ढुंगामा कुँदिएका तथ्यहरू- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

ढुंगामा कुँदिएका तथ्यहरू

एउटा आयोजना पूरा गर्न एक पुस्ता लाग्छ भने देश बन्छ कसरी ? आत्मरति र आत्मप्रशंसाका कविताहरू कोरेर तथ्यलाई छोप्न सकिन्छ ?
केशव दाहाल

यस लेखमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ ले नेपाली जनतालाई उपहार दिएका केही तथ्यबारे चर्चा गरिएको छ, जुन हाम्रा लागि ओली सरकार र त्यसको क्षमता हेर्ने आँखीझ्यालहरू हुन् । यसको निष्कर्ष बन्छ— बितेको वर्ष हाम्रा लागि फलदायी रहेन ।

यस्तो निष्कर्ष निकाल्न हामीसँग यथेष्ट प्रमाण छन्, जसले कम्युनिस्ट सरकारको वर्गीय चिन्तनधारालाई त नांगेझार पारेकै छन्, हाम्रो राज्य संरचना, गति र प्रवृत्तिलाई पनि ऐतिहासिक प्रश्नहरूको कठघरामा उभ्याएका छन् । सबैलाई थाहा छ, मन्त्री र अर्थमन्त्री हुन सजिलो छैन । प्रधानमन्त्री हुन त झन् अप्ठ्यारो छ । त्यसमाथि अझ अप्ठ्यारो छ सफल अर्थमन्त्री हुन । झन् धेरै अप्ठ्यारो छ सफल प्रधानमन्त्री हुन । तर असफल सरकारहरूलाई पटकपटक प्रश्न गर्न र बेहोर्न जनतालाई त्योभन्दा धेरै अप्ठ्यारो छ । के जनताको त्यो महासकस बुझ्ने गम्भीरता सरकारसँग छ ? चालु आर्थिक वर्षका केही आँकडा नियालौं र यो प्रश्नको जवाफ खोजौं ।

चालु वर्ष हाम्रा लागि निकै महत्त्वपूर्ण थियो । किनभने हामीसँग दुईतिहाइको सरकार थियो । उसले बनाएको कार्यक्रम र बजेट थियो । सरकारसँग पछिल्ला अनुभवहरूको संग्रह थियो । काम गर्नलाई यथेष्ट संरचना थिए । प्रदेशहरू थिए । स्थानीय सरकारहरू थिए । संविधान थियो । र, संविधानले परिलक्षित गरेको समाजवादको ठूलो राजमार्ग थियो ।

मुख्य कुरा, सरकारलाई कतैबाट पनि रोकावट थिएन । न सडक अवरुद्ध थियो न त सदन । तर ती सबै अवसर मात्र पानीका फोका बने, किन ? यसबीच सरकारले न भुइँलाई आशा दियो, न त माथि । न यो सरकारले राष्ट्रिय उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्‍यो, न त समाजवादको रेखांकन । कम्युनिस्ट सत्ताले न शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजीकरण रोक्न

सक्यो न त बिचौलियाको रजगज । कार्यसम्पादनमा स्वयं मन्त्रालयहरू निकै कमजोर देखिए । परिणामस्वरूप सरकारको चरित्र, गति र क्षमतामा प्रश्नहरू आए । र, ती सबै जायज प्रश्नमाथि सरकारले हथौडा चलायो । कस्तो दुर्भाग्य !

आँकडा हेरौं । चालु आर्थिक वर्षमा कार्यसम्पादनका लागि सरकारले १,३५१ वटा ‘माइलस्टोन’ बनाएको थियो । ती ‘माइलस्टोन’ खासमा सरकारको योग्यता, गति र प्रवृत्तिका सूचक थिए । तर के भयो ? आफैंले बनाएका ती ‘माइलस्टोन’ मध्ये सरकारले १८९ वटा मात्र पूरा गर्‍यो, जुन सम्पूर्ण योजनाको १४ प्रतिशत हो । लक्ष्य पूरा गर्ने अभियानमा सबैभन्दा असफल देखियो— भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय । उसले सक्नुपर्ने १०९ योजनामध्ये ३ वटा मात्र सम्पन्न भए । श्रम मन्त्रालयले आफ्नो बजेटको ७ प्रतिशतभन्दा धेरै खर्च गर्नै सकेन । स्वयं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग १०७ वटा ‘माइलस्टोन’ थिए, जसमध्ये ४४ वटा मात्र पूरा भए । उसले आफ्नो बजेटको मात्र ५२.८ प्रतिशत खर्च गर्‍यो । १४ मन्त्रालयले आफैंले बनाएका योजनाको ८५ प्रतिशत लक्ष्य पूरा गर्नै सकेनन् । ९ मन्त्रालयले ७० प्रतिशत बजेट गुमाए । यसरी सरकार सम्पूर्ण रूपमा असफल भयो । के आत्मरति र आत्मप्रशंसाका कविताहरू कोरेर यो तथ्यलाई छोप्न सकिन्छ ? गत वर्षको दुर्भाग्य यतिमै सीमित रहेन । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको अवस्था अझ लाजमर्दो देखियो । चालु वर्षमा राष्ट्रिय गौरवका २२ आयोजनाको सरदर भौतिक प्रगति ५ प्रतिशतमा रोकियो । आयोजनाहरूलाई छुट्याइएको कुल १ खर्ब २ अर्ब ६५ करोड बजेटमा चैतसम्मको खर्च प्रगति मात्र २९ प्रतिशत रह्यो । यो वर्ष मेलम्चीको भौतिक प्रगति २.३८ प्रतिशत मात्र भयो । जनताका लागि योभन्दा अर्को अपशकुन के हुन्छ ? जनताका लागि योभन्दा ठूलो दुर्भाग्य के हुन्छ ? एउटा आयोजना पूरा गर्न एक पुस्ता लाग्छ भने देश बन्छ कसरी ?

प्रदेश सरकारहरूको चालढाल पनि उस्तै देखियो । तथ्यांक हेर्दा यो वर्ष औसत २३ प्रतिशतभन्दा धेरै बजेट प्रदेशहरूले खर्च गर्नै सकेनन् । प्रदेश १ ले ३१ प्रतिशत खर्च गर्‍यो भने, प्रदेश २ चाहिँ १२ प्रतिशतमा अल्झियो । चालु वर्षमा प्रदेशहरूले (वाग्मती प्रदेशबाहेक) लक्ष्यको सरदर ६५ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन गरे । मात्र वाग्मती प्रदेशको राजस्व संकलन ८२ प्रतिशत पुग्यो । चालु वर्षमा प्रदेशहरूको सरदर आर्थिक वृद्धि ४ प्रतिशतमा रोकियो ।

जब सरकारले गति समाउँदैन, स्वभावतः त्यसको प्रभाव जनतामा देखिन्छ । सरकारले जब जनपक्षीय चरित्र गुमाउँछ, त्यसको प्रभाव आमजनताको जीविकामा प्रकट हुन्छ । केही आधारभूत तथ्यांकहरूले भन्छन्— हाम्रो आर्थिक हालत निकै खराब छ र त्यो अझ खराब हुँदै छ । जस्तो, युएनडीपीको पछिल्लो प्रतिवेदनले भन्छ— आउने वर्ष हाम्रो प्रतिव्यक्ति आम्दानी ४ प्रतिशतले घट्नेछ । यो मानव विकास वृद्धिमा ३० वर्षयताकै सबैभन्दा खतरनाक सूचना हो । कोभिड–१९ का कारण ठूला उद्योगहरूमा त समस्या छ नै, लघु तथा मझौला उद्योगहरू अझ धेरै प्रभावित छन् । भनिन्छ, यस्ता उद्योगहरूको आम्दानी अहिले नै ९५ प्रतिशत घटेको छ, जसले ६० प्रतिशत रोजगारी खोस्नेछ । इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिजले २३ जिल्लामा गरेको पछिल्लो अध्ययनले भन्छ— होटल, यातायात र अनौपचारिक श्रम क्षेत्र अहिले सबैभन्दा धेरै संकटमा छन् । यस्तै अवस्था रहे सन् २०२० मा ६० प्रतिशतभन्दा धेरै पर्यटक घट्नेछन्, जसबाट हाम्रो करिब ४० करोड अमेरिकी डलर (४५ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै) गुम्नेछ ।

उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणा भन्छिन्, ‘गत वर्ष लिएको ऋण र ब्याज तिर्न नसकेर उद्योगीहरू आत्महत्या गर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।’ निश्चय नै, खाद्यान्न र औषधि लगायतका ४० प्रतिशत उद्योग चल्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । त्यसो त आगामी वर्ष १५ देखि २० प्रतिशत रेमिट्यान्स पनि घट्नेछ । अहिले नै नेपालमा २५ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि छन् । दैनिक २ डलरभन्दा कम कमाउनेहरूको संख्या ७ प्रतिशत छ । यसमा थप ३० लाख मान्छेले रोजगारी गुमाउँदा के होला ? विज्ञहरू बताउँछन्— आउने वर्ष हाम्रो आर्थिक वृद्धि १.५ प्रतिशतभन्दा तल हुनेछ । महँगी भने १५ देखि २० प्रतिशतले उकालो चढ्न सक्छ । यसको अर्थ हो— हामी भयंकर चक्रवातको सामुन्ने उभिएका छौं ।

तर लाग्छ, आउँदै गरेको चक्रवातको अलिकति पनि आभास सरकारलाई छैन । कम्तीमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा त्यसको अनुभूति गर्न पाइएन । यी तथ्यांक कसैलाई तर्साउन प्रस्तुत गरिएका होइनन् । तर आसन्न संकट नदेख्ने हो भने सरकारको आगामी वर्ष अझ ‘झुर’ हुनेछ । अघिल्ला अनुभवहरूलाई इन्कार गर्ने हो भने आउने वर्ष सरकार अझ असफल हुनेछ, जसको सीधा असर पर्नेछ विपन्न, मजदुर, किसान र बेरोजगारहरूमा । किनभने अहिले सबैभन्दा जोखिममा जो छ, त्यसको जीवनरक्षा गर्नु सरकारको पहिलो काम हो । जसका लागि मुख्यतः सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु, खाद्यसंकट आउन नदिनु र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नु आवश्यक छ । तर सरकारी अधिकारीहरू भन्छन्— सरकारको ढुकुटीमा पैसा छैन । रोजगारी सिर्जना र कृषिमा व्यापक सुधार गर्न खर्बौं चाहिन्छ । स्वयं अर्थमन्त्रीको प्रश्न छ— कहाँबाट ल्याउने त्यत्रो पैसा ?

निश्चय नै, सरकारसँग फालाफाल गर्ने पैसा नहोला । तर जे छ त्यसलाई सदुपयोग गर्ने अवसर भने पक्कै छ । दुर्भाग्य, सजिलो बाटामा हिँडेर त्यो अवसर प्राप्त हुँदैन । त्यसका लागि कठोर निर्णय र ऐतिहासिक संकल्प चाहिन्छ । त्यसका लागि अक्करमा हिँड्ने हिम्मत चाहिन्छ । सरकारसँग छ त्यो हिम्मत ? जस्तो, सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले सरकारलाई अनेक सुनौला अवसर देखाएको छ । आयोगका अनुसार, हाम्रा ६ मन्त्रालय, ३ दर्जन आसपास महाशाखा, दर्जनौं विकास समिति र अनेक आयोगलाई या खारेज गर्न सकिन्छ या त मिलाउन । त्यसो गर्दा अहिले नै ५० हजार कर्मचारीको खर्चबोझ कम हुन्छ । संघ र प्रदेश सांसदहरूका नाममा दिइएको विकास बजेट कटाउँदा सरकारसँग झन्डै २२ अर्ब रकम बच्छ । सरकारले एक वर्ष नयाँ गाडी खरिद नगर्ने संकल्प गरोस्, त्यसबाट करोडौं जोगिन्छ । खर्च घटाउन आर्थिक अनुशासन आवश्यक हुन्छ । जस्तो, विदेश भ्रमण नगरौं । भोजभतेर नगरौं । सरकारी चियापान र अतिथि सत्कार बन्द गरौं । अहिले साप्ताहिक बिदा एक दिन दिइन्छÙ यसलाई दुई दिन गरौं । बिदामा सरकारी साधनको दुरुपयोग रोकौं ।

त्यसै गरी मन्त्रिपरिषद्, संसद्, आयोग, समिति, सरकारी कार्यालयका अनेक बैठकमा दिइने भत्ता कटाऔं । यी केही उदाहरण मात्र हुन् । यद्यपि नयाँ आर्थिक अनुशासन, भीष्मप्रतिज्ञा र आचारसंहिता लागू गर्ने हो भने सरकारले खर्बौं जोगाउन सक्छ । यस्तो बचत मुख्यतः सामाजिक सुरक्षा, रोजगारी सिर्जना र कृषिमा लगाउन सकिन्छ ।

सबै कुरा परम्परागत ढाँचामै गर्ने हो भने पछिल्ला आन्दोलनहरूको के अर्थ ? परिवर्तनको के अर्थ ? बलियो सरकारको के अर्थ ? सबै काम आखिर असफलतामै टुंगिन्छन् भने सरकारले गर्ने वाचाको के अर्थ ? उही काम, उस्तै संरचना, उनै मान्छे र उस्तै प्रवृत्तिले नयाँ परिणाम दिँदैन । पुरानै परिणामको निरन्तरता हो भने नयाँ नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको के अर्थ ? आफ्नै प्रतिबद्धताहरूप्रति स्वयं मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको जवाफदेहिता रहँदैन भने समृद्धिको राग अलाप्नुको के अर्थ ? कुनै बेला स्वयं कमरेडहरू भन्थे— खुसी वर्गीय हुन्छ, हाँसो वर्गीय हुन्छ, राजनीति वर्गीय हुन्छ, सत्ता वर्गीय हुन्छ ।

सरकार, यसले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पनि वर्गीय हुन्छ । सरकार, तिम्रो कार्यक्रम, बजेट, गतिहीनता र मोजमस्तीले कुन वर्गको सेवा गर्दै छ, थाहा छ ? इतिहासले प्रश्न गर्दै छ । या त तथ्यहरू फेरौं, या आफूलाई बदलौं । अन्यथा इतिहासका गल्तीहरू पानीका फोका होइनन्, जो सजिलै उठ्छन् र बिलाउँछन् । ती ढुंगामा कुँदिएका अक्षरहरू हुन्, जसको हिसाबकिताब आज नहोला, एक दिन अवश्य हुन्छ । सरकार, अहिलेलाई मात्र एउटा सुझाव— कृपया आगामी बजेटमा भने समयसँग खेलबाड नहोस् !

– dahal.keshab@gmail.com

प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०७७ ०९:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्टालिनको स्कुल

संसारकै योग्यतम गुरू कार्ल मार्क्सका उत्कृष्टतम चेलाहरु नै किन बदनाम छन् सर्वत्र ? मान्छे उभिन जमिन चाहिन्छ । 
केशव दाहाल

मे ५ मा संसारभरका मार्क्सवादीहरूले कार्ल मार्क्सको जन्मदिन मनाए । निश्चय नै मार्क्स उत्कृष्ट दार्शनिक, असल मान्छे र स्रष्टा थिए । मार्क्सलाई सम्झँदै गर्दा मेरो मनमा सन् २०१५ को एउटा घटना याद आयो । अगस्टको महिना थियो । वासिङ्टन डीसीको कुनै कफी सपमा एक अमेरिकी युवाले मलाई एक्कासि सोध्यो, ‘नेपालका माओवादी र कम्बोडियाका खमेरुजहरूमा के फरक छ ?’ ऊसँग मेरो तीन दिनअगाडि मात्र भेट भएको थियो ।

क्यालिफोर्नियामा जन्मेर डीसीमा हुर्किएको त्यो युवा कम्युनिस्ट भन्नासाथ या त स्टालिन सम्झन्थ्यो, या पोलपोट । ऊ मार्क्सप्रति उदार थियो, तर कम्युनिस्टहरूप्रति निर्मम । ठान्थ्यो— कम्युनिस्टहरू संसारकै खतरनाक तानाशाह हुन् । मैले भनेँ, ‘साथी, जो कम्युनिस्ट छैनन्, उनीहरू पनि त तानाशाह छन् ।’ उसले प्रतिप्रश्न गर्‍यो, ‘तर आफूलाई सबैभन्दा वैज्ञानिक, प्रगतिशील र जनवादी भन्नेहरू नै तानाशाह हुनु दुर्भाग्य हैन र ?’ उसको प्रश्न सही थियो । साँच्चै संसारकै योग्यतम गुरु मार्क्सका उत्कृष्टतम चेलाहरू नै किन बदनाम छन् सर्वत्र ? उता बदनाम थिए स्टालिन । यता बदनाम हुँदै छन् ओली । किन यस्तो ? कम्युनिस्टहरूलाई सिक्नका लागि ‘स्टालिन’ एउटा स्कुल हो । यसैबारे केही चर्चा गरौं ।

अक्टोबर क्रान्ति (सन् १९१७) अगाडि रुसी कम्युनिस्टहरू त्यति धेरै बदनाम थिएनन् । संसारभर जब ‘विश्वका मजदुरहरू एक होऔं’ भन्ने नारा लाग्यो, त्यसले लाखौं निर्धाहरूमा आशाका किरणहरू जागृत गर्‍यो । भोकाहरू त्यो उद्घोषसँगै जुरुक्क उठे । जब ‘मानिसको अन्तर्राष्ट्रिय जाति हुनेछ’ भन्ने गीत अँध्यारा गल्लीहरूमा गुन्जन थाल्यो, त्यसले परिवर्तनको नयाँ लहर सृजना गर्‍यो । त्यही लहरमा जोडिँदै र हेलिँदै मान्छेहरू सर्वहारा आन्दोलनमा लामबद्ध बने । कम्युनिस्टहरू भन्ने गर्थे, ‘अक्टोबर क्रान्ति मान्छेका सुषुप्त आशाहरूको पहिलो र सशक्त अभिव्यक्ति हो ।’ सम्झना गरौं त, नेपालमा २०४६ अगाडि वा २०६४ अगाडि के थियो ? कम्युनिस्टहरूमाथि भुइँमा विश्वास थियो । निर्धार्हरू उनीहरूलाई पर्खिएर बसिरहेका हुन्थे ।

तर न रुसमा त्यो बेला भनेजस्तो भयो, न नेपालमा यो बेला भनेजस्तो हुँदै छ । अक्टोबर क्रान्तिलगत्तै लेनिनले रुसी किसानहरूलाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘किसानहरू हो, राजकीय आदेश नपर्ख । जग्गा तिम्रो हो, जमिनदारबाट खोस र भोग गर’ (पार्टीको दसौं महाधिवेशनको आर्थिक प्रस्ताव) । तर त्यो भनाइले व्यापक अराजकता सृजना गर्‍यो । जमिन कब्जा गर्ने नाममा जमिनदार र किसानबीच ठूलठूला मुठभेड भए । बोल्सेभिकहरूले समाजवाद निर्माणका नाममा निजी सम्पत्तिको राष्ट्रियकरण सुरु गरे । बैंकहरू कब्जा भए । मान्छेका बैंक खाताहरू जफत गरिए । चर्चहरूको सम्पत्ति खोसियो । सोभियत सत्ताले वैदेशिक ऋण तिर्न अस्वीकार गर्‍यो । कारखाना मालिकहरू खेदिए । र मुख्य कुरा, बोल्सेभिकहरूले निर्वाचित संविधानसभाको पहिलो बैठकमै संविधानसभा विघटनको प्रस्ताव गरे । लालसेनाहरूको हस्तक्षेपमा संविधानसभा भंग भयो । यसरी समाजवाद निर्माणका नाममा सम्पूर्ण संरचनाहरू भत्काइए । सत्ता र शक्तिको व्यापक केन्द्रीकरण सुरु भयो । जारशाहीको स्थानमा लालशाहीहरू बसे । एउटा तानाशाह परास्त भयो र लालसाहेबहरूको अर्को सर्वसत्तावादले टाउको उठायो ।

सन् १९२० मा स्टालिनलाई राजकीय नियन्त्रणसम्बन्धी जनकमिसारको जिम्मेवारी दिइयो । जसले मुख्यतः मजदुर, किसानहरूका काम र परिणामहरूको लेखाजोखा गर्थ्यो । स्टालिनले किसान र मजदुरहरूलाई उत्पादनको लक्ष्य तोक्न आदेश दिए । लक्ष्य कसरी पूरा गर्ने, त्यो बोल्सेभिकहरूलाई मतलब थिएन । तर लक्ष्य पूरा हुनैपर्थ्यो । यो प्रक्रियामा बोल्सेभिकहरूले किसान र मजदुरलाई थोरै पनि उत्प्रेरित गरेनन्, मात्र आदेश दिए । परिणामतः मजदुर र किसानहरू मेसिनजस्तै बने । उनीहरू काम गर्थे र उब्जनी सत्ताले अधिग्रहण गर्थ्यो । त्यो दुर्भाग्यबाट बच्न किसानहरूले अन्न र जनावरहरू लुकाउन थाले, जुन बोल्सेभिक सत्ताका लागि गम्भीर अपराध थियो । स्टालिनले त्यसलाई सोभियत सत्ता र समाजवादविरुद्धको अपराध घोषणा गरे । किसानहरूमाथि कारबाही सुरु भयो । दसौं लाख किसानको हत्या गरियो । यद्यपि किसानको मात्र कुरा थिएन त्यो, मजदुरहरूको अवस्था पनि उस्तै थियो । त्यो कारबाहीको सिलसिला पाँच वर्षजति चल्यो । कम उत्पादन, तीव्र निराशा, राज्यआतंक र भोकमरीबाट पाँच वर्षमा झन्डै ६० लाख मान्छे मारिए ।

आफैंले लडेर ल्याएको क्रान्तिले आफैंलाई अन्याय गरेको किसानहरूले अनुभव गरे । मान्छेको स्वतन्त्रता मात्र खोसिएन, क्रान्तिप्रतिको विश्वास पनि खोसियो । कम्युनिस्टहरू बदनाम हुन थाले, जसरी हाम्रो लोकतन्त्र अहिले बदनाम हुँदै छ । जसरी नेपाली जनता आफैंले ल्याएको परिवर्तनमाथि प्रश्न गरिरहेका छन्, अवस्था त्यस्तै थियो । यद्यपि सोभियत कम्युनिस्ट पार्टी (सन् १९२२ देखि रसियाली समाजवादी जनवादी मजदुर पार्टी, बोल्सेभिकलाई सोभियत कम्युनिस्ट पार्टीमा रूपान्तरित गरियो) को दसौं महाधिवेशनले किसान र मजदुरहरूमाथि भएको अन्यायलाई स्वीकार गर्‍यो । परिणामतः पार्टीले ‘नयाँ आर्थिक नीति’ पारित गर्‍यो । यो नीतिअन्तर्गत किसानहरूलाई जमिन राख्न स्वीकृति दिइयो । यद्यपि त्यतिन्जेल निकै ठूलो गल्ती भैसकेको थियो । राज्यशक्तिको केन्द्रीकरण र नेतृत्व–उन्माद कति भयंकर हुन्छ, त्यो बुझ्न यी सन्दर्भहरू निकै महत्त्वपूर्ण छन् ।

राजनीतिको पनि जमिन हुन्छ । तानाशाहको दरबार, त्यसको छानो र दरबारभित्र सजाइएको कुर्सी पनि आखिर जमिनमै अडिन्छ । आफू उभिएको जमिन नै पराई भयो भने के हुन्छ ?

सोभियत कम्युनिस्टहरू राज्य सञ्चालनमा मात्र निर्मम थिएनन् । पार्टी सञ्चालनमा समेत निरंकुश र बर्बर थिए । जस्तो— सोभियत क्रान्तिकालमा लेनिन, स्टालिन र ट्रटस्की समकालीन चर्चित नेताहरू थिए । लेनिन पार्टी र आन्दोलनका मुख्य नेता थिए । क्रान्तिअगाडि स्टालिन ‘प्रावदा’ चलाउँथे । ट्रटस्की सशस्त्र संघर्षको नेतृत्व गर्थे । ट्रटस्कीकै नेतृत्वमा १९१७ अक्टोबर २४ मा पेत्रोगाद कब्जा भएको थियो । १९२१ को क्रोन्सटाड विद्रोह दमन गर्ने सैनिक नेता पनि ट्रटस्की नै थिए । तर स्टालिन र ट्रटस्कीको सम्बन्ध राम्रो थिएन । मुख्यतः स्टालिन आफूलाई लेनिनका पक्का उत्तराधिकारी ठान्थे । उनी पार्टीमा शक्ति केन्द्रीकरणको पक्षपाती थिए । ट्रटस्की जनवादलाई बलियो र जीवन्त बनाउन चाहन्थे ।

सन् १९१८ देखि नै लेनिनको स्वास्थ्य राम्रो थिएन । उनलाई गोली लागेको थियो । त्यसैले जाडो याममा उनी निकै थलिन्थे । परिणामतः सन् १९२४ मा उनको मृत्यु भयो । लेनिन मृत्युअगाडि नै आफ्नो उत्तराधिकारी तोक्न चाहन्थे । ट्रटस्की सबैभन्दा योग्य छन् भन्ने उनको विश्वास थियो । एक दिन लेनिनले पार्टीको केन्द्रीय समितिलाई पत्र लेखे । पत्र लिएर स्वयं लेनिनपत्नी नादेज्दा क्रुपस्काया बैठकमा गइन् । तर त्यो पत्र स्टालिनले कब्जा गरे । क्रुपस्कायालाई अपमान गरियो । त्यसपछि स्टालिनले आफूलाई लेनिनको उत्तराधिकारी घोषणा गरे । कालान्तरमा ट्रटस्कीलाई दक्षिणपन्थी अवसरवादी करार गरियो । पार्टीले दक्षिणपन्थी अवसरवादलाई परास्त गर्ने घोषणा गर्‍यो । ट्रटस्कीलाई कारबाही भयो । उनी साइबेरिया पठाइए । सन् १९४० मा मेक्सिकोको एउटा गाउँमा कसैले बन्चरो हानी ट्रटस्कीको हत्या गर्‍यो । त्यसै गरी, बुखारिन र कामेनेभजस्ता महत्त्वपूर्ण नेताहरू पनि मारिए । यी हत्यामा सोभियत गुप्तचरहरूको हात रहेको आशंका गरिन्छ ।

सोभियत कम्युनिस्ट पार्टीभित्र स्टालिनको नेतृत्व कस्तो थियो ? भनिन्छ, सन् १९३४ देखि १९३९ सम्मको पाँच वर्षमा लगभग ५० लाख पार्टी सदस्य गुटगत प्रतिशोधका कारण प्रताडित भए । तीमध्ये झन्डै ५ लाखको हत्या नै गरियो । रोचक प्रसंग के भने, १९३४ मा पार्टीको सत्रौं महाधिवेशनमा भाग लिन आएका १,८२७ प्रतिनिधिमध्ये १९३९ को अठारौं महाधिवेशनमा ३७ जना मात्र बचेका थिए (यहाँ उल्लेख गरिएका केही तथ्यांकको स्रोत घनश्याम भुसाल लिखित ‘आजको मार्क्सवाद र नेपाली क्रान्ति’ हो) ।

व्यक्तिवाद यति धेरै हावी थियो, १९४१ देखि १९४५ सम्म पार्टी केन्द्रीय कमिटीको एउटै बैठक बसेन । त्यो समयमा जे थिए, स्टालिन थिए । उनका अगाडि जनवादको ‘ज’ पनि थिएन । विभिन्न अनौपचारिक सन्दर्भहरू भन्छन्, सत्ताको आलोचना गरेकै कारण स्टालिनकालमा झन्डै ३० लाख मान्छेलाई साइबेरिया पठाइयो । स्टालिनको क्रूरता र लापरबाहीबाट दिक्क भएकी उनकी दोस्री पत्नी एल्लिलुएवाले समेत १९३२ मा आत्महत्या गरिन् । यद्यपि त्यसलाई स्वाभाविक मृत्यु भनी प्रचार गरियो ।

दोस्रो विश्वयुद्धमा स्टालिनको छोरो याकोवलाई जर्मन सेनाले गिरफ्तार गर्‍यो । जर्मनहरूले याकोवको बदलामा आफ्ना युद्धबन्दीहरूको रिहाइको प्रस्ताव गरे । स्टालिनले त्यसलाई अस्वीकार गरिदिए । याकोवको १९४३ मा बन्दी शिविरमै मृत्यु भयो । यता १९४१ बाटै पोल्यान्डमा आक्रमण गरेर अगाडि बढेको जर्मन सेनाले कालान्तरमा सोभियत संघको मुटुमै आक्रमण सुरु गर्‍यो । हिटलर स्टालिनग्रादलाई तहसनहस पार्न चाहन्थ्यो । परिणामतः लडाइँमा १० लाखभन्दा धेरै सैनिक मारिए । यद्यपि सोभियत सेनाले युद्ध जित्यो । उनीहरूले जर्मन सेनालाई बर्लिनतिरै लखेटे । बर्लिन विभाजित भयो । पूरा युरोप विभाजित भयो । त्यो बेला ब्रिटेनका प्रधानमन्त्री विन्स्टन चर्चिलले भनेका थिए, ‘स्टालिन आधा युरोपलाई फलामको पर्खालले बन्द गर्दै छन् ।’ नभन्दै त्यही विन्दुबाट शीतयुद्धको सुरुआत भयो ।

१९५३ मार्च ५ तारिख स्टालिनको मृत्यु भयो । त्यो एक कमरेडको मृत्यु थिएन । त्यो एक तानाशाहको मृत्यु थियो । भलै स्टालिनले मार्क्सको पाठशालामा राजनीतिको साउँअक्षर चिने तर उनी अन्ततः मार्क्सका असल शिष्य रहेनन् । उनको स्कुल अलग थियो । र त्यो स्कुलमा शक्ति, सत्ता र षड्यन्त्र स्वाभाविक थिए । समाजवादका नाममा स्टालिनले जे गरे, त्यो समाजवाद थिएन । त्यो सर्वहारा अधिनाकवाद र लाल अहंकार थियो, जसले समाजवादलाई बदनाम मात्र गरेन, विश्वकम्युनिस्ट आन्दोलनकै शिर झुकाइदियो । स्टालिनले झुकाइदिएको कम्युनिस्टहरूको शिर अझै उठ्न सकेको छैन ।

अन्त्यमा कुरा गरौं नेपालकै । नेपालका कम्युनिस्टहरूको सबल पक्ष के हो ? यसबारे अनेक परिचर्चा भएका छन् । नेपालका कम्युनिस्टहरूको खराबी के हो ? यो पनि नयाँ प्रश्न होइन । स्वयं कम्युनिस्टहरू आफ्ना कमजोरी देख्छन् कि देख्दैनन् ? योचाहिँ मेरो प्रश्न हो, जुन म नेकपाका नेताहरूलाई उपहार दिन चाहन्छु । के नेपालका कम्युनिस्टहरू गुरु मार्क्सका योग्यतम चेला हुन् ? कि हुन् स्टालिनका विद्यार्थी ? जे हुन्, उनीहरूले सुन्नुपर्ने एउटै कुरा हो— जमिनको कुरा । मान्छे उभिन जमिन चाहिन्छ । राजनीतिको पनि जमिन हुन्छ । तानाशाहको दरबार, त्यसको छानो र दरबारभित्र सजाइएको कुर्सी पनि आखिर जमिनमै अडिन्छ । आफू उभिएको जमिन नै पराई भयो भने के हुन्छ ? स्टालिनले कम्युनिस्टहरूलाई जमिनमा टेक्न कहिल्यै सिकाएनन् । यही नै उनको कमजोरी हो । जमिन अर्थात् भुइँलाई तिरस्कार गरेर न समाजवाद आउँछ, न त समृद्धि । इतिहासले स्थापित गरेको यो निर्मम सत्यलाई नेपाली कमरेडहरूले कसरी बुझ्छन् ? प्रतीक्षा गरौं ।

प्रकाशित : वैशाख २९, २०७७ ०८:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×