गणतन्त्रका अपेक्षा र उपलब्धि- विचार - कान्तिपुर समाचार

गणतन्त्रका अपेक्षा र उपलब्धि

राष्ट्रियताको संवर्द्धन राजतन्त्रकालमा होइन, लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिक कालमा भएको छ । तर राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र जनप्रतिनिधिहरूले शाही संस्कारको भद्दा र विकृत नक्कल गरेका कारण गणतन्त्रको गरिमा र प्रतिष्ठा खण्डित भएको छ ।
गेजा शर्मा वाग्ले

२०६२/६३ को जनआन्दोलनबाट लोकतन्त्र स्थापना भएपछि २३९ वर्ष लामो राजतन्त्र अन्त्य गर्दै नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरियो । त्यसयता नेपाली राजनीतिमा प्रारम्भ भएको विवादास्पद बहस १२ वर्षसम्म पनि जारी छ ।

विशेष गरी गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताका कारण राष्ट्रियता कमजोर भई देश नै विखण्डित हुन सक्ने बहसले नेपाली नागरिकको मथिंगल खियाएको थियो । राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुश शासनविरुद्ध आन्दोलन गरी लोकतन्त्र स्थापना गरे पनि राजसंस्थालाई राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रियताको प्रतीक भएको परम्परागत राजनीतिक संकथनमा विश्वास गर्ने जनमत कमजोर भइसकेको थिएन । ज्ञानेन्द्रको निरंकुश शासनको सिकार भएका राजनीति–सचेत वर्गले गणतन्त्रलाई स्वागत गरे पनि संघीयता र धर्मनिरपेक्षताविरुद्ध सशक्त जनमत थियो । त्यसैले गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताका कारण विखण्डनको आशंका तथा भावनात्मक एकीकरणको अपेक्षाजस्ता अन्तर्विरोधपूर्ण बहस अद्यापि थामिन सकेका छैनन् ।

संविधान जारी नगरी पहिलो संविधानसभा विघटन तथा राजनीतिक अस्थिरताको चक्रव्यूहका कारण प्रारम्भिक वर्षहरूमा नेपाली नागरिकमा व्यापक निराशा थियो । जातीयता र क्षेत्रीयताका आधारमा राज्यको पुनःसंरचना गर्नुपर्ने केही राजनीतिक दलको प्रस्ताव र संघीयताको मोडलबारे अन्त्यहीन विवादका कारण नागरिक चिन्तित थिए । गणतन्त्र र संघीयता, धर्मनिरपेक्षताको औचित्य, आवश्यकता र सम्भावित परिणतिबारे अन्तर्विरोधपूर्ण बहस र विभाजित जनमतले गर्दा राजनीतिक संक्रमण, संविधान निर्माण र राज्यको पुनःसंरचना थप जटिल र अन्योलपूर्ण भएको थियो । त्यसैले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अपेक्षा र उपलब्धिबारे वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्नु न्यायोचित हुनेछ ।

राष्ट्र–राज्यको शिलान्यास नेपालका सन्दर्भमा राष्ट्रियता (न्यास्नालिटी), राष्ट्र–राज्य (नेसन–स्टेट) र राष्ट्र–निर्माण (नेसन–बिल्डिङ) जस्ता राजनीतिशास्त्रका सैद्धान्तिक प्रश्नहरू राष्ट्रवाद (न्यास्नालिज्म) को सिकार भएका छन् । केही वर्षदेखि विश्वव्यापी रूपमा सिर्जना भएको दक्षिणपन्थी तथा उग्र राष्ट्रवादको व्यापक संक्रमणले गर्दा यो बहस थप पेचिलो बनेको छ । नेपालमा अहिले राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा राष्ट्रवाद लोकप्रिय भएको छ । राज्यबाट राष्ट्र–राज्यमा रूपान्तरण अर्थात् राज्यको पुनःसंरचना गर्ने क्रममा नेपालमा मात्रै होइन, अधिकांश देशमा यस्ता विवादास्पद बहस हुँदै आएका छन् । राज्यबाट राष्ट्र–राज्यमा रूपान्तरणका क्रममा यस्ता बहसहरू अहिले विकसित भनिएका अमेरिका, बेलायत, स्विटजरल्यान्ड, जर्मनी, अस्ट्रेलिया, भारत लगायतमा पनि भएका थिए । भविष्यमा जुन देशमा राज्यको पुनःसंरचना गरिनेछ, त्यहाँ पनि बहस हुनेछ ।

सन् १९९० पछि प्रारम्भ भएको बहुलवाद, उदारवाद र लोकतन्त्रको विश्वव्यापी प्रचण्ड लहरले केवल राजनीतिक प्रणाली र अर्थतन्त्र मात्रै होइन, राष्ट्र–राज्य र राष्ट्रियता अनि राष्ट्रिय सुरक्षाको अवधारणा पनि उदार र व्यापक भएको छ । एक्काइसौं शताब्दीको उदार लोकतान्त्रिक युगमा उन्नाइसौं शताब्दीका परम्परागत, संकीर्ण र राज्यकेन्द्रित प्रस्थापनाहरू असान्दर्भिक हुँदै गएका छन् । नेपालको बहुलता र विविधतालाई आत्मसात् गर्दै संविधानसभामार्फत बनेको संविधानले नेपाललाई वास्तविक बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक र बहुजातीय राज्यका रूपमा स्थापित गरेको छ । यो लोकतान्त्रिक, उदार र प्रगतिशील संविधान हो एवं यसले गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतालाई संस्थागत गरेको छ । संसद्मा ३३ प्रतिशतभन्दा बढी र स्थानीय सरकारमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको संविधान समावेशीकरणका दृष्टिले उदाहरणीय छ । संविधानले उदार राष्ट्र–राज्य निर्माणको वास्तविक शिलान्यास गरेको छ । २०४६ मा बहुदलीय लोकतन्त्र स्थापना भएपछि प्रारम्भ भएको राष्ट्र–निर्माण प्रक्रियालाई यो संविधानले संवैधानिक रूपमै सुनिश्चित गरेको छ ।

एक्काइसौं शताब्दीमा व्यक्तिविशेष राष्ट्रियताको प्रतीक वा पहरेदार हुन सक्दैन । राष्ट्रियता भनेको केवल भूगोल होइन, जनता र भूगोल दुवै हो । त्यसैले राष्ट्रियताको संरक्षण व्यक्तिविशेषले होइन, जनताले गर्छन् । कुनै भूगोल, जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिलाई ‘राष्ट्रवादी’ वा ‘राष्ट्रघाती’ का रूपमा परिभाषित गर्ने संकीर्ण सोच र प्रवृत्तिले राष्ट्रियता बलियो हुँदैन । महेन्द्रकालीन एकात्मक राज्य, एक भाषा, एक धर्म, एक संस्कृति र एक पोसाक होइन, बहुलता, विविधता र सार्वभौम नागरिक नै राष्ट्रियताका आधार हुन् । त्यसैले गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताका कारण नेपालको राष्ट्रियताका आयाम र अवयवहरूलाई भावनात्मक रूपमा एकीकृत भई राष्ट्रिय एकताको जग थप बलियो भएको छ । वास्तवमा राष्ट्रियताको संवर्द्धन राजतन्त्रकालमा होइन, लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिक कालमा भएको छ ।

संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको अग्निपरीक्षा

गणतन्त्रबारे अहिले खासै प्रश्न उठ्दैन तर संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको औचित्यबारे विवादास्पद बहस जारी छ । यदि यो संविधानलाई असफल बनाउने नियोजित षड्यन्त्र गरियो भने संघीयता र धर्मनिरपेक्षतामार्फत प्रहार गरिनेछ । राप्रपा नेपालले प्रारम्भदेखि नै गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतालाई अस्वीकार गर्दै आइरहेको छ । अहिले साझा पार्टीले पनि संघीयता र धर्मनिरपेक्षताबारे जनमतसंग्रहको माग गरेको छ । नेकपा र नेपाली कांग्रेसले औपचारिक रूपमा संघीयता र धर्मनिरपेक्षताका पक्षमा निर्णय गरे पनि दुवै पार्टीमा संघीयता र धर्मनिरपेक्षताविरोधी जनमत अहिले पनि छ । एकातिर संघीयतामाथि प्रश्न उठिरहेको छ, अर्कातिर नेकपाको सरकार संघीयतालाई कमजोर र असफल बनाउन लागिरहेको छ । त्यसैले संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको अग्निपरीक्षा बाँकी नै छ ।

यद्यपि संघीय संविधान लागू भइसकेको छ अनि संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकार क्रियाशील छन् । संघीय प्रणालीअनुरूप राज्य सञ्चालन सरकारको प्रमुख संवैधानिक दायित्व हो । तर दुई वर्षसम्म पनि आवश्यक कानुन तर्जुमा नगरी संघीयता कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता नदिइएको मात्रै होइन, प्रदेशको नाम र राजधानीबारे नेकपाले प्रदेशसभालाई निर्देशन जारी गरेपछि सरकारको संघीयताप्रतिको नियत पर्दाफास भइसकेको छ । प्रदेशको नाम र राजधानीका लागि पार्टीलाई गुहार्ने र पार्टीले निर्देशन दिने प्रवृत्ति कति संघीयतासम्मत होला ? के संघीय प्रणाली पनि कम्युनिस्ट पार्टीझैं जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्तअनुरूप सञ्चालन गर्ने हो ?

नेपालको संविधानले उन्नत र उदार संघीय प्रणालीको परिकल्पना गरेको छ तर सरकारको कार्यशैली र निर्णयप्रक्रिया एकात्मक र नियन्त्रणमुखी छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राज्यको संघीयकरण र अधिकारको निक्षेपीकरण होइन, अधिकारको केन्द्रीकरण गरी संघीय प्रणालीमाथि संगीन प्रहार गरेका छन् । ओलीकै विश्वासपात्र मुख्यमन्त्रीहरू पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र शेरधन राईले समेत सरकारको गैरसंघीय प्रवृत्ति र निर्णयको तीव्र आलोचना गर्दै आइरहेका छन् । संघीयताका कारण देश विखण्डित तथा गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताका कारण राष्ट्रियता कमजोर हुने दाबी गरिएको थियो । तर १२ वर्षको लोकतान्त्रिक कालखण्डको विश्लेषण गर्दा उक्त दाबी पुष्टि हुँदैन । राष्ट्र–निर्माण र राष्ट्रियताको संवर्द्धन केही दिन वा महिनामा हुने विषय होइन । यो लामो र निरन्तर प्रक्रिया हो । संघीय प्रणाली जनतालाई राजनीतिक अधिकार, आर्थिक विकास, सांस्कृतिक पहिचान र प्राकृतिक साधनस्रोतमा समान अधिकार स्थापित गर्ने जनतामुखी पद्धति हो । त्यसैले संघीयता विखण्डन होइन, राज्यलाई थप एकीकरण गर्ने प्रक्रिया हो । तर संघीयताको सफलता–असफलता उक्त देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सामरिक परिवेश एवं संघीयताको मोडलमा निर्भर रहन्छ । नेपाललाई राष्ट्र–राज्यका रूपमा विकसित गर्दै राष्ट्रियताको संवर्द्धन गर्न राज्यको पुनःसंरचना अपरिहार्य थियो । राजतन्त्रात्मक र एकात्मक प्रणालीबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण अत्यन्त जटिल र जोखिमपूर्ण प्रक्रिया थियो । तर त्यसमा नेपाल सफल भयो ।

गणतान्त्रिक शाही संस्कार

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको शासन पद्धति मात्रै होइन, जीवन पद्धति हो । तर नेपालका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, राजनीतिक दल, मन्त्री र जनप्रतिनिधिहरूले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई केवल शासन पद्धतिका रूपमा अनुसरण गरेका छन् । गणतन्त्र स्थापना भए पनि राजतन्त्रात्मक शाही संस्कार कायमै देखिन्छ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र जनप्रतिनिधिहरूले शाही संस्कारको भद्दा र विकृत नक्कल गरेकै कारण गणतन्त्रको गरिमा र प्रतिष्ठा खण्डित भएको छ । राष्ट्रपति गणतन्त्रको प्रतीक अर्थात् धरोहर हो । राष्ट्रपति व्यक्ति होइन, संस्था हो । तर नेपालको गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने क्रममा राष्ट्रपति नै पटकपटक विवादमा आएका छन् । संस्थापक राष्ट्रपति रामवरण यादव पनि विवादमुक्त थिएनन् भने, वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पटकपटक विवादमा तानिएकी छन् । नागरिक समाज, सामाजिक सञ्जाल, सञ्चारमाध्यम, प्रतिपक्षी दलहरूले मात्रै होइन, स्वयं सत्तारूढ दलकै वरिष्ठ नेताहरूले समेत राष्ट्रपति भण्डारी शाही संस्कार, राज्य सञ्चालनमा अवाञ्छित हस्तक्षेप र दलगत आग्रहभन्दा माथि उठ्न नसकेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । राष्ट्रपतिको शाही संस्कार र विवादित निर्णयका कारण राष्ट्रपति संस्थालाई विवादित मात्रै होइन, बदनाम र अलोकप्रियसमेत बनाएको छ ।

प्रश्न केवल पूर्वराष्ट्रपति यादव र वर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीको होइन, गणतन्त्रको भविष्यको हो । राष्ट्रपति कमजोर र अलोकप्रिय हुनु भनेको गणतन्त्र कमजोर र अलोकप्रिय हुनु हो । नेपाली नागरिकले सामन्ती र अधिनायकवादी राजसंस्था अन्त्य गरी अर्को त्यस्तै संस्थाको परिकल्पना गरेका थिएनन्, गणतान्त्रिक शासन, संस्कार र शैलीको अपेक्षा गरेका थिए । तर राजदरबारबाट शीतलनिवास र राजाबाट राष्ट्रपति गरी भूगोल र स्वरूप परिवर्तन भए पनि शासन, शैली र संस्कार मौलिक रूपमा परिवर्तन भएन । राष्ट्रपतिको गरिमा र प्रतिष्ठा सलामी, सवारी र विलासी जीवनशैलीमा होइन, जनताको आस्था र विश्वासमा निर्भर हुन्छ । तर राष्ट्रपतिले उक्त वास्तविकतालाई आत्मसात् गरेको देखिएन । त्यसैले गणतन्त्रलाई पूर्वराजा वा कमल थापाजस्ता राजावादीहरूबाट होइन, गणतन्त्रवादी कम्युनिस्ट पार्टीकी नेत्री एवं स्वयं राष्ट्रपतिबाटै खतरा भएको वास्तविकताले गणतन्त्रको इतिहास र वर्तमान दुवै लज्जित भएको छ । गणतन्त्रको भविष्य र जनताको भावनासँग गाँसिएको संस्था र विषय भएकाले राष्ट्रपति र सरकारले आलोचनालाई सुझावका रूपमा आत्मसात् गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।

निष्कर्ष

गणतान्त्रिक कालखण्डमा राष्ट्रियता संवर्द्धन, राष्ट्र–राज्य निर्माण र गणतान्त्रिक प्रणालीका दृष्टिले सकारात्मक र उल्लेखनीय उपलब्धि भएका छन् । तर गणतान्त्रिक गन्तव्य सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख भए पनि संविधानप्रति मधेसी र जनजाति समुदायको असन्तुष्टि यथावतै छ । उक्त समुदायको भावनालाई पनि सम्बोधन गर्दै संविधान संशोधनमार्फत यसलाई सबैले अपनत्व अनुभूति गर्ने साझा र समृद्ध दस्ताबेजका रूपमा विकसित गर्नु संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै दीर्घजीवनका दृष्टिले पनि अपरिहार्य छ । तर नेकपा र ओली सकारात्मक नभएका कारण संविधानलाई थप स्वीकार्य बनाउने अवसर गुमिरहेको छ । संविधानमा घोषणा गरिए पनि गणतान्त्रिक, संघीय र धर्मनिरपेक्ष संस्कार र शैली विकसित भइसकेको छैन । राष्ट्रपतिमा गणतान्त्रिक र सरकारमा लोकतान्त्रिक, उत्तरदायी र पारदर्शी संस्कार छैन भने, राज्यका निकाय विशेष गरी सुरक्षा निकायमा धर्मनिरपेक्ष संस्कार विकसित भएको छैन ।

आर्थिक विकास, सामाजिक रूपान्तरण, सुशासन र विकासका दृष्टिले मीमांसा गर्दा गणतान्त्रिक कालखण्ड पनि निराशाजनक देखिन्छ । संविधानका अक्षर र जनताको भावनाअनुरूप राज्य सञ्चालन गरी जनतालाई आर्थिक विकास र सामाजिक रूपान्तरणको अनुभूति दिलाउन पाइएन भने राजनीतिक परिवर्तन र कागजी संविधानको कुनै अर्थ हुँदैन । राजपरिवारको राष्ट्रियकरण गरिएको सम्पत्ति नेकपानिकट व्यापारिक घरानालाई कौडीको मोलमा सुम्पिने कम्युनिस्ट सरकारको जनवादी निर्णयले ‘सर्वहारा’ वर्गको अधिनायकत्वमा जनताको शासन स्थापित गर्ने कम्युनिस्ट ‘सिद्धान्त’ समेत प्रदूषित भएको छ । कम्युनिस्ट सरकारका भ्रष्टाचार र कमिसन काण्डको फेहरिस्तले कुशासनको इतिहासमा नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको छ । त्यसैले अहिले संविधान र राजनीतिक प्रणालीले भन्दा पनि सरकारको सर्वसत्तावादी र भ्रष्टाचारी प्रवृत्तिका कारण लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानको भविष्यमाथि प्रश्न खडा भएको छ ।

ट्विटर : @GejaWagle

प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०७७ ०९:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आर्थिक सर्वेक्षण : महिलाका हकमा कागजी उपलब्धि

विद्या राई

काठमाडौँ — सरकारले मंगलबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा यो वर्ष ३ हजार १ सय ५० महिलाहरूलाई सीप विकास तालिम तथा बीउपुँजी उपलब्ध गराएको उल्लेख गरेको छ । यी कार्यक्रम कति उपलब्धिमूलक भए, त्यसको लेखाजोखा छैन ।

सर्वेक्षणमा लेखिएको छ, ‘जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेका ५५ जिल्लाका ३ हजार १ सय ५० महिलाहरूलाई सीप विकास तालिम तथा बीउपुँजी उपलब्ध गराउने कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ ।’ सर्वेक्षणले उल्लिखित महिलाहरूको स्थिति सुधारमा सहयोग पुगेको देखिए पनि यथार्थमा कार्यान्वयन छैन ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत महिला, बालबालिका विभागमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न करिब १० करोड बजेट छुट्याएको थियो । जुन बजेट अर्थ मन्त्रालयले कोरोना कारण रोकिसकेको छ । कोरोना महामारीका कारण तालिम तथा महिला भेलाहरू गर्न नसकिने भएपछि कार्यान्वयन गर्न नसकेको मन्त्रालयमा राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम प्रमुख अञ्जु ढुंगानाले बताइन् । ‘सम्पूर्ण तयारी भइसकेको भए पनि महामारीले गर्दा तालिम, गोष्ठी गराउन नसकिने भयो, बजेट पनि अर्थ मन्त्रालयबाट रोकिएको छ,’ उनले बताइन् ।

मन्त्रालयले यस वर्ष लैंगिक हिंसाविरुद्धको अभियान वर्षका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको थियो । तत्कालीन महिला मन्त्री थममाया थापाको पालामा सुरु भएको यो अभियान मन्त्री फेरिएर पार्वत गुरुङसम्म आइपुग्दा पनि सम्पन्न भएको छैन । मन्त्रालयले पुसमा लैंगिक हिंसाविरुद्धको अभियान वर्ष ०७६ को वार्षिक कार्यान्वयन कार्ययोजनासमेत पारित गरेको थियो । कार्ययोजना अनुरूप अभियान सम्पन्न भएको छैन ।

प्रदेश २, ५, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा हिंसा प्रभावित महिलाका लागि दीर्घकालीन पुन:स्थापना केन्द्र निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको भनिएको छ । मन्त्रालयको लैंगिक हिंसा निवारण शाखा प्रमुख रोशनीदेवी कार्कीका अनुसार यी पाँचै प्रदेशमा २० लाखका दरले एक करोड रुपैयाँ बजेट पठाइएको थियो । आर्थिक सर्वेक्षणमा जुन सञ्चालन भएका भनिएका केन्द्र निर्माण भइसकेका छैनन् । शाखा प्रमुख कार्की भन्छिन्, ‘जग्गा खोजेर केन्द्र बनाउनुस् भनेर बजेट पठाएका हांै, कसैले बनाउँदै हुनुहुुन्छ, कसैले अर्को वर्ष आफ्नो बजेट थपेर बनाउने भन्नुभएको छ ।’

लैंगिक हिंसा निवारण कोष नियमावली ०६७ (संशोधन ०७६) बमोजिम प्रदेशस्तरीय र स्थानीय तहमा लैंगिक हिंसा निवारण कोष स्थापना भएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयकी योजना प्रमुख सविता कार्कीले आर्थिक सर्भेक्षण हेर्न बाँकी रहेको बताउँदै भनिन्, ‘मैले कार्यक्रम सम्पन्न भएको भनेर रिपोर्टिङ गरेकै छैन, पहिला मैले सर्वेक्षण हेर्छु सायद भाषा मिलाउदा मिस्टेक भएको हो कि अर्थ मन्त्रालयमा पनि एकचोटि बुझ्नुपर्ला ।’

कोरोना महामारीका कारण महिला मन्त्रालयले यही जेठ १६ गते दोस्रो राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसको अवसर पारेर आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय मर्यादित महिनावारी कार्यशाला स्थगित गरेको छ । महिला उद्यमी उत्पादनशिल सामग्रीको प्रदशर्नी कार्यक्रम पनि रोकिएका छन् । वैशाखमा गर्ने भनिएको तीनवटा प्रदेश र राष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनी कार्यक्रम महामारीले गर्दा स्थगित गर्नुपरेको योजना प्रमुख कार्कीले बताइन् । उनले भनिन्, ‘मन्त्रालयका अधिकांश कार्यक्रम अभियानकै छन्, लकडाउन खुलेपछि स्थगित गरिएका केही सानातिना कार्यक्रम हुन सक्छन्, ठूला कार्यक्रम गाह्रै हुनसक्छ ।’

यसैगरी आर्थिक सर्वेक्षणले दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीलाई नि:शुल्क हवाई उद्धारको उद्धारको पहुँचमा वृद्धि भएको देखाएको छ । यस वर्षको फागुनसम्ममा ५९ जनाको उद्धार भएको छ । गत वर्ष यो संख्या ७ जनाको मात्रै उद्धार भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को फागुनसम्म हिंसापीडित महिला तथा किशोरीलाई सुरक्षित पुन:स्थापनाका लागि सञ्चालनमा रहेको मंगला सहाना दीर्घकालीन पुन:स्थापना केन्द्रमा २१ जना महिला तथा किशोरीहरू आश्रय लिइरहेका छन् । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को फगुनसम्ममा १० जिल्लामा सञ्चालित पुन:स्थापना केन्द्रबाट १ हजार २ सय ६८ महिलाको जोखिम तथा बेचबिखन हुनबाट उद्धार भएको छ भने विभिन्न अवस्थाका पीडितका लागि कानुनी सहायता उपलब्ध गराई न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न एकीकृत कानुनी सहायता नीति कार्यान्वयनमा आएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०७७ ०९:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×