ड्रागन र सिंहको चेपुवामा नेपाल- विचार - कान्तिपुर समाचार

ड्रागन र सिंहको चेपुवामा नेपाल

उत्तरतिर आगो ओकल्ने ड्रागन प्रतीक बोकेको चीन र दक्षिणतिर शक्तिशाली सिंह निसान छाप भएको भारतबीच नेपालले कूटनीतिक सम्बन्ध सुधार गर्नु नै छ । यसमै उसले आफ्नो अस्तित्व उँचो राख्नु छ ।
गंगा बीसी

चीनको प्राचीन संस्कृतिले ड्रागनलाई शक्तिको प्रतीक मान्छ । खतरनाक आगो ओकल्ने विशाल अजिंगरलाई अहिले पनि शक्तिको प्रतीककै रूपमा लिइन्छ । त्यसैले कतिपयले चीनलाई ड्रागन शक्तिका रूपमा चिन्छन् । पछिल्लो समय उसले यो शक्ति अझ बढाउँदै लगेको प्रतीत हुन्छ ।

ऐतिहासिक रूपमा चीनका सम्राटले राजकीय शक्तिको प्रतीकका रूपमा ड्रागनको उपयोग गर्दै आएका छन् । हान राजवंशका संस्थापक लियु बैंगकी आमाले सपनामा देखेपछि यसको प्रयोग हुँदै आएको मानिन्छ ।

भारतको निसान छापमा रहेको चारमुखे सिंहलाई शक्ति, साहस, गर्व र आत्मविश्वासको प्रतीकका रूपमा लिइन्छ । इसापूर्व २५० मा स्थापित सारनाथस्थित अशोकस्तम्भमा यो प्रतीक भेटिएपछि भारतले यसलाई निसान छापका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ ।

जसले जे भने पनि यी दुई शक्तिबीच नेपाल छ ।

पृथ्वीनारायण शाहले विक्रम संवत् १८३० तिर नेपाललाई दुई ढुंगाबीचको तरुल भनेर संज्ञा दिए । पछिल्लो यो परिभाषा अलिक फेरिएको छ । भौगोलिक रूपले अहिले पनि नेपाल आर्थिक र सैन्य हिसाबले विशाल यी दुई देशको बीचमा छ । भूगोल उही हो, परिभाषा मात्र फेरिएको हो ।

यति बेला यी दुई देशबीच नेपाललाई तरुल होइन, गतिशील पुल बनाउने विचार पनि आएको छ । तर, तथ्यले अहिलेसम्म गतिशील पुल पुष्टि भइसकेको छैन । बरु पछिल्लो परिभाषामा नेपाल ड्रागन र सिंहबीच रहेको यथार्थ मान्न सकिन्छ ।

०००

नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहित नयाँ नक्सा जारी गरेपछि भारतमा त्यसको चर्को विरोध भयो । भारतका सेनाप्रमुख एमएम नरभानेले नेपालले नक्सा जारी गर्नुमा कसैको हात भएको प्रतिक्रिया जनाए । यसकै आधारमा भारतीय मिडियाले नयाँ नक्सा जारी गर्न चीनले उक्साएको आरोप लगाउन भ्याए । यो आरोपको बेइजिङमा खासै चर्चा नहोला । यसबारे चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले पछिल्लो विवाद दुई देशबीच भएको प्रतिक्रिया दिइसकेको छ । तर, भारतीय मिडियाले चीनको बलमा नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेको रटान लगाइरहे । बेइजिङले यसको प्रतिक्रिया दिन चाहेन । यसको अर्थ उसले नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्ने कदमलाई समर्थन गरेको भने होइन ।

नेपालको नयाँ नक्साले भारतमा तरंग ल्याउनु स्वाभाविक छ । आफूले उपभोग गर्दै आएको नेपाली भूभाग नक्सामा समेटेर जारी गरेपछि एकाएक दुई देशबीच सम्बन्ध चिसिएको छ । नेपालले नक्सा जारी गरेपछि भारतले ठाडै अस्वीकार गर्दै वार्ताको वातावरण नेपालले बनाउनुपर्ने अडान राखेको छ । भारतको यो वक्तव्य आएपछि सीमा समस्या समाधानका लागि वार्ता अनिश्चित भएको छ । भारतले लिपु पास जाने सडक उद्घाटन गरेपछि नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएर असहमति जनाएलगत्तै भारतले कोरोना संक्रमणपछि वार्ता गर्ने बताएको थियो ।

सन् २०१५ मेमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चीन भ्रमणका बेला लिपुलेक व्यापारिक केन्द्र बनाउने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यति बेला चीन र भारतबीच भएको सहमतिप्रति नेपालले असहमति जनाएको थियो । यसबारे चीनलाई आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेको थियो । यसबारे चीनको ठोस प्रतिक्रिया आएको छैन । लिपुलेक पास सडक बनाउन भारत मात्र होइन, चीनको पनि चासो देखिन्छ । नेपाल र चीनबीच सीमा विवाद नभए पनि त्रिदेशीय यो विन्दुमा दुई देशबीच भएको सहमति नेपालको हितमा थिएन । चीनसित सहमति भएपछि भारतले व्यापारिक नाका बनाउन सडक निर्माणलाई तीव्रता दिएको थियो ।

यसअघि चीनले नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि भारतसँग पनि सहकार्य गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै आएको छ । नेपालको राजनीतिक गतिविधिमा नजिकबाट चासो राख्दै आएको चीनले भारतसँग हुने विवादमा चासो राख्दैन, जबसम्म उसको स्वार्थमा असर गर्दैन । यो लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी विवादमा पनि उसले कुनै हिसाबले चासो राख्न उचित ठानेको छैन ।

चीनले शान्तिपूर्ण तरिकाले बर्मा, नेपाल, अपगानिस्तान, मंगोलिया र कोरियासँग सीमा विवाद सुल्झाइसकेको छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि चीनले अधिकांश देशसँग सीमा समस्या समाधान गरेको थियो । भारतसँग लद्दाखमा भने विवाद कायमै छ । बेलाबेला यो विवाद चर्को रूपमा उठ्छ ।

नेपाल–चीनबीच सीमा सन्धिमा ५ अक्टोबर १९६१ मा हस्ताक्षर भयो । सगरमाथालगायत ३२ ठाउँको विवाद त्यति बेला टुंगोमा पुगेको थियो । त्यसपछि चीन र नेपालबीच कहिलै सीमा विवाद भएको छैन ।

०००

चीनमा कूटनीतिबारे एउटा भनाइ लोकप्रिय छ, ‘जब ओठ चल्छन्, दाँतमा चिसोको सम्पर्कमा पुग्छन् ।’ अर्को भनाइ पनि छ, ‘टाढाको नातेदारभन्दा नजिकको छिमेकी प्यारा हुन्छन् ।’

यसको अर्थ उसले राजनीतिक र भौगोलिक रूपले निकट छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउने कूटनीति अघि सार्नु हो । तिब्बत मामिलामा चीन जति निकट रहेर नेपालसँग छलफल गर्छ, अरू विषयमा सक्रिय देखिँदैन । व्यापारिक हिसाबले चीनका लागि भारत बढी महत्त्व भएको देश हो । यद्यपि २०१९ अक्टोबर दोस्रो साता चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले भारत र नेपाल भ्रमण एकसाथ गरे । त्यस बेला चीन र नेपालबीच भौतिक पूर्वाधारमा केरुङ रेलको सम्भाव्यता अध्ययन, सीमा व्यवस्थापन प्रणालीलगायतमा सहमति भएको थियो ।

नेपाल–भारतबीच कूटनीतिक सम्बन्ध भारतमा सन् १७०० पछि अंग्रेजले शासन गरेदेखि निरन्तर छ । सन् १९५० को सन्धिपछि कूटनीतिक सम्बन्ध व्यवस्थित रूपमा अघि बढ्यो । खुला सिमाना, ऐतिहासिक रूपमा भाषा–संस्कृति, धार्मिक मूल्य–मान्यताले अझ नजिक बनाउँदै आएको छ । नेपाली नागरिक निर्बाध भारतमा गएर काम गर्न सक्छन् । भारतीय नागरिक पनि त्यसरी नै नेपालमा काम गर्न स्वतन्त्र छन् । सदियौंदेखि ‘भारतसँग रोटी–बेटी’ को सम्बन्ध रहँदै आएको छ ।

यति बेला भने नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि भारतसँग ‘नक्सा–युद्ध’ सुरु भएको छ । यो लामै समय जाने देखिन्छ, जबसम्म यो क्षेत्रको विवाद कूटनीतिक तरिकाले समाधान हुनेछैन । नेपाल सरकारको लिपुलेक विवाद समाधान गर्न चीनले सहजीकरण गर्नुपर्ने अपेक्षा गरेको छ । किनकि लिपुलेक पास सम्झौता चीन र भारतबीच भएको थियो ।

०००

यही मे १० तारिखमा सिक्किमको नाकुला (३४४८ किलोमिटर लाइन अफ एक्चुअल– एलओसी) मा चीन र भारतीय सैनिकबीच ढुंगा हानाहान हुँदा ११ भारतीय सैनिक घाइते भएका थिए । उनीहरूबीच गोली हानाहान भने भएन । उक्त क्षेत्रमा भारतीय सेनाले गतिविधि गरेको भन्दै ढुंगा हानाहान भएको थियो ।

त्यस्तै २०१७ अगस्टमा भुटानको दोक्लममा चीन र भारतका सेना आमनेसामने भएका थिए । भुटान र चीनको सीमाक्षेत्रमा चीनले बाटो बनाएपछि भुटानलाई सहयोग गर्न भारतीय सेना पुगेका थिए । त्यस बेला चीन–भारत दुवैले पाँच साता सैन्य अभ्यास गरेका थिए । यो विवाद चीनका राष्ट्रपति र भारतका प्रधानमन्त्री स्तरबाट साम्य पारियो । भुटानसित सीमा विवाद भने कायम छ ।

भारत र चीनबीच लद्दाख (भारतको केन्द्रीय स्वशासित, केही समयअघि विवादित कश्मीरको भूभाग) मा सीमा विवाद छ । त्यस्तै अरुणाञ्चल प्रदेशको मकमहानमा ठूलो विवाद छ । सन् १९६२ मा चीन र भारतबीच यही क्षेत्रमा युद्ध भएको थियो । सन् १९९६ मा विश्वासको वातावरण र आपसी समझदारी गरी ‘लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल’ मानिएको थियो । अहिले पनि बेलाबेला चर्को रूपमा विवाद उठिरहन्छ ।

भारत र पाकिस्तानबीच कश्मीरको विषयलाई लिएर सन् १९४७ देखिको विवाद हालसम्म जारी छ । तीनपटक युद्ध भइसकेको छ । कश्मीरलाई भारत र पाकिस्तान शासित क्षेत्रका रूपमा लिइन्छ । सन् २०१९ फेब्रुअरीमा भारतले पाकिस्तानको बालाकोटमा हवाई आक्रमण गरेको थियो । पाकिस्तानले लडाकु विमान खसालेर पाइलटलाई कब्जामा लिई हस्तान्तरण गरेको थियो ।

०००

भारतले बंगलादेशसँगको सीमा विवाद भने पाँच वर्षअघि शान्तिपूर्ण तरिकाले हल गरेको थियो । सन् २०१५ जुलाई मध्यरातमा भएको सम्झौतामा भारततिर परेको ११० ठाउँ बंगलादेशले लियो भने बंगलादेशमा परेको ५१ ठाउँ भारतले लिएको थियो । यो सम्झौताअनुसार भारतले २ हजार ८ सय ८० हेक्टर र बंगलादेशले ६ हजार ९ सय ४० हेक्टर भूभाग प्राप्त गरेका थिए ।

हाल बंगलादेश र भारतबीच सीमा विवाद छैन । यो सम्झौता नरेन्द्र मोदी भारतका प्रधानमन्त्री भएको एक वर्षपछि भएको थियो । त्यस बेला नेपालसँगको कालापानी सीमा विवाद पनि समाधान हुने विश्वास कतिपय नेपालीले गरेका थिए । मोदी प्रधानमन्त्री भएको दोस्रो कार्यकालमा विवाद झन् बल्झिएको छ । उनले पहिलो कार्यकालमा लिपु पासलाई व्यापारिक केन्द्र बनाउन चीनसँग सम्झौता गरे । २०७६ कात्तिकमा केन्द्रीय शासित बनाएपछि जारी गरेको नक्सामा लिम्पियाधुरा, कालापापानी र लिपुलेक समावेश गरे ।

०००

नेपालले २०७२ असोज २ मा संविधान जारी गरेपछि भारतले करिब ६ महिना नाकाबन्दी गरेको थियो । नाकाबन्दीबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७२ फागुन १२ मा भारतको भ्रमण गरे । भ्रमण सकेर नेपाल फर्कने क्रममा त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा वितरण गरेको प्रेसनोटमा भनेका थिए, ‘नेपाल र भारतबीच लामो समयदेखि सम्बोधन हुन नसकेका १९५० का सन्धि पुनरावलोकन र अन्य पुराना सन्धि–सम्झौता तथा कालापानी र सुस्ताको सीमांकनको विषय पनि हामीले भारतीय पक्षसँग उठाएका थियौं ।’ त्यति बेला प्रधानमन्त्री ओली नाकाबन्दीविरुद्ध खरो रूपमा प्रस्तुत भएका थिए ।

मन्त्रिपरिषद्बाट नयाँ नक्सा पारित गरेको अर्को दिन २०७६ जेठ ५ मा उनी कडा रूपमा प्रस्तुत भए । ‘यो कुनै चलाखीको हिसाब वा तथाकथित राष्ट्रवाद देखाउन गरिएको होइन । कुनै तमासा गरिएको होइन, यथार्थमा फिर्ता लिन गरिएको हो । हाम्रो भूभाग हो । हामी फिर्ता लिन्छौं,’ उनले भने ।

नेपाल र भारतबीच ‘नक्सा–युद्ध’ कसरी अन्त्य होला ? यसका लागि पहिले वार्ता अनि सम्झौता गरेर सीमा विवाद सकिनेछ । जसरी बंगलादेश र भारतबीच विवादित जमिन लेनदेन गरी शान्तिपूर्ण तरिकाले समाधान भएको थियो । उत्तरतिर आगो ओकल्ने ड्रागन प्रतीक बोकेको चीन र दक्षिणतिर शक्तिशाली सिंह निसान–छाप भएको भारतबीच नेपालले कूटनीतिक सम्बन्ध सुधार गर्नु नै छ । यसमै उसले आफ्नो अस्तित्व उँचो राख्नु छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०७७ ०९:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कर्णालीमा भारतबाट फर्किनेको लस्कर, परीक्षण किट सकिए

१० दिनमा फर्किए ४ हजार ३३६ जना
कलेन्द्र सेजुवाल

वीरेन्द्रनगर — जेठ महिना लागेसँगै भारतबाट आउने नागरिकको संख्या ह्वात्तै बढेपछि कर्णालीमा संक्रमण भित्रिएको छ । शनिबारसम्म चारजनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । चारैजना भारतबाट आएका हुन् । शनिबार सुर्खेतका तीनजनामा संक्रमण पुष्टि भएको कर्णाली प्रदेश अस्पतालका अस्पताल निर्देशक डा. डम्बर खड्काले बताए ।

उनीहरुलाई कोरोना विशेष अस्पतालको आइसोलेसनमा राखिएको छ । संक्रमित एकजना महिला छिन् । उनीसँग रहेका चार वर्षीय बच्चाको स्वाब आइतबार परीक्षण गरिने खड्काले जानकारी दिए । कर्णालीका पहिलो कोरोना संक्रमित दैलेखका ३५ वर्षीय पुरुषलाई पनि शुक्रबार सुर्खेत ल्याएर विशेष अस्पतालमा राखिएको छ । सबैको अवस्था सामान्य रहेको डा. खड्काले बताए । उनका अनुसार शनिबारै गरिएको स्वाब परीक्षणमा थप ५ जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ । पुन: परीक्षणको लागि स्वाबको नमुना नेपालगन्ज पठाइएको छ ।

कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार जेठ १ गतेदेखि शनिबारसम्म बबई नाका भएर भारतबाट ४ हजार ३ सय ३६ जना व्यक्ति कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा प्रवेश गरेका छन् । सबैभन्दा बढी दैलेखका २ हजार २ सय ४४ जना आएका छन् भने डोल्पा र हुम्लाका व्यक्ति छैनन् । सुर्खेतका ९ सय १४ जना, सल्यानका ७ सय २० जना, जाजरकोटका १ सय २४ जना, कालीकोटका १ सय २३ जना, रुकुम पश्चिमका १ सय ८ जना, जुम्लाका ५० जना र मुगुका ४५ जना आएका कार्यालयको भनाइ छ । प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआइजी बसन्त पन्तले भारतबाट करिब २५ हजार व्यक्ति फर्किने अनुमानसहित सुरक्षा र व्यवस्थापनको तयारी गरिएको बताए । ‘अहिले आउनेमध्ये अधिकांश व्यक्तिहरु ‘हाइ–रिस्क’ (उच्च जोखिम) मा छन्,’ उनले भने, ‘परीक्षण र बसाई व्यवस्थापन राम्रो बनाउन सकिएन भने समुदायमा संक्रमण फैलिनसक्छ ।’

यसरी आएका व्यक्तिहरु सबैजना क्वारेन्टाइनमा बसेका छैनन् । दैलेखमा अहिले १ हजार ७९ जनामात्र क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कट्टेलले एकैपटक ठूलो संख्यामा जिल्ला सदरमुकाममा आउँदा खाना खुवाउन र सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाउन निकै मुस्किल भएको बताए । त्यस्तै, सुर्खेतका स्थानीय तहका क्वारेन्टाइनमा ८ सयजना र प्रादेशिक क्वारेन्टाइनमा ७८ जना बसिरहेका छन् । नेपालका विभिन्न स्थानबाट आएका व्यक्तिसमेत क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत पदमलाल लामिछानेले बताए । यस हिसाबले बबई नाका भएर भारतबाट आएका सबै व्यक्ति क्वारेन्टाइनमा नबसेका देखिएको छ । सल्यानमा ७ सय २० जना भारतबाट आएका भए पनि अहिले ५ सय २५ जना सामुदायिक क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम पोख्रेलले बताए ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग भने जोखिम थेग्ने क्षमता छैन । प्रदेश सरकारले बबई नाकाबाट प्रवेश गर्ने सबैको आरडीटी (र्‍यापिड डाइग्नोस्टिक टेस्ट) गर्ने निर्णय गरे पनि किट सकिएपछि अन्योल थपिएको छ । सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलका अनुसार अहिले प्रदेशमा करिब १ हजारको संख्यामा आरडीटी किट स्टक रहेका छन् । ‘उताबाट आउने मान्छेलाई रोक्न सकिने अवस्था छैन, यता किट सकिँदै गएका छन्,’ उनले भने, ‘हामीले आफैं खरिद गर्नुका साथै संघीय सरकारसँग पनि सहयोग मागेका छौं ।’

सरकारले भारतबाट आउने क्रम सुरु भएपछि बबईबाट प्रवेश गर्ने सबैको आरडीटी गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, भीड व्यवस्थापनमा असहज भएपछि सल्यान, जाजरकोट र रुकुम पश्चिमतिर जानेको सल्यानमा, सुर्खेत जानेको बबईमा र दैलेख, कालीकोट, जुम्ला, मुगु जानेको दैलेखको गुराँसेमा आरडीटी परीक्षण गरिरहेको छ । यी तीनवटै परीक्षण केन्द्रमा ४ हजार २ सय आरडीटी किट दिइएको प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशक रीता भण्डारीले बताइन् । अनुमान गरेभन्दा बढी मान्छेको परीक्षण गर्नु परेपछि अब मुस्किलले एक–दुई दिनको लागि मात्र किट स्टक रहेका उनको भनाइ छ ।

यही जोखिम महसुस गरेर शुक्रबार प्रदेश विपद व्यवस्थापन समितिले केन्द्रीय विपद व्यवस्थापन समिति र नेपाल सरकारसँग भारतीय सीमा नाकामै परीक्षणको व्यवस्था मिलाउन माग गरेको छ । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले रिपोर्ट नेगेटिभ आएकालाई मात्र सम्बन्धित जिल्ला र प्रदेशमा पठाउन अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।

संक्रमण बढिहाल्यो भने कर्णालीमा उपचारको समेत राम्रो प्रबन्ध छैन । प्रदेशभर रहेका २७ कोरोना विशेष उपचार केन्द्रमा ५ सय ४० आइसोलेसन बेड रहेका छन् । त्यस्तै अस्पतालहरुमा १ सय ५१ कोरोना बिशेष बेड, १७ भेन्टिलेटर र ४० आइसीयू बेड रहेका छन् । प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरको कोरोना विशेष अस्पतालमा समेत पर्याप्त बेड छैनन् । यस्तो अवस्थामा अन्य जिल्लाका संक्रमितलाई सम्बन्धित जिल्लाकै आइसोलेसनमा राखेर उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउन चिकित्सकले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

प्रदेश अस्पतालका डा. नवराज केसीले आफ्नो फेसबुक पेजमा लेखेका छन्, ‘कर्णालीका सबै कोरोना आइसोलेसन सेन्टरलाई अब कोरोना लेभल–१ अस्पताल र हालका कोरोना विशेष अस्पताललाई कोरोना लेभल–२ अस्पतालमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसरी जाँदा जिल्लामै कोरोनाको उपचार सहज हुन्छ । कोरोनाका सामान्य बिरामी बोकेर सुर्खेत जानु वैज्ञानिक हिसाबले पनि राम्रो होइन ।’


प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०७७ ०९:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×