चिनियाँ गुन्द्रुकमा अलमलिएको उद्यमशीलता

खेर जान लागेका लौका, मुला, कर्कलो, पिँडालु, काउली, करेला, भिन्डी आदिको सुकुटी वा मस्यौरा बनाई डिपार्टमेन्टल स्टोर तथा होटलहरूमा बेच्न सकिन्छ ।
रामेश्वरी पन्त

एउटा अनलाइनमा छापिएको किसान–व्यथासम्बन्धी लेखको शीर्षक थियो, ‘मानिसले तरकारी पाएनन्, तरकारीले खाने मानिस पाएन ।’ अहिलेको तीतो यथार्थ हो यो । काठमाडौं उपत्यकाकै मनोहरा खोलाकिनारको फाँटमा लहलह फलाएको रायोको साग नबिकेका किसानको मिहिनेत खेर गएको दुखेसो पढ्दै गर्दा यो पंक्तिकारले नजिकै बबरमहलमा एक मुठी बासी रायो सागलाई ३० रुपैयाँ हाल्नुपरेको छ ।

यो न राज्यको दोष हो न किसान या उपभोक्ताको । यो त समयले निम्त्याएको कोरोना महामारीको दोष हो । हुन पनि केही समययता देशैभरका किसानको तरकारी बिकेको छैन एकातिर भने, अर्कातिर उत्पादित तरकारी बजारसम्म पुग्न नपाउँदा उपभोक्ता समस्यामा छन् ।

लकडाउनका कारण दुई महिनादेखि मानिसहरू घरमै थुनिएका छन् । उता किसानका उत्पादन खेतबारीमै सुकेका/कुहिएका छन् । तिनलाई बजारसम्म पुर्‍याउने वातावरण छैन । हुन त दूध, तरकारीजस्ता उपभोग्य सामग्री ढुवानीका साधनलाई सरकारले रोक लगाएको छैन, तैपनि किन खेर गइरहेका छन् ती ? यसबारे गम्भीर हुनु जरुरी छ ।

सबैतिरका कृषिउपज बिक्ने भनेको सहरबजारमै हो, जहाँका अधिकांश उपभोक्ता गाउँ फर्किएका छन् ।अर्कातिर, सहरबजारका ठूलठूला गोदाममा तरकारी त आयो, तर बन्दाबन्दीले गर्दा उपभोक्ताको पहुँच हुन सकेन । यसले गर्दा उता गोदाममा तरकारी सड्ने, यता हामीजस्ता उपभोक्ताले नाफाखोर व्यापारीका कारण तीन–चार गुना बढी महँगोमा किन्नुपर्ने अवस्था आयो । बन्दाबन्दीपछि किसानले कतै दूध सडकमा पोखेका त कतै मुला, काउली र बन्दाका फाँटमा डोजर वा हलो चलाएका खबर आए । राज्यले नहेरेकाले हाम्रा उत्पादन खेर गए भन्नुमा केही सत्यता पक्कै छ, तर सबै दोष राज्यलाई मात्र लगाएर आफ्ना कमजोरीलाई बेवास्ता दिनु पनि जायज हुन्न ।

राज्यले कृषिलाई महत्त्व नदिएकै हो, किसानलाई सहयोग नगरेकै हो । यसको सट्टा बरु उत्पादनशील र ऊर्जाशील जनशक्तिलाई विदेश निर्यात गरेर रेमिट्यान्समा गर्व गरिरह्यो । निर्वाहमुखी कृषिमा आश्रित किसानहरूले राज्यलाई गतिलो दबाब सिर्जना गर्न पनि सकेनन् । त्यसैले छिमेकी राष्ट्रका कृषि उत्पादन हाम्रा बजारमा भरिए । यो बन्दाबन्दीमा त विदेशका तरकारी र फलफूलले नेपाल ढाकेका छन् भने, अरू बेलाको के कुरा गर्नु ! अरू त अरू, गुन्द्रुकसम्म चीनबाट बर्सेनि लाखौं रुपैयाँको आयात हुने रहेछ । गुन्द्रुकका औधी पारखी नेपाली उपभोक्ताहरू बजारबाट त्यही गुन्द्रुक किनेर स्वाद मानीमानी खान्छन् । खान्छन् मात्र होइन, विदेशमा बसेका आफन्तलाई पनि त्यही गुन्द्रुक किनेर स्वदेशी कोसेलीका रूपमा लगिदिने गर्छन् ।

गुन्द्रुकसम्बन्धी एउटा प्रसंग यहाँ उल्लेख गरिहालूँ । अचेल विदेश जाने आमाबुबाहरूको भिसालाई ठट्टाका रूपमा ‘तेल भिसा’ वा ‘थाङ्ने भिसा’ भन्ने गरिन्छ । यसै सन्दर्भमा एक परिचितले आफू छोराबुहारी भेट्न अमेरिका जाने कुरा गर्दा उनका साथीले व्यङ्ग्य गरेछन्, ‘उही तेल भिसामा जाने त होला नि !’ उनी हाँस्दै जवाफिएछन्, ‘केको तेल भिसा हुनु, गुन्द्रुक भिसा नि ! चिनेजतिका सबैले आआफ्ना आफन्तलाई पठाएको कोसेली गुन्द्रुकले सुटकेस भरिएको छ । के गर्नु, नलग्दा पनि भएन !’ मलाई यो कुरा रमाइलो मात्र होइन, गम्भीर पनि लाग्यो । यता किसानका खेतमा साग कुहिएको छ, उता विदेशका नेपालीहरूलाई कोसेलीका रूपमा पुग्ने र त्यहाँका बजारबाट नेपालीले किनेर खाने गरेको गुन्द्रुकको धेरै हिस्सा चीनबाट आएको हुन्छ ।

नेपाली किसानले जाँगर चलाई खेर जाने सागलाई गुन्द्रुक बनाएर देश–विदेशका बजारमा पठाउन सके फाइदै हुँदो हो । खेर जान लागेका लौका, मुला, कर्कलो, पिँडालु, काउली, करेला, भिन्डी आदिको सुकुटी वा मस्यौरा बनाएर डिपार्टमेन्टल स्टोर तथा होटलहरूमा बेच्न नसकिएला र ? यस्ता वस्तु निर्यात गर्न राज्यले सहयोग गर्दा हुन्छ कि ? अहिले गाउँगाउँमा सहकारीको उपस्थितिले पनि यस्ता उत्पादनलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्‍याउन सहयोग नै गर्नेछन् । आशा गरौं, अबका दिनमा किसान स्वयं र ग्रामीण सहकारी दुवैको सक्रियताबाट नेपाली पहिचान बोकेका यस्ता उत्पादनलाई बढावा मिल्नेछ ।

नयाँ बजेट संघारमै आइपुगेको छ । यसैको पूर्वसन्ध्यामा भर्खरै कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले ‘भर्चुअल मिटिङ’ मार्फत आगामी आर्थिक वर्षदेखि नै किसानको राष्ट्रिय बजार निर्माणको काम थाल्ने कुरा गरेका छन् । उनले सबै स्थानीय तहमा कृषिबजार (आफ्नै संकलन विधि, भण्डारण गृह र वितरण प्रणाली) निर्माण गर्ने योजना रहेको बताएका छन् । मीठा भाषण गर्ने मन्त्री भुसालले बजेटमा परम्परागत कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्न के–कस्ता योजना ल्याउलान्, समयले बताउला ।

यथार्थ के हो भने, कोरोना महामारीका कारण स्वदेश फर्केका/फर्कने लाखौं युवालाई बेरोजगार नराख्न पनि कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरणको विकल्प छैन । यसका लागि सरकारले कृषि तथा पशुपालनमा अत्यधिक लगानी, आधुनिक कृषिप्रणाली, सस्तो र सुलभ ऋण तथा मल–बीउको उपलब्धताजस्ता पक्षमा गम्भीरतापूर्वक काम गर्नु आवश्यक छ । यसका साथै अबको कृषि उत्पादन स्वदेशी मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत गतिलो उपस्थिति जनाउन सक्ने हुनुपर्छ । बेरोजगार युवा जनशक्ति एक प्रकारको आगोको ज्वाला हो । यसलाई समयमै व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने राष्ट्रका निम्ति घातक हुन सक्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०७७ ०८:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आर्थिक सर्वेक्षण : अनलाइन कक्षामा जोड

सरकारले अनलाइन माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन गर्ने बताए पनि २९ हजार ६ सय ७ सामुदायिक विद्यालयमध्ये ३ हजार ६ सय ७६ वटाले मात्र कक्षाकोठामा सूचना प्रविधिको उपयोग गर्दै आएका छन् ।
सुदीप कैनी

काठमाडौँ — कोरोना महामारी र लकडाउनले शिक्षण संस्थाको पठनपाठन अनिश्चित बन्दै जाँदा सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट कक्षा सञ्चालन गर्ने विकल्प आर्थिक सर्वेक्षणमा आएको छ । तर त्यसमा देशभरका विद्यालयको पहुँच भने अत्यन्तै कमजोर रहेको देखिएको छ ।

मंगलबार सार्वजनिक गरिएको आर्थिक सर्वेक्षणमा मुलुकभरका १२.४१ प्रतिशत विद्यालयले मात्र शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा सूचना प्रविधिको उपयोग गर्ने गरेको उल्लेख छ । २९ हजार ६ सय ७ सामुदायिक विद्यालयमध्ये ३ हजार ६ सय ७६ वटाले मात्र कक्षाकोठामा सूचना प्रविधिको उपयोग गर्दै आएका छन् । सामाजिक दूरी कायम गरेर पठनपाठन गराउन अनलाइन, टेलिभिजन, रेडियो, टेलिफोनलगायतका प्रविधि उपयोग गर्न सकिने विज्ञहरूले बताएका छन् ।

यीमध्ये पनि सरकारी निकायबाटै अनलाइन माध्यमलाई सबैभन्दा बढी जोड दिइएको छ । अनलाइन कक्षाका लागि कम्प्युटर, ल्यापटप वा स्मार्ट मोबाइल फोन अनिवार्य छ । यी सामग्रीमा पहुँच भएका विद्यार्थीका अभिभावक अत्यन्तै कम छन् भने कम्प्युटर पुगेका सामुदायिक विद्यालयको संख्या पनि न्यून छ । आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार २८ प्रतिशत विद्यालयमा मात्र कम्प्युटरको सुविधा उपलब्ध छ । सीमित संख्यामा कम्प्युटर पुगेका विद्यालयमा समेत विद्यार्थीको पहुँच नभएको शिक्षाविद्हरूले औंल्याएका छन् ।

सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट सिकाइ क्रियाकलाप गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन सरकारले जोड दिँदै आएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा देशभरका एक हजार माध्यमिक विद्यालयमा सूचना प्रविधिको प्रयोगशाला स्थापना गरिएको थियो । सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि माध्यमिक विद्यालय र क्याम्पसमा इन्टरनेट विस्तार गरेर अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेको छ । ‘संघीय सरकार एक्लैले इन्टरनेट विस्तार गर्न वर्षौं लाग्छ,’ शिक्षाविद् मीनाक्षी दाहालले भनिन्, ‘प्रदेश, स्थानीय सरकार र विद्यालयलाई सहजीकरण गरेर प्रविधिमैत्री विद्यालय थप प्रभावकारी हुन सक्छ ।’ प्रारम्भिक बालविकास र आधारभूत तहमा प्रविधि विस्तारका विषयमा नीति तथा कार्यक्रम मौन रहेकामा उनले असन्तुष्टि जनाइन् ।

सामुदायिक र निजी गरी विद्यालय तहमा ७० लाख २१ हजार ६ सय विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । तीमध्ये आधारभूत तह कक्षा १–८ मा ५३ लाख १९ हजार ७ सय बालबालिका पढ्छन् । माध्यमिक तह ९–१२ मा करिब १७ लाख विद्यार्थी छन् । सूचना प्रविधिको विस्तार गर्दा आधारभूत तहका विद्यालयलाई पनि समेट्नुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । कक्षा ९–१० मा १० लाख ६० हजार विद्यार्थी पढ्छन् भने १० कक्षा उत्तीर्ण गरेर ११ मा भर्ना हुने विद्यार्थीको संख्या ज्यादै न्यून छ ।

आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख भएअनुसार कक्षा ११–१२ को भर्ना दर २४ प्रतिशतमात्रै छ । आधारभूत तहमा छात्राको भर्नादर बढी छ भने माध्यमिक तहमा छात्रको भर्नादर उच्च छ । सर्वेक्षणमा माथिल्लो कक्षामा पुगेपछि छात्राले बीचैमा पढाइ छाड्ने दर बढी रहेको औंल्याइएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत ४ हजार ५ सय कक्षाकोठा र १ हजार ५ सय शौचालय निर्माण गरिएको छ । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि गत शैक्षिक सत्रमा मुलुकभर १ सय नमुना विद्यालय थप गरिएको छ । यस्ता विद्यालयको संख्या ३ सय २२ पुगेको छ । आगामी शैक्षिक सत्रमा विपन्न, सहिद, द्वन्द्वपीडित, लोपोन्मुख र सीमान्तकृत ३२ लाख ८८ हजार बालबालिकालाई ३ अर्ब १८ करोड छात्रवृत्ति वितरण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विषय अध्ययन गर्न प्रोत्साहन गर्दै विद्यार्थीले समेत विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति पाउने भएका छन् । शैक्षिक सत्र २०७५/०७६ मा १ सय ३ स्थानीय तहमा प्राविधिक धारको शिक्षालय विस्तार गरिएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०७७ ०८:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×