सीमा विवाद र अन्तर्राष्ट्रिय अदालत

कतिपय अनुभवी राजनीतिज्ञ र पत्रकार तथा प्रबुद्ध नागरिकहरूले पनि यो विषयबारे समान धारणा सार्वजनिक गरिरहेको देखिन्छ । संसद्को विशेष वा शून्य समयमा बोल्ने कतिपय सांसदले पनि यो विषयलाई तुरुन्तै अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजान माग गरिरहेको श्रव्यदृश्य पनि हामी सुन्दै/देख्दै छौं । सर्वसाधारणका हातहातमा रहेका सामाजिक सञ्जालमा त यो विषयको माग हुनु कुनै अस्वाभाविक होइन । जो जसले यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न वा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजानुपर्छ भनेर माग गरिरहेका छन्, सायद ती सबैको उद्देश्य एउटै छ- नेपालसँग प्रशस्त प्रमाण, आधार र कारण भएकाले यो विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले गर्ने फैसला नेपालको पक्षमा हुनेछ र त्यो फैसला मान्न भारत बाध्य हुनेछ । यो सकारात्मक कोणबाट उठेका ती आवाजहरूबाटै राज्य र सरकारलाई ऊर्जा प्राप्त हुन्छ । तसर्थ ती सबै अभिव्यक्ति राष्ट्रका ऊर्जा हुन् र तिनले सरकारलाई बल प्रदान गरिरहेका छन् ।

दरिलो वैधानिक दाबी

विवादै छैन, नेपाल र भारतबीचको सिमाना सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेको हो । हाम्रा पुर्खाले आफ्नो रगत र पसिनाले आर्जेको सन्धि हो त्यो । वीर पूर्वजहरूले रगतसँग साटेको त्यो सन्धिले कोरेको काली नदी (हाल महाकाली) सहितको पूर्वी भाग नेपालको हो । त्यस सन्धिलाई विस्थापित गर्ने अर्को कुनै सन्धि नभएकाले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको भूभाग हाम्रो हो । दुर्भाग्यवश, त्यो भूमिसहितको नक्सा हामीले आम रूपमा छापेर प्रचलनमा ल्याउन सकेनौं । यो मामिलामा आफ्नो वंश परम्पराको निरन्तरताका लागि पनि राजतन्त्रले सीमाको सुरक्षा गर्छ भन्ने भनाइ पनि नेपालमा पराजित भएको देखिन्छ । सक्रिय राजतन्त्रको पालामा समेत नेपालले सुगौली सन्धिअनुरूपको नक्सा छापेर प्रचलनमा ल्याउन नसकेको मात्र होइन, राजा महेन्द्रको पालामै हाम्रो भूमि कालापानीमा भारतीय सेनाको क्याम्प स्थापना हुँदासमेत राष्ट्रवादी छविको दाबी गर्ने राजतन्त्रले त्यसलाई सहेर बस्यो ।

यस अर्थमा वर्तमान सरकारले ती भूभागसहितको नक्सा छापेर प्रयोगमा ल्याउने जुन निर्णय गर्‍यो, यो ऐतिहासिक महत्त्वको छ । निरन्तर नेपालको सीमा मिचेर अकण्टक भोग गर्दै आएको भारतलाई सरकारको यो निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै गतिलो चुनौती दिएको छ । त्यति मात्र नभएर अब यो नक्सा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका दृष्टिले समेत हाम्रो सिमानालाई वैधता प्रदान गर्ने सुगौली सन्धिपछिको अर्को महत्त्वपूर्ण प्रमाण भएको छ । अझ यो मामिलामा सबै प्रतिपक्षी दलहरूको समेत सहमति जुटेकाले हामी उच्च मनोबलका साथ जुनसुकै फोरममा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्न थप मजबुत भएका छौं । सलाम छ सरकारलाई, जसले ऐतिहासिक, साहसिक र दूरगामी महत्त्वको एउटा काम फत्ते गरेको छ !

प्रसंग अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको

अब कुरा गरौं, अन्तर्राष्ट्रिय अदालत र अन्तर्राष्ट्रियकरणको । व्यक्तिव्यक्तिको विवाद राष्ट्रिय अदालतहरूले हेरेजस्तै संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्यराष्ट्रहरूबीचको कानुनी विवाद हेर्ने गरी संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रबमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालत (इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस) को स्थापना भएको हो । यहाँ व्यक्तिविशेषको मुद्दा हेरिँदैन, केवल देशदेशबीचको विवाद मात्र हेरिन्छ । नेदरल्यान्ड्सको हेगमा रहेको यो अदालतमा भारतसहित पन्ध्र देशले एकएक न्यायाधीशको नियुक्ति गरेका छन् । यो अदालतमा मुद्दा लैजानका लागि सहज पनि छैन र विवादको निरूपण पनि चाँडै नहुन सक्छ । पचास वर्षदेखिका मुद्दा पनि हालसम्म अनिर्णीत अवस्थामा छन् ।

यो अदालतमा मुद्दा लैजान कुनै एक देशले चाहेर मात्र हुँदैन । विवादका दुवै देश यो अदालतबाट विवादको छिनोफानो गर्न सहमत भएर अदालत प्रवेश गरेमा यो अदालतले मुद्दा हेर्न सक्छ । त्यसअघि यो अदालतको अधिकार क्षेत्र स्वीकार गर्ने भनेर त्यस्ता देशविशेषले घोषणा गरेको हुनुपर्छ । यहाँ विचारणीय तथ्य के छ भने, नेपालले हालसम्म यो अदालतको क्षेत्राधिकार स्वीकार गर्ने घोषणा गरेको छैन । भारतले यो अदालतको क्षेत्राधिकार स्वीकार गर्ने घोषणा गरेको भए पनि गत सेप्टेम्बर २७ मा सीमा विवादसम्बन्धी निर्णय भने स्वीकार्य नहुने भनी क्षेत्राधिकार स्वीकार गरेको पुरानो घोषणामा संशोधन गरेको छ ।

सीमासम्बन्धी विवादको निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा नलाने यो घोषणा गरेको करिब एक महिनापछि भारतले लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समावेश गरेर आफ्नो राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको हो । यी तथ्य र सूचनाका आधारमा के कुरा प्रस्ट छ भने, नेपाल-भारत सीमा विवाद तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजान मिल्दैन र जाँदैन । नेपालले अहिले एकपक्षीय रूपमा यो अदालतको क्षेत्राधिकार स्वीकार गर्‍यो भने पनि त्यो एक वर्षपछि मात्र लागू हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

त्यसमा पनि भारतले म अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा यो विवाद लैजान सहमत छैन भन्यो भने प्रक्रिया अघि बढ्न सक्दैन । अर्को कुरा, दुवै देश मिलेर यसको क्षेत्राधिकार स्वीकार गरे भने पनि त्यहाँको प्रक्रिया र शक्तिराष्ट्रहरूको प्रभाव र पहुँचको फाइदा कुन देशलाई हुन्छ भन्ने पनि विचारणीय हुन्छ । किनकि संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्यराष्ट्रहरूको प्रभावबाट यो अदालत पूर्णतया स्वतन्त्र भएको अनुभूति गर्न सकिँदैन । यस्तो अनुभूतिले नेपाल र भारतमध्ये कसलाई फाइदा होला ? विमर्शयोग्य यो प्रश्नले पनि उक्त अदालतमा पछिल्लो विषयलाई प्रवेश गराउने कि नगराउने भन्ने तय हुन्छ ।

अब यो विषय तुरुन्तै अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ भन्ने पाटोलाई हेरौं । माथि नै भनिसकियो, यो मान्यता पनि यसो गर्दा हामीसँग भएका प्रमाणका आधारमा सबै अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले हामीलाई साथ दिन्छन् र भारत पराजय हुन्छ भन्ने सदाशयबाटै मुखरित भएको हो । तर यो विषय पनि निकै जटिल अनि चुनौतीपूर्ण छ । अन्तर्राष्ट्रियकरणका दुइटा बाटा छन् । एक, अनौपचारिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई हाम्रो सिमाना र भूगोलबारे जानकारी दिने । दुई, संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न फोरममा यो विषयलाई औपचारिक रूपमा प्रवेश गराउने । यीमध्ये अनौपचारिक रूपमा नेपालले यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिसकेको छ । नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समावेश गरेर नक्सा छाप्नु नै अन्तर्राष्ट्रियकरणको अनौपचारिक सुरुआत हो । यो नक्सा र सीमालाई अब भारतबाहेकका अरू सदस्यराष्ट्रले मान्दिनँ भन्ने सम्भावना छैन ।

अर्को कुरा, यदि हामीले संविधान संशोधन गरेरै यो नक्सालाई संविधानको अभिन्न अंग बनायौं भने संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रअनुसार सदस्यराष्ट्रको सार्वभौमिकता र संविधानको सम्मान गर्नु प्रत्येक सदस्यराष्ट्रको कर्तव्य हुने भएकाले यो विषयलाई अनौपचारिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिएको दोस्रो दृष्टान्त हुनेछ । तर, औपचारिक अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुअघि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा धेरै गृहकार्य गर्नु जरुरी छ । अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न हतार गर्नुभन्दा पनि त्यसको तयारी गर्दै जाने कुराचाहिँ अहिलेलाई प्रधान हो । हाम्रो मान्यता स्थापित हुने आधार सुनिश्चित नभई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरियो भने नेपालले सदाका लागि आफ्नो वैध दाबी पनि परित्याग गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुन सक्छ ।

यसर्थ अहिले नै अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिहाल्ने होइन, आवश्यक पर्दा गर्ने गरी त्यसको तयारी गर्ने, सदस्यराष्ट्रहरूलाई यो विषयमा सहमत गराउने र संयुक्त राष्ट्रसंघका स्थायी सदस्यराष्ट्रहरूसँग राजनीतिक र कूटनीतिक माध्यमबाट आफ्नो पँहुच र प्रभाव बढाउने कुराचाहिँ अहिलेलाई प्रधान हो ।

अबको बाटो

नेपालको पछिल्लो कदम असाध्यै परिपक्व र प्रामाणिक मूल्य स्थापित गर्ने खालको छ । माथि भनिएझैं, नेपालको नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्ने निर्णय स्वयंमा यो विषयलाई अनौपचारिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने पहिलो कदम हो । नेपाल र भारत दुवैले वार्ताका माध्यमबाटै यो विषयलाई सुल्झाउने प्रतिबद्धता प्रकट गरिरहेकाले पहिलो प्राथमिकता त्यही नै हो । अपरिपक्व निर्णय, आवेग र उत्तेजनाका कारण वार्ताको वातावरण बिथोलिन सक्छ भन्ने तथ्यलाई दुवै देशका राजनीतिज्ञ, बुद्धिजीवी र सञ्चारमाध्यमले बुझ्नु जरुरी छ । तर जिम्मेवारीका नाममा लम्पसारवादमा फस्ने, हेलचेक्र्याइँ गर्ने अनि भारतीय पक्षबाट सत्ता परिवर्तनको खेलको पासो फ्याँकेर नेपालको राजनीतिलाई सरकार जोगाउने र परिवर्तन गर्ने कित्तामा ध्रुवीकरण गरी यसलाई पुनः विषयान्तर गर्ने खेल हुन सक्नेतर्फ नेपाली पक्ष सचेत रहनुपर्छ ।

नेकपाले पाएको अपार जनमत र यो विषयमा पाएको प्रतिपक्षको दरिलो आडले अब राजनीतिक र कूटनीतिक माध्यमबाटै सीमा विवाद स्थायी रूपमा समाधान गरिनुपर्छ । साँच्चै गर्व गर्नलायक कदमको सुरुआत सरकारले गरेको छ । यसलाई निरन्तरता दिऔं । नेपालले पक्कै जित्नेछ । हामीलाई हाम्रा पुर्खाले दिएको सग्लो नेपाल हामी भावी पुस्तालाई यही रूपमा बुझाउन सकौं ।