नेपालीका सपना अधुरै- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नेपालीका सपना अधुरै

डिला संग्रौला

कोरोना–संकटमाझ हामी तेह्रौं गणतन्त्र दिवस मनाउँदै छौं । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यहाँसम्मको यात्रामा नागरिकले तीतामीठा अनुभूति गरेका छन् ।


२०६५ जेठ १५ गते संविधानसभाको पहिलो बैठकले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण गर्दा नागरिकले थुप्रै अपेक्षा राखेका थिए । दोस्रो संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ गते जारी गरिएको संविधानले गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्‍यो । आफूले चुनेका प्रतिनिधिमार्फत संविधान प्राप्त गर्ने नेपाली नागरिकको सात दशक लामो चाहनाले मूर्त रूप लिन सक्यो । स्थानीय, प्रदेश र संघीय गरी तीनै तहको निर्वाचनपश्चात् मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जगमा उभियो । तर, तीनै तहका सरकारले नागरिकका इच्छा र आकांक्षालाई कति सम्बोधन गर्न सके ? त्यसको मूल्यांकनको जिम्मा पनि नागरिककै काँधमा आएको छ ।

अर्कातिर, यही बेला हाम्रो राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनतामाथि भारतले अतिक्रमण गरेको छ । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई सुरुमा नक्सामार्फत फर्काउन र देशको निशानछाप परिवर्तन गर्न संविधान संशोधनको प्रस्ताव पनि संघीय संसद्मा दर्ता भइसकेको छ । एकातर्फ कोरोना कहरबाट बाँच्नु छ भने, अर्कातर्फ मिचिएको भूभागलाई कूटनीतिक र राजनीतिक पहलमार्फत फिर्ता ल्याउनु छ । यी दुवै कार्य अत्यन्त जटिल भए पनि हामी एकसूत्रमा बाँधिइरहे कुनै पनि चुनौतीको समाधान टाढा छैन । किनकि, विगतमा हामी कहीँ–कतै असफल भएका छैनौं । खाँचो छ त केवल सम्पूर्ण नेपाली एकजुट हुनुको ।

गणतन्त्रको कार्यान्वयनपश्चात् नेतृत्व तहमा पुग्नेहरूले विधिको शासन, समृद्धि र विकास, लोकतान्त्रिक आचरण र संस्कारप्रति आस्था देखाउलान् भन्ने आम अपेक्षा धूलिसात् भइरहेको छ । गणतन्त्र आएकै यत्रो समय बितिसक्दा पनि लोकतान्त्रिक सोचको न्यूनता र संस्कारको शून्यता झन्झन् बढ्दै गएको छ । गणतन्त्र पनि राजतन्त्रको ‘लिगेसी’ बाटै प्रभावित देखिन्छ । विगतको सशस्त्र द्वन्द्वमा बेपत्ता पारिएकाहरू, अंगभंग र विस्थापित भएकाहरूले अझै न्यायको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । सशस्त्र द्वन्द्वको एउटा पक्ष माओवादी एमालेसँग एकीकरणपछि नेकपाका रूपमा अहिले सत्तामा पुगेको छ, तर द्वन्द्वपीडितहरूका घाउमा मल्हम लगाउने पहल थालिएको छैन । त्यसैले गणतन्त्र भनेको नारायणहिटीबाट शीतल निवाससम्मको यात्रा मात्रै हो कि भन्ने भान भएको छ, नागरिक तहमा । यो गणतन्त्रले भोकभोकै बस्नुपर्ने नेपालीको पेट भर्न सकेको छैन । रोजीरोटीका लागि बिदेसिएका ४० लाखभन्दा बढी नेपालीलाई स्वदेशमै रोजगारी दिने वातावरण सिर्जना गर्न सकेको छैन । देश विकासको बाधक बनिरहेको भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, दण्डहीनता, महिला हिंसालाई नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । कोरोना कहरमा ज्यान जोगाउन स्वदेश फर्कन लागेका नागरिकहरू सीमामा अलपत्र छन् । सरकारले मानौं तिनको पीडा देख्न र सुन्न सकेको छैन ।

मुलुकको भाग्य निर्माण गर्ने अभिभारा पाएको सरकार होस् वा प्रतिपक्ष, जबसम्म राष्ट्र र जनताप्रतिको कर्तव्य एवं पीरमर्काप्रति संवेदनशील हुँदैनन् तबसम्म गणतन्त्र नेपालको यात्राले नागरिकमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न सक्दैन । गणतन्त्र नेपालमा पनि अधुरै रहेका नागरिकका सपनालाई सफलीभूत पार्न निम्न सुधार गर्न जरुरी छ :

१. राष्ट्रपतिको भूमिका : नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षक एवं आलंकारिक राष्ट्रपतिको भूमिका दिएको छ । संविधानको सीमा र परिधिभित्रै रही राष्ट्रप्रमुखले आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ । तर वर्तमान राष्ट्रपतिको दलविशेषप्रतिको झुकावले जनमानसमा टीकाटिप्पणी उब्जाइरहेको छ । राष्ट्रपतिले संविधानका मूल्यमान्यता, पदीय मर्यादाभित्र खुम्चिन जान्नुपर्छ ।

२. दलहरूको व्यवहार : नेपालका थुप्रै परिवर्तनको नेतृत्व लिँदै निर्णायक भूमिका खेल्ने प्रमुख राजनीतिक दलहरू गणतन्त्रमा शासनसत्ताको वागडोर सम्हालेपछि नागरिकप्रतिको कर्तव्य र दायित्वबाट पन्छिएर व्यक्तिगत स्वार्थ, दलगत गुटबन्दी र सत्तालिप्सामा लागेका छन्, जसका कारण गणतन्त्र कमजोर भएको छ । राजनीतिक दलहरूका नेतृत्वले व्यवहार र आचरणमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ ।

३. पात्र चयन : गणतन्त्र नेपालको राष्ट्रपतिमा हामीले आफ्ना पार्टीमा निकै सक्रिय भूमिका निर्वाह गरिरहेका पात्रको चयन गर्न पुग्यौं । यसले गर्दा त्यस्ता पात्र दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सकेनन् । अब यस्तो पदका लागि समाजमा ख्यातिप्राप्त, दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सक्ने राष्ट्रिय व्यक्तित्वलाई चयन गर्नुपर्छ ।

४. प्रवृत्तिमा सुधार : राजनीतिलाई सेवा होइन, पेसा ठान्ने हाम्रो प्रवृत्तिले गर्दा पनि गणतन्त्र कमजोर हुँदै गएको छ । आफूनिकट वा दलका कार्यकर्तालाई नागरिक ठानेर अवसर दिने प्रवृत्ति दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

५. जनमानसमा सकारात्मक सन्देश : जनआन्दोलनको उद्देश्य र उपलब्धिलाई रक्षा गर्दै यसको सफल कार्यान्वयन गर्न नसक्दा नागरिकमा व्यवस्थाप्रति राम्रो सन्देश जान सकेको छैन । यति ठूलो परिवर्तनबाट गणतन्त्र स्थापना भए पनि नागरिक दिनदिनै निराश हुँदै गएका छन् ।

६. राजावादीको व्यवस्थापन : राजा निरंकुश भएका कारण देशको समग्र विकास हुन सकेन भन्ने सोच थियो । फलस्वरूप २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनले राजालाई नागरिकसरह बनायो र नागरिकका प्रतिनिधिबाट निर्वाचित राष्ट्रपति हुने व्यवस्था गरियो । गणतन्त्र आएको यत्रो अवधि भइसक्दा पनि हामीले लोकतन्त्रको मूल्यमान्यता र विधिको शासनअनुरूप न शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न सकेनौं । यसले गर्दा राजावादीहरू ठूलठूलो स्वरमा ‘राजा आऊ, देश बचाऊ’ भन्दै हिँड्न थालेका छन् । तसर्थ हामी सबैले गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका मूल्यमान्यताअनुरूप हिँड्नु र राजावादीहरूलाई पनि बिनाभेदभाव गणतान्त्रिक व्यवस्थाको छहारीमै व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ ।

७. शासकीय स्वरूप : नेपाली कांग्रेस संसद्बाट चुनिएको कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संसद् एवं प्रान्तीय सभासहितको निर्वाचक मण्डलबाट निर्वाचित संवैधानिक राष्ट्रपतिको स्वरूपका पक्षमा दृढ छ । नेपालको संविधानमा भएको यही व्यवस्था अनुरूपको शासकीय स्वरूपमा हामी छौं, तर बेलाबखत शासकीय स्वरूपमा परिवर्तनका स्वरहरू पनि सुन्न थालिएका छन्, जुन नेपाल र नेपालीको हितमा छैन । संसद्प्रति उत्तरदायी रहने कार्यकारी प्रधानमन्त्रीसहितको प्रणाली नै सबैभन्दा सहभागितामूलक, सन्तुलित र समावेशी हुन्छ । हाम्रोजस्तो विविधताले भरिपूर्ण मुलुकमा प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिको काम छैन ।

सारांशमा, कुनै पनि व्यवस्था आफैंमा नराम्रो हुँदैन । राज्य सञ्चालन गर्ने जनप्रतिनिधिहरूले तेरोमेरो, उचनीच, सानोठूलो नभनी सबैलाई समान अवसर प्रदान गर्ने वातावरण बनाउन सके नागरिक अवश्य सुखी हुन्छन् । तर जनप्रतिनिधिहरू कर्तव्य बिर्सिएर निहित स्वार्थमा रमाउन लागे भने जस्तोसुकै व्यवस्था आए पनि देश र नागरिकको भलो हुँदैन ।

प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०७७ १०:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संविधानको नेपाली र मानचित्रको नेपाल

गणतन्त्र दिवस मनाउने क्रममा कतै कोही भोकले मर्दै गरेको, कतै कोही जातकै कारण मारिनुपरेको खबर सुन्न अभिशप्त छौं हामी ।
चन्द्रकिशोर

काठमाडौँ — ‘हामी सार्वभौम सत्तासम्पन्न नेपाली’ शब्दावलीले हामीलाई तागत र एकता प्रदान गर्छ । यो शब्दावली कतैबाट सापटी लिइएको हैन, नेपालको संविधान–२०७२ को प्रस्तावनामै छ । यो फगत शब्दपुञ्ज होइन, यस देशका प्रत्येक नागरिकका निम्ति संविधानको वाचा हो— यस सरहदभित्रका सबै नागरिक समान हुन् ।

तर, संविधानले दिएको त्यो समानताको भाव सामाजिक–आर्थिक जीवनमा व्यवहारत: देखिँदैन ।राजनीतिक रूपमा एक व्यक्ति एक मतको सिद्धान्तले मान्यता पाए पनि यथार्थमा मतदाताको स्वतन्त्र विवेकको प्रयोग तिनको सामाजिक–आर्थिक हैसियतमा निर्भर हुने गरेको छ । संविधानले ‘राष्ट्र’ को परिभाषामा भनेको छ— ‘बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान् रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टि राष्ट्र हो ।’ यो राष्ट्रिय हित के हो ? कसले परिभाषित गर्छ ? त्यो हासिल भयो कि भएन भन्ने लेखाजोखाको मापदण्ड के हो ? समान आकांक्षालाई कसरी अथ्र्याउने ? गणतान्त्रिक यात्रा आफ्नै अन्तर्विरोधको चक्रव्यूहमा छ ।

गणतन्त्र आत्मसात् गरिने बेलामै कतिपयको बुझाइ थियो— यो त सम्भव छैन; कुनै न कुनै रूपमा राजसंस्था रहन्छ नै । संविधानसभाले गणतन्त्रको उद्घोष गरिसकेपश्चात् पनि कैयौं कोणबाट भनियो— यसलाई त थेग्न सकिँदैन ! अनेक भविष्यवाणी गरिए । अहिले पनि राजतन्त्र फर्किने मृगतृष्णामा बाँच्नेहरू छन् । तर यो गणतान्त्रिक यात्रा अघि लम्किरहेकै छ । सपना त जोकोहीले पनि देख्न सक्छन् ! तथापि अहिलेको मूलप्रश्न हो— नेपालीजनले जुन खालको गणतन्त्रका लागि अथक संघर्ष गरेका थिए, त्यो साकार भयो त ?

गणतन्त्र दिवस मनाउने क्रममा कतै कोही भोकले मर्दै गरेको, कतै कोही जातकै कारण मारिनुपरेको खबर सुन्न अभिशप्त छौं हामी । लोकतन्त्रका तीन मूलभूत आधार स्वतन्त्रता, समानता र भ्रातृत्वको कसौटीमा हेर्दा नेपाली गणतन्त्र सम्बन्धी आम अनुभव निराशाजनक छ । जुन राजनीतिले अहिले नेपाली लोकतन्त्रलाई नियन्त्रित गरिरहेको छ, त्यसमा गणतन्त्रले खोजेको संरचना र व्यवहार निर्माण गर्ने हौसला छैन । राजनीतिको परम लक्ष्य भोट र सत्ता नै भएको छ । सत्ताकांक्षी राजनीतिबाट लोकहितको कत्ति अपेक्षा गर्न सकिन्छ ? कोरोना–कहरमाझ अन्ध राष्ट्रवादको उन्मादी माहोल खडा गरेर आफ्नो भोट बैंक बढाउने खेल रच्नु त्यसैको उदाहरण हो ।

यस्तो सत्ता सप्तरीमा भोकले मरेका मलर सदाबारे बोल्दैन, हातमा भारी बोक्ने नाम्लो समाएरै काठमाडौंकै सडकमा भोकै ज्यान गुमाएका सूर्यबहादुर तामाङबारे मुख खोल्दैन, पश्चिममा खास जातकै भएका कारण भीडद्वारा मारिएका नवराज विकबारे चुँ गर्दैन । आफैंले जारी गरेका संविधानका अक्षरहरूले ओज गुमाउँदा पनि सत्तापतिहरू मौन छन् ।

यस्तै परिस्थितिका कारण कोही भुइँमान्छेलाई मर्का पर्दा थानामा गएर उजुरी दिए समस्या हल हुन्छ भनेर भरोसा हुन छाडेको छ । स्थानीय सरकारलाई गुहार्‍यो भने उचित प्रबन्ध हुन्छ भन्नेमा ऊ ढुक्क हुँदैन । बरु यस्तोमा झन्झट थपिने सम्भावना रहन्छ । काइदाले त जनसमस्याको समाधान जनप्रतिनिधिहरूद्वारा हुनुपर्ने हो, तर सामाजिक संरचनाको तृणतहसम्म दलीय दलदल पुर्‍याइएको छ । दलभित्र पनि जात, वर्ग, समुदायका आधारमा व्यवहार गरिन्छ । दलको छहारीमा भए पनि एउटा वञ्चितले न्याय पाउँछ भनेर ढुक्क हुने स्थिति छैन ।

गणतन्त्रको अर्थ जनसामान्यको हातमा सत्ताको बागडोर आउनु हो भने त्यसका लागि अझै लामो यात्रा गर्नुपर्छ । गणतन्त्रको उज्यालो चोकसम्म पुग्न सघन अँध्यारा घुम्तीहरू छिचोल्नुपर्छ । नयाँ आर्थिक नीति, साम्प्रदायिकता, खस–आर्य बहुलता, हिंसाप्रतिको सामाजिक रुझान जस्ता चुनौती सामुन्ने छन् । गणतान्त्रिक परिवेशमा समेत उही उदारीकरण–निजीकरणको नीति लागू गरिँदै छ, महँगी र बेरोजगारी बढ्दै छ, संविधानले प्रत्याभूति गरेका शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवा भुइँमान्छेहरूको पहुँचबाट टाढिँदै गएका छन् । गणतान्त्रिक कालमा अस्पताल र शिक्षण संस्था झन् राजनीति गर्ने अखडा भएका छन् । सामान्यजनको खाद्य र सामाजिक सुरक्षा खतरामा परेको छ । यी सबले गर्दा युवा वर्ग कुण्ठा र निराशाको भुमरीमा फस्दै गएको छ, जसको बेलाबखत साम्प्रदायिक शक्तिहरूले आन्तरिक र बाह्य रूपमा कृत्रिम शत्रु खडा गरेर राष्ट्रवादी आवरणमा भावनात्मक दोहन गर्ने गरेका छन् ।

अहिले नै हेरौं न, कालापानी–लिपुलेक सन्दर्भमा खास भूगोल र समुदायका मान्छेहरूलाई कठघरामा उभ्याउने कोसिस गरियो, कित्ताकाट गर्न खोजियो । राज्यका चूकहरूमा समेत राज्यमा स्वामित्वका लागि संघर्षशील क्षेत्र, वर्ग र समुदायले जिम्मेवारी लिइदिनुपर्ने ? तिनले पारेका भ्वाङका लागि पनि जयघोष गरिदिनुपर्ने ? जुन तप्काले संविधान जारी हुनुको यश बटुल्न खोज्यो, उसले नेपालको नक्सामा गरेको त्रुटिलाई अरूले गौरव ठानिदिनुपर्ने ? आफ्नै जमिनको नक्सामा सुधारका लागि संविधान संशोधनको उपक्रम भनेको आफ्नै विगतका त्रुटिको ‘कोर्स करेक्सन’ हो । संविधानमा सँगालिएको नक्सा मात्र त्रुटिपूर्ण छैन; वञ्चित समूहहरूले औंल्याउँदै आएका त्यसका कथ्यहरूको भूलसुधार चाहिँ कहिले गर्ने ?

नेपाली राज्यसँगको संघर्ष एउटा कुरा हो, जुन आन्तरिक विषय हो; छिमेकीले जुनसुकै निहुँमा भूभागमा भोगचलन गर्नु अर्को विषय हो । आफ्नो साँधको सुरक्षाप्रति कसैको असहमति हुन्न, हुन पनि सक्दैन । यस मामिलामा सबै नेपालवासी एक ढिक्का छन् । तर जसरी संविधान कसैप्रति पूर्वाग्रह राखेर बलजफ्ती जारी गरियो, अहिले त्यही वर्गलाई देखाएर फेरि संशोधनको राजनीतिमा राष्ट्रवादको रङ घोलिँदै छ । लामो संघर्षका क्रममा दमन बेहोर्दाबेहोर्दै जुन संविधान थोपरियो, कालान्तरमा त्यसका अक्षरहरू फगत आलंकारिक हुन पुगे भने प्रभुवर्गबारे संघर्षशील समुदाय र वर्गको मनमा कस्तो भाव उठ्ला ? यस सामाजिक अन्तर्विरोधलाई नबुझीकन यतिखेर सत्ताले निर्माण गरेको भाष्यलाई बुझ्न सकिँदैन ।

आफ्नै नागरिकलाई पराई देख्ने, माटोप्रतिको निष्ठालाई कित्ताकाट गर्न तम्सिने, आफ्ना चूकहरूको श्रेष्ठता स्थापित गर्न आतुर हुने मनोविज्ञानद्वारा सञ्चालित राजनीति नवआन्तरिक औपनिवेशिक महाजाल हो । आफू र आफ्नो सत्तावृत्तलाई सुरक्षित राख्न आफ्नै नागरिकलाई पराई भूमिमा तड्पिन बाध्य पार्नु अधिनायकवादी सोच हो । ‘म त अधिनायक छैन’ भनेर किरिया खाँदैमा कसैले पत्याउनेवाला छैन । बूढो बाघले ‘अब सिकार गर्दिनँ’ भनेर कसम खाए जस्तै हो यो । कोरोनाकालमा बाहिरबाट मातृभूमि फर्किन चाहनेका लागि सहजीकरण गरिदिनुको साटो तिनलाई सुरक्षा–चुनौतीका रूपमा आक्षेपित गर्नु अमानवीयता हो । यस्ता शासकहरू मूल सवालबाट विमर्श मोड्न लोकरिझाइँका नारा बटुलेरराष्ट्रवादको क्यानभासमा प्रस्तुत गर्छन् । अहिले त्यही हुँदै छ ।

संविधान जेजस्तो भए पनि यसले गणतन्त्रलाई संवैधानिक आकार दिएको छ । यस संविधानभित्रको परिकल्पित ‘नेपाली’ ले सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता आफूमा अन्तर्निहित रहेको अनुभूति गरिरहेको छ त ? त्यस्तै, मानचित्रमा कोरिएको पुरानो नेपाल (त्यो कालापानी–लिपुलेकसहित त छँदै थियो, फेरिएको त केवल नक्सा हो) को नयाँ नक्साले आफ्नो हकभोगको स्थिति कहिले र कसरी पाउँछ ? संविधानभित्रको नेपाली अनुहार र मानचित्रमा कोरिएको आकारबीच सामञ्जस्य ल्याउन सक्नु नै गणतान्त्रिक यात्राको चुनौती र अवसर पनि हो । जसरी संविधानमा कोरिँदैमा जातीय थिचोमिचो समाप्त भएन, एक समुदायले आफूलाई श्रेष्ठ ठान्ने मनोवृत्ति हटेन, कुनै समुदायले प्रत्येक राष्ट्रिय सवालमा जवाफको परीक्षाबाट गुज्रिनुपर्ने स्थितिको अन्त्य भएन, त्यसै गरी मानचित्रमा हेरफेरले जमिनमा बदलाव आएको छैन । मुलुकले ‘कोर्स करेक्सन’ खोजेको छ । यसको उपाय संसद्को प्रभावकारिता नै हो । नेपालीजनको प्रारब्ध स्वस्थ, उर्वर र ताजा गणतन्त्रमै छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०७७ १०:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×