चेतना भया !- विचार - कान्तिपुर समाचार

चेतना भया !

चामल र तरकारी पनि आयात नगरी नचल्ने परनिर्भर अर्थतन्त्रको जगमा नेपाल दिन–प्रतिदिन कमजोर हुँदै गएको छ ।
प्रकाशचन्द्र लोहनी

कोभिड–१९ महामारीले नेपालको अर्थतन्त्रमा गहिरो आघात पारिसकेको छ । आउँदा दिनहरूमा अझ कति जनधनको नोक्सानी हुने हो, स्पष्ट भइसकेको छैन । दुई–चार सय जनालाई कोरोना देखिनेबित्तिकै देशका विभिन्न अस्पताल चिकित्सकीय सुविधाको अभावमा कराउन थालिसकेका छन् ।

संक्रमितको संख्या दस–बीस हजार पुग्यो भने हाम्रो कमजोर स्वास्थ्य संरचनाले थाम्ला ? जनताको हालत के हुने हो ? सबैमा आशंका र चिन्ता पैदा भएको छ ।

यो महामारी अन्ततोगत्वा दुई तरिकाले मत्थर हुनेछ । पहिलो, आउँदो एक वर्षभित्र खोप तयार भयो भने । यस दिशामा सबैजसो सम्पन्न देश अनुसन्धानमा संलग्न छन् र कसले पहिले भ्याक्सिन निकाल्ने भन्ने होडबाजीमा छन् । आर्थिक असमानता बढ्दै गएको आजको विश्वमा यदि यो भाइरसले गरिब र विपन्न वर्गलाई मात्र हमला गर्ने भएको भए यस्तो तदारुकता देखिने थिएन होला । तर यो भाइरसले धनी–गरिबमा भेद नगर्ने देखियो । अमेरिकाको राष्ट्रपति भवनमा काम गर्ने अधिकृतदेखि बेलायतका प्रधानमन्त्रीसम्मलाई पनि यसले छोडेन । संसारकै धनाढ्य र शक्तिशाली राष्ट्रका नेताहरूलाई समेत थाहै नदिई आक्रमण गर्ने यो रोगको क्षमताले गर्दा विश्वको जनधनको स्रोत अहिले यसविरुद्ध

खोप बनाउने अभियानमा लागेको छ । अर्कातिर, खोप आउन ढिलो भयो भने मानव जातिले यसलाई एड्सजस्तै कुनै किसिमबाट व्यवस्थापन गरेर योसँगसँगै बाँच्नुपर्ने अवस्था पनि छ । यो दोस्रो विकल्पबारे पनि छलफल हुन थालिसकेको छ । धनी देशहरूलाई एक हदसम्म यो सम्भव हुन सक्छ तर हाम्रोजस्तो गरिब र शासकीय संरचनामा भ्रष्टाचारको भाइरसले गाँजेको देशमा कोरोनासँगसँगै बाँच्नुपर्ने अवस्था आयो भने जनताको जीवनमा कस्ता कष्ट आउने हुन्, कल्पना गर्न पनि गाह्रो छ ।

जस्तोसुकै कडा भए पनि यो महामारी सधैं नरहला । खोपका माध्यमले निर्मूल पार्ने या यस्तो सम्भव नहुन्जेल मानवीय र चिकित्सकीय व्यवस्थापनबाट योसँग बस्नुपर्नेछ । तर जुनसुकै स्थिति आए पनि यो भाइरसले अब नेपालमा आधारभूत परिवर्तनको माग गरेको छ । तीमध्ये पहिलो हो, हाम्रो आर्थिक बनावट या मोडलमा आमूल परिवर्तन । दोस्रो, विश्वव्यापीकरण र नेपालको यससँगको सम्बन्धबारे नयाँ चिन्तन । तेस्रो, राजनीति र सुशासनबीचको अन्तरसम्बन्ध । चौथो, बजार व्यवस्थापन र राज्यबीचको अन्तरसम्बन्ध । यी चारै क्षेत्रमा नेपालमा समेत अब आमूल परिवर्तनको कल्पना नगर्ने हो भने यो भाइरसले नेपालको अस्तित्व समाप्त पार्न सक्नेछ ।

आर्थिक मोडल र आर्थिक संकट

अति गरिब राष्ट्र भए पनि नेपालमा चरम आर्थिक संकट परेको छैन । जहानियाँ शासनको जमानामा सामन्तवादी शोषण र करको भार थाम्न नसकेर र आर्थिक रूपमा टिक्न नसकेर नेपालीहरू विदेश पसेका हुन् । यसै क्रममा भारतका विभिन्न (असम, मिजोरम इत्यादि) ठाउँमा नेपालीहरू बाँच्न आफ्नो माटो छाडेर गएका हुन् । २००७ सालपछि यो क्रम शिथिल भयो । सापेक्षिक रूपमा समाज खुला हुँदै गयो, ‘विकास’ शब्दले सबै खाले भाषणमा प्राथमिकता पाउँदै गयो र केही महत्त्वपूर्ण पुँजीगत निर्माणका काम पनि सुरु भए । यस अवधिमा नेपाल गरिब रहे पनि नेपाल राज्यले चरम आर्थिक संकट बेहोर्नुपरेको थिएन । तर संकट नपरी परिवर्तनको अनुभूति हुन गाह्रो हुने रहेछ । यसको ज्वलन्त उदाहरण भारतमा देखियो ।

नेहरूको समाजवादले सुस्ताएको भारतको अर्थतन्त्र सन् १९९० सम्म आइपुग्दा टाट हुन पुग्यो । एक महिनासम्मको आयातका लागि चाहिने विदेशी मुद्रा पनि भारतसँग थिएन । यो आर्थिक संकट थेग्न नसकेर मनमोहन सिंहले आर्थिक उदारवादको नयाँ अध्याय सुरु गरे । नेहरू समाजवादको छातामा इन्दिरा गान्धीले खडा गरेको ‘लाइसेन्स राज’ हटाए । भन्सार दर कम गरे । विदेशी लगानीलाई सजिलो बनाए र देशको आर्थिक बनावटमा प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रलाई संस्थागत गर्ने प्रयास गरे । नेहरू समाजवादभन्दा ठीक विपरीत थियो यो । देशै टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेपछि मात्र नेहरू मोडलमा आधारभूत परिवर्तन गरियो ।

त्यस्तै, चीनमा माओले ‘रोमाञ्चकारी समाजवाद’ को नयाँ मोडलअन्तर्गत सन् १९५० को दशकको अन्तसम्ममा २६,००० कम्युन स्थापना गरे र किसानहरूको सानो करेसाबारीमा निजी खेती गर्ने अधिकार पनि खोसिदिए । १९६० को दशकको मध्यसम्म पुग्दा यो नयाँ मोडलले अर्थतन्त्र तहसनहस पारेको थियो । माओको रोमाञ्चकारी राजनीतिक कल्पनाको दौडको हविगत देखेर त्यस बखत नै चीनका राष्ट्रपति ली साउचोको भनाइ थियो, ‘हाम्रो अर्थतन्त्र विघटनको संघारमा पुगिसक्यो ।’ सन् १९६३ मै देङले देशको गिर्दो आर्थिक अवस्थाको परिप्रेक्ष्यमा भनेका थिए, ‘उत्पादन बढ्छ भने निजी खेती स्वीकार गर्नुपर्छ । कालो होस् या सेतो, बिरालोले मुसा मारुन्जेल त्यो असल बिरालो ठहरिन्छ ।’ सन् १९६७ मा सुरु भएको ‘महान् सांस्कृतिक क्रान्ति’ ले औद्योगिक उत्पादनमा समेत २० प्रतिशत ह्रास ल्याई आर्थिक र राजनीतिक अराजकता संस्थागत गर्‍यो । स्वयं देङ यसको सिकार हुन पुगे । १९७० को दशकमा माओको निधनपछि मात्र उनको विकास मोडलको अन्त भयो र आर्थिक क्षेत्रमा ‘देङ मोडल’ लागू भयो । चरम आर्थिक संकटका कारण नै चीनले नयाँ मोडल स्वीकार गरेको हो, जुन आज पनि पुँजीवादी र बजारमुखी दिशामा निरन्तर परिमार्जन गरिँदै छ ।

नेपालमाथि संकट

अब नेपालको विचार गरौं । ३० वर्षदेखि नेपालको आर्थिक मोडलमा दुई मूल खम्बा देखिएका छन् । पहिलो हो, विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले सिफारिस गरेको नवउदारवाद । यसका पक्ष र विपक्षमा तर्क यो लेखको विषय होइन, तैपनि एउटा कुरा के निश्चित छ भने, कृषि र उद्योगसम्बन्धी विकसित हुँदै आएका कतिपय अन्तरसम्बन्धलाई यसले धक्का दियो । उदाहरणका लागि, नेपालमा चुरोट कारखाना खडा भएपछि चुरोटलाई चाहिने सुर्ती नेपालभित्रै उत्पादन गर्न सुर्ती विकास कम्पनी अस्तित्वमा आएपछि तराई मधेसका थुप्रै जिल्लामा सुर्ती खेती विस्तार हुँदै गएको थियो । जुट विकास गर्न जुट विकास कम्पनी खडा गरी जुट मिलहरूलाई कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराइएको थियो । गैंडाकोटको भृकुटी कागज कारखानाका माध्यमले देशभित्रै कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने राम्रो कामको सुरुआत भएको थियो । नेपालगन्जमा खडा गरिएको कपास विकास कम्पनीमार्फत कपासको उत्पादनले गति लिँदै गएको थियो । किसानबाट यो कपास किनेर हेटौंडा कपडा कारखानालाई कच्चा पदार्थ आपूर्ति गरिन्थ्यो, जसले गर्दा यो कार्यक्रमले सुस्त भए पनि गति लिँदै गएको थियो । यातायात क्षेत्रमा वातावरणमैत्री ट्रली बस काठमाडौंमा मात्रै सीमित नगरी देशका अन्य क्षेत्रमा पनि लग्ने योजना थियो ।

तर, नवउदारवादको भेलमा यी सबै उद्योग सखापप्रायः भए र किसानहरूको नयाँ नगदे खेती पनि बन्द भयो । यस्ता किसिमका उद्योग र कृषिको अन्तरसम्बन्ध बढाउने चिन्तनमा रोक लाग्यो र अब आयात प्रतिस्थापन गर्ने सट्टा आयात–उन्मुख अर्थतन्त्रले बल पायो । नेपालको आर्थिक मोडलको दोस्रो पक्ष आयातकेन्द्रित हुँदै गयो । बढ्दो आयात र घट्दो औद्योगिकीकरणको प्रवृत्तिले गर्दा उत्पन्न हुन सक्ने संकटलाई समाधान गर्न नेपालको सत्तावर्गले श्रम निर्यातलाई प्रोत्साहन दियो । यसबाट दुइटा फाइदा थियो । पहिलो, काम नपाएर बसेका युवा देशभित्रै रहे राजनीतिक समस्या खडा हुन सक्ने थियो । युवा बेरोजगारलाई विदेश पठाउन पाए एक हदसम्म यो समस्या समाधान हुने भयो । दोस्रो, बेरोजगार युवाले पठाएको विप्रेषणले राजस्व वृद्धिमा योगदान गर्ने भएकाले काठमाडौंका शासकहरूलाई सत्तामा ठाँटबाँटसहितको उपस्थिति कायम गर्न र विकासको नारा दिन सजिलो भयो । हाम्रो विगतको सामन्तवादी इतिहासमा पनि यस्तै खाले उदाहरण छन् ।

बेलायती उपनिवेशवादले चन्द्रशमशेरको समयमा नेपालको सीमासम्म रेल विस्तार गर्‍यो । यसको मूल उद्देश्य नेपालको तराईको जंगलबाट काठ उपलब्ध गर्ने थियो । तर त्यस बेलाका सापेक्षिक रूपमा गरिब नेपालका शासकहरूलाई यो ठूलो मौका भयो । उनीहरूले वन फँडानी गरी काठ निर्यात गरे भने, फाँडेको जमिनमा विभिन्न बिचौलियाहरू (जमिनदार) इत्यादि खडा गरी आम्दानीको नयाँ स्रोत निर्माण गरे । यस्तै किसिमबाट झन्डै सय वर्षपछि नेपालका प्रजातान्त्रिक र अग्रगामी भनिने शासकहरूका लागि नेपालको बढ्दो युवा जनशक्तिलाई खाडी देशमा पठाउनु आम्दानीको नयाँ स्रोत हुन पुग्यो । राज्यको विस्तार गर्न र एउटा अभिजात्य वर्ग खडा गर्न नयाँ आधार भयो ।

यसको खास सुरुआत सन् १९९८ मा भयो । यो वर्ष राष्ट्रिय आयको अनुपातमा विप्रेषणबाट हुने आम्दानी राष्ट्रिय उत्पादनको १.३९ प्रतिशत थियो । २००१ मा यो २.४४ पुग्यो र त्यसपछि तीव्र गतिले बढ्दै गयो । २००३ सम्म आइपुग्दा विप्रेषणबाट हुने आम्दानी राष्ट्रिय उत्पादनको १२ प्रतिशत पुग्यो भने २०१७ मा २८ प्रतिशत । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने, दोस्रो जनआन्दोलनपछि हाम्रो देशका क्रान्तिकारीहरूले बढीभन्दा बढी नेपाली युवा बाहिर पठाउन र उनीहरूले पठाएको विप्रेषणबाट राजस्व जम्मा गर्न थाले, जसका कारण राज्यको साधारण खर्चमा व्यापक वृद्धि भयो । सामन्तवादको समयमा बेलायतले रेल बनाएपछि जंगलको कटान र नेपालीहरूलाई बेलायती सेनामा भर्ना गराएर आउने स्रोतबाट काठमाडौंका ठूला दरबार बनेका थिए । विडम्बना, मार्क्सवाद–लेनिनवाद र समाजवाद बोक्नेहरूले ठीक त्यही पुरानो सामन्तवादी शैलीअनुरूप नेपाली श्रमिकलाई विदेश पठाई आएको राजस्वबाट एउटा नयाँ अभिजात्य वर्ग खडा गरे, विप्रेषणको आम्दानीबाट आयात निरन्तर वृद्धि हुँदै गयो । तर रोजगारी दिन सक्ने उत्पादनशील उद्योगको योगदान सन् २००० मा ९.६ प्रतिशत थियो भने, २०१८ सम्म आइपुग्दा ५.६ मा झर्‍यो र कृषिमा गतिशीलतालाई उपेक्षा गरियो ।

नयाँ शासकहरूले नेपाललाई सफलताका साथ परनिर्भर देशमा रूपान्तरित गरे । विप्रेषणबाट आएको आम्दानीलाई पुँजी निर्माणमा लगाउने चासो देखाएनन् । नयाँ अभिजात्य वर्गको साख र सम्पत्ति बढ्यो तर नेपाली अर्थतन्त्रको उत्पादनशीलता छिमेकी देशहरूको दाँजोमा कमजोर हुँदै गयो ।

दलाल पुँजीवाद र देशमाथि आएको चुनौती

जहाँसम्म करको कुरा छ, नेपाली जनताले कर सरकारलाई तिरेका छन् । कर र राष्ट्रिय आयको अनुपात बंगलादेशको १२.५ प्रतिशत छ भने नेपालको २३ प्रतिशतभन्दा माथि । तैपनि नेपालको शासकवर्गलाई पुँजीनिर्माणमा सधैं संकट छ । किनभने यो तिरेको करको ९० प्रतिशत साधारण खर्चमा जान्छ । अभिजात्य वर्गको ठाँटबाँट र सोखसयलमा धेरै उडेर जान्छ । जेजति बाँकी रहन्छ, त्यसको पनि व्यवहारमा दुरुपयोग हुन्छ । बिचौलिया वर्गको सहयोगमा विकासका नाममा अभिजात्य वर्ग झन् मोटाउँछ । स्वभावतः धनी र गरिबबीचको आर्थिक असमानता बढेर जान्छ । नेपाली राजनीतिको आजसम्मको सबभन्दा ठूलो असफलता यही हो ।

सन् २००१ देखि विदेशमा नेपाली युवा पठाउने नीति लागू भयो । हामीले आफ्नो युवाशक्तिलाई देशमै रोजगारी दिलाउन ध्यान दिएनौं । उनीहरूलाई विदेशमा पठाएर आएको विप्रेषणमा रमाएर मीठा भाषण गर्‍यौं, तर नेपाल र नेपालीको उपेक्षा गर्‍यौं । देशको कृषि र उद्योगको उपेक्षा गर्‍यौं अनि आज नेपाललाई हरेक कुरामा विदेशीमा भर पर्ने परनिर्भर देशका रूपमा खडा गर्‍यौं । यहाँसम्म कि, कृषिप्रधान देश चामल र तरकारी पनि विदेशबाट नआई नचल्ने स्थिति बनायौं । स्पष्ट शब्दमा यो नेपाली जनताप्रति धोका हो र ‘विकास’ शब्दकै उपहास हो । परनिर्भर अर्थतन्त्रको जगमा नेपाल राज्य दिन–प्रतिदिन कमजोर हुँदै गएको छ ।

संसारमा विप्रेषणको आडमा मात्र उत्पादकत्व बढ्छ भन्नु मूर्खता हो । हो, विप्रेषणलाई लगानी वृद्धिका लागि अल्पकालीन अस्त्रका रूपमा प्रयोग गरेर देशको कृषि, उद्योग र मानवविकासमा फड्को मार्ने अनि बिस्तारै विप्रेषणमाथिको भर घटाउँदै जाने एउटा बाटो हुन सक्छ । तर लागूपदार्थ खाने मानिसले लत लागेपछि छोड्न नसकेजस्तै विप्रेषणमा अडेको एउटा नयाँ अभिजात्य वर्ग नयाँ बाटो लिन चाहँदैन । कोभिड–१९ ले यो सपनाको संसारबाट अब यथार्थको धरातलमा उभिनुपर्ने बाध्यता खडा गरेको छ । नेपाली युवाको विप्रेषणले धानेको आर्थिक मोडल अब यो महामारीले चकनाचूर पारेको छ र वास्तवमा नेपाललाई विसं २००७ सालपछि पहिलोपल्ट चरम आर्थिक संकटमा उभ्याएको छ ।

सन् १९७० को दशकमा चीनमा देङ र सन् १९९० मा भारतमा मनमोहनले गरेजस्तो राजनीतिक आँट नेपालमा खडा भएको मार्क्सवादको नयाँ रूप दलाल पुँजीवाद र नवसामन्तवादले देखाउन सक्ला ? आशा गर्ने ठाउँ कम छ, किनभने कोभिड–१९ बाट पीडित गरिब नेपालीका लागि औषधि किन्नमा समेत व्यापक र बेलगाम भ्रष्टाचार गर्ने शासकवर्गले अहिलेसम्म समातेको बाटो परिवर्तन कसरी गर्ला र ? तर पनि अब अभिजात्य वर्गको हितकेन्द्रित विप्रेषणलाई निरन्तर आधार सम्झने आर्थिक मोडलमा परिवर्तनको विकल्प छैन । यो यथार्थलाई आत्मसात् नगर्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष र विश्व बैंकबाट टोपी थापेर ल्याएको रकमले मात्र अब देश चल्नेछैन । तर पुरानो एमाले र अहिलेको डबल नेकपाले यो चुनौती सामना गर्न सक्ला ? बहुदलीय जनवादको ब्रान्ड भजाएर विप्रेषणको बलमा फस्टाएको दलाल पुँजीवादको गाडीमा जेजति चनाचमेना उपलब्ध हुन्छ, त्यसलाई लाजै नमानी चपाउँदै हिँडेको जनवादले मोड परिवर्तन गर्न सक्ला भन्ने ठाउँ, यो दुई वर्षको रवैया हेर्दा, देखिँदैन । यो महामारीलाई देशको अर्थ व्यवस्था संस्थागत रूपमा परिवर्तन गर्ने, नयाँ मोडलमा अगाडि बढ्ने अवसरका रूपमा लिन नसक्ने हो भने नेपालको राष्ट्रिय अस्तित्व अरू कसैको कारणबाट नभई राजनीतिक नेतृत्वका कारण संकटमा पर्नेछ । दुर्भाग्यवश, राजनेताहरूमा यो यथार्थको चेतना रहेको छनक पाउन सकिएको छैन ।

(लोहनी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष हुन् ।)

प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७७ ०८:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राष्ट्रवादको ‘महामारी’ अघि

राष्ट्रवाद कोरोना भाइरसभन्दा चर्को र खुङ्खार अवतारमा ताण्डवरत छ ।
सरिता तिवारी

राष्ट्रवाद समय–समयको, देश–देशको राजनीतिमा आवश्यकतानुसार खपत हुने ‘रेडिमेड’ भाष्य रहेछ । यो यस्तो साँघुरो तर सुरक्षित आवरण रहेछ, जसले शासकका सबै खाले निकृष्टता र लुटलाई, आलस्य र अकर्मण्यतालाई सर्लक्क छोपिदिँदो रहेछ ।


जुनै तरिका अपनाएर होओस्, जनताको दिमागमा यसको संकथन ‘इन्स्टल’ गर्न सक्दा शासक आफ्ना जस्तासुकै नालायकी पनि तिनको स्मृतिबाट सजिलै गायब गराइदिन सक्दो रहेछ । भोक बिर्साएर, बेरोजगारी र गरिबी बिर्साएर अनि सबैभन्दा बढी त अहिलेको कोरोना महामारीले निम्त्याएका संकटसमेत बिर्साएर एक थरी मानिसहरूलाई केवल राष्ट्रवादी बन्ने घातक म्याराथनमा दगुराउन सफल हुने रहेछ ।

आवश्यकता र अनुकूलताको हिसाबले राष्ट्रवादको मौसमी अभ्यास संसारभर हुने गरेको छ । यस्तो ‘मौसम’ बकाइदा प्रायोजित र निर्धारित नै हुन्छ भन्ने दृष्टान्त साम्राज्य विस्तारदेखि विश्वयुद्धसम्मका इतिहास केलाउँदा थाहा पाइन्छ । त्यसयता पनि आफूलाई श्रेष्ठ र महान् भनाएर अरूलाई हेय देखाउँदै शासन गर्न यसको खुबै उपयोग गरिएको छ । भलै, त्यो ‘मौसम’ कुनै शासकको डगमगाउँदो सिंहासनका लागि काकताली भएर आकस्मिक आइमिलेको होओस् या सत्ताको लिस्नु उक्लिने नियोजित प्रस्तावका रूपमा लामो समय लगाएर जन्माइएको होओस्, यसले त्यस्ता अनेक निकम्मा पात्रको भाग्योदय गराइदिएको छ, जो कदाचित् शासक त के, कारिन्दा बन्नसम्म योग्य थिएनन् ।

यो कुरा इतिहासले लगातार पुष्टि गरिरहेको छ ।

०००

यति बेला विश्वभर कोरोनाको कोप चुलिँदो छ तर राष्ट्रवाद कोरोना भाइरसभन्दा चर्को र खुङ्खार अवतारमा ताण्डवरत छ । लिपुलेक–लिम्पियाधुरामाथि भारतीय अतिक्रमणको पछिल्लो कडी राष्ट्रवादको त्यही मौसमी ‘पत्ता’ बनिदिएको छ । यसको उपयोग गरेर नेपाली शासक वर्गका कुत्सित योजना, संस्थागत लुट, जनस्वास्थ्यमाथिको हदैसम्मका लापरबाही र नागरिकप्रतिको गैरजिम्मेवारीलाई पर्दा हाल्ने र अति जरुरी मुद्दाबाट ध्यान मोड्ने कसरत तीव्र बनिरहेको छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री र भूमिसुधारमन्त्रीसहित सुविधा र अनुकूलतानुसार दिन बिराएर कहिले प्रतिपक्षी दलका नेता, कहिले फिल्मकर्मी, कहिले सञ्चारकर्मी, कहिले को, कहिले को— सबैको पालैपालो नायकीकरण गर्ने र तिनका नाममा राष्ट्रवादी कबड्डी भट्याउने क्रम जारी छ ।

यसै क्रममा फिल्मकर्मी वर्षा राउतको नाम पनि चर्चाको टुप्पामै पुग्यो, राष्ट्रविरोधीका रूपमा ! र लगत्तै अर्को दिन तिनले फेसबुकमार्फत माफी माग्दै स्पष्टीकरण दिइन्, ‘बोल्दै जाँदा जिब्रो चिप्लियो होला... तर म देशलाई माया गर्ने मान्छे हुँ ।’ सरिता गिरी, बाबुराम भट्टराई आदि त ‘जन्मसिद्ध र सर्टिफाइड राष्ट्रविरोधी’ नै भइहाले । यिनलाई भारतपरस्त भन्दै क्षेत्रीयतावादी घृणाका भरमा चलाउँदै आएको राष्ट्रवादको खेतीपाती कम्तीमा आगामी अढाई वर्षसम्म अविच्छिन्न चलिरहने निश्चित पनि छ ।

पात्र र प्रवृत्तिको एकैसाथ देवत्वकरण र राक्षसीकरण नगरी राष्ट्रवादको प्रायोजित प्रोपोगान्डा चल्न मुस्किल हुन्छ । निरन्तर ‘प्रोटागोनिस्ट’ र ‘एन्टागोनिस्ट’ अनुहारको रचना गर्न सकेन भने यो फ्लप फिल्मको खोटो कथाजस्तो हुन पुग्छ । त्यसैले यसलाई स्वार्थ र खाँचोअनुसार पृथ्वीनारायण शाह, भानुभक्त आचार्यदेखि जंगबहादुर राणा, महेन्द्र शाह

हुँदै मीनेन्द्र रिजाल, मनीषा कोइराला, रवि लामिछाने आदिको जरुरत परिरहन्छ ।

तत्कालीन आवश्यकताका लागि कसैसँग पनि नाभिनाल जोड्न सक्ने, कसैलाई पनि राष्ट्रवादी साइनो लगाइदिन सक्ने र त्यसको तान बहालवाला प्रधानमन्त्रीको यशोगानमा जोड्ने उद्योगका अगाडि यति बेला महामारीलेवा त्यसले सिर्जेका कठोर परिस्थितिले दुःख पाइरहेका र मरिरहेका मान्छेको जीवनमूल्य शून्यप्रायः छ ।

०००

‘तपाईं आफूलाई जर्मन भन्न रुचाउनुहुन्छ कि यहुदी ?’

एउटा लामो वार्ताका क्रममा अल्बर्ट आइन्स्टाइनसँग सोधियो । उनको उत्तर थियो, ‘हुन सक्छ, दुवै । (तर) म आफूलाई मानवका रूपमा हेर्छु, (किनभने) राष्ट्रवाद मानवजातिका लागि एउटा भयावह रोग हो, महामारी हो’ (द स्याटर्डे इभिनिङ पोस्ट, १९२९) ।

सहस्राब्दीकै कुशाग्र र महान् मानिएका वैज्ञानिक आइन्स्टाइनको यो तर्कसँग सन्तकवि रवीन्द्रनाथ टैगोरको भनाइ जोडेर यसरी विस्तार गर्न सकिन्छ— ‘राष्ट्रवाद काँच हो, मानवतावाद हीरा !’ टैगोर भन्थे— म काँचका लागि कदापि हीरा त्याग्न सक्दिनँ ।

टैगोर ललित साहित्यका लागि मात्रै चर्चित र पठनीय छैनन् । उनी आफ्नो समयका ‘अफ द बिट’ शैलीका विचारक पनि थिए । यसै पनि कवि, लेखक, कलाकार, गायक, दार्शनिक कुनै निश्चित देशका भएर सोच्दैनन् । ती विश्वनागरिक भएर सोच्छन् । टैगोरको एउटा धेरै पढिएको गद्य छ, ‘भारतमा राष्ट्रवाद’ । यसमा उनले स्पष्ट रूपमा भनेका छन्, ‘एक भाषाकेन्द्री, एक जातिकेन्द्री एक मात्र राष्ट्रको कल्पना गर्ने र त्यसका लागि अन्यहरूको नाश या दमन गर्ने हुनाले राष्ट्रवाद मानवताको संहारक हो ।’

सन् १९१३ मा साहित्यतर्फ नोबेल पुरस्कार पाएपछि वैश्विक ख्यातिको चुलीमा पुगेका बेला उनले यसो भनेका थिए । उनी ठान्थे, सांस्कृतिक वैविध्यले भरिएको भारतजस्तो देशका लागि राष्ट्रवाद एउटा घातक संकल्प हो । उनी कति सही थिए भन्ने कुरा ठ्याक्कै सय वर्षपछिको मोदीतन्त्रले प्रमाणित गरिदिएको छ । यस अर्थमा टैगोरको कथ्य नेपालका हकमा पनि हुबहु लागू हुन्छ ।

आर्थिक विस्तारवादसहित उपनिवेशवादी महत्त्वाकांक्षाको उत्कर्षमा शक्तिराष्ट्रहरूबीच पहिलो विश्वयुद्ध चलिरहँदा एउटा महत्त्वपूर्ण व्याख्यान दिन जापान निम्त्याइएका थिए टैगोर । त्यहाँ पुगेपछि जापानीहरूको मानवताद्वेषी राष्ट्रवादमाथि कठोर टिप्पणी गरेकै कारण उनलाई पूर्वनिर्धारित कार्यक्रममा सहभागी हुनै नदिई फर्काइएको थियो । ‘विश्वकवि’ हुनुको शान र लोकप्रियतालाई धरापमा पारेर मानवताको पुर्पक्षका लागि यति स्पष्ट हुन सक्नु सानो कुरा होइन ।

तर इतिहासको दुर्भाग्य नै भनौं, जर्मनीको नाजी राष्ट्रवाद र भारतको हिन्दुत्ववादी राष्ट्रवादले आइन्स्टाइन र टैगोर दुवैलाई आँखाको कसिंगर देख्यो । आइन्स्टाइनलाई जीवितै हुँदा लखेटिँदै, लुक्दै ज्यान बचाउन हम्मे पर्‍यो भने, टैगोर मरिसकेपछि पनि लखेटिइरहेका छन् । भाजपाको बहुमत सरकार हुनासाथ भारतमा राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघले लगातार टैगोरलगायत गालिब, अवतारसिंह पाशजस्ता लेखकका रचना र विचार पाठ्यक्रमबाट हटाउन दबाब दिइरहेको तथ्यले बताउँछ, राष्ट्रवाद कतिसम्म एककेन्द्री र अमानवीय विचारधारा हो ।

अव्यवस्थित क्वारेन्टिनमा अकाल मरिरहेका बिरामी, उपचार नपाएर मर्न बाध्य सुत्केरी, भोकले मारेका निमुखा र खोप पर्खेका बच्चाहरूबारे सोचौं । स्वदेश फर्किने फिराद लिएर रुँदै पर्खिएका श्रमिकहरूबारे सोचौं । पहिले मान्छेबारे सोचौं ।

०००

देशप्रेमी हुनु, आफू जन्मेको वा आफ्नो वय बितेको भूगोल, प्रकृति र माहोललाई माया गर्नु, त्यसको उत्थान र प्रगतिमा समर्पित हुनु, अर्को कुनै देशले विकास र निर्माणका लागि भन्दै सहयोग गर्न तत्पर हुँदा वा सीमा अतिक्रमण गर्दा त्यसप्रति चनाखो हुनु, त्यसको विरोधमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनु वा संगठित प्रतिरोध गर्नु एक प्रकारले स्वाभाविक क्रिया हुन् । तर यिनै सन्दर्भलाई उत्ताउलो भड्काव, हिंसा र घृणाको बीउ बनाउनु, शासकका नियतअनुकूल कसैलाई नायक बनाएर पुज्ने र कसैलाई खलनायक बनाएर थुक्ने खेती चलाउनु अनि त्यसैलाई शासकीय अक्षमता र कुरूपता छोप्ने उपकरण बनाउनु देशप्रेमका नाममा गरिएको एउटा परियोजनात्मक राजनीति हो ।

आम मानिसको ध्यान मोडेर विषयान्तर गर्ने यो राजनीतिले सत्ता र शक्तिकेन्द्रको चाप्लुसीबाहेक केही गर्दैन । गर्थ्यो भने, यही कथित ‘राष्ट्रवादी’ पंक्ति यतिका वर्षदेखि तराईका सीमारक्षक जनतालाई बिहारी र भारतीय भन्दै अपमान गर्ने हेपाहा राजनीतिको घोडा बन्ने थिएन ।

‘म किन राष्ट्रवादी होइन ?’ (युट्युबमा पाइन्छ) भन्ने एउटा मन्तव्यमा खगेन्द्र संग्रौला भन्छन्, ‘राष्ट्रवाद नस्लवादी छ । यसले निरन्तर शत्रुको निर्माण गर्छ र त्यसैको बलले सास फेर्दै जीवित हुन्छ । यो गणतन्त्रविरोधी छ, असमावेशी छ । यो समाजवादविरोधी र विभेदपूर्ण छ । परम्पराका सबै रोग यसले बोकेर हिँडेको छ । त्यसकारण म राष्ट्रवादी होइन ।’

संग्रौलाको भनाइमा यसका अरू विशेषता पनि थप्न मिल्छ । जस्तो कि, राष्ट्रवाद पुरुषवादी छ । यसको परिभाषामा मातृभूमि मात्रको महत्त्व छैन ।यसले केवल पितृभूमिको रक्षा र संवर्द्धनको कल्पना गर्छ, त्यस्तै व्यवहार गर्छ । आफूअनुकूल हुने हुँदा सीता, भृकुटी र मनीषा कोइरालालाई नेपालकी छोरी देख्नु एउटा कुरा, तर नहुँदा यसले न छोरीलाई नागरिक देख्छ, न बुहारीलाई । यसलाई सरिता गिरी वा तराई सीमाञ्चलका अरू कुनै पनि बुहारीको संसद्मा हुने उपस्थिति र भाषा बिझाउने कारण यही हो ।

राष्ट्रवादी भाष्यले भन्न त आमालाई देवी भन्छ, सृष्टिकर्ता भन्छ । यसो भनीभनी सम्बन्धको भावनात्मक राजनीति गरेर आजीवन आमा जातिलाई सारा परिवारकी अवैतनिक दासी बनाउँछ तर आमाका नामबाट नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने तर्कलाई राष्ट्रविरोधी, अव्यावहारिक र भावुक माग भन्दै तुच्छ भाषाले अर्कातिर पन्छाउँछ । त्यसकारण राष्ट्रवाद महिलाको आत्मसम्मानविरोधी, पुरुषकेन्द्री अभ्यास पनि हो ।

०००

भारतीय मिडियामा मनीषा कोइरालाको अपमान देखेर हामी उद्वेलित भयौं । सीमा विवाद र नक्सा प्रकाशनका विषयमा नेपालबारे गरिएका कुप्रचार र त्यसलाई प्रस्तुत गर्ने शैलीले हामीलाई आक्रोशित बनायो । यो अस्वाभाविक पनि होइन । तर हामीले बुझ्नुपर्ने के हो भने, भारतीय मिडिया पछिल्ला वर्षहरूमा राष्ट्रवादी महामारीले भयावह रूपले ग्रस्त छन् ।

बिनाप्रमाण चर्कोचर्को चिच्याउनु, अतिशय घृणा वमन गर्नु र निरन्तर काल्पनिक शत्रु रचेर कसै न कसैको हत्या, ‘लिन्चिङ’ या अपमानको परोक्ष कारण बन्नु यिनको दैनिकी हो । सत्तापोषित त्यहाँका उनान्सय प्रतिशत मिडिया कसरी सत्ताको यशोगान र फरक मत राख्नेप्रति हिंसाको कुचक्र बुन्छन्, सन् २०१४ यताका एकएक घटनाक्रमसँग जोडेर हेर्दा थाहा पाइन्छ । त्यहाँ रवीश कुमार, पुण्य प्रसून वाजपेयी, बर्खा दत्ता, राना अयुब लगायतका केही साहसी पत्रकार, स्तम्भकारलाई छोडेर सत्ताले किनेका अधिकांशको बाटो अर्णव गोस्वामीकै जस्तो विषाक्त राष्ट्रवादी बाटो हो । हामीमध्ये धेरैले आफूलाई परेपछि बल्ल त्यहाँको मूलधार मिडियालाई चिन्दै छौं, जसले सुनियोजित राष्ट्रवादी परियोजनाका लागि सत्तासंरक्षित सबै खाले हिंसा र घृणाको गौरवीकरण गरिरहेका छन् । यसले अन्ततः अर्को नाजीवाद निम्त्याउँछ । आफ्नो स्वार्थसँग बाझिने अर्को विचार, अर्को धर्म, अर्को सम्प्रदाय, अर्को देशलाई हेर्ने फासीवादी नजरले केवल बर्बरतातर्फ लैजान्छ, यो निश्चित हो ।

हामीलाई यो बर्बरता सिक्नु छैन । जस्तालाई तस्तै गर्ने नाममा हामीकहाँ अर्को अर्णव गोस्वामीको आवश्यकता छैन । देशको सार्वभौमिकता र अस्मिता हाम्रो प्राथमिकता जरुर हो तर त्यसको युक्तिसंगत बाटोका लागि सरकारी तत्परता कति छ भन्ने कुरामा नागरिक चासो र शान्तिपूर्ण दबाब आजको खाँचो हो ।

राष्ट्रवादको आत्ममुग्ध र विषाक्त चिन्तन अन्यहरूमाथि हिंसा र घृणा थोपरेर मात्रै फल्छ, फुल्छ । कोरोना महामारीले त हामीमध्ये केहीको ज्यान लेला र कुनै दिन यो मत्थर होला तर राष्ट्रवादी महामारी फैलियो भने विविधता र अनेकताले भरिएको यो सुन्दर देशलाई नाजीको भूतले सताएको कंकालतुल्य युरोपजस्तो बनाउन बेर लाग्ने छैन ।

कम्तीमा यति बेला कोरोना र यसले थिलथिल्याएको जनजीवनबारे सोचौं । अव्यवस्थित क्वारेन्टिनमा अकाल मरिरहेका बिरामी, उपचार नपाएर मर्न बाध्य सुत्केरी, भोकले मारेका निमुखा र खोप पर्खेका बच्चाहरूबारे सोचौं । विदेशी भूमिमा संक्रमित भएका, स्वदेश फर्किने फिराद लिएर रुँदै पर्खिएका श्रमिकहरूबारे सोचौं ।

पहिले मान्छेबारे सोचौं ।

प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७७ ०८:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×