संसारमै गरिबको छैन राज्य भन्छ...

लम्बिँदो ‘लकडाउन’ मा सरकारी भरथेग नपाएकैले गरिबहरू भोकभोकै मर्ने अवस्था आइसकेको देखिन्छ ।

कीर्तिपुरमा भारी बोक्दै आएका धादिङका सूर्यबहादूर तामाङ आइतबार त्यहीँको सडकपेटीमा मृत भेटिए । त्यतिबेला उनको हातमा उही नाम्लो थियो, उनले गरिआएको श्रमको चिनारी, उनी बाँचेको वर्गीय निशानी । पाटीमा बस्दै आएका उनले लकडाउनयता काम पाएका थिएनन् । सरकार संविधान संशोधनमार्फत निशान छापमा नक्साको रेखा थप्न मात्रै व्यस्त भइदिँदा यता लकडाउनका कारण कैयौंको भाग्यरेखा छोटिइरहेको छ । कसैको जीवनकै रेखा नै मेटिएको छ, जसमा तामाङ एक्ला होइनन् ।

अघिल्लो मंगलबार मात्रै सप्तरीको कञ्चनरूप–५ पथरी रामपुरका मलर सदाले भोकसँग लड्दालड्दै प्राण त्यागेका थिए । चार दिनसम्म घरमा चुलो नबलेपछि सोमबार पत्नीसित जसरी पनि खानेकुरा लिएर आउने वाचा गरी सिदहा (खाद्यान्न) को खोजीमा कोदालो लिएर निस्किएका उनी खेतमै ढलेका थिए । चार दिनदेखि पेटमा अन्न नपरेका उनको उपचार नपाएपछि भोलिपल्टै निधन भएको थियो । स्थानीय तहले दिएको १५ किलो चामल र १ सय २० रुपैयाँ राहतरकम सकिएपछि उनको परिवार बिचल्लीमा परेको थियो । वडावडामा फैलिएको हाम्रो राज्य संरचनाले सक्रिय भएर काम गरेको भए र त्यसका लागि संघले पर्याप्त स्रोत दिएको भए सायद यस्तो अवस्था आउँदैनथ्यो । हाम्रो राज्य आजकै अवस्थामा त्यति तन्नम पनि छैन कि कोही यसरी भोकै र न्यूनतम उपचार नै नपाएर मर्नु परोस् ! खासमा, हाम्रो राज्यको व्यवस्थापन प्रणाली कति निरीह छ भन्ने सूचक हुन् यी घटना ।

यी त सञ्चारमाध्यममा आएका घटना हुन् । देशभर अरू कतिले भोकसित पौंठेजोरी खेलिरहेका होलान् ? लम्बिँदो लकडाउनले जीविकाको आधार खोसेकाहरूको हाल अहिले के होला ? एकपटक एकसरो बाँडेको राहत सदाको घरमा जस्तै सकिएर धोक्रो टक्टक्याउनुपर्ने हालतमा कति पुगिसके होलान् ? फेरि, त्यही राहत पनि सबैले पाएका छैनन् । तामाङजस्ता पाटीमा बास भएकाहरूको बेग्लै व्यथा छ । वडामा मतदाता नभएका र नागरिकताको प्रमाण देखाउन नसक्नेहरूको आफ्नै कथा छ । यसबीचमा कमाइ गुमाउन पुगेका मध्यम वर्गमै छटपटी सुरु भइसक्यो । आर्थिक–सामाजिक वर्गसोपानको पिँधमा भएकाहरूको हालत सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । राज्यको आँखामा कहिल्यै नपरेका श्रमिक–मजदुर र सीमान्तकृत समुदायको ठूलो वर्ग अहिले निकै अभरमा छ ।

सरकारले बिनाविकल्प यही ढाँचामा लकडाउन तन्काइरह्यो, आर्थिक गतिविधि हुन पाएनन्, न्यून वर्गीयहरू काममा फर्कन सकेनन् र तिनीहरूलाई पुग्दो राहत पनि दिइएन भने अब शंकै छैन— कोरोनासँगसँगै भोकले हुने मृत्युको ग्राफ पनि उकालिनेछ । कोरोनाको मृत्यु अन्तर्राष्ट्रिय घटना बन्ने तर भोकको मृत्युले राष्ट्रिय चर्चामा पनि नपाउने, पाए पनि सेलाइहाल्ने भएकाले सरकारले यसतर्फ पर्याप्त ध्यान नदिएको पक्कै होइन होला । निश्चय पनि, कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणको विषय हाम्रो प्राथमिकतामा हुनुपर्छ । तर हातमुख जोड्नै नसकेर कसैले मृत्युवरण गर्नुपर्ने स्थिति आउनु किमार्थ हुँदैन । नियमित रोजीरोटी खोसिने तर वैकल्पिक राहत नपाउने अवस्था रहिरहन हुँदैन । सरकारी अव्यवस्था कसैको पनि मृत्युको कारक बन्नु हुँदैन ।

महाव्याधिका कारण अनौपचारिक क्षेत्रका मात्रै ६० लाखभन्दा बढी कामविहीन भएको अनुमान छ । दिउँसो कमाएर बिहान–बेलुका हातमुख जोड्ने यी परिवारको गुजारा कसरी चलिरहेको होला ? उसै त मुलुकमा जनसंख्याको १८.७ प्रतिशत अर्थात् ५४ लाख २३ हजार नेपाली गरिबीको रेखामुनि थिए । ‘बहुआयामिक गरिबीको सूचकांक’ अनुसार त यो संख्या ८२ लाख ९४ हजार थियो । अहिलेको संकटले यो संख्या थप्ने निश्चित छ । अब धेरैलाई हाडछाला घोटेर बल्लतल्ल गरिबीको रेखामाथि उभिरहन सजिलो हुँदैन । गएको दुई महिनाले धेरैको त्यस्तो सम्भावना खोसेर लगिसक्यो । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले गरिबी एक प्रतिशतले बढ्ने बताएका छन् । अहिलेसम्मको अवस्थामा आधारित यो अनुमानअनुसार पनि यसबीचमा झन्डै ३ लाख जना गरिबीको रेखामुनि धकेलिइसकेका छन् । कतिपय अर्थशास्त्री त यो दर अझ बढ्ने आकलन गर्छन् । भूकम्प र नाकाबन्दीमा करिब ५ प्रतिशत गरिबी बढेको थियो । वर्तमान विश्वव्यापी संकटको झट्का त्योभन्दा ठूलो हुने देखिइसकेको छ । मुलुकभित्रका आर्थिक गतिविधि मात्र पूर्ण ठप्प छैनन्, विप्रेषण पनि ह्वात्तै घटेको छ र घट्दै जाने नै देखिन्छ । यसबाट घरघरको आम्दानीमा प्रभाव पर्नेछ ।

मुलुकमा कति छिटो र कुन रूपमा आर्थिक गतिविधि सुचारु हुन्छ, विपन्नको संख्या र अवस्था त्यसमै निर्भर गर्छ । लकडाउन लम्बिँदै र गरिबी/बेरोजगारी बढ्दै जाँदा मानवीय संकट निम्तिन सक्छ, यसतर्फ सरकारले विचार पुर्‍याउनुपर्छ । अबको बजेटमार्फत न्यून वर्गीय श्रमिक मजदुर किसानहरूलाई कुनै न कुनै हिसाबले सम्बोधन गर्नैपर्छ । रोजगारी बढाउन र खाद्य सुरक्षाको संकट टार्न प्रभावकारी कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ । अरस्तुले भनेकै छन्, गरिबी क्रान्ति र अपराधको जननी हो । त्यसैले गरिबीले आफ्ना ती सन्तान नजन्माउँदै सरकारले यसको न्यूनीकरणका लागि उचित कदम चाल्नुपर्छ ।