अस्पतालहरूको दायित्व- विचार - कान्तिपुर समाचार

अस्पतालहरूको दायित्व

सम्पादकीय

संखुवासभाबाट हेलिकप्टरमा काठमाडौंको थापाथलीस्थित प्रसूतिगृहमा ल्याइएकी सुत्केरीलाई थप उपचार गर्न भेन्टिलेटर भएका वीर, पाटन र त्रिवि शिक्षण लगायतका ठूला अस्पतालले भर्ना लिन नमानेको घटना निकै गम्भीर छ ।

प्रसूतिगृहमा शुक्रबार साँझ ल्याइपुर्‍याइएकी खाँदबारी-६ की ३२ वर्षीया गंगा कार्कीको भेन्टिलेटर खोज्दाखोज्दै मृत्यु भएको यो घटना स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापनमा देखिएको ठूलो कमजोरीको दृष्टान्त हो । समाचारमा जनाइएअनुसार सुत्केरीलाई भेन्टिलेटरसहितको न्युरोको उपचार आवश्यक थियो । त्यसका लागि प्रसूतिले गरेको आग्रहलाई कुनै पनि अस्पतालले स्वीकार नगर्दा उनको ज्यान गएको हो । यस घटनामा वास्तविक सत्य-तथ्य के हो, उल्लिखित अस्पतालहरूले बिरामीलाई भर्ना लिन किन मानेनन् भन्नेबारे स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग र मेडिकल काउन्सिलजस्ता सम्बद्ध निकायहरूले छानबिन गर्न जरुरी छ । र, कोही दोषी पाइएमा कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ ।

यति बेला कोरोनाको कहरसँगै अरू स्वास्थ्य उपचारहरू पनि असहज बनेको देखिन्छ, यही कारण कतिको ज्यान गइरहेको छ । जारी ‘लकडाउन’ का कारण विभिन्न जटिल समस्या भएका र आकस्मिक सेवा लिनुपर्ने बिरामीहरू सहजै अस्पताल पुग्न सकेका छैनन् । अस्पताल पुगेका पनि कतिले उचित उपचार पाउन सकेका छैनन् । यो अस्पताल र त्यो अस्पताल भनेर धाउँदाधाउँदै बिरामीको निधन भएका समाचार बारम्बार आइरहेका छन् । पक्कै पनि, कोरोना संक्रमण नफैलियोस् भनेर अहिले सबै पक्ष सचेत हुनुपर्ने बेला छ, तर यसकै आधारमा अन्य स्वास्थ्य समस्याका कारण बिरामीको ज्यानै जाने स्थिति आउन दिनु हुँदैन । यसमा अस्पतालहरू जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।

खबरका अनुसार उपचार अभावमा अहिले दिनहुँजसो सुत्केरीको मृत्यु भइरहेको छ । सुत्केरी र शिशुको स्वास्थ्यमा पहुँच जटिल छ । मुलुकमा औसत दैनिक झन्डै १५ सय शिशु जन्मन्छन् । यस हिसाबले लकडाउन सुरु भएयता मात्रै झन्डै ९० हजार शिशु जन्मिएका छन् । यो समय, ती सुत्केरी आमा र शिशुको स्वास्थ्यमा पहुँच के-कस्तो छ भन्ने अहम् प्रश्न छ । कोरोनामा ‘केन्द्रित हुँदा’ अरू जटिल समस्या भएकाहरूको स्थिति झन् बिग्रिनु हुन्न । उदाहरणका लागि, मृगौलाको नियमित डायलसिस सेवा नपाउँदा देशभर बिरामीको ज्यान गइरहेको छ । वीरगन्जमा मात्रै एक महिनामै सात जनाको मृत्यु भएको दुःखद खबर आएको छ । कोरोना संक्रमितको उपचारस्थलका रूपमा तोकिएपछि स्थानीय नारायणी अस्पतालले वैशाख २ गते आफूकहाँ नियमित डायलसिस गराइरहेका ४२ बिरामीलाई त्यहाँकै नेसनल मेडिकल कलेजमा पठाएको थियो । तर ‘रिफर’ गरिएको अस्पतालमा नियमित डायलसिस सेवा नपाउँदा तीमध्ये ७ जनाको मृत्यु भएको उनीहरूका आफन्तले जनाएका छन् । गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो यो ।लकडाउनयता नियमित स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनेको संख्या ठूलो छ ।

कोभिड-१९ नभएका बिरामीले विभिन्न अस्पताल, स्वास्थ्य संस्थामा उचित उपचार नपाएर सास्ती पाउने गरेको गुनासो बढेपछि केही साताअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयले अन्तरिम निर्देशिका नै जारी गरेको छ । त्यसअनुसार तोकिएका स्वास्थ्य संस्थाहरूले कोभिड-१९ क्लिनिक सञ्चालन गर्नुपर्ने र शंकास्पद बिरामीलाई अन्य सेवाग्राहीबाट छुट्याएर सेवा दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने हुन्छ । अन्य स्वास्थ्य संस्थाले क्षमता र आवश्यकताअनुसार स्क्रिनिङ र परामर्श गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । स्वास्थ्य संस्थाहरूले कोभिड-१९ बाहेकका स्वास्थ्य सेवालाई पनि निरन्तरता दिनुपर्छ । तर, त्यसो भइरहेको छैन ।

त्यसो त, लकडाउनको दोस्रो साता नै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अस्पतालहरूलाई बिरामीको जीवनको हक नखोस्न भनेको थियो । अस्पतालहरूलाई कुनै पनि बहानामा उपचार गर्नबाट पन्छिने छुट संविधानले नदिएको सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको थियो । बिरामीको उपचार गर्नुपर्ने दायित्व निजी स्वास्थ्य संस्थाको पनि उत्तिकै भएको सर्वोच्चको आदेश थियो । उपचारै नगरी बिरामी फर्काउने क्रम बढेपछि त्यहीताका नेपाल मेडिकल काउन्सिलले पनि ‘जुनसुकै प्रकारका आकस्मिक सेवा दिनुपर्ने बिरामीलाई प्रारम्भिक परीक्षण गरी सम्भव भएसम्म सोही ठाउँमा उपचार गर्न’ अस्पतालहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । पठाउनैपरे पनि उपचार सम्भव नहुने कारण खुलाएर र सम्बन्धित अस्पतालसित सम्पर्क गरेर मात्र पठाउन उसले भनेको थियो ।

तैपनि अझै बिरामीको उपचार पाउने हक खोसेर उनीहरूको ज्यानमाथि खेलबाड गर्ने क्रम रोकिएको छैन । यसबारे सरकार र मेडिकल काउन्सिल गम्भीर बन्नैपर्छ । बिरामीलाई भर्ना नै नलिने तथा उपचारै नगर्ने स्थिति रहनु हुँदैन । यस्तो लापरबाही गर्ने अस्पताललाई स्वास्थ्य मन्त्रालय र नेपाल मेडिकल काउन्सिललगायत सम्बन्धित निकायहरूले अनुसन्धान गरी आवश्यक कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । निश्चय पनि, कोभिड-१९ विरुद्ध अग्रमोर्चामा खटिने चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीमा पनि संक्रमण देखिन थालेकाले आवश्यक सावधानी त अपनाउनैपर्छ । अस्पतालहरूले आफ्ना स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीहरूलाई व्यक्तिगत स्वास्थ्य सुरक्षाका सामग्री पर्याप्त उपलब्ध गराउनुपर्छ । तर, लकडाउन तथा संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका नाममा अरू स्वास्थ्य समस्या भएकाहरूको उपचार अभावमा मृत्यु हुने अवस्था आउनु हुँदैन ।

प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७७ ०७:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लकडाउन रहिरहे आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक हुने जोखिम

आर्थिक वृद्ध न्यून हुने देखिएपछि अर्थमन्त्री र आर्थिक क्षेत्रसम्बद्ध सरकारी अधिकारीहरूले न्यूनतम आर्थिक गतिविधि जारी राख्नुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् ।
कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — कोभिड–१९ नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि जारी लकडाउन लम्बिँदै गए आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुने जोखिम बढेको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गत वैशाख १७ मा कोभिड–१९ को असरले २.२७ प्रतिशतको न्यून आर्थिक वृद्धि अनुमान गरेको थियो । अर्थतन्त्रलाई त्राण दिन सरकारले विभिन्न नीति लिए पनि लकडाउन भइरहँदा आर्थिक वृद्धिको अनुमानमा झट्का लाग्ने भएको हो ।

जेठदेखि आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने अनुमान गर्दै यस वर्ष आधारभूत मूल्यमा २.२७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण विभागको थियो । अब ‘माइनस (ऋणात्मक) को बोर्डर लाइन’ मा पुगेको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘हामीले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान र होटल तथा रेस्टुरेन्ट क्षेत्रबाहेकका आर्थिक गतिविधि जेठदेखि पुन: सञ्चालन हुन्छन् भन्ने अनुमान गरेका थियौं,’ विभागका महानिर्देशक नेविलाल श्रेष्ठले भने, ‘लकडाउन लम्बिएपछि सबै आर्थिक गतिविधि ठप्पप्राय: भएको छ । अब २.२७ प्रतिशतको वृद्धिदर हुने छैन ।’

महानिर्देशक श्रेष्ठले अहिले आर्थिक वृद्धिको रकम वा प्रतिशत किटान गरेर भन्न नसकिने बताए । ‘तर अब आर्थिक वृद्धि माइनस हुने बोर्डर लाइनमा पुग्ने निश्चित छ । माइनस वा प्लस जे भए पनि थोरै प्रतिशतले मात्रै हुनेछ ।’ यो अवस्था बुझेर नै हुन सक्छ, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले भाषणमा ‘रोगभन्दा पनि भोकसँग लड्न न्यूनतम आर्थिक क्रियाकलाप अघि बढाऔं,’ भन्न छुटाउँदैनन् ।

लकडाउन लम्बिँदै गएपछि अर्थमन्त्री र आर्थिक क्षेत्रसम्बद्ध सरकारी अधिकारीहरूले पनि पछिल्लो समय ‘न्यूनतम आर्थिक गतिविधि जारी राख्नुपर्ने’ मा जोड दिइरहेका छन् । यसको उद्देश्य आर्थिक गतिविधि चलायमान गराएर न्यून आय हुनेहरूलाई भोकै रहनबाट जोगाउनु मात्रै होइन, आर्थिक वृद्धिसँग पनि सम्बद्ध छ ।

मुलुकको जीडीपीमा करिब २१ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका ५ क्षेत्रको वृद्धि ऋणात्मकमा जाने विभागको अनुमान थियो । जीडीपीको मापनमा प्रयोग भएका १५ क्षेत्रमध्ये निर्माण, यातायात र सञ्चार, उद्योग, होटल तथा रेस्टुरेन्ट र खानी तथा उत्खनन क्षेत्रको वृद्धि ऋणात्मक हुने भनिएको थियो । यी सबै क्षेत्रले यस वर्ष जीडीपीमा २०.७० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने छन् । ‘अब अन्य क्षेत्रको पनि वृद्धिदर ऋणात्मक हुने जोखिम बढेको छ,’ विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठले भने ।

ऋणात्मक भन्नाले गत आर्थिक वर्ष भएको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) भन्दा यस वर्ष कमी हुनु हो । गत वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वर्तमान मूल्यमा ३४ खर्ब ५८ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ रहेको संशोधित अनुमान छ । यसमा ३ खर्ब ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँले बढेर चालु वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार ३७ खर्ब ६७ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ पुग्ने विभागको अनुमान थियो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले वैशाख अन्तिम साता नै नेपालको आर्थिक वृद्धि १ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने जनाइसकेको छ ।

कम वृद्धिको इतिहास

तथ्यांक विभागका अनुसार नेपालमा हालसम्म आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक भएको छैन । पछिल्लो समय सबैभन्दा कम आर्थिक वृद्धि भएको भूकम्प गएको आव ०७२/७३ मा हो । त्यस वर्ष ०.५९ प्रतिशत मात्रैको आर्थिक वृद्धि भएको थियो । त्यसअघि सबैभन्दा कम ०५८/५९ मा भएको थियो । राजदरबार हत्याकाण्ड र त्यसपछिका घटनाक्रमले अर्थतन्त्रलाई ठूलो क्षति पुर्‍याएको थियो । त्यति बेला पनि ०.१२ प्रतिशत झिनो वृद्धिले ऋणात्मक हुनबाट जोगियो । कम आर्थिक वृद्धि भएको आव ०३६/३७ मा पनि हो । जनमत संग्रह भएको त्यस वर्ष ०.३ प्रतिशत वृद्धि भएको थियो । यसबाहेक प्राय: राजनीतिक अस्थिरताका वर्षहरूमा आर्थिक वृद्धि कम हुने गरेको छ । तर अहिले गैरराजनीतिक विपद् कोभिड–१९ को असरले आर्थिक वृद्धि पहिलोपटक ऋणात्मक हुन सक्ने भन्दै अर्थशास्त्रीहरूले चिन्ता गरेका छन् ।

माइनसबाट जोगाउने उपाय

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले अहिलेकै अवस्था असारसम्म जारी रहे आर्थिक वृद्धि माइनसमा जाने निश्चित रहेको बताए । ‘अब हामीले कस्तो रणनीति लिन्छौं भन्ने विषयले माइनसमा जाने, नजाने निर्भर गर्छ,’ उनले भने ।

कोभिड–१९ ले भन्दा पनि भोकले मर्ने धेरै हुने देखिएपछि ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरूले समेत लकडाउनको ढाँचा परिवर्तन गरिसकेका छन् । अन्य रोगको तुलनामा कोभिड–१९ बाट हुने मृत्युदर कम रहेको भन्दै लकडाउन गरी अर्थतन्त्रको भविष्य अनिश्चित पार्न नहुने धारणा पनि आउन थालेका छन् । तर भ्याक्सिन तथा अन्य उपचारको विकल्प नरहेकाले मृत्युदर कम भए पनि यसको सन्त्रास विश्वभरि छ । संक्रमणबीच आर्थिक क्षेत्रको मात्रै चिन्ता गर्नुलाई जीवन रक्षाका विषयमा अनुदार भनी टिप्पणी पनि भइरहेका छन् ।

योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष श्रेष्ठले नेपालको प्रणालीगत कमजोरीका कारण कोभिड–१९ को असर नियन्त्रणबाहिर जान सक्ने जोखिम देखेका छन् । ‘आगामी वर्ष पनि हामी कोभिड–१९ को भयावह स्थितिसँग जुध्नुपर्ने निश्चित छ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण अब कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि आरडीटी परीक्षणमा अलमलिनुको साटो पीसीआर परीक्षण तीव्र पार्नुपर्छ । स्वास्थ्य सामग्री जोहोदेखि पूर्वाधार विस्तार र स्वास्थ्य जनशक्तिको तयारी तथा क्षमता बढाउनेसम्मको काममा राज्यको ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ ।’

श्रेष्ठले यी क्रियाकलापसँगै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन विकसित देशले चालेका कदम विश्लेषण गरी अघि बढ्नुपर्ने सुझाव पनि दिए । ‘अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन पसल र उद्योग खुलाउनुपर्छ । पसले वा उद्योगी आफैंले सतर्कता अपनाउन सामग्री जुटाउँदा उसको लागत बढ्छ । लागत बढ्ने र थोरै उत्पादन हुने हुँदा उनीहरू कामका लागि तयार नहुन सक्छन्,’ उनले भने । सरकारले न्यूनतम स्वास्थ्य सामग्री तथा पूर्वाधारमा सहयोग गरिदिए उद्योगी व्यवसायी आकर्षित हुने उनको भनाइ छ । असार मसान्तभित्रै निम्न वर्गीय र रोजगारी गुमाएकाहरूलाई आर्थिक सहयोग गरेर पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सकिने उनले बताए । ‘यसबाट आफ्ना नागरिकलाई पौष्टिक आहारको व्यवस्था हुनुका साथै तल्लो तहमा समेत अर्थतन्त्र चलायमान बन्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘त्यसले राजस्व संकलन बढाउँछ । आर्थिक वृद्धि पनि माइनसमा जानबाट जोगिन्छ ।’

अब कुन क्षेत्रमा कति क्षति ?

विभागले गरेको यसअघिको अनुमानअनुसार प्रतिशतका आधारमा सबैभन्दा बढी ऋणात्मक पर्यटन क्षेत्रका होटल तथा रेस्टुरेन्टको हुनेछ । यो क्षेत्र १६.३० प्रतिशतले ऋणात्मक हुने अनुमान छ । यसपछि बढी क्षति यातायात तथा सञ्चार र उद्योग क्षेत्रले बेहोर्नुपर्ने छ । यस क्षेत्रको २.४५ प्रतिशतले वृद्धिदर ऋणात्मक हुने अनुमान छ । उद्योग क्षेत्रको २.२७ प्रतिशत र खानी तथा उत्खननमा ०.६९ प्रतिशतले ऋणात्मक हुने जेठपूर्वको अनुमान हो ।

माइनसमा जाने भनिएका क्षेत्रहरूको झन् धेरै माइनस हुने र सबै क्षेत्रहरूमा प्रभाव पर्ने विभागको आर्थिक तथ्यांक शाखा निर्देशक ईश्वरीप्रसाद भण्डारीले बताए । ‘हामीले चालु वर्षका ६ देखि ८ महिनाका तथ्यांकको उपलब्धताका आधारमा अर्को तीन/चार महिनामा यस्तो हुन्छ भन्ने आकलन गरेर आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण गर्ने हो,’ उनले भने, ‘यसपटक पछिल्ला ३/४ महिनाबारे अनुमान गर्न सहज थिएन । हामीले अनुमान गरेभन्दा वृद्धिदर धेरै घट्नेछ । अब असर नपरेको कुनै पनि क्षेत्र रहेन ।’

कति घट्छ ? ‘हामी यसै हुन्छ भन्न सक्ने अवस्थामा छैनौं । किनभने यसको असर कहिलेसम्म हुन्छ भन्ने यकिन छैन,’ उनले भने, ‘अहिलेको अवस्थालाई नजिकबाट नियालिरहेका छौं । उपयुक्त समयमा अनुमान संशोधन गर्छौं ।’ यही अवस्था कायमै रहे पनि कृषि क्षेत्र ऋणात्मक नहुने उनको भनाइ छ । जीडीपीमा २७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको कृषि क्षेत्रमा धेरैजसो गतिविधि पहिल्यै भइसकेका छन्, अहिले पनि न्यूनतम कृषि गतिविधि जारी छ ।

‘निर्माणको काम वैशाख, जेठ र असारमा बढी हुने गथ्र्यो तर अहिले काम नभएर यस क्षेत्रमा ठूलो असर पर्नेछ,’ उनले भने, ‘यो क्षेत्रलाई पहिल्यै ऋणात्मक हुने भनिएकामा अब झन् धेरै हुने भयो ।’ उद्योग क्षेत्रमा पनि यस्तै ठूलो असर हुनेछ । ‘सीमित उद्योग खुलेका छन् । त्यसले पनि भरथेग गरेर योगदान गर्ने सम्भावना छैन,’ भण्डारीले भने, ‘ऋणात्मक हुने जोखिमको अर्को क्षेत्र थोक र खुद्रा व्यापार हो ।’

थोक तथा खुद्रा व्यापारमा कुन क्षेत्रको हिस्सा कति छ भनेर बाँडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । विभागको अध्ययनमै रहेको अपरिस्कृत तथ्यांकअनुसार थोक तथा व्यापारमा कृषि क्षेत्रका सामग्रीको ३८ प्रतिशत हिस्सा छ । १५ प्रतिशत स्वदेशी उत्पादन र बाँकी ४७ प्रतिशत आयातित सामग्रीको हो । त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी कारोबार हुने क्षेत्र उपत्यकामा हो । ‘आयातित सामग्री कम भए पनि काठमाडौंमा मौज्दात रहेका सामग्री बिक्री भइरहेका छन् । ऋणात्मक नै नहोला कि भन्ने अहिलेसम्मको अनुमान छ,’ भण्डारीले भने ।

निर्देशक भण्डारीले वित्तीय क्षेत्रमा धेरै ठूलो असर नपर्ने दाबी गरे । शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो असर नपर्ने अनुमान छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर मापन गर्दा शिक्षामा हुने खर्चको आधारलाई लिने गरिएको छ । शिक्षाभित्र पनि सरकारी र निजी क्षेत्रको हिस्सा क्रमश: ५७ र ४३ प्रतिशत योगदान छ । सरकारले तलब तिरिरहेको छ ।

केही बजेट भने खर्च नहुने निश्चित छ । विद्यार्थीले शैक्षिक शुल्क तिर्नैपर्ने वातावरणले देखाए ऋणात्मक नहुने तर २/३ महिनाको मासिक शुल्क विद्यार्थीबाट नपाए यो क्षेत्र पनि ऋणात्मक हुने अनुमान छ । सरकारले विद्यार्थीबाट एक महिनाको शुल्क नलिनू भने पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कतिपय विद्यालयले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरी मासिक शुल्क लिन थालिसकेका छन् । बन्द रहेका विद्यालयले समेत शिक्षकलाई तलब दिनुपर्ने अनिवार्य सरकारी व्यवस्थाका कारण शुल्क मिनाहा गर्न नसक्ने जनाउँदै आएका छन् ।

क्षतिको अनुमान कहिले ?

क्षेत्रगत र समग्र आर्थिक वृद्धिको चित्र देखाउने निकाय केन्द्रीय तथ्यांक विभाग हो । उसले ८ महिनाको तथ्यांकका आधारमा चालु आर्थिक वर्षको प्रक्षेपण गर्छ । यसले मध्य वैशाखमा प्रक्षेपण गर्ने क्रममा अघिल्लो वर्षको आर्थिक वृद्धिको आँकडालाई प्रारम्भिक वास्तविक अनुमान देखाउँछ । विभागले तथ्यांकहरूका आधारमा दुई वर्षअघिको वृद्धिदर संशोधन गरी वास्तविक आँकडा प्रस्तुत गर्ने गरेको हो । ०७२/७३ मा भूकम्प नगएको र भूकम्पपछिको अवस्थाको आकलन गरिएको थियो । कोभिड–१९ को असर निश्चित अवधिभित्रको नभएकाले दुई फरकफरक तथ्यांक विभागले प्रकाशन गर्न सकेन ।

विभागकै तथ्यांकलाई लिएर राष्ट्र बैंकले भने रकममा एक अनुमान निकालेको छ । ‘विभागको पछिल्लो सार्वजनिक अनुमानसँग तुलना गर्दा अर्थतन्त्रमा प्रचलित मूल्यमा मापन गरिएको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब १ खर्ब ६८ अर्ब बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ,’ राष्ट्र बैंकको पछिल्लो मासिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ । यो अनुमान जेठसम्मको मात्रै रहेको राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताए । ‘त्यसपछिको अनुमान अहिले गर्न कठिन छ,’ उनले भने ।

विभागले पनि यसरी अंक किटान गर्न नसकिने जनाएको छ । ‘वैशाख १७ को हाम्रो अनुमान नमिल्ने निश्चित भए पनि हामी तत्काल नयाँ प्रक्षेपण गर्ने पक्षमा छैनौं,’ विभागको आर्थिक तथ्यांक शाखा निर्देशक भण्डारीले भने, ‘आठ महिनाको तथ्यांक र चार महिनाका बाँकी तथ्यांकका आधारमा प्रक्षेपण गरी अर्को वर्ष त्यसलाई रिभाइज गर्ने चलन छ ।’

प्रक्षेपण नै पटकपटक पुनरावलोकन गर्दा विभाग र तथ्यांकप्रति विश्वसनीयता गुम्ने भएकाले चाँडो गर्ने पक्षमा विभाग छैन । ‘अबको केही समयभित्रै अवस्था सामान्य भयो, तथ्यांक पनि पाइयो, सरकारले पनि अध्ययन गर्नु भन्यो भने अलि चाँडै गर्न सकिन्छ,’ भण्डारीले भने, ‘तर अवस्था त्यस्तो छैन ।’ अब आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक उन्मुख रहेको उनको पनि अनुमान छ । ‘मानिस धेरै गाउँतिर फर्किए र कृषिमा अलि बढी उत्पादन भयो भने ऋणात्मकमा नजाने आशा छ । आशा र वास्तविक तथ्यांकबीच कहिलेकाहीँ धेरै फरक पर्न सक्छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७७ ०७:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×