यो समय कृषिको पनि हो- विचार - कान्तिपुर समाचार

यो समय कृषिको पनि हो

सम्पादकीय

कोभिड-१९ सिर्जित खाद्यान्न, आर्थिक, रोजगारीलगायतका संकटमोचनको एउटा उपायका रूपमा यति बेला धेरैको ध्यान कृषि क्षेत्रमा छ । चार दिनपछि सरकारले प्रस्तुत गर्ने नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटले खेतीकिसानीलाई कत्तिको प्राथमिकता देला, यो क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि के-कस्ता कार्यक्रम ल्याउला र कति बजेट छुट्याउला भन्ने प्रश्न जनमनमा छन् ।

अहिले कतिपयलाई आफ्नो भविष्य कृषिमै खोज्न सकिन्छ कि भन्ने लागेको छ । सहर संक्रमणको घर भएपछि रोजगारीहरू कटौती हुँदै गएका छन् । हिजो वा आज गरिरहेको काम या पेसा भोलि यही रूपमा होला-नहोला, कुनै टुंगो छैन । सरकारले नयाँ ढंगले सोच्ने हो भने कृषिले ठूलै भरथेग गर्नेमा किसानदेखि विज्ञहरूसम्म आशावादी देखिन्छन् । त्यसैले, कृषिको बजेट निर्धारण गर्दा कृषि र अर्थ मन्त्रालय परम्पराबाट माथि उठ्न आवश्यक छ ।

कतिपयका लागि कृषि अहिले भाग्दाभाग्दै पनि नसमाई नहुने पेसा बन्न पुग्ने देखिन्छ । निर्वाहमुखी खेतीले जीविका चल्न गाह्रो भएपछि कामको खोजीमा प्रवासिएकाहरू गाउँ फर्किएका छन् । कति जना फर्किंदै छन् । जानकारहरूका अनुसार, तत्कालीन माओवादी द्वन्द्व उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा रित्तिँदै गएको गाउँमा दसैंबाहेक यति धेरै युवा यसअघि थिएनन् । भकारीको अन्न र खल्तीको पैसा दुवै निख्रिँदै जाँदा अब हात-मुख जोड्न पनि तत्काललाई खेतीकै भर देखिन्छ । सरकार सही ढंगले कृषिका समस्याहरू समाधान गर्ने दिशामा अघि बढ्ने हो भने कैयौं मानिस अब गाउँमै अडिन सक्छन् । कतिले वैकल्पिक पेसाका रूपमा पनि कृषिलाई अपनाउन सक्छन् । यसका लागि सर्त एउटै हो- खेतीकिसानीलाई मर्यादित पेसाका रूपमा विकास गर्नु । त्यसका लागि कृषिको आधुनिकीकरणदेखि किसानहरूलाई सहज र सर्वसुलभ रूपमा मल-बीउ उपलब्ध गराउन, बजारको पहुँच सुनिश्चित र बिमा गर्नसम्म सरकारले सघाउनुपर्छ । साथै, स्वदेशी बजारमै छिमेकी मुलुकका संरक्षित कृषि उत्पादनसित प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने उपाय पनि पहिल्याउनुपर्छ ।

यति बेला कृषिमार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको बहस चलिरहेको छ । तत्कालका लागि कृषि उत्पादनमा मात्रै आत्मनिर्भर भए पनि ठूलै प्रगति मान्नुपर्छ । तर डर उही छ, अर्थ मन्त्रालयले फेरि पनि परम्परागत बजेट ल्याएर यो क्षेत्रको उपेक्षा गर्ने त होइन ? केही किसानलाई उपलब्ध अभिलेखका आधारमा नगद राहत दिने प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय नगरेका कारण पनि यस्तो आशंकाले बल पाएको हो । त्यही भएर, कृषि क्षेत्रको सुधारका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले मागेको योजना आयोगको सीमाभन्दा थप ९ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बजेट अर्थ मन्त्रालयले प्रदान गर्नेमा सरोकारवाला निश्चिन्त छैनन् । कृषि मन्त्रालयले लघुकृषि उद्यम कोष स्थापना गर्न डेढ अर्ब, व्याज अनुदानका लागि ३ अर्ब, विद्युत्मा लाग्ने महसुलमा ५० प्रतिशत अनुदान र यसको माग शुल्कमा पूर्ण अनुदान उपलब्ध गराउन १ अर्ब रुपैयाँ थप मागेको देखिन्छ । कृषिउपज भण्डारण, प्राथमिक प्रशोधन र बजार पूर्वाधार स्थापना, स्थानीय तहमा सयवटा मिनी कोल्ड स्टोर निर्माण आदिका लागि थप बजेट आवश्यक पर्नु स्वाभाविकै हो । कोरोना भाइरसको संकटअघिको सीमाका आधारमा कृषिको माग बढी देखिए पनि फेरिएको चुनौतीमा यसलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ ।

कृषि क्षेत्रमा विनियोजन गरिने बजेटका उचित प्राथमिकता अरू के हुन सक्छन्, उक्त रकमलाई कसरी नतिजामुखी हिसाबले खर्च गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा थप बहस आवश्यक हुन सक्छ । तर कृषि क्षेत्रमा बजेट कटौती गर्ने वा मागअनुरूप दिन नचाहने कुरा औचित्यपूर्ण हुन सक्दैन । कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, किसानलाई प्रोत्साहन दिन र वास्तविक खेतीकिसानी गर्नेहरूलाई लाभान्वित गर्न अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउने गरी उदार नीति अपनाउन जरुरी छ । बजेटको सही उपयोग गर्ने दायित्वमा भने कृषि मन्त्रालय चुक्नु हुँदैन ।

अहिलैकै २८-३० अर्बको बजेटले कृषिको रूपान्तरण हुन नसक्ने विज्ञहरूको मत छ । उनीहरू यसलाई तीन गुणा बढाउनुपर्ने तर्क गर्छन् । कृषिलाई मर्यादित पेसा बनाएर युवाहरूलाई गाउँमै अड्याउन १ खर्ब रुपैयाँसम्मको बजेट चाहिने उनीहरूको आकलन छ । अहिले नै सरकारले त्यही रूपमा बजेट बढाउन नसके पनि औचित्यका आधारमा रकम विनियोजन गर्न आनाकानी गर्नु हुँदैन । किनभने, कृषि क्षेत्रलाई अझै सरकारले हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ । नाफा सुनिश्चित नहुने भएकाले बैंकहरूले किसानलाई सहजै ऋण दिइरहेका छैनन् ।

सरकारले निश्चित प्रतिशत बजेट कृषिमा लगाउनू भने पनि बैंकहरूले त्यसको पालना गरेका छैनन् । यो समय अनुत्पादक बजेट घटाउने र स्वास्थ्य, शिक्षासँगै कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउने उपयुक्त अवसर हो । तसर्थ, आजको आवश्यकताअनुसार जग बस्ने गरी कृषि क्षेत्रको बजेट ल्याइनुपर्छ । न्यूनतम बचतको प्रत्याभूति हुने गरी सम्मानित जीवन जिउने पेसाका रूपमा कृषिलाई विकास नगरी यसको दिगो विकास सम्भव देखिँदैन । यसमा कृषि मन्त्रालयको मात्र होइन, समग्र मुलुकको हित छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०७७ ०८:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

क्यानडाका २३ नेपालीमा संक्रमण, ११ निको भए

माधव घिमिरे

विराटनगर — कोरोना भाइरसबाट क्यानडामा अहिलेसम्म २३ नेपाली संक्रमित भएका छन् । तीमध्ये ११ जना उपचारपछि निको भइसकेका छन् ।

सामान्य लक्षण देखिएकाहरू ‘सेल्फ आइसोलेसन’मा बसिरहेको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) क्यानडाले जनाएको छ।

संघका अनुसार यो शनिबार साँझसम्मको तथ्यांक हो । पछिल्लोचोटि क्यानडाको अल्बर्टा प्रान्तको क्याल्गेरीका तीन जना, अन्टेरियो प्रान्तको स्कारब्रोमा पाँच जना र ब्राम्प्टनका चार नेपालीमा संक्रमण पुष्टि भएको हो ।

एनआरएनए क्यानडाका अध्यक्ष चिरञ्जीवी घिमिरेका अनुसार ११ जना निको भइसकेका छन् भने आइसोलेसनमा रहेका १२ जनाको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य छ ।

अटोवाका पाँच, मन्ट्रियलका दुई, टोरन्टोका दुई, मिसिसागारका एक र क्याल्गेरीका एक नेपाली संक्रमणमुक्त भएका हुन् ।

संघका अध्यक्ष घिमिरेका अनुसार संक्रमणबाट प्रभावित नेपालीलाई आवश्यक सहयोग गरिएको छ । बिरामीको अवस्था र आवश्यकता हेरेर संघले सहयोग गरिरहेको छ ।

एनआरएनएका अनुसार क्यानडामा ४० हजारभन्दा बढी नेपाली छन् । उच्च शिक्षा, अवसर र रोजगारीका लागि नेपालीको आकर्षक गन्तव्यमध्ये क्यानडा पनि हो ।

क्यानडामा पछिल्लो तथ्यांकअनुसार देशभर संक्रमित हुनेको संख्या करिब ८५ हजार छ भने ६ हजार ४ सय २१ जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०७७ ०८:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×