प्रतिकूल परिस्थितिको परम्परागत बजेट- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रतिकूल परिस्थितिको परम्परागत बजेट

सम्पादकीय

अघिल्ला दुई ठूला बजेट कार्यान्वयनमा जटिलताको अनुभव र कोभिड-१९ को आर्थिक असरका कारण अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले यसपटक तुलनात्मक रूपले सानो आकारको बजेट ल्याए ।

अकस्मात् आएको महामारीका कारण आयका अधिकांश स्रोतहरू घटेका तर राहत बढाउनुपर्ने अवस्था रहेको कारण धेरै नयाँ कार्यक्रम ल्याउन सम्भव थिएन । त्यसैले यसपालिको बजेट खासै महत्त्वाकांक्षी छैन, तर बजेट विनियोजनभन्दा पनि जे-जति कार्यक्रम ल्याइएको छ वा पुरानालाई निरन्तरता दिइएको छ, त्यसको कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण हुने हुँदा सरकारको अबको प्राथमिकता त्यतातिर हुनुपर्छ ।

चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा यसपटकको बजेट ५८ अर्ब कम अर्थात् १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ मात्र छ । यो बजेटमार्फत सार्वजनिक खर्च कटौती गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति रहेका कारण अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले त्यसतर्फ केही कदम चाल्न खोजेका छन् । खासगरी कर्मचारीका केही भत्ता, सुविधा कटौती गरिएको छ, जसबाट प्रशासनयन्त्रको मनोबलमा असर नपरोस् भन्नेतर्फ सरकारले सजगता अपनाउनुपर्ने देखिन्छ । यो किनभने बजेटले राजनीतिक तहको सुविधा कटौतीतर्फ भने अप्रिय निर्णय लिन चाहेको छैन । कतिसम्म भने सांसदहरूलाई विकास बजेट आफैं बाँड्न दिने वर्षौंदेखि विवादास्पद रहँदै आएको र अप्रभावकारी सावित भइसकेको कार्यक्रमलाई अहिलेको प्रतिकूल समयमा समेत निरन्तरता दिइएको छ, थोरै रकम घटाएर । यस अर्थमा सांसद एवम् राजनीतिक नेतृत्वलाई रिझाएर राख्ने विगतको गलत परम्पराबाट अर्थमन्त्री खतिवडा पनि मुक्त हुन सकेको देखिएन ।

कोभिड-१९ को असरमा परेकाहरूलाई सघाउन राहतमा लचकता, रोजगारीमा महत्त्वाकांक्षा, खर्चमा कडाइ, स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै ल्याइएको बजेटका केही दुर्गुण देखिइसकेका छन् । जस्तो कि मध्यमवर्गीयले प्रत्यक्ष लाभ पाउने गरी बजेटले सम्बोधन गरेको छैन । करबारे विवादास्पद नीति अघि सारिएको छ । पेट्रोलियम गाडीलाई क्रमशः प्रतिस्थापन गर्दै लैजाने वर्तमान सरकारकै पूर्वघोषित नीतिविपरीत विद्युतीय साधनहरू आयात गर्दा लाग्ने कर बढाइएको छ । पेट्रोल र डिजेलको भन्सार महसुल पनि प्रतिलिटर १० रुपैयाँका दरले बढाइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ असामान्य रूपमा घटेको अवस्थामा भन्सार दरमा गरिएको यो अस्वाभाविक वृद्धिको भार अन्ततः उपभोक्तालाई नै पर्ने हो । खासगरी सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग हुने डिजेलको भाउ बढ्नासाथ बजारका हरेक वस्तु महँगो पर्न जाने र आम नागरिकमा त्यसको असर पर्ने स्पष्टै छ ।

गत वर्ष निकै आलोचित बनेको पुस्तकको आयातमा लाग्ने कर पनि यथावत् राखिएको छ । सरकारले ज्ञानको प्रवाहमा बन्देज लगाउने गरी चालेको यो कदमको व्यापक रूपमा आलोचना हुँदै आएको छ, जसलाई पुनर्विचार नगर्ने उसको नियत बजेटले प्रस्ट पारेको छ । तर यसविपरीत चकलेट, चुइगमजस्ता वस्तुमा भने भन्सार दर अस्वाभाविक ढंगले घटाइएको छ । अर्बौंको खपत हुने र सीमित व्यापारिक समूह लाभान्वित हुने चकलेट व्यापारप्रति सरकारको सदाशयता अनौठो छ । पुस्तकमा कर बढाउने, चकलेटमा घटाउने प्रवृत्तिले सरकारको अमिल्दो प्राथमिकतालाई पनि झल्काएको छ ।

उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष भार पार्ने र आलोचना भइरहेको करसहित बजेट पारित गर्ने कि संशोधन गर्ने भन्नेमा अब संसद्ले राम्रोसँग विवेक पुर्‍याउनुपर्ने भएको छ । आम उपभोक्तालाई असर पार्दै र जायज आलोचनालाई समेत बेवास्ता गर्दै आएको बजेटलाई सच्याउन एवम् सुधार्न जनप्रतिनिधिहरूले निर्णायक भूमिका खेल्नुपर्छ । बजेटमा प्रस्तावित विवादास्पद विषय सम्बोधनका साथै पूर्वतयारीका काम बजेट कार्यान्वयन सुरु गर्ने समय अर्थात् आउँदो साउनअगावै सकिसक्नुपर्छ । विपद्को समयलाई ध्यान दिँदै तीन वर्षअघिको तुलनामा झन्डै दोब्बर वृद्धि गरिएको स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट कसरी परिचालन गर्ने भन्नेमा पनि स्पष्टता आवश्यक छ । किनभने संक्रमणलगत्तै करिब सवा अर्ब रुपैयाँको स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न नसकेर सरकार नै विवादमा परेको थियो । कर्मचारी तथा राजनीतिक नेतृत्व बेलैमा नजुटे स्वास्थ्य क्षेत्रले पाएको ९० अर्ब ५९ करोडको बजेटले खर्च लक्ष्य भेट्टाउने छैन । यसको असर बजेटले अपेक्षा गरेको क्षेत्र नै लाभबाट विमुख हुने हुँदा स्वास्थ्य क्षेत्रको नेतृत्वबाट स्पष्ट कार्ययोजनासाथ अघि बढ्नुपर्छ ।

‘लकडाउन’ लगत्तै रोजगारी गुमाएका श्रमिक वर्ग र लगानीको जोखिममा परेको उद्योगी-व्यवसायी लक्षित राहत तथा सुविधा बजेटले भनेअनुसार नै दिलाउन सरकारी तदारुकता आवश्यक छ । घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम, कोरोना प्रभावित पर्यटन व्यवसायका श्रमिकको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउने भनेर बजेटले घोषणा गरेको छ । यसका लागि ५० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

पहिल्यैदेखि राष्ट्र बैंकद्वारा सञ्चालित पुनर्कर्जा कोषको बजेटलाई १ खर्ब पुर्‍याई त्यसबाट समेत कोरोना प्रभावित तोकिएका क्षेत्रलाई ५ प्रतिशतसम्मको सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा दिने भनिएको छ । यस्तै प्रकृतिका सुविधाका लागि यी कोषको अवधारणा नयाँ होइन । विगतमा पनि यस्तै प्रकृतिका कोष कार्यान्वयन हुन नसकेका कारण यति सुविधाले मात्रै व्यवसायी उत्साहित छैनन् ।

सरकारले तोकेका विभिन्न सेवा शुल्क तथा दस्तुर छुटका घोषणा पनि बजेटले गरेको छ । त्यसका लागि धेरै सरकारी निकायबीच समन्वय चाहिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीबाटै राहतबारे समन्वय गरिदिए घोषणाअनुसारको सुविधा हुबहु कार्यान्वयनमा सघाउ पुगी लक्षित वर्गले छुट सुविधा महसुस गर्न सक्छ । असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरूलाई न्यूनतम खाद्यान्न राहत सुनिश्चित गर्ने भनिएको छ । तीनवटै तहका सरकारसँग असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने, गरिब तथा विपन्न वर्गको तथ्यांक नभएका कारण कसरी राहत दिने हो, स्पष्ट योजना बनाइनु आवश्यक छ ।

यो बजेटले अहिलेको प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ, जसको सहजै प्राप्ति सम्भव छैन । मुलुकभित्रै रोजगारी गुमाएका र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेहरूलाई कामको अवसर सिर्जना गर्नु अहिलेको ठूलो चुनौती हो । यसका निम्ति बजेटले हाल सञ्चालन गरिरहेकै केही कार्यक्रममार्फत झन्डै ८ लाखलाई रोजगारीका सिर्जना गर्ने महत्त्वाकांक्षा लिएको छ, जसको कार्यान्वयन सहज छैन । खासगरी भ्रष्टाचारको चंगुलमा फसेको गरिबी निवारण कोष, असफलताको बाटोमा रहेको युवा स्वरोजगार कोष, श्रम सूचना बैंकदेखि सीप रूपान्तरणजस्ता हालै सुरु भएका कार्यक्रममार्फत रोजगारी सिर्जनाको लक्ष्य लिइएको छ । विगतका वर्षहरूको उपलब्धि र पारदर्शिताका दृष्टिले यी प्रायः सबै कार्यक्रम असफलसिद्ध भइसकेका छन् । तापनि यी कार्यक्रममा बजेट दोब्बरभन्दा बढी बढाइएको छ । बजेट विनियोजन गरेर मात्रै सरकार आफ्नो दायित्वबाट उम्कन पाउँदैन, उसले आगामी वर्ष भनिएअनुसारको काम गरेर प्रमाणित गर्नुपर्छ ।

रोजगारीमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको कृषि क्षेत्रमा पनि बजेटले थोरै नयाँ, धेरै पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा एक चौथाइ हिस्सा ओगटेको कृषिमा विगतका बजेटले व्यवस्था गरेका सुविधा नै कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । एकातिर कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले रकम विनियोजन कम भएको र पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमलाई बजेटले प्राथमिकता नदिएको भन्दै गुनासो गरिरहेका छन् भने अर्कातिर घोषित कार्यक्रम पनि किसानले अनुभूत गर्न नपाउने हुन् कि भन्ने शंका छ । कोभिड-१९ का कारण बाह्य क्षेत्रको व्यापार तथा लगानी सम्बन्धमा क्षति भएपछि यस वर्ष कृषिले नै मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा भरथेग गर्नुपर्ने हो । आम समुदायबाट भरोसा राखेका कृषिमन्त्री भुसालले साउनबाटै कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजानुअघि तयारीका कार्य सक्न डेढ महिना समय बाँकी छ । कृषि उपेक्षामा परे हाम्रो समग्र अर्थव्यवस्थालाई थप क्षति पुग्ने भएकाले कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयनका अप्ठ्यारा नयाँ आर्थिक वर्षअगावै फुकाइसक्नुपर्छ ।

कृषिसहित बजेटको समग्र कार्यान्वयनका लागि सरकारी निकायहरूको अन्तरसम्बन्ध आवश्यक छ । गत वर्षबाट सुरु गरिएको कार्यसम्पादन करार सम्झौताले समेत परिणाम दिएको देखिएन । राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वले सम्झौतालाई औपचारिकताका रूपमा लिँदै एक तह माथिको व्यक्तिले आदेश दिने र कार्यान्वयनको पाटो नहेर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । यस वर्ष पनि बजेट कार्यान्वयनमा विगतकै अभ्यास अपनाउने हो भने असफलतासमेत विगतकै जस्तो बेहोर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १८, २०७७ ०८:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

डडेलधुराको क्वारेन्टाइनमा ६ वर्षीय बालकको मृत्यु

डीआर पन्त

काठमाडौँ — डडेलधुराको क्वारेन्टाइनमा राखिएका एक बालकको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा जिल्लाको नवदुर्गा गाउँपालिका–३ का ६ वर्षीय बालक रहेका छन् ।

शनिबार राति १२ बजे जिल्ला सदरमुकाम नजिकै रहेको डडेलधुरा बहुमुखी क्याम्पसको क्वारेन्टाइनमा राखिएका बालक मृत्यु भएको डडेलधुराका प्रहरी नायब उपरीक्षक दधिराम न्यौपानेले बताए ।

आमाबुबासँगै शनिबार गौरीफण्टा नाका भएर आएका सबैलाई आइतबार गाउँ लैजाने गरी डडेलधुरा सदरमुकाममा रहेको डडेलधुरा बहुमुखी क्याम्पस क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो । राति बालक अचानक बिरामी भएपछि अस्पताल लैजाँदा डाक्टरले मृत घोषणा गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।

बालक बिरामी भएपछि बिहान ३ बजे अस्पताल पुर्‍याउँदा मृत अवस्थामा रहेको डडेलधुरा अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. जगदीशचन्द्र विष्टले वताए । क्वारेन्टाइनमा मृत्यु भएका बालकको आजै स्वाबको नमुना लिएर पीसीआर परीक्षणका लागि कैलाली प्रयोगशालामा पठाउने डडेलधुरा अस्पतालले जनाएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १८, २०७७ ०८:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×