जात व्यवस्थामा रामराज्यको दलन

त्यसपछि रामले शम्बुकको हत्या गरे अनि मृत ब्राह्मण-पुत्र ब्युँतियो । रामभक्तहरूको फरक झुन्ड पनि छ, जसले शम्बुक वध कथालाई नै अस्वीकार गर्छ । जसले त्यस प्रसंगलाई स्वीकार गर्छन्, उनीहरूले भने हत्यालाई रामले मर्यादा कायम राख्न गरेको देवकार्य मान्छन् । आखिर मर्यादापुरुष भनिएका रामले कुन मर्यादारक्षाका निम्ति शम्बुकको हत्या गरेका थिए ? स्पष्टै छ, उनले वर्ण वा जात व्यवस्थाको मर्यादारक्षाका खातिर त्यो पुरुषार्थ गरेका थिए । किनभने, जात व्यवस्थाको मर्यादामा देवलोकप्राप्तिको कामना शूद्रका निम्ति वर्जित थियो, केवल ब्राह्मण र क्षत्रीको मात्र विशेषाधिकार थियो । त्यति बेला ब्राह्मण र क्षत्रीसरह नै सपना देख्न चाहने शम्बुकको हत्यालाई मर्यादापालन देख्ने जात व्यवस्थाले केही हजार वर्षको यात्रापछि आज २०७७ जेठसम्म पनि फुर्तीका साथ दक्षिण एसियामा रजगज गरिरहेको छ । पश्चिम रुकुममा जेठ १० गते मारिएका नवराज विश्वकर्माहरू त्यही जात व्यवस्थाको मर्यादाको कोपबाट उत्पन्न भएका आजका शम्बुकहरू हुन् । उनीहरूको ‘अपराध’ यही हो कि, पौराणिक रामराज्यमा शम्बुकले जस्तै आजको रामराज्यमा कथित माथिल्लो जातले जस्तै सपना देख्ने ‘दुस्साहस’ गरे । जात व्यवस्था नै नेपाली समाजको हिजोदेखि आजसम्मको मुख्य निर्देशक हो भन्ने तथ्यलाई न्वारनदेखिको बल लगाएर जति अस्वीकार र अनदेखा गरे पनि यस सामूहिक हत्याकाण्डले त्यस यथार्थलाई दुनियाँले देख्ने गरी प्रमाणित गरिदियो । उच्चजातीय अहंकारबाट ग्रसित वा अपवादका हृदयहीन मानिसबाहेक प्रगतिशीलतातिर अघि बढ्न चाहने प्रत्येक व्यक्तिलाई एक पटक समाजबारे घोत्लिनैपर्ने सकारात्मक पिरलोमा यस हत्याकाण्डले धकेलिदिएको छ ।

हत्या नभई भवितव्य ठहर्‍याउन र जातीय भेदभावसँग सम्बन्धित विषय नभएको देखाउन अहिले व्यापक हतकण्डाहरू चलिरहेकै छन् । आज हातहातमा क्यामेराको युगमा त सत्यलाई छोप्न यति धेरै हर्कत हुन्छ भने, विगतको सञ्चार कमजोर समयमा यस्ता अपराधहरूलाई कति छोपछाप पारियो होला ? सोच्दा पनि कहाली लाग्छ । सहायक कारणहरू थुप्रै हुन सक्छन्, तर मुख्य कारण अन्तरजात प्रेम र विवाहका निम्ति प्रयत्न नै हो भन्ने बुझ्न घटनाक्रमलाई एकसरो सुन्दा नै काफी छ । उमेर नपुगेको विषयमा युवायुवतीलाई सम्झाइ-बुझाइ गर्न नसकिने कुरै होइन । स्वेच्छाले उमेर नपुगी बिहे गरेछन् भने पनि त्यो कानुनी कमजोरी हुने हो, जघन्य अपराध त होइन । केटीमान्छेको इच्छाविपरीत मध्ययुगको लुटी विवाहजस्तो गर्न नवराज विश्वकर्माको टोली रुकुम पुगेको पनि देखिँदैन । आफ्नो घरमा पटकपटक बास बस्नसमेत आइसकेकी प्रेमिकालाई समाजका कारण आफ्नी बनाउन नपाएको मनोवैज्ञानिक प्रेमिल छटपटी र प्रेमिकाकै आग्रहमा गन्धर्व विवाहका निम्ति पुगेको सन्दर्भलाई गाउँमा हूलहुज्जत गर्न वा केटी लुट्न गएको रूपमा अर्थ्याउनु कदापि सही हुँदैन । हूलहुज्जत वा जबरजस्ती लुट्ने नियत हुँदा हो त उनीहरू अस्त्रबद्ध हुन्थे, केटीकै आँगनआसपास झडप हुन्थ्यो वा कोही न कोही गाउँले घाइते भैहाल्थ्यो । जातका कारण केटी वा केटाको परिवार विवाहका निम्ति बाधक भएपछि प्रेमलाई सफल पार्न प्रेमीहरू भाग्नुबाहेक नेपाली समाजमा सहज विकल्प नरहेको यथार्थ तर्क गरेर पुष्टि गरिरहनुपर्ने विषय हो र ?

यस्तो सन्दर्भमा गाउँ पुगेको नवराज विकको टोलीमाथि सामूहिक आक्रमण र आधा दर्जनको हत्या जताबाट हेर्दा पनि भवितव्य होइन । वास्तवमा जात व्यवस्थाले निर्माण गर्ने जातीय अहंकारको केन्द्रमा रक्तशुद्धता र पवित्रताको विभ्रम सबैभन्दा कठोर रूपमा बसेको हुन्छ । अन्तरजातीय विवाहले त्यो पवित्रताको मुटु-कलेजो जलाइदिन्छ । उच्चजातीय अहंकारग्रस्त व्यक्ति वा समाज त्यस्तो जलनलाई आफ्नो अस्तित्वकै विघटन वा भयानक बेइज्जती अनुभूति गर्न पुग्छ अनि त्यहीँबाट जन्मिन्छ एउटा तपस्वीलाई हत्या गर्दा गर्व गर्ने रामराज्यको आनन्द वा पागलपन ! पश्चिम रुकुमको त्यो बीभत्स हत्याकाण्डको सारभूत गुदी पनि यही हो ।

भेरी नदी किनारमा भएको यस कलंकको विस्फोट ठूलो हो तर फुट्टा घटना होइन । विगत दस वर्षलाई मात्र निकाल्दा पनि यसबीच करिब दुई दर्जन दलित महिला-पुरुषको जातीय भेदभावकै आधारमा हत्या भएको छ । विवाहकै मुद्दामा मारिएका अजित मिजारको लास न्यायको खोजीमा चार वर्षदेखि अस्पतालमा छ । यी दुई दर्जन हत्यामा अपवादमा बाहेक अपराधीले सजाय पाएका छैनन् र राज्यलाई चासो पनि छैन । लोकतान्त्रिक र कम्युनिस्ट आन्दोलन पौने एक सय वर्षको भयो, गणतन्त्रको समयमा पनि पुगिसकियो तर पनि जातमा आधारित अत्याचार कुन प्रतापका कारण जारी छ ? किन राज्यलाई यस्तो विषय सधैं झ्याउ लाग्छ ? सधैं छोपछाप पारिदिन प्रशासनलाई किन जाँगर चल्छ ? पार्टीहरू सकेसम्म यस्ता मुद्दाबाट भाग्न किन तँछाड-मछाड गर्छन् ? रुकुम हत्याकाण्डको दर्दनाक अवस्थाबाट केवल त्यसको विरोध गरेर मात्र पार पाइनेवाला छैन, बरु यी प्रश्नको अनुसन्धानका निम्ति पनि समय दिनैपर्छ । त्यस सिलसिलामा नेपाली समाजका ऐतिहासिक घटनाक्रम र वर्तमानका खासखास अध्यायलाई निर्ममतापूर्वक सिंहावलोकन र संश्लेषण गर्ने साहस गर्नु अनिवार्य छ ।

जंगबहादुर राणाको शासनकालमा पुग्दा पूरै नेपाली समाज औपचारिक रूपमा जात व्यवस्थामा आधारित बनिसकेको थियो । जात व्यवस्था त्यस्तो निर्देशक हो जसले राज्य, प्रशासन, संस्कृति र वर्गहरू निर्माणमा निर्णायक भूमिका खेल्दै आयो । नेपालको राज्य एकै पटक वर्गीय र जातीय दुवै हुँदै आयो । सामन्तवर्गले सञ्चालन गर्ने हुनाले सामन्तवर्गीय राज्य थियो, त्यसै गरी शासकहरू कथित हिन्दु जातबाट मात्र आउने हुनाले त्यो राज्य जातीय पनि थियो । त्यो सामन्तवादका विरुद्ध विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको लोकतान्त्रिक पुँजीवादी धारा र पुष्पलाल श्रेष्ठको कम्युनिस्ट धाराले राजनीतिक आन्दोलन गर्दै आए । तर ती दुवै धारा नेपालको सामन्तवाद र वर्गीय बनावट जात व्यवस्थामा आधारित भएको सत्यलाई उद्घाटन गरी त्यसका विरुद्ध रणनीति बनाउन असफल रहे । त्यहीँबाट सुरु हुन्छ सबै राजनीतिक परिवर्तनलाई सजिलै छलेर जात व्यवस्था हरेकको काखीमा जीवित हुने दुर्भाग्यको सिलसिला । नेपालमा सामन्तवादका विरुद्ध लड्नु भनेकै मुख्य रूपमा जात व्यवस्थाका विरुद्ध लड्नु हुनुपर्थ्यो तर त्यसो हुन सकेन । जात व्यवस्था नभएको समाजमा लागू गरिने राजनीतिक, संगठनात्मक र सांस्कृतिक नीति जात व्यवस्था निर्णायक भएको नेपाली समाजमा लागू गरियो । परिणामस्वरूप जतिसुकै राम्रो नियतसाथ चलेको पार्टी पनि अन्ततः जात व्यवस्थाकै ढाँचामा ढालिन पुग्यो । सबै पार्टीका निर्णायक स्थानहरू परम्परागत शासक जातबाट भरिभराउ हुन पुगे । पञ्चायत ढलेपछि पनि पार्टीहरूको शासनमा राजनीति, प्रशासन, सुरक्षा निकाय, न्याय क्षेत्र अघोषित रूपमा जात व्यवस्थाकै निर्देशनमा निरन्तर संरचित भइरहे ।

वास्तवमा २०५० साल वरपरसम्मको जात व्यवस्थाबारेको नेपाली समाजको प्रगतिशील चेतना ‘मानिस ठूलो दिलले हुन्छ, जातले हुँदैन’ भन्दा माथि उठ्न सकेन । यो पंक्ति तल्लो जातलाई दमन नै गर्नुपर्ने मर्यादा भएको देवकोटाकालीन समाजमा प्रगतिशील नै भए पनि समग्र जात व्यवस्थाबारे यथास्थितिवादी थियो । यस पंक्तिले जातले ठूलो कोही हुँदैन

तर जातचाहिँ हुन्छ भन्छ, जबकि जात व्यवस्था हुनेबित्तिकै सानोठूलोको वास्तविक फैसलाचाहिँ जातले नै गर्न पुग्छ । यसरी त्यति बेलासम्मको राजनीतिक आन्दोलनले जात व्यवस्थालाई छिचोल्न नसक्नुमा नियत कम, बरु कमजोर वैचारिकी बढी जिम्मेवार देखिन्छ । २०५२ सालदेखि सुरु माओवादी जनयुद्धले नेपाली समाजको जात व्यवस्थाको आधारभूत चरित्रको ठोस अनुसन्धान नगरे पनि दलित, महिला, मधेसी, जनजाति आदि उत्पीडित समुदायका राजनीतिक अधिकारका मुद्दालाई सशक्त ढंगले उठायो । राणाशासनविरोधी अभियानदेखि राजनीतिक आन्दोलनभित्र उत्पीडित समुदायका थेग्रिँदै आएका चाहनाहरूलाई त्यसले गुणात्मक तरंग दियो । त्यस आन्दोलनले विकास गरेका हजारौं उत्पीडित नेता-कार्यकर्ता र उनीहरूका निर्णायक भूमिकाहरूका कारण जात व्यवस्थाको विकारबाट रोगग्रस्त आम समाजमा बिलकुल नयाँ चेतना अंकुरण हुन सुरु भएको थियो, जात व्यवस्था चरमराउन सुरु भएको थियो ।

पहिलो संविधानसभासम्म पुग्दा कसरी जात व्यवस्था, पितृसत्ता, पहाडवादजस्ता अवधारणाहरू हल्लिन थालेका थिए भन्ने यथार्थ त्यस सभाको बनावटबाटै स्पष्ट हुन्छ । तर त्यो ऐतिहासिक नवीन यात्रा अगाडि बढ्न सकेन । आम रूपमा शासकीय संस्कृतिकै अनुसरण आम समाजले गर्ने हो । दोस्रो संविधानसभा, नयाँ संविधान र पहिलो आम चुनावसम्मको दस वर्षको अवधि पुनः प्रतिगमनमय हुन पुग्यो । मुख्यतः माओवादी नेतामण्डलीमा देखा परेको सैद्धान्तिक दिशाहीनता तथा संस्कृतिका क्षेत्रमा तीव्र स्खलनका कारण ठूलो धक्काले चरमराउन खोजेको जात व्यवस्था पुरानै जगतिर फर्किन पुग्यो । अन्य पार्टी र तिनका नेतामण्डलीसँग त कुनै नवीन सांस्कृतिक एजेन्डा नै थिएन । सबै पार्टीमा जस्तै क्रमशः माओवादी पार्टीमा पनि दलित, महिला लगायतका नेता-कार्यकर्ता अपमानित हुने प्रक्रिया तीव्र भयो । अन्तरजातीय जोडीहरू भटाभट सम्बन्धविच्छेदतिर स्खलित हुन थाले । आर्थिक हैसियत नभएका उत्पीडित समुदायका नेता-कार्यकर्ता पराश्रित हुनुपर्ने या त विदेश पलायन हुनुपर्ने दुर्दिन सुरु भए । संविधान बनाउँदा उत्पीडितहरूको अधिकार सक्कली रूपमा स्थापित हुन नदिन बडाबडा नेताहरूले खेलेको भूमिका हिजोदेखिको जात व्यवस्थामा रमाइरहेको समाजले राम्रोसँग देख्यो । पार्टीहरूको बनावटमा पुनः जात व्यवस्था नै कायम रह्यो । चुनावबाट पनि पुरानै ढाँचाका मान्छे मुख्य रूपमा आउन थाले । न्याय क्षेत्र, सुरक्षा निकाय आधारभूत रूपमा त्यस्तै रहे । प्रशासनमा दस हजार कर्मचारीमध्ये केवल पाँच सय उत्पीडित भर्ती गर्दा पनि सबै पार्टी ‘सही हो, सही हो’ भनी चिच्याउन थाले ।

जम्मामा पौने सय वर्षको लडाइँपछि जात व्यवस्थाले पीँधमा ङ्याकेको दलितको भागमा ग्यारेन्टीका साथ के पर्‍यो ? फगत दोस्रो दर्जाका समानुपातिक सांसद र वडामा एक महिला सदस्य ! यसरी विगत दस वर्षमा दलित, महिला लगायतमाथि राजनीतिमा गरिएको हाकाहाकी षड्यन्त्र र अपमानको पृष्ठभूमिमा हजारौं वर्षदेखि टसमस नभई बसेको जात व्यवस्थामा आधारित सामाजिक मनोविज्ञानले वास्तवमा हिजोदेखि तल रहेकाहरू आज पनि यथार्थमा तल नै बस्नलायक रहेछन् भनी नबुझेर अरू बुझोस् पनि के ? तब आङ नै सिरिंग पार्ने खालका दलित र महिलाविरोधी अपराधहरू कम होऊन् कसरी ? निष्कर्षमा, जसरी हिजोको सामन्तवाद जात व्यवस्थामा आधारित थियो, त्यसरी नै आजको पुँजीवादी व्यवस्था पनि सारमा जात व्यवस्थामा आधारित बन्न पुग्यो ।

आज रुकुम हत्याकाण्डका सन्दर्भमा राज्यको भूमिका विगतका काण्डहरूमा भन्दा गुणात्मक रूपमा फरक हुन सकेको छैन । निर्वाचित वडाध्यक्ष र प्रहरीसमेतको उपस्थितिमा हत्याकाण्ड भयो, राज्यकै उपस्थितिमा नरसंहार भयो । हत्या भइरहँदा केवल सिटी फुकेर बस्ने प्रहरीको हवाला दिँदै त्यहाँका संघीय सांसदले भेरीमा हामफाल्दा मृत्यु भएको भन्न भ्याए । अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म तन्किन सक्ने जातीय नरसंहारको घटनाको छानबिनका निम्ति सरकारले कर्मचारीहरू रहेको समिति बनाएको बतायो । यत्ति ठूलो घटनाको निष्पक्ष छानबिन किन नगर्ने ? सरकारले मानवाधिकारवादी तथा दलित अधिकारकर्मीसहितको शक्तिशाली समिति त कता हो कता, सेवानिवृत्त न्यायाधीशको नेतृत्वसम्म आवश्यक ठानेन । यति जघन्य अपराधको घटनामा संसद्ले संसदीय जाँचबुझ समिति पनि बनाएन । यसलाई त धारामा पानी नआएको विषयजस्तै शून्य समयमा भाषण गर्ने विषयको स्तरमा झारियो । उता जाजरकोटमा भने भटाभट पोस्टमार्टम र लास जलाउन दबाब चलेकै छ । यति गम्भीर घटनाका शवहरू केही हप्ता सुरक्षित राख्न किन नहुने ? राज्यको रवैया सधैं किन यस्तो हुन्छ ? उत्तर प्रस्ट छ— राज्य र त्यसका निकायहरू जात व्यवस्थाको रामराज्यमय मर्यादाबाट रोगग्रस्त छन् । राज्यको रवैयालाई हेर्दा उसमाथि सशक्त दबाब नपर्ने हो भने अरू काण्डजस्तै यसलाई पनि सामान्य भवितव्यमा सीमित गर्ने सम्भावना टड्कारो छ ।

बादलमा चाँदीको घेरा भनेझैं, हिजोदेखि नै जात व्यवस्थाजन्य उत्पीडनका विरुद्ध सशक्त आवाज उठाउँदै आएका गैरदलित समुदायका क्रान्तिकारीहरूको संख्या ह्वात्तै बढेको छ, यो ज्यादै खुसीको कुरा हो । दलित उत्पीडन दलितको मात्रै होइन, सिंगै मानवताका विरुद्ध हो भन्ने युवा पुस्ता अगाडि आएको छ । अधिकारवादी कृष्ण पहाडीले भनेका छन्, ‘रुकुम नरसंहारका विरुद्ध न्याय स्थापना नभएसम्म लडिरहने राष्ट्रिय संकल्प गरौं !’ यो ज्यादै महत्त्वको संकल्प हुनेछ । देशका सबै दलित संघसंस्था, अधिकारवादी, नागरिक समाज र जनजाति, मधेसी, मुस्लिम लगायतका सबै उत्पीडितले यो राष्ट्रिय संकल्प गर्नैपर्छ । परिवर्तनका निम्ति लड्न चाहने पार्टीहरूले संघर्षको प्राथमिक सूचीमा यसलाई समावेश गर्नैपर्छ । यसो गर्दा मात्र रुकुम हत्याकाण्डमा न्याय स्थापना गर्नबाट, राज्यले जति चाहे पनि रोक्न सक्नेछैन । असह्य पीडा र संकटको बीचबाटै नयाँ युगको गोरेटो खन्न सुरु हुने हो । यस बीभत्स हत्याकाण्डलाई इतिहासको त्यस्तो नयाँ विन्दुमा रूपान्तरण गर्न नयाँ पुस्ताले साहस गर्नुपर्ने जिम्मेवारी आएको छ, जहाँबाट सुरु हुने नयाँ राजनीतिक आन्दोलन र सांस्कृतिक जागरणबाट जात व्यवस्थाको सम्पूर्ण पर्यावरणको सत्यानाश होस् ।