संविधानको नेपाली र मानचित्रको नेपाल- विचार - कान्तिपुर समाचार

संविधानको नेपाली र मानचित्रको नेपाल

गणतन्त्र दिवस मनाउने क्रममा कतै कोही भोकले मर्दै गरेको, कतै कोही जातकै कारण मारिनुपरेको खबर सुन्न अभिशप्त छौं हामी ।
चन्द्रकिशोर

काठमाडौँ — ‘हामी सार्वभौम सत्तासम्पन्न नेपाली’ शब्दावलीले हामीलाई तागत र एकता प्रदान गर्छ । यो शब्दावली कतैबाट सापटी लिइएको हैन, नेपालको संविधान–२०७२ को प्रस्तावनामै छ । यो फगत शब्दपुञ्ज होइन, यस देशका प्रत्येक नागरिकका निम्ति संविधानको वाचा हो— यस सरहदभित्रका सबै नागरिक समान हुन् ।

तर, संविधानले दिएको त्यो समानताको भाव सामाजिक–आर्थिक जीवनमा व्यवहारत: देखिँदैन ।राजनीतिक रूपमा एक व्यक्ति एक मतको सिद्धान्तले मान्यता पाए पनि यथार्थमा मतदाताको स्वतन्त्र विवेकको प्रयोग तिनको सामाजिक–आर्थिक हैसियतमा निर्भर हुने गरेको छ । संविधानले ‘राष्ट्र’ को परिभाषामा भनेको छ— ‘बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान् रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टि राष्ट्र हो ।’ यो राष्ट्रिय हित के हो ? कसले परिभाषित गर्छ ? त्यो हासिल भयो कि भएन भन्ने लेखाजोखाको मापदण्ड के हो ? समान आकांक्षालाई कसरी अथ्र्याउने ? गणतान्त्रिक यात्रा आफ्नै अन्तर्विरोधको चक्रव्यूहमा छ ।

गणतन्त्र आत्मसात् गरिने बेलामै कतिपयको बुझाइ थियो— यो त सम्भव छैन; कुनै न कुनै रूपमा राजसंस्था रहन्छ नै । संविधानसभाले गणतन्त्रको उद्घोष गरिसकेपश्चात् पनि कैयौं कोणबाट भनियो— यसलाई त थेग्न सकिँदैन ! अनेक भविष्यवाणी गरिए । अहिले पनि राजतन्त्र फर्किने मृगतृष्णामा बाँच्नेहरू छन् । तर यो गणतान्त्रिक यात्रा अघि लम्किरहेकै छ । सपना त जोकोहीले पनि देख्न सक्छन् ! तथापि अहिलेको मूलप्रश्न हो— नेपालीजनले जुन खालको गणतन्त्रका लागि अथक संघर्ष गरेका थिए, त्यो साकार भयो त ?

गणतन्त्र दिवस मनाउने क्रममा कतै कोही भोकले मर्दै गरेको, कतै कोही जातकै कारण मारिनुपरेको खबर सुन्न अभिशप्त छौं हामी । लोकतन्त्रका तीन मूलभूत आधार स्वतन्त्रता, समानता र भ्रातृत्वको कसौटीमा हेर्दा नेपाली गणतन्त्र सम्बन्धी आम अनुभव निराशाजनक छ । जुन राजनीतिले अहिले नेपाली लोकतन्त्रलाई नियन्त्रित गरिरहेको छ, त्यसमा गणतन्त्रले खोजेको संरचना र व्यवहार निर्माण गर्ने हौसला छैन । राजनीतिको परम लक्ष्य भोट र सत्ता नै भएको छ । सत्ताकांक्षी राजनीतिबाट लोकहितको कत्ति अपेक्षा गर्न सकिन्छ ? कोरोना–कहरमाझ अन्ध राष्ट्रवादको उन्मादी माहोल खडा गरेर आफ्नो भोट बैंक बढाउने खेल रच्नु त्यसैको उदाहरण हो ।

यस्तो सत्ता सप्तरीमा भोकले मरेका मलर सदाबारे बोल्दैन, हातमा भारी बोक्ने नाम्लो समाएरै काठमाडौंकै सडकमा भोकै ज्यान गुमाएका सूर्यबहादुर तामाङबारे मुख खोल्दैन, पश्चिममा खास जातकै भएका कारण भीडद्वारा मारिएका नवराज विकबारे चुँ गर्दैन । आफैंले जारी गरेका संविधानका अक्षरहरूले ओज गुमाउँदा पनि सत्तापतिहरू मौन छन् ।

यस्तै परिस्थितिका कारण कोही भुइँमान्छेलाई मर्का पर्दा थानामा गएर उजुरी दिए समस्या हल हुन्छ भनेर भरोसा हुन छाडेको छ । स्थानीय सरकारलाई गुहार्‍यो भने उचित प्रबन्ध हुन्छ भन्नेमा ऊ ढुक्क हुँदैन । बरु यस्तोमा झन्झट थपिने सम्भावना रहन्छ । काइदाले त जनसमस्याको समाधान जनप्रतिनिधिहरूद्वारा हुनुपर्ने हो, तर सामाजिक संरचनाको तृणतहसम्म दलीय दलदल पुर्‍याइएको छ । दलभित्र पनि जात, वर्ग, समुदायका आधारमा व्यवहार गरिन्छ । दलको छहारीमा भए पनि एउटा वञ्चितले न्याय पाउँछ भनेर ढुक्क हुने स्थिति छैन ।

गणतन्त्रको अर्थ जनसामान्यको हातमा सत्ताको बागडोर आउनु हो भने त्यसका लागि अझै लामो यात्रा गर्नुपर्छ । गणतन्त्रको उज्यालो चोकसम्म पुग्न सघन अँध्यारा घुम्तीहरू छिचोल्नुपर्छ । नयाँ आर्थिक नीति, साम्प्रदायिकता, खस–आर्य बहुलता, हिंसाप्रतिको सामाजिक रुझान जस्ता चुनौती सामुन्ने छन् । गणतान्त्रिक परिवेशमा समेत उही उदारीकरण–निजीकरणको नीति लागू गरिँदै छ, महँगी र बेरोजगारी बढ्दै छ, संविधानले प्रत्याभूति गरेका शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवा भुइँमान्छेहरूको पहुँचबाट टाढिँदै गएका छन् । गणतान्त्रिक कालमा अस्पताल र शिक्षण संस्था झन् राजनीति गर्ने अखडा भएका छन् । सामान्यजनको खाद्य र सामाजिक सुरक्षा खतरामा परेको छ । यी सबले गर्दा युवा वर्ग कुण्ठा र निराशाको भुमरीमा फस्दै गएको छ, जसको बेलाबखत साम्प्रदायिक शक्तिहरूले आन्तरिक र बाह्य रूपमा कृत्रिम शत्रु खडा गरेर राष्ट्रवादी आवरणमा भावनात्मक दोहन गर्ने गरेका छन् ।

अहिले नै हेरौं न, कालापानी–लिपुलेक सन्दर्भमा खास भूगोल र समुदायका मान्छेहरूलाई कठघरामा उभ्याउने कोसिस गरियो, कित्ताकाट गर्न खोजियो । राज्यका चूकहरूमा समेत राज्यमा स्वामित्वका लागि संघर्षशील क्षेत्र, वर्ग र समुदायले जिम्मेवारी लिइदिनुपर्ने ? तिनले पारेका भ्वाङका लागि पनि जयघोष गरिदिनुपर्ने ? जुन तप्काले संविधान जारी हुनुको यश बटुल्न खोज्यो, उसले नेपालको नक्सामा गरेको त्रुटिलाई अरूले गौरव ठानिदिनुपर्ने ? आफ्नै जमिनको नक्सामा सुधारका लागि संविधान संशोधनको उपक्रम भनेको आफ्नै विगतका त्रुटिको ‘कोर्स करेक्सन’ हो । संविधानमा सँगालिएको नक्सा मात्र त्रुटिपूर्ण छैन; वञ्चित समूहहरूले औंल्याउँदै आएका त्यसका कथ्यहरूको भूलसुधार चाहिँ कहिले गर्ने ?

नेपाली राज्यसँगको संघर्ष एउटा कुरा हो, जुन आन्तरिक विषय हो; छिमेकीले जुनसुकै निहुँमा भूभागमा भोगचलन गर्नु अर्को विषय हो । आफ्नो साँधको सुरक्षाप्रति कसैको असहमति हुन्न, हुन पनि सक्दैन । यस मामिलामा सबै नेपालवासी एक ढिक्का छन् । तर जसरी संविधान कसैप्रति पूर्वाग्रह राखेर बलजफ्ती जारी गरियो, अहिले त्यही वर्गलाई देखाएर फेरि संशोधनको राजनीतिमा राष्ट्रवादको रङ घोलिँदै छ । लामो संघर्षका क्रममा दमन बेहोर्दाबेहोर्दै जुन संविधान थोपरियो, कालान्तरमा त्यसका अक्षरहरू फगत आलंकारिक हुन पुगे भने प्रभुवर्गबारे संघर्षशील समुदाय र वर्गको मनमा कस्तो भाव उठ्ला ? यस सामाजिक अन्तर्विरोधलाई नबुझीकन यतिखेर सत्ताले निर्माण गरेको भाष्यलाई बुझ्न सकिँदैन ।

आफ्नै नागरिकलाई पराई देख्ने, माटोप्रतिको निष्ठालाई कित्ताकाट गर्न तम्सिने, आफ्ना चूकहरूको श्रेष्ठता स्थापित गर्न आतुर हुने मनोविज्ञानद्वारा सञ्चालित राजनीति नवआन्तरिक औपनिवेशिक महाजाल हो । आफू र आफ्नो सत्तावृत्तलाई सुरक्षित राख्न आफ्नै नागरिकलाई पराई भूमिमा तड्पिन बाध्य पार्नु अधिनायकवादी सोच हो । ‘म त अधिनायक छैन’ भनेर किरिया खाँदैमा कसैले पत्याउनेवाला छैन । बूढो बाघले ‘अब सिकार गर्दिनँ’ भनेर कसम खाए जस्तै हो यो । कोरोनाकालमा बाहिरबाट मातृभूमि फर्किन चाहनेका लागि सहजीकरण गरिदिनुको साटो तिनलाई सुरक्षा–चुनौतीका रूपमा आक्षेपित गर्नु अमानवीयता हो । यस्ता शासकहरू मूल सवालबाट विमर्श मोड्न लोकरिझाइँका नारा बटुलेरराष्ट्रवादको क्यानभासमा प्रस्तुत गर्छन् । अहिले त्यही हुँदै छ ।

संविधान जेजस्तो भए पनि यसले गणतन्त्रलाई संवैधानिक आकार दिएको छ । यस संविधानभित्रको परिकल्पित ‘नेपाली’ ले सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता आफूमा अन्तर्निहित रहेको अनुभूति गरिरहेको छ त ? त्यस्तै, मानचित्रमा कोरिएको पुरानो नेपाल (त्यो कालापानी–लिपुलेकसहित त छँदै थियो, फेरिएको त केवल नक्सा हो) को नयाँ नक्साले आफ्नो हकभोगको स्थिति कहिले र कसरी पाउँछ ? संविधानभित्रको नेपाली अनुहार र मानचित्रमा कोरिएको आकारबीच सामञ्जस्य ल्याउन सक्नु नै गणतान्त्रिक यात्राको चुनौती र अवसर पनि हो । जसरी संविधानमा कोरिँदैमा जातीय थिचोमिचो समाप्त भएन, एक समुदायले आफूलाई श्रेष्ठ ठान्ने मनोवृत्ति हटेन, कुनै समुदायले प्रत्येक राष्ट्रिय सवालमा जवाफको परीक्षाबाट गुज्रिनुपर्ने स्थितिको अन्त्य भएन, त्यसै गरी मानचित्रमा हेरफेरले जमिनमा बदलाव आएको छैन । मुलुकले ‘कोर्स करेक्सन’ खोजेको छ । यसको उपाय संसद्को प्रभावकारिता नै हो । नेपालीजनको प्रारब्ध स्वस्थ, उर्वर र ताजा गणतन्त्रमै छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०७७ १०:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेपालका भारतीय शुभेच्छुक भन्छन्- ‘भारतले नियतवश अपमान गर्‍यो’

सीमा विवाद समाधानका लागि दुई देशबीच तत्काल संवाद थाल्न जोड
सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — नेपाल र भारतबीच मित्रवत् सम्बन्धका पक्षधर तथा नेपालका शुभेच्छुकले सीमा विवादका कारण दुई मुलुकबीच पछिल्लो समय बढेको तनावलाई लिएर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरुले भारतलाई नेपालसँगको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध ख्याल गर्दै अन्य मुलुकसँग जस्तो भाषा प्रयोग नगर्नसमेत आग्रह गरेका छन् ।

सीमा विवाद समाधानका लागि दुई देशबीच तत्काल संवाद थाल्नुपर्ने र त्यसको कुनै विकल्प नभएको पनि उनीहरूको भनाइ छ ।

तिनैमध्येका हुन्– भारतको माथिल्लो सदन राज्यसभाका सदस्य तथा वरिष्ठ राजनीतिज्ञ केसी त्यागी । त्यागी दिल्लीको राजनीतिक वृत्तमा दुई देशबीच मित्रवत् सम्बन्धको निरन्तर पैरवी गर्ने राजनीतिज्ञका रूपमा चिनिन्छन् । उनी २०७२ सालमा भारतले नेपालमाथि लगाएको अघोषित नाकाबन्दीका विरुद्धमा समेत दह्रो उभिएका थिए । त्यागीले सीमा विवादलाई लिएर दुई देशबीच तनावपूर्ण स्थिति सिर्जना हुनु निकै दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताए ।

‘नेपाल र भारतबीच ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध मात्र छैन, दुई देश सुखदु:खका साथी पनि हुन्,’ उनले भने, ‘भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलनमा कोइराला परिवारको अहंभूमिका थियो । त्यसैगरी जयप्रकाश नारायण र राममनोहर लोहिया पनि भूमिगतरूपमा नेपाल जाने–आउने गर्नुहुन्थ्यो र नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सदैव उहाँहरुको साथ रह्यो ।’ उनले पानी र सीमालाई लिएर दुई छिमेकबीच विवाद हुनु नौलो नभए पनि नेपाल र भारतबीच सम्बन्धको स्तरका आधारमा यस किसिमको विवाद हुनु चिन्ताजनक भएको बताए ।

त्यसैगरी भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका वरिष्ठ नेता मणिशंकर ऐय्यरको छवि पनि सँधै नेपालमैत्री रहँदै आएको छ । उनकै पहलमा भारतको माथिल्लो सदन राज्यसभामा नेपालमाथि लगाइएको नाकाबन्दीको विषयमा छलफल भएको थियो । उक्त छलफलमा सांसदहरुले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दै नाकाबन्दी लगाउने निर्णय गर्नु गलत भएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए । ऐय्यर सधैं नेपाल र भारतबीच मित्रवत् सम्बन्धको पक्षपाती रहँदै आएका छन् । उनले सीमा विवादका कारण पछिल्लो समय दुई देशबीचको सम्बन्धमा देखिएको तनावबाट आफू निकै दु:खी भएको बताएका छन् । उनले भारतले नेपालको सार्वभौमिकताको सम्मान गर्नुपर्ने र नेपालले भारतको सुरक्षा चासोमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । ‘पछिल्ला वर्षहरुमा दुई घनिष्ठ मुलुकबीचको सम्बन्धमा निकै उतारचढाव आउनु विडम्बनापूर्ण छ,’ उनले भने, ‘दुई प्रधानमन्त्रीबीच भेटघाट पनि भएका छन् तर पछिल्ला वर्षमा दुई मुलुकबीच तनावपूर्ण स्थिति बनेका छन् ।’

राजनीतिज्ञ तथा सामाजिक अभियन्ता योगेन्द्र यादवले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध कुनै दुई देशबीचको विदेश नीतिको मामिला मात्र नभएको उल्लेख गर्दै भारतले नेपालसँग अमेरिका र अन्य मुलुकसँगको जस्तो भाषा प्रयोग गर्न नहुने बताए । ‘एसियामा नेपाल र भारत मात्र यस्ता छिमेकी मुलुक हुन् जसको सम्बन्धको आधार भनेका भूगोल र राजनीतिभन्दा पनि सांस्कृतिक एकता, आर्थिक अभिन्नता एवं देशीविदेशी शोषक (भारतमा ब्रिटिस र नेपालमा राणा) विरुद्धको संघर्षमा ऐतिहासिक योगदान हुन् । त्यही भएर अन्य देशसँग जस्तो व्यवहार र भाषा प्रयोग गर्नु हुँदैन,’ उनले भने ।

वरिष्ठ पत्रकार तथा लेखक भरत भूषण नेपाल र भारत सम्बन्धमा राम्रो दख्खल राख्ने दिल्लीका थोरै पत्रकारमध्ये अग्र पंक्तिमा आउँछन् । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनको पूर्वसन्ध्यामा काठमाडौं नै पुगेका भूषण त्यसयताका सबैजसो राजनीतिक घटना क्रमसँग परिचित छन् । उनको नेपाली राजनीतिज्ञदेखि बौद्धिक वर्गसँग पनि राम्रै हिमचिम छ । उनले नेपाल र भारत इतिहासदेखि नै घनिष्ट मित्र रहेको उल्लेख गर्दै एउटा भूभागका लागि त्यो मित्रता टुट्ने परिकल्पना पनि गर्न सकिने बताए । पूर्वकूटनीतिज्ञ, लेखक तथा राजनीतिज्ञ पवन बर्माले पनि दुई देशबीच निकै घनिष्ट सम्बन्ध रहँदै आएको उल्लेख गर्दै सीमा विवाद र माथिल्लो तहबाट आएका अभिव्यक्तिले सम्बन्धमा तनाव सिर्जना हुनु दु:खद भएको बताए ।

कांग्रेसका वरिष्ठ नेता ऐय्यरले हालको परिस्थिति सिर्जना हुनमा केही हदसम्म भारत जिम्मेवार भएको समेत बताए । उनले नेपालका तर्फबाट सीमा विवादमा छलफल गर्नका लागि बैठक डाक्न बारम्बार आग्रह हुँदासमेत त्यसलाई बेवास्ता गरेर भारतले नेपालको नियतवश अपमान गरेको आरोपसमेत लगाए ।

भारतले नेपाली भूमि हुँदै चीनको मानसरोवर जोड्न निर्माण गरेको तवाघाट–लिपुलेक सडकअन्तर्गतको नज्याङ खण्ड । तस्बिर : मनोज बडू/कान्तिपुर

भारतले गत नोभेम्बरमा लिपुलेकसम्मै समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि नेपालले तत्काल विरोध जनाएको थियो । सीमासम्बन्धी विवाद समाधानका लागि दुईपटकसम्म विदेश सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक डाक्न अनुरोध गरेको थियो । तर भारतले नेपालको उक्त अनुरोधलाई बेवास्ता गर्‍यो । उता यादव छिमेकी मित्र राष्ट्रहरुसँगको सम्बन्धमा कटुता र विवाद आउनुमा भारत सरकारको अदूरदर्शिताको बढी परिणाम ठान्छन् ।

परिस्थिति तनावपूर्ण बने पनि विवाद समाधानका लागि वार्ताको विकल्प नभएको र त्यसमा भारतले पहल गर्नुपर्नेमा सबैजसोले जोड दिएका छन् । वरिष्ठ राजनीतिज्ञ ऐय्यरको भनाइमा नेपालको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान र भारतको सुरक्षा चासो सम्बोधन हुने गरी सीमा विवादको समाधान गर्न सकिन्छ । ‘विगतमा पनि दुई देशका उच्च राजनीतिक तहले विभिन्न विषयमा उच्च समझदारी देखाएका प्रशस्त उदाहरण छन् । भविष्यमा पनि समझदारी गरेर बुद्धिमत्ता देखाउनेमा म विश्वस्त छु,’ उनले भने ।

जनता दल युनाइडेढका प्रमुख महासचिवसमेत रहेका त्यागीले २०१५ को नाकाबन्दीले भारतलाई लिएर नेपालमा अविश्वास बढाएकाले पछिल्लो विवादलाई थप नचर्काउन चाँडै वार्ता थाल्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘विदेश सचिवस्तरीय संयन्त्रले चाँडो विवादको गहिराइमा गएर समाधान खोज्नुपर्छ । अन्यथा दुई देशबीच अविश्वास झनै बढ्दै जान्छ,’ उनले भने ।

वरिष्ठ पत्रकार भूषण पनि पछिल्लो विवादलाई आवेगमा भन्दा सुझबुझपूर्ण कूटनीति र संवादबाट टुंग्याउनुपर्ने धारणा राख्छन् । उनले केही समय लागे पनि समस्या समाधानको विकल्प नभएको बताए । ‘पुरानो विषय भएकाले तत्काल समाधान नहोला तर संवाद र कूटनीतिभन्दा पर केही छैन’ उनले भने । भूषणले नेपाल र भारतबीचको कुनै पनि विवादमा संवादबाहेकको विकल्प शत्रुुले मात्र देख्ने दाबी गरे । ‘समाधान भनेकै कूटनीति, कूटनीति र कूटनीति मात्र हो,’ उनले थपे ।

पूर्वसांसदसमेत रहेका बर्माले पनि दुवै देशले एकअर्कालाई आरोपप्रत्यारोप गर्न छाडेर वार्तामा बस्नुपर्ने धारणा राखे । उनले भारतीय सेना प्रमुख र नेपालका प्रधानमन्त्रीले दिएका जस्ता अभिव्यक्तिले दुवै मुलुकबीच रहँदै आएको घनिष्ठ सम्बन्धलाई हानि पुर्‍याउनेसमेत जिकिर गरे । ‘म कुनै पनि पक्षबाट आउने यस किसिमका अभिव्यक्तिको विरोध गर्छु,’ उनले भने ।

त्यसैगरी, स्वराज इन्डिया पार्टीका प्रमुखसमेत रहेका यादवले अहिलेको नाजुक घडीमा नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई समुधुर बनाइराख्न भारत सरकारले तुरुन्त पहल गर्नुपर्ने बताए । उनले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा निरन्तर संवाद दुई देशका लागि मात्र नभएर सम्पूर्ण हिमालय क्षेत्र र पूरै एसियाको आवश्यकता भएको तर्क गरे । एउटा ठूलो मुलुक भएका नाताले शान्त कूटनीतिमार्फत यसको समाधान खोज्ने जिम्मेवारी भारतको भएको समेत यादवले बताए । तर त्यसविपरीत भारत सरकारले उत्तेजक अभिव्यक्ति दिएर परिस्थिति थप बिगारेको उनले टिप्पणी गरे । त्यसमा पनि भारतीय सेना अध्यक्षले चीनतर्फ इसारा गर्दै नेपालविरुद्ध दिएको अभिव्यक्ति अप्रत्याशित र अर्मायादित भएको यादवको भनाइ छ ।

यादवले नेपाल र भारतको मित्रता जोगाइराख्न सीमा विवाद समाधानका लागि गठित संयन्त्रको बैठक डाक्नुपर्ने नेपालको आग्रहलाई तत्काल स्वीकार गर्न पनि भारत सरकारलाई भनेका छन् । उनले नेपालमा चीनको हस्तक्षेपका कारण भारत र नेपालका जनताबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई कमजोर बन्न दिन नहुनेसमेत धारणा राखेका छन् । ‘पछिल्लो नक्सा विवाद र यसको अन्तर्राष्ट्रिय आयामलाई मध्यनजर गर्दै दुवैतर्फबाट शीर्ष तहमा तत्काल संवाद थाल्नुपर्छ । अनि मात्र भारतको लामो समयदेखि हिमालय नीतिमा कायम रहेको अधुरोपन हटाउन सघाउने पुग्नेछ,’ यादवले भने ।

प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०७७ १०:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×