बजेटबाट अपेक्षा

कृषि र पर्यटनसँगै त्यसमा आधारित लघु उद्यममा सरकारले जनतालाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ । प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षामा जोड दिनुपर्छ । 
डा. शेखर कोइराला

कोभिड–१९ सबै राष्ट्रका लागि टाउको दुखाइ बनिरहेकै छ । यातायात, व्यापार–व्यवसाय, उद्योगधन्दा सब डाँवाडोल भएका छन् । केही उद्योग चालु रहे पनि तिनको खर्च अनुपात ह्वात्तै बढेको छ । यसले गर्दा विश्वमा महँगी बढ्ने र नेपालजस्ता अल्पविकसित मुलुकहरू समस्यामा पर्ने संकेत देखिइसकेको छ ।

कतिपय मुलुक स्वघोषित संकटकालमा छन् । विश्व अर्थतन्त्रमा ठूलो आर्थिक संकट आउने आकलन भैरहँदा हामी नयाँ बजेटको तर्जुमामा छौं, जुन जेठ १५ मा प्रस्तुत हुँदै छ । थोरै कृषि क्षेत्र अनि धेरै वैदेशिक सहयोग, ऋण, अनुदान र विप्रेषणमा आधारित हाम्रो अर्थतन्त्रमा पनि कोभिड–१९ को दूरगामी असर पर्ने नै छ । यही अनुरूपका विभिन्न अडकलबाजी भैरहेका बेला सरकारको नीति तथा कार्यक्रमकै आधारमा आउने बजेट त्यति उत्साहप्रद नरहने हामी राजनीतिकर्मीको आकलन छ ।

कोभिड–१९ र हामी

हामीले कोभिड–१९ लाई लिएर निकै हेलचेक्र्याइँ गर्‍यौं । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय देखिएन । लकडाउनले संक्रमण रोकथाममा केही हदसम्म सहयोगी भूमिका खेले पनि सरकारले योसँगै अपेक्षित तयारी नगर्दा समस्या झनै जटिल भयो । जसरी कोभिड–१९ नियन्त्रणमा सरकार अलमलमा पर्‍यो, नीति तथा कार्यक्रम पनि त्यस्तै देखियो । त्यसमा यस्ता विषयलाई सम्बोधनभन्दा आफ्नै बखान बढी भयो । स्वदेश फर्कन पाउने नैसर्गिक अधिकार भए पनि सरकारले पर्याप्त तयारी नगर्दा नागरिकहरू सात समुद्रपारि अलपत्र परिरहेकै छन् । सीमाक्षेत्रमा क्वारेन्टिनको राम्रो व्यवस्था गर्न नसक्दा छिमेकी देशबाट फर्केकाहरू लुक्दै–भाग्दै गाउँगाउँ पुगेका छन् । उनीहरूबाटै कोभिड–१९ फैलिएको पनि पुष्टि भएको छ । तर, सरकारले त्यस्तो मामिलालाई व्यवस्थित गर्नेभन्दा ठूला गफ गर्ने र प्रचार–प्रसारमा समय खर्चिने बाटो समायो । परीक्षण बढाउने, सबै तहमा क्वारेन्टिन बनाउने, आइसोलेसनमा राख्ने, सुरक्षा निकायलाई संलग्न गराएर आवश्यक रणनीति तय गर्नेजस्ता काममा सरकार अघि सरेन । यो परिपाटीले गर्दा आगामी दिन झन् भयावह नहोला भन्न सकिन्न ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपालजस्ता अल्पविकसित मुलुकहरू समस्यामा पर्ने भन्दै आइरहेकाले सरकारले आवश्यक तयारी गर्नुपर्छ, जुन बजेटमा प्रतिविम्बित हुनुपर्छ । यस वर्षको बजेट विगतको जस्तो नभई निकै ‘प्राक्टिकल’ हुनुपर्छ । अर्थतन्त्रका विज्ञ अर्थमन्त्रीले राजनीतिक दृष्टिसमेत उपयोग गर्दै बजेटलाई वार्षिक क्यालेन्डर बन्नबाट जोगाउनुपर्छ । बजेट कुनै विद्यालयको कक्षातालिका जस्तो नहोस्, खाका उही तर नाम र विषय मात्रै फरक गर्ने गल्ती नदोहोर्‍याइयोस् । नियमितसँगै, रोकिएको अर्थतन्त्रलाई सम्बोधन गर्ने, दिगो विकासको योजनालाई जोड्नेजस्ता पक्षलाई बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्छ । स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने र प्रत्येक प्रदेशमा सरुवा रोग उपचार अस्पताल स्थापना गर्नेजस्ता कार्यक्रममा सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।

कोभिड–१९ र अर्थतन्त्र

नियमित कामसँगै तत्कालको व्यवस्थापन अहिलेको चुनौती हो । विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउनु आवश्यक छ । हाम्रो अर्थतन्त्र विप्रेषण (रेमिट्यान्स) र आयातबाट प्राप्त हुने राजस्वमा आधारित छ । आन्तरिक राजस्वको केही हिस्सा रहे पनि मुलुकको अर्थतन्त्र धान्ने भनेकै विप्रेषण, भन्सारमा आधारित राजस्व र वैदेशिक अनुदानले हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा आधाभन्दा बढी योगदान यिनै क्षेत्रबाट हुने गरेको छ ।

अर्को कुरा, विदेशी मुद्राको सञ्चितिले नै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्भव तुल्याउँछ । तर, त्यसको मुख्य स्रोत विप्रेषणमा कोभिड–१९ ले ठूलो धक्का दिएको छ । विदेशमा रहेका नेपालीहरूले रोजगारी गुमाइरहेका छन् । सरकारले गरेको आकलनमै यही वर्ष मात्र साढे ६ लाख नेपाली स्वदेश फर्कनेछन् । विदेशी भूमिमा श्रम बेचिरहेका ४० लाखभन्दा बढी नेपालीमध्ये आधा मात्र फर्कंदा पनि अर्थतन्त्रमा पार्ने दूरगामी असर आकलन गर्न सजिलो छैन ।

विदेशी मुद्राको सञ्चिति र भुक्तानी सन्तुलनको विषयले नेपाल मात्र होइन, नेपालजस्ता मुलुकहरूका अर्थविज्ञहरूको टाउको दुखाइरहेको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति नहुँदा सन् १९७० को दशकको पूर्वार्द्धमा चीनले भोग्नुपरेजस्तै अवस्था दोहोरिन सक्छ । अत्यावश्यक सामग्रीको आयातकै लागि पनि विदेशी मुद्राको निकै आवश्यकता पर्छ । यस्ता विषयमा ध्यान नदिए गरिबी बढ्दै जानेछ । बेरोजगारी, भोकमरी, कुपोषण पनि बढ्ने र कोभिड–१९ को कारणभन्दा अन्य रोग वा तनावले मानिसको मृत्यु हुने सम्भावना उत्तिकै छ । सरकारले यस्ता र आउन सक्ने अनेक विपत्लाई ध्यानमा राख्दै सकारात्मक सोचका साथ बेलैमा नयाँ रणनीति/योजना/कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ ।

कोभिड–१९, कृषि र पर्यटन

स्वदेशमै भएका बेरोजगार युवालाई सम्बोधन गर्न नसकिरहेका बेला विदेशबाट फर्किने जनशक्तिलाई कुन क्षेत्रमा खपत गर्ने, गुमेको विप्रेषणको विकल्प के हुने भन्नेजस्ता विषयबारे तत्काल सोच्नुपर्छ । दीर्घकालीन योजनासहित यससम्बन्धी रणनीति तय गर्नुपर्ने थियो, तर सरकार अझै ‘जे पर्ला त्यो टर्ला’ भन्ने सोचाइमा छ । कृषि र पर्यटन राम्रा विकल्प हुन सक्छन् ।

आधुनिक कृषिको कुरा गरेर मात्रै हुन्न, त्यस्ता उत्पादनको उचित मूल्यसहितको बिक्रीको ग्यारेन्टी राज्यले गर्नुपर्छ । समयमा मल, उपकरण र बीउबिजनको व्यवस्था हुनुपर्छ । निश्चित वर्षका लागि निर्ब्याजी ऋण उपलब्ध गराउनुपर्छ । व्यावसायिक खेती थालिहाल्नुपर्छ, किसानका लागि राहत प्याकेज घोषणा गर्नुपर्छ । निर्यातमूलक उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । ठूला र संगठित उत्पादनलाई अझ प्रश्रय दिनुपर्छ । अर्गानिक खेती भनेर मात्र हुँदैन । यसको विश्वास र विश्वबजार अनि उत्पादन अनुरूपको मुद्रा आर्जनमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । दुर्लभ जडीबुटीको व्यावसायिक खेती, त्यसको निर्यातबारे सोच्नुपर्छ । कुनै बेला भारतलाई धान बेच्ने नेपाल अहिले त्यतैबाट चामल आयात गर्छ । चीनमा लसुन र बंगलादेशमा दाल बेच्ने नेपाल अहिले त्यहीँबाट ल्याएर खान्छ । हाम्रो कृषि क्षेत्र न संगठित छ न त व्यावसायिक । उत्पादित अन्नबाली सरकारले किन्ने र त्यो खेर नजाने अवस्था मात्र सिर्जना गर्न सके पनि धेरै युवा स्वदेशमै रहनेछन् । जीडीपीमा ३२ प्रतिशत योगदान दिने यो क्षेत्रमासरकारको ध्यान कागजमा मात्र गएको छ । कृषिमा टेकेर समृद्धि हासिल हुन्छ भन्नेहरूलाई कोभिड–१९ ले काम गरेर देखाउने राम्रो अवसर दिएको छ । कृषिसँगै पर्यटन क्षेत्रमा पनि संख्या बढाउनेभन्दा गुणस्तरीय (अधिक खर्च गर्न सक्ने) पर्यटकतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । भुटान र माल्दिभ्सको मोडलमा पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्नुपर्छ । कोभिड–१९ बाट उकुसमुकुस भएका मानिस केही समयपछि बाहिर निस्कनेछन् । तिनलाई ‘क्यास’ गर्न टुरिज्म प्याकेजसहित अघि बढ्न सकिन्छ ।

निष्कर्ष

वासिङ्टन कन्सेन्ससबाट चलेको यो विश्व अब कता जाने भन्नेमा धेरै अन्योल छ । सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जेसुकै कारण भए पनि अहिलेको संकटबाट हामीले छुट्टै कोर्स लिन जरुरी छ । कृषि र पर्यटनसँगै त्यसमा आधारित लघु उद्यममा सरकारले जनतालाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ । कृषिमा पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर भएपछि बिस्तारै औद्योगिक विकासतर्फ पाइला सार्नुपर्छ । हाम्रो अर्थतन्त्रमा व्यापार, पर्यटन र विप्रेषणको ठूलो प्रभाव रहँदै आएको छ । विप्रेषण ४० प्रतिशत घट्ने देखिएकाले यसतर्फ गम्भीर हुन जरुरी छ ।

सरकारले गत वर्ष ५८ अर्ब अनुदान ल्याउने भन्यो, तर त्यो रकम १२ अर्ब पनि पुगेन । ८/९ खर्ब राजस्वमध्ये १ खर्ब त स्थानीय तह र प्रदेशलाई दिनुपर्छ । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको रिपोर्टलाई आधार मानेर अनावश्यक समिति र बोर्ड खारेज गर्दै १६ मन्त्रालय, ३५ विभाग र ४५ हजार कर्मचारी कायम गर्नेतर्फ जानुपर्छ । चालु खर्चको ३९ प्रतिशत कम गर्ने र सार्वजनिक संस्थाहरूमा सुधार ल्याउँदै सामाजिक सुरक्षाका आधारमा ६ लाख अदक्ष श्रमिकलाई सीपमूलक केन्द्रहरूसँग जोड्नुपर्छ । विदेशबाट फर्कनेहरूको सीप पहिचान गरी लक्षित कार्यक्रम बनाउने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ । कुल बजेटको १० प्रतिशत रकम स्वास्थ्यमा छुट्याएर भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्था गरी स्वास्थ्य संस्थाहरू सुधार गर्नुपर्छ । पाठ्यक्रम संशोधन गरी प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षामा जोड दिनुपर्छ । मूल कुरा, कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्दै युवालाई साना उद्योगमा आकर्षित नगर्ने हो भने मुलुक समृद्धिको बाटामा जानै सक्दैन । प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०७७ ०९:०५

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नक्सापछि नेपाल–भारत सम्बन्ध

नेपालले भारतसँग चाहेको सबैभन्दा ठूलो कुरा हो— आफ्नो सार्वभौमिकताको सम्मान । केवल शब्दमा होइन, व्यवहारमै ।
टीका ढकाल

विगत पाँच वर्षमा नेपाल–भारत सम्बन्ध नयाँ ‘उचाइ’ मा पुगेको दाबी दुवै देशमा धेरै पटक गरियो । दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरूले एकअर्का देशको भ्रमण गरिसकेपछि सम्बन्धमा देखिएका दरार पुर्ने तथा लामो समयदेखि विद्यमान समस्या सुल्झाउन विश्वासको वातावरण निर्माण गर्ने वाचा गरेका कारण सम्बन्ध सामान्यीकरण हुने आत्मविश्वास बढेको देखिएको थियो ।

त्यसैले विदेशमन्त्री वा सचिवस्तरका भ्रमणपछि पनि सम्बन्धले निरन्तर थप ‘उचाइ’ लिएको बताइयो । गत मंसिरमा कालापानी–लिपुलेक–लिम्पियाधुरा त्रिकोणलाई भारतले आफ्नो राजनीतिक मानचित्रमा सामेल गरेपछि उत्पन्न हुन थालेको कूटनीतिक गतिरोधका कारण नेपाल–भारत सम्बन्ध अप्रत्याशित ‘नयाँ ओरालो’ तिर हिँड्यो । त्यसयता विकास भएको आन्तरिक राजनीतिक परिस्थितिको दबाब थेग्ने क्षमता सिंहदरबारसँग थिएन । भारतले तीव्र र आक्रोशपूर्ण प्रतिक्रिया जनाउने निश्चित हुँदाहुँदै सडकमा भएका प्रदर्शन, संसद्, राजनीतिक दल तथा नेपाली समाजको माग र मनोविज्ञान सम्बोधन गर्न गत जेठ ६ गते कालापानी क्षेत्रलाई नेपालले आफ्नो राजनीतिक मानचित्रमा राख्ने निर्णय गर्‍यो । सुगौली सन्धि भएको २०४ वर्षपछि नेपालले आफ्नो भूमि सप्रमाण आफ्नो दाबी गरेको छ । परिणामस्वरूप नेपाल–भारत सम्बन्ध दुवै देशमा भनिएको ‘उचाइ’ बाट जमिनमा नराम्ररी पछारिएको छ ।

पछिल्ला पाँच वर्षमा नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध पुनर्निर्माणको प्रक्रियामा हिँडेको थियो । खास गरी २०७२ सालमा भारतले असहमति राख्दाराख्दै नेपालको जननिर्वाचित संविधानसभाले नयाँ संविधान जारी गरेर पुरानै ढर्राको सम्बन्ध नचल्ने स्पष्ट सन्देश दियो । भारतले नेपालमा गर्दै आएको सूक्ष्म व्यवस्थापन, राजनीतिक दल र सरकारभित्र गर्ने खेलकुदको समय सकिएको जनाउ दिन संविधानसभाको सार्वभौम कदम आवश्यक थियो । परिणामस्वरूप संविधानपश्चात् नेपालमाथि नाकाबन्दी लाग्यो, दुवै देशले एकअर्काप्रति कठोर कूटनीतिक अडान लिए । कठोरताको समय सकिएर परिपक्व कूटनीतिले ठाउँ पाएसँगै नेपाल–भारत सम्बन्ध पुनर्निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्‍यो ।

सम्बन्ध पुनर्निर्माणका आधार खोज्न यसबीच तीनवटा मुख्य काम भए । पहिलो, प्रधानमन्त्रीस्तरीय सहमतिमा दुवै देशका विज्ञहरू संलग्न प्रबुद्ध समूह गठन गरियो, जसले प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छ । व्यापक गृहकार्यसहित तयार गरिएको प्रतिवेदन भारतले बुझ्न मानिरहेको छैन । आफ्नोसमेत सहमतिमा बनेको समितिले बुझाएको प्रतिवेदन ग्रहण गर्न नमान्दा भारतसामु नैतिक प्रश्न मात्र उठेको छैन, यही मुद्दा थाती रहेर कालान्तरमा सम्बन्धलाई प्रभावित गर्ने अर्को ‘कालापानी’ बन्ने खतरा उत्तिकै छ ।

दोस्रो, संविधानपश्चात् भारतले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा गर्ने सूक्ष्म व्यवस्थापनबाट आफूलाई धेरै हदसम्म अलग राख्न थाल्यो ।नेपालका लागि यो सुखद आश्चर्य मात्र थिएन, नयाँ संविधान निर्माण गर्ने क्रममा सूक्ष्म व्यवस्थापनको पुरानो हतियार प्रत्युत्पादक भएका कारण उसले सिकेको पाठ पनि थियो । त्यसपछि नेपाल आएका भारतीय राजदूत मञ्जीवसिंह पुरीले आफूलाई नेपालको आन्तरिक राजनीतिबाट अलग्याएको सन्देश दिए । वर्तमान राजदूत विनय क्वात्रा पनि पछिल्लो ‘लिगेसी’ कै पक्षधर देखिन्छन् । भारतको नेपालनीति बन्ने ठाउँ लैनचौर होइन, नयाँ दिल्लीस्थित साउथ ब्लक नै हो । तर, त्यो नीति कार्यान्वयन गर्ने एउटा ठाउँ लैनचौर कूटनीतिक अनुशासनमा बस्दा द्विपक्षीय सम्बन्ध सकारात्मक पुनर्निर्माणको दिशामा हिँड्न सहयोग हुन्छ ।

तेस्रो, यसबीच दिल्लीको आर्थिक सहयोग नेपालको विकासमा देखिने गरी केन्द्रित भएको संकेत मिल्यो । द्विपक्षीय विकास परियोजनाहरू अलमलिने, ठूला आयोजना पकडमा राखेर काम नगरिदिने, वाचा गर्ने तर काम नगर्ने पुरानो शैलीमा नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि भारतले एक हदसम्म परिवर्तन ल्यायो । नेपाल सरकारको समेत सक्रियतामा हुलाकी राजमार्ग निर्माणले गति लियो, एकीकृत भन्सारचौकीहरू बने । नेपाल–भारत पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण यसैबीच सम्पन्न भयो । सम्बन्ध पुनर्निर्माणको एउटा चरण प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन दुवै देशले बुझेर त्यसका सिफारिसहरू कार्यान्वयनमा गएपछि मात्र पूरा हुन्छ । यस क्रममा दुई देशले एकअर्कासँग राख्ने अपेक्षाहरू कहाँ टकरावमा छन् भन्ने हेर्नु आवश्यक हुन्छ, जसलाई दुवैतिरको कूटनीतिले उपेक्षा गरिरहेको छ ।

पहिले भारतकै कुरा गरौं । भारत नेपालबाट उसको सुरक्षाप्रति संवेदनशीलता चाहन्छ । द्विपक्षीय व्यापारमा विद्यमान धेरैजसो प्रबन्ध उसैको पक्षमा भएकाले त्यसको निरन्तरता चाहन्छ र राष्ट्रसंघलगायत ठूला अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उसले खोजेको नेतृत्वदायी उपस्थितिका लागि नेपालको समर्थन चाहन्छ । यति मात्रै हुँदा समस्या छैन । समस्या कहाँ उत्पन्न हुन्छ भने, आफ्नो सुरक्षा दायराको विस्तार गर्दै नेपाल–चीन सम्बन्धलाई समेत दखल दिने ठाउँ भारतले खोजिरहेको देखिन्छ । नत्र, नेपालले आफ्नो भूमि कुनै पनि मित्रराष्ट्रविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमै पुष्टि गर्दै आएपछि चीनलाई जोडेर नेपालबाट सुरक्षा ग्यारेन्टी खोज्नु अकूटनीतिक मात्र होइन, असम्भव लाग्छ ।

चीनसँग गाँसिने भारतको संवेदनशीलता चीन र भारतकै द्विपक्षीय मामिला हो, जसमा नेपालले कसैको पक्ष लिन वा विपक्षमा उभिन सम्भव छैन । यसबाहेक नेपालले भारतका जायज सुरक्षाचासोलाई सधैं मनन गर्दै आएको छ, गर्नुपर्छ । चीनसँग स्वतन्त्र सम्बन्ध राख्ने नेपालको अधिकारलाई भारतले सम्मान गर्नुपर्छ । हरेकजसो सार्वजनिक वा द्विपक्षीय मञ्चमा भारतीयहरूको एउटा ‘सिकायत’ हुने गर्छ— नेपालले भारतसँग चाहेको कुरा कहिल्यै स्पष्ट हुँदैन । वास्तवमा नेपालले विकासमा सहयोगका अतिरिक्त भारतसँग चाहेको सबैभन्दा ठूलो कुरा आफ्नो सार्वभौमिकताको सम्मान हो । केवल शब्दमा होइन, व्यवहारमै नेपालले यो सम्मान चाहेको छ । सार्वभौमिकता भौगोलिक सिमानाको सम्मानमा प्रतिविम्बित हुन्छ र द्विपक्षीय व्यवहारमा देखिन्छ । यद्यपि नेपालको राजनीतिक पक्षले लैनचौरसँग साना व्यक्तिगत तथा निर्वाचन क्षेत्रकेन्द्रित विकास सहयोगको याचना गर्ने कार्यले व्यवहारमा देखिने असमानता झनै गहिरो पार्न मद्दत गरिरहेको हुन्छ । सम्मान चाहने नेपाली नेतृत्वले सोहीअनुरूपको व्यवहारलाई आफ्नो स्थायी आचरण बनाउनु उत्तिकै आवश्यक हुन्छ ।

नेपाली सार्वभौमिकताको सम्मानसँग सीधै जोडिने हुनाले भारतसँगको सीमा विवाद पेचिलो बनेको हो । दशकौंअघि उब्जेको र विगत तीस वर्षदेखि सार्वजनिक छलफलको विषय बनेको कालापानी समस्या अहिले आएर यस स्वरूपमा प्रकट हुनुमा समस्यालाई समाधान गर्नुको साटो धकेल्दै जाने भारतीय प्रवृत्ति जिम्मेवार देखिन्छ । नेपालले सरकारी स्तरबाट सुरुआतमा करिब ३५ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रपफल भएको कालापानीलाई मात्र आफ्नो दाबी गरेको हो, जहाँ हाल भारतीय सेनाको टुकडी बसेको छ । कालापानी भारतले नछोड्ने आशय स्पष्ट पारेपछि नेपालले विभिन्न ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता तथा अभिलेखहरूको अध्ययन सुरु गर्‍यो । अनुसन्धानकर्मी र बौद्धिक वृत्तले प्रकाशमा ल्याएका नयाँ र अकाट्य तथ्यले लिपुलेकसहित लिम्पियाधुरासम्मकै भूभाग नेपालको भएको पुष्टि भयो । अहिले सरकारी तहबाट औपचारिक रूपमा नेपालले आफ्नो दाबी मात्र पेस गरेको छैन, कालापानी–लिपुलेक–लिम्पियाधुराको भूभाग समेटेर नयाँ राजनीतिक मानचित्र जारी गर्ने ठाउँमा आइपुगेको छ । समाधान गर्न सकिने समस्याहरू थाती रहँदा कसरी परिस्थिति बिग्रेर जान्छ भन्ने उदाहरण कालापानी हो । सुस्तामा त्यही अवस्था छ ।

नेपाल–भारत सिमानामा कमै ध्यान जाने तर पूर्वदेखि पश्चिमसम्मै विद्यमान अर्को मुख्य समस्या ‘नो म्यान्स ल्यान्ड’ अर्थात् दशगजा क्षेत्रको सुरक्षा हो । दुवैतिरबाट दशगजामा भएको अतिक्रमणका कारण नेपाल र भारतबीचको अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना नियमित छैन । अधिकांश दशगजा क्षेत्रमा खेती गरिएको छ, घरहरू बनेका छन् । विगत दुई दशकमा सीमास्तम्भ निर्माण र मर्मत गर्ने कार्य धेरैजसो सम्पन्न भए पनि दशगजालाई खाली गराउने कार्यमा भारत अनिच्छुक रहेको नेपाली पक्षको बुझाइ बनेको छ । सीमा समस्यामा एउटा सहमति बनेर कार्यान्वयन हुन थालेपछि दशगजा क्षेत्रको सुरक्षामा दुवै देशको अग्रसरता हुन सक्ने थियो । कालापानी समस्या बिग्रेर जाँदा सिमानाका अन्य समस्या ओझेल पर्ने, द्विपक्षीय सम्बन्धमा लामो गतिरोध कायम रहने तथा दुवै पक्षको कूटनीतिक अप्ठ्यारो चुलिने खतरा बढेको छ ।

औपचारिक कूटनीतिका सबै बाटा एकाएक बन्द गर्ने ठाउँमा पुगेर अनौपचारिक र ट्र्याक–२ का माध्यमबाट संवादमा रहेका नेपाल र भारतका शीर्ष नेतृत्वले तत्काल परिस्थिति सम्हाल्न र थप बिग्रन नदिन पहल गर्नुपर्छ । यसबीच कालापानीमा गुन्जीको सैन्य क्षेत्रबाट जम्मा गरिएका करिब ५,००० भारतीय सैनिकको गतिविधि बढेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । नेपालले नक्सा जारी गरेपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयबाट व्यक्त प्रतिक्रियामा नेपाललाई वार्ताको वातावरण बनाउन आग्रह गरिएको छ । खासमा वार्ताको वातावरण दुवै पक्षले एकैसाथ बनाउने हो । नक्सा जारी गर्नुअघि नेपालले वार्ताका लागि बारम्बार गरेको कूटनीतिक आग्रहलाई किन वास्ता गरिएन भन्ने प्रश्नको जवाफ भारतले दिनुपर्छ ।

हालको संवादहीनता चिरेर तत्काल सार्थक र सघन वार्ताको क्रम सुरु गर्नु नेपाल र भारत दुवैका लागि आवश्यक छ । सरकार, नागरिक, व्यापार, इतिहास, संस्कृति र धर्मका अनेक पत्रमा जेलिएको सम्बन्ध भएका दुई मुलुक लामो समयसम्म संवादहीनताको अवस्थामा रहनु उपयुक्त बाटो होइन । यसका लागि दुवै पक्षका जिम्मेवार राजनीतिज्ञ तथा अधिकारीहरूले परिस्थिति थप बिगार्ने बयानबाजी तत्काल रोक्नुपर्छ । कोभिड–१९ को महामारीले ल्याएको संकट गहिरिँदै जाँदा द्विदेशीय सम्बन्धमा थपिएको अनिश्चय लम्बिनु हितकर हुँदैन । कमसेकम दुई प्रधानमन्त्रीले टेलिफोन संवादबाट नागरिकलाई आश्वस्त पार्ने पहिलो कदम उठाउन सक्छन् । हाल जमिनमा पछारिएको सम्बन्धलाई फेरि उचाइमा लैजाने प्रस्थानविन्दु यही हुन सक्छ ।

ट्टिटर : @Tikadhakaal

प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०७७ ०९:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×