नक्सापछि नेपाल–भारत सम्बन्ध

नेपालले भारतसँग चाहेको सबैभन्दा ठूलो कुरा हो— आफ्नो सार्वभौमिकताको सम्मान । केवल शब्दमा होइन, व्यवहारमै ।
टीका ढकाल

विगत पाँच वर्षमा नेपाल–भारत सम्बन्ध नयाँ ‘उचाइ’ मा पुगेको दाबी दुवै देशमा धेरै पटक गरियो । दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरूले एकअर्का देशको भ्रमण गरिसकेपछि सम्बन्धमा देखिएका दरार पुर्ने तथा लामो समयदेखि विद्यमान समस्या सुल्झाउन विश्वासको वातावरण निर्माण गर्ने वाचा गरेका कारण सम्बन्ध सामान्यीकरण हुने आत्मविश्वास बढेको देखिएको थियो ।

त्यसैले विदेशमन्त्री वा सचिवस्तरका भ्रमणपछि पनि सम्बन्धले निरन्तर थप ‘उचाइ’ लिएको बताइयो । गत मंसिरमा कालापानी–लिपुलेक–लिम्पियाधुरा त्रिकोणलाई भारतले आफ्नो राजनीतिक मानचित्रमा सामेल गरेपछि उत्पन्न हुन थालेको कूटनीतिक गतिरोधका कारण नेपाल–भारत सम्बन्ध अप्रत्याशित ‘नयाँ ओरालो’ तिर हिँड्यो । त्यसयता विकास भएको आन्तरिक राजनीतिक परिस्थितिको दबाब थेग्ने क्षमता सिंहदरबारसँग थिएन । भारतले तीव्र र आक्रोशपूर्ण प्रतिक्रिया जनाउने निश्चित हुँदाहुँदै सडकमा भएका प्रदर्शन, संसद्, राजनीतिक दल तथा नेपाली समाजको माग र मनोविज्ञान सम्बोधन गर्न गत जेठ ६ गते कालापानी क्षेत्रलाई नेपालले आफ्नो राजनीतिक मानचित्रमा राख्ने निर्णय गर्‍यो । सुगौली सन्धि भएको २०४ वर्षपछि नेपालले आफ्नो भूमि सप्रमाण आफ्नो दाबी गरेको छ । परिणामस्वरूप नेपाल–भारत सम्बन्ध दुवै देशमा भनिएको ‘उचाइ’ बाट जमिनमा नराम्ररी पछारिएको छ ।

पछिल्ला पाँच वर्षमा नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध पुनर्निर्माणको प्रक्रियामा हिँडेको थियो । खास गरी २०७२ सालमा भारतले असहमति राख्दाराख्दै नेपालको जननिर्वाचित संविधानसभाले नयाँ संविधान जारी गरेर पुरानै ढर्राको सम्बन्ध नचल्ने स्पष्ट सन्देश दियो । भारतले नेपालमा गर्दै आएको सूक्ष्म व्यवस्थापन, राजनीतिक दल र सरकारभित्र गर्ने खेलकुदको समय सकिएको जनाउ दिन संविधानसभाको सार्वभौम कदम आवश्यक थियो । परिणामस्वरूप संविधानपश्चात् नेपालमाथि नाकाबन्दी लाग्यो, दुवै देशले एकअर्काप्रति कठोर कूटनीतिक अडान लिए । कठोरताको समय सकिएर परिपक्व कूटनीतिले ठाउँ पाएसँगै नेपाल–भारत सम्बन्ध पुनर्निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्‍यो ।

सम्बन्ध पुनर्निर्माणका आधार खोज्न यसबीच तीनवटा मुख्य काम भए । पहिलो, प्रधानमन्त्रीस्तरीय सहमतिमा दुवै देशका विज्ञहरू संलग्न प्रबुद्ध समूह गठन गरियो, जसले प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छ । व्यापक गृहकार्यसहित तयार गरिएको प्रतिवेदन भारतले बुझ्न मानिरहेको छैन । आफ्नोसमेत सहमतिमा बनेको समितिले बुझाएको प्रतिवेदन ग्रहण गर्न नमान्दा भारतसामु नैतिक प्रश्न मात्र उठेको छैन, यही मुद्दा थाती रहेर कालान्तरमा सम्बन्धलाई प्रभावित गर्ने अर्को ‘कालापानी’ बन्ने खतरा उत्तिकै छ ।

दोस्रो, संविधानपश्चात् भारतले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा गर्ने सूक्ष्म व्यवस्थापनबाट आफूलाई धेरै हदसम्म अलग राख्न थाल्यो ।नेपालका लागि यो सुखद आश्चर्य मात्र थिएन, नयाँ संविधान निर्माण गर्ने क्रममा सूक्ष्म व्यवस्थापनको पुरानो हतियार प्रत्युत्पादक भएका कारण उसले सिकेको पाठ पनि थियो । त्यसपछि नेपाल आएका भारतीय राजदूत मञ्जीवसिंह पुरीले आफूलाई नेपालको आन्तरिक राजनीतिबाट अलग्याएको सन्देश दिए । वर्तमान राजदूत विनय क्वात्रा पनि पछिल्लो ‘लिगेसी’ कै पक्षधर देखिन्छन् । भारतको नेपालनीति बन्ने ठाउँ लैनचौर होइन, नयाँ दिल्लीस्थित साउथ ब्लक नै हो । तर, त्यो नीति कार्यान्वयन गर्ने एउटा ठाउँ लैनचौर कूटनीतिक अनुशासनमा बस्दा द्विपक्षीय सम्बन्ध सकारात्मक पुनर्निर्माणको दिशामा हिँड्न सहयोग हुन्छ ।

तेस्रो, यसबीच दिल्लीको आर्थिक सहयोग नेपालको विकासमा देखिने गरी केन्द्रित भएको संकेत मिल्यो । द्विपक्षीय विकास परियोजनाहरू अलमलिने, ठूला आयोजना पकडमा राखेर काम नगरिदिने, वाचा गर्ने तर काम नगर्ने पुरानो शैलीमा नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि भारतले एक हदसम्म परिवर्तन ल्यायो । नेपाल सरकारको समेत सक्रियतामा हुलाकी राजमार्ग निर्माणले गति लियो, एकीकृत भन्सारचौकीहरू बने । नेपाल–भारत पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण यसैबीच सम्पन्न भयो । सम्बन्ध पुनर्निर्माणको एउटा चरण प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन दुवै देशले बुझेर त्यसका सिफारिसहरू कार्यान्वयनमा गएपछि मात्र पूरा हुन्छ । यस क्रममा दुई देशले एकअर्कासँग राख्ने अपेक्षाहरू कहाँ टकरावमा छन् भन्ने हेर्नु आवश्यक हुन्छ, जसलाई दुवैतिरको कूटनीतिले उपेक्षा गरिरहेको छ ।

पहिले भारतकै कुरा गरौं । भारत नेपालबाट उसको सुरक्षाप्रति संवेदनशीलता चाहन्छ । द्विपक्षीय व्यापारमा विद्यमान धेरैजसो प्रबन्ध उसैको पक्षमा भएकाले त्यसको निरन्तरता चाहन्छ र राष्ट्रसंघलगायत ठूला अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उसले खोजेको नेतृत्वदायी उपस्थितिका लागि नेपालको समर्थन चाहन्छ । यति मात्रै हुँदा समस्या छैन । समस्या कहाँ उत्पन्न हुन्छ भने, आफ्नो सुरक्षा दायराको विस्तार गर्दै नेपाल–चीन सम्बन्धलाई समेत दखल दिने ठाउँ भारतले खोजिरहेको देखिन्छ । नत्र, नेपालले आफ्नो भूमि कुनै पनि मित्रराष्ट्रविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमै पुष्टि गर्दै आएपछि चीनलाई जोडेर नेपालबाट सुरक्षा ग्यारेन्टी खोज्नु अकूटनीतिक मात्र होइन, असम्भव लाग्छ ।

चीनसँग गाँसिने भारतको संवेदनशीलता चीन र भारतकै द्विपक्षीय मामिला हो, जसमा नेपालले कसैको पक्ष लिन वा विपक्षमा उभिन सम्भव छैन । यसबाहेक नेपालले भारतका जायज सुरक्षाचासोलाई सधैं मनन गर्दै आएको छ, गर्नुपर्छ । चीनसँग स्वतन्त्र सम्बन्ध राख्ने नेपालको अधिकारलाई भारतले सम्मान गर्नुपर्छ । हरेकजसो सार्वजनिक वा द्विपक्षीय मञ्चमा भारतीयहरूको एउटा ‘सिकायत’ हुने गर्छ— नेपालले भारतसँग चाहेको कुरा कहिल्यै स्पष्ट हुँदैन । वास्तवमा नेपालले विकासमा सहयोगका अतिरिक्त भारतसँग चाहेको सबैभन्दा ठूलो कुरा आफ्नो सार्वभौमिकताको सम्मान हो । केवल शब्दमा होइन, व्यवहारमै नेपालले यो सम्मान चाहेको छ । सार्वभौमिकता भौगोलिक सिमानाको सम्मानमा प्रतिविम्बित हुन्छ र द्विपक्षीय व्यवहारमा देखिन्छ । यद्यपि नेपालको राजनीतिक पक्षले लैनचौरसँग साना व्यक्तिगत तथा निर्वाचन क्षेत्रकेन्द्रित विकास सहयोगको याचना गर्ने कार्यले व्यवहारमा देखिने असमानता झनै गहिरो पार्न मद्दत गरिरहेको हुन्छ । सम्मान चाहने नेपाली नेतृत्वले सोहीअनुरूपको व्यवहारलाई आफ्नो स्थायी आचरण बनाउनु उत्तिकै आवश्यक हुन्छ ।

नेपाली सार्वभौमिकताको सम्मानसँग सीधै जोडिने हुनाले भारतसँगको सीमा विवाद पेचिलो बनेको हो । दशकौंअघि उब्जेको र विगत तीस वर्षदेखि सार्वजनिक छलफलको विषय बनेको कालापानी समस्या अहिले आएर यस स्वरूपमा प्रकट हुनुमा समस्यालाई समाधान गर्नुको साटो धकेल्दै जाने भारतीय प्रवृत्ति जिम्मेवार देखिन्छ । नेपालले सरकारी स्तरबाट सुरुआतमा करिब ३५ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रपफल भएको कालापानीलाई मात्र आफ्नो दाबी गरेको हो, जहाँ हाल भारतीय सेनाको टुकडी बसेको छ । कालापानी भारतले नछोड्ने आशय स्पष्ट पारेपछि नेपालले विभिन्न ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता तथा अभिलेखहरूको अध्ययन सुरु गर्‍यो । अनुसन्धानकर्मी र बौद्धिक वृत्तले प्रकाशमा ल्याएका नयाँ र अकाट्य तथ्यले लिपुलेकसहित लिम्पियाधुरासम्मकै भूभाग नेपालको भएको पुष्टि भयो । अहिले सरकारी तहबाट औपचारिक रूपमा नेपालले आफ्नो दाबी मात्र पेस गरेको छैन, कालापानी–लिपुलेक–लिम्पियाधुराको भूभाग समेटेर नयाँ राजनीतिक मानचित्र जारी गर्ने ठाउँमा आइपुगेको छ । समाधान गर्न सकिने समस्याहरू थाती रहँदा कसरी परिस्थिति बिग्रेर जान्छ भन्ने उदाहरण कालापानी हो । सुस्तामा त्यही अवस्था छ ।

नेपाल–भारत सिमानामा कमै ध्यान जाने तर पूर्वदेखि पश्चिमसम्मै विद्यमान अर्को मुख्य समस्या ‘नो म्यान्स ल्यान्ड’ अर्थात् दशगजा क्षेत्रको सुरक्षा हो । दुवैतिरबाट दशगजामा भएको अतिक्रमणका कारण नेपाल र भारतबीचको अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना नियमित छैन । अधिकांश दशगजा क्षेत्रमा खेती गरिएको छ, घरहरू बनेका छन् । विगत दुई दशकमा सीमास्तम्भ निर्माण र मर्मत गर्ने कार्य धेरैजसो सम्पन्न भए पनि दशगजालाई खाली गराउने कार्यमा भारत अनिच्छुक रहेको नेपाली पक्षको बुझाइ बनेको छ । सीमा समस्यामा एउटा सहमति बनेर कार्यान्वयन हुन थालेपछि दशगजा क्षेत्रको सुरक्षामा दुवै देशको अग्रसरता हुन सक्ने थियो । कालापानी समस्या बिग्रेर जाँदा सिमानाका अन्य समस्या ओझेल पर्ने, द्विपक्षीय सम्बन्धमा लामो गतिरोध कायम रहने तथा दुवै पक्षको कूटनीतिक अप्ठ्यारो चुलिने खतरा बढेको छ ।

औपचारिक कूटनीतिका सबै बाटा एकाएक बन्द गर्ने ठाउँमा पुगेर अनौपचारिक र ट्र्याक–२ का माध्यमबाट संवादमा रहेका नेपाल र भारतका शीर्ष नेतृत्वले तत्काल परिस्थिति सम्हाल्न र थप बिग्रन नदिन पहल गर्नुपर्छ । यसबीच कालापानीमा गुन्जीको सैन्य क्षेत्रबाट जम्मा गरिएका करिब ५,००० भारतीय सैनिकको गतिविधि बढेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । नेपालले नक्सा जारी गरेपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयबाट व्यक्त प्रतिक्रियामा नेपाललाई वार्ताको वातावरण बनाउन आग्रह गरिएको छ । खासमा वार्ताको वातावरण दुवै पक्षले एकैसाथ बनाउने हो । नक्सा जारी गर्नुअघि नेपालले वार्ताका लागि बारम्बार गरेको कूटनीतिक आग्रहलाई किन वास्ता गरिएन भन्ने प्रश्नको जवाफ भारतले दिनुपर्छ ।

हालको संवादहीनता चिरेर तत्काल सार्थक र सघन वार्ताको क्रम सुरु गर्नु नेपाल र भारत दुवैका लागि आवश्यक छ । सरकार, नागरिक, व्यापार, इतिहास, संस्कृति र धर्मका अनेक पत्रमा जेलिएको सम्बन्ध भएका दुई मुलुक लामो समयसम्म संवादहीनताको अवस्थामा रहनु उपयुक्त बाटो होइन । यसका लागि दुवै पक्षका जिम्मेवार राजनीतिज्ञ तथा अधिकारीहरूले परिस्थिति थप बिगार्ने बयानबाजी तत्काल रोक्नुपर्छ । कोभिड–१९ को महामारीले ल्याएको संकट गहिरिँदै जाँदा द्विदेशीय सम्बन्धमा थपिएको अनिश्चय लम्बिनु हितकर हुँदैन । कमसेकम दुई प्रधानमन्त्रीले टेलिफोन संवादबाट नागरिकलाई आश्वस्त पार्ने पहिलो कदम उठाउन सक्छन् । हाल जमिनमा पछारिएको सम्बन्धलाई फेरि उचाइमा लैजाने प्रस्थानविन्दु यही हुन सक्छ ।

ट्टिटर : @Tikadhakaal प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०७७ ०९:००

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

रुखले थिच्दा मकवानपुरमा दुई जनाको मृत्यु

सुवास विडारी

हेटौंडा — मकवानपुरमा मंगलबार आएको हावाहुरीका कारण दुई जनाको मृत्यु भएको छ । मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिकाका छुट्टा छुट्टै स्थानमा हावाहुरीका कारण रुख ढलेर किच्दा दुई जनाको मृत्यु भएको हो ।

मृत्यु हुनेमा राक्सिराङ गाउँपालिका–५, चैनपुरकी ५० वर्षीया बिरमाया प्रजा र राक्सिराङ गाउँपालिका–३, पलासेका ६ वर्षीय आयुष मगर रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले जनाएको छ । रुख ढलेर थिच्दा प्रजाको घटनास्थलमै र मगरको उपचारका क्रममा पुरानो मेडिकल कलेज भरतपुरमा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक सुजन पाठकले जानकारी दिए ।

निरीक्षक पाठकका अनुसार हावाहुरीका कारण राक्सिराङ गाउँपालिका–३ का २५ वर्षीय शम्भु सुनार र २८ वर्षीय मनिकलाल बल घाइते भएका छन् । उनीहरुको चितवनस्थित पुरानो मेडिकल कलेज भरतपुरमा उपचार भइरहेको छ । हावाहुरीका कारण मकवानपुरका विभिन्न क्षेत्रमा घरहरुमा क्षति पुगेको छ भने अन्न तथा तरकारी खेतीमा समेत असर पुगेको छ । विभिन्न स्थानमा विद्युतका पोल ढल्दा विद्युत् प्रवाह अवरुद्ध भएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०७७ ०८:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×