२७.१२°C काठमाडौं
ढुंगामा कुँदिएका तथ्यहरू
यस लेखमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ ले नेपाली जनतालाई उपहार दिएका केही तथ्यबारे चर्चा गरिएको छ, जुन हाम्रा लागि ओली सरकार र त्यसको क्षमता हेर्ने आँखीझ्यालहरू हुन् । यसको निष्कर्ष बन्छ— बितेको वर्ष हाम्रा लागि फलदायी रहेन ।
यस्तो निष्कर्ष निकाल्न हामीसँग यथेष्ट प्रमाण छन्, जसले कम्युनिस्ट सरकारको वर्गीय चिन्तनधारालाई त नांगेझार पारेकै छन्, हाम्रो राज्य संरचना, गति र प्रवृत्तिलाई पनि ऐतिहासिक प्रश्नहरूको कठघरामा उभ्याएका छन् । सबैलाई थाहा छ, मन्त्री र अर्थमन्त्री हुन सजिलो छैन । प्रधानमन्त्री हुन त झन् अप्ठ्यारो छ । त्यसमाथि अझ अप्ठ्यारो छ सफल अर्थमन्त्री हुन । झन् धेरै अप्ठ्यारो छ सफल प्रधानमन्त्री हुन । तर असफल सरकारहरूलाई पटकपटक प्रश्न गर्न र बेहोर्न जनतालाई त्योभन्दा धेरै अप्ठ्यारो छ । के जनताको त्यो महासकस बुझ्ने गम्भीरता सरकारसँग छ ? चालु आर्थिक वर्षका केही आँकडा नियालौं र यो प्रश्नको जवाफ खोजौं ।
चालु वर्ष हाम्रा लागि निकै महत्त्वपूर्ण थियो । किनभने हामीसँग दुईतिहाइको सरकार थियो । उसले बनाएको कार्यक्रम र बजेट थियो । सरकारसँग पछिल्ला अनुभवहरूको संग्रह थियो । काम गर्नलाई यथेष्ट संरचना थिए । प्रदेशहरू थिए । स्थानीय सरकारहरू थिए । संविधान थियो । र, संविधानले परिलक्षित गरेको समाजवादको ठूलो राजमार्ग थियो ।
मुख्य कुरा, सरकारलाई कतैबाट पनि रोकावट थिएन । न सडक अवरुद्ध थियो न त सदन । तर ती सबै अवसर मात्र पानीका फोका बने, किन ? यसबीच सरकारले न भुइँलाई आशा दियो, न त माथि । न यो सरकारले राष्ट्रिय उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्यो, न त समाजवादको रेखांकन । कम्युनिस्ट सत्ताले न शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजीकरण रोक्न
सक्यो न त बिचौलियाको रजगज । कार्यसम्पादनमा स्वयं मन्त्रालयहरू निकै कमजोर देखिए । परिणामस्वरूप सरकारको चरित्र, गति र क्षमतामा प्रश्नहरू आए । र, ती सबै जायज प्रश्नमाथि सरकारले हथौडा चलायो । कस्तो दुर्भाग्य !
आँकडा हेरौं । चालु आर्थिक वर्षमा कार्यसम्पादनका लागि सरकारले १,३५१ वटा ‘माइलस्टोन’ बनाएको थियो । ती ‘माइलस्टोन’ खासमा सरकारको योग्यता, गति र प्रवृत्तिका सूचक थिए । तर के भयो ? आफैंले बनाएका ती ‘माइलस्टोन’ मध्ये सरकारले १८९ वटा मात्र पूरा गर्यो, जुन सम्पूर्ण योजनाको १४ प्रतिशत हो । लक्ष्य पूरा गर्ने अभियानमा सबैभन्दा असफल देखियो— भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय । उसले सक्नुपर्ने १०९ योजनामध्ये ३ वटा मात्र सम्पन्न भए । श्रम मन्त्रालयले आफ्नो बजेटको ७ प्रतिशतभन्दा धेरै खर्च गर्नै सकेन । स्वयं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग १०७ वटा ‘माइलस्टोन’ थिए, जसमध्ये ४४ वटा मात्र पूरा भए । उसले आफ्नो बजेटको मात्र ५२.८ प्रतिशत खर्च गर्यो । १४ मन्त्रालयले आफैंले बनाएका योजनाको ८५ प्रतिशत लक्ष्य पूरा गर्नै सकेनन् । ९ मन्त्रालयले ७० प्रतिशत बजेट गुमाए । यसरी सरकार सम्पूर्ण रूपमा असफल भयो । के आत्मरति र आत्मप्रशंसाका कविताहरू कोरेर यो तथ्यलाई छोप्न सकिन्छ ? गत वर्षको दुर्भाग्य यतिमै सीमित रहेन । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको अवस्था अझ लाजमर्दो देखियो । चालु वर्षमा राष्ट्रिय गौरवका २२ आयोजनाको सरदर भौतिक प्रगति ५ प्रतिशतमा रोकियो । आयोजनाहरूलाई छुट्याइएको कुल १ खर्ब २ अर्ब ६५ करोड बजेटमा चैतसम्मको खर्च प्रगति मात्र २९ प्रतिशत रह्यो । यो वर्ष मेलम्चीको भौतिक प्रगति २.३८ प्रतिशत मात्र भयो । जनताका लागि योभन्दा अर्को अपशकुन के हुन्छ ? जनताका लागि योभन्दा ठूलो दुर्भाग्य के हुन्छ ? एउटा आयोजना पूरा गर्न एक पुस्ता लाग्छ भने देश बन्छ कसरी ?
प्रदेश सरकारहरूको चालढाल पनि उस्तै देखियो । तथ्यांक हेर्दा यो वर्ष औसत २३ प्रतिशतभन्दा धेरै बजेट प्रदेशहरूले खर्च गर्नै सकेनन् । प्रदेश १ ले ३१ प्रतिशत खर्च गर्यो भने, प्रदेश २ चाहिँ १२ प्रतिशतमा अल्झियो । चालु वर्षमा प्रदेशहरूले (वाग्मती प्रदेशबाहेक) लक्ष्यको सरदर ६५ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन गरे । मात्र वाग्मती प्रदेशको राजस्व संकलन ८२ प्रतिशत पुग्यो । चालु वर्षमा प्रदेशहरूको सरदर आर्थिक वृद्धि ४ प्रतिशतमा रोकियो ।
जब सरकारले गति समाउँदैन, स्वभावतः त्यसको प्रभाव जनतामा देखिन्छ । सरकारले जब जनपक्षीय चरित्र गुमाउँछ, त्यसको प्रभाव आमजनताको जीविकामा प्रकट हुन्छ । केही आधारभूत तथ्यांकहरूले भन्छन्— हाम्रो आर्थिक हालत निकै खराब छ र त्यो अझ खराब हुँदै छ । जस्तो, युएनडीपीको पछिल्लो प्रतिवेदनले भन्छ— आउने वर्ष हाम्रो प्रतिव्यक्ति आम्दानी ४ प्रतिशतले घट्नेछ । यो मानव विकास वृद्धिमा ३० वर्षयताकै सबैभन्दा खतरनाक सूचना हो । कोभिड–१९ का कारण ठूला उद्योगहरूमा त समस्या छ नै, लघु तथा मझौला उद्योगहरू अझ धेरै प्रभावित छन् । भनिन्छ, यस्ता उद्योगहरूको आम्दानी अहिले नै ९५ प्रतिशत घटेको छ, जसले ६० प्रतिशत रोजगारी खोस्नेछ । इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिजले २३ जिल्लामा गरेको पछिल्लो अध्ययनले भन्छ— होटल, यातायात र अनौपचारिक श्रम क्षेत्र अहिले सबैभन्दा धेरै संकटमा छन् । यस्तै अवस्था रहे सन् २०२० मा ६० प्रतिशतभन्दा धेरै पर्यटक घट्नेछन्, जसबाट हाम्रो करिब ४० करोड अमेरिकी डलर (४५ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै) गुम्नेछ ।
उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणा भन्छिन्, ‘गत वर्ष लिएको ऋण र ब्याज तिर्न नसकेर उद्योगीहरू आत्महत्या गर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।’ निश्चय नै, खाद्यान्न र औषधि लगायतका ४० प्रतिशत उद्योग चल्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । त्यसो त आगामी वर्ष १५ देखि २० प्रतिशत रेमिट्यान्स पनि घट्नेछ । अहिले नै नेपालमा २५ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि छन् । दैनिक २ डलरभन्दा कम कमाउनेहरूको संख्या ७ प्रतिशत छ । यसमा थप ३० लाख मान्छेले रोजगारी गुमाउँदा के होला ? विज्ञहरू बताउँछन्— आउने वर्ष हाम्रो आर्थिक वृद्धि १.५ प्रतिशतभन्दा तल हुनेछ । महँगी भने १५ देखि २० प्रतिशतले उकालो चढ्न सक्छ । यसको अर्थ हो— हामी भयंकर चक्रवातको सामुन्ने उभिएका छौं ।
तर लाग्छ, आउँदै गरेको चक्रवातको अलिकति पनि आभास सरकारलाई छैन । कम्तीमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा त्यसको अनुभूति गर्न पाइएन । यी तथ्यांक कसैलाई तर्साउन प्रस्तुत गरिएका होइनन् । तर आसन्न संकट नदेख्ने हो भने सरकारको आगामी वर्ष अझ ‘झुर’ हुनेछ । अघिल्ला अनुभवहरूलाई इन्कार गर्ने हो भने आउने वर्ष सरकार अझ असफल हुनेछ, जसको सीधा असर पर्नेछ विपन्न, मजदुर, किसान र बेरोजगारहरूमा । किनभने अहिले सबैभन्दा जोखिममा जो छ, त्यसको जीवनरक्षा गर्नु सरकारको पहिलो काम हो । जसका लागि मुख्यतः सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु, खाद्यसंकट आउन नदिनु र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नु आवश्यक छ । तर सरकारी अधिकारीहरू भन्छन्— सरकारको ढुकुटीमा पैसा छैन । रोजगारी सिर्जना र कृषिमा व्यापक सुधार गर्न खर्बौं चाहिन्छ । स्वयं अर्थमन्त्रीको प्रश्न छ— कहाँबाट ल्याउने त्यत्रो पैसा ?
निश्चय नै, सरकारसँग फालाफाल गर्ने पैसा नहोला । तर जे छ त्यसलाई सदुपयोग गर्ने अवसर भने पक्कै छ । दुर्भाग्य, सजिलो बाटामा हिँडेर त्यो अवसर प्राप्त हुँदैन । त्यसका लागि कठोर निर्णय र ऐतिहासिक संकल्प चाहिन्छ । त्यसका लागि अक्करमा हिँड्ने हिम्मत चाहिन्छ । सरकारसँग छ त्यो हिम्मत ? जस्तो, सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले सरकारलाई अनेक सुनौला अवसर देखाएको छ । आयोगका अनुसार, हाम्रा ६ मन्त्रालय, ३ दर्जन आसपास महाशाखा, दर्जनौं विकास समिति र अनेक आयोगलाई या खारेज गर्न सकिन्छ या त मिलाउन । त्यसो गर्दा अहिले नै ५० हजार कर्मचारीको खर्चबोझ कम हुन्छ । संघ र प्रदेश सांसदहरूका नाममा दिइएको विकास बजेट कटाउँदा सरकारसँग झन्डै २२ अर्ब रकम बच्छ । सरकारले एक वर्ष नयाँ गाडी खरिद नगर्ने संकल्प गरोस्, त्यसबाट करोडौं जोगिन्छ । खर्च घटाउन आर्थिक अनुशासन आवश्यक हुन्छ । जस्तो, विदेश भ्रमण नगरौं । भोजभतेर नगरौं । सरकारी चियापान र अतिथि सत्कार बन्द गरौं । अहिले साप्ताहिक बिदा एक दिन दिइन्छÙ यसलाई दुई दिन गरौं । बिदामा सरकारी साधनको दुरुपयोग रोकौं ।
त्यसै गरी मन्त्रिपरिषद्, संसद्, आयोग, समिति, सरकारी कार्यालयका अनेक बैठकमा दिइने भत्ता कटाऔं । यी केही उदाहरण मात्र हुन् । यद्यपि नयाँ आर्थिक अनुशासन, भीष्मप्रतिज्ञा र आचारसंहिता लागू गर्ने हो भने सरकारले खर्बौं जोगाउन सक्छ । यस्तो बचत मुख्यतः सामाजिक सुरक्षा, रोजगारी सिर्जना र कृषिमा लगाउन सकिन्छ ।
सबै कुरा परम्परागत ढाँचामै गर्ने हो भने पछिल्ला आन्दोलनहरूको के अर्थ ? परिवर्तनको के अर्थ ? बलियो सरकारको के अर्थ ? सबै काम आखिर असफलतामै टुंगिन्छन् भने सरकारले गर्ने वाचाको के अर्थ ? उही काम, उस्तै संरचना, उनै मान्छे र उस्तै प्रवृत्तिले नयाँ परिणाम दिँदैन । पुरानै परिणामको निरन्तरता हो भने नयाँ नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको के अर्थ ? आफ्नै प्रतिबद्धताहरूप्रति स्वयं मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको जवाफदेहिता रहँदैन भने समृद्धिको राग अलाप्नुको के अर्थ ? कुनै बेला स्वयं कमरेडहरू भन्थे— खुसी वर्गीय हुन्छ, हाँसो वर्गीय हुन्छ, राजनीति वर्गीय हुन्छ, सत्ता वर्गीय हुन्छ ।
सरकार, यसले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पनि वर्गीय हुन्छ । सरकार, तिम्रो कार्यक्रम, बजेट, गतिहीनता र मोजमस्तीले कुन वर्गको सेवा गर्दै छ, थाहा छ ? इतिहासले प्रश्न गर्दै छ । या त तथ्यहरू फेरौं, या आफूलाई बदलौं । अन्यथा इतिहासका गल्तीहरू पानीका फोका होइनन्, जो सजिलै उठ्छन् र बिलाउँछन् । ती ढुंगामा कुँदिएका अक्षरहरू हुन्, जसको हिसाबकिताब आज नहोला, एक दिन अवश्य हुन्छ । सरकार, अहिलेलाई मात्र एउटा सुझाव— कृपया आगामी बजेटमा भने समयसँग खेलबाड नहोस् !
प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०७७ ०९:१३
