यो समय कृषिको पनि हो

अहिले कतिपयलाई आफ्नो भविष्य कृषिमै खोज्न सकिन्छ कि भन्ने लागेको छ । सहर संक्रमणको घर भएपछि रोजगारीहरू कटौती हुँदै गएका छन् । हिजो वा आज गरिरहेको काम या पेसा भोलि यही रूपमा होला-नहोला, कुनै टुंगो छैन । सरकारले नयाँ ढंगले सोच्ने हो भने कृषिले ठूलै भरथेग गर्नेमा किसानदेखि विज्ञहरूसम्म आशावादी देखिन्छन् । त्यसैले, कृषिको बजेट निर्धारण गर्दा कृषि र अर्थ मन्त्रालय परम्पराबाट माथि उठ्न आवश्यक छ ।

कतिपयका लागि कृषि अहिले भाग्दाभाग्दै पनि नसमाई नहुने पेसा बन्न पुग्ने देखिन्छ । निर्वाहमुखी खेतीले जीविका चल्न गाह्रो भएपछि कामको खोजीमा प्रवासिएकाहरू गाउँ फर्किएका छन् । कति जना फर्किंदै छन् । जानकारहरूका अनुसार, तत्कालीन माओवादी द्वन्द्व उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा रित्तिँदै गएको गाउँमा दसैंबाहेक यति धेरै युवा यसअघि थिएनन् । भकारीको अन्न र खल्तीको पैसा दुवै निख्रिँदै जाँदा अब हात-मुख जोड्न पनि तत्काललाई खेतीकै भर देखिन्छ । सरकार सही ढंगले कृषिका समस्याहरू समाधान गर्ने दिशामा अघि बढ्ने हो भने कैयौं मानिस अब गाउँमै अडिन सक्छन् । कतिले वैकल्पिक पेसाका रूपमा पनि कृषिलाई अपनाउन सक्छन् । यसका लागि सर्त एउटै हो- खेतीकिसानीलाई मर्यादित पेसाका रूपमा विकास गर्नु । त्यसका लागि कृषिको आधुनिकीकरणदेखि किसानहरूलाई सहज र सर्वसुलभ रूपमा मल-बीउ उपलब्ध गराउन, बजारको पहुँच सुनिश्चित र बिमा गर्नसम्म सरकारले सघाउनुपर्छ । साथै, स्वदेशी बजारमै छिमेकी मुलुकका संरक्षित कृषि उत्पादनसित प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने उपाय पनि पहिल्याउनुपर्छ ।

यति बेला कृषिमार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको बहस चलिरहेको छ । तत्कालका लागि कृषि उत्पादनमा मात्रै आत्मनिर्भर भए पनि ठूलै प्रगति मान्नुपर्छ । तर डर उही छ, अर्थ मन्त्रालयले फेरि पनि परम्परागत बजेट ल्याएर यो क्षेत्रको उपेक्षा गर्ने त होइन ? केही किसानलाई उपलब्ध अभिलेखका आधारमा नगद राहत दिने प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय नगरेका कारण पनि यस्तो आशंकाले बल पाएको हो । त्यही भएर, कृषि क्षेत्रको सुधारका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले मागेको योजना आयोगको सीमाभन्दा थप ९ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बजेट अर्थ मन्त्रालयले प्रदान गर्नेमा सरोकारवाला निश्चिन्त छैनन् । कृषि मन्त्रालयले लघुकृषि उद्यम कोष स्थापना गर्न डेढ अर्ब, व्याज अनुदानका लागि ३ अर्ब, विद्युत्मा लाग्ने महसुलमा ५० प्रतिशत अनुदान र यसको माग शुल्कमा पूर्ण अनुदान उपलब्ध गराउन १ अर्ब रुपैयाँ थप मागेको देखिन्छ । कृषिउपज भण्डारण, प्राथमिक प्रशोधन र बजार पूर्वाधार स्थापना, स्थानीय तहमा सयवटा मिनी कोल्ड स्टोर निर्माण आदिका लागि थप बजेट आवश्यक पर्नु स्वाभाविकै हो । कोरोना भाइरसको संकटअघिको सीमाका आधारमा कृषिको माग बढी देखिए पनि फेरिएको चुनौतीमा यसलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ ।

कृषि क्षेत्रमा विनियोजन गरिने बजेटका उचित प्राथमिकता अरू के हुन सक्छन्, उक्त रकमलाई कसरी नतिजामुखी हिसाबले खर्च गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा थप बहस आवश्यक हुन सक्छ । तर कृषि क्षेत्रमा बजेट कटौती गर्ने वा मागअनुरूप दिन नचाहने कुरा औचित्यपूर्ण हुन सक्दैन । कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, किसानलाई प्रोत्साहन दिन र वास्तविक खेतीकिसानी गर्नेहरूलाई लाभान्वित गर्न अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउने गरी उदार नीति अपनाउन जरुरी छ । बजेटको सही उपयोग गर्ने दायित्वमा भने कृषि मन्त्रालय चुक्नु हुँदैन ।

अहिलैकै २८-३० अर्बको बजेटले कृषिको रूपान्तरण हुन नसक्ने विज्ञहरूको मत छ । उनीहरू यसलाई तीन गुणा बढाउनुपर्ने तर्क गर्छन् । कृषिलाई मर्यादित पेसा बनाएर युवाहरूलाई गाउँमै अड्याउन १ खर्ब रुपैयाँसम्मको बजेट चाहिने उनीहरूको आकलन छ । अहिले नै सरकारले त्यही रूपमा बजेट बढाउन नसके पनि औचित्यका आधारमा रकम विनियोजन गर्न आनाकानी गर्नु हुँदैन । किनभने, कृषि क्षेत्रलाई अझै सरकारले हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ । नाफा सुनिश्चित नहुने भएकाले बैंकहरूले किसानलाई सहजै ऋण दिइरहेका छैनन् ।

सरकारले निश्चित प्रतिशत बजेट कृषिमा लगाउनू भने पनि बैंकहरूले त्यसको पालना गरेका छैनन् । यो समय अनुत्पादक बजेट घटाउने र स्वास्थ्य, शिक्षासँगै कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउने उपयुक्त अवसर हो । तसर्थ, आजको आवश्यकताअनुसार जग बस्ने गरी कृषि क्षेत्रको बजेट ल्याइनुपर्छ । न्यूनतम बचतको प्रत्याभूति हुने गरी सम्मानित जीवन जिउने पेसाका रूपमा कृषिलाई विकास नगरी यसको दिगो विकास सम्भव देखिँदैन । यसमा कृषि मन्त्रालयको मात्र होइन, समग्र मुलुकको हित छ ।