कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४९

गणतन्त्रका अपेक्षा र उपलब्धि

राष्ट्रियताको संवर्द्धन राजतन्त्रकालमा होइन, लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिक कालमा भएको छ । तर राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र जनप्रतिनिधिहरूले शाही संस्कारको भद्दा र विकृत नक्कल गरेका कारण गणतन्त्रको गरिमा र प्रतिष्ठा खण्डित भएको छ ।
गेजा शर्मा वाग्ले

२०६२/६३ को जनआन्दोलनबाट लोकतन्त्र स्थापना भएपछि २३९ वर्ष लामो राजतन्त्र अन्त्य गर्दै नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरियो । त्यसयता नेपाली राजनीतिमा प्रारम्भ भएको विवादास्पद बहस १२ वर्षसम्म पनि जारी छ ।

गणतन्त्रका अपेक्षा र उपलब्धि

विशेष गरी गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताका कारण राष्ट्रियता कमजोर भई देश नै विखण्डित हुन सक्ने बहसले नेपाली नागरिकको मथिंगल खियाएको थियो । राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुश शासनविरुद्ध आन्दोलन गरी लोकतन्त्र स्थापना गरे पनि राजसंस्थालाई राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रियताको प्रतीक भएको परम्परागत राजनीतिक संकथनमा विश्वास गर्ने जनमत कमजोर भइसकेको थिएन । ज्ञानेन्द्रको निरंकुश शासनको सिकार भएका राजनीति–सचेत वर्गले गणतन्त्रलाई स्वागत गरे पनि संघीयता र धर्मनिरपेक्षताविरुद्ध सशक्त जनमत थियो । त्यसैले गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताका कारण विखण्डनको आशंका तथा भावनात्मक एकीकरणको अपेक्षाजस्ता अन्तर्विरोधपूर्ण बहस अद्यापि थामिन सकेका छैनन् ।

संविधान जारी नगरी पहिलो संविधानसभा विघटन तथा राजनीतिक अस्थिरताको चक्रव्यूहका कारण प्रारम्भिक वर्षहरूमा नेपाली नागरिकमा व्यापक निराशा थियो । जातीयता र क्षेत्रीयताका आधारमा राज्यको पुनःसंरचना गर्नुपर्ने केही राजनीतिक दलको प्रस्ताव र संघीयताको मोडलबारे अन्त्यहीन विवादका कारण नागरिक चिन्तित थिए । गणतन्त्र र संघीयता, धर्मनिरपेक्षताको औचित्य, आवश्यकता र सम्भावित परिणतिबारे अन्तर्विरोधपूर्ण बहस र विभाजित जनमतले गर्दा राजनीतिक संक्रमण, संविधान निर्माण र राज्यको पुनःसंरचना थप जटिल र अन्योलपूर्ण भएको थियो । त्यसैले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अपेक्षा र उपलब्धिबारे वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्नु न्यायोचित हुनेछ ।

राष्ट्र–राज्यको शिलान्यास नेपालका सन्दर्भमा राष्ट्रियता (न्यास्नालिटी), राष्ट्र–राज्य (नेसन–स्टेट) र राष्ट्र–निर्माण (नेसन–बिल्डिङ) जस्ता राजनीतिशास्त्रका सैद्धान्तिक प्रश्नहरू राष्ट्रवाद (न्यास्नालिज्म) को सिकार भएका छन् । केही वर्षदेखि विश्वव्यापी रूपमा सिर्जना भएको दक्षिणपन्थी तथा उग्र राष्ट्रवादको व्यापक संक्रमणले गर्दा यो बहस थप पेचिलो बनेको छ । नेपालमा अहिले राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा राष्ट्रवाद लोकप्रिय भएको छ । राज्यबाट राष्ट्र–राज्यमा रूपान्तरण अर्थात् राज्यको पुनःसंरचना गर्ने क्रममा नेपालमा मात्रै होइन, अधिकांश देशमा यस्ता विवादास्पद बहस हुँदै आएका छन् । राज्यबाट राष्ट्र–राज्यमा रूपान्तरणका क्रममा यस्ता बहसहरू अहिले विकसित भनिएका अमेरिका, बेलायत, स्विटजरल्यान्ड, जर्मनी, अस्ट्रेलिया, भारत लगायतमा पनि भएका थिए । भविष्यमा जुन देशमा राज्यको पुनःसंरचना गरिनेछ, त्यहाँ पनि बहस हुनेछ ।

सन् १९९० पछि प्रारम्भ भएको बहुलवाद, उदारवाद र लोकतन्त्रको विश्वव्यापी प्रचण्ड लहरले केवल राजनीतिक प्रणाली र अर्थतन्त्र मात्रै होइन, राष्ट्र–राज्य र राष्ट्रियता अनि राष्ट्रिय सुरक्षाको अवधारणा पनि उदार र व्यापक भएको छ । एक्काइसौं शताब्दीको उदार लोकतान्त्रिक युगमा उन्नाइसौं शताब्दीका परम्परागत, संकीर्ण र राज्यकेन्द्रित प्रस्थापनाहरू असान्दर्भिक हुँदै गएका छन् । नेपालको बहुलता र विविधतालाई आत्मसात् गर्दै संविधानसभामार्फत बनेको संविधानले नेपाललाई वास्तविक बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक र बहुजातीय राज्यका रूपमा स्थापित गरेको छ । यो लोकतान्त्रिक, उदार र प्रगतिशील संविधान हो एवं यसले गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतालाई संस्थागत गरेको छ । संसद्मा ३३ प्रतिशतभन्दा बढी र स्थानीय सरकारमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको संविधान समावेशीकरणका दृष्टिले उदाहरणीय छ । संविधानले उदार राष्ट्र–राज्य निर्माणको वास्तविक शिलान्यास गरेको छ । २०४६ मा बहुदलीय लोकतन्त्र स्थापना भएपछि प्रारम्भ भएको राष्ट्र–निर्माण प्रक्रियालाई यो संविधानले संवैधानिक रूपमै सुनिश्चित गरेको छ ।

एक्काइसौं शताब्दीमा व्यक्तिविशेष राष्ट्रियताको प्रतीक वा पहरेदार हुन सक्दैन । राष्ट्रियता भनेको केवल भूगोल होइन, जनता र भूगोल दुवै हो । त्यसैले राष्ट्रियताको संरक्षण व्यक्तिविशेषले होइन, जनताले गर्छन् । कुनै भूगोल, जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिलाई ‘राष्ट्रवादी’ वा ‘राष्ट्रघाती’ का रूपमा परिभाषित गर्ने संकीर्ण सोच र प्रवृत्तिले राष्ट्रियता बलियो हुँदैन । महेन्द्रकालीन एकात्मक राज्य, एक भाषा, एक धर्म, एक संस्कृति र एक पोसाक होइन, बहुलता, विविधता र सार्वभौम नागरिक नै राष्ट्रियताका आधार हुन् । त्यसैले गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताका कारण नेपालको राष्ट्रियताका आयाम र अवयवहरूलाई भावनात्मक रूपमा एकीकृत भई राष्ट्रिय एकताको जग थप बलियो भएको छ । वास्तवमा राष्ट्रियताको संवर्द्धन राजतन्त्रकालमा होइन, लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिक कालमा भएको छ ।

संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको अग्निपरीक्षा

गणतन्त्रबारे अहिले खासै प्रश्न उठ्दैन तर संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको औचित्यबारे विवादास्पद बहस जारी छ । यदि यो संविधानलाई असफल बनाउने नियोजित षड्यन्त्र गरियो भने संघीयता र धर्मनिरपेक्षतामार्फत प्रहार गरिनेछ । राप्रपा नेपालले प्रारम्भदेखि नै गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतालाई अस्वीकार गर्दै आइरहेको छ । अहिले साझा पार्टीले पनि संघीयता र धर्मनिरपेक्षताबारे जनमतसंग्रहको माग गरेको छ । नेकपा र नेपाली कांग्रेसले औपचारिक रूपमा संघीयता र धर्मनिरपेक्षताका पक्षमा निर्णय गरे पनि दुवै पार्टीमा संघीयता र धर्मनिरपेक्षताविरोधी जनमत अहिले पनि छ । एकातिर संघीयतामाथि प्रश्न उठिरहेको छ, अर्कातिर नेकपाको सरकार संघीयतालाई कमजोर र असफल बनाउन लागिरहेको छ । त्यसैले संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको अग्निपरीक्षा बाँकी नै छ ।

यद्यपि संघीय संविधान लागू भइसकेको छ अनि संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकार क्रियाशील छन् । संघीय प्रणालीअनुरूप राज्य सञ्चालन सरकारको प्रमुख संवैधानिक दायित्व हो । तर दुई वर्षसम्म पनि आवश्यक कानुन तर्जुमा नगरी संघीयता कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता नदिइएको मात्रै होइन, प्रदेशको नाम र राजधानीबारे नेकपाले प्रदेशसभालाई निर्देशन जारी गरेपछि सरकारको संघीयताप्रतिको नियत पर्दाफास भइसकेको छ । प्रदेशको नाम र राजधानीका लागि पार्टीलाई गुहार्ने र पार्टीले निर्देशन दिने प्रवृत्ति कति संघीयतासम्मत होला ? के संघीय प्रणाली पनि कम्युनिस्ट पार्टीझैं जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्तअनुरूप सञ्चालन गर्ने हो ?

नेपालको संविधानले उन्नत र उदार संघीय प्रणालीको परिकल्पना गरेको छ तर सरकारको कार्यशैली र निर्णयप्रक्रिया एकात्मक र नियन्त्रणमुखी छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राज्यको संघीयकरण र अधिकारको निक्षेपीकरण होइन, अधिकारको केन्द्रीकरण गरी संघीय प्रणालीमाथि संगीन प्रहार गरेका छन् । ओलीकै विश्वासपात्र मुख्यमन्त्रीहरू पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र शेरधन राईले समेत सरकारको गैरसंघीय प्रवृत्ति र निर्णयको तीव्र आलोचना गर्दै आइरहेका छन् । संघीयताका कारण देश विखण्डित तथा गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताका कारण राष्ट्रियता कमजोर हुने दाबी गरिएको थियो । तर १२ वर्षको लोकतान्त्रिक कालखण्डको विश्लेषण गर्दा उक्त दाबी पुष्टि हुँदैन । राष्ट्र–निर्माण र राष्ट्रियताको संवर्द्धन केही दिन वा महिनामा हुने विषय होइन । यो लामो र निरन्तर प्रक्रिया हो । संघीय प्रणाली जनतालाई राजनीतिक अधिकार, आर्थिक विकास, सांस्कृतिक पहिचान र प्राकृतिक साधनस्रोतमा समान अधिकार स्थापित गर्ने जनतामुखी पद्धति हो । त्यसैले संघीयता विखण्डन होइन, राज्यलाई थप एकीकरण गर्ने प्रक्रिया हो । तर संघीयताको सफलता–असफलता उक्त देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सामरिक परिवेश एवं संघीयताको मोडलमा निर्भर रहन्छ । नेपाललाई राष्ट्र–राज्यका रूपमा विकसित गर्दै राष्ट्रियताको संवर्द्धन गर्न राज्यको पुनःसंरचना अपरिहार्य थियो । राजतन्त्रात्मक र एकात्मक प्रणालीबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण अत्यन्त जटिल र जोखिमपूर्ण प्रक्रिया थियो । तर त्यसमा नेपाल सफल भयो ।

गणतान्त्रिक शाही संस्कार

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको शासन पद्धति मात्रै होइन, जीवन पद्धति हो । तर नेपालका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, राजनीतिक दल, मन्त्री र जनप्रतिनिधिहरूले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई केवल शासन पद्धतिका रूपमा अनुसरण गरेका छन् । गणतन्त्र स्थापना भए पनि राजतन्त्रात्मक शाही संस्कार कायमै देखिन्छ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र जनप्रतिनिधिहरूले शाही संस्कारको भद्दा र विकृत नक्कल गरेकै कारण गणतन्त्रको गरिमा र प्रतिष्ठा खण्डित भएको छ । राष्ट्रपति गणतन्त्रको प्रतीक अर्थात् धरोहर हो । राष्ट्रपति व्यक्ति होइन, संस्था हो । तर नेपालको गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने क्रममा राष्ट्रपति नै पटकपटक विवादमा आएका छन् । संस्थापक राष्ट्रपति रामवरण यादव पनि विवादमुक्त थिएनन् भने, वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पटकपटक विवादमा तानिएकी छन् । नागरिक समाज, सामाजिक सञ्जाल, सञ्चारमाध्यम, प्रतिपक्षी दलहरूले मात्रै होइन, स्वयं सत्तारूढ दलकै वरिष्ठ नेताहरूले समेत राष्ट्रपति भण्डारी शाही संस्कार, राज्य सञ्चालनमा अवाञ्छित हस्तक्षेप र दलगत आग्रहभन्दा माथि उठ्न नसकेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । राष्ट्रपतिको शाही संस्कार र विवादित निर्णयका कारण राष्ट्रपति संस्थालाई विवादित मात्रै होइन, बदनाम र अलोकप्रियसमेत बनाएको छ ।

प्रश्न केवल पूर्वराष्ट्रपति यादव र वर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीको होइन, गणतन्त्रको भविष्यको हो । राष्ट्रपति कमजोर र अलोकप्रिय हुनु भनेको गणतन्त्र कमजोर र अलोकप्रिय हुनु हो । नेपाली नागरिकले सामन्ती र अधिनायकवादी राजसंस्था अन्त्य गरी अर्को त्यस्तै संस्थाको परिकल्पना गरेका थिएनन्, गणतान्त्रिक शासन, संस्कार र शैलीको अपेक्षा गरेका थिए । तर राजदरबारबाट शीतलनिवास र राजाबाट राष्ट्रपति गरी भूगोल र स्वरूप परिवर्तन भए पनि शासन, शैली र संस्कार मौलिक रूपमा परिवर्तन भएन । राष्ट्रपतिको गरिमा र प्रतिष्ठा सलामी, सवारी र विलासी जीवनशैलीमा होइन, जनताको आस्था र विश्वासमा निर्भर हुन्छ । तर राष्ट्रपतिले उक्त वास्तविकतालाई आत्मसात् गरेको देखिएन । त्यसैले गणतन्त्रलाई पूर्वराजा वा कमल थापाजस्ता राजावादीहरूबाट होइन, गणतन्त्रवादी कम्युनिस्ट पार्टीकी नेत्री एवं स्वयं राष्ट्रपतिबाटै खतरा भएको वास्तविकताले गणतन्त्रको इतिहास र वर्तमान दुवै लज्जित भएको छ । गणतन्त्रको भविष्य र जनताको भावनासँग गाँसिएको संस्था र विषय भएकाले राष्ट्रपति र सरकारले आलोचनालाई सुझावका रूपमा आत्मसात् गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।

निष्कर्ष

गणतान्त्रिक कालखण्डमा राष्ट्रियता संवर्द्धन, राष्ट्र–राज्य निर्माण र गणतान्त्रिक प्रणालीका दृष्टिले सकारात्मक र उल्लेखनीय उपलब्धि भएका छन् । तर गणतान्त्रिक गन्तव्य सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख भए पनि संविधानप्रति मधेसी र जनजाति समुदायको असन्तुष्टि यथावतै छ । उक्त समुदायको भावनालाई पनि सम्बोधन गर्दै संविधान संशोधनमार्फत यसलाई सबैले अपनत्व अनुभूति गर्ने साझा र समृद्ध दस्ताबेजका रूपमा विकसित गर्नु संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै दीर्घजीवनका दृष्टिले पनि अपरिहार्य छ । तर नेकपा र ओली सकारात्मक नभएका कारण संविधानलाई थप स्वीकार्य बनाउने अवसर गुमिरहेको छ । संविधानमा घोषणा गरिए पनि गणतान्त्रिक, संघीय र धर्मनिरपेक्ष संस्कार र शैली विकसित भइसकेको छैन । राष्ट्रपतिमा गणतान्त्रिक र सरकारमा लोकतान्त्रिक, उत्तरदायी र पारदर्शी संस्कार छैन भने, राज्यका निकाय विशेष गरी सुरक्षा निकायमा धर्मनिरपेक्ष संस्कार विकसित भएको छैन ।

आर्थिक विकास, सामाजिक रूपान्तरण, सुशासन र विकासका दृष्टिले मीमांसा गर्दा गणतान्त्रिक कालखण्ड पनि निराशाजनक देखिन्छ । संविधानका अक्षर र जनताको भावनाअनुरूप राज्य सञ्चालन गरी जनतालाई आर्थिक विकास र सामाजिक रूपान्तरणको अनुभूति दिलाउन पाइएन भने राजनीतिक परिवर्तन र कागजी संविधानको कुनै अर्थ हुँदैन । राजपरिवारको राष्ट्रियकरण गरिएको सम्पत्ति नेकपानिकट व्यापारिक घरानालाई कौडीको मोलमा सुम्पिने कम्युनिस्ट सरकारको जनवादी निर्णयले ‘सर्वहारा’ वर्गको अधिनायकत्वमा जनताको शासन स्थापित गर्ने कम्युनिस्ट ‘सिद्धान्त’ समेत प्रदूषित भएको छ । कम्युनिस्ट सरकारका भ्रष्टाचार र कमिसन काण्डको फेहरिस्तले कुशासनको इतिहासमा नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको छ । त्यसैले अहिले संविधान र राजनीतिक प्रणालीले भन्दा पनि सरकारको सर्वसत्तावादी र भ्रष्टाचारी प्रवृत्तिका कारण लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानको भविष्यमाथि प्रश्न खडा भएको छ ।

ट्विटर : @GejaWagle

प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०७७ ०९:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?