाबाट केवल त्यसको विरोध गरेर मात्र पार पाइनेवाला छैन, बरु यी प्रश्नको अनुसन्धानका निम्ति पनि समय दिनैपर्छ । त्यस सिलसिलामा नेपाली समाजका ऐतिहासिक घटनाक्रम र वर्तमानका खासखास अध्यायलाई निर्ममतापूर्वक सिंहावलोकन र संश्लेषण गर्ने साहस गर्नु अनिवार्य छ ।

जंगबहादुर राणाको शासनकालमा पुग्दा पूरै नेपाली समाज औपचारिक रूपमा जात व्यवस्थामा आधारित बनिसकेको थियो । जात व्यवस्था त्यस्तो निर्देशक हो जसले राज्य, प्रशासन, संस्कृति र वर्गहरू निर्माणमा निर्णायक भूमिका खेल्दै आयो । नेपालको राज्य एकै पटक वर्गीय र जातीय दुवै हुँदै आयो । सामन्तवर्गले सञ्चालन गर्ने हुनाले सामन्तवर्गीय राज्य थियो, त्यसै गरी शासकहरू कथित हिन्दु जातबाट मात्र आउने हुनाले त्यो राज्य जातीय पनि थियो । त्यो सामन्तवादका विरुद्ध विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको लोकतान्त्रिक पुँजीवादी धारा र पुष्पलाल श्रेष्ठको कम्युनिस्ट धाराले राजनीतिक आन्दोलन गर्दै आए । तर ती दुवै धारा नेपालको सामन्तवाद र वर्गीय बनावट जात व्यवस्थामा आधारित भएको सत्यलाई उद्घाटन गरी त्यसका विरुद्ध रणनीति बनाउन असफल रहे । त्यहीँबाट सुरु हुन्छ सबै राजनीतिक परिवर्तनलाई सजिलै छलेर जात व्यवस्था हरेकको काखीमा जीवित हुने दुर्भाग्यको सिलसिला । नेपालमा सामन्तवादका विरुद्ध लड्नु भनेकै मुख्य रूपमा जात व्यवस्थाका विरुद्ध लड्नु हुनुपर्थ्यो तर त्यसो हुन सकेन । जात व्यवस्था नभएको समाजमा लागू गरिने राजनीतिक, संगठनात्मक र सांस्कृतिक नीति जात व्यवस्था निर्णायक भएको नेपाली समाजमा लागू गरियो । परिणामस्वरूप जतिसुकै राम्रो नियतसाथ चलेको पार्टी पनि अन्ततः जात व्यवस्थाकै ढाँचामा ढालिन पुग्यो । सबै पार्टीका निर्णायक स्थानहरू परम्परागत शासक जातबाट भरिभराउ हुन पुगे । पञ्चायत ढलेपछि पनि पार्टीहरूको शासनमा राजनीति, प्रशासन, सुरक्षा निकाय, न्याय क्षेत्र अघोषित रूपमा जात व्यवस्थाकै निर्देशनमा निरन्तर संरचित भइरहे ।

वास्तवमा २०५० साल वरपरसम्मको जात व्यवस्थाबारेको नेपाली समाजको प्रगतिशील चेतना ‘मानिस ठूलो दिलले हुन्छ, जातले हुँदैन’ भन्दा माथि उठ्न सकेन । यो पंक्ति तल्लो जातलाई दमन नै गर्नुपर्ने मर्यादा भएको देवकोटाकालीन समाजमा प्रगतिशील नै भए पनि समग्र जात व्यवस्थाबारे यथास्थितिवादी थियो । यस पंक्तिले जातले ठूलो कोही हुँदैन

तर जातचाहिँ हुन्छ भन्छ, जबकि जात व्यवस्था हुनेबित्तिकै सानोठूलोको वास्तविक फैसलाचाहिँ जातले नै गर्न पुग्छ । यसरी त्यति बेलासम्मको राजनीतिक आन्दोलनले जात व्यवस्थालाई छिचोल्न नसक्नुमा नियत कम, बरु कमजोर वैचारिकी बढी जिम्मेवार देखिन्छ । २०५२ सालदेखि सुरु माओवादी जनयुद्धले नेपाली समाजको जात व्यवस्थाको आधारभूत चरित्रको ठोस अनुसन्धान नगरे पनि दलित, महिला, मधेसी, जनजाति आदि उत्पीडित समुदायका राजनीतिक अधिकारका मुद्दालाई सशक्त ढंगले उठायो । राणाशासनविरोधी अभियानदेखि राजनीतिक आन्दोलनभित्र उत्पीडित समुदायका थेग्रिँदै आएका चाहनाहरूलाई त्यसले गुणात्मक तरंग दियो । त्यस आन्दोलनले विकास गरेका हजारौं उत्पीडित नेता-कार्यकर्ता र उनीहरूका निर्णायक भूमिकाहरूका कारण जात व्यवस्थाको विकारबाट रोगग्रस्त आम समाजमा बिलकुल नयाँ चेतना अंकुरण हुन सुरु भएको थियो, जात व्यवस्था चरमराउन सुरु भएको थियो ।

पहिलो संविधानसभासम्म पुग्दा कसरी जात व्यवस्था, पितृसत्ता, पहाडवादजस्ता अवधारणाहरू हल्लिन थालेका थिए भन्ने यथार्थ त्यस सभाको बनावटबाटै स्पष्ट हुन्छ । तर त्यो ऐतिहासिक नवीन यात्रा अगाडि बढ्न सकेन । आम रूपमा शासकीय संस्कृतिकै अनुसरण आम समाजले गर्ने हो । दोस्रो संविधानसभा, नयाँ संविधान र पहिलो आम चुनावसम्मको दस वर्षको अवधि पुनः प्रतिगमनमय हुन पुग्यो । मुख्यतः माओवादी नेतामण्डलीमा देखा परेको सैद्धान्तिक दिशाहीनता तथा संस्कृतिका क्षेत्रमा तीव्र स्खलनका कारण ठूलो धक्काले चरमराउन खोजेको जात व्यवस्था पुरानै जगतिर फर्किन पुग्यो । अन्य पार्टी र तिनका नेतामण्डलीसँग त कुनै नवीन सांस्कृतिक एजेन्डा नै थिएन । सबै पार्टीमा जस्तै क्रमशः माओवादी पार्टीमा पनि दलित, महिला लगायतका नेता-कार्यकर्ता अपमानित हुने प्रक्रिया तीव्र भयो । अन्तरजातीय जोडीहरू भटाभट सम्बन्धविच्छेदतिर स्खलित हुन थाले । आर्थिक हैसियत नभएका उत्पीडित समुदायका नेता-कार्यकर्ता पराश्रित हुनुपर्ने या त विदेश पलायन हुनुपर्ने दुर्दिन सुरु भए । संविधान बनाउँदा उत्पीडितहरूको अधिकार सक्कली रूपमा स्थापित हुन नदिन बडाबडा नेताहरूले खेलेको भूमिका हिजोदेखिको जात व्यवस्थामा रमाइरहेको समाजले राम्रोसँग देख्यो । पार्टीहरूको बनावटमा पुनः जात व्यवस्था नै कायम रह्यो । चुनावबाट पनि पुरानै ढाँचाका मान्छे मुख्य रूपमा आउन थाले । न्याय क्षेत्र, सुरक्षा निकाय आधारभूत रूपमा त्यस्तै रहे । प्रशासनमा दस हजार कर्मचारीमध्ये केवल पाँच सय उत्पीडित भर्ती गर्दा पनि सबै पार्टी ‘सही हो, सही हो’ भनी चिच्याउन थाले ।

जम्मामा पौने सय वर्षको लडाइँपछि जात व्यवस्थाले पीँधमा ङ्याकेको दलितको भागमा ग्यारेन्टीका साथ के पर्‍यो ? फगत दोस्रो दर्जाका समानुपातिक सांसद र वडामा एक महिला सदस्य ! यसरी विगत दस वर्षमा दलित, महिला लगायतमाथि राजनीतिमा गरिएको हाकाहाकी षड्यन्त्र र अपमानको पृष्ठभूमिमा हजारौं वर्षदेखि टसमस नभई बसेको जात व्यवस्थामा आधारित सामाजिक मनोविज्ञानले वास्तवमा हिजोदेखि तल रहेकाहरू आज पनि यथार्थमा तल नै बस्नलायक रहेछन् भनी नबुझेर अरू बुझोस् पनि के ? तब आङ नै सिरिंग पार्ने खालका दलित र महिलाविरोधी अपराधहरू कम होऊन् कसरी ? निष्कर्षमा, जसरी हिजोको सामन्तवाद जात व्यवस्थामा आधारित थियो, त्यसरी नै आजको पुँजीवादी व्यवस्था पनि सारमा जात व्यवस्थामा आधारित बन्न पुग्यो ।

आज रुकुम हत्याकाण्डका सन्दर्भमा राज्यको भूमिका विगतका काण्डहरूमा भन्दा गुणात्मक रूपमा फरक हुन सकेको छैन । निर्वाचित वडाध्यक्ष र प्रहरीसमेतको उपस्थितिमा हत्याकाण्ड भयो, राज्यकै उपस्थितिमा नरसंहार भयो । हत्या भइरहँदा केवल सिटी फुकेर बस्ने प्रहरीको हवाला दिँदै त्यहाँका संघीय सांसदले भेरीमा हामफाल्दा मृत्यु भएको भन्न भ्याए । अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म तन्किन सक्ने जातीय नरसंहारको घटनाको छानबिनका निम्ति सरकारले कर्मचारीहरू रहेको समिति बनाएको बतायो । यत्ति ठूलो घटनाको निष्पक्ष छानबिन किन नगर्ने ? सरकारले मानवाधिकारवादी तथा दलित अधिकारकर्मीसहितको शक्तिशाली समिति त कता हो कता, सेवानिवृत्त न्यायाधीशको नेतृत्वसम्म आवश्यक ठानेन । यति जघन्य अपराधको घटनामा संसद्ले संसदीय जाँचबुझ समिति पनि बनाएन । यसलाई त धारामा पानी नआएको विषयजस्तै शून्य समयमा भाषण गर्ने विषयको स्तरमा झारियो । उता जाजरकोटमा भने भटाभट पोस्टमार्टम र लास जलाउन दबाब चलेकै छ । यति गम्भीर घटनाका शवहरू केही हप्ता सुरक्षित राख्न किन नहुने ? राज्यको रवैया सधैं किन यस्तो हुन्छ ? उत्तर प्रस्ट छ— राज्य र त्यसका निकायहरू जात व्यवस्थाको रामराज्यमय मर्यादाबाट रोगग्रस्त छन् । राज्यको रवैयालाई हेर्दा उसमाथि सशक्त दबाब नपर्ने हो भने अरू काण्डजस्तै यसलाई पनि सामान्य भवितव्यमा सीमित गर्ने सम्भावना टड्कारो छ ।

बादलमा चाँदीको घेरा भनेझैं, हिजोदेखि नै जात व्यवस्थाजन्य उत्पीडनका विरुद्ध सशक्त आवाज उठाउँदै आएका गैरदलित समुदायका क्रान्तिकारीहरूको संख्या ह्वात्तै बढेको छ, यो ज्यादै खुसीको कुरा हो । दलित उत्पीडन दलितको मात्रै होइन, सिंगै मानवताका विरुद्ध हो भन्ने युवा पुस्ता अगाडि आएको छ । अधिकारवादी कृष्ण पहाडीले भनेका छन्, ‘रुकुम नरसंहारका विरुद्ध न्याय स्थापना नभएसम्म लडिरहने राष्ट्रिय संकल्प गरौं !’ यो ज्यादै महत्त्वको संकल्प हुनेछ । देशका सबै दलित संघसंस्था, अधिकारवादी, नागरिक समाज र जनजाति, मधेसी, मुस्लिम लगायतका सबै उत्पीडितले यो राष्ट्रिय संकल्प गर्नैपर्छ । परिवर्तनका निम्ति लड्न चाहने पार्टीहरूले संघर्षको प्राथमिक सूचीमा यसलाई समावेश गर्नैपर्छ । यसो गर्दा मात्र रुकुम हत्याकाण्डमा न्याय स्थापना गर्नबाट, राज्यले जति चाहे पनि रोक्न सक्नेछैन । असह्य पीडा र संकटको बीचबाटै नयाँ युगको गोरेटो खन्न सुरु हुने हो । यस बीभत्स हत्याकाण्डलाई इतिहासको त्यस्तो नयाँ विन्दुमा रूपान्तरण गर्न नयाँ पुस्ताले साहस गर्नुपर्ने जिम्मेवारी आएको छ, जहाँबाट सुरु हुने नयाँ राजनीतिक आन्दोलन र सांस्कृतिक जागरणबाट जात व्यवस्थाको सम्पूर्ण पर्यावरणको सत्यानाश होस् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १८, २०७७ ०९:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×