सलह आउन सक्छ, ख्‍याल गरौं

सम्पादकीय

अफ्रिकाबाट पाकिस्तान हुँदै भारतसम्म आइपुगेको सलह नेपालमा पनि छिर्‍यो भने यहाँको बाली कसरी जोगाउने भन्ने चुनौती देखिएको छ । ३५ हजार मानिसलाई खाना पुग्ने बराबरको बाली एक दिनमै नष्ट गर्ने यी किराले ठूलो क्षति पुर्‍याउन सक्छन् ।

यिनले गहुँ, तोरी, कपास, मकै र मसलाजस्ता अनेकौं बाली नष्ट गर्छन् । उसै त, कोरोनाको कहर, त्यसमाथि अमेरिकी फौजी किराले तराईमा मकै र गोलभेंडा लगायतका बाली नष्ट गरिरहेको यो बेला फेरि अर्को हानिकारक किराको जोखिमबाट जोगिन सरकारले बेलैमा रोकथामको तयारी गर्नुपर्छ ।

४ देखि ८ करोडको समूहमा हिँड्ने सलह भारतको पन्जाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरातमा बाली विनाश गर्दै उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्रमा प्रवेश गरिसकेको छ । उड्दै जाँदा बाटोका खाद्य बालीलगायत रूखबिरुवा, बुट्यान, झाडी सखाप पार्ने भएकाले वैज्ञानिकहरूले यसलाई खतरनाक किरा मानेका छन् । अफ्रिकी मुलुकहरूमा झैं यसले एसियाली क्षेत्रमा पनि क्षति पुर्‍याउने विशेषज्ञहरूको आकलन छ । सलहले फौजी किराको तुलनामा बालीमा छिटो र कैयौं गुणा क्षति गर्न सक्छ । गर्मीमा यसको स्थानान्तरणको गति तीव्र बन्छ । यसपटक देखा परेको सलहको आकार विगतको भन्दा २० गुणा ठूलो भएको बताइएको छ ।

विश्वमै चुनौती बनेको यो समस्यासँग जुध्न त्यति सजिलो छैन । यसको नियन्त्रणका लागि अफ्रिकी मुलुकहरूमा मेसिनमार्फत विषादी छरिएको थियो । कतिपय मुलुकले त विषादी छर्कन हेलिकप्टरकै प्रयोग गरेका थिए । भारतको गुजरात र राजस्थानमा सलह नियन्त्रण कार्यालय स्थापना गरिएका छन् । प्रभावित क्षेत्रका दसौं हजार हेक्टरमा विषादी छर्किइएको छ । यसकै लागि ड्रोन तैनाथ गरिएका छन् । दर्जनौं दमकल दल तम्तयार छन् । त्यहीअनुसार वाहनहरूको व्यवस्था छ । त्यहाँको सरकारले विषादी छर्कने थप मेसिन बेलायतबाट किन्दै छ । नेपालले पनि ढिलो नगरी आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्मका तयारी गर्नैपर्छ । यो किरा नेपाल पसेन भने त राम्रै भयो, पसिहाल्यो भने तयारी अभावमा पछुताउनुपर्ने अवस्था आउन दिनु हुँदैन ।

नेपाल पसेमा सलहले तराईका भूभागमा बढी क्षति पुर्‍याउन सक्छ । त्यसैले रोकथाम र नियन्त्रणका सम्पूर्ण उपायहरू अपनाउन जरुरी छ । रोकथामको पहिलो विकल्प यसले नास गर्न सक्ने बालीमा विषादी छर्कने हो । त्यसका लागि मुलुकमा उपलब्ध बीएफसीलगायत विषादी प्रयोग गर्न सकिन्छ । अब ढिलो नगरी विषादी व्यवस्थापन, वितरण, छर्कने मेसिन र जनशक्तिजस्ता पक्षमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । दोस्रो, पहिले–पहिले सलह आउँदाको ज्ञान पनि अहिले काम लाग्न सक्छ । सरकारले त्यतिबेलाको अनुभव भएका पुराना व्यक्तिहरूको सुझाव सल्लाह लिनुपर्छ ।

तेस्रो, वर्षामा यो किरा फैलन नसक्ने भएकाले तत्काल लगाउन तयारी गरिएका बढी जोखिम भएका बालीलाई मनसुन सुरु भएपछि मात्र लगाउन सकिन्छ । करिब दुई सातापछि मुलुकमा मनुसन सुरु हुँदै छ, पूर्वी भागबाट सुरु हुने मनसुन पश्चिमसम्म सक्रिय हुन कति समय लाग्छ, त्यसले पनि यहाँ सलह फैलिने–नफैलिने निक्र्योल गर्छ । चौथो, सलहविरुद्ध जुध्न शत्रु किराको उत्पादन र व्यवस्थापन पनि एउटा विकल्प हुन सक्छ । यसका लागि मिचाहा किरा व्यवस्थापन केन्द्र नै स्थापना गर्नुपर्ने विज्ञको सुझाव छ ।

सलह रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अध्ययन गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले प्राविधिक समिति गठन गरेको छ । प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी केन्द्रका प्रमुखको अध्यक्षतामा कृषि वैज्ञानिक र प्राविधिकहरू सम्मिलित समितिले यो किरा भित्रिने जोखिमको अध्ययन गरी पूर्वतयारीका लागि काम गर्ने जनाइएको छ । मन्त्रालयले सुदूरपश्चिम र प्रदेश ५ का सम्बद्ध निकायलाई यसबारे सतर्क रहन जानकारी गराइसकेको जनाएको छ । नियन्त्रणका उपायहरू प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रणाली पनि चुस्त बनाउनुपर्छ । कहीँ–कतै यो देखिएमा सरकारलाई जानकारी गराउने र तत्कालै प्रतिकार्यका लागि तम्तयार रहने प्रणाली व्यवस्थित गरिनुपर्छ ।

मिचाहा किरा प्रजाति र सलहजस्ता किरा बढ्नुमा जलवायु परिवर्तन कारक रहेको विज्ञहरूको मत छ । त्यसैले हामीले सदैव पैरवी गर्नुपर्ने ठूलो मुद्दा जलवायु परिवर्तन हो । जलवायु परिवर्तन नेपालका लागि लगभग नखाएको विष लागेसरह हो । तैपनि, उत्पन्न परिस्थितिको सामना नगरी सुख छैन । कामना गरौं, नेपालमा सलह नभित्रियोस्, भित्रिहालेमा हामीले सकेसम्म कम क्षति बेहोर्ने गरी रोकथाम र नियन्त्रणका उपाय अपनाउन सकियोस् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १६, २०७७ ०९:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बजेटबारे मिश्रित प्रतिक्रिया

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेट वक्तव्यपछि उद्याेगी–व्यवसायीहरूकाे प्रतिक्रिया :

कार्यान्वयन पक्ष महत्त्वपूर्ण

भवानी राणा

अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

बजेटको आकार सानो भए तापनि कोभिड–१९ लाई दृष्टिगत गरी यो आएको छ । किनभने स्वास्थ्य क्षेत्रलाई एउटा ठूलो बजेट गएको छ, त्यो राम्रो पक्ष हो । साना तथा मझौला व्यवसायहरुका लागि महासंघले केही माग राखेको थियो, केही कुरा सम्बोधन भएको छ । रि–फाइनान्सिङ र कम्तीमा पनि जीडीपीको ५ प्रतिशत स्टिमुलस प्याकेज आउनुपर्छ भन्नेमा हामीले जोड दिएका थियौं । त्यसमा ४ प्रतिशत आएको छ । यसले केही प्रोत्साहन बढ्छ । विद्युत्को डिमान्ड शुल्क खारेज भनेका थियौं । यस विषयमा पनि बजेटले सम्बोधन गरेको छ । हामीले कर छुटको विषय पनि उठाएका थियौं । आय कर र भ्याट (मूल्य अभिवृद्धि कर) मा १० प्रतिशत छुट गरिदिने, कम से कम २ वर्षका लागि व्यवसायमा विद्युत् महसुल घटाउन पनि भनेका थियौं । यी विषय समेटिएका छैनन् । यसले बाहिर पँुजी परिचालन नहुने देखिएको छ । यो चुनौतीपूर्ण हो । यसले गर्दा उद्योग र व्यवसायको क्षेत्रका लागि आउने दिनमा केही चुनौती देखिएको छ । पर्यटन, कृषि र वित्तीय क्षेत्रहरुबारे बजेटले धेरै सम्बोधन गरेको छ । यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, त्यो महत्त्वपूर्ण हो ।

यो आम बजेट होइन

सतीश मोर

अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ

यो कोभिड–१९ विशेष बजेट हो । पहिले जस्तो आम बजेट होइन । यसले आर्थिक उत्थान कसरी हुनुपर्छ ? औद्योगिकीकरण कसरी गर्न सकिन्छ ? रोजगारी कसरी बढाउन सकिन्छ ? यी महत्त्वपूर्ण प्रश्न थिए । तिनलाई बजेटले सम्बोधन गर्न खोजेको छ । त्यसलाई सकारात्मक रूपमा हेर्नुपर्छ । तर यसको मुख्य कुरा भनेको कार्यान्वयन हो । बजेटले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा क्षमता विकास गर्न खोजेको छ । हामीले कृषिमा रोजगारी बढाउन आधुनिक कृषिको परिकल्पना गरिरहेका थियौं । यी कुरालाई बजेटले सम्बोधन गरेको छ । ब्याजको दर घटाउन माग गरेका थियौं । त्यो पनि बजेटमा समावेश छ । बिजुलीको हकमा भने खेर गएका बेला बढी बिजुली उपभोग गर्ने उद्योगलाई ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने भनिएको छ । त्यसका लागि कार्यविधि बनाउनुपर्छ । समग्रमा बजेटले निजी क्षेत्रले उठाएका केही कुरा समावेश गर्न खोजेको छ ।

सन्तोषजनक भएन

राजेशकाजी श्रेष्ठ

अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स

बजेटले पर्यटन, कृषि, वैदेशिक रोजगारी, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार र ऊर्जासम्बन्धी विषय समेट्ने प्रयास गरेको छ । ऊर्जामा बिजुली र डिमान्ड शुल्क छुट दिने निर्णय स्वागतयोग्य छ । बजेटमा २ सय २५ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट लिने भनिएको छ । यो आन्तरिक ऋणबाट उठाउने हो भने बजारमा तरलता कम हुन्छ । फेरि ब्याजदर बढ्ने हो कि ? बजारमा लगानी कम हुन्छ कि भन्ने लागेको छ । सरकारी भत्ता घटाइएको छ । यसमा अब सरकार नै चनाखो हुनुपर्छ । अहिले कोरोना भाइरसले गरेर स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै ९१ अर्बको बजेट आएको छ । यो स्वागतयोग्य छ । सबै देशमा जीवनरक्षाका साथै आर्थिक चलायमान पनि सुरु भइसक्यो । तर समग्र आर्थिक क्षेत्रका लागि जसरी बजेटले सम्बोधन गरेको छ, त्यो सन्तोषजनक छैन ।

निजी क्षेत्र हतोत्साही छ

शैलेन्द्र गुरागाईं

अध्यक्ष, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान)

ऊर्जा क्षेत्रमा भएका राम्रा कुराहरुबाट भन्नुपर्दा १० युनिटसम्म बिजुली नि:शुल्क दिने र ट्रान्समिसन लाइनका लागि ३५–३६ अर्ब रुपैयाँ रकम छुट्याइनु सकारात्मक हो । यसबाहेक निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरुले रुग्ण भएका आयोजनाहरुलाई केही नीतिगत व्यवस्था होस् भनेका थियौं । बजेटमा त्यो विषय सम्बोधन भएन । निर्माणाधीन आयोजना, जसले विषम परिस्थिति भोगिरहेका छन्, तिनीहरुका लागि कुनै न कुनै नीतिगत व्यवस्था होस् भनेका थियौं । त्यो विषयलाई पनि बजेटले समेटेन । त्यसैले समग्रमा भन्नुपर्दा निराशाजनक र निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाउने खालको आएको छ । अन्य क्षेत्रमा सकारात्मक बजेट छ ।

बैंकिङ क्षेत्रलाई सकारात्मक

भुवन दाहाल

अध्यक्ष, नेपाल बैंकर्स संघ

बजेट सरसर्ती हेर्दा सकारात्मक छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी जुन विभिन्न प्रावधान आएका छन्, तिनलाई राष्ट्र बैंकको समन्वयमा कार्यान्वयनमा लैजान्छौं । बजेटले सबै क्षेत्रमा केही गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । कतिपय धेरै अपेक्षा हुन्छ । सबैलाई खुसी पार्न सकिन्न । तर पनि अर्थमन्त्रीले केही दिने प्रयास गर्नुभएको छ । अर्थतन्त्रलाई जोड दिने हिसाबले स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारीमा जोड दिइएको छ । कार्यान्वयन पक्ष एकदमै राम्रो हुन सक्यो भने राम्रो हुन्छ । मर्जर तथा एक्विजिसनलाई प्रोत्सानलाई गर्ने कुरा छ । जस्तै २ सय संस्था थिए, घटेर ७० पुगेका छन् । यो राम्रो हो ।

राजस्व लक्ष्य अस्वाभाविक

विष्णु अग्रवाल

वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ

देशमा लकडाउन लम्बिइरहेको छ । रेमिट्यान्स आउन कम भएको छ । यी सब हेर्दा बजेटले स्वागतयोग्य काम गरेको छ । यसमा पुँजीगत खर्च घट्नु हुँदैन । राजस्वको जुन लक्ष्य छ, त्यो अस्वाभाविक छ । किनकि कोरोना संक्रमणका कारण माग एकदम घट्छ । यसले गर्दा राजस्व संकलन सोचेअनुसार हुँदैन । सरकारी खर्चमा मितव्ययिता अपनाइएको छ । यो उदाहरणीय हो । समग्रमा हेर्दा बजेट सकारात्मक छ ।

निराश बनाएको छ

रीता सिंह

अध्यक्ष, महिला उद्यमी महासंघ

बजेट महत्त्वाकांक्षी छ । महिलाहरूलाई एउटै बास्केटमा राखिएको छ । हामीले धेरै भनिरहेका थियौं, घरेलु, साना तथा मझौला व्यवसायीका कुरा समेटिनुपर्छ । महिला उद्यमीहरूका उद्यम ठप्प भएका बेला सहुलियत कर्जा चाहियो भनेका थियौं । त्यसलाई बजेटमा सम्बोधन गरिएन । स्वदेशी उत्पादनको कुरा आएको छ, त्यसको कसरी प्रयोग गर्ने स्पष्ट छैन । यो विषयले निराश बनाएको छ । महिला उद्यमीहरूलाई चालु पुँजी दिएको भए उद्योग पुनर्जीवित गर्न सकिन्थ्यो । दुई महिना भयो, उद्योग ठप्प भएको । श्रमिकलाई तलब कसरी दिने ? सरकारलाई राहतका लागि सुझाव दिएका थियौं । ती कुरा समेटिएन ।

राजस्व लक्ष्य चुनौतीपूर्ण

अनुज अग्रवाल

अध्यक्ष, पूर्वाधार विकास बैंक

बजेटको आकार ठीकै लाग्यो । राजस्वको लक्ष्य पनि उपयुक्त छ । तर यो चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ । हुन त राजस्व तथ्यगत हिसाबले नै राखेजस्तो लाग्छ । कृषि, पर्यटन र साना तथा मझौला उद्योगलाई सहयोग गर्ने किसिमले बजेट आएको छ । यसले रोजगारी बढाउन सक्छ, जुन राम्रो हो । हामीले ऋणमा ब्याज घटाउन भनेर सुझाव दिएका थियौं, मौद्रिक नीतिमार्फत त्यो कुरा सम्बोधन होला । हरेक वर्षजस्तो बजेट आए पनि कार्यान्वयन प्रणाली कस्तो हुन्छ, त्यसले फरक पार्छ ।

अटो क्षेत्रलाई बेवास्ता

कृष्णप्रसाद दुलाल

अध्यक्ष, नाडा मोबाइल्स एसोसिएसन

बजेटले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई त्यति सम्बोधन गरिएको देखिएन । विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिने कुरा आएको छ । कोभिड–१९ ले गर्दा बजेट जति कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी भएको देखियो । अटोमोबाइल क्षेत्रमा कर बढाएको भए त्यो प्रत्युत्पादक हुन सक्थ्यो । त्यसो गरिएन जुन राम्रो हो । यातायात व्यवसायको क्षेत्रमा दर्ता करलगायतमा छुट दिने भनिएको छ । यो स्वागतयोग्य छ ।

आयकरमा छुट दिनु राम्रो

गोविन्दप्रसाद ढकाल

अध्यक्ष, विकास बैंक एसोसिएसन

बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई फोकस गरिएको छ । स्वास्थ्य पूर्वाधारमा बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ । बजेटको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, त्यो हेर्नु छ । बजेट सुन्दा र पढ्दाभन्दा कार्यान्वयन भएन भने राम्रो हुन्न । ५ प्रतिशत सहुलियत दरमा कर्जा प्रवाह गर्ने, गएको वर्षको आयकरमा २० प्रतिशत छुट गर्ने विषय सकारात्मक हुन् ।

स्टार्टअपलाई राम्रो छ

निभिता प्रधान

महिला उपाध्यक्ष, नेपाल युवा उद्यमी मञ्च

उत्साहजनक खालको बजेट आएन । हामीले जुन राहत प्याकेज आउने आशा गरेका थियौं, त्यो भएन । बजेट सिद्धान्त र व्यवहारमा नमिल्ने खालको छ । यसको राम्रो पक्ष भनेको रोजगारीमा केन्द्रित हुनु हो । नव उद्यमीहरूका लागि पनि बजेटले सम्बोधन गरेको छ । स्टार्टअपलाई केही गरेको राम्रो हो । कोरोना भाइरसले गरेर जुन बेरोजगारीको अवस्था आउन लागेको छ, त्यसका लागि प्लानिङ राम्रो देखिन्छ ।

निर्माण बजेट खुम्चियो

रवि सिंह

अध्यक्ष, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ

बजेटमा विकास निर्माणको बजेट खुम्च्याइएको छ । त्यसमा पनि हाम्रो खर्च गर्ने क्षमता पनि एकदमै कम छ । अहिलेको अवस्थाले गर्दा खुम्चाइएको होला । हामीले काम सुरु गर्ने अवधिसम्मका लागि सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन भनेका थियौं । यसमा १ खर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ । त्यसमा हामीलाई समावेश गराइएको छ कि छैन भन्ने स्पष्ट भएन । छ भने पनि त्यसलाई लिन कतिको सहज हुन्छ ? त्यो महत्त्वपूर्ण हो ।

कर छुट दिनु उपयुक्त

शोभा गुरुङ

महिला संयोजक, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ

घरेलु तथा साना उद्योगलाई कोभिड–१९ ले बढी समस्यामा पारेको छ । यसका लागि हामीले प्याकेजमै कार्यक्रम आउनुपर्छ भनेका थियौं । उद्योग सञ्चालनका लागि ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा दिने विषय महत्त्वपूर्ण छ । साना उद्यमीहरूका लागि पुनर्कर्जा, आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर छुट गर्ने विषय सकारात्मक छ । लघु उद्यमीहरूलाई कर छुटको समयावधि तोकिएको छ । समग्रमा बजेट राम्रै छ ।

खाद्य सुरक्षाका कार्यक्रम आएनन्

यमुना घले

कृषि तथा खाद्य सुरक्षा विज्ञ

कृषि र खाद्य सुरक्षाका दृष्टिबाट महत्त्वाकांक्षी बजेट आउँछ भन्ने लागेको थियो । तर बजेटले म उत्साहित बनिनँ । कोरोना संक्रमणले हामीलाई खाद्य सुरक्षा चुनौती बढाउँछ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने युवालाई कृषिमा लगाउन सकिन्छ । यो हाम्रा लागि अवसर पनि हो । कृषि र रोजगारीका क्षेत्रमा भने केही राम्रो गर्न खोजिएको छ । यसलाई कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्नुपर्छ र खाद्य सुरक्षा कायम गर्नुपर्छ

स्वागतयोग्य बजेट

भोजराज भट्ट

अध्यक्ष, इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संस्था (आइस्पान)

अघिल्लो वर्षका नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । कोरोना भाइरस महामारीबाट उत्पन्न आर्थिक र सामाजिक संकट टार्न स्रोतसाधन बढाउनुपर्नेछ । आगामी २ वर्षभित्र इन्टरनेटको पहुँच पुर्‍याउने नीति अत्यन्त राम्रो छ । यसका लागि निजी सेवा प्रदायकहरूलाई नेटवर्क कम्पनी स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्नेछ । मर्मत तथा दूरसञ्चार सेवा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिनु स्वागतयोग्य काम हो ।

निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गरेन

सुरेन्द्रवीर मालाकार

पूर्वअध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स

विगतको भन्दा फरक किसिमको बजेट छ । यतिबेला कोभिड–१९ को महामारी छ । यसले निजी क्षेत्रलाई पारेको प्रभावलाई सम्बोधन गरेको भने छैन । निजी क्षेत्र जुन अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छ, त्यसलाई उकास्ने गरी बजेट आउनुपर्ने थियो, त्यस्तो भएन । करमा छुट दिने विषय भने राम्रो हो ।

प्रस्तुति : नुमा थाम्सुहाङ

प्रकाशित : जेष्ठ १६, २०७७ ०८:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×