बजेट : यथार्थवादी कि परम्परावादी ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बजेट : यथार्थवादी कि परम्परावादी ?

२१ औं शताब्दीमा १७ औं शताब्दीको सोच र संरचनाले प्रविधिमा आधारित विश्वको चौथो औद्योगिक क्रान्तिलाई अघि बढाउन सक्दैन ।
अंगराज तिमिल्सिना

सिंगापुरलगायत धेरै देशका सरकारले बजेट छापेर घरघरमा पठाउँछन् । नेपालको बजेट चाहिँ सीमित अर्थशास्त्रीहरूबीचको प्राविधिक बहस बन्दै आएको भए पनि यो पाला परिस्थिति अलि भिन्न थियो । दिनहुँ बढ्दै गएको कोरोना–संकटसँग जुध्न कस्तो बजेट आउला भन्ने चासो आम नागरिक र उद्योगी–व्यवसायीको थियो ।

अर्कातिर, अर्थमन्त्रीबाट ‘सुखद आश्चर्य’ आउने अर्थात् सार्वजनिक खर्चमा ठूलो कटौती हुने धेरै अर्थशास्त्रीकोअपेक्षा थियो । यो चालु वर्षमा १५ खर्बभन्दा बढीको बजेट मंसिर नपुग्दै डेढ खर्बभन्दा बढीले घटाइएको पृष्ठभूमिमा करिब १३ खर्बको बजेट उपयुक्त हुन्थ्यो ।

केही फजुल र अनुत्पादक खर्चलाई कटौती गरी मितव्ययिता कायम गर्ने प्रयास गरिए पनि तीन वर्षदेखि मन्त्रजस्तै दोहोरिएका र खासै प्रगति नभएका कार्यक्रमहरू बजेटमा संलग्न छन् । चालु आर्थिक वर्षमा केवल १० प्रतिशत खर्च भएको त्यही सांसद कोष (स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रम) जस्ता प्राथमिकता दोहोर्‍याउनुले कोरोना–संकटको संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गरिएको छ ।

कोरोनाले ल्याएको स्वास्थ्य, मानवीय, सामाजिक र आर्थिक संकटलाई सम्बोधन गरेर नागरिकको जीवनरक्षा गर्ने र देशको अर्थतन्त्र उकास्ने सैद्धान्तिक आधारमा टेकेर ल्याइएको भनिए पनि योजना र कार्यक्रमहरूको फेहरिस्त हेर्दा सबै मन्त्रालयलाई खुसी बनाउन सानादेखि ठूलासम्म, चालुदेखि नयाँ कार्यक्रमहरूसम्म समेट्ने कोसिसले बजेटका प्राथमिकताहरू चारैतिर छरिएका छन् । अर्को अर्थमा भन्दा, जस्तो नीति तथा कार्यक्रम थियो, बजेट पनि त्यस्तै छरिएको आयो । उसो त यसअघि प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र नेकपाका महासचिवले एउटै स्वरमा ‘हामी कोभिड–१९ को चुनौतीमा अल्झिने होइन’ भन्दै आएका थिए ।

अहिले विश्वभरि ‘कोरोनानोमिक्स’ भन्ने शब्द धेरै प्रचलनमा छ । अर्थात्, आर्थिक नीतिसम्बन्धी पारम्परिक अक्कल फेल खाएको अवस्था छ । अहिलेको संकट वस्तुको माग घटेर आएको आर्थिक समस्या होइन । बजेट घाटा बढाएर माग बढ्ने र अर्थतन्त्र उँभो लाग्ने पनि होइन । मानवीय संकटलाई सम्बोधन गर्न सके, विश्वभरि कोरोना नियन्त्रणमा भएको सन्देश आए र नेपालमा आम नागरिकले अब कोरोनाको जोखिम कम छ भन्ने महसुस गरे माग र आपूर्ति फेरि बढ्नेछन् । अरू बेला मन्दीपछि अर्थतन्त्र उँभो लाग्न केही समय लाग्छ, जसलाई ‘एल’ आकारको ‘रिकभरी’ भनिन्छ । तर, कोरोनाको संकटपछिको आर्थिक पुनरुत्थान ‘भी’ वा ‘यु’ आकारको अर्थात् कोरोनाविरुद्धको खोप आए विश्वको अर्थतन्त्र तत्काल उँभो लाग्ने देखिन्छ ।

अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको श्वेतपत्रमा सरकारी खर्चदेखिराजस्व संकलनसम्म, वैदेशिक सहायतादेखि लगानी संकुचनसम्मका आँकडा उत्साहजनक छैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले विश्वको अर्थतन्त्र सन् २०२० मा ३ प्रतिशतले खुम्चिने अनि भारतको आर्थिक वृद्धिदर १.९ प्रतिशत र नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.५ प्रतिशत हुने भनेको छ । विश्व बैंकका अनुसार नेपालको विप्रेषण १४ प्रतिशतले घट्ने र एसियाली विकास बैंकका अनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ४ खर्ब बराबरको क्षति हुने अनुमान छ भने २५ प्रतिशतले वैदेशिक रोजगार गुमाउने र देशभित्रै लाखौंको संख्यामा बेरोजगारी बढ्ने देखिन्छ । विप्रेषण घट्नु भनेकोविदेशी मुद्राको सञ्चिति मात्रै घट्नु नभएर खान र लाउनपुग्ने भएका नेपालीहरू फेरि गरिबीको रेखामुनि धकेलिनु पनि हो ।

संवैधानिक प्रावधानअनुसार हरेक जेठ १५ भित्र बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ, तर सानो पूरक बजेट ल्याएर पूर्ण बजेट कोरोनाको सामाजिक र आर्थिक असरको धेरै हदसम्म आकलन भएपछि मात्रै ल्याउँदा वाञ्छनीय हुन्थ्यो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा पर्ने ३० देखि ४० प्रतिशतको प्रभाव कम गर्न एक चोटि मात्रको नभएर धेरैचोटिको राहत र पुनरुत्थान प्याकेज चाहिने भनेको छ । यसै पनि, कोरोनाले सामाजिक र आर्थिक रूपले कति क्षति पुर्‍याउला, यही क्षतिलाई ध्यानमा राखेर कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने, कोरोनाबाट पाठ सिकेर मध्यम र दीर्घकालीन रूपले अर्थतन्त्र सबल र आत्मनिर्भर बनाउन के गर्ने, राजस्व घट्ने अवस्थामा बजेटका लागि स्रोत कसरी जुटाउने, आर्थिक अनुशासन कायम गराउन र स्रोत हिनामिना हुनबाट जोगाउन के गर्ने जस्ता कुरा हेरेर केही महिनापछि यो बजेट परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

कोरोना–संकटलाई सम्बोधन गर्नुका अलावा पूर्वाधार निर्माणलाई जोड दिनुपर्ने र देशको दीर्घकालीन हितलाई हेर्नुपर्ने भएकाले बजेट घाटा सहेरै भए पनि ठूलो आकारको बजेट आएको तर्क गरिएला । तर, पुँजीगत खर्चको अवस्था न्यून भएका कारण बजेटले धेरैलाई खुसी पार्ने काम गरे पनि विकासमा खासै प्रभाव नपर्ने, फजुल खर्च बढाउने, सकेजतिको स्रोत जुटाउन नसक्दा काम अधुरै रहने र ठूलो बजेटले निजी क्षेत्रलाई प्रश्रय दिने होइन कि प्रतिस्थापन गर्ने, मुद्रास्फीति र सरकारी ऋण बढाउने देखिन्छ । विप्रेषण घट्ने पृष्ठभूमिमा वैदेशिक ऋण लिँदा शोधनान्तर घाटालाई केही राहत मिल्ला, तर बाह्य ऋणका लागि धेरै देशले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् ।

विगतका दुई बजेट सपना देखेरै बितायौं, ८–१० प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको असम्भवजस्तै लक्ष्यको पछाडि दौडियौं,रेल र पानीजहाजका सपना पनि बाँड्यौं । तर, आर्थिक वृद्धिको आधार तय गर्दा वृद्धिको गुणस्तर के हुने अर्थात् शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, यातायात आदिको गुणस्तर र क्षमता कति बढ्ने, सामाजिक असमानता कति घट्ने, सामाजिक सुरक्षा कति बलियो हुने र देशको अर्थतन्त्र कति आत्मनिर्भर हुने भन्ने बहस गहिरोसँग गरिएन ।

विगतको आर्थिक वृद्धिदर कमजोर धरातलमा उभिएको थियो । अर्थतन्त्रको आधारभूत संरचनामा कुनै परिवर्तन नभएर भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, नाकाबन्दीपछि बढेको आर्थिक गतिविधि अनि कृषि क्षेत्रको योगदानले अर्थतन्त्रको ६–७ प्रतिशत वृद्धि देखिए पनि उद्योग क्षेत्र संकुचित हुँदै गएको थियो । भारतसँग सीमा विवाद बल्झिँदै गए कोरोना–संकटसँगै अर्को आर्थिक संकट आउन सक्छ । भारतले पाम आयल र चियाको आयातलाई रोकेको समाचार छ । बढ्दै गएको विद्युत् उत्पादनलाई ध्यानमा राखेर प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा सुधार ल्याउनु जरुरी छ, तर निर्यातका लागि भारतसँग परिणाममुखी छलफल आवश्यक छ ।

अर्थतन्त्रलाई पहिलेको अवस्थामा फर्काउन धेरै देशले निम्न प्राथमिकता जोड दिएका छन् :

(१) कोरोनाले ल्याएको स्वास्थ्य संकटलाई सम्बोधन गर्ने

(२) गरिब, बेरोजगार, सीमान्तकृत, कामदार आदिमाथि परेको मानवीय संकटलाई सम्बोधन गर्ने

(३) उद्योगधन्दा, कलकारखाना र अन्य व्यवसायलाई राहत दिन आर्थिक ‘प्याकेज’ ल्याउने

(४) संकटको धक्का धान्न सक्ने गरी पूर्वाधार र दिगो विकासमा लगानी बढाउने अनि अर्थतन्त्रको पुन:संरचना गरेर देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने ।

बजेटमा घोषणा गरिएका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन हेर्न बाँकी नै छ, तर नेपालमा राहत ल्याउन धेरै ढिला भएको छ र अरू देशका तुलनामा संकट व्यवस्थापन अनि राहतका लागि छुट्याइएको रकम अपर्याप्त छ ।भारतलगायत धेरैदेशले कम्तीमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १० प्रतिशतभन्दा बढीको राहत प्याकेज ल्याएका छन् ।

मुलुक संघीयतामा गएसँगै संघले दिनुपर्ने सेवा प्रदेशले दिनुपर्ने हो । डेनमार्क, अमेरिका, भारत आदिको संघीयता हेर्दा स्वास्थ्य सेवा अक्सर राज्यको दायराभित्र पर्छ । तरनेपालमा क्षमताको अभावका कारण प्रदेश आफैंले संकट व्यवस्थापन गर्न सकेनन् । भनिन्छ, संकट सुधारका लागि एउटा अवसर पनि हो । सरकारी खर्च घटाउन सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको आँट गर्न सक्नुपथ्र्याे । कम्तीमा ६ मन्त्रालयसहित अनावश्यक सयौंसंरचना खारेज गरे धान्नै नसकिने गरी बढ्दै गएको प्रशासनिक खर्च ३०–३५ प्रतिशत घटाउन सकिन्थ्यो ।

बजेटको आकार ठूलो हुँदैमा विकास र समृद्धि आफैं आउने होइन । पुँजीगत खर्चको गुणस्तरीयता कसरी कायम गर्ने भन्ने नेपालको पुरानै रोग हो । यसका लागि हाम्रो शासकीय र प्रशासनिक मान्यता, स्वरूप र संरचनामा धेरै परिवर्तनको आवश्यकता छ । २१ सौं शताब्दीमा १७ औं शताब्दीको सोच र संरचनाले प्रविधिमा आधारित विश्वको चौथो औद्योगिक क्रान्तिलाई अघि बढाउन सक्दैन । जुन देशले प्रविधिमा धेरै लगानी गरेको छैन, जहाँ इन्टरनेटको पहुँच सबैमा छैन र अत्यधिक प्रविधिमा असमानता छ, ती देशहरूमा संकट झन् थपिने कोरोनाले देखायो । यसै पनि नेपाल सूचना प्रविधिमा धेरै कर लगाउने १० देशभित्र पर्ने गर्छ ।

भ्रष्टाचार र सुशासनका कुरा गर्दा, ओम्नी वा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस, वाइडबडी वा बालुवाटार जग्गा काण्ड, नेपाल ट्रस्टको जग्गा वा कुनै अर्को विवादमा आफ्ना भनिएकाको प्रतिरक्षा गर्ने र भ्रष्टाचारविरुद्ध बोल्नेलाई दु:ख दिने अवस्था हेर्दा ‘भ्रष्टाचार सहनेछैन’ भन्ने प्रतिबद्धतामा धेरै नेपालीको भरोसा छैन ।

विदेशमा अड्किएका लाखौंको उद्धार तथा देशभित्रका निम्न आय भएकाको जीविकोपार्जनलाई सम्बोधन गर्नु सराहनीय छ । तर सामाजिक सुरक्षा वा राहत वितरणको कुरा गर्दा भारतमा जस्तो ‘आधार कार्ड’ नभएकाले जरुरतवालाको पहिचान प्रभावकारी रूपले गर्न नसकिएको देखिन्छ । स्थानीय स्तरमा अनुगमन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी संयन्त्रहरू यसै पनि फितला छन् ।

रोजगारी गुमाएकाहरू (वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने ५–६ लाख र नेपालमा औपचारिक र अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा रोजगार गुमाउने लाखौं) को व्यवस्थापनबारे यो बजेट सकारात्मक छ । तर रोजगारीलाई सीप विकास र श्रम बजारसँग जोड्न नसके यस्ता कार्यक्रम प्रभावकारी नहुने कुरा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई नै हेरे पुग्छ ।

स्वास्थ्य सेवाको दायरा बढाउनु स्वागतयोग्य छ, किनकि कोरोनाले नेपालको मानव विकासको संस्थागत संकट उजागर गरेको छ । नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था हेर्दा मौजुदा क्षमता, हस्पिटल बेड, स्वास्थ्य उपकरण, स्वास्थ्यकर्मीको संख्या सबै अपुग छ । सरकारी क्षेत्रको पूर्वाधार र जनशक्तिमा प्रगति नभएको फाइदा निजी क्षेत्रले उठाएको छ, तर निजी अस्पतालको सेवा अक्सर गरिब र निम्न आय भएकाको पहुँचबाहिर रहेका कारण अहिले कोरोना नियन्त्रणमा चुनौती थपिएको देखिन्छ । विगतमा गोविन्द केसीको आन्दोलनले उठाएका कैयौं मुद्दा अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन् ।

कृषि र पशुपालन क्षेत्रमा रोजगारी र उत्पादन बढाउने कार्यक्रमहरू स्वागतयोग्य छन् । विगतका कैयौं बजेट हेर्दा चाहिँ शिक्षा र कृषि क्षेत्रमा रकम छुट्याउने तर प्रतिफल सोचेअनुसार नआएको देखिन्छ । गत ६ वर्षमा ६० अर्ब कृषि क्षेत्रमा गएको र राष्ट्रपति शैक्षिक कार्यक्रमको चालु आर्थिक वर्षमा पौने ४ अर्ब ‘फ्रिज’ भएको भनिन्छ । नेपालले कृषि, उद्योग र अन्य क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने हो भने भारतले उक्त क्षेत्रमा दिएको राहतलाई समेत हेर्नुपर्ने हुन्छ । भारतबाट आयात हुने सामान धेरै सस्तो पर्‍यो भने नेपालको उत्पादन प्रतिस्पर्धी हुँदैन । कृषि, श्रम, पर्यटन, उद्योग आदि सबै क्षेत्रको ठूलो हिस्सा औपचारिक अर्थतन्त्रमा समेटिएको पनि छैन । अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार घटाउन विद्युतीय कारोबारलाई बढावा दिने, चोरी निकासी–पैठारी रोक्ने, बिल लिने–दिने संस्कृतिको विकास गर्ने र भ्याट कार्यान्वयनमा कडाइ गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

उद्योग क्षेत्रलाई विस्तार गर्न मौजुदा उद्योगलाई सुचारु गर्ने र अरू उद्योग कसरी थप्दै जाने भन्ने हो, जसका लागि कोरोनाका कारण थला परेका उद्योगलाई राहत दिने र प्रतिस्पर्धी क्षेत्रहरूमा लगानी बढाउनु राम्रो हो । वैदेशिक लगानीसम्बन्धी तगारालाई हटाउँदै जानु, नेपालको खरिद–बिक्री ऐनलाई परिमार्जन गर्नु, प्रशासनिक सुधार गर्दै जानु र डिजिटल पूर्वाधारमा लगानी बढाउनु आवश्यक छ ।

पूर्वाधारका कुरा गर्दा, राष्ट्रिय गौरवका २३ आयोजनाको छिटो निर्माण, सुरुङमार्गमा जोड तथा राजमार्ग र अरू सडकको स्तरोन्नति जरुरी छ । चीन र भारत जोड्ने रेलभन्दा पहिले कम्तीमा दुई–तीन वटा राजमार्ग बनाउन सके हाम्रो अर्थतन्त्रको बलियो आधार खडा हुनेछ ।

अन्त्यमा, कोरोना–संकटले सबै देशको विकास मोडल, सामाजिक सुरक्षा र शासकीय र प्रशासनिक क्षमताको परीक्षण गर्‍यो । विकास उच्च आर्थिक वृद्धिदरमा मात्र केन्द्रित होइन कि मानव विकासमा केन्द्रित हुनुपर्छ, बढ्दै गएको असमानता घटाउन सक्नुपर्छ र दिगो विकासका तीनै पक्ष (सामाजिक, आर्थिक र पर्यावरणीय) बीच सन्तुलन भएन भने मानवीय संकट गहिरिन्छ भन्ने कुरामा केन्द्रित हुन जरुरी छ ।

नेपालमा ‘दलाल पुँजीवाद’ शब्दावली प्रचलनमा छ । पुँजीवादको दबदबाका कारण कोरोना रोकथाम गर्न नसकिएको भन्नेहरू पनि छन् । भनिरहनुपर्दैन, नियमनबिना खुला छोडिएको पुँजीवादले स्वास्थ्यजस्ता जनहितका क्षेत्रलाई फाइदा गर्दैन ।

नोट : यी विचारसँग लेखकसम्बद्ध संस्थाको सम्बन्ध छैन ।

प्रकाशित : जेष्ठ १६, २०७७ १०:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कोरोना संकटमा कता चुक्दै छौं ?

एकै चोटि लाखौं नेपाली फर्किन खोजे नेपालको 'क्वारेन्टिन’ सुविधा, हवाई यातायात र स्वास्थ्य सेवा प्रणालीले धान्न सक्दैन । विदेशबाट नागरिकलाई प्राथमिकताका आधारमा भित्र्याउने प्रणाली लागू गर्न र ती देशसँग छलफल गरी समयतालिका बनाउन जरुरी छ ।
अंगराज तिमिल्सिना

धरै विकसित मुलुकमा कोरोनाको संक्रमण अहिले या त अधिकतम विन्दुमा पुगेको छ या घट्दो क्रममा छ । जस्तो कि, अमेरिका र बेलायतमा संक्रमण उचाइमा पुगेर घट्ने क्रममा देखिन्छ भने जर्मनीमा ५-६ हप्तापहिले दिनहुँ झन्डै ७ हजार केससम्म पुगेकामा अहिले दैनिक ८-९ सय मात्रै नयाँ बिरामी देखा परिरहेका छन् ।

७-८ हजारसम्म हरेक दिन संक्रमण देखिएका इटाली र स्पेनमा प्रतिदिनको संक्रमण १-२ हजारमा झरेको छ । कोरिया, जापान, अस्ट्रेलिया आदिमा धेरै हिसाबले संक्रमण नियन्त्रणमा छ । न्युजिल्यान्डले त करिबकरिब नयाँ संक्रमण शून्यमा झार्दै लगेको छ ।

कोरोना नियन्त्रणमा आएपछि बिस्तारै धेरै देश ‘लकडाउन’ खोल्ने क्रममा छन्, तर संक्रमणको दोसो वा तेस्रो लहर आउने डरले धेरै सावधानी पनि अपनाइँदै छ । जस्तो कि, खोलिएका कार्यालय वा अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा सामाजिक दूरी कायम गर्ने, सरसफाइ राख्ने, शरीरको तापक्रम दैनिक मापन गर्ने र हरेक दिन धेरैको कोरोना परीक्षण गर्दै जाने ।

कोरोना नियन्त्रणका लागि ‘लकडाउन’ आवश्यक उपाय त हो, तर सर्वोपरि होइन । ‘लकडाउन’ ले सामाजिक दूरी कम गर्न सघाउँछ, तर समुदायमा भएको संक्रमणलाई आफ से आफ नियन्त्रण गर्ने होइन । यसका लागि व्यापक र भरपर्दो ‘टेस्टिङ’, ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ र कोरोना भएकालाई ‘क्वारेन्टिन’ र कोरोना भएकाको सम्पर्कमा आएकाहरूको ‘आइसोलेसन’ आवश्यक पर्छ । मुख्य कुरा, धेरै विकसित देश हरेक १० लाख जनसंख्यामा ३०-४० हजारको परीक्षण गरेर संक्रमणलाई नियन्त्रण राख्न सफल भएका छन् ।

कोरोना संक्रमण धेरै विकसित देशमा घट्दै गर्दा धेरै विकासशील देशमा भने समुदायमा व्यापक रूपले फैलिने क्रममा छ । विकासशील देशको कमजोर शासकीय र प्रशासनिक संरचना, कमजोर स्वास्थ्यसेवा अनि व्याप्त भ्रष्टाचार र अनियमितता आदिले संक्रमणको रोकथाम र व्यवस्थापनमा असर पुर्‍याएको देखिन्छ । विश्व बैंकका अनुसार, धेरै विकासशील देशमा करिब ८० प्रतिशतसम्मको स्वास्थ्यसेवाको गैरतलबी बजेट (नन-स्यालरी बजेट) स्थानीय स्वास्थ्यचौकीसम्म पुग्दैन । संयुक्त राष्ट्रसंघकै एउटा अध्ययनअनुसार, कुल ठेक्कापट्टाको २५ प्रतिशतसम्म भ्रष्टाचारमै राज्यको स्रोत खेर जान्छ ।

कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि नेपालले आफ्नो उपाय अवलम्बन गर्दा ‘क्लु’ भारतबाट लिए जस्तो देखिन्छ । पक्कै पनि नेपाल र भारतबीचको खुला सिमाना र समान सामाजिक परिवेश भएका कारण यो मनासिब छ, तर भारतको जनसंख्या नेपालको जत्तिकै व्यवस्थापन गर्न सकिने अवस्था नभएकाले रोगभन्दा गरिबीले मान्छे नमरून् भन्ने हेतुले समेत त्यहाँ बिस्तारै ‘लकडाउन’ खोल्ने निर्णय गरेको देखिन्छ ।

भारत विश्वको एउटा ठूलो अर्थतन्त्रका अलावा धेरै गरिब भएको देश पनि हो । भारतको रिजर्भ बैंकका पूर्वगभर्नर रघुराम राजनका अनुसार, ‘लकडाउन’ लम्बिए गरिबलाई खुवाएर बचाउन ६५ खर्ब (६५ हजार करोड) भारु लाग्ने देखिन्छ । भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन हेर्दा यो त्यति ठूलो रकम त होइन, तर धेरै लामो समय यो खर्च थेग्न सक्दैन । अर्कातिर, भारतको एक्युट रेटिङ्स एन्ड रिसर्च लिमिटेडका अनुसार हरेक दिनको ‘लकडाउन’ मा भारतले ३५ खर्ब (३५ हजार करोड) भारु अर्थतन्त्रबाट गुमाइरहेको छ । नेपालकै हकमा समेत दैनिक १० अर्ब अर्थात् प्रत्येक १० दिनमा १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति भएको आकलन छ ।

नेपाल र भारतको मुख्य समस्या के हो भने, ‘लकडाउन’ खुकुलो बनाउने त निर्णय गरियो तर समुदायमा कोरोना संक्रमणको वास्तविक स्थिति अझै थाहा छैन । संक्रमण नै कम भएको वा व्यापक ‘टेस्टिङ’ नभएर वास्तविक अवस्था थाहा नभएको हुन सक्छ । नेपालमा दिनहुँ बढ्दै गएका कोरोनाका नयाँ केस हेर्दा व्यापक ‘टेस्टिङ’ र ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ नभएकाले संक्रमण कम देखिएको जस्तो छ ।

भारतमा ‘लकडाउन’ खुकुलो पारिँदै छ, तर कोरोनाको संक्रमण पनि बढ्दो क्रममा छ । दिनहुँ ३-४ हजार तथा एक हप्तामै २५ हजारजति नयाँ संक्रमित थपिएका छन् । भारतमा संक्रमण यही रूपले बढ्ने हो भने फेरि छिट्टै ‘लकडाउन’ मा जानुपर्ने हुन सक्छ । अपनाउनुपर्ने सावधानी अर्थात् ‘लकडाउन’ खुल्दा बस, ट्रेन, कार्यालय वा उद्योगधन्दामा सामाजिक दूरी कायम गराउने, सबैले मास्क लगाउनुपर्ने, हात धुने र सरसफाइ कायम गर्नुपर्ने, सबैको शरीरको तापक्रम दिनहुँ नाप्ने, आवतजावतको अभिलेख राख्ने, शंका लागेकाको तत्काल परीक्षण र ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ नभए, ‘आइसोलेसन’ प्रभावकारी नभए संक्रमण झन् बढ्नेछ ।

धेरै विशेषज्ञको राय के छ भने, जनसंख्याअनुरूप चाहिने ‘टेस्टिङ’ बिना ‘लकडाउन’ खोल्दा समस्या भयावह हुन सक्छ । अमेरिकाको ‘टेस्टिङ’ दर न्यून हुँदा पनि त्यही स्तरको आत्मविश्वासका लागि भारतमा हरेक दिन २० लाखजति टेस्टको आवश्यकता पर्छ । तर, एक दिनमा ३०-४० हजार हाराहारीमा ‘टेस्टिङ’ भैरहेको भनिन्छ ।

नेपालमा पहिलो संक्रमित देखिएको चार महिना हुँदै छ भने दिनहुँ संक्रमित थपिँदै छन् । भरपर्दो परीक्षणको दायरा खासै बढेको छैन र ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ सुस्त छ । संक्रमण तेस्रो चरणमा प्रवेश गरे पनि ‘टेस्टिङ’ पहिलो चरणमा जस्तो छ । पीसीआरबाट १४-१५ हजारजति परीक्षण गरिएको भनिएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार, ज्वरो आएका, रुघाखोकी लागेका, निमोनियाको लक्षण भएका वा कुनै पनि लक्षण नभएर पनि कोरोना भएकाहरूसँग सम्पर्कमा आएकाहरू सबैको परीक्षण गर्दा १० प्रतिशतजतिमा कोरोना देखिए मात्रै यो नियन्त्रणमा रहेको मान्न सकिन्छ । भन्नुको अर्थ, नेपालको जनसंख्या हेर्दा एक दिनमा कम्तीमा ५-७ हजारको परीक्षण आवश्यक छ । आरडीटी किटबाट ५०-६० हजार परीक्षण गरिएको भए पनि यसको भरोसा छैन ।

नेपालका चुनौती थोरै छैनन् । छिमेकी भारतमा संक्रमण भयावह हुँदै गए के गर्ने ? ‘लकडाउन’ खुकुलो पार्दा संक्रमण बढ्न नदिन के सावधानी अपनाउने ? विदेशबाट आफ्ना नागरिकहरूलाई नेपाल ल्याएर कसरी सुरक्षित रूपले समुदायमा समायोजन गर्ने ? कोरोनाको मारमा परेका गरिब, सीमान्तीकृत, मजदुर, किसान, कामदार आदिको सामाजिक सुरक्षा कसरी गर्ने ? डुबेको अर्थतन्त्रको कसरी पुनरुत्थान गर्ने ?

भारतका विभिन्न सहरमा बिचल्लीमा परेका, सीमामा भारतीय ‘क्वारेन्टिन’ मा राखिएका वा अलपत्र परेका नेपालीहरूको बिजोग छ । भारतले ‘लकडाउन’ खुकुलो पार्दै गए नेपाल आउन चाहनेको संख्या लाखौं पुग्न सक्छ । त्यसमाथि खाडी मुलुकहरू, मलेसिया लगायतले भिसा सकिएका वा बेरोजगार बनेका आप्रवासी कामदारहरूलाई स्वदेश फर्किन निर्देशन जारी गरेका छन् । अबको केही हप्तामै अमेरिका, युरोपलगायत विश्वभरि अलपत्र परेका वा नेपाल आउन चाहनेको संख्या बढ्दै जानेछ ।

विकास र समृद्धि पछिका कुरा भए, राज्यको पहिलो कर्तव्य आफ्ना नागरिकको देश आउन पाउने र बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्न नसकिए, त्यो देश के देश ? यस्तै बेला देशको राष्ट्रियताको सही मानेमा परीक्षण हुने हो । तर हाम्रा राष्ट्रिय ध्वजावाहक जहाजहरू विदेशी बोकेर विभिन्न देश जाने तर फर्किंदा चाहिँ रित्तै आएका छन् । भाडा तिर्छौं र ‘क्वारेन्टिन’ बस्छौं भन्दा पनि देश आउनेलाई निषेध गर्नु विडम्बना हो ।

संघीय सरकारले बाहिरबाट सुरक्षित तरिकाले नागरिक ल्याउने र तिनको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने, प्रदेश सरकारले ‘क्वारेन्टिन’ व्यवस्थापन हेर्ने र स्थानीय तहले ‘आइसोलेसन’ को कडा निगरानी गर्ने गरे संघीयताले काम गरेको देखिनेछ ।भारतबाट आउनेका हकमा सीमानजिकै परीक्षणको व्यवस्था गरी तीन वर्गमा राखेर व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । लक्षण भएकालाई तत्काल अस्पताल पुर्‍याउने, भारतमा धेरै कोरोना भएका सहरहरू (रातो ‘जोन’) बाट आएका भए ‘क्वारेन्टिन’ मा बसाल्ने र बाँकीलाई फारम भराएर आआफ्ना घरमै ‘आइसोलेसन’ मा बस्न लगाउने । भारतले खाडीलगायत विदेशबाट आफ्ना मान्छे ल्याउन मे ७ तारिखदेखि यिनै उपाय लागू गरेको छ ।

खाडीलगायत अन्य मुलुकको हकमा समेत माथिका कुरा लागू हुन्छन् । तर, एकै चोटि लाखौं नेपाली फर्किन खोजे नेपालको ‘क्वारेन्टिन’ सुविधा, हवाई यातायात र स्वास्थ्य सेवा प्रणालीले धान्न सक्दैन । तसर्थ एकातिर विदेशमा भएका नागरिकलाई प्राथमिकताका आधारमा नेपाल भित्र्याउने प्रणाली सरकारले लागू गर्न र अर्कातिर कामदारहरू बसेको देशसँग छलफल गरी समयतालिका बनाउन जरुरी छ । हाम्रा नेपालीहरू कामको सिलसिलामा एकै दिन खाडी मुलुक वा मलेसिया पुगेका होइनन् । वर्षौंदेखि जाने क्रम चलिरहेको छ भने १-२ हप्तामा सबै ल्याउन सक्ने अवस्था नभएकाले यी देशसँग नेपालले आफ्नो कूटनीतिक क्षमता देखाउन सक्नपर्छ ।

नेपालका तुलनामा भारतसँग आफ्नो क्षमता छ । भारतले खाडी युद्धताका झन्डै २० लाख भारतीयहरूको उद्धार गरेको थियो र अहिले पनि त्यस्तै उद्धार सुरु गरेको छ । हवाइजहाजका अलावा जलसेनाका पानीजहाज पनि प्रयोग गरिँदै छन् । लाखौंको उद्धार गरिरहेको भारतलाई, सार्कको ‘कोरोना कोष’ कै ‘स्पिरिट’ अनुसार, अलपत्र परेका नेपालीको उद्धार गर्न अनुरोध गर्न सकिन्छ ।

कोरोना रोकथामसँगै अर्थतन्त्र उकास्नु अर्को चुनौती छ । सन् १९३० को ठूलो मन्दीपछिको बृहत् आर्थिक संकट विश्वमा आउन सक्ने अनुमान छ । नेपालको अर्थतन्त्र २ प्रतिशत हाराहारीमा खुम्चिने, विप्रेषण करिब १५-२० प्रतिशतले घट्ने, राजस्वमा भारी गिरावट आउने अनि विकास-निर्माण झन् सुस्त हुने हुँदा देश धेरै पछाडि धकलिने नै भयो ।

यही परिवेशमा हेर्दा अनुत्पादक र फजुल भनेर आलोचित सांसद कोषजस्ता कार्यक्रमहरू बन्द गर्नुपर्छ । भारतले सांसदको एक वर्षको तलबमा ३० प्रतिशत कटौती गरेको छ भने सांसदले आफ्नो क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउने रकम पनि दुई वर्षसम्म नलिने भएका छन् ।

कोरोनाले धेरै मारमा परेकाहरू बिहान-बेलुकीको छाक टार्न गाह्रो भएका गरिब, मजदुर, कामदार र सीमान्तीकृत नै हुन् । यो वर्गलाई लक्षित गरेर ल्याइएका सामाजिक सुरक्षा र राहतका कार्यक्रमहरू लक्षित वर्गको पहिचान, कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमन अनि अनियमितता गर्नेलाई कडा कारबाहीको अभावले गर्दा असफल भएका हुन् ।

आर्थिक पुनरुत्थानका कुरा गर्दा, स्वास्थ्यसेवा, विशेष गरी कोरोना रोकथामको व्यवस्थापन (टेस्टिङ, आइसोलेसन, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, क्वारेन्टिन आदि) का लागि धेरै बजेट विनियोजन गर्ने, कोरोनाको मारमा परेका कृषिदेखि साना उद्योगसम्म, पर्यटनदेखि होटल व्यवसायसम्म, यातायातदेखि कलकारखाना र उद्योग-व्यवसायसम्म सबै क्षेत्रलाई संकटबाट उकास्न केही न केही सहुलियतको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।

नेतृत्वको सच्चा मन, हृदयदेखिको सेवाभाव अनि नीति तर्जुमा र कार्यान्वयनमा पारदर्शिता हुने हो भने संकट व्यवस्थापन नागरिकको भरोसा आर्जन गर्ने एउटा मौका पनि हो । दोस्रो चोटि भारतमा पुनः सरकारको बागडोर सम्हाल्न सफल प्रधानमन्त्री मोदीका चुनावलगत्तैका केही महिना सामाजिक र राजनीतिक विवादमै बिते । जब कोरोनाको संक्रमण सुरु भयो, उनको लोकप्रियता अकासियो । एउटा सर्वेक्षणअनुसार, अहिले करिब ८३ प्रतिशत भारतीयले मोदी सरकारको कामलाई र करिब ९३ प्रतिशतले मोदीको नेतृत्वलाई अनुमोदन गरेका छन् ।

नेपालमा सरकारको काम र प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वबारे कुनै सर्वेक्षण त गरिएको छैन, तर ‘लकडाउन’ कै बेला चर्चामा आएको ओम्नी काण्ड, स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने काममा भएको ढिलासुस्ती, अलपत्र परेका गरिब र मजदुरको उद्धारमा लापरबाही, पार्टी विभाजन गर्न र शक्ति केन्द्रीकृत गर्न ल्याइएका भनेर आलोचित दुई अध्यादेश तथा त्यसपछि नेकपाभित्र सुरु भएको ‘नीतिगत कम तर सत्ता, शक्ति र भागबन्डा बढी’ जस्तो देखिने विवादले धेरै नागरिकलाई निराश तुल्यायो । मानव जाति र जीवाणुबीच चलिरहेको यो तेस्रो विश्वयुद्धका बेला सत्ताको अहं वा पार्टीगत र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्न नसके इतिहासले कसैलाई माफी दिनेछैन ।

नोट : उपर्युक्त विचारसँग लेखकसम्बद्ध संस्थाको कुनै सम्बन्ध छैन ।

प्रकाशित : वैशाख ३१, २०७७ ०८:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×