२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९५

अस्पतालहरूको दायित्व

सम्पादकीय

संखुवासभाबाट हेलिकप्टरमा काठमाडौंको थापाथलीस्थित प्रसूतिगृहमा ल्याइएकी सुत्केरीलाई थप उपचार गर्न भेन्टिलेटर भएका वीर, पाटन र त्रिवि शिक्षण लगायतका ठूला अस्पतालले भर्ना लिन नमानेको घटना निकै गम्भीर छ ।

अस्पतालहरूको दायित्व

प्रसूतिगृहमा शुक्रबार साँझ ल्याइपुर्‍याइएकी खाँदबारी-६ की ३२ वर्षीया गंगा कार्कीको भेन्टिलेटर खोज्दाखोज्दै मृत्यु भएको यो घटना स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापनमा देखिएको ठूलो कमजोरीको दृष्टान्त हो । समाचारमा जनाइएअनुसार सुत्केरीलाई भेन्टिलेटरसहितको न्युरोको उपचार आवश्यक थियो । त्यसका लागि प्रसूतिले गरेको आग्रहलाई कुनै पनि अस्पतालले स्वीकार नगर्दा उनको ज्यान गएको हो । यस घटनामा वास्तविक सत्य-तथ्य के हो, उल्लिखित अस्पतालहरूले बिरामीलाई भर्ना लिन किन मानेनन् भन्नेबारे स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग र मेडिकल काउन्सिलजस्ता सम्बद्ध निकायहरूले छानबिन गर्न जरुरी छ । र, कोही दोषी पाइएमा कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ ।

यति बेला कोरोनाको कहरसँगै अरू स्वास्थ्य उपचारहरू पनि असहज बनेको देखिन्छ, यही कारण कतिको ज्यान गइरहेको छ । जारी ‘लकडाउन’ का कारण विभिन्न जटिल समस्या भएका र आकस्मिक सेवा लिनुपर्ने बिरामीहरू सहजै अस्पताल पुग्न सकेका छैनन् । अस्पताल पुगेका पनि कतिले उचित उपचार पाउन सकेका छैनन् । यो अस्पताल र त्यो अस्पताल भनेर धाउँदाधाउँदै बिरामीको निधन भएका समाचार बारम्बार आइरहेका छन् । पक्कै पनि, कोरोना संक्रमण नफैलियोस् भनेर अहिले सबै पक्ष सचेत हुनुपर्ने बेला छ, तर यसकै आधारमा अन्य स्वास्थ्य समस्याका कारण बिरामीको ज्यानै जाने स्थिति आउन दिनु हुँदैन । यसमा अस्पतालहरू जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।

खबरका अनुसार उपचार अभावमा अहिले दिनहुँजसो सुत्केरीको मृत्यु भइरहेको छ । सुत्केरी र शिशुको स्वास्थ्यमा पहुँच जटिल छ । मुलुकमा औसत दैनिक झन्डै १५ सय शिशु जन्मन्छन् । यस हिसाबले लकडाउन सुरु भएयता मात्रै झन्डै ९० हजार शिशु जन्मिएका छन् । यो समय, ती सुत्केरी आमा र शिशुको स्वास्थ्यमा पहुँच के-कस्तो छ भन्ने अहम् प्रश्न छ । कोरोनामा ‘केन्द्रित हुँदा’ अरू जटिल समस्या भएकाहरूको स्थिति झन् बिग्रिनु हुन्न । उदाहरणका लागि, मृगौलाको नियमित डायलसिस सेवा नपाउँदा देशभर बिरामीको ज्यान गइरहेको छ । वीरगन्जमा मात्रै एक महिनामै सात जनाको मृत्यु भएको दुःखद खबर आएको छ । कोरोना संक्रमितको उपचारस्थलका रूपमा तोकिएपछि स्थानीय नारायणी अस्पतालले वैशाख २ गते आफूकहाँ नियमित डायलसिस गराइरहेका ४२ बिरामीलाई त्यहाँकै नेसनल मेडिकल कलेजमा पठाएको थियो । तर ‘रिफर’ गरिएको अस्पतालमा नियमित डायलसिस सेवा नपाउँदा तीमध्ये ७ जनाको मृत्यु भएको उनीहरूका आफन्तले जनाएका छन् । गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो यो ।लकडाउनयता नियमित स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनेको संख्या ठूलो छ ।

कोभिड-१९ नभएका बिरामीले विभिन्न अस्पताल, स्वास्थ्य संस्थामा उचित उपचार नपाएर सास्ती पाउने गरेको गुनासो बढेपछि केही साताअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयले अन्तरिम निर्देशिका नै जारी गरेको छ । त्यसअनुसार तोकिएका स्वास्थ्य संस्थाहरूले कोभिड-१९ क्लिनिक सञ्चालन गर्नुपर्ने र शंकास्पद बिरामीलाई अन्य सेवाग्राहीबाट छुट्याएर सेवा दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने हुन्छ । अन्य स्वास्थ्य संस्थाले क्षमता र आवश्यकताअनुसार स्क्रिनिङ र परामर्श गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । स्वास्थ्य संस्थाहरूले कोभिड-१९ बाहेकका स्वास्थ्य सेवालाई पनि निरन्तरता दिनुपर्छ । तर, त्यसो भइरहेको छैन ।

त्यसो त, लकडाउनको दोस्रो साता नै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अस्पतालहरूलाई बिरामीको जीवनको हक नखोस्न भनेको थियो । अस्पतालहरूलाई कुनै पनि बहानामा उपचार गर्नबाट पन्छिने छुट संविधानले नदिएको सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको थियो । बिरामीको उपचार गर्नुपर्ने दायित्व निजी स्वास्थ्य संस्थाको पनि उत्तिकै भएको सर्वोच्चको आदेश थियो । उपचारै नगरी बिरामी फर्काउने क्रम बढेपछि त्यहीताका नेपाल मेडिकल काउन्सिलले पनि ‘जुनसुकै प्रकारका आकस्मिक सेवा दिनुपर्ने बिरामीलाई प्रारम्भिक परीक्षण गरी सम्भव भएसम्म सोही ठाउँमा उपचार गर्न’ अस्पतालहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । पठाउनैपरे पनि उपचार सम्भव नहुने कारण खुलाएर र सम्बन्धित अस्पतालसित सम्पर्क गरेर मात्र पठाउन उसले भनेको थियो ।

तैपनि अझै बिरामीको उपचार पाउने हक खोसेर उनीहरूको ज्यानमाथि खेलबाड गर्ने क्रम रोकिएको छैन । यसबारे सरकार र मेडिकल काउन्सिल गम्भीर बन्नैपर्छ । बिरामीलाई भर्ना नै नलिने तथा उपचारै नगर्ने स्थिति रहनु हुँदैन । यस्तो लापरबाही गर्ने अस्पताललाई स्वास्थ्य मन्त्रालय र नेपाल मेडिकल काउन्सिललगायत सम्बन्धित निकायहरूले अनुसन्धान गरी आवश्यक कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । निश्चय पनि, कोभिड-१९ विरुद्ध अग्रमोर्चामा खटिने चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीमा पनि संक्रमण देखिन थालेकाले आवश्यक सावधानी त अपनाउनैपर्छ । अस्पतालहरूले आफ्ना स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीहरूलाई व्यक्तिगत स्वास्थ्य सुरक्षाका सामग्री पर्याप्त उपलब्ध गराउनुपर्छ । तर, लकडाउन तथा संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका नाममा अरू स्वास्थ्य समस्या भएकाहरूको उपचार अभावमा मृत्यु हुने अवस्था आउनु हुँदैन ।

प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७७ ०७:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?