नक्सापछि नेपाल–भारत सम्बन्ध- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नक्सापछि नेपाल–भारत सम्बन्ध

नेपालले भारतसँग चाहेको सबैभन्दा ठूलो कुरा हो— आफ्नो सार्वभौमिकताको सम्मान । केवल शब्दमा होइन, व्यवहारमै ।
टीका ढकाल

विगत पाँच वर्षमा नेपाल–भारत सम्बन्ध नयाँ ‘उचाइ’ मा पुगेको दाबी दुवै देशमा धेरै पटक गरियो । दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरूले एकअर्का देशको भ्रमण गरिसकेपछि सम्बन्धमा देखिएका दरार पुर्ने तथा लामो समयदेखि विद्यमान समस्या सुल्झाउन विश्वासको वातावरण निर्माण गर्ने वाचा गरेका कारण सम्बन्ध सामान्यीकरण हुने आत्मविश्वास बढेको देखिएको थियो ।

त्यसैले विदेशमन्त्री वा सचिवस्तरका भ्रमणपछि पनि सम्बन्धले निरन्तर थप ‘उचाइ’ लिएको बताइयो । गत मंसिरमा कालापानी–लिपुलेक–लिम्पियाधुरा त्रिकोणलाई भारतले आफ्नो राजनीतिक मानचित्रमा सामेल गरेपछि उत्पन्न हुन थालेको कूटनीतिक गतिरोधका कारण नेपाल–भारत सम्बन्ध अप्रत्याशित ‘नयाँ ओरालो’ तिर हिँड्यो । त्यसयता विकास भएको आन्तरिक राजनीतिक परिस्थितिको दबाब थेग्ने क्षमता सिंहदरबारसँग थिएन । भारतले तीव्र र आक्रोशपूर्ण प्रतिक्रिया जनाउने निश्चित हुँदाहुँदै सडकमा भएका प्रदर्शन, संसद्, राजनीतिक दल तथा नेपाली समाजको माग र मनोविज्ञान सम्बोधन गर्न गत जेठ ६ गते कालापानी क्षेत्रलाई नेपालले आफ्नो राजनीतिक मानचित्रमा राख्ने निर्णय गर्‍यो । सुगौली सन्धि भएको २०४ वर्षपछि नेपालले आफ्नो भूमि सप्रमाण आफ्नो दाबी गरेको छ । परिणामस्वरूप नेपाल–भारत सम्बन्ध दुवै देशमा भनिएको ‘उचाइ’ बाट जमिनमा नराम्ररी पछारिएको छ ।

पछिल्ला पाँच वर्षमा नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध पुनर्निर्माणको प्रक्रियामा हिँडेको थियो । खास गरी २०७२ सालमा भारतले असहमति राख्दाराख्दै नेपालको जननिर्वाचित संविधानसभाले नयाँ संविधान जारी गरेर पुरानै ढर्राको सम्बन्ध नचल्ने स्पष्ट सन्देश दियो । भारतले नेपालमा गर्दै आएको सूक्ष्म व्यवस्थापन, राजनीतिक दल र सरकारभित्र गर्ने खेलकुदको समय सकिएको जनाउ दिन संविधानसभाको सार्वभौम कदम आवश्यक थियो । परिणामस्वरूप संविधानपश्चात् नेपालमाथि नाकाबन्दी लाग्यो, दुवै देशले एकअर्काप्रति कठोर कूटनीतिक अडान लिए । कठोरताको समय सकिएर परिपक्व कूटनीतिले ठाउँ पाएसँगै नेपाल–भारत सम्बन्ध पुनर्निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्‍यो ।

सम्बन्ध पुनर्निर्माणका आधार खोज्न यसबीच तीनवटा मुख्य काम भए । पहिलो, प्रधानमन्त्रीस्तरीय सहमतिमा दुवै देशका विज्ञहरू संलग्न प्रबुद्ध समूह गठन गरियो, जसले प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छ । व्यापक गृहकार्यसहित तयार गरिएको प्रतिवेदन भारतले बुझ्न मानिरहेको छैन । आफ्नोसमेत सहमतिमा बनेको समितिले बुझाएको प्रतिवेदन ग्रहण गर्न नमान्दा भारतसामु नैतिक प्रश्न मात्र उठेको छैन, यही मुद्दा थाती रहेर कालान्तरमा सम्बन्धलाई प्रभावित गर्ने अर्को ‘कालापानी’ बन्ने खतरा उत्तिकै छ ।

दोस्रो, संविधानपश्चात् भारतले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा गर्ने सूक्ष्म व्यवस्थापनबाट आफूलाई धेरै हदसम्म अलग राख्न थाल्यो ।नेपालका लागि यो सुखद आश्चर्य मात्र थिएन, नयाँ संविधान निर्माण गर्ने क्रममा सूक्ष्म व्यवस्थापनको पुरानो हतियार प्रत्युत्पादक भएका कारण उसले सिकेको पाठ पनि थियो । त्यसपछि नेपाल आएका भारतीय राजदूत मञ्जीवसिंह पुरीले आफूलाई नेपालको आन्तरिक राजनीतिबाट अलग्याएको सन्देश दिए । वर्तमान राजदूत विनय क्वात्रा पनि पछिल्लो ‘लिगेसी’ कै पक्षधर देखिन्छन् । भारतको नेपालनीति बन्ने ठाउँ लैनचौर होइन, नयाँ दिल्लीस्थित साउथ ब्लक नै हो । तर, त्यो नीति कार्यान्वयन गर्ने एउटा ठाउँ लैनचौर कूटनीतिक अनुशासनमा बस्दा द्विपक्षीय सम्बन्ध सकारात्मक पुनर्निर्माणको दिशामा हिँड्न सहयोग हुन्छ ।

तेस्रो, यसबीच दिल्लीको आर्थिक सहयोग नेपालको विकासमा देखिने गरी केन्द्रित भएको संकेत मिल्यो । द्विपक्षीय विकास परियोजनाहरू अलमलिने, ठूला आयोजना पकडमा राखेर काम नगरिदिने, वाचा गर्ने तर काम नगर्ने पुरानो शैलीमा नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि भारतले एक हदसम्म परिवर्तन ल्यायो । नेपाल सरकारको समेत सक्रियतामा हुलाकी राजमार्ग निर्माणले गति लियो, एकीकृत भन्सारचौकीहरू बने । नेपाल–भारत पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण यसैबीच सम्पन्न भयो । सम्बन्ध पुनर्निर्माणको एउटा चरण प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन दुवै देशले बुझेर त्यसका सिफारिसहरू कार्यान्वयनमा गएपछि मात्र पूरा हुन्छ । यस क्रममा दुई देशले एकअर्कासँग राख्ने अपेक्षाहरू कहाँ टकरावमा छन् भन्ने हेर्नु आवश्यक हुन्छ, जसलाई दुवैतिरको कूटनीतिले उपेक्षा गरिरहेको छ ।

पहिले भारतकै कुरा गरौं । भारत नेपालबाट उसको सुरक्षाप्रति संवेदनशीलता चाहन्छ । द्विपक्षीय व्यापारमा विद्यमान धेरैजसो प्रबन्ध उसैको पक्षमा भएकाले त्यसको निरन्तरता चाहन्छ र राष्ट्रसंघलगायत ठूला अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उसले खोजेको नेतृत्वदायी उपस्थितिका लागि नेपालको समर्थन चाहन्छ । यति मात्रै हुँदा समस्या छैन । समस्या कहाँ उत्पन्न हुन्छ भने, आफ्नो सुरक्षा दायराको विस्तार गर्दै नेपाल–चीन सम्बन्धलाई समेत दखल दिने ठाउँ भारतले खोजिरहेको देखिन्छ । नत्र, नेपालले आफ्नो भूमि कुनै पनि मित्रराष्ट्रविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमै पुष्टि गर्दै आएपछि चीनलाई जोडेर नेपालबाट सुरक्षा ग्यारेन्टी खोज्नु अकूटनीतिक मात्र होइन, असम्भव लाग्छ ।

चीनसँग गाँसिने भारतको संवेदनशीलता चीन र भारतकै द्विपक्षीय मामिला हो, जसमा नेपालले कसैको पक्ष लिन वा विपक्षमा उभिन सम्भव छैन । यसबाहेक नेपालले भारतका जायज सुरक्षाचासोलाई सधैं मनन गर्दै आएको छ, गर्नुपर्छ । चीनसँग स्वतन्त्र सम्बन्ध राख्ने नेपालको अधिकारलाई भारतले सम्मान गर्नुपर्छ । हरेकजसो सार्वजनिक वा द्विपक्षीय मञ्चमा भारतीयहरूको एउटा ‘सिकायत’ हुने गर्छ— नेपालले भारतसँग चाहेको कुरा कहिल्यै स्पष्ट हुँदैन । वास्तवमा नेपालले विकासमा सहयोगका अतिरिक्त भारतसँग चाहेको सबैभन्दा ठूलो कुरा आफ्नो सार्वभौमिकताको सम्मान हो । केवल शब्दमा होइन, व्यवहारमै नेपालले यो सम्मान चाहेको छ । सार्वभौमिकता भौगोलिक सिमानाको सम्मानमा प्रतिविम्बित हुन्छ र द्विपक्षीय व्यवहारमा देखिन्छ । यद्यपि नेपालको राजनीतिक पक्षले लैनचौरसँग साना व्यक्तिगत तथा निर्वाचन क्षेत्रकेन्द्रित विकास सहयोगको याचना गर्ने कार्यले व्यवहारमा देखिने असमानता झनै गहिरो पार्न मद्दत गरिरहेको हुन्छ । सम्मान चाहने नेपाली नेतृत्वले सोहीअनुरूपको व्यवहारलाई आफ्नो स्थायी आचरण बनाउनु उत्तिकै आवश्यक हुन्छ ।

नेपाली सार्वभौमिकताको सम्मानसँग सीधै जोडिने हुनाले भारतसँगको सीमा विवाद पेचिलो बनेको हो । दशकौंअघि उब्जेको र विगत तीस वर्षदेखि सार्वजनिक छलफलको विषय बनेको कालापानी समस्या अहिले आएर यस स्वरूपमा प्रकट हुनुमा समस्यालाई समाधान गर्नुको साटो धकेल्दै जाने भारतीय प्रवृत्ति जिम्मेवार देखिन्छ । नेपालले सरकारी स्तरबाट सुरुआतमा करिब ३५ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रपफल भएको कालापानीलाई मात्र आफ्नो दाबी गरेको हो, जहाँ हाल भारतीय सेनाको टुकडी बसेको छ । कालापानी भारतले नछोड्ने आशय स्पष्ट पारेपछि नेपालले विभिन्न ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता तथा अभिलेखहरूको अध्ययन सुरु गर्‍यो । अनुसन्धानकर्मी र बौद्धिक वृत्तले प्रकाशमा ल्याएका नयाँ र अकाट्य तथ्यले लिपुलेकसहित लिम्पियाधुरासम्मकै भूभाग नेपालको भएको पुष्टि भयो । अहिले सरकारी तहबाट औपचारिक रूपमा नेपालले आफ्नो दाबी मात्र पेस गरेको छैन, कालापानी–लिपुलेक–लिम्पियाधुराको भूभाग समेटेर नयाँ राजनीतिक मानचित्र जारी गर्ने ठाउँमा आइपुगेको छ । समाधान गर्न सकिने समस्याहरू थाती रहँदा कसरी परिस्थिति बिग्रेर जान्छ भन्ने उदाहरण कालापानी हो । सुस्तामा त्यही अवस्था छ ।

नेपाल–भारत सिमानामा कमै ध्यान जाने तर पूर्वदेखि पश्चिमसम्मै विद्यमान अर्को मुख्य समस्या ‘नो म्यान्स ल्यान्ड’ अर्थात् दशगजा क्षेत्रको सुरक्षा हो । दुवैतिरबाट दशगजामा भएको अतिक्रमणका कारण नेपाल र भारतबीचको अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना नियमित छैन । अधिकांश दशगजा क्षेत्रमा खेती गरिएको छ, घरहरू बनेका छन् । विगत दुई दशकमा सीमास्तम्भ निर्माण र मर्मत गर्ने कार्य धेरैजसो सम्पन्न भए पनि दशगजालाई खाली गराउने कार्यमा भारत अनिच्छुक रहेको नेपाली पक्षको बुझाइ बनेको छ । सीमा समस्यामा एउटा सहमति बनेर कार्यान्वयन हुन थालेपछि दशगजा क्षेत्रको सुरक्षामा दुवै देशको अग्रसरता हुन सक्ने थियो । कालापानी समस्या बिग्रेर जाँदा सिमानाका अन्य समस्या ओझेल पर्ने, द्विपक्षीय सम्बन्धमा लामो गतिरोध कायम रहने तथा दुवै पक्षको कूटनीतिक अप्ठ्यारो चुलिने खतरा बढेको छ ।

औपचारिक कूटनीतिका सबै बाटा एकाएक बन्द गर्ने ठाउँमा पुगेर अनौपचारिक र ट्र्याक–२ का माध्यमबाट संवादमा रहेका नेपाल र भारतका शीर्ष नेतृत्वले तत्काल परिस्थिति सम्हाल्न र थप बिग्रन नदिन पहल गर्नुपर्छ । यसबीच कालापानीमा गुन्जीको सैन्य क्षेत्रबाट जम्मा गरिएका करिब ५,००० भारतीय सैनिकको गतिविधि बढेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । नेपालले नक्सा जारी गरेपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयबाट व्यक्त प्रतिक्रियामा नेपाललाई वार्ताको वातावरण बनाउन आग्रह गरिएको छ । खासमा वार्ताको वातावरण दुवै पक्षले एकैसाथ बनाउने हो । नक्सा जारी गर्नुअघि नेपालले वार्ताका लागि बारम्बार गरेको कूटनीतिक आग्रहलाई किन वास्ता गरिएन भन्ने प्रश्नको जवाफ भारतले दिनुपर्छ ।

हालको संवादहीनता चिरेर तत्काल सार्थक र सघन वार्ताको क्रम सुरु गर्नु नेपाल र भारत दुवैका लागि आवश्यक छ । सरकार, नागरिक, व्यापार, इतिहास, संस्कृति र धर्मका अनेक पत्रमा जेलिएको सम्बन्ध भएका दुई मुलुक लामो समयसम्म संवादहीनताको अवस्थामा रहनु उपयुक्त बाटो होइन । यसका लागि दुवै पक्षका जिम्मेवार राजनीतिज्ञ तथा अधिकारीहरूले परिस्थिति थप बिगार्ने बयानबाजी तत्काल रोक्नुपर्छ । कोभिड–१९ को महामारीले ल्याएको संकट गहिरिँदै जाँदा द्विदेशीय सम्बन्धमा थपिएको अनिश्चय लम्बिनु हितकर हुँदैन । कमसेकम दुई प्रधानमन्त्रीले टेलिफोन संवादबाट नागरिकलाई आश्वस्त पार्ने पहिलो कदम उठाउन सक्छन् । हाल जमिनमा पछारिएको सम्बन्धलाई फेरि उचाइमा लैजाने प्रस्थानविन्दु यही हुन सक्छ ।

ट्टिटर : @Tikadhakaal

प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०७७ ०९:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

हिमालयमा भूराजनीतिक हलचल

कैलाश पर्वत, मानसरोवर ताल, लोमान्थाङ, माथिल्लो डोल्पा, सिक्किम र भुटानका ‘सांग्रिला’ को चर्चाका बीच कमैले ध्यान दिएको तर उत्तिकै सुन्दर लिपुलेक क्षेत्र विगत पाँच वर्षदेखि दक्षिण एसियाली भूराजनीतिक हलचलको नयाँ मुद्दा बनेको छ ।
टीका ढकाल

पहाड र तराईले नेपालको ८५ प्रतिशत भूभाग ओगट्छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको समाजशास्त्रीय चिन्तनधाराले नागरिक जीवन, भूगोल र समाज अध्ययनको मैदान विस्तार गरिरहेको छ ।

तैपनि बाहिरी दुनियाँले नेपाललाई ‘हिमालयको देश’ भन्न छाडेको छैन । वर्षैभरि हिउँमा लपेटिने अनुत्पादक जमिन भएको नेपाली हिमालय साहसिक पर्यटनका लागि त आकर्षक छ नै, मूल एसियासँग दक्षिण एसियालाई छुट्याउने नवीन पर्वतमालाका रूपमा यसको भूराजनीतिक महत्त्व अझ ठूलो छ ।

हिमालयआधारित दक्षिण एसियाली राजनीतिक चिन्तन अत्यन्तै प्राचीन हो । स्कन्दपुराणका हरेकजसो खण्डमा हिमालयको पवित्रताको चर्चा छ । राज्य जित्ने सैन्य शक्ति आर्जन गर्न वा ज्ञान र चिन्तनका लागि तपस्या गर्न आध्यात्मिक युगमा रोजिने हिमालयले आधुनिक समयमा संसारभरिका शक्तिराष्ट्रको ध्यान उसैगरी खिचेको छ ।

युगौंअघि पृथ्वीको गहिराइमा दक्षिण एसियाली ‘टेक्टोनिक प्लेट’ र युरेसियाली भौगर्भिक ‘प्लेट’ आपसमा टकराउँदा धर्ती अग्लिएर हिमालयको रचना भएको मानिन्छ । सतहमा चाहिँ हिमालय क्षेत्रका साना मुलुकभित्र टकराउने शक्ति राष्ट्रका परस्परविरोधी स्वार्थले राष्ट्रहरूको अस्तित्व विलीन हुने क्रम चलिरहेको छ, जसको पछिल्लो उदाहरण विगत सत्तरी वर्षभित्र स्वतन्त्रता गुमाएका तिब्बत र सिक्किमलाई लिन सकिन्छ । अठारौं शताब्दीको एक सय वर्षमा हिमालय क्षेत्रभित्र र वरिपरि एक हजारभन्दा धेरै राज्य विलीन भए । संसारको कुनै पनि भागको तुलनामा यस अवधिभित्र हिमालयको राजनीतिक मानचित्रमा आएको यो अत्यन्तै तीव्र परिवर्तन हो ।

सुझबुझ देखाउने, कठोरतासँग जुध्ने र ठूला मुलुकको रुचिबाट अलग रहने वा कतिपय समयमा तिनै मुलुकको स्वार्थसँग जोडिन सक्ने देशले मात्र अपवादका रूपमा आफ्नो अस्तित्व बचाए । नेपाल तिनै अपवादमध्येको एक हो । बेलायती लेखक जेम्स हिल्टनले सन् १९३३ मा एउटा उपन्यास लेखे- ‘लस्ट होराइजन’ । त्यस उपन्यासमा उनले हिमालय पर्वत शृंखलासँग समानान्तर भएर तिब्बतको उत्तरी भागबाट पूर्व-पश्चिम फैलिने कुनलुन पर्वतश्रेणीको पश्चिमी कुनामा हिमालयन ‘युटोपिया’ को काल्पनिकी निर्माण गर्दै रहस्य र धार्मिकताको ‘सांग्रिला’ शब्द आविष्कार गरे, एउटा औपन्यासिक ठाउँ । कैलाश पर्वत, मानसरोवर ताल, लोमान्थाङ, माथिल्लो डोल्पा, सिक्किम र भुटानका ‘सांग्रिला’ को चर्चाका बीच कमैले ध्यान दिएको तर उत्तिकै सुन्दर लिपुलेक क्षेत्र विगत पाँच वर्षदेखि दक्षिण एसियाली भूराजनीतिक हलचलको नयाँ मुद्दा बनेको छ । इतिहासले नेपालको स्वामित्वमा छोडेको, तर हिमाल नाघ्ने भारतीय र चिनियाँ लालसाले त्रिदेशीय रस्साकस्सीमा होमिदिएको बाहेक लिपुलेक आफैंमा सांग्रिला कहलिन लायक छ, जसको सार्वभौमिकता दुई ठूला देशको घानमा नेपालले दाबी गरिरहेको छ ।

लिपुलेकको ऐतिहासिकी

हाल भारत अधीनस्थ लिपुलेक नेपालबाट चीन छिर्ने पश्चिमोत्तर घाँटी हो । चिनियाँ भाषामा छ्याङ्ला (त्रिकोण) भनिने यस ठाउँको उचाइ करिब ५३ सय मिटर छ । हुम्लाबाट तिब्बतको मुख्य बजार ताक्लाकोट अर्थात् पुराङ पुग्न हिल्सास्थित नेपाल-चीन सीमाविन्दु पार गरेपछि थप ३० किलोमिटर यात्रा गर्नुपर्छ । लिपुलेकबाट ताक्लाकोटको दूरी आधै कम छ, ठ्याक्कै १५ किलोमिटर । अहिले हिल्साबाट ताक्लाकोटसम्म कच्ची मोटरबाटो छ, लिपुलेकदेखि चाहिँ पैदलै हिँड्नुपर्छ । ताक्लाकोट तिब्बतको पुराङ काउन्टीको प्रशासनिक केन्द्र भएकाले चीनको पक्की सडक सञ्जालसँग जोडिएको छ । तिब्बतको ङारी प्रिफेक्चरभित्र पर्ने यो बजार रसुवापारिको केरुङभन्दा ठूलो छ । नेपाल र भारतको सीमा क्षेत्रमा पर्ने बजारहरूलाई दक्षिण एसियासँग जोड्न सक्दा प्राप्त हुने आर्थिक फाइदाबारे चीन जानकार नहुने कुरा भएन । उसलाई आफ्नोबाहेक अरू देशको सिमाना कता पर्छ भन्ने होइन, व्यापारिक सम्भावनाका मार्ग खोल्ने हतारो छ । पश्चिमतिर नेपालको हिल्सासम्म कच्ची नै भए पनि बाटो बनेको छ । बीचको क्षेत्रमा ल्हासा हुँदै नेपालसँग जोडिन सिमानाका खासा र केरुङसम्म पक्की बाटाहरू बनेका छन् ।

लिपुलेकबाट २० किलोमिटर दक्षिण झरेपछि कालापानी र करिब ३५ किलोमिटर पश्चिम लाग्दा महाकाली नदीको वास्तविक उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा पुगिन्छ । यस त्रिकोणको हिमाली जमिनमाथि भारतले दाबी गर्दै आएको मात्र छैन, विगत साठी वर्षमा निरन्तर भौतिक पूर्वाधार तथा सैन्य उपस्थिति बढाउँदै लगेको छ । नेपाली स्वामित्वको कालापानीमा भारतीय सैन्य ब्यारेक राखिएदेखि नै नेपालले यसबारे धेरैपटक आन्तरिक प्रतिवेदनहरू तयार गर्‍यो । सबैजसो प्रतिवेदनमा भारतसँग वार्ता गरेर समस्याको समाधान गरिनुपर्ने सुझाव छन् । कालापानीमा भारतीय सेना बस्न थालेयताको सुरुआती आन्तरिक प्रतिवेदन विक्रम संवत् २०३० साल कात्तिक १७ गते परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवलाई बुझाइएको देखिन्छ । गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकृतहरू पुरुषोत्तम रेग्मी र हरिप्रसाद खत्रीले दुई महिनासम्म उक्त क्षेत्रको भ्रमण गरी बुझाएको हस्तलिखित प्रतिवेदनमा कालापानीस्थित भारतीय सैनिक ब्यारेकका अफिसर, स्थानीय नागरिक तथा जान्ने-बुझ्नेहरूसँग संवाद गरिएको विवरण सामेल छ ।

‘...(माथिल्लो) कौवामा गुन्जी गाउँका मानिसहरूको खेती गर्न आउँदा बस्ने घरहरू रहेछ । त्यहाँका सबै जमिन गुन्ज्यालहरूले नै कमोद गरेका रहेछन् । एक रात सो स्थानमा बिताई भोलिपल्ट हामी महाकाली नदीको किनारै किनार भीर पैरो पार गर्दै हाम्रो उत्तरी सिमाना कालापानी तर्फ बढ्दै जाँदा करिब चार माइल हिँडेपछि भारतीय फौजको ब्यारेकका चेकपोस्ट अफिसर राजेन्द्र प्रसाद सिंह हामीसमक्ष आई ‘तपाईंहरू को हुनुहुन्छ ? के कामको सिलसिलामा यस ठाउँमा आउनुभएको हो ?’ भनी प्रश्न गरे । आफ्नो परिचय दिई प्रशासकीय क्षेत्रको भ्रमणको सिलसिलामा यहाँ आइपुगेका हौँ भन्ने कुरा का. मु. प्र. जि. अ. ले गर्नु भएपछि चेकपोस्ट अफिसरले आफ्नो क्वाटरमा जान आग्रह गरी नगिचैको एक बंगलामा हामीलाई लगे । कालापानी र सिमानाको बारेमा हामीले कुनै चर्चा गरेका थिएनौं, चेकपोस्ट अफिसरले आफैं भन्दै गए- ‘यस ठाउँलाई कालापानी भन्दछन् ।

तपाईंहरूको सरकार र हाम्रो सरकारका बीच सन् १९६५ तिर यसै ठाउँलाई लिएर एक सन्धि पनि भएको कुरा सुनिन्छ । के कस्तो सन्धि भएको हो तपाईंहरूलाई थाहै होला । तपाईंहरूको सिमानामा हाम्रो तर्फबाट एक बंकर बनाइएकोमा केही दिनअघि भत्काइदियौं । अबता ठिकै सम्झनुभयो होला ।’ - (स्रोत : द्वारिकानाथ ढुंगेलको संग्रह) नेपाली टोली बंकर भत्काइएको ठाउँसमेत हेरेर फर्केको प्रतिवेदनबाट स्पष्ट हुन आउँछ । प्रतिवेदनले पहिलोपल्ट भारतीय पक्षद्वारा महाकाली नदीको प्राकृतिक उद्गमस्थल परिवर्तन गर्न जमिनमा आफ्नै तथ्यहरू निर्माण गर्न थालिएको औंल्यायो । यो प्रतिवेदन लेखिएका बखतमा राजा महेन्द्रको मृत्यु भएको दुई वर्ष बितिसकेको थियो । चेकपोस्टका अफिसर सन्धि गर्ने वा व्याख्या गर्ने अधिकारी होइनन्, त्यसैले उनको बयान अधिकारिक हुँदैन । यद्यपि आफ्ना अधिकारीलाई भारतले कसरी प्रशिक्षित गरेको रहेछ भन्ने सानो उदाहरणका रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ ।

उक्त प्रतिवेदन लेखिएको आठ वर्षअघि सन् १९६५ मा नेपाल र भारतबीच गोप्य सुरक्षा सन्धि भएको थियो । तर, त्यसलाई नेपालले चार वर्ष नबित्दै रद्द घोषित गर्‍यो । सात सालको परिवर्तनपश्चात् मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा नेपाल आएका भारतीय सैनिकहरू सुरक्षा सन्धि रद्द भएसँगै भारत फिर्ता पठाइए । भारत सरकारले सन्धि रद्द गर्न नेपाललाई मञ्जुरी दिएको जानकारी तत्कालीन भारतीय विदेशमन्त्री दिनेश सिंहले त्यहाँको संसदलाई २१ जुलाई १९६९ मा दिएका छन्, जुन खबर त्यसबेलाका नेपाली र भारतीयसहित विश्वका सञ्चारमाध्यमले प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरे ।

गोप्य सन्धि रद्द भएपछि त्यसको अभिलेख सार्वजनिक छ, जसमा कालापानीको कुनै उल्लेख छैन । प्रधानमन्त्री रहँदा भारतीय सैन्य मिसन फिर्ता पठाउन भूमिका खेलेका कीर्तिनिधि बिष्टले २०७२ चैत १९ गते यस पंक्तिकारसँग व्यक्त गरेको विचार यस सन्दर्भमा उल्लेख्य छ- ‘राजा महेन्द्रको निधन भैसक्यो, व्यवस्था धेरैपटक परिवर्तन भैसक्यो । नेपाल र भारत वदेशमा कालापानी क्षेत्रको छुट्टै स्वामित्वका लिखित सम्झौता वा संवादका अभिलेखहरू पाइएका छैनन् । भारतको दाबी मौखिक छ । त्यसैले, नेपाल-भारत सिमाना निर्क्यौल गर्ने प्रमुख आधार सुगौली सन्धि मात्रै हो । यसले नेपालको पश्चिमोत्तर सिमाबिन्दु लिम्पियाधुरा हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।’

नेपालको राष्ट्रिय जीवनमा कालापानी क्षेत्रका नागरिकको अविच्छिन्न सहभागिताका प्रमाण प्रशस्तै छन् । उनीहरू २०१५ सालको आम चुनावमा मतदाता थिए, २०१८ सालको जनगणनामा सहभागी भए । २०३७ सालको जनमतसंग्रहमा संकलित त्यहाँको नामावली राष्ट्रिय अभिलेखालयमा छ । अझै इतिहासतिर फर्किंदा राणाकालमा विक्रम संवत् १९९५ सालमै त्यहाँका बासिन्दाले तत्कालीन नेपाल सरकारलाई तिरोबापत अन्न वा पैसा तिरेको भरपाई पनि राष्ट्रिय अभिलेखालयमा सुरक्षित छ । भूमिसुधार मन्त्रालयमा भेटिएको उक्त ऐतिहासिक दस्ताबेज संरक्षणका लागि अभिलेखालयमा राखिएको हो ।

माथि उल्लिखित प्रमाण र सुगौली सन्धिको सीमासम्बन्धी व्यवस्था एकै ठाउँ राखेर काली नदीको ऐतिहासिक उद्गमस्थल खोज्ने कार्य दुवै देशका लागि कठिन होइन । सांस्कृतिक, आर्थिक तथा भूराजनीतिक कारणले समेत नेपाल-भारतबीच निकटतम सम्बन्ध रहनुपर्ने बाध्यता छ । नेपालले भारतको जायज सुरक्षा चासो सम्बोधन गर्ने र भारतले नेपालको सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्ने वातावरण बन्नासाथ द्विपक्षीय समस्याहरू क्रमश: समाधान हुन थाल्छन् ।

कुमाउँ-गढवाल क्षेत्रबाट तिब्बत प्रवेश गर्ने तथा कैलाश-मानसरोवर यात्राको प्राचीन बाटो भएकाले व्यापारलाई प्रमुख ध्येय बनाएर दक्षिण एसिया छिरेको अंग्रेजले सन् १८६० पश्चात् प्रकाशित गरेका केही नक्सामा लिपुलेकलाई भारतीय क्षेत्रपट्टि पार्दै अतिक्रमण गर्न थालेको थालेको देखिन्छ, जसलाई काठमाडौंले निरन्तर नजरअन्दाज गरिरह्यो । पञ्चायतकालमा कालापानी सार्वजनिक छलफलको विषय बन्न वर्जित थियो । प्रजातन्त्रको पुन:स्थापनापश्चात् निर्माण भएको सार्वजनिक वृत्त एवम् बौद्घिक-अनुसन्धानात्मक कसरतले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकसम्बन्धी तथ्यहरू आम नागरिकको पहुँचमा पुगेका हुन् । निकास ननिस्केसम्म दुवै देशका सरकारहरूमाथि यस मुद्दाले बढ्दो दबाब सिर्जना गरिरहने देखिन्छ ।

भारतीय दाबीका आधार

विभिन्न समयमा भएका द्विपक्षीय वार्तामा भारतले कालापानी क्षेत्रलाई ‘विवादित भूमि’ मान्दै आएको छ । साउन २०७१ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका दौरान जारी संयुक्त वक्तव्यको बाह्रौं बुँदामा कालापानी र सुस्तासहित द्विदेशीय सीमाका बाँकी मुद्दालाई परराष्ट्र सचिवस्तरीय वार्ताबाट टुंगो लगाउने समहति भएको उल्लेख छ । नेपाल र भारतबीच उत्पन्न सीमा समस्या सुल्झाउने क्रममा करिब एक सय पचास स्थानका विवादमा सहमति निर्माण भएको एक दशक भयो । नवलपरासीको सुस्ता र कालापानीसहित अन्य एकाध स्थानमा नेपालको निरन्तर दाबी रहेकाले हस्ताक्षर रोकिएको हो । भारतले मिलेजतिमा हस्ताक्षर गर्ने प्रस्ताव राख्दै आएको छ । वार्ताको टेबलमा आफ्नो ‘पोजिसन’ बलियो राख्न नेपालले सबैमा कुरा मिलेपछि मात्र हस्ताक्षर गर्ने बताउँदै आएको हो ।

सन् १९६५ को सुरक्षा सन्धि रद्द भए तापनि कालापानी क्षेत्र ‘सन्धिअन्तर्गत’ आफ्नो भएको दाबी भारतले छोडेको छैन । भदौ १४, २०७२ मा ‘नयाँ पत्रिका’ लाई दिएको अन्तर्वार्तामा डा. भेखबहादुर थापाले आफू भारतमा नेपाली राजदूत रहँदा नेपाल-भारत सीमा वार्तापश्चात् आयोजित ‘रिसेप्सन’ का दौरान भारतीय सर्भे विभागका महानिर्देशकले ‘हिज हाइनेस गेभ अस कालापानी’ भनेको उल्लेख गरेका छन् । ‘हिज हाइनेस’ भन्नाले राजा नबुझिने हुँदा अरू कसैप्रति उक्त भनाइ लक्षित भएको हुन सक्ने पनि उनले बताएका छन् । यद्यपि अहिलेसम्म त्यस्तो लिखत कतैपनि प्रकाशमा आएको छैन । देशको भूभाग कुनै व्यक्तिले सुटुक्क अर्को देशलाई जिम्मा लगाउन सक्ने कुरा पनि होइन ।

यसबाहेक, भारतले सन् १८६० पछि प्रकाशित भएका केही ब्रिटिसकालीन नक्सा, सन् १९६२ पछि गुन्जी, नावी र कुटीका जनतालाई उपलब्ध गराइएका कागजात तथा पछि निर्माण गरेका नयाँ तथ्यलाई आफ्नो दाबीको आधार मान्दै आएको छ । एकातिर सीमा क्षेत्रका नगरिकलाई भारतले प्रशस्त सहुलियत र सुविधा दिएको छ भने अर्कोतिर गुन्जीलाई आधारक्षेत्र बनाएर आसपासका इलाकामा सैन्य उपस्थिति बलियो बनाएको छ । मतदाता नामावली भारतसँग पनि छन्, तर १९६२ पछिका । उसको सबैभन्दा ठूलो दाबीको आधार सन् १९५४ मा सुरु भएर ६ पटक चीनसँग हस्ताक्षर भएका द्विपक्षीय सम्झौतामा लिपुलेकलाई चीन र भारतबीचको व्यापारिक मार्गका रूपमा विकास गर्ने उल्लेख हुनु हो । उनीहरूको योजनाअनुसार अघि बढेको भए यो लक्ष्य सन् १९९२ तिरै पूरा हुनुपर्ने थियो । दुवै देशबीच व्यापारको परिमाण बढे पनि अविश्वास, प्रतिस्पर्धा र रणनीतिक स्वार्थको टकराव उसैगरी जारी छ, जसका कारण भारत-चीन लिपुलेक योजनामा ढिलाइ हुँदै आयो ।

छिमेकीसँग देखिने सीमा विवादमा भारतको नीति नितान्त दोहोरो-तेहोरो मापदण्डमा आधारित छ । साठी वर्षअघि चीनको कब्जामा पुगेको अक्साई चीनलाई भारत आफ्नो मानचित्रमा कायम राख्छ, तर जमिनमा यथास्थिति कायम राख्न चीनसँग वार्ता गर्छ । नेपालसँग चाहिँ वार्ताको आग्रह नै अस्वीकार गर्छ । बंगलादेशसँग जमिन साटफेर गरेर विवाद समाधान पनि गर्छ । बलियोसँग निहुरिने र कमजोरलाई नगन्ने नीति भारतीय लोकतन्त्र र विदेशनीतिमा उसैले भन्दै आएको समानता र पञ्चशीलका सिद्धान्तविपरीत छ ।

चीनको मौनता

लिपुलेक-कालापानी क्षेत्रको भूराजनीतिक ‘ग्राफ’ चीनको मौनताका कारण झनै बढ्न जान्छ । यो समस्या मूलत: नेपाल र भारतबीचको हो । तर, चीनले नेपाली सम्प्रभुतालाई खेलाँची ठान्दै जसरी विगत सत्तरी वर्षमा लिपुलेकलाई भारत-चीन व्यापारिक नाकाको रूपमा विस्तार गर्ने लिखित सम्झौता धेरैपटक गर्‍यो, त्यसले चीनलाई यो टकरावको एउटा पक्ष बनाइसकेको छ ।

सन् २०१५ मेमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमण हुँदा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले आफ्नो गृहनगर सियानमा आतिथ्य दिए । महाशक्ति बन्ने क्षमता राख्ने दुवै देशका नेताले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा लिपुलेकलाई चीन-भारत व्यापारिक मार्ग बनाउने उल्लेख भएपछि नेपालले लिपुलेकमाथि आफ्नो सम्प्रभुता दाबी गर्दै दुवै देशसमक्ष विरोध जनायो । यस बेलासम्म सरकारी स्तरबाट कालापानी मात्रै दाबी गर्दै आएको नेपालले नयाँ र सूचित प्रमाणको आलोकमा लिपुलेकउपर पहिलोपल्ट आफ्नो दाबी सोझ्यायो ।

नेपालले दाबी गरेका क्षेत्रहरू सामेल गरेर गत कात्तिकमा भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा प्रकशित गर्दा नेपालमा फेरि व्यापक विरोध भयो । तत्काल वार्ता गर्ने नेपालको आग्रहलाई भारतले बेवास्ता गरेपछि नेपालले पनि त्यसैगरी नक्सा प्रकाशित गर्नुपर्ने दबाब बढ्न थाल्यो । पुस महिनामा नै भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले नक्साको तयारी सकेको थियो । कूटनीतिक वातावरण नबिथोलियोस् भन्ने उद्देश्यका साथ नेपालले त्यसलाई ‘होल्ड’ गर्‍यो । गत वैशाख २६ गते लिपुलेक पुग्ने ‘लिंक रोड’ भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले उद्घाटन गरेसँगै सरकारका लागि दबाब थेग्ने बाटो बाँकी रहेन । लकडाउनको पर्वाह नगरी नेपालमा भएका विरोध प्रदर्शनलाई ‘अरू कसैको उक्साहटमा’ भएको आरोप लगाएर भारतीय सेनाप्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणेले फेरि एकपटक चीनलाई यो मामिलामा तानिदिए । सहजतामा भारतसँग मिलेर नेपालको संवेदनशीलता बिर्सिदिने चीनका लागि सधैं मौन बस्न असम्भव हुँदै गएको छ । जेठ ५ गते नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले लिपुलेक-कालापानी-लिम्पियाधुरा सामेल गरी नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको छ । भूराजनीतिक तरंग ल्याउने यो कदमले स्थायी समाधानको बाटोमा चुनौती थपिदिएको छ भने चीनका सामु लिपुलेकबारे भारतसँग गरिएका सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने प्रस्थानविन्दु आइपुगेको छ ।

अगाडि के त ?

कोरोना महामारीको समयमा नेपाल र भारतको मित्रवत् सम्बन्धलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने कुनै कदम आवश्यक थिएन । नेपालले अनेकौं प्रमाण अघि सारेर गरिरहेको दाबीलाई वार्ताको टेबलमा हेर्नसम्म तयार नभई पूरा नै नभएको बाटो हतारमा उद्घाटन गरेर भारतले अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना गर्‍यो । नेपालका तर्फबाट दाबी गरिएको भूगोल नक्सामा थप्ने जवाफी कार्यले दुवै देशको अप्ठ्यारो बढाएको छ ।

दक्षिण एसियामा आर्थिक र सामरिक प्रभाव निरन्तर बढाउँदै गएको चीनका अघिल्तिर भारतले नेपालको महत्त्वलाई बुझ्न सकेन । बिहार, उत्तरप्रदेश र बंगालका गरिब गाउँमा विप्रेषण पठाउन मद्दत गरिरहेको नेपालको आर्थिक महत्त्व पनि भारतले कम आँक्यो । नेपालीहरू भारतमा काम गरिरहेको चर्चा हुँदा भारतमा विप्रेषण पठाउने मुलुकमध्ये नेपाल सातौं स्थानमा रहेको यथार्थ सजिलै भुलिन्छ । धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक सम्बन्धका अनेक आयामलाई पनि भारतीय सत्ताको राजनीतिक हिसाबकिताबले उसैगरी छायामा पारिदियो ।

वास्तवमा भारतको तुलनामा नेपाल सानो मुलुक भएकाले समस्या समाधान गर्ने अग्रसरता भारतले आफैं लिनुपर्थ्यो । अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने वा राष्ट्र संघमा जाने कुरा ‘फेन्सी’ रहर मात्र हुन् किनभने दुवै देशको सहमतिमा मात्रै औपचारिक अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता सम्भव छ ।

नेपाल-भारत सम्बन्ध लिकबाट फेरि एकपल्ट छेउ लागेको छ । दुर्गम हिमाली सांग्रिलालाई द्वन्द्वको पहाडमा रूपान्तरण गर्नुअघि भारतले आफैं विवादित मानेको क्षेत्रमा थप गतिविधि रोक्नुपर्छ । हाललाई यथास्थिति कायम राख्ने र बिस्तारै कूटनीतिक समाधानको ढोका खोल्न दुवै देश अग्रसर हुनुपर्छ । सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्न दुवै प्रधानमन्त्रीले तत्काल पहल गर्नु उपयुक्त हुन्छ । ब्रिटिसकालीन इतिहासदेखिका पुराना अभिलेखहरू अध्ययन गरी दुवै पक्षका दाबी केलाएर निष्कर्षमा पुग्न ठूलो राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिन्छ । सबै अन्तर्रार्िष्ट्रय समस्याको निकास शान्तिपूर्ण संवादबाट खोजिनुपर्ने मान्यताको पक्षमा नेपाल र भारत उभिँदै आएका छन् । हिमालयमा बढिरहेको भूराजनीतिक हलचल रोक्ने एक मात्र उपाय नेपाल-भारत संवाद र सहकार्य मात्र हो ।

प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७७ ०९:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×