ढुंगामा कुँदिएका तथ्यहरू

एउटा आयोजना पूरा गर्न एक पुस्ता लाग्छ भने देश बन्छ कसरी ? आत्मरति र आत्मप्रशंसाका कविताहरू कोरेर तथ्यलाई छोप्न सकिन्छ ?
केशव दाहाल

यस लेखमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ ले नेपाली जनतालाई उपहार दिएका केही तथ्यबारे चर्चा गरिएको छ, जुन हाम्रा लागि ओली सरकार र त्यसको क्षमता हेर्ने आँखीझ्यालहरू हुन् । यसको निष्कर्ष बन्छ— बितेको वर्ष हाम्रा लागि फलदायी रहेन ।

यस्तो निष्कर्ष निकाल्न हामीसँग यथेष्ट प्रमाण छन्, जसले कम्युनिस्ट सरकारको वर्गीय चिन्तनधारालाई त नांगेझार पारेकै छन्, हाम्रो राज्य संरचना, गति र प्रवृत्तिलाई पनि ऐतिहासिक प्रश्नहरूको कठघरामा उभ्याएका छन् । सबैलाई थाहा छ, मन्त्री र अर्थमन्त्री हुन सजिलो छैन । प्रधानमन्त्री हुन त झन् अप्ठ्यारो छ । त्यसमाथि अझ अप्ठ्यारो छ सफल अर्थमन्त्री हुन । झन् धेरै अप्ठ्यारो छ सफल प्रधानमन्त्री हुन । तर असफल सरकारहरूलाई पटकपटक प्रश्न गर्न र बेहोर्न जनतालाई त्योभन्दा धेरै अप्ठ्यारो छ । के जनताको त्यो महासकस बुझ्ने गम्भीरता सरकारसँग छ ? चालु आर्थिक वर्षका केही आँकडा नियालौं र यो प्रश्नको जवाफ खोजौं ।

चालु वर्ष हाम्रा लागि निकै महत्त्वपूर्ण थियो । किनभने हामीसँग दुईतिहाइको सरकार थियो । उसले बनाएको कार्यक्रम र बजेट थियो । सरकारसँग पछिल्ला अनुभवहरूको संग्रह थियो । काम गर्नलाई यथेष्ट संरचना थिए । प्रदेशहरू थिए । स्थानीय सरकारहरू थिए । संविधान थियो । र, संविधानले परिलक्षित गरेको समाजवादको ठूलो राजमार्ग थियो ।

मुख्य कुरा, सरकारलाई कतैबाट पनि रोकावट थिएन । न सडक अवरुद्ध थियो न त सदन । तर ती सबै अवसर मात्र पानीका फोका बने, किन ? यसबीच सरकारले न भुइँलाई आशा दियो, न त माथि । न यो सरकारले राष्ट्रिय उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्‍यो, न त समाजवादको रेखांकन । कम्युनिस्ट सत्ताले न शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजीकरण रोक्न

सक्यो न त बिचौलियाको रजगज । कार्यसम्पादनमा स्वयं मन्त्रालयहरू निकै कमजोर देखिए । परिणामस्वरूप सरकारको चरित्र, गति र क्षमतामा प्रश्नहरू आए । र, ती सबै जायज प्रश्नमाथि सरकारले हथौडा चलायो । कस्तो दुर्भाग्य !

आँकडा हेरौं । चालु आर्थिक वर्षमा कार्यसम्पादनका लागि सरकारले १,३५१ वटा ‘माइलस्टोन’ बनाएको थियो । ती ‘माइलस्टोन’ खासमा सरकारको योग्यता, गति र प्रवृत्तिका सूचक थिए । तर के भयो ? आफैंले बनाएका ती ‘माइलस्टोन’ मध्ये सरकारले १८९ वटा मात्र पूरा गर्‍यो, जुन सम्पूर्ण योजनाको १४ प्रतिशत हो । लक्ष्य पूरा गर्ने अभियानमा सबैभन्दा असफल देखियो— भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय । उसले सक्नुपर्ने १०९ योजनामध्ये ३ वटा मात्र सम्पन्न भए । श्रम मन्त्रालयले आफ्नो बजेटको ७ प्रतिशतभन्दा धेरै खर्च गर्नै सकेन । स्वयं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग १०७ वटा ‘माइलस्टोन’ थिए, जसमध्ये ४४ वटा मात्र पूरा भए । उसले आफ्नो बजेटको मात्र ५२.८ प्रतिशत खर्च गर्‍यो । १४ मन्त्रालयले आफैंले बनाएका योजनाको ८५ प्रतिशत लक्ष्य पूरा गर्नै सकेनन् । ९ मन्त्रालयले ७० प्रतिशत बजेट गुमाए । यसरी सरकार सम्पूर्ण रूपमा असफल भयो । के आत्मरति र आत्मप्रशंसाका कविताहरू कोरेर यो तथ्यलाई छोप्न सकिन्छ ? गत वर्षको दुर्भाग्य यतिमै सीमित रहेन । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको अवस्था अझ लाजमर्दो देखियो । चालु वर्षमा राष्ट्रिय गौरवका २२ आयोजनाको सरदर भौतिक प्रगति ५ प्रतिशतमा रोकियो । आयोजनाहरूलाई छुट्याइएको कुल १ खर्ब २ अर्ब ६५ करोड बजेटमा चैतसम्मको खर्च प्रगति मात्र २९ प्रतिशत रह्यो । यो वर्ष मेलम्चीको भौतिक प्रगति २.३८ प्रतिशत मात्र भयो । जनताका लागि योभन्दा अर्को अपशकुन के हुन्छ ? जनताका लागि योभन्दा ठूलो दुर्भाग्य के हुन्छ ? एउटा आयोजना पूरा गर्न एक पुस्ता लाग्छ भने देश बन्छ कसरी ?

प्रदेश सरकारहरूको चालढाल पनि उस्तै देखियो । तथ्यांक हेर्दा यो वर्ष औसत २३ प्रतिशतभन्दा धेरै बजेट प्रदेशहरूले खर्च गर्नै सकेनन् । प्रदेश १ ले ३१ प्रतिशत खर्च गर्‍यो भने, प्रदेश २ चाहिँ १२ प्रतिशतमा अल्झियो । चालु वर्षमा प्रदेशहरूले (वाग्मती प्रदेशबाहेक) लक्ष्यको सरदर ६५ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन गरे । मात्र वाग्मती प्रदेशको राजस्व संकलन ८२ प्रतिशत पुग्यो । चालु वर्षमा प्रदेशहरूको सरदर आर्थिक वृद्धि ४ प्रतिशतमा रोकियो ।

जब सरकारले गति समाउँदैन, स्वभावतः त्यसको प्रभाव जनतामा देखिन्छ । सरकारले जब जनपक्षीय चरित्र गुमाउँछ, त्यसको प्रभाव आमजनताको जीविकामा प्रकट हुन्छ । केही आधारभूत तथ्यांकहरूले भन्छन्— हाम्रो आर्थिक हालत निकै खराब छ र त्यो अझ खराब हुँदै छ । जस्तो, युएनडीपीको पछिल्लो प्रतिवेदनले भन्छ— आउने वर्ष हाम्रो प्रतिव्यक्ति आम्दानी ४ प्रतिशतले घट्नेछ । यो मानव विकास वृद्धिमा ३० वर्षयताकै सबैभन्दा खतरनाक सूचना हो । कोभिड–१९ का कारण ठूला उद्योगहरूमा त समस्या छ नै, लघु तथा मझौला उद्योगहरू अझ धेरै प्रभावित छन् । भनिन्छ, यस्ता उद्योगहरूको आम्दानी अहिले नै ९५ प्रतिशत घटेको छ, जसले ६० प्रतिशत रोजगारी खोस्नेछ । इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिजले २३ जिल्लामा गरेको पछिल्लो अध्ययनले भन्छ— होटल, यातायात र अनौपचारिक श्रम क्षेत्र अहिले सबैभन्दा धेरै संकटमा छन् । यस्तै अवस्था रहे सन् २०२० मा ६० प्रतिशतभन्दा धेरै पर्यटक घट्नेछन्, जसबाट हाम्रो करिब ४० करोड अमेरिकी डलर (४५ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै) गुम्नेछ ।

उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणा भन्छिन्, ‘गत वर्ष लिएको ऋण र ब्याज तिर्न नसकेर उद्योगीहरू आत्महत्या गर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।’ निश्चय नै, खाद्यान्न र औषधि लगायतका ४० प्रतिशत उद्योग चल्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । त्यसो त आगामी वर्ष १५ देखि २० प्रतिशत रेमिट्यान्स पनि घट्नेछ । अहिले नै नेपालमा २५ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि छन् । दैनिक २ डलरभन्दा कम कमाउनेहरूको संख्या ७ प्रतिशत छ । यसमा थप ३० लाख मान्छेले रोजगारी गुमाउँदा के होला ? विज्ञहरू बताउँछन्— आउने वर्ष हाम्रो आर्थिक वृद्धि १.५ प्रतिशतभन्दा तल हुनेछ । महँगी भने १५ देखि २० प्रतिशतले उकालो चढ्न सक्छ । यसको अर्थ हो— हामी भयंकर चक्रवातको सामुन्ने उभिएका छौं ।

तर लाग्छ, आउँदै गरेको चक्रवातको अलिकति पनि आभास सरकारलाई छैन । कम्तीमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा त्यसको अनुभूति गर्न पाइएन । यी तथ्यांक कसैलाई तर्साउन प्रस्तुत गरिएका होइनन् । तर आसन्न संकट नदेख्ने हो भने सरकारको आगामी वर्ष अझ ‘झुर’ हुनेछ । अघिल्ला अनुभवहरूलाई इन्कार गर्ने हो भने आउने वर्ष सरकार अझ असफल हुनेछ, जसको सीधा असर पर्नेछ विपन्न, मजदुर, किसान र बेरोजगारहरूमा । किनभने अहिले सबैभन्दा जोखिममा जो छ, त्यसको जीवनरक्षा गर्नु सरकारको पहिलो काम हो । जसका लागि मुख्यतः सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु, खाद्यसंकट आउन नदिनु र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नु आवश्यक छ । तर सरकारी अधिकारीहरू भन्छन्— सरकारको ढुकुटीमा पैसा छैन । रोजगारी सिर्जना र कृषिमा व्यापक सुधार गर्न खर्बौं चाहिन्छ । स्वयं अर्थमन्त्रीको प्रश्न छ— कहाँबाट ल्याउने त्यत्रो पैसा ?

निश्चय नै, सरकारसँग फालाफाल गर्ने पैसा नहोला । तर जे छ त्यसलाई सदुपयोग गर्ने अवसर भने पक्कै छ । दुर्भाग्य, सजिलो बाटामा हिँडेर त्यो अवसर प्राप्त हुँदैन । त्यसका लागि कठोर निर्णय र ऐतिहासिक संकल्प चाहिन्छ । त्यसका लागि अक्करमा हिँड्ने हिम्मत चाहिन्छ । सरकारसँग छ त्यो हिम्मत ? जस्तो, सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले सरकारलाई अनेक सुनौला अवसर देखाएको छ । आयोगका अनुसार, हाम्रा ६ मन्त्रालय, ३ दर्जन आसपास महाशाखा, दर्जनौं विकास समिति र अनेक आयोगलाई या खारेज गर्न सकिन्छ या त मिलाउन । त्यसो गर्दा अहिले नै ५० हजार कर्मचारीको खर्चबोझ कम हुन्छ । संघ र प्रदेश सांसदहरूका नाममा दिइएको विकास बजेट कटाउँदा सरकारसँग झन्डै २२ अर्ब रकम बच्छ । सरकारले एक वर्ष नयाँ गाडी खरिद नगर्ने संकल्प गरोस्, त्यसबाट करोडौं जोगिन्छ । खर्च घटाउन आर्थिक अनुशासन आवश्यक हुन्छ । जस्तो, विदेश भ्रमण नगरौं । भोजभतेर नगरौं । सरकारी चियापान र अतिथि सत्कार बन्द गरौं । अहिले साप्ताहिक बिदा एक दिन दिइन्छÙ यसलाई दुई दिन गरौं । बिदामा सरकारी साधनको दुरुपयोग रोकौं ।

त्यसै गरी मन्त्रिपरिषद्, संसद्, आयोग, समिति, सरकारी कार्यालयका अनेक बैठकमा दिइने भत्ता कटाऔं । यी केही उदाहरण मात्र हुन् । यद्यपि नयाँ आर्थिक अनुशासन, भीष्मप्रतिज्ञा र आचारसंहिता लागू गर्ने हो भने सरकारले खर्बौं जोगाउन सक्छ । यस्तो बचत मुख्यतः सामाजिक सुरक्षा, रोजगारी सिर्जना र कृषिमा लगाउन सकिन्छ ।

सबै कुरा परम्परागत ढाँचामै गर्ने हो भने पछिल्ला आन्दोलनहरूको के अर्थ ? परिवर्तनको के अर्थ ? बलियो सरकारको के अर्थ ? सबै काम आखिर असफलतामै टुंगिन्छन् भने सरकारले गर्ने वाचाको के अर्थ ? उही काम, उस्तै संरचना, उनै मान्छे र उस्तै प्रवृत्तिले नयाँ परिणाम दिँदैन । पुरानै परिणामको निरन्तरता हो भने नयाँ नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको के अर्थ ? आफ्नै प्रतिबद्धताहरूप्रति स्वयं मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको जवाफदेहिता रहँदैन भने समृद्धिको राग अलाप्नुको के अर्थ ? कुनै बेला स्वयं कमरेडहरू भन्थे— खुसी वर्गीय हुन्छ, हाँसो वर्गीय हुन्छ, राजनीति वर्गीय हुन्छ, सत्ता वर्गीय हुन्छ ।

सरकार, यसले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पनि वर्गीय हुन्छ । सरकार, तिम्रो कार्यक्रम, बजेट, गतिहीनता र मोजमस्तीले कुन वर्गको सेवा गर्दै छ, थाहा छ ? इतिहासले प्रश्न गर्दै छ । या त तथ्यहरू फेरौं, या आफूलाई बदलौं । अन्यथा इतिहासका गल्तीहरू पानीका फोका होइनन्, जो सजिलै उठ्छन् र बिलाउँछन् । ती ढुंगामा कुँदिएका अक्षरहरू हुन्, जसको हिसाबकिताब आज नहोला, एक दिन अवश्य हुन्छ । सरकार, अहिलेलाई मात्र एउटा सुझाव— कृपया आगामी बजेटमा भने समयसँग खेलबाड नहोस् !

– dahal.keshab@gmail.com प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०७७ ०९:१३

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बजेटबाट अपेक्षा

कृषि र पर्यटनसँगै त्यसमा आधारित लघु उद्यममा सरकारले जनतालाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ । प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षामा जोड दिनुपर्छ । 
डा. शेखर कोइराला

कोभिड–१९ सबै राष्ट्रका लागि टाउको दुखाइ बनिरहेकै छ । यातायात, व्यापार–व्यवसाय, उद्योगधन्दा सब डाँवाडोल भएका छन् । केही उद्योग चालु रहे पनि तिनको खर्च अनुपात ह्वात्तै बढेको छ । यसले गर्दा विश्वमा महँगी बढ्ने र नेपालजस्ता अल्पविकसित मुलुकहरू समस्यामा पर्ने संकेत देखिइसकेको छ ।

कतिपय मुलुक स्वघोषित संकटकालमा छन् । विश्व अर्थतन्त्रमा ठूलो आर्थिक संकट आउने आकलन भैरहँदा हामी नयाँ बजेटको तर्जुमामा छौं, जुन जेठ १५ मा प्रस्तुत हुँदै छ । थोरै कृषि क्षेत्र अनि धेरै वैदेशिक सहयोग, ऋण, अनुदान र विप्रेषणमा आधारित हाम्रो अर्थतन्त्रमा पनि कोभिड–१९ को दूरगामी असर पर्ने नै छ । यही अनुरूपका विभिन्न अडकलबाजी भैरहेका बेला सरकारको नीति तथा कार्यक्रमकै आधारमा आउने बजेट त्यति उत्साहप्रद नरहने हामी राजनीतिकर्मीको आकलन छ ।

कोभिड–१९ र हामी

हामीले कोभिड–१९ लाई लिएर निकै हेलचेक्र्याइँ गर्‍यौं । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय देखिएन । लकडाउनले संक्रमण रोकथाममा केही हदसम्म सहयोगी भूमिका खेले पनि सरकारले योसँगै अपेक्षित तयारी नगर्दा समस्या झनै जटिल भयो । जसरी कोभिड–१९ नियन्त्रणमा सरकार अलमलमा पर्‍यो, नीति तथा कार्यक्रम पनि त्यस्तै देखियो । त्यसमा यस्ता विषयलाई सम्बोधनभन्दा आफ्नै बखान बढी भयो । स्वदेश फर्कन पाउने नैसर्गिक अधिकार भए पनि सरकारले पर्याप्त तयारी नगर्दा नागरिकहरू सात समुद्रपारि अलपत्र परिरहेकै छन् । सीमाक्षेत्रमा क्वारेन्टिनको राम्रो व्यवस्था गर्न नसक्दा छिमेकी देशबाट फर्केकाहरू लुक्दै–भाग्दै गाउँगाउँ पुगेका छन् । उनीहरूबाटै कोभिड–१९ फैलिएको पनि पुष्टि भएको छ । तर, सरकारले त्यस्तो मामिलालाई व्यवस्थित गर्नेभन्दा ठूला गफ गर्ने र प्रचार–प्रसारमा समय खर्चिने बाटो समायो । परीक्षण बढाउने, सबै तहमा क्वारेन्टिन बनाउने, आइसोलेसनमा राख्ने, सुरक्षा निकायलाई संलग्न गराएर आवश्यक रणनीति तय गर्नेजस्ता काममा सरकार अघि सरेन । यो परिपाटीले गर्दा आगामी दिन झन् भयावह नहोला भन्न सकिन्न ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपालजस्ता अल्पविकसित मुलुकहरू समस्यामा पर्ने भन्दै आइरहेकाले सरकारले आवश्यक तयारी गर्नुपर्छ, जुन बजेटमा प्रतिविम्बित हुनुपर्छ । यस वर्षको बजेट विगतको जस्तो नभई निकै ‘प्राक्टिकल’ हुनुपर्छ । अर्थतन्त्रका विज्ञ अर्थमन्त्रीले राजनीतिक दृष्टिसमेत उपयोग गर्दै बजेटलाई वार्षिक क्यालेन्डर बन्नबाट जोगाउनुपर्छ । बजेट कुनै विद्यालयको कक्षातालिका जस्तो नहोस्, खाका उही तर नाम र विषय मात्रै फरक गर्ने गल्ती नदोहोर्‍याइयोस् । नियमितसँगै, रोकिएको अर्थतन्त्रलाई सम्बोधन गर्ने, दिगो विकासको योजनालाई जोड्नेजस्ता पक्षलाई बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्छ । स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने र प्रत्येक प्रदेशमा सरुवा रोग उपचार अस्पताल स्थापना गर्नेजस्ता कार्यक्रममा सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।

कोभिड–१९ र अर्थतन्त्र

नियमित कामसँगै तत्कालको व्यवस्थापन अहिलेको चुनौती हो । विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउनु आवश्यक छ । हाम्रो अर्थतन्त्र विप्रेषण (रेमिट्यान्स) र आयातबाट प्राप्त हुने राजस्वमा आधारित छ । आन्तरिक राजस्वको केही हिस्सा रहे पनि मुलुकको अर्थतन्त्र धान्ने भनेकै विप्रेषण, भन्सारमा आधारित राजस्व र वैदेशिक अनुदानले हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा आधाभन्दा बढी योगदान यिनै क्षेत्रबाट हुने गरेको छ ।

अर्को कुरा, विदेशी मुद्राको सञ्चितिले नै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्भव तुल्याउँछ । तर, त्यसको मुख्य स्रोत विप्रेषणमा कोभिड–१९ ले ठूलो धक्का दिएको छ । विदेशमा रहेका नेपालीहरूले रोजगारी गुमाइरहेका छन् । सरकारले गरेको आकलनमै यही वर्ष मात्र साढे ६ लाख नेपाली स्वदेश फर्कनेछन् । विदेशी भूमिमा श्रम बेचिरहेका ४० लाखभन्दा बढी नेपालीमध्ये आधा मात्र फर्कंदा पनि अर्थतन्त्रमा पार्ने दूरगामी असर आकलन गर्न सजिलो छैन ।

विदेशी मुद्राको सञ्चिति र भुक्तानी सन्तुलनको विषयले नेपाल मात्र होइन, नेपालजस्ता मुलुकहरूका अर्थविज्ञहरूको टाउको दुखाइरहेको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति नहुँदा सन् १९७० को दशकको पूर्वार्द्धमा चीनले भोग्नुपरेजस्तै अवस्था दोहोरिन सक्छ । अत्यावश्यक सामग्रीको आयातकै लागि पनि विदेशी मुद्राको निकै आवश्यकता पर्छ । यस्ता विषयमा ध्यान नदिए गरिबी बढ्दै जानेछ । बेरोजगारी, भोकमरी, कुपोषण पनि बढ्ने र कोभिड–१९ को कारणभन्दा अन्य रोग वा तनावले मानिसको मृत्यु हुने सम्भावना उत्तिकै छ । सरकारले यस्ता र आउन सक्ने अनेक विपत्लाई ध्यानमा राख्दै सकारात्मक सोचका साथ बेलैमा नयाँ रणनीति/योजना/कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ ।

कोभिड–१९, कृषि र पर्यटन

स्वदेशमै भएका बेरोजगार युवालाई सम्बोधन गर्न नसकिरहेका बेला विदेशबाट फर्किने जनशक्तिलाई कुन क्षेत्रमा खपत गर्ने, गुमेको विप्रेषणको विकल्प के हुने भन्नेजस्ता विषयबारे तत्काल सोच्नुपर्छ । दीर्घकालीन योजनासहित यससम्बन्धी रणनीति तय गर्नुपर्ने थियो, तर सरकार अझै ‘जे पर्ला त्यो टर्ला’ भन्ने सोचाइमा छ । कृषि र पर्यटन राम्रा विकल्प हुन सक्छन् ।

आधुनिक कृषिको कुरा गरेर मात्रै हुन्न, त्यस्ता उत्पादनको उचित मूल्यसहितको बिक्रीको ग्यारेन्टी राज्यले गर्नुपर्छ । समयमा मल, उपकरण र बीउबिजनको व्यवस्था हुनुपर्छ । निश्चित वर्षका लागि निर्ब्याजी ऋण उपलब्ध गराउनुपर्छ । व्यावसायिक खेती थालिहाल्नुपर्छ, किसानका लागि राहत प्याकेज घोषणा गर्नुपर्छ । निर्यातमूलक उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । ठूला र संगठित उत्पादनलाई अझ प्रश्रय दिनुपर्छ । अर्गानिक खेती भनेर मात्र हुँदैन । यसको विश्वास र विश्वबजार अनि उत्पादन अनुरूपको मुद्रा आर्जनमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । दुर्लभ जडीबुटीको व्यावसायिक खेती, त्यसको निर्यातबारे सोच्नुपर्छ । कुनै बेला भारतलाई धान बेच्ने नेपाल अहिले त्यतैबाट चामल आयात गर्छ । चीनमा लसुन र बंगलादेशमा दाल बेच्ने नेपाल अहिले त्यहीँबाट ल्याएर खान्छ । हाम्रो कृषि क्षेत्र न संगठित छ न त व्यावसायिक । उत्पादित अन्नबाली सरकारले किन्ने र त्यो खेर नजाने अवस्था मात्र सिर्जना गर्न सके पनि धेरै युवा स्वदेशमै रहनेछन् । जीडीपीमा ३२ प्रतिशत योगदान दिने यो क्षेत्रमासरकारको ध्यान कागजमा मात्र गएको छ । कृषिमा टेकेर समृद्धि हासिल हुन्छ भन्नेहरूलाई कोभिड–१९ ले काम गरेर देखाउने राम्रो अवसर दिएको छ । कृषिसँगै पर्यटन क्षेत्रमा पनि संख्या बढाउनेभन्दा गुणस्तरीय (अधिक खर्च गर्न सक्ने) पर्यटकतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । भुटान र माल्दिभ्सको मोडलमा पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्नुपर्छ । कोभिड–१९ बाट उकुसमुकुस भएका मानिस केही समयपछि बाहिर निस्कनेछन् । तिनलाई ‘क्यास’ गर्न टुरिज्म प्याकेजसहित अघि बढ्न सकिन्छ ।

निष्कर्ष

वासिङ्टन कन्सेन्ससबाट चलेको यो विश्व अब कता जाने भन्नेमा धेरै अन्योल छ । सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जेसुकै कारण भए पनि अहिलेको संकटबाट हामीले छुट्टै कोर्स लिन जरुरी छ । कृषि र पर्यटनसँगै त्यसमा आधारित लघु उद्यममा सरकारले जनतालाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ । कृषिमा पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर भएपछि बिस्तारै औद्योगिक विकासतर्फ पाइला सार्नुपर्छ । हाम्रो अर्थतन्त्रमा व्यापार, पर्यटन र विप्रेषणको ठूलो प्रभाव रहँदै आएको छ । विप्रेषण ४० प्रतिशत घट्ने देखिएकाले यसतर्फ गम्भीर हुन जरुरी छ ।

सरकारले गत वर्ष ५८ अर्ब अनुदान ल्याउने भन्यो, तर त्यो रकम १२ अर्ब पनि पुगेन । ८/९ खर्ब राजस्वमध्ये १ खर्ब त स्थानीय तह र प्रदेशलाई दिनुपर्छ । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको रिपोर्टलाई आधार मानेर अनावश्यक समिति र बोर्ड खारेज गर्दै १६ मन्त्रालय, ३५ विभाग र ४५ हजार कर्मचारी कायम गर्नेतर्फ जानुपर्छ । चालु खर्चको ३९ प्रतिशत कम गर्ने र सार्वजनिक संस्थाहरूमा सुधार ल्याउँदै सामाजिक सुरक्षाका आधारमा ६ लाख अदक्ष श्रमिकलाई सीपमूलक केन्द्रहरूसँग जोड्नुपर्छ । विदेशबाट फर्कनेहरूको सीप पहिचान गरी लक्षित कार्यक्रम बनाउने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ । कुल बजेटको १० प्रतिशत रकम स्वास्थ्यमा छुट्याएर भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्था गरी स्वास्थ्य संस्थाहरू सुधार गर्नुपर्छ । पाठ्यक्रम संशोधन गरी प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षामा जोड दिनुपर्छ । मूल कुरा, कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्दै युवालाई साना उद्योगमा आकर्षित नगर्ने हो भने मुलुक समृद्धिको बाटामा जानै सक्दैन ।

प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०७७ ०९:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×