जात व्यवस्थामा रामराज्यको दलन- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

जात व्यवस्थामा रामराज्यको दलन

नेपालमा सामन्तवादका विरुद्ध लड्नु भनेकै मुख्य रूपमा जात व्यवस्थाका विरुद्ध लड्नु हुनुपर्थ्यो तर त्यसो हुन सकेन ।
आहुति

पौराणिक कथामा रामले शूद्र तपस्वी शम्बुकको वध गरेको प्रसंग बहुचर्चित छ । शम्बुक देवलोक प्राप्त गर्न तपस्यारत थिए, जसका कारण रामराज्यको एक ब्राह्मण-पुत्रको मृत्यु भएको निष्कर्ष तत्कालीन पण्डितहरूले निकाले ।

त्यसपछि रामले शम्बुकको हत्या गरे अनि मृत ब्राह्मण-पुत्र ब्युँतियो । रामभक्तहरूको फरक झुन्ड पनि छ, जसले शम्बुक वध कथालाई नै अस्वीकार गर्छ । जसले त्यस प्रसंगलाई स्वीकार गर्छन्, उनीहरूले भने हत्यालाई रामले मर्यादा कायम राख्न गरेको देवकार्य मान्छन् । आखिर मर्यादापुरुष भनिएका रामले कुन मर्यादारक्षाका निम्ति शम्बुकको हत्या गरेका थिए ? स्पष्टै छ, उनले वर्ण वा जात व्यवस्थाको मर्यादारक्षाका खातिर त्यो पुरुषार्थ गरेका थिए । किनभने, जात व्यवस्थाको मर्यादामा देवलोकप्राप्तिको कामना शूद्रका निम्ति वर्जित थियो, केवल ब्राह्मण र क्षत्रीको मात्र विशेषाधिकार थियो । त्यति बेला ब्राह्मण र क्षत्रीसरह नै सपना देख्न चाहने शम्बुकको हत्यालाई मर्यादापालन देख्ने जात व्यवस्थाले केही हजार वर्षको यात्रापछि आज २०७७ जेठसम्म पनि फुर्तीका साथ दक्षिण एसियामा रजगज गरिरहेको छ । पश्चिम रुकुममा जेठ १० गते मारिएका नवराज विश्वकर्माहरू त्यही जात व्यवस्थाको मर्यादाको कोपबाट उत्पन्न भएका आजका शम्बुकहरू हुन् । उनीहरूको ‘अपराध’ यही हो कि, पौराणिक रामराज्यमा शम्बुकले जस्तै आजको रामराज्यमा कथित माथिल्लो जातले जस्तै सपना देख्ने ‘दुस्साहस’ गरे । जात व्यवस्था नै नेपाली समाजको हिजोदेखि आजसम्मको मुख्य निर्देशक हो भन्ने तथ्यलाई न्वारनदेखिको बल लगाएर जति अस्वीकार र अनदेखा गरे पनि यस सामूहिक हत्याकाण्डले त्यस यथार्थलाई दुनियाँले देख्ने गरी प्रमाणित गरिदियो । उच्चजातीय अहंकारबाट ग्रसित वा अपवादका हृदयहीन मानिसबाहेक प्रगतिशीलतातिर अघि बढ्न चाहने प्रत्येक व्यक्तिलाई एक पटक समाजबारे घोत्लिनैपर्ने सकारात्मक पिरलोमा यस हत्याकाण्डले धकेलिदिएको छ ।

हत्या नभई भवितव्य ठहर्‍याउन र जातीय भेदभावसँग सम्बन्धित विषय नभएको देखाउन अहिले व्यापक हतकण्डाहरू चलिरहेकै छन् । आज हातहातमा क्यामेराको युगमा त सत्यलाई छोप्न यति धेरै हर्कत हुन्छ भने, विगतको सञ्चार कमजोर समयमा यस्ता अपराधहरूलाई कति छोपछाप पारियो होला ? सोच्दा पनि कहाली लाग्छ । सहायक कारणहरू थुप्रै हुन सक्छन्, तर मुख्य कारण अन्तरजात प्रेम र विवाहका निम्ति प्रयत्न नै हो भन्ने बुझ्न घटनाक्रमलाई एकसरो सुन्दा नै काफी छ । उमेर नपुगेको विषयमा युवायुवतीलाई सम्झाइ-बुझाइ गर्न नसकिने कुरै होइन । स्वेच्छाले उमेर नपुगी बिहे गरेछन् भने पनि त्यो कानुनी कमजोरी हुने हो, जघन्य अपराध त होइन । केटीमान्छेको इच्छाविपरीत मध्ययुगको लुटी विवाहजस्तो गर्न नवराज विश्वकर्माको टोली रुकुम पुगेको पनि देखिँदैन । आफ्नो घरमा पटकपटक बास बस्नसमेत आइसकेकी प्रेमिकालाई समाजका कारण आफ्नी बनाउन नपाएको मनोवैज्ञानिक प्रेमिल छटपटी र प्रेमिकाकै आग्रहमा गन्धर्व विवाहका निम्ति पुगेको सन्दर्भलाई गाउँमा हूलहुज्जत गर्न वा केटी लुट्न गएको रूपमा अर्थ्याउनु कदापि सही हुँदैन । हूलहुज्जत वा जबरजस्ती लुट्ने नियत हुँदा हो त उनीहरू अस्त्रबद्ध हुन्थे, केटीकै आँगनआसपास झडप हुन्थ्यो वा कोही न कोही गाउँले घाइते भैहाल्थ्यो । जातका कारण केटी वा केटाको परिवार विवाहका निम्ति बाधक भएपछि प्रेमलाई सफल पार्न प्रेमीहरू भाग्नुबाहेक नेपाली समाजमा सहज विकल्प नरहेको यथार्थ तर्क गरेर पुष्टि गरिरहनुपर्ने विषय हो र ?

यस्तो सन्दर्भमा गाउँ पुगेको नवराज विकको टोलीमाथि सामूहिक आक्रमण र आधा दर्जनको हत्या जताबाट हेर्दा पनि भवितव्य होइन । वास्तवमा जात व्यवस्थाले निर्माण गर्ने जातीय अहंकारको केन्द्रमा रक्तशुद्धता र पवित्रताको विभ्रम सबैभन्दा कठोर रूपमा बसेको हुन्छ । अन्तरजातीय विवाहले त्यो पवित्रताको मुटु-कलेजो जलाइदिन्छ । उच्चजातीय अहंकारग्रस्त व्यक्ति वा समाज त्यस्तो जलनलाई आफ्नो अस्तित्वकै विघटन वा भयानक बेइज्जती अनुभूति गर्न पुग्छ अनि त्यहीँबाट जन्मिन्छ एउटा तपस्वीलाई हत्या गर्दा गर्व गर्ने रामराज्यको आनन्द वा पागलपन ! पश्चिम रुकुमको त्यो बीभत्स हत्याकाण्डको सारभूत गुदी पनि यही हो ।

भेरी नदी किनारमा भएको यस कलंकको विस्फोट ठूलो हो तर फुट्टा घटना होइन । विगत दस वर्षलाई मात्र निकाल्दा पनि यसबीच करिब दुई दर्जन दलित महिला-पुरुषको जातीय भेदभावकै आधारमा हत्या भएको छ । विवाहकै मुद्दामा मारिएका अजित मिजारको लास न्यायको खोजीमा चार वर्षदेखि अस्पतालमा छ । यी दुई दर्जन हत्यामा अपवादमा बाहेक अपराधीले सजाय पाएका छैनन् र राज्यलाई चासो पनि छैन । लोकतान्त्रिक र कम्युनिस्ट आन्दोलन पौने एक सय वर्षको भयो, गणतन्त्रको समयमा पनि पुगिसकियो तर पनि जातमा आधारित अत्याचार कुन प्रतापका कारण जारी छ ? किन राज्यलाई यस्तो विषय सधैं झ्याउ लाग्छ ? सधैं छोपछाप पारिदिन प्रशासनलाई किन जाँगर चल्छ ? पार्टीहरू सकेसम्म यस्ता मुद्दाबाट भाग्न किन तँछाड-मछाड गर्छन् ? रुकुम हत्याकाण्डको दर्दनाक अवस्थाबाट केवल त्यसको विरोध गरेर मात्र पार पाइनेवाला छैन, बरु यी प्रश्नको अनुसन्धानका निम्ति पनि समय दिनैपर्छ । त्यस सिलसिलामा नेपाली समाजका ऐतिहासिक घटनाक्रम र वर्तमानका खासखास अध्यायलाई निर्ममतापूर्वक सिंहावलोकन र संश्लेषण गर्ने साहस गर्नु अनिवार्य छ ।

जंगबहादुर राणाको शासनकालमा पुग्दा पूरै नेपाली समाज औपचारिक रूपमा जात व्यवस्थामा आधारित बनिसकेको थियो । जात व्यवस्था त्यस्तो निर्देशक हो जसले राज्य, प्रशासन, संस्कृति र वर्गहरू निर्माणमा निर्णायक भूमिका खेल्दै आयो । नेपालको राज्य एकै पटक वर्गीय र जातीय दुवै हुँदै आयो । सामन्तवर्गले सञ्चालन गर्ने हुनाले सामन्तवर्गीय राज्य थियो, त्यसै गरी शासकहरू कथित हिन्दु जातबाट मात्र आउने हुनाले त्यो राज्य जातीय पनि थियो । त्यो सामन्तवादका विरुद्ध विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको लोकतान्त्रिक पुँजीवादी धारा र पुष्पलाल श्रेष्ठको कम्युनिस्ट धाराले राजनीतिक आन्दोलन गर्दै आए । तर ती दुवै धारा नेपालको सामन्तवाद र वर्गीय बनावट जात व्यवस्थामा आधारित भएको सत्यलाई उद्घाटन गरी त्यसका विरुद्ध रणनीति बनाउन असफल रहे । त्यहीँबाट सुरु हुन्छ सबै राजनीतिक परिवर्तनलाई सजिलै छलेर जात व्यवस्था हरेकको काखीमा जीवित हुने दुर्भाग्यको सिलसिला । नेपालमा सामन्तवादका विरुद्ध लड्नु भनेकै मुख्य रूपमा जात व्यवस्थाका विरुद्ध लड्नु हुनुपर्थ्यो तर त्यसो हुन सकेन । जात व्यवस्था नभएको समाजमा लागू गरिने राजनीतिक, संगठनात्मक र सांस्कृतिक नीति जात व्यवस्था निर्णायक भएको नेपाली समाजमा लागू गरियो । परिणामस्वरूप जतिसुकै राम्रो नियतसाथ चलेको पार्टी पनि अन्ततः जात व्यवस्थाकै ढाँचामा ढालिन पुग्यो । सबै पार्टीका निर्णायक स्थानहरू परम्परागत शासक जातबाट भरिभराउ हुन पुगे । पञ्चायत ढलेपछि पनि पार्टीहरूको शासनमा राजनीति, प्रशासन, सुरक्षा निकाय, न्याय क्षेत्र अघोषित रूपमा जात व्यवस्थाकै निर्देशनमा निरन्तर संरचित भइरहे ।

वास्तवमा २०५० साल वरपरसम्मको जात व्यवस्थाबारेको नेपाली समाजको प्रगतिशील चेतना ‘मानिस ठूलो दिलले हुन्छ, जातले हुँदैन’ भन्दा माथि उठ्न सकेन । यो पंक्ति तल्लो जातलाई दमन नै गर्नुपर्ने मर्यादा भएको देवकोटाकालीन समाजमा प्रगतिशील नै भए पनि समग्र जात व्यवस्थाबारे यथास्थितिवादी थियो । यस पंक्तिले जातले ठूलो कोही हुँदैन

तर जातचाहिँ हुन्छ भन्छ, जबकि जात व्यवस्था हुनेबित्तिकै सानोठूलोको वास्तविक फैसलाचाहिँ जातले नै गर्न पुग्छ । यसरी त्यति बेलासम्मको राजनीतिक आन्दोलनले जात व्यवस्थालाई छिचोल्न नसक्नुमा नियत कम, बरु कमजोर वैचारिकी बढी जिम्मेवार देखिन्छ । २०५२ सालदेखि सुरु माओवादी जनयुद्धले नेपाली समाजको जात व्यवस्थाको आधारभूत चरित्रको ठोस अनुसन्धान नगरे पनि दलित, महिला, मधेसी, जनजाति आदि उत्पीडित समुदायका राजनीतिक अधिकारका मुद्दालाई सशक्त ढंगले उठायो । राणाशासनविरोधी अभियानदेखि राजनीतिक आन्दोलनभित्र उत्पीडित समुदायका थेग्रिँदै आएका चाहनाहरूलाई त्यसले गुणात्मक तरंग दियो । त्यस आन्दोलनले विकास गरेका हजारौं उत्पीडित नेता-कार्यकर्ता र उनीहरूका निर्णायक भूमिकाहरूका कारण जात व्यवस्थाको विकारबाट रोगग्रस्त आम समाजमा बिलकुल नयाँ चेतना अंकुरण हुन सुरु भएको थियो, जात व्यवस्था चरमराउन सुरु भएको थियो ।

पहिलो संविधानसभासम्म पुग्दा कसरी जात व्यवस्था, पितृसत्ता, पहाडवादजस्ता अवधारणाहरू हल्लिन थालेका थिए भन्ने यथार्थ त्यस सभाको बनावटबाटै स्पष्ट हुन्छ । तर त्यो ऐतिहासिक नवीन यात्रा अगाडि बढ्न सकेन । आम रूपमा शासकीय संस्कृतिकै अनुसरण आम समाजले गर्ने हो । दोस्रो संविधानसभा, नयाँ संविधान र पहिलो आम चुनावसम्मको दस वर्षको अवधि पुनः प्रतिगमनमय हुन पुग्यो । मुख्यतः माओवादी नेतामण्डलीमा देखा परेको सैद्धान्तिक दिशाहीनता तथा संस्कृतिका क्षेत्रमा तीव्र स्खलनका कारण ठूलो धक्काले चरमराउन खोजेको जात व्यवस्था पुरानै जगतिर फर्किन पुग्यो । अन्य पार्टी र तिनका नेतामण्डलीसँग त कुनै नवीन सांस्कृतिक एजेन्डा नै थिएन । सबै पार्टीमा जस्तै क्रमशः माओवादी पार्टीमा पनि दलित, महिला लगायतका नेता-कार्यकर्ता अपमानित हुने प्रक्रिया तीव्र भयो । अन्तरजातीय जोडीहरू भटाभट सम्बन्धविच्छेदतिर स्खलित हुन थाले । आर्थिक हैसियत नभएका उत्पीडित समुदायका नेता-कार्यकर्ता पराश्रित हुनुपर्ने या त विदेश पलायन हुनुपर्ने दुर्दिन सुरु भए । संविधान बनाउँदा उत्पीडितहरूको अधिकार सक्कली रूपमा स्थापित हुन नदिन बडाबडा नेताहरूले खेलेको भूमिका हिजोदेखिको जात व्यवस्थामा रमाइरहेको समाजले राम्रोसँग देख्यो । पार्टीहरूको बनावटमा पुनः जात व्यवस्था नै कायम रह्यो । चुनावबाट पनि पुरानै ढाँचाका मान्छे मुख्य रूपमा आउन थाले । न्याय क्षेत्र, सुरक्षा निकाय आधारभूत रूपमा त्यस्तै रहे । प्रशासनमा दस हजार कर्मचारीमध्ये केवल पाँच सय उत्पीडित भर्ती गर्दा पनि सबै पार्टी ‘सही हो, सही हो’ भनी चिच्याउन थाले ।

जम्मामा पौने सय वर्षको लडाइँपछि जात व्यवस्थाले पीँधमा ङ्याकेको दलितको भागमा ग्यारेन्टीका साथ के पर्‍यो ? फगत दोस्रो दर्जाका समानुपातिक सांसद र वडामा एक महिला सदस्य ! यसरी विगत दस वर्षमा दलित, महिला लगायतमाथि राजनीतिमा गरिएको हाकाहाकी षड्यन्त्र र अपमानको पृष्ठभूमिमा हजारौं वर्षदेखि टसमस नभई बसेको जात व्यवस्थामा आधारित सामाजिक मनोविज्ञानले वास्तवमा हिजोदेखि तल रहेकाहरू आज पनि यथार्थमा तल नै बस्नलायक रहेछन् भनी नबुझेर अरू बुझोस् पनि के ? तब आङ नै सिरिंग पार्ने खालका दलित र महिलाविरोधी अपराधहरू कम होऊन् कसरी ? निष्कर्षमा, जसरी हिजोको सामन्तवाद जात व्यवस्थामा आधारित थियो, त्यसरी नै आजको पुँजीवादी व्यवस्था पनि सारमा जात व्यवस्थामा आधारित बन्न पुग्यो ।

आज रुकुम हत्याकाण्डका सन्दर्भमा राज्यको भूमिका विगतका काण्डहरूमा भन्दा गुणात्मक रूपमा फरक हुन सकेको छैन । निर्वाचित वडाध्यक्ष र प्रहरीसमेतको उपस्थितिमा हत्याकाण्ड भयो, राज्यकै उपस्थितिमा नरसंहार भयो । हत्या भइरहँदा केवल सिटी फुकेर बस्ने प्रहरीको हवाला दिँदै त्यहाँका संघीय सांसदले भेरीमा हामफाल्दा मृत्यु भएको भन्न भ्याए । अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म तन्किन सक्ने जातीय नरसंहारको घटनाको छानबिनका निम्ति सरकारले कर्मचारीहरू रहेको समिति बनाएको बतायो । यत्ति ठूलो घटनाको निष्पक्ष छानबिन किन नगर्ने ? सरकारले मानवाधिकारवादी तथा दलित अधिकारकर्मीसहितको शक्तिशाली समिति त कता हो कता, सेवानिवृत्त न्यायाधीशको नेतृत्वसम्म आवश्यक ठानेन । यति जघन्य अपराधको घटनामा संसद्ले संसदीय जाँचबुझ समिति पनि बनाएन । यसलाई त धारामा पानी नआएको विषयजस्तै शून्य समयमा भाषण गर्ने विषयको स्तरमा झारियो । उता जाजरकोटमा भने भटाभट पोस्टमार्टम र लास जलाउन दबाब चलेकै छ । यति गम्भीर घटनाका शवहरू केही हप्ता सुरक्षित राख्न किन नहुने ? राज्यको रवैया सधैं किन यस्तो हुन्छ ? उत्तर प्रस्ट छ— राज्य र त्यसका निकायहरू जात व्यवस्थाको रामराज्यमय मर्यादाबाट रोगग्रस्त छन् । राज्यको रवैयालाई हेर्दा उसमाथि सशक्त दबाब नपर्ने हो भने अरू काण्डजस्तै यसलाई पनि सामान्य भवितव्यमा सीमित गर्ने सम्भावना टड्कारो छ ।

बादलमा चाँदीको घेरा भनेझैं, हिजोदेखि नै जात व्यवस्थाजन्य उत्पीडनका विरुद्ध सशक्त आवाज उठाउँदै आएका गैरदलित समुदायका क्रान्तिकारीहरूको संख्या ह्वात्तै बढेको छ, यो ज्यादै खुसीको कुरा हो । दलित उत्पीडन दलितको मात्रै होइन, सिंगै मानवताका विरुद्ध हो भन्ने युवा पुस्ता अगाडि आएको छ । अधिकारवादी कृष्ण पहाडीले भनेका छन्, ‘रुकुम नरसंहारका विरुद्ध न्याय स्थापना नभएसम्म लडिरहने राष्ट्रिय संकल्प गरौं !’ यो ज्यादै महत्त्वको संकल्प हुनेछ । देशका सबै दलित संघसंस्था, अधिकारवादी, नागरिक समाज र जनजाति, मधेसी, मुस्लिम लगायतका सबै उत्पीडितले यो राष्ट्रिय संकल्प गर्नैपर्छ । परिवर्तनका निम्ति लड्न चाहने पार्टीहरूले संघर्षको प्राथमिक सूचीमा यसलाई समावेश गर्नैपर्छ । यसो गर्दा मात्र रुकुम हत्याकाण्डमा न्याय स्थापना गर्नबाट, राज्यले जति चाहे पनि रोक्न सक्नेछैन । असह्य पीडा र संकटको बीचबाटै नयाँ युगको गोरेटो खन्न सुरु हुने हो । यस बीभत्स हत्याकाण्डलाई इतिहासको त्यस्तो नयाँ विन्दुमा रूपान्तरण गर्न नयाँ पुस्ताले साहस गर्नुपर्ने जिम्मेवारी आएको छ, जहाँबाट सुरु हुने नयाँ राजनीतिक आन्दोलन र सांस्कृतिक जागरणबाट जात व्यवस्थाको सम्पूर्ण पर्यावरणको सत्यानाश होस् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १८, २०७७ ०९:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संस्कृत भाषाको राजनीति

आफ्नै मातृभाषामा पनि पूरा बोली नफुटेका कक्षा एकका शिशुहरूको दैनन्दिन जीवनसँग सम्बन्धै नभएको संस्कृतको पढाइ बलात् बोझयुक्त अत्याचारबाहेक केही हुन सक्दैन ।
आहुति

काठमाडौँ — नपालमा फेरि एक पटक संस्कृत भाषाको अध्यापनसम्बन्धी बहस उत्पन्न भएको छ । सरोकारवाला जनताको जीवनमा गम्भीर प्रभाव पार्ने विषयहरूमा गुपचुप निर्णय गर्ने र बलात् लागू हुने बेला मात्र थाहा दिने नेपाली राज्यको परम्परागत घातक शैली कक्षा एकदेखि नै संस्कृत भाषा पढाउने निर्णयका सन्दर्भमा पनि पुन: प्रकट भएको छ ।

नयाँ संविधान बन्ने प्रक्रियासँगै परिकल्पना गरिएको भाषा आयोग यथार्थमा लामो समयदेखि उत्पीडनमा परेका खस नेपाली भाषाबाहेकका विभिन्न भाषिक समुदायको दैनन्दिन जीवनमै जीवन्त रहेका भाषाहरूको रक्षा र विकास गरी ती समुदायलाई न्याय गर्नका लागि थियो । तर भाषा आयोगले त सबैभन्दा हतारोका साथ संस्कृत भाषालाई कक्षा एकदेखि नै पढाउने सिफारिस गर्न पो तीव्रता देखाएछ, यो आफैंमा उदेकलाग्दो प्रसंग हो ।

समाजमा दशकौं विवाद रहेको विषयलाई सार्वजनिक बहसमा नल्याई एक्कासि लागू गर्ने स्तरमा पुग्नुले सरकारको नियत शतप्रतिशत सही होला भनी पत्याउन सकिने अवस्था अवश्य छैन । सरकारले आजसम्म विभिन्न भाषालाई पाठ्यक्रममार्फत कुन ढाँचामा उन्नयन गर्ने नीति लिँदै छ भन्ने विस्तृत खाका सार्वजनिक गरेको छैन ।

माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुने संवैधानिक व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै कक्षा एकदेखिकै पाठ्यक्रम तोक्न केन्द्र सरकार लागेको भाँडभैलो त एकातिर छँदै छ, अर्कातिर संस्कृत भाषालाई विद्यालयले ऐच्छिक विषयका रूपमा सय पूर्णांकमा पढाउन सक्ने व्यवस्था कुन तर्कका आधारमा लागू गर्न चाहेको भन्ने पनि स्पष्ट छैन । यस स्थितिमा यो विषय झन्पछि झन् गम्भीर बन्दै गइरहेको छ ।

संस्कृत भाषालाई विद्यालयस्तरमा पढाउने विषयमा चल्दै आएका विवादहरू केही हदसम्म समुदायगत पूर्वाग्रह वा अहंकारमा आधारित हुँदै आएका छन्, जुन बिलकुल अनावश्यक कुरा हो । किनभने संस्कृत भाषा आज नेपालमा रहेको कुनै पनि समुदायको जीवन व्यवहारको मातृभाषा होइन । नेपाली समाजको जीवनमा संस्कृत भाषा मूलत: कथित हिन्दु उच्च जातको सांस्कृतिक अनुष्ठानमा प्रयोग हुँदै आएको छ ।

त्यो आम बुझाइका लागि होइन, केवल मन्त्रोच्चारणका निम्ति र ती जातको पनि जीवन व्यवहारको मातृभाषा त होइन । जुनै धार्मिक सम्प्रदायको धार्मिक अनुष्ठानमा सुरुमा जुन भाषामा मन्त्रहरू कथिए, पछिसम्म त्यही भाषामा पुरेतहरूले भट्टयाउने चलन छ, इस्लामहरू अरबीमा वा क्याथोलिकहरू ल्याटिनमा आदि । जनजीवनबाहेक नेपालसहित विभिन्न देशमा संस्कृत भाषा प्राज्ञिक अध्ययन–अनुसन्धानका निम्ति मात्र पढिन्छ ।

यसरी नेपालमा संस्कृत भाषा कसैको पनि जीवन व्यवहारको मातृभाषा नभएकाले चाहे जनजाति, चाहे मुस्लिम, चाहे दलित, चाहे विभिन्न मातृभाषी हिन्दु उच्च जातका व्यक्तिले संस्कृत भाषालाई आफ्नो वा पराई ठानेर बहस तन्काउनु निरर्थक कुरा हो । त्यसकारण संस्कृत भाषाप्रति नेपाली समाजले कस्तो व्यवहार गर्दा फाइदा हुन्छ भनी चिन्तन गर्नु नै यस सवालको मुख्य सरोकार बन्नु सही हुन्छ ।

संसारका विभिन्न सभ्यतामा विकसित भई लेख्य परम्परामा ढालिएका विभिन्न भाषाजस्तै संस्कृत पनि आफ्नो समयको एक समृद्ध भाषा हो । यसको व्यापक शब्दभण्डार, द्विअर्थी शब्दहरूको न्यूनता अनि उच्चारणको विधिका कारण यसलाई उन्नत कोटिको भाषा मानिँदै आएको छ ।

प्रत्येक समृद्ध भाषा या त कालान्तरमा आफ्नै स्वरूप बदलिएर अर्को भाषा बन्ने या आफ्नो शब्दकोश क्रमश: दान दिँदै अर्को भाषालाई समृद्ध बनाउँदै जाने नियमअनुसार नै संस्कृत भाषाले पनि संसारमा थुप्रै नवीन भाषा जन्माउन वा समृद्ध पार्न योगदान दिएको छ । यस सिलसिलामा दुई हजारदेखि पच्चीस सय वर्षअगाडि आएर पाणिनिले व्यवस्थित गरेको व्याकरण त्यहीँ स्थिर हुन पुग्यो, पतञ्जलीले

गरेको व्याख्या पनि त्यही अवधिमै अड्कियो । दुई हजार वर्षदेखि अमरकोशमा कुनै पनि नयाँ संस्कृत शब्द थपिएन । संस्कृत भाषा ठूलो दमनका कारण स्थिर हुन पुगेको ऐतिहासिक तथ्य फेला परेको छैन । त्यस्तो सम्भव पनि थिएन किनभने त्यस भाषाका हर्ताकर्ता सधैंजसो हिन्दुस्तानमा शासक नै रहँदै आए ।

मूलत: भाषिक दमनको चक्र नबेहोरी शासकीय भाषा स्थिर हुन पुग्ने ऐतिहासिक सामाजिक प्रक्रियाअन्तर्गत नै संस्कृत भाषा स्थिर हुन पुगेको थियो । यस प्रक्रियाको तुलना करिबकरिब ल्याटिन भाषाको नियतिसँग मिल्दोजुल्दो पाइन्छ ।

इटालीमा पोपहरू सधैं शासक र आदरणीय रहे तर उनीहरूको ल्याटिन भाषा भने जीवन्त हुन सम्भव भएन । यस प्रकार संस्कृत भाषा मृत भाषा बन्न पुग्यो । मृतको अर्थ भाषाविज्ञानमा स्थिर भएको वा गति र परिवर्तनशीलता नभएको वा सामाजिक जीवनको दैनन्दिन आवश्यकताबाट अलग्गिन पुगेको भन्ने हो । व्यक्ति होस् या सभ्यता या भाषा, त्यसको मृत्युपछि त्यसका बारेमा अध्ययन–अनुसन्धान गरिन्छ; त्यसमा भएका वर्तमानलाई काम लाग्ने चीज ग्रहण गरिन्छ तर कदापि त्यही व्यक्ति वा सभ्यता वा भाषा पुनर्जीवित गर्न लाग्ने मूर्खता गरिँदैन ।

संस्कृत मृत भाषा भएकाले त्यसभित्र भएका सबै किसिमका सम्पदाको अध्ययन–अनुसन्धान गरिनुपर्छ । अध्ययन–अनुसन्धान एक स्तरको उमेर, शिक्षा र रुचि भएका प्राज्ञिक कार्य रुचाउने प्रौढको आवश्यकता हो ।

त्यसैले संस्कृत भाषा उच्च शिक्षामा इच्छाधीन विषय बनाउनु सर्वथा जरुरी कुरा हो । आफ्नै मातृभाषामा पनि पूरा बोली नफुटेका कक्षा एकका शिशुहरूको दैनन्दिन जीवनसँग सम्बन्धै नभएको संस्कृतको पढाइ बालबालिकाका निम्ति बलात् बोझयुक्त अत्याचारबाहेक केही हुन सक्दैन ।

नेपालमा दशकौंदेखि संस्कृत भाषामा पढाइने विद्यापीठहरूमा पढ्ने हिन्दु उच्च जातका विद्यार्थीहरूले राज्यको ढुकुटीबाट विशेष सुविधा र विशेषाधिकार पाउँदै आए । यो ऐतिहासिक प्रकरणले त्यस सुविधाबाट वञ्चितहरूको पीडा र आक्रोश एक ठाउँमा जीवित नै छ, अर्कातिर त्यस्ता पीठहरूमा पढेकाहरूले आफ्नो जीवन के त्यही भाषामा चलाउन सम्भव भयो ?

जनजीवनचाहिँ त्यो भाषामा चल्दैन भने अबोध शिशुहरूमाथि के आवश्यकता छ त्यो लाद्नु ? विज्ञानमन्त्रीले संस्कृत भाषालाई आयुर्वेद र प्राकृतिक चिकित्सा अध्ययनसँग जोड्नुपर्ने बताए । कतिपयले भन्दै छन्— व्यक्तिलाई नैतिकतावान् बनाउन संस्कृत भाषाको पढाइ ठीक हुन्छ । गौरवमय इतिहासबोध गर्न र त्यस भाषामा भएका अपार ज्ञानलाई ग्रहण गर्न संस्कृत भाषामा पढाइ चाहियो भनेर त विगतदेखि एक प्रकारले रट नै लगाइएको पाइन्छ ।

आज भारतदेखि इरानसम्म आयुर्वेदमा कार्य भैरहेको छ; के त्यो संस्कृतमा भएको छ ? भारतको आयुर्वेदको सबैभन्दा बढी जनस्तरमा अभ्यास गर्ने मानिएको केरला राज्यमा मलयालम भाषामा समाज चल्छ हैन ? प्राकृतिक चिकित्सा त संस्कृत भाषासँग सम्बन्धित सभ्यताको मात्र विषय नै हैन । अझ संसार र नेपालका सबै सभ्यतासँग रहेका परम्परागत औषधिशास्त्रको अपार ज्ञान जुन राज्यबाट मान्यताप्राप्त आयुर्वेद वा प्राकृतिक चिकित्साभित्र समेटिँदैनन्, के तिनको जानकारीका लागि पनि शिशु कक्षादेखि नै ती भाषामा पढाउने सोच बन्न सक्ला ? सम्भव हुन्छ ? भाषासँग नैतिकतालाई जोड्ने व्याख्यान त झन् चर्चायोग्य पनि होइन ।

जुन बेला अर्थात् दुई हजार वर्षभन्दा अघि भारतवर्षमा दास युग वा सामन्तवादी समाज थियो, त्यो कठोर जातव्यवस्था र पितृसत्तात्मक थियो । त्यसैले त्यति बेलाको नैतिकताको मूल सार जातवादी, पितृसत्तावादी, राजावादी अनि महिला, शूद्र र श्रमिकविरोधी थियो । अब त्यही नैतिकता सिकाएर आजको आवश्यकताको नैतिकतावान् नागरिक तयार हुन्छ ?

यो कुरा सत्य हो, दक्षिण एसियामा विकसित हिन्दु सभ्यता विशिष्ट ज्ञानहरूसहित थियो । त्यसभित्र शंकराचार्यको ब्रह्मवाद पनि थियो र त्यसको खिलाफमा चार्वाकहरू पनि थिए । त्यसभित्रको सिंगै दर्शनको विकल्पमा बुद्ध र महावीरहरू पनि जन्मिएका थिए । दर्शन मात्र होइन, सबै क्षेत्रमा ठीक र बेठीक विकसित थिए । ती धेरैजसो संस्कृत भाषामा लिपिबद्ध भए । त्यसैले त्यसबारे अध्ययन जरुरी छ, तर त्यो त प्राज्ञिक प्रौढ कार्य हो ।

यहाँ याद राख्नु जरुरी छ, संस्कृत भाषाको महिमागानका सन्दर्भमा विवेकानन्दले यसलाई ईश्वरको भाषासम्म भन्न भ्याए, तर त्यसको प्रतिरोधमा अन्य विद्वान्ले तथ्यसहित जवाफ दिँदै भनेका थिए, ‘संस्कृत भाषामा भएका ज्ञान लिन संस्कृत भाषा सिक्नु जरुरी छैन, बरु संस्कृतका पण्डित ब्राह्मणहरूले तिनलाई हिन्दी र अन्य भाषामा उल्था गरिसकेका छन् ।’ जहाँसम्म गौरवमय इतिहासको

बोध भन्ने सवाल छ, योचाहिँ सामन्तवादले निर्माण गरेको अवधारणा मात्रै हो । संसारको कुनै पनि सभ्यतामाथि सम्बन्धित समुदायलाई गौरव नै हुन्छ तर त्यहाँभित्र पिल्सिएकाहरूमा आक्रोश पनि हुन्छ । हिन्दु समाजमा शूद्रहरूमा गौरव हैन, विगतप्रति आक्रोश र घृणा नै बढी छ र त्यो स्वाभाविक छ ।

संस्कृत भाषालाई एक कक्षादेखि नै पढाउने खबरपश्चात् अनर्गल प्रकारका लेखहरूसमेत सञ्चारमाध्यमहरूमार्फत गनिएका व्यक्तिहरूले प्रचारमा ल्याउन थालिनु अर्को विडम्बना देखिन्छ । भारतका एक थरी हिन्दु अतिवादीहरूले विभिन्न वेबसाइटमा प्रचार गरेका छन्- अमेरिकी संस्था नासाले संस्कृतलाई ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ र अन्तरिक्ष विज्ञानका निम्ति सबैभन्दा उपयुक्त भाषा मानेको छ, नासाका वैज्ञानिक संस्कृत पढ्दै छन् आदि ।

त्यस्ता प्रचारबाट प्रभावित भएर नेपालमा लेख र मन्तव्यहरू बाँडिनु दु:खद कुरा हो । यथार्थमा नासाले आधिकारिक रूपमा त्यस्तो घोषणा कहिल्यै गरेको

छैन । अर्को कुरा, अन्तरिक्ष विज्ञान वा कम्प्युटर प्रणालीका निम्ति वैज्ञानिकहरू उपयुक्त संकेत भाषा (साइन ल्याङ्ग्वेज) लाई विकसित गर्न क्रियाशील छन्, कुनै ‘नेचुरल ल्याङ्ग्वेज’ वा ‘लिङ्गुस्टिक ल्याङ्ग्वेज’ को खोजीमा होइन भन्ने कुरा त चल्तीका विज्ञान पत्रिका पढ्ने बानी बसाल्दा पनि ज्ञान हुन्छ । संसारका विभिन्न विश्वविद्यालयमा संस्कृत भाषा पढाइन्छ भन्ने विषयलाई यति ठूलो रूपमा प्रचार सुरु गरिएको छ, मानौं त्यसबाट संस्कृत भाषा ‘ईश्वर’ कै भाषा प्रमाणित हुनेछ । विश्वविद्यालयमा पढाउनुको अर्थ कक्षा एकदेखि पढाउनु त पक्कै हैन । संस्कृत मात्र होइन, संसारका

धेरै भाषा क्षमताले भ्याएसम्म विश्वविद्यालयमा पढाइन्छन्, तब त विश्वविद्यालय हुन्छ । के नेपाल सम्पन्न हुने हो भने ल्याटिन वा ग्रीक भाषा नेपालका विश्वविद्यालयमा पढाएर उनीहरूको तत्कालीन समाज जान्ने रहर हुन्न र !

शासकहरूले आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्न वा समाजको अन्तरविरोधको सही समाधान दिन नसक्दा उदेकलाग्दा प्रकरणहरू जन्माउँछन् । नेपालमा संस्कृत विश्वविद्यालय खोलिनु त्यस्तै एउटा अनावश्यक विषय थियो । नाम संस्कृत राखे पनि यो यथार्थमा हिन्दु धर्ममा आधारित विश्वविद्यालय हो । अनि अहिले त बौद्ध विश्वविद्यालय पनि पो !

संस्कृत भाषा हो, बौद्ध दर्शन हो; यी दुवैलाई कुनै पनि विश्वविद्यालयले एउटा विभाग बनाएर पढाए काफी किन छैन ? संस्कृत भाषा र बौद्ध धर्मका विश्वविद्यालय हुन्छन् भने नेवार भाषा विश्वविद्यालय र मुन्धुम वा इस्लाम विश्वविद्यालयको माग गरियो भने कुन तर्कले हुन्न भनिएला ? नेपालमा जति व्यवस्था फेरिए पनि शासनमा ढलीमली गर्ने

प्रशासक र शासकहरू मूलत: कथित हिन्दु उच्च जातबाट रहँदै आए । उनीहरूमा सुदूर विगतको त्यान्द्रोमय इतिहासको गर्वको विभ्रम बाँकी रहेको देखिन्छ । त्यही विभ्रम अन्धराष्ट्रवादका रूपमा पटकपटक प्रकट भइरहेछ । शिशुहरूमाथि संस्कृत शिक्षाको बोझमय अत्याचार त्यही राष्ट्रवादको नयाँ अध्यायसिवाय केही होइन । यो प्रकरण मातृभाषामा कम्तीमा प्रारम्भिक शिक्षाको अवधारणामा प्रतिगमनको ठोस संकेत हो ।

मातृभाषामा शिक्षा त्यस भाषाको रक्षाका निम्ति मुख्य होइन, बरु त्यस भाषामा हुर्केको शिशुलाई समग्र वर्तमानसँग जोड्न सजिलोका लागि हो, अनि सहोदर अन्य भाषीमा पनि अरूको भाषालाई सम्मान गर्ने संस्कृति विकासका लागि हो । संस्कृत सबैले बच्चैदेखि सिक्नुको वैज्ञानिकता पुष्टि हुन्छ भने ऐच्छिक किन, अनिवार्य गर्नुपर्छ । होइन भने, एउटा मृत भाषा र अर्को जीवन्त मातृभाषामध्ये एउटा रोज्न मिल्ने ऐच्छिकता कुन सिद्धान्तले पुष्टि हुन्छ ? यो त ठाडै असैद्धान्तिक बलमिचाइँबाहेक केही हुनै सक्दैन ।

अहिलेको यो प्रकरण विभिन्न मातृभाषा पाठ्यक्रमबद्ध र सुविधासम्पन्न हुन सक्दैनन् र लामो कालदेखि संस्कृतसँग भ्रमपूर्ण अनुराग भएकाहरू नै धेरै हेडमास्टर वा सञ्चालक समितिका हर्ताकर्ता भएको अवस्था बुझेर ऐच्छिकका नाममा अन्तत: संस्कृतलाई अनिवार्य रूपमा लागू गर्न सकिन्छ भन्ने दुष्प्रयत्नसिवाय केही होइन । साथै संस्कृत विश्वविद्यालय र शिक्षापीठहरूले उत्पादन गरेका खास समुदायका केही हजार व्यक्तिलाई प्रतिस्पर्धाहीन सुविधाको रोजगारी निरन्तर उपलब्ध गराइरहने चालबाजी पनि यससँग टाँसिएको सजिलै देखिन्छ ।

यो फेरि पनि हिन्दुकरण प्रक्रियाको नयाँ बोतल फेर्ने तर रक्सी पुरानै पस्किने राजनीति मात्र हो, जसको दृढतापूर्वक प्रतिरोध अनिवार्य छ । यस प्रकारको अनावश्यक लफडामा समयलाई अड्काइरहन चाहने शासकहरूका हर्कतका विरुद्ध सबैभन्दा बढी शिक्षित हुन पुगेका कथित हिन्दु उच्च जातबाट आएका प्रगतिशील चेतनाका बौद्धिकहरू अगाडि आउनु जरुरी छ, ताकि यो मुद्दालाई साम्प्रदायिक अनुरागबाट अलग गरेर ठीक र बेठीकको मुद्दाका रूपमा अघि बढाउन सहज होस् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ४, २०७७ ०८:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×