कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ११७

नेपालीका सपना अधुरै

डिला संग्रौला

कोरोना–संकटमाझ हामी तेह्रौं गणतन्त्र दिवस मनाउँदै छौं । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यहाँसम्मको यात्रामा नागरिकले तीतामीठा अनुभूति गरेका छन् ।

नेपालीका सपना अधुरै

२०६५ जेठ १५ गते संविधानसभाको पहिलो बैठकले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण गर्दा नागरिकले थुप्रै अपेक्षा राखेका थिए । दोस्रो संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ गते जारी गरिएको संविधानले गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्‍यो । आफूले चुनेका प्रतिनिधिमार्फत संविधान प्राप्त गर्ने नेपाली नागरिकको सात दशक लामो चाहनाले मूर्त रूप लिन सक्यो । स्थानीय, प्रदेश र संघीय गरी तीनै तहको निर्वाचनपश्चात् मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जगमा उभियो । तर, तीनै तहका सरकारले नागरिकका इच्छा र आकांक्षालाई कति सम्बोधन गर्न सके ? त्यसको मूल्यांकनको जिम्मा पनि नागरिककै काँधमा आएको छ ।

अर्कातिर, यही बेला हाम्रो राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनतामाथि भारतले अतिक्रमण गरेको छ । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई सुरुमा नक्सामार्फत फर्काउन र देशको निशानछाप परिवर्तन गर्न संविधान संशोधनको प्रस्ताव पनि संघीय संसद्मा दर्ता भइसकेको छ । एकातर्फ कोरोना कहरबाट बाँच्नु छ भने, अर्कातर्फ मिचिएको भूभागलाई कूटनीतिक र राजनीतिक पहलमार्फत फिर्ता ल्याउनु छ । यी दुवै कार्य अत्यन्त जटिल भए पनि हामी एकसूत्रमा बाँधिइरहे कुनै पनि चुनौतीको समाधान टाढा छैन । किनकि, विगतमा हामी कहीँ–कतै असफल भएका छैनौं । खाँचो छ त केवल सम्पूर्ण नेपाली एकजुट हुनुको ।

गणतन्त्रको कार्यान्वयनपश्चात् नेतृत्व तहमा पुग्नेहरूले विधिको शासन, समृद्धि र विकास, लोकतान्त्रिक आचरण र संस्कारप्रति आस्था देखाउलान् भन्ने आम अपेक्षा धूलिसात् भइरहेको छ । गणतन्त्र आएकै यत्रो समय बितिसक्दा पनि लोकतान्त्रिक सोचको न्यूनता र संस्कारको शून्यता झन्झन् बढ्दै गएको छ । गणतन्त्र पनि राजतन्त्रको ‘लिगेसी’ बाटै प्रभावित देखिन्छ । विगतको सशस्त्र द्वन्द्वमा बेपत्ता पारिएकाहरू, अंगभंग र विस्थापित भएकाहरूले अझै न्यायको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । सशस्त्र द्वन्द्वको एउटा पक्ष माओवादी एमालेसँग एकीकरणपछि नेकपाका रूपमा अहिले सत्तामा पुगेको छ, तर द्वन्द्वपीडितहरूका घाउमा मल्हम लगाउने पहल थालिएको छैन । त्यसैले गणतन्त्र भनेको नारायणहिटीबाट शीतल निवाससम्मको यात्रा मात्रै हो कि भन्ने भान भएको छ, नागरिक तहमा । यो गणतन्त्रले भोकभोकै बस्नुपर्ने नेपालीको पेट भर्न सकेको छैन । रोजीरोटीका लागि बिदेसिएका ४० लाखभन्दा बढी नेपालीलाई स्वदेशमै रोजगारी दिने वातावरण सिर्जना गर्न सकेको छैन । देश विकासको बाधक बनिरहेको भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, दण्डहीनता, महिला हिंसालाई नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । कोरोना कहरमा ज्यान जोगाउन स्वदेश फर्कन लागेका नागरिकहरू सीमामा अलपत्र छन् । सरकारले मानौं तिनको पीडा देख्न र सुन्न सकेको छैन ।

मुलुकको भाग्य निर्माण गर्ने अभिभारा पाएको सरकार होस् वा प्रतिपक्ष, जबसम्म राष्ट्र र जनताप्रतिको कर्तव्य एवं पीरमर्काप्रति संवेदनशील हुँदैनन् तबसम्म गणतन्त्र नेपालको यात्राले नागरिकमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न सक्दैन । गणतन्त्र नेपालमा पनि अधुरै रहेका नागरिकका सपनालाई सफलीभूत पार्न निम्न सुधार गर्न जरुरी छ :

१. राष्ट्रपतिको भूमिका : नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षक एवं आलंकारिक राष्ट्रपतिको भूमिका दिएको छ । संविधानको सीमा र परिधिभित्रै रही राष्ट्रप्रमुखले आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ । तर वर्तमान राष्ट्रपतिको दलविशेषप्रतिको झुकावले जनमानसमा टीकाटिप्पणी उब्जाइरहेको छ । राष्ट्रपतिले संविधानका मूल्यमान्यता, पदीय मर्यादाभित्र खुम्चिन जान्नुपर्छ ।

२. दलहरूको व्यवहार : नेपालका थुप्रै परिवर्तनको नेतृत्व लिँदै निर्णायक भूमिका खेल्ने प्रमुख राजनीतिक दलहरू गणतन्त्रमा शासनसत्ताको वागडोर सम्हालेपछि नागरिकप्रतिको कर्तव्य र दायित्वबाट पन्छिएर व्यक्तिगत स्वार्थ, दलगत गुटबन्दी र सत्तालिप्सामा लागेका छन्, जसका कारण गणतन्त्र कमजोर भएको छ । राजनीतिक दलहरूका नेतृत्वले व्यवहार र आचरणमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ ।

३. पात्र चयन : गणतन्त्र नेपालको राष्ट्रपतिमा हामीले आफ्ना पार्टीमा निकै सक्रिय भूमिका निर्वाह गरिरहेका पात्रको चयन गर्न पुग्यौं । यसले गर्दा त्यस्ता पात्र दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सकेनन् । अब यस्तो पदका लागि समाजमा ख्यातिप्राप्त, दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सक्ने राष्ट्रिय व्यक्तित्वलाई चयन गर्नुपर्छ ।

४. प्रवृत्तिमा सुधार : राजनीतिलाई सेवा होइन, पेसा ठान्ने हाम्रो प्रवृत्तिले गर्दा पनि गणतन्त्र कमजोर हुँदै गएको छ । आफूनिकट वा दलका कार्यकर्तालाई नागरिक ठानेर अवसर दिने प्रवृत्ति दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

५. जनमानसमा सकारात्मक सन्देश : जनआन्दोलनको उद्देश्य र उपलब्धिलाई रक्षा गर्दै यसको सफल कार्यान्वयन गर्न नसक्दा नागरिकमा व्यवस्थाप्रति राम्रो सन्देश जान सकेको छैन । यति ठूलो परिवर्तनबाट गणतन्त्र स्थापना भए पनि नागरिक दिनदिनै निराश हुँदै गएका छन् ।

६. राजावादीको व्यवस्थापन : राजा निरंकुश भएका कारण देशको समग्र विकास हुन सकेन भन्ने सोच थियो । फलस्वरूप २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनले राजालाई नागरिकसरह बनायो र नागरिकका प्रतिनिधिबाट निर्वाचित राष्ट्रपति हुने व्यवस्था गरियो । गणतन्त्र आएको यत्रो अवधि भइसक्दा पनि हामीले लोकतन्त्रको मूल्यमान्यता र विधिको शासनअनुरूप न शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न सकेनौं । यसले गर्दा राजावादीहरू ठूलठूलो स्वरमा ‘राजा आऊ, देश बचाऊ’ भन्दै हिँड्न थालेका छन् । तसर्थ हामी सबैले गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका मूल्यमान्यताअनुरूप हिँड्नु र राजावादीहरूलाई पनि बिनाभेदभाव गणतान्त्रिक व्यवस्थाको छहारीमै व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ ।

७. शासकीय स्वरूप : नेपाली कांग्रेस संसद्बाट चुनिएको कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संसद् एवं प्रान्तीय सभासहितको निर्वाचक मण्डलबाट निर्वाचित संवैधानिक राष्ट्रपतिको स्वरूपका पक्षमा दृढ छ । नेपालको संविधानमा भएको यही व्यवस्था अनुरूपको शासकीय स्वरूपमा हामी छौं, तर बेलाबखत शासकीय स्वरूपमा परिवर्तनका स्वरहरू पनि सुन्न थालिएका छन्, जुन नेपाल र नेपालीको हितमा छैन । संसद्प्रति उत्तरदायी रहने कार्यकारी प्रधानमन्त्रीसहितको प्रणाली नै सबैभन्दा सहभागितामूलक, सन्तुलित र समावेशी हुन्छ । हाम्रोजस्तो विविधताले भरिपूर्ण मुलुकमा प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिको काम छैन ।

सारांशमा, कुनै पनि व्यवस्था आफैंमा नराम्रो हुँदैन । राज्य सञ्चालन गर्ने जनप्रतिनिधिहरूले तेरोमेरो, उचनीच, सानोठूलो नभनी सबैलाई समान अवसर प्रदान गर्ने वातावरण बनाउन सके नागरिक अवश्य सुखी हुन्छन् । तर जनप्रतिनिधिहरू कर्तव्य बिर्सिएर निहित स्वार्थमा रमाउन लागे भने जस्तोसुकै व्यवस्था आए पनि देश र नागरिकको भलो हुँदैन ।

प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०७७ १०:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?