संविधानको नेपाली र मानचित्रको नेपाल

तर, संविधानले दिएको त्यो समानताको भाव सामाजिक–आर्थिक जीवनमा व्यवहारत: देखिँदैन ।राजनीतिक रूपमा एक व्यक्ति एक मतको सिद्धान्तले मान्यता पाए पनि यथार्थमा मतदाताको स्वतन्त्र विवेकको प्रयोग तिनको सामाजिक–आर्थिक हैसियतमा निर्भर हुने गरेको छ । संविधानले ‘राष्ट्र’ को परिभाषामा भनेको छ— ‘बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान् रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टि राष्ट्र हो ।’ यो राष्ट्रिय हित के हो ? कसले परिभाषित गर्छ ? त्यो हासिल भयो कि भएन भन्ने लेखाजोखाको मापदण्ड के हो ? समान आकांक्षालाई कसरी अथ्र्याउने ? गणतान्त्रिक यात्रा आफ्नै अन्तर्विरोधको चक्रव्यूहमा छ ।

गणतन्त्र आत्मसात् गरिने बेलामै कतिपयको बुझाइ थियो— यो त सम्भव छैन; कुनै न कुनै रूपमा राजसंस्था रहन्छ नै । संविधानसभाले गणतन्त्रको उद्घोष गरिसकेपश्चात् पनि कैयौं कोणबाट भनियो— यसलाई त थेग्न सकिँदैन ! अनेक भविष्यवाणी गरिए । अहिले पनि राजतन्त्र फर्किने मृगतृष्णामा बाँच्नेहरू छन् । तर यो गणतान्त्रिक यात्रा अघि लम्किरहेकै छ । सपना त जोकोहीले पनि देख्न सक्छन् ! तथापि अहिलेको मूलप्रश्न हो— नेपालीजनले जुन खालको गणतन्त्रका लागि अथक संघर्ष गरेका थिए, त्यो साकार भयो त ?

गणतन्त्र दिवस मनाउने क्रममा कतै कोही भोकले मर्दै गरेको, कतै कोही जातकै कारण मारिनुपरेको खबर सुन्न अभिशप्त छौं हामी । लोकतन्त्रका तीन मूलभूत आधार स्वतन्त्रता, समानता र भ्रातृत्वको कसौटीमा हेर्दा नेपाली गणतन्त्र सम्बन्धी आम अनुभव निराशाजनक छ । जुन राजनीतिले अहिले नेपाली लोकतन्त्रलाई नियन्त्रित गरिरहेको छ, त्यसमा गणतन्त्रले खोजेको संरचना र व्यवहार निर्माण गर्ने हौसला छैन । राजनीतिको परम लक्ष्य भोट र सत्ता नै भएको छ । सत्ताकांक्षी राजनीतिबाट लोकहितको कत्ति अपेक्षा गर्न सकिन्छ ? कोरोना–कहरमाझ अन्ध राष्ट्रवादको उन्मादी माहोल खडा गरेर आफ्नो भोट बैंक बढाउने खेल रच्नु त्यसैको उदाहरण हो ।

यस्तो सत्ता सप्तरीमा भोकले मरेका मलर सदाबारे बोल्दैन, हातमा भारी बोक्ने नाम्लो समाएरै काठमाडौंकै सडकमा भोकै ज्यान गुमाएका सूर्यबहादुर तामाङबारे मुख खोल्दैन, पश्चिममा खास जातकै भएका कारण भीडद्वारा मारिएका नवराज विकबारे चुँ गर्दैन । आफैंले जारी गरेका संविधानका अक्षरहरूले ओज गुमाउँदा पनि सत्तापतिहरू मौन छन् ।

यस्तै परिस्थितिका कारण कोही भुइँमान्छेलाई मर्का पर्दा थानामा गएर उजुरी दिए समस्या हल हुन्छ भनेर भरोसा हुन छाडेको छ । स्थानीय सरकारलाई गुहार्‍यो भने उचित प्रबन्ध हुन्छ भन्नेमा ऊ ढुक्क हुँदैन । बरु यस्तोमा झन्झट थपिने सम्भावना रहन्छ । काइदाले त जनसमस्याको समाधान जनप्रतिनिधिहरूद्वारा हुनुपर्ने हो, तर सामाजिक संरचनाको तृणतहसम्म दलीय दलदल पुर्‍याइएको छ । दलभित्र पनि जात, वर्ग, समुदायका आधारमा व्यवहार गरिन्छ । दलको छहारीमा भए पनि एउटा वञ्चितले न्याय पाउँछ भनेर ढुक्क हुने स्थिति छैन ।

गणतन्त्रको अर्थ जनसामान्यको हातमा सत्ताको बागडोर आउनु हो भने त्यसका लागि अझै लामो यात्रा गर्नुपर्छ । गणतन्त्रको उज्यालो चोकसम्म पुग्न सघन अँध्यारा घुम्तीहरू छिचोल्नुपर्छ । नयाँ आर्थिक नीति, साम्प्रदायिकता, खस–आर्य बहुलता, हिंसाप्रतिको सामाजिक रुझान जस्ता चुनौती सामुन्ने छन् । गणतान्त्रिक परिवेशमा समेत उही उदारीकरण–निजीकरणको नीति लागू गरिँदै छ, महँगी र बेरोजगारी बढ्दै छ, संविधानले प्रत्याभूति गरेका शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवा भुइँमान्छेहरूको पहुँचबाट टाढिँदै गएका छन् । गणतान्त्रिक कालमा अस्पताल र शिक्षण संस्था झन् राजनीति गर्ने अखडा भएका छन् । सामान्यजनको खाद्य र सामाजिक सुरक्षा खतरामा परेको छ । यी सबले गर्दा युवा वर्ग कुण्ठा र निराशाको भुमरीमा फस्दै गएको छ, जसको बेलाबखत साम्प्रदायिक शक्तिहरूले आन्तरिक र बाह्य रूपमा कृत्रिम शत्रु खडा गरेर राष्ट्रवादी आवरणमा भावनात्मक दोहन गर्ने गरेका छन् ।

अहिले नै हेरौं न, कालापानी–लिपुलेक सन्दर्भमा खास भूगोल र समुदायका मान्छेहरूलाई कठघरामा उभ्याउने कोसिस गरियो, कित्ताकाट गर्न खोजियो । राज्यका चूकहरूमा समेत राज्यमा स्वामित्वका लागि संघर्षशील क्षेत्र, वर्ग र समुदायले जिम्मेवारी लिइदिनुपर्ने ? तिनले पारेका भ्वाङका लागि पनि जयघोष गरिदिनुपर्ने ? जुन तप्काले संविधान जारी हुनुको यश बटुल्न खोज्यो, उसले नेपालको नक्सामा गरेको त्रुटिलाई अरूले गौरव ठानिदिनुपर्ने ? आफ्नै जमिनको नक्सामा सुधारका लागि संविधान संशोधनको उपक्रम भनेको आफ्नै विगतका त्रुटिको ‘कोर्स करेक्सन’ हो । संविधानमा सँगालिएको नक्सा मात्र त्रुटिपूर्ण छैन; वञ्चित समूहहरूले औंल्याउँदै आएका त्यसका कथ्यहरूको भूलसुधार चाहिँ कहिले गर्ने ?

नेपाली राज्यसँगको संघर्ष एउटा कुरा हो, जुन आन्तरिक विषय हो; छिमेकीले जुनसुकै निहुँमा भूभागमा भोगचलन गर्नु अर्को विषय हो । आफ्नो साँधको सुरक्षाप्रति कसैको असहमति हुन्न, हुन पनि सक्दैन । यस मामिलामा सबै नेपालवासी एक ढिक्का छन् । तर जसरी संविधान कसैप्रति पूर्वाग्रह राखेर बलजफ्ती जारी गरियो, अहिले त्यही वर्गलाई देखाएर फेरि संशोधनको राजनीतिमा राष्ट्रवादको रङ घोलिँदै छ । लामो संघर्षका क्रममा दमन बेहोर्दाबेहोर्दै जुन संविधान थोपरियो, कालान्तरमा त्यसका अक्षरहरू फगत आलंकारिक हुन पुगे भने प्रभुवर्गबारे संघर्षशील समुदाय र वर्गको मनमा कस्तो भाव उठ्ला ? यस सामाजिक अन्तर्विरोधलाई नबुझीकन यतिखेर सत्ताले निर्माण गरेको भाष्यलाई बुझ्न सकिँदैन ।

आफ्नै नागरिकलाई पराई देख्ने, माटोप्रतिको निष्ठालाई कित्ताकाट गर्न तम्सिने, आफ्ना चूकहरूको श्रेष्ठता स्थापित गर्न आतुर हुने मनोविज्ञानद्वारा सञ्चालित राजनीति नवआन्तरिक औपनिवेशिक महाजाल हो । आफू र आफ्नो सत्तावृत्तलाई सुरक्षित राख्न आफ्नै नागरिकलाई पराई भूमिमा तड्पिन बाध्य पार्नु अधिनायकवादी सोच हो । ‘म त अधिनायक छैन’ भनेर किरिया खाँदैमा कसैले पत्याउनेवाला छैन । बूढो बाघले ‘अब सिकार गर्दिनँ’ भनेर कसम खाए जस्तै हो यो । कोरोनाकालमा बाहिरबाट मातृभूमि फर्किन चाहनेका लागि सहजीकरण गरिदिनुको साटो तिनलाई सुरक्षा–चुनौतीका रूपमा आक्षेपित गर्नु अमानवीयता हो । यस्ता शासकहरू मूल सवालबाट विमर्श मोड्न लोकरिझाइँका नारा बटुलेरराष्ट्रवादको क्यानभासमा प्रस्तुत गर्छन् । अहिले त्यही हुँदै छ ।

संविधान जेजस्तो भए पनि यसले गणतन्त्रलाई संवैधानिक आकार दिएको छ । यस संविधानभित्रको परिकल्पित ‘नेपाली’ ले सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता आफूमा अन्तर्निहित रहेको अनुभूति गरिरहेको छ त ? त्यस्तै, मानचित्रमा कोरिएको पुरानो नेपाल (त्यो कालापानी–लिपुलेकसहित त छँदै थियो, फेरिएको त केवल नक्सा हो) को नयाँ नक्साले आफ्नो हकभोगको स्थिति कहिले र कसरी पाउँछ ? संविधानभित्रको नेपाली अनुहार र मानचित्रमा कोरिएको आकारबीच सामञ्जस्य ल्याउन सक्नु नै गणतान्त्रिक यात्राको चुनौती र अवसर पनि हो । जसरी संविधानमा कोरिँदैमा जातीय थिचोमिचो समाप्त भएन, एक समुदायले आफूलाई श्रेष्ठ ठान्ने मनोवृत्ति हटेन, कुनै समुदायले प्रत्येक राष्ट्रिय सवालमा जवाफको परीक्षाबाट गुज्रिनुपर्ने स्थितिको अन्त्य भएन, त्यसै गरी मानचित्रमा हेरफेरले जमिनमा बदलाव आएको छैन । मुलुकले ‘कोर्स करेक्सन’ खोजेको छ । यसको उपाय संसद्को प्रभावकारिता नै हो । नेपालीजनको प्रारब्ध स्वस्थ, उर्वर र ताजा गणतन्त्रमै छ ।