बजेट, अनुदान र अनुगमन- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बजेट, अनुदान र अनुगमन

सुस्ताएका आर्थिक क्रियाकलापहरुले कहिले र कसरी गति लिनेछन् भनी अनुमान गर्न मुस्किल भएको अवस्थामा राजस्व १० खर्ब रूपैयााभन्दा बढी अपेक्षा गरिनु महत्त्वाकांक्षी देखिन्छ ।
सञ्जय आचार्य

कोभिड-१९ सँगै सुस्ताएको आर्थिक गतिविधि, घट्दो राजस्व, घट्दो वैदेशिक सहयोग र बढ्दो अनुदानको मागबीच आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गरिएको छ ।

दैनिक काम गरेर जीवन धान्नुपर्ने वर्गलाई महिनौंसम्म राहत वितरण गर्नुपर्ने, उद्योग व्यवसायलाई ब्याज अनुदान दिनुपर्ने, रोजगारी गुमाएकालाई लागि आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्ने भएकाले सरकारी खर्चमा निःसन्देह चाप पर्ने देखिन्छ । यसले गर्दा सरकारको नियमित खर्च गत वर्षभन्दा माथि जानु स्वाभाविक छ । तर सुस्ताएका आर्थिक क्रियाकलापहरूले कहिले र कसरी गति लिनेछन् भनी अनुमान गर्न मुस्किल भएको अवस्थामा राजस्व १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अपेक्षा गरिनु महत्त्वाकांक्षी देखिन्छ । वैदेशिक सहायता (अनुदान र ऋण) चालु आर्थिक वर्षमा डेढ खर्ब रुपैयाँको हाराहारी रहेको र दातृ राष्ट्रहरूको अर्थतन्त्र आफैं मन्दीको दिशामा गैसकेको स्थितिमा आगामी आर्थिक वर्षमा यो २६० अर्बको प्रक्षेपण गरिनु आफैंमा विश्वासयोग्य छैन । बहुपक्षीय विकास सहयोग पुर्‍याउने संस्थाहरूको पनि अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा आएको शिथिलताले धेरै ऋण प्रवाह गर्न सक्ने क्षमता आगामी आर्थिक वर्षमा रहँदैन । बढ्दो खर्चको आवश्यकता र आन्तरिक स्रोतको दायरा त्यति फराकिलो हुन नसकेको अवस्थामा बजेट वैदेशिक अनुदान र ऋण सहयोगको टेकोमा अडिएजस्तो देखिन्छ ।

सीमित राजस्व र वैदेशिक सहयोगको पृष्ठभूमिमा सरकारले सार्वजनिक खर्चलाई वैज्ञानिक, सरल र व्यावहारिक बनाउनुको कुनै विकल्प छैन । वर्तमान सरकार बनेदेखि नै आफ्नो खर्च गर्न सक्ने क्षमताभन्दा बढीको अव्यावहारिक बजेट बनाउने र मध्यावधि समीक्षामार्फत लक्ष्यलाई घटाउने परम्परा नै बनिसकेको छ । यो प्रवृत्तिलाई सुधार गर्ने यो एउटा सुनौलो अवसर थियो । सरकारले यसलाई एक हदसम्म सम्बोधन गरी गत आर्थिक वर्षको सुरुमा प्रस्तुत गरिएको बजेटका तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि राजस्व र खर्चको लक्ष्य घटाई केही यथार्थवादी दृष्टिकोण भने प्रस्तुत गरेको छ । सरकारको कमजोर अनुमान र खर्च प्रणालीले गर्दा सञ्चित कोषमा हालसम्म २६१ अर्ब मौज्दात देखिन्छ । आन्तरिक ऋणमा जानुभन्दा पहिले सरकारले यो नगदलाई प्रवाहित गर्नुपर्छ । खर्च व्यवस्थापनको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको अनुदानको हो । सरकारी अनुदानलाई वैज्ञानिक, व्यावहारिक र उत्पादनशील बनाउन सकेमा सरकारले सार्वजनिक खर्चमा ठूलो गुणात्मक फड्को मार्नेछ । यस लेखमा सरकारी अनुदानका केही बेथिति र तिनमा गर्नुपर्ने सुधारबारे चर्चा गरिनेछ ।

निर्यात अनुदान

नगद प्रोत्साहन कार्यविधि-२०७० मा व्यवस्था भएबमोजिम उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले विभिन्न निर्यातजन्य उद्योगलाई दिने नगद प्रोत्साहन अनुदान रकम बर्सेनि बढ्दै गएको भए पनि २०७१-७२ पछिका वर्षहरूमा निर्यात घट्दै गएको छ । विगत चार वर्षको निर्यातमा सरदर ५ प्रतिशतले गिरावट आएको देखिन्छ भने, निर्यात अनुदान भने ०.१ प्रतिशतले मात्र खुम्चिएको छ । अतः नगद प्रोत्साहन अनुदान र निर्यातमा सकारात्मक सम्बन्ध देखिँदैन । त्यसैले नगद प्रोत्साहन अनुदानको अनुगमन पद्धति फितलो भएकाले यसमा सुधारको आवश्यकता देखिएको छ । निर्यातमूलक उद्योगका रूपमा दर्ता भएका उद्योगहरूले कागजी प्रक्रिया पुर्‍याएर नगद अनुदान पाइरहेका छन्, तर वास्तविक निर्यातकर्ताले अनुदान पाइरहेका छन् भनी ढुक्क हुन गाह्रो छ । व्यवसायीहरूले वास्तवमा निर्यात गरिरहेका छन् कि छैनन् भनी अनुगमन भएको देखिँदैन ।

निर्यातकर्ताको बैंक खातामा विदेशी मुद्रा आए-नआएको हेरेर मात्र अनुदान दिने परिपाटी बसाउनुपर्छ । निकासी सेवाशुल्क र निर्यातमा अनुदानलाई एउटै विन्दुबाट लिने र दिने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ । यसले गर्दा न राजस्वमा चुहावट आउँछ न त अनुदान नै दुरुपयोग हुन सक्छ । अर्कातिर, उत्पादक र निकासीकर्ता दुवैले मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा अनुदान पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । भारत, चीनजस्ता छिमेकी मुलुकमा पनि यस्तो व्यवस्था देखिन्छ, जसले निर्यात प्रवर्द्धनलाई मनग्गे सहयोग पुर्‍याएको छ ।

कृषिमा अनुदान

आगामी आर्थिक वर्ष कृषि तथा पशुपन्छी विकासका लागि ४१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ र गत वर्षसम्मको वास्तविक तथ्यांक विश्लेषण गर्ने हो यस मन्त्रालयको कुल वार्षिक बजेटको करिब ३७ प्रतिशत अनुदानमा खर्च भएको देखिन्छ । रासायनिक मल, उन्नत बीउ र नस्ल सुधार, सिँचाइ, न्यूनतम बजारमूल्य निर्धारण, विद्युत् महसुल र कृषि कर्जामा गरी सबैभन्दा बढी अनुदानहरू कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत छन् । तर पनि भारतीय कृषि अनुदानका तुलनामा नेपालमा कम छ । त्यसैले नेपाली कृषि उत्पादनहरू प्रतिस्पर्धी बन्न सकेका छैनन् । अर्कातिर, भएकै अनुदानहरूमा पनि धेरै बेथिति छन् । धेरै कृषकले कृषि र पशुपालन व्यवसायलाई आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र वैज्ञानिकीकरण गर्न अनुदानहरू प्राप्त गर्दै आएका छन् । तर उनीहरूको कृषि र पशुपालन कार्यमा प्रकट रूपमा सुधारहरू आएका छैनन् । अधिकांशले परम्परागत प्रविधिमा खासै सुधार गरेका छैनन् । जिल्ला कृषि विकास शाखाहरूमार्फत अनुदान प्राप्त गर्ने कृषकहरूको कृषि प्रणाली र पशुपालन व्यवसायमा गरिएको सुधार सम्बन्धमा निरन्तरको अनुगमन र मूल्यांकन गर्नुपर्ने पद्धतिको विकास गरिनुपर्छ ।

केही प्रदेश सरकारले कृषि र पशुपालन व्यवसायका लागि समूहगत फर्मको हकमा ७५ प्रतिशतसम्म र व्यक्तिगत फर्मको हकमा ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने गरेका छन् । तर कतिपय व्यवसायीले अनुदान उपयोग गर्न आफूले गर्नुपर्ने लगानी इमानदारीपूर्वक नगरेका उदाहरण छन् । उनीहरूले केवल कागजी प्रक्रिया मात्र पूरा गरेका छन् । कतिपय अवस्थामा एउटै फर्मलाई केही वर्षपछि नयाँ फर्मका रूपमा देखाई अनुदान लिने गरेको पाइएको छ । यसका लागि स्थानीय स्तरमै अनुदानको अनुगमन गर्ने पद्धतिको विकास गरिनुपर्छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा दिइने अनुदानलाई अनेकौं सर्तसँग जोडी कागजी प्रक्रियामा धकेल्नुभन्दा उत्पादन स्तरसँग जोड्नुपर्छ । केही नगरपालिकाले वार्षिक निश्चित परिमाणभन्दा बढी दूध उत्पादन गरी बिक्री गर्ने पशुपालक किसानहरूलाई प्रतिलिटर केही रुपैयाँको दरले अनुदान दिने व्यवस्था गरेका छन् । यो अत्यन्त प्रभावकारी कदम हो र यो पद्धति विस्तार गरिनुपर्छ ।

बढ्दो वनजंगल र घट्दो जनसंख्याको चापले गर्दा पहाडी बस्तीहरूमा जंगली जनावरहरू मानवबस्तीहरूमा आउने र बालीनाली नाश गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । कृषि मन्त्रालयले वन तथा वातावरण मन्त्रालय र खास गरी राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन्यजन्तु संरक्षण विभागसँग समन्वय गरी विभिन्न जंगलमा आवश्यकताभन्दा बढी रहेका वन्यजन्तु, खासगरी बाँदर, राष्ट्रिय निकुञ्जमा सार्ने, त्यहाँ पनि राख्न सक्ने क्षमता नभए विदेश निर्यात गर्ने वा उपहारका रूपमा पठाउने र त्यो पनि नसके बन्ध्याकरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । कृषकहरूलाई एकोहोरो उत्पादनका लागि मात्र नगद दिनुभन्दा उत्पादित कृषिउपजलाई संरक्षण गरी लाभान्वित गराउने दिशातर्फ पनि अनुदान जानुपर्ने देखिन्छ ।

अनुदानको अनुगमन

अनुदानलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको अर्थ मन्त्रालयले अनुदान अनुगमनमा ठूलो सुधार गर्नुपर्ने पक्ष छ । हालसम्म सबै वैदेशिक अनुदानहरू सरकारको बजेट प्रणालीभित्र आएको स्थिति छैन । कतिपय दातृ निकाय र विकास साझेदारहरूद्वारा निजी क्षेत्रका परामर्शदाता र गैरसरकारी संस्थाहरूबाट सोझै प्रस्तावहरू आह्वान गर्ने, समझदारी गर्ने र कार्य सम्पन्न गराउने प्रवृत्तिले नेपाललाई दिइएका कतिपय अनुदानबारे राज्य नै बेखबर देखिन्छ । यसरी गैरबजेट र गैरनिकासा प्रणालीबाट आएका अनुदान सहायताहरूलाई सरकारी बजेट प्रणालीमा ल्याउनुपर्छ भनी पेरिस घोषणापत्रमार्फत दाता राष्ट्रहरूले पनि स्विकारेको तथ्य हो भने, नेपालको हकमा पनि विकास सहायता नीति-२०७१ मा यसबारे प्रस्ट उल्लेख छ । तर महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन-२०७५ हेर्ने हो भने गत आर्थिक वर्षमा १३ करोड ४३ लाख ३२ हजार अमेरिकी डलर बराबरको वैदेशिक अनुदान सरकारको बजेटरी प्रणालीमै नआई सोझै गैरसरकारी संस्था र निजी क्षेत्रका परामर्शदाता कम्पनीहरूद्वारा खर्च गराइएको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत संस्थागत रूपले विदेशी मुद्रा आप्रवाहका सूचनाहरू लिएर अर्थ मन्त्रालयले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनका आधारमा सम्बन्धित दातृ संस्था र विकास साझेदारहरूसँग यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि यथाशीघ्र पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

धेरै निकायबाट गरिबी निवारणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भई त्यस्ता कार्यक्रम तथा संस्थाबीच समन्वयको अभावमा एउटै समूहमा अनुदान दोहोरिन गई त्यस्ता कार्यक्रमको नीति, कार्यनीति, रणनीति र उपयोग गर्ने एकद्वार प्रणालीको अभाव हुँदा अनुदान खर्चको प्रभावकारिता देखिएको छैन । सरकारी, सहकारी, सामुदायिक, निजी र गैरसरकारी क्षेत्र तथा विकास साझेदारको एकीकृत र समन्वयात्मक भूमिकामार्फत मात्र गरिबी निवारणको प्रयत्न सफल हुने देखिन्छ । त्यसैले राज्यले प्रदान गर्ने सबैखाले अनुदानको आवश्यकता पहिचान गरी वितरण, स्पष्ट अभिलेखीकरण, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने व्यवस्थाका लागि संघ र प्रदेशमा एक-एक निकाय र अधिकारी तोक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

अनुदानतर्फ शोधभर्ना हुन बाँकी रकम बढी रहेकामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयहरू देखिन्छन् । शोधभर्नाको रकम समयमा नलिँदा नेपाल सरकारको स्रोततर्फ भार पर्ने भएकाले कानुनले तोकेको म्यादभित्रै खर्च गर्ने मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर ऋण अनुदान शोधभर्ना लिने कार्यमा प्रभावकारिता आएको छैन । सम्बन्धित मन्त्रालयले माग नगरेका कारण शोधभर्ना नभएको देखिन्छ । यसबारे सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

नेपाल सरकार वा अन्य निकायबाट कुनै योजना वा कार्यक्रम तोकी वा निश्चित उद्देश्यप्राप्तिका लागि विनियोजन गरेको ससर्त अनुदान रकम सोही कार्यक्रममा खर्च नभएको अवस्थामा संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने प्रावधानको उचित पालना नभएको, अनुगमन तथा मूल्यांकन र अध्ययन पनि नभएको देखिन्छ । साथै स्वीकृत कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेख भएबमोजिम ब्याज अनुदान व्यवसायीलाई फिर्ता गर्ने काम पनि प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्था छ ।

(आचार्य अर्थशास्त्री हुन् ।)

प्रकाशित : जेष्ठ १८, २०७७ ०९:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एमसीसी अनुमोदनमा बढ्यो संशय

पार्टी निर्णयका आधारमा सम्झौता टुंगो लगाउन प्रधानमन्त्री तयार, अनुमोदन नहुँदासम्म एमसीए नेपालका काम रोकिने
एमसीसी अनुमोदन नभए वैकल्पिक व्यवस्थाबाट परियोजना अघि बढाइने
बिनु सुवेदी

काठमाडौँ — झन्डै एक वर्षदेखि सत्तारूढ दल नेकपाभित्रको किचलोले अलपत्र परेको अमेरिकी सहयोग निकाय मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुनेमा थप संशय पैदा भएको छ । संसद्को चालू अधिवेशनबाट जसरी पनि अनुमोदन गर्ने बताउँदै आएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पार्टीको निर्णयका आधारमा यो विषय अघि बढाउने निष्कर्षमा पुगेपछि संशय बढेको हो ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार बसेको नेकपा सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी सम्झौताबारे पार्टीले गर्ने निर्णय नै आफूलाई मान्य हुने बताएका हुन् । ‘कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि बृहत् छलफल गरेर एमसीसी सम्झौतामा निर्णय गर्ने सहमति जुटेको छ,’ सचिवालय सदस्य झलनाथ खनालले कान्तिपुरसँग भने, ‘सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराउने कि नगराउने भन्ने कुरा पार्टीले निर्णय गर्छ, पार्टी निर्णय नै अन्तिम हो भन्नेमा प्रधानमन्त्रीजी सहमत हुनुहुन्छ ।’

पार्टीभित्र एमसीसी सम्झौता यथास्थितिमा अनुमोदन गर्न सकिँदैन भन्ने नेताहरुको ठूलो समूह छ । तर अमेरिकाले सम्झौता कार्यान्वयनका बेला संशोधनको सम्भावना नहुने जवाफ सरकारी पक्षलाई दिएको छ । त्यसैले यो सम्झौता अनुमोदनमा थप संशय बढेको हो । सरकारले यसअन्तर्गतका परियोजना बजेटमा पनि समावेश गरेको छ । तर यथास्थितिमा अघि बढाउन खोजे बजेट नै पास गर्न सरकारलाई असहयोग गर्ने चेतावनी नेकपा नेताहरुले दिएपछि शनिबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको निर्णयका आधारमा निष्कर्षमा पुग्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

खनालका अनुसार बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी सम्झौतालाई बांगोटिंगो बाटोबाट संसद्मा छिराउने आफ्नो नियत नभएको बताएका थिए । ‘बजेटमा एमसीसीको कुरा हालेर पास गराउने नियतले समावेश गरिएको हैन,’ उनले भनेका थिए, ‘छलफलबाट निर्णय गर्ने कुरा हो, बजेटमा ल्याएर के भयो र, संसद्ले पारित गरे लागू हुन्छ नत्र हुन्न ।’ उनले अघिल्ला वर्षहरुको बजेटमा पनि एमसीसी अनुदानबारे उल्लेख भएको बताएका थिए । जवाफमा नेताहरुले पहिले र अहिलेको परिस्थिति फरक भएकाले पार्टीभित्र विचाराधीन विषयलाई बजेटमा छिराउनु सरकारको कमजोरी भएको टिप्पणी थिए । ‘अहिले नयाँ परिस्थिति हो, पहिलेजस्तो होइन, केन्द्रीय कमिटीले कार्यदल बनाई रिपोर्ट ल्याएर पार्टी कमिटीमा छलफल भइसकेपछि कन्फ्युजन हुने कुरा किन राख्ने भन्ने कुरा हामीले गर्‍यौं,’ एक सचिवालय सदस्यले भने, ‘हाम्रो कुरामा अर्का अध्यक्ष प्रचण्डजी पनि सहमत हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री सकारात्मक हुनुहुन्छ । बृहत् छलफलका लागि अर्को बैठक डाक्ने कुरा भएको छ ।’

सचिवालय बैठकमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेटमा एमसीसी सम्झौतालाई समावेश गरिएकोबारे स्पष्ट पार्ने कोसिस गरेका थिए । संसद्ले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नगरे बजेटमा समावेश त्यससम्बन्धी कार्यक्रम सरकारले वैकल्पिक व्यवस्थाबाट अगाडि बढाउने उनको भनाइ थियो । अर्थमन्त्री खतिवडाले एमसीसी अनुदानलाई सम्भावित वैदेशिक अनुदान प्राप्त हुने भनेर उल्लेख गर्नुको कारणबारे स्पष्टीकरण दिएका थिए ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको वैदेशिक सहायता अनुसूीचमा एमसीसीको ५ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ पनि समावेश भएपछि नेकपाका नेताहरुले पार्टीमा छलफलका क्रममा रहेको बिषय बजेटमा आएको भन्दै बैठक बोलाउन माग गरेका थिए । सचिवालय सदस्यहरुको मागबमोजिम नै शुक्रबार अध्यक्षहरु ओली र पुष्पकमल दाहालले छलफल गरेर शनिबार सचिवालय बैठक बोलाएका हुन् । बैठकमा एमसीसी अध्ययन कार्यदलका सदस्यहरु भीम रावल, प्रदीप ज्ञवाली र अर्थमन्त्री खतिवडालाई आमन्त्रित सदस्यका रूपमा बोलाइएको थियो । खतिवडाको कुरा सुनेपछि बैठकले एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नभएसम्म बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको रकम नचलाउने स्पष्टिकरण संसद्को बैठकमा दिनुपर्ने बताएका थिए । ‘जवाफमा उहाँले पार्टी निर्णयबमोजिम नै गर्छु भन्नुभयो,’ वरिष्ठ नेता खनालले भने ।

पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार पनि सम्झौता अनुमोदन नभएसम्म बजेटमा उल्लेख भएको एमसीसीको सहायता आए पनि काम नगर्ने सहमति जुटेको बताए । ‘एमसीसीको प्रस्ताव संसद्मा विचाराधीन छ । प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई जानकारी गराएअनुसार नै एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन भए त्यसैअनुसार हुने र संसद्ले अनुमोदन गरेन भने वैकल्पिक व्यवस्थाबाट अगाडि बढ्ने अर्थमन्त्रीले स्पष्ट पार्नुभएको छ । संसद्मा पनि त्यसैअनुसार स्पष्ट पार्ने सहमति भएको छ,’ उनले भने ।

यस्तै, बैठकले सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन नभएसम्म एमसीए नेपालको काम रोक्ने सहमति पनि गरेको छ । त्यसबारेमा थप बुझेर एमसीए नेपाललाई निर्देशन दिन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनले आफूहरुले एमसीए नेपालको कार्यालय बन्द गर्न नै चाहिँ नभनेको स्पष्ट पारे । ‘एमसीए नेपालको कार्यालय खुल्छ तर योबीचमा अनुमोदन नभई गर्न नहुने काम पनि भइरहेका छन् भने त्यस्ता काम रोक्नुपर्ने भनेका हौं,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले कान्तिपुरसँग भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यसबारेमा बुझ्छु भन्नुभएको छ ।’

वर्षदिनदेखि एमसीसीकै रडाको

पोहोरकै बजेट अधिवेशनबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने तयारी सरकारको थियो । तर प्रधानमन्त्री ओली र तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराको टकरावका कारण एमसीसी अनुमोदन प्रक्रिया त्यतिबेला अघि बढेन । प्रधानमन्त्री ओली कान्तिपुरसँगको अन्तरवार्तामा महराले असहयोग गरेकाले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नभएको बताएका थिए । त्यसपछि नेकपाभित्र एमसीसी सम्झौतालाई लिएर पक्ष–विपक्षमा व्यापक मतभेद हुन थालेको हो । एमसीसीकै कारण प्रधानमन्त्री ओली र अर्का अध्यक्ष दाहालबीच आफूनिकट व्यक्तिलाई सभामुख बनाउने रस्साकस्सी लामो समयसम्म चल्यो । त्यहीबीचमा मंसिर २९ देखि पुस ६ गतेसम्म नेकपा स्थायी कमिटी बैठक बस्यो । एक वर्षपछि बसेको उक्त बैठकमा अरू थुप्रै विषय एजेन्डामा थिए तर नेताहरुले एजेन्डामै नभएको एमसीसीको विषय उठाए । स्थायी कमिटी सदस्यहरु भीम रावल, देव गुरुङ, लीलामणि पोखरेललगायत दाहाल र माधवकुमार नेपाल समूहका नेताहरु एमसीसीको विपक्षमा उभिए । प्रधानमन्त्री निकट नेताहरुले त्यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने पक्षमा मत राखे । प्रधामन्त्री अनुपस्थित उक्त बैठकले सम्झौता गर्ने, गर्दै नगर्ने या संशोधनसहित सम्झौता गर्ने भन्नेबारे निधो गर्न नसकेपछि सचिवालयले नै थप छलफल गरेर टुंगो लगाउने सहमति भयो । सचिवालयमा एमसीसी इन्डोप्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गतकै हो र होइन भन्नेमै मत बाझियो, निर्णय हुन सकेन । माघ १५ देखि १९ गतेसम्म भएको नेकपा केन्द्रीय कमिटीको एजेन्डा पनि एमसीसी नै रह्यो । त्यहाँ पनि एमसीसी सम्झौता संशोधनसहित अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने मत धेरै देखियो । उक्त बैठक उद्घाटनमा संसद्बाट अनुमोदन भएरै छाड्छ भनेका प्रधानमन्त्री ओलीले समापन समारोहमा छलफलबाट टुंगो लगाउने बताएका थिए । त्यही बेला १० दिनभित्र प्रतिवेदन तयार पार्ने गरी नेकपाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदलले २० औं दिनमा बुझाएको प्रतिवेदनमाथि केन्द्रित रहेर नेकपामा अहिलेसम्म गम्भीर छलफल भएको छैन । शनिबार पनि एमसीसीबारे अर्को बैठकमा बृहत् छलफल गर्ने निधो गरेर नेताहरु छुट्टिएका छन् ।

नेकपाका एक नेताले शनिबारको सचिवालय निर्णयमा देखिएको परिदृश्यले एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको संशय एक चरण अघि बढेको बताए । ‘अघिल्ला आर्थिक वर्षहरुका बजेटमा पनि एमसीसी अनुदानको कुरा उल्लेख थियो, त्यतिखेर कोही बोलेनन्,’ सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘अहिले परिस्थिति अझै प्रतिकूल बनेको छ, यो सम्झौता अनुमोदन नहुन पनि सक्छ ।’ केही मध्यमार्गीहरु सम्झौताका केही बुँदा संशोधन गरेर अमेरिकी सहयोग लिनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् तर अमेरिका सम्झौता जस्ताको त्यस्तै पारित गर्न चाहन्छ । नेकपा अध्यक्ष दाहालले सम्झौताका केही प्रावधानलाई हुने हदसम्म संशोधन गरेर अघि बढ्ने पक्षमा रहेको भन्दै जस्ताको त्यस्तै पारित हुने सम्भावना भने कम रहेको बताएका थिए । ‘कार्यदलको प्रतिवेदन अध्ययन र छलफलका लागि सचिवालयदेखि स्थायी कमिटीसम्मका सदस्यहरुलाई दिएका छौं,’ केही दिनअघि कान्तिपुरसँग अध्यक्ष दाहालले भनेका थिए, ‘हामी एमसीसीको विरोध या पूरै समर्थन गर्ने पक्षमा छैनौं । सम्झौताका कुनैकुनै प्रावधान हाम्रो संविधान, सार्वभौमसत्ता, हाम्रो स्वाधीनता, ऐनहरुको महत्त्व कम गर्ने खालका छन् भन्ने कार्यदलको ठहर छ । ती प्रावधानलाई हुने हदसम्म संशोधन गरेर अघि बढौं भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।’

सरकारले सम्झौता संशोधनको छलफल अगाडि बढाइसकेको छैन । ‘अहिले प्रधानमन्त्री पार्टीभित्र रक्षात्मक अवस्थामा हुनुहुन्छ, पार्टीको निर्णयअनुसार नै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने सुझाव हामीले पनि दिएका छौँ,’ ओली निकट एक नेताले कान्तिपुरसँग भने, ‘अहिलेसम्मको छलफलको ढाँचा र तौरतरिका देख्दा यो संसद्को यो अधिवेशनमा पनि एमसीसी सम्झौता अनुमोदन होलाजस्तो लाग्दैन ।’

के गर्दै छ एमसीए ?

एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्कबहादुर विष्टका अनुसार प्रसारण लाइनको डिजाइन, टेन्डर आह्वान र प्रसारण लाइन निर्माणस्थलमा जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरणलगायतका काम भइरहेका छन् । एमसीएले गरेका यिनै कामले नेकपा सचिवालय सदस्यहरु असन्तुष्ट भएका हुन् । ‘संसद्बाट सम्झौता अनुमोदन नहुँदै विद्युत् प्रसारण लाइनको काम थालिसकेकाले अहिले ती काम रोक्न निर्देशन दिनुपर्ने हाम्रो निष्कर्ष हो,’ बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए ।

फिल्ड र कार्यालयमा गरेर ६० जना कर्मचारी रहेको एमसीएको मासिक खर्च कन्सल्ट्यान्सको तलबसहित ४ करोड रुपैयाँ जति खर्च हुन्छ । २०७४ सालमा काम थालेको एमसीएले पूर्वाधार निमार्णका लागि डेढ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । खर्चमध्ये करिब ६० करोड नेपालका तर्फबाट र बाँकी एमसीसीकै रकम भएको विष्टले बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ १८, २०७७ ०९:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×