नक्सापछिको कूटनीतिक चुनौती र बाटो- विचार - कान्तिपुर समाचार

नक्सापछिको कूटनीतिक चुनौती र बाटो

हाम्रो कूटनीति कच्चा नीतिजस्तो छ । हामी गृहकार्यमा एकदमै कम, संस्थागत तयारीमा झनै कम छौं । पार्टीको 'आइडियोलोजिकल’ झुकावका आधारमा कूटनीतिक व्यवहार गर्न रमाउँछौं । भारतीय सेनाध्यक्षको वक्तव्यको प्रतिजवाफमा चीनका लागि नेपाली राजदूतको अन्तर्वार्ता आउनु त्यसैको एउटा नमुना हो ।
कृष्ण खनाल

गत बुधबार सरकारले महाकाली नदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको भूभागलाई समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरेको छ । लामो समयदेखि यो भूभाग नक्सांकनमा एकपक्षीय ढंगले ढाकछोप (म्यानिपुलेट) हुँदै आएको थियो ।

नेपालको सरकारी पक्ष कहिलेकाहीँ आन्तरिक खपतका लागि केही प्रतिक्रिया देखाए पनि कुनै पहल नगरी बसेको थियो । अहिले कम्तीमा नेपालका तर्फबाट एउटा ‘कोर्स करेक्सन’ गर्ने प्रयत्न भएको छ । यसमा सरकारलाई न श्रेय दिन कन्जुस्याइँ गर्नुपर्छ, न धेरै ताली नै पिट्नु आवश्यक छ । नागरिकले आफ्नो विवेक गुमाएर सरकारका पक्षमा परेड खेल्ने कुरा पनि होइन । यो त सरकारको न्यूनतम जिम्मेवारी हो, जसमा हामी वीरशमशेरका पालादेखि चुक्दै आएका थियौं ।

अब नेपाल र भारतका बीच त्यो क्षेत्र नक्साको लडाइँमा उत्रेको छ, पोजिसन-काउन्टर पोजिसन बनेको छ । भारतले भनेको थियो- उसले जारी गरेको नयाँ नक्साले नेपालसँगको सिमाना परिवर्तन गरेको छैन । नेपालले पनि त्यही कुरा भनेको छ- यो नक्साले नयाँ सिमाना बनाएको होइन, पहिलेकैलाई पछ्याएको मात्र हो ।

यो नक्सा-द्वन्द्वमा लामो समयदेखि नेपालको वकालत गर्दै आएका सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ सबैभन्दा बढी धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ । सेवानिवृत्तिपछि उहाँको नक्सा संघर्षबाट मुलुक लाभान्वित भएको छ । अहिले सरकारले जारी गरेको यो नक्सा धेरै वर्षपहिले, दुई दशक नै भयो होला, कान्तिपुरको यही स्तम्भको दायाँ पृष्ठमा लामो लेखसहित छापिएको थियो । त्यसको कटिङ पनि राखेको थिएँ मैले, अहिले भेट्न सकिराखेको छैन । ब्रिटिस म्युजियम, लाइब्रेरी अफ कंग्रेस सबै ठाउँमा धाउनुभएको छ उहाँ, यसको प्रामाणिक आधार पुष्टि गर्न । त्यसपछि बुद्धिनारायणजीका सबै लेख र पुस्तकमा यो नक्सा पाइन्छ ।

यही नक्सा नागरिक अभियन्ताहरूले गत कात्तिकमा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै बुझाएका थिए । मलाई लाग्दैन, त्यसमा सरकारले अरू केही थपेको छ ।

त्यसैले प्रश्न उठ्छ, किन यो काम चार-पाँच महिनापहिले हुन सकेन ? सायद भएको भए भारतले लिपुलेक भएर चीनको मानसरोवर जोड्ने बाटोको काममा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था बन्थ्यो कि ? भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले त्यो बाटोको उद्घाटन नगरेका भए सरकारलाई अहिले पनि नक्साको चटारो पर्ने थिएन ।

बाटो एकै दिनमा बन्ने होइन, हाम्रो ध्यान वा सचेतता नपुगेको मात्र हो । यदि हामी आफैंले त्यहाँको जानकारी राख्न सक्दैनौं, भारतीय गतिविधिपछि मात्र प्रतिक्रियास्वरूप तत्कालका लागि क्रियाशील भएको देखिन्छौं भने नक्सा जारी गर्दैमा वा नगर्दैमा के फरक हुन्छ र ? असफलता र विवादको भुङ्ग्रोमा परेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीलाई यो एउटा गज्जबको साइत जुर्न गयो । जे होस्, अब एउटा आधिकारिक नक्सा हाम्रोसामु छ जसलाई पछिका सरकारले पनि नदेख्न मिल्दैन । त्यसमै टेकेर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । यसबाट हामीले कूटनीतिक बाजी मार्‍यौं कि के भयो, भविष्यले नै बताउनेछ । यदि सरकार यसमा गम्भीर छ भने उसको पनि परीक्षा अब प्रारम्भ भएको छ ।

नक्सा त आयो, तर अगाडिको बाटो निकै गम्भीर र चुनौतीपूर्ण छ । यो सामान्य सीमा विवाद होइन, एउटा ठूलो भूभाग छिमेकीले आफूतर्फ गाभेको र एकपक्षीय फौजी उपस्थिति स्थापित गरेको अवस्था छ । कसरी हामी एउटा स्वीकार्य निकासमा पुग्छौं, त्यो निकै संवेदनशील छ । भारतको त्यहाँ फौजी उपस्थिति छ, जनसंख्या अत्यन्त पातलो छ, नागरिक उपस्थिति छैन भने पनि हुन्छ ।

त्यहाँ हाम्रो पक्षमा कति नागरिक मत बन्न सक्छ, भारतलाई कति दबाब दिन सक्छ, त्यो कुरा झन्डै महत्त्वहीन भएको छ । हाम्रो मुख्य खाँचो भनेको त्यहाँबाट भारतलाई हटाएर आफ्नो उपस्थिति स्थापित गर्नु हो । नक्सा देखाएर हट् भन्दैमा भारत नहट्न सक्छ । त्यसैले हाम्रो तयारी चुस्त, प्रामाणिक र आत्मविश्वासको हुनुपर्‍यो । के हुन् त हाम्रा विकल्पहरू ? पहिचान गर्नुपर्‍यो । अन्यथा भोगचलन अर्कैको, प्रतिवादीले मुद्दा खेपेसरह हुने स्थिति बन्न सक्छ । जनताको भावना उचाल्न र मौसमी राष्ट्रवादको राजनीति गर्न सजिलो हुनेछ ।

सन् १८७९ र त्यसपछिका नक्सामा कालापानी र लिपुलेकलाई भारततिर पारियो भन्नुहुन्छ बुद्धिनारायणजी ।

यद्यपि त्यहाँका जनताले नेपाल सरकारलाई मालपोत तिरेको रसिद, २०१५ सालको चुनावमा त्यहाँको मतदाता सूची र २०१८ सालमा राष्ट्रिय जनगणना हुँदा त्यस क्षेत्रका गाउँहरूमा पुगेर नेपाली गणकहरूले जनगणनालगायत हामीले भोगचलन गर्दै आएका प्रमाण पनि छन् । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिदेखि अहिलेसम्मका सन्धि, सम्झौता र सीमासम्बन्धी नेपाल-भारतबीच सार्वजनिक भएका सबै दस्ताबेज, प्रोटोकलहरूले यही नै पुष्टि गर्छन् । प्रमाणको कुनै कमी छैन, यथेष्ट छ ।

तर २०१८/१९ सालदेखि हामीले भारतलाई कालापानीसम्म फौजी उपस्थितिको सुविधा मात्र होइन, भोगचलनको समेत सुविधा दिएको र आफूचाहिँ त्यहाँबाट राजनीतिक-प्रशासनिक हिसाबले समेत फिर्ता भएको अवस्था छ । तर नेपालले कुनै लिखत सन्धि, सम्झौता वा समझदारीका आधारमा त्यो क्षेत्रको भोगचलन भारतलाई छोडेको हो भन्ने प्रमाणचाहिँ अहिलेसम्म देखिएको छैन । फेरि पूर्ववर्ती सरकारहरूले गरेको गल्तीकै आधारमा अर्को देशले हाम्रो भूमि कब्जा गर्नुको औचित्य स्थापित हुने पनि होइन ।

दुई देशबीचको सीमारेखालाई अन्तर्राष्ट्रिय सीमा भनिन्छ । यसको एकपक्षीय अदलबदल हुनु भनेको सीमा अतिक्रमण हो । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा यसको मान्यता हुँदैन, स्थापित मान्यताहरूको उल्लङ्घन मानिन्छ र त्यो क्षेत्र विवादित भनेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा वर्गीकृत हुने सम्भावना रहन्छ । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिदेखि अहिलेसम्मका सन्धि, सम्झौता र सीमासम्बन्धी नेपाल-भारतबीच सार्वजनिक भएका सबै दस्ताबेज, प्रोटोकलहरू छन्, नेपाल-भारत सीमारेखा छुट्याउने । त्यसैका आधारमा दुई देशको सिमाना छुट्याउने नक्सा बनेका छन्, सीमास्तम्भहरू बनेका छन् । नेपाल-भारत सिमाना निर्धारण र व्याख्या गर्ने योभन्दा बढी अरू प्रामाणिक आधार के चाहियो र ? त्यसैले अब प्रमाणको कुरा होइन, तदनुरूप काम चाहिने हो ।

तर सरकारको ध्यान अन्यत्रै मोडिएको देख्छु म । यो नक्सा जारी गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सुनाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा संविधानको अनुसूची-३ मा रहेको नेपालको निशान छाप संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले सो सम्बन्धमा संविधान संशोधनको प्रस्तावसमेत छिट्टै संसद्मा लैजाने जानकारी दिएका थिए ।

अहिले त्यो प्रस्ताव संसद्मा दर्ता पनि भएको छ । संविधान र राजनीतिशास्त्रको सामान्यज्ञानले पनि भन्छ, निशान छाप भनेको सरकारको औपचारिक छाप अर्थात् लोगो (एम्ब्लेम वा कोट-अफ-आर्म्स) हो, देशको नक्सा होइन । अरू देशका पनि छन् यस्ता निशान छाप, जसमा अधिकांशले नक्सा राखेका छैनन् । हामीले पनि २०६३ मा अन्तरिम संविधान जारी गरेपछि मात्र बदलेका हौं । त्यो नै नेपालको औपचारिक नक्सा होइन, एउटा आकृति मात्र हो ।

हाम्रो संविधानले नक्साको कुरा गर्दैन, क्षेत्रको कुरा गर्छ । संविधानको धारा ४ ले ‘संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखतको क्षेत्र’ र ‘यसपछि प्राप्त हुने क्षेत्र’ लाई नेपालको क्षेत्र भनेको छ । प्रधानमन्त्रीको कुराले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ- के यो नक्साले नेपालको भौगोलिक क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याएको हो ? के नेपालले नयाँ भूभाग प्राप्त गरेको हो ? संविधान संशोधनका नाममा खोक्रो बहादुरी देखाउने वा मूल कुरा विषयान्तर गर्ने सोच पनि हुन सक्छ । त्यस्तै, यसलाई नेपालको भूभाग थपिएको भन्न पनि मिल्दैन, त्यो राजनीतिक लाभ लिने भाषा हो । खाँचो अहिले अनुसूची-३ संशोधनको हुँदै होइन; खाँचो त त्यो क्षेत्रका गाउँ/बस्ती गुन्जी, नावी र कुटीमा नेपालको राजनीति-प्रशासनिक उपस्थिति पुर्‍याउने हो । त्यहाँका नेपाली जनतासँग सम्बन्ध पुनःस्थापित गर्ने हो ।

किन भारतले यो मिचाहा र अर्घेल्याइँ गरेको हो ? यसमा केही कुरा प्रस्ट देखिन्छन्- पहिलो, ब्रिटिसकै समयदेखि त्यहाँ सामरिक आँखा गाडिएको थियो र स्वतन्त्रतापछि भारतले त्यसलाई अझ बढी दाबीसाथ निरन्तरता दियो । सुगौली सन्धिको साठी वर्षपछि सन् १८७९ को नक्सामा त्यो भाग भारततिर देखाउनु र सन् १९६२ देखि त्यहाँ भारतको फौजी उपस्थिति हुनुले यसको पुष्टि गर्छ । दोस्रो, काठमाडौंको सत्तासुरक्षा । भारत र चीनको सीमा विवाद चर्किएको र युद्धका बेला राजा महेन्द्रले कालापानीमा भारतीय फौजको उपस्थितिलाई ‘डि-फ्याक्टो’ अनुमोदन गरेको प्रस्टै छ । पछि २०३६-३८ मा नेपाल-चीन संयुक्त सीमा सर्भेका बेला कालापानी यतै सीमित हुन निर्देशन दिइएको कुराले पनि यसको थप पुष्टि गर्छ ।

भारतको सुरक्षा संवेदनशील क्षेत्र हो भनेर नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि अतिक्रमण स्वीकार्य हुने कुरा होइन । फेरि, मानसरोवर जाने बाटो खुलाउने भनेपछि सुरक्षाको कुरा कहाँ बाँकी रह्यो र ? अर्को, सीमा व्यवस्थापनका बारेमा हाम्रो पहिलेदेखिको उपेक्षा पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । हामीले ठान्यौं, त्यो दूरदराज र निर्जन ठाउँको काठमाडौंकेन्द्रित शासनमा के महत्त्व छ र ?

तर एउटा सार्वभौम मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना शासकीय स्वार्थमा लेनदेनको विषय होइन । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका मान्यता र कूटनीतिका स्थापित ‘नर्म्स’ ले यस्तो व्यवहारलाई मान्दैनन् । संयुक्त राष्ट्रसंघले शासकहरूले गर्ने गोप्य सम्झौता, लेनदेन र व्यवहारलाई अस्वीकृत गरेको छ । राष्ट्रसंघको सदस्यका रूपमा नेपाल र भारत दुवैले यो मान्यतालाई सिद्धान्ततः अनुमोदनसमेत गरेका छन् ।

विकल्प के छ त ? अगाडिको बाटो के हो ? हामी भन्छौं, सबैले त्यही भनेका छन्- हाम्रो विकल्प कूटनीतिक समाधान नै हो । हाम्रो कूटनीति कच्चा नीतिजस्तो छ । हामी गृहकार्यमा एकदमै कम, संस्थागत तयारीमा झनै कम छौं । प्रचारबाजी, पपुलिस्ट डिप्लोम्यासी, आफ्नो पार्टीको कथित वादीय (आइडियोलोजिकल) झुकावका आधारमा कूटनीतिक व्यवहार गर्न रमाउँछौं । भारतीय सेनाध्यक्षको वक्तव्यको प्रतिजवाफमा चीनका लागि नेपाली राजदूतको अन्तर्वार्ता आयो, कच्चा कूटनीति प्रदर्शनको एउटा नमुना बनेर ।

नक्सा जारी गरेपछि सरकारको चीनसँग कूटनीतिक जिम्मेवारी अरू बढेको छ । कालापानीदेखि लिम्पियाधुरासम्मको सीमारेखामा चीनले भारतसँग होइन, नेपालसँग व्यवहार गर्ने हो । यो कुरा नेपाल-चीन सीमा सम्बन्ध र व्यवहारमा स्थापित हुन आवश्यक छ । चीनका लागि नेपाली राजदूतको ध्यान त्यता जानुपर्ने हो । सन् २०१५ को मेमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले लिपुलेक भएर नाका खोल्ने निर्णय गरे । मानसरोवर जोड्ने बाटोको ढोका त्यसैले खोलेको हो । नयाँ नक्सा जारीपछि नेपाल-भारत-चीनको पश्चिमी त्रिदेशीय विन्दु लिम्पियाधुरा हो भन्ने मान्यता र व्यवहार स्थापित गर्नु आवश्यक छ । कुरा नेपाल र भारतबीच दुईपक्षीय नै हो, तर त्यो विन्दुमा नेपाल र चीनको सिमाना कहाँ सकिन्छ भन्ने विषयमा नेपाल र चीनको बुझाइ एवं व्यवहारमा समानता पनि अनिवार्य हुन्छ, हामीले लिम्पियाधुरासम्मको हक र भोग स्थापित गर्न ।

त्यसैले कूटनीति अध्ययन र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको फराकिलो आयामबाट निर्माण गरिनुपर्छ ।

ओली नेतृत्व र नेकपाको सुदृढ बहुमतको सरकारले बाहिरी विश्वमा नेपालको एउटा छवि ‘प्रोजेक्सन’ गरेको छ, हामी अलि बढी चीनतर्फ अभिमुख छौं, ढल्केका छौं भन्ने देखिएको पनि छ । खास गरी युरोप-अमेरिकामा यो धारणा बन्नु म त्यति अस्वाभाविक पनि देख्दिनँ । सरकार मात्र होइन, एक प्रकारले सत्तारूढ दलका नेतृत्व पंक्ति र सांसदहरूले समेत अहिले चीन र उसले अघि सारेको ‘बेल्ट एन्ड रोड’ बाहेक अरू अन्तर्राष्ट्रिय ‘इनिसिएटिभ्स’ लाई अमेरिकी ‘इन्डो-प्यासिफिक’ ध्रुवका हिसाबले हेर्ने दृष्टिकोण बनेको छ । यसले हाम्रा कूटनीतिक प्रयत्नहरूलाई सानो घेरामा संकुचन गर्छ, हाम्रा विकल्पहरूलाई सीमित गर्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०७७ ०८:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

यो समय कृषिको पनि हो

सम्पादकीय

कोभिड-१९ सिर्जित खाद्यान्न, आर्थिक, रोजगारीलगायतका संकटमोचनको एउटा उपायका रूपमा यति बेला धेरैको ध्यान कृषि क्षेत्रमा छ । चार दिनपछि सरकारले प्रस्तुत गर्ने नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटले खेतीकिसानीलाई कत्तिको प्राथमिकता देला, यो क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि के-कस्ता कार्यक्रम ल्याउला र कति बजेट छुट्याउला भन्ने प्रश्न जनमनमा छन् ।

अहिले कतिपयलाई आफ्नो भविष्य कृषिमै खोज्न सकिन्छ कि भन्ने लागेको छ । सहर संक्रमणको घर भएपछि रोजगारीहरू कटौती हुँदै गएका छन् । हिजो वा आज गरिरहेको काम या पेसा भोलि यही रूपमा होला-नहोला, कुनै टुंगो छैन । सरकारले नयाँ ढंगले सोच्ने हो भने कृषिले ठूलै भरथेग गर्नेमा किसानदेखि विज्ञहरूसम्म आशावादी देखिन्छन् । त्यसैले, कृषिको बजेट निर्धारण गर्दा कृषि र अर्थ मन्त्रालय परम्पराबाट माथि उठ्न आवश्यक छ ।

कतिपयका लागि कृषि अहिले भाग्दाभाग्दै पनि नसमाई नहुने पेसा बन्न पुग्ने देखिन्छ । निर्वाहमुखी खेतीले जीविका चल्न गाह्रो भएपछि कामको खोजीमा प्रवासिएकाहरू गाउँ फर्किएका छन् । कति जना फर्किंदै छन् । जानकारहरूका अनुसार, तत्कालीन माओवादी द्वन्द्व उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा रित्तिँदै गएको गाउँमा दसैंबाहेक यति धेरै युवा यसअघि थिएनन् । भकारीको अन्न र खल्तीको पैसा दुवै निख्रिँदै जाँदा अब हात-मुख जोड्न पनि तत्काललाई खेतीकै भर देखिन्छ । सरकार सही ढंगले कृषिका समस्याहरू समाधान गर्ने दिशामा अघि बढ्ने हो भने कैयौं मानिस अब गाउँमै अडिन सक्छन् । कतिले वैकल्पिक पेसाका रूपमा पनि कृषिलाई अपनाउन सक्छन् । यसका लागि सर्त एउटै हो- खेतीकिसानीलाई मर्यादित पेसाका रूपमा विकास गर्नु । त्यसका लागि कृषिको आधुनिकीकरणदेखि किसानहरूलाई सहज र सर्वसुलभ रूपमा मल-बीउ उपलब्ध गराउन, बजारको पहुँच सुनिश्चित र बिमा गर्नसम्म सरकारले सघाउनुपर्छ । साथै, स्वदेशी बजारमै छिमेकी मुलुकका संरक्षित कृषि उत्पादनसित प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने उपाय पनि पहिल्याउनुपर्छ ।

यति बेला कृषिमार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको बहस चलिरहेको छ । तत्कालका लागि कृषि उत्पादनमा मात्रै आत्मनिर्भर भए पनि ठूलै प्रगति मान्नुपर्छ । तर डर उही छ, अर्थ मन्त्रालयले फेरि पनि परम्परागत बजेट ल्याएर यो क्षेत्रको उपेक्षा गर्ने त होइन ? केही किसानलाई उपलब्ध अभिलेखका आधारमा नगद राहत दिने प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय नगरेका कारण पनि यस्तो आशंकाले बल पाएको हो । त्यही भएर, कृषि क्षेत्रको सुधारका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले मागेको योजना आयोगको सीमाभन्दा थप ९ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बजेट अर्थ मन्त्रालयले प्रदान गर्नेमा सरोकारवाला निश्चिन्त छैनन् । कृषि मन्त्रालयले लघुकृषि उद्यम कोष स्थापना गर्न डेढ अर्ब, व्याज अनुदानका लागि ३ अर्ब, विद्युत्मा लाग्ने महसुलमा ५० प्रतिशत अनुदान र यसको माग शुल्कमा पूर्ण अनुदान उपलब्ध गराउन १ अर्ब रुपैयाँ थप मागेको देखिन्छ । कृषिउपज भण्डारण, प्राथमिक प्रशोधन र बजार पूर्वाधार स्थापना, स्थानीय तहमा सयवटा मिनी कोल्ड स्टोर निर्माण आदिका लागि थप बजेट आवश्यक पर्नु स्वाभाविकै हो । कोरोना भाइरसको संकटअघिको सीमाका आधारमा कृषिको माग बढी देखिए पनि फेरिएको चुनौतीमा यसलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ ।

कृषि क्षेत्रमा विनियोजन गरिने बजेटका उचित प्राथमिकता अरू के हुन सक्छन्, उक्त रकमलाई कसरी नतिजामुखी हिसाबले खर्च गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा थप बहस आवश्यक हुन सक्छ । तर कृषि क्षेत्रमा बजेट कटौती गर्ने वा मागअनुरूप दिन नचाहने कुरा औचित्यपूर्ण हुन सक्दैन । कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, किसानलाई प्रोत्साहन दिन र वास्तविक खेतीकिसानी गर्नेहरूलाई लाभान्वित गर्न अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउने गरी उदार नीति अपनाउन जरुरी छ । बजेटको सही उपयोग गर्ने दायित्वमा भने कृषि मन्त्रालय चुक्नु हुँदैन ।

अहिलैकै २८-३० अर्बको बजेटले कृषिको रूपान्तरण हुन नसक्ने विज्ञहरूको मत छ । उनीहरू यसलाई तीन गुणा बढाउनुपर्ने तर्क गर्छन् । कृषिलाई मर्यादित पेसा बनाएर युवाहरूलाई गाउँमै अड्याउन १ खर्ब रुपैयाँसम्मको बजेट चाहिने उनीहरूको आकलन छ । अहिले नै सरकारले त्यही रूपमा बजेट बढाउन नसके पनि औचित्यका आधारमा रकम विनियोजन गर्न आनाकानी गर्नु हुँदैन । किनभने, कृषि क्षेत्रलाई अझै सरकारले हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ । नाफा सुनिश्चित नहुने भएकाले बैंकहरूले किसानलाई सहजै ऋण दिइरहेका छैनन् ।

सरकारले निश्चित प्रतिशत बजेट कृषिमा लगाउनू भने पनि बैंकहरूले त्यसको पालना गरेका छैनन् । यो समय अनुत्पादक बजेट घटाउने र स्वास्थ्य, शिक्षासँगै कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउने उपयुक्त अवसर हो । तसर्थ, आजको आवश्यकताअनुसार जग बस्ने गरी कृषि क्षेत्रको बजेट ल्याइनुपर्छ । न्यूनतम बचतको प्रत्याभूति हुने गरी सम्मानित जीवन जिउने पेसाका रूपमा कृषिलाई विकास नगरी यसको दिगो विकास सम्भव देखिँदैन । यसमा कृषि मन्त्रालयको मात्र होइन, समग्र मुलुकको हित छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०७७ ०८:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×