ड्राइभिङ सिटको दोषी राजनीति

नेपालमा के परिवर्तन भयो गणतन्त्र आएर ? सायद, यो प्रश्नमाथि हामी सर्वाधिक बहस गर्नेछौं, यो साताभरि । फेरि उही कुरा दोहोरिनेछन् वर्षभरिका लागि- यता सवारी, उता सवारी, यो सन्देश, त्यो सन्देश !
कृष्ण खनाल

नेपाल गणतन्त्र भएको १२ वर्ष भयो । १५ जेठमा तेह्रौं गणतन्त्र दिवस मनाइन्छ, सरकारी तहमा औपचारिक रूपले । ‘डी फ्याक्टो’ गणतन्त्रको अभ्यास गर्न थालेको त २०६२/६३ आन्दोलनको लगत्तैदेखि हो ।

त्यो पनि हिसाब गर्ने हो भने १४ वर्ष नाघिसक्यो हाम्रो गणतन्त्र-यात्रा । त्यही आन्दोलनको सफलताले झुकाएको हो तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई । संविधानसभाबाट गणतन्त्रको घोषणा एउटा औपचारिकता मात्र थियो, राजालाई नारायणहिटी दरबारबाट वैधानिक रूपमा बिदा गर्ने बाटो । गणतन्त्रमा अवतरणको प्रक्रिया ४ जेठमा प्रतिनिधिसभाको ऐतिहासिक घोषणाबाटै सुरु भएको थियो । नेपालमा के परिवर्तन भयो त गणतन्त्र आएर यी बाह्र-चौध वर्षमा ? सायद, यो प्रश्नमाथि हामी सर्वाधिक बहस गर्नेछौं, यो साताभरि । फेरि उही कुरा दोहोरिनेछन् वर्षभरिका लागि- यता सवारी, उता सवारी, यो सन्देश, त्यो सन्देश !

मलाई यहाँ दुइटा देशको उदाहरण दिएर कुरा अघि बढाउन मन लागेको छ । दक्षिणपूर्वी एसियामा पर्ने मलेसिया संसदीय प्रणाली भएको एउटा संघीय देश हो, तर गणतन्त्र होइन, राजा छन् त्यहाँ । हरेक पाँच वर्षमा नयाँ राजाको चुनाव हुन्छ । राजालाई कार्यकारी अधिकार छैन, एक प्रकारले संवैधानिक राजतन्त्र छ । मलेसियाली संघमा आबद्ध १३ राज्यमध्ये नौवटामा राजतन्त्र छ, सुल्तानी व्यवस्था छ । त्यसलाई सामन्ती प्रणालीको अवशेष भने पनि हुन्छ । नौ जना सुल्तानहरूको एउटा सम्मेलनले आफूमध्येबाट वरिष्ठताका आधारमा पाँच वर्षका लागि राष्ट्राध्यक्ष चुन्छ, त्यही व्यक्तिलाई राजा भनिन्छ । के भिन्नता होला त्यहाँको राजतन्त्र र हाम्रो गणतन्त्रमा ? हामीले पनि त एकपटक पदमा पुगेका सबै मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिलाई राजघराना अर्थात् सुल्तानजस्तै त बनाएका छौं । गाडीका ताँती र सुरक्षाकर्मीको लावालस्कर लाग्छ जता गए पनि । त्यो कहिलेसम्मका लागि हो टुंगो छैन, बाँचुन्जेलसम्म चल्छ होला । कहाँ छ हामीसँग लोकतान्त्रिक-गणतान्त्रिक राजनीतिक संस्कार ?

सन् ६० को दशकसम्म युद्ध र आन्तरिक कलहले अक्रान्त थियो मलेसिया । त्यहाँ लोकतन्त्र पनि नाम मात्रको र नियन्त्रित थियो । तर, केही दशकभित्रै त्यसले उल्लेख्य प्रगति गर्‍यो । आज लोकतन्त्रले पनि संस्थागत स्थिरता हासिल गरेको छ । काम नलाग्ने गए-गुज्रेको ठाउँ भनेर मलेसियाले अलग गरिदिएको नयाँ मुलुक हो सिंगापुर, त्यसको प्रगति झन् कता हो कता ! दुई दशकमै तेस्रो विश्वबाट पहिलो विश्वमा पुगेको नमुना मुलुक हो त्यो । सिंगापुरमा राजा छैन, गणतन्त्र नै छ । मलेसिया भूगोलका हिसाबले नेपालभन्दा ठूलो भए पनि जनसंख्या करिब उत्तिकै हो । पूर्वाधार पनि ६० को दशकसम्म खासै बनेको थिएन । आफूसँग भएको प्राकृतिक स्रोतको सफल उपयोग गर्न सकेको उदाहरण हो मलेसिया । सिंगापुर त के थियो र, बालुवाको टापुबाहेक ! खानेपानी पनि किन्नुपथ्यो त्यहाँ । तर, मानिसको मिहिनेत र प्रविधिको प्रयोगले बनेको देश हो त्यो । त्यस क्षेत्रका थाइल्यान्डलगायत अरू मुलुकहरू पनि बितेका केही दशकमा उल्लेख्य विकास गरेका देशमा गणना गरिन्छन् ।

चाहे राजाको शासन होस्, या लोकतन्त्र, गणतन्त्र र प्रजातन्त्र, हामीले चाहिँ केवल गुमाएको अवधि हो बितेका दशकहरू । राजनीतिक आन्दोलन र नाराबाजीमा हामी अरूभन्दा धेरै अगाडि छौं । देखाउने राजनीतिक परिवर्तन पनि हासिल गरेका छौं तर उपलब्धिचाहिँ हात लाग्यो शून्यजस्तो भएको छ । किन यस्तो भएको होला ? प्रकृतिले हामीलाई निकै वैभवशाली बन्ने अवसर दिएको छ । जलस्रोत मात्रै पनि पर्याप्त छ हाम्रो समृद्धि र प्रगतिका लागि, सही उपयोग र विनिमय गर्न जाने । कर्णाली क्षेत्र घुम्दा देखिन्छ— प्रकृतिको वैभवशाली उपस्थिति तर त्यहीँ छ, अविकास र दरिद्रताको ठूलो खण्डहर । कहाँ छ हाम्रो त्रुटि ? निश्चित रूपमा राजनीतिको अयोग्यताको उदाहरण हो यो । दोषी कुनै न कुनै रूपमा समाजका सबै क्षेत्र होलान्, तपाईं-हामी पनि हौंला । तर, सबैभन्दा दोषी नि:सन्देह ड्राइभिङ सिटको राजनीति नै हो ।

...

हिजो हामीले धेरै दोष २०१७ साल पुस १ गते लोकतन्त्रको घाँटी निमोठेको घटना र त्यसपछिको निर्दलीय राजनीतिमा देख्यौं । त्यो सत्य हो, त्यसमा कुनै शंका छैन । निर्दल फालेर बहुदलमा गएपछि हाम्रो बाटो सफा हुन्छ भन्ने लागेको थियो, निकै ठूलो आशा थियो । नेताहरूले सिंगापुर, स्विट्जरल्यान्डको मिठो सपना पनि बाँडे, तर कहीँ पुगिएन । राजतन्त्र पो हो कि बाधक, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यसंरचना पो हो कि ? गणतन्त्र र संघीयताको नयाँ एजेन्डा बोक्यौं २०६२/६३ को आन्दोलनमा । तर, हाम्रो बाटो अझै दलदलमै छ, झन् दुरूह बन्दै गएजस्तो लाग्छ ।

मलाई पनि बेलाबेला घोचिरहन्छन्, यी प्रश्नहरूले । हामीले खोजेको लोकतन्त्र, गणतन्त्र अहिले जे देखेका छौं, जे भोगेका छौं त्योभन्दा बढी के हो त ? के फरक हुन्छ होला म आफैं राष्ट्रपति भएँ भने, या सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री, सत्तारूढ वा विपक्षी दलको ठूलो नेता हुँदो हुँ त ! लाग्छ, अहिलेका सबै चालचलन फालिदिन्थें । बिलकुलै नयाँ सिर्जना गरिदिन्थें सबैले गर्व गर्न पाउने गरी । त्यो अझै पनि सम्भव छ, गणराज्यको सादृश्य प्रतीक राष्ट्रपतिको पदमा एउटा सत्पात्रलाई राख्न सकेमा । सफा र योग्य नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन पाएमा । नेताको खोकिलाबाट मुक्त, अलिकति मौलिक र नागरिक सोच भएको ‘मान्छे’ त्यहाँ पुग्न सकेमा । पद र सुविधाको भोको दरिद्र मानसिकताबाट चोखो मान्छेलाई त्यहाँ उभ्याउन पाएमा । त्यस्ता मान्छे हामीसँग नभएका होइनन् । गणतन्त्रलाई आफ्नै कदमा ढाल्ने प्रवृत्तिका मान्छेले व्यवस्थापन गरेको गणतन्त्रमा त्यस्ता मानिस नदेखिनु, नभेटिनु कुनै आश्चर्य होइन ।

...

यो लामो लकडाउनमा म बीपी कोइरालाका पुस्तकहरू फेरि पढ्दै छु । तिनमा उहाँका विचार र चिन्तनलाई खोतल्ने प्रयास गर्दै छु । धेरै लामो समयदेखि त्यसै थन्किएर रहेको मेरो इच्छा हो यो । धेरैलाई लाग्न सक्छ, बीपी कोइराला र गणतन्त्रको के सम्बन्ध छ ? बीपी त संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो, कहाँबाट आयो बीपी र गणतन्त्रको साइनो ? हो, बीपीले सोझै गणतन्त्रको वकालत गरेको पाइँदैन । तर, म उहाँका अभिव्यक्तिहरूमा गणतन्त्रको भावना र सोचको कुनै कमी देख्दिनँ । अहिले गणतन्त्रको मस्ती मार्नेहरूभन्दा त कता हो कता बीपीमा क्रान्तिकारी सोच थियो, त्यो सोचलाई अहिलेका कथित गणतन्त्रवादीको भन्दा कम भन्न मिल्दैन । २०१७ सालपछि जेलमा बन्दी भएर बस्दा उहाँ सोच्नुहुन्छ र डायरीको पानामा लेख्नुहुन्छ- ‘के क्रान्तिले जहिले पनि निम्नस्तरीय व्यक्तिहरूको हातमा आफूलाई सुम्पेर आफ्नो आदर्श र लक्ष्यलाई परित्याग गरेर विकृतस्वरूप धारण गर्नुपर्छ ? के क्रान्ति पनि यसमा लागेका आदर्श पुरुषहरू, दार्शनिक, कलाकार, साधारण व्यक्तिहरूभन्दा बदमास लुच्चा, घृणा र वासनाका अर्धमानव प्रतिमूर्तिहरूलाई खोजी हिँड्छ ?’

‘जेलजर्नल’ को एउटा पृष्ठमा कोरिएका यी प्रश्नले मलाई हल्लायो । नेपालको वर्तमान राजनीतिलाई सम्झिँदा निकै मार्मिक लाग्यो यो प्रश्न । बीपीले यी हरफ कोरेपछि दुई-दुईवटा ठूला आन्दोलन भए नेपालमा । राजतन्त्र फ्याँकियो, गणतन्त्र आयो । तर, यी हरफ अहिले पनि उत्तिकै टड्कारो साबित भएका छन्, किन ? संयोगको कुरा, यसैबेला म १२ वर्षको गणतन्त्रको यात्राबारे संक्षिप्त मन्थन गर्न बसेको छु । हाम्रो गणतन्त्र-यात्रामाथि फुटकर टिप्पणी वा प्रतिक्रियाभन्दा एउटा सिंगो आलेख नै बढी उपयुक्त लाग्यो ।

...

नेपालमा आन्दोलन गर्न सजिलो छ, तर त्यसलाई जोगाउने हाम्रो क्षमता भने निकै कमजोर छ । त्यसैले हरेक आन्दोलन छिट्टै स्खलित हुन्छ, उद्देश्यबाट विमुख हुन्छ र केही सीमित सत्ताधारीको उपभोगको अवसर र उपभोग्य वस्तु बन्छन्— मधेस आन्दोलन नै किन नहोस् ! २००७ सालदेखि हामीले बेहोर्दै आएको यथार्थ यही हो । अझ अहिले त प्रोजेक्टका उत्पादन बनेका छन् कतिपय आन्दोलनहरू । प्रोजेक्ट छ, आन्दोलन छ । प्रारम्भ, प्रयोग र परिणाम सबैतिर स्खलन हुने र गुमाउने अवस्थामा घँचेटिन थालेको छ- आन्दोलनको नाम ।

क्रान्तिपछि प्रतिक्रान्ति एउटा कुरा हो, जुन प्राय: तत्कालै हुनेगर्छ । स्खलन र विचलनचाहिँ अलि समय लिने कुरा हो । तर, प्रतिक्रान्तिजस्तै गरी यो निकै चाँडै हुन्छ नेपालमा । किन होला ? सायद, हरेक दस-बाह्र वर्षको चक्रमा आन्दोलन गर्नुपर्ने हाम्रो नियतिको कारक पनि यही होला । क्रान्ति वा आन्दोलन सम्झौतामा टुंगिँदा पुरानो सत्ता र नयाँ सत्ताको द्वन्द्व र त्यसमा पुरानो सत्ता हावी भयो भने परिवर्तनको उद्देश्य र बाटो विचलित हुनु अस्वाभाविक होइन । हाम्रा सबै आन्दोलन त्यस प्रकृतिका पनि थिएनन् । पटक-पटक आन्दोलन दोहोरिरहनु भनेको आन्दोलनले मिसन गुमाएको संकेत हो ।

हाम्रा राजनीतिक आन्दोलनहरूको पृष्ठभूमिमा हामी दुइटा कुरामा बहुत नराम्रोसँग चिप्लिएका छौँ- मिसन र पात्रता । जे नारा लगाएको भए पनि मिसन हाम्रो परिवतर्नमुखी भएन, शासकीय विस्थापनामा मात्रै केन्द्रित भयो । हाम्रो मिसन भइराखेकोलाई फालेर आफू पुग्ने मात्र भयो । अर्थात् नेतृत्वको दृष्टि केवल सत्ताप्राप्तिमा सीमित भयो । पात्रताको त झन् कुरै नगरौं- भ्रष्ट, बेइमान, अयोग्यहरूको अकाट्य जालो भएका छ- नेता र तिनका वरिपरिका मान्छेहरूको । आफू त भए-भए, अहिले कोभिड-१९ को प्रकोपजस्तै पूरै समाजमा अयोग्यता र भ्रष्टाचारको भाइरस छोडेको अवस्था प्रतीत हुन्छ । भ्रष्ट, अयोग्य र लोभी नेतृत्व आफूभन्दा गतिलो मान्छे चयन गर्ने आँट नै गर्न सक्तैन । सफा र योग्य मान्छेको अपेक्षा गर्नु भनेको अहिले देखिएका नेताको चरित्रविरोधी कुरा हो । झुक्किएर एकाध टिपिएकाहरू प्नि छिट्टै अलग भएका छन् ।

नेताले ‘महान् आन्दोलन’ भनेर मुठ्ठी उठाउँदैमा कुनै पनि आन्दोलन महान् बन्दैन । यो त अरूको नक्कल मात्रै हो, ‘कपी-पेस्ट’ हो खोक्रो क्रान्तिकारिताको । जनतामा गुन्जेको भावनालाई आत्मसात् गर्न सक्नुपर्छ आफैं उदाहरण बनेर काम र व्यवहारमा, अनि मात्र त्यसले महानता पाउँछ, अर्थ दिन्छ । नेपालका अधिकांश नेताहरू पञ्चायतकालका विद्यार्थीको राजनीतिक पर्चाभन्दा माथि उठ्न सकेनन् । त्योभन्दा पृथक् हैसियत बनाउन सकेनन् । सबै पानीमाथि तैरिएका छन्, जनभावनाको गहिराइमा गोता मार्न सकेका छैनन् । त्यसैको दुष्परिणाम हो- आन्दोलनपछिको संवेदनहीन र सत्ताभोगमा लम्पट राजनीति ।

...

जब हामी गणतन्त्रको संस्था निर्माण गर्न थाल्यौं, त्यसको नेतृत्व गर्ने पदाधिकारी चयन गर्न थाल्यौं, प्रारम्भदेखि नै स्खलित हुन थाल्यौं । गणतन्त्रलाई हामीले राजाको ठाउँमा राष्ट्रपतिको व्यवस्था ठान्यौं । त्यसैले जनताले गणतन्त्रको अनुभूति गर्न सक्ने अवस्था बन्न सकेन । फेरि गणतन्त्र भनेको राष्ट्रपति हुने व्यक्तिको छाया पनि त होइन । यसलाई लोकतन्त्रको समग्रतामा हेर्नपर्ने हुन्छ । हाम्रो राजनीतिक चरित्रमा हेर्नपर्ने हुन्छ । जब राजनीतिमा शक्तिप्राप्ति एक मात्र उद्देश्य हुन्छ, राजनीति गर्नेहरू ‘शक्तिका पथयात्री’ मात्र हुन्छन्, यसको व्यापक उद्देश्य हराउँछ, नीति र दर्शन सकिन्छ । अहिले शक्तिका पथयात्रीले लोकतन्त्रको आवरु उतारेका छन् । गणतन्त्रलाई मात्र अलग गरेर हेर्न कसरी मिल्छ र ?

राजधानी काठमाडौंमा २०५८-२०५९ सालतिर नेविसंघ र अखिलका विद्यार्थीहरूले पहिलोपटक गणतन्त्रको नारा लगाउँदा अग्रफंतिमा थिए— गगन थापा, रामकुमारी झाँक्रीहरू । चाबेल क्याम्समा कुन्दन काफ्लेहरू गणतन्त्रको बाकस थाप्थे, विद्यार्थी मत संकलन गर्न । प्रबुद्ध नागरिकहरू सडकमा निस्के, देशैभरि गणतन्त्र र शान्तिको एजेन्डा बोकेर । पार्टीहरूले गिरेको साखलाई पुन:स्थापित गरे आन्दोलनको अग्रपंक्तिमा बसेर । गणतन्त्र आएपछि राष्ट्रपति बनेकाहरूके गर्दै थिए त्यतिखेर ?

गणतन्त्रबारे के सोच थियो तिनको, त्यसबेला ? के उनीहरू कसैले कहिल्यै आफ्नो पार्टी पंक्तिमा, जनतामा गणतन्त्रको कुनै सोच प्रवाह गरेका थिए ? छ उनीहरूको कुनै त्यस्तो सार्वजनिक अभिव्यक्तिको अभिलेख गणतन्त्रको पक्षमा ? सबैभन्दा ठूलो विडम्बना त्यही भएको छ । त्यसैले अहिले गणतन्त्र भनेको राष्ट्रपतिको एउटा स्थूल मूर्तिमा सीमित भएको छ, नागरिक स्पन्दन छैन त्यहाँ ।

आखिर चुनाव नै पनि त कति फराकिलो छ र यसको भित्री पक्षमा पुगेर हेर्ने हो भने ? पहिलो राष्ट्रपति तीन जनाको निर्णय हो— गिरिजाप्रसाद कोइराला, माधवकुमार नेपाल र उपेन्द्र यादव । अहिलेका राष्ट्रपति पनि त दुई जना- केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को चयन न हो । संसद् वा निर्वाचकमण्डलमा मतदान त एउटा औपचारिक प्रक्रिया मात्र त हो नि ! हो, दलीय प्रणालीमा थोरै मतदाताले गर्ने मतदान सामान्यतया औपचारिकतामै सीमित हुन्छ । परिणाम मतदानपहिले नै थाहा हुन्छ । अप्रत्यक्ष निर्वाचनमा यसको धेरै विकल्प पनि छैन । चुनाव प्रणाली नै बदल्नुपर्छ भन्ने मेरो मत होइन । दलहरूले उम्मेदवार चयन गर्दा फराकिलो मन बनाउन सके मात्रै पनि यसमा व्यापक सामाजिक-नागरिक अभिमत र अपनत्व सिञ्चन गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि पार्टीका निर्णायक ‘ठालू’ हरू आफ्नो खल्तीबाट कसैलाई पुरस्कार दिने ‘सुल्तानी’ परम्पराबाट मुक्त हुनुपर्छ ।

गणतन्त्रको घोषणाभन्दा पनि यसको रचना महत्त्वपूर्ण हुन्छ । अझ त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण त्यसले बसाल्ने गणतान्त्रिक संस्कार हुन्छ । त्यसैले अहिलेको गणतन्त्र आन्दोलनकारीको रचना होइन, कांग्रेस, एमालेका लागि त अपुताली परेको मात्र हो । अपुताली परेको सम्पत्ति मस्तीमा उडाइन्छ भन्ने हाम्रो उखान छ । हाम्रो गणतन्त्रको रंगढंग पनि त्यस्तै लाग्छ, त्यस्तै देखिन्छ । आत्मा अपहरित, भोगचलनको वस्तु भएको छ । नीति र दर्शनबिनाको एउटा पदीय अलंकारमा सीमित भएको छ ।

तर, प्राविधिक नै भए पनि गणतन्त्र नेपालको राजनीतिक यथार्थ हो, यसमा कुनै शंका छैन । फेरि राजसंस्था फर्किंदैन । फर्किन्छ कि भन्ने भ्रम कसैले नपाले हुन्छ । तर, के राजसंस्था समाप्तिको घोषणा हुनु र नारायणहिटी दरबारमा श्रपेच लाएर बस्ने राजा नहुनु नै गणतन्त्र परिचायक हो ? गणतन्त्रको नाममा हामीले खोजेको यत्ति नै हो त ? पक्कै होइन, त्यति त हामीले पाएकै छौं । किन गुनासो सुनिन्छ गणतन्त्रका बारेमा ? किन आक्रोश पोखिन्छ राष्ट्रपतिका ‘सवारी’ र ‘सन्देश’ मा ? यसपालि एउटा कमी भयो, संसद्मा राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन

गर्दा ‘मेरो सरकार’ भन्ने बोली परेनछ । मानिसहरूले यसैमा खुसी व्यक्त गरे, त्यति सानो कुरामा पनि । आखिर के नै बढी खोजेका रहेछन् र जनताले, जुन पालना गर्न सकिन्न ?

...

गणतन्त्र भनेर राजनीतिक पार्टीहरूले के-के खोजेका थिए ! सायद राजा-महाराजाभन्दा ठूलो आकार र सानसौकतमा आफ्नो प्रतिमूर्ति खोजेका थिए । त्यसको प्राविधिक संरचनामा मैले यहाँ बहस गर्न खोजेको होइन । आम मानिसलाई त्यसमा खासै ठूलो सरोकार पनि हुँदैन । त्यो त संविधानले व्यवस्था गर्ने एउटा रूप हो । जनता आफ्नो रुचिअनुसार दलको पछि लागेर कार्यकारी राष्ट्रपति कि आलंकारिक, विवादमा विभाजित हुनु त्यति जरुरी छैन । त्यसले गणतन्त्रको अपनत्वमा भिन्नता दिने पनि होइन । मैले यहाँ चाहेको भावनात्मक पक्ष हो, राष्ट्रपति हुने व्यक्तिको नागरिक छवि, व्यवहार र संवेदनशीलताको कुरा हो, जसले हामी सबैलाई गणतन्त्रको निकटतम स्पन्दन दिन सक्छ ।

हामी सामान्य नागरिकले सडकमा गणतन्त्रको नारा लगाउँदा कुनै ठूलो तडकभडकको संरचना खोजेका थिएनौं । शक्तिशाली संस्था अनि त्यसमा ठूलो र जनता नै डराउनुपर्ने व्यक्ति विराजमान भएको पनि खोजेका थिएनौं । शासनको प्रतिविबव दिने गणतन्त्रभन्दा ‘गणराज्य’ खोजेका थियौं । राष्ट्रपति सडकमा आउजाउ गर्दा जनता छेउलागेर दासजस्तो मूर्तिवत् हुनुपर्ने अवस्था त झन् पटक्कै खोजिएको थिएन । सबै नेपालीको सम्मान र समानताको एउटा सालिन प्रतीक खोजेका थियौं । ‘अधिराज्य’ बाट ‘गणराज्य’ मा रूपान्तरण खोजेका थियौं । गणतन्त्र भन्ने पदावलीमा म फेरि शासनयन्त्रकै संरचना देख्छु, जब कि गणराज्यले एउटा सामुदायिक भावनाको अभिव्यक्ति दिन्छ । त्यसैले संविधानमा ‘संघीय गणराज्य नेपाल’ लेखियोस् भन्ने चाहना थियो । संविधान र कानुनमा शब्दको अर्थ र व्याख्या रहन्छ, राजनीतिमा पहिचान र प्रतीकात्मक संवेदनशीलता । उद्देश्य र प्रयोगले समेट्न सके, समतामूलक नागरिक संस्कार बनाउन सके शब्दको भिन्नता त्यति ठूलो कुरा हुँदैन ।

मैले गणतन्त्रको कुरा गर्दा धेरै ठूलो आकांक्षा पालेको थिइनँ । जन्मका आधारमा राज्यको सुविधा र पदको उच्चासनको अन्त्यभन्दा बढी खोजेको थिइनँ । संस्कारबिनाको लोकतन्त्र, गणतन्त्रमा सैनिकले बुट बजारेको डरलाग्दो ध्वनि प्रवाहित हुन्छ । के दायाँ-बायाँ सैनिक परेडबिना राष्ट्रपतिको आवागमन सम्भव छैन ? के त्यो बिनापदको आधिकारिकता रहँदैन ? यो सुरक्षाको प्रश्न होइन, राजनीतिक-नागरिक सोच र संस्कारमा अविश्वास एवं वैचारिक स्खलनको संकेत हो । सडकको परेडलाई अदृश्य बनाउन हेलिकोप्टरको विकल्पका कुरा पनि सुनिन्छ अहिले । त्यो अझ नागरिक सम्बन्धविच्छेद भएको भुइँफुट्टा राष्ट्रपति बनाउने कुरा भयो । सबैले भन्ने बेला आएको छ- नागरिक स्वाभिमान नभएको र सेनाको सलामीमा रमाउने राष्ट्रपति हाम्रो अपेक्षा होइन । प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७७ ०९:१२

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

नेकपाको 'हाइकमान्ड’ कता छ ?

राष्ट्रपति सी चिनफिङ सत्तामा आएदेखि चीनले 'शान्त कूटनीति’ छोडिदिएको छ । नेपालका विषयमा ऊ पनि खुलेर भारतकै प्रतिस्पर्धामा उत्रन थालेको छ ।
कृष्ण खनाल

सत्तारूढ नेकपाको, पार्टीभन्दा पनि नेताहरूको भागबन्डाको संकट अहिलेलाई टरेजस्तो देखिन्छ । गुटमा आबद्ध केही नेताले स्थायी समिति बैठकको अनिश्चिततालाई लिएर उठाएका केही चासोबाहेक सबै शीर्ष नेता अहिले चुप छन् ।

यो भोलि अझ ठूलो संकट निम्त्याउने मन्दी हो वा अस्थायी टालटुल, छुट्याउन अलि कठिन भएको छ । राजनीतिक पार्टीमा संकट नलम्बिएकै राम्रो, नफुटेकै जाती । तर प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीका पछिल्ला केही कर्म-अकर्मलाई लिएर दुई साताअघि नेकपामा देखिएको छरपस्ट पाखुरी-खैंचन के चियाटेबलको भुइँचालो मात्रै थियो त ? पार्टीभित्रका दुई-चार नेताको सत्ता भागबन्डाको कसरत मात्रै थियो त्यो ? वास्तवमा नेपालका प्रमुख भनिएका दलहरूमा योभन्दा बढी संस्थागत संस्कार के नै बस्न सकेको छ र अहिलेसम्म ?

यसअघि यही स्तम्भमा म लेख्दै थिएँ, नौ सदस्यीय सचिवालयलाई ‘नेकपाको हाइकमान्ड’ भनेर । मेरो अल्पज्ञान रहेछ त्यो । अहिले पो देखिंदै छ नेकपाको कान समाउने शक्ति, अर्थात् हाइकमान्ड अर्कै छ, अन्तै छ भनेर । लुकेको छैन, सीधै अगाडि आएको छ, उत्तरतिरको छिमेकी चीन । पहिले पनि नदेखिएको त होइन, एकताको कुरामा ओली-प्रचण्डले जति बहादुरी छाँटे पनि छिमेकी कम्युनिस्ट ठूलदाजुको निर्देशन अनपेक्षित कुरा थिएन । एकतापछि सी विचार प्रशिक्षण थापेकै थियो नेकपाले ।

तर वैशाख तेस्रो साताका अन्तिम दिनहरूमा चिनियाँ पक्ष निकै निर्णायक भएर देखियो, नेकपाका नेताहरूको मेलमिलाप गराउनका लागि । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र उत्तर छिमेकी चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको टेलिफोन वार्ता भयो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि इजरायलका राष्ट्रपति रुभिनसँग टेलिफोन संवाद गरेको भनी ट्वीट देखियो । यद्यपि रुभिनसँग ओली-संवादको पार्टी मामिलामा कुनै सम्बन्ध छैन, कूटनीतिक स्खलनबाहेक ।

कूटनीतिमा प्रोटोकलको कुरा पदीय समकक्षतामा भन्दा भूमिकामा बढी महत्त्वको मानिन्छ । कहिलेकाहीं सीमा नाघेर गरिने स्वागत-सत्कारको पनि अर्थ रहन्छ । २००७ सालपछि त्रिभुवन राजा भए पनि आफ्नो देशका आन्दोलनकारी राजनीतिक नेताहरूलाई मित्रवत् व्यवहार गर्थे, राजाको प्रोटोकलभन्दा बाहिर निस्केर । भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूका प्रति उनी कृतज्ञ थिए । नेहरू नेपाल भ्रमणमा आउँदा उनले विमानस्थलमै पुगेर स्वागत गरेका थिए । उनको मित्रता र निकट भावलाई प्रोटोकलको औपचारिक सीमाले छेकेको थिएन । राष्ट्रपति भण्डारीलाई कम्युनिस्ट साइनो र पदीय समकक्षताले सजिलो बनाएको होला । तर प्रधानमन्त्री ओली र इजरायली राष्ट्रपतिसँग कस्तो निजी निकटता छ, त्यो कहिलेदेखिको हो, कसैले बुझ्न सकेको होला जस्तो लाग्दैन । इजरायली प्रधानमन्त्री नेतान्याहुसँग किन गर्न सकेनन् संवाद ? राष्ट्रपतिसँग कुरा गरेको भनेर दंग पर्ने कि आफ्नो पदीय भूमिकालाई सम्मानित राख्ने ? बुझिनसक्नु छ, ओलीराजको कूटनीतिक चाला ।

राष्ट्रपति सी र राष्ट्रपति भण्डारीबीच के कुरा भयो ? बाहिर देखाउनका लागि जे भनिन्छ, त्यसको खासै अर्थ छैन । शिष्टाचार आदानप्रदानको बेला पनि होइन यो । आपसी सहयोग र द्विपक्षीय सम्बन्धका कुरा भए प्रधानमन्त्रीसँग हुनुपर्थ्यो, त्यसको कार्यकारी महत्त्व हुन्थ्यो । परराष्ट्र र अरू सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जानकारी हुन्थ्यो, त्यसको अभिलेख रहन्थ्यो । तर जुन समयमा त्यो संवाद भयो, त्यसको चाहिँ बढी अर्थ लाग्छ, नेकपा संकटका सन्दर्भमा । यो चाहेर पनि लुक्दैन । त्यसपछि राजदूत होउ यान्छी जसरी सक्रिय भइन् नेकपाका नेताहरूलाई भेट्न, त्यसले दुई राष्ट्रपतिका कुराको विषयलाई अनुमान लगाउन आधार दिन्छ । उनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहित पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाललाई भेटिन् । तर वामदेवलाई भेटे-नभेटेको चर्चा भएन । सायद, प्रोटोकल मिलेन कि ? वा, वामदेव त गोटी मात्र हुन्, निर्णायक खेलाडीमा उनी गनिंदैनन् भनेर ? जे होस्, छिमेकी चीनको त्यो सक्रियतापछि नेकपाको विवाद सामसुम भयो, सचिवालय बैठक छायाजस्तो भएर ‘हस् हजुर, लालसलाम’ भनेर सकियो ।

हाम्रो राजनीतिमा वैदेशिक प्रोटोकल अलौकिक छ । चीनमा कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली छ, हामीकहाँ प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारी भनेर मानेका छौं । तर प्रधानमन्त्रीलाई त्यसको हेक्का छैन र चीनको मामिला गौण हुन्छ । राष्ट्रपति भण्डारीमा चीनका राष्ट्रपति सीसँग कार्यकारी हैसियतमा नजिकिने चाहना तीव्र देखिन्छ । राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणका बेला त्यो सबैले देखेकै हो । अब त्यो संस्थागतजस्तो हुन थालेको छ । पञ्चायतकालमा राजालाई यस्तै रहर थियो, समस्या पनि । अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सम्मेलनहरूमा सरकार प्रमुखका रूपमा जाने लोभ नछाड्ने, तर प्रधानमन्त्रीका रूपमा आएका अरू देशका सरकार प्रमुखलाई समकक्षी मान्न पनि प्रोटोकलले नदिने । अनि ‘दर्शनभेट’ दिने गजबको सुकुलगुन्डे कूटनीति थियो त्यस बेला । अब त्यही लिगेसी नेपाल-चीन कूटनीतिको अंग बन्लाजस्तो छ, कम्तीमा नेकपाको शासनकालमा । नेपालका प्रधानमन्त्री र चीनका राष्ट्रपति दुवै कार्यकारी प्रमुख भए पनि भूमिकाभन्दा पदीय प्रोटोकलको स्थायी अन्तर बस्ने भयो ।

कम्युनिस्टहरू सरकारमा मन्त्री भएका बेला निकै फुर्तीफार्ती बढेको देखिन्छ, वैदेशिक प्रोटोकलका बारेमा । राजदूतसँग कसले भेट्न हुने, कसले नहुने कुरा उठ्थे । आचारसंहिता तोकिन्थे, अहिले पनि छ क्यारे । तर ऐनमौकामा ती सबै तोडिन्छन्, आफ्नो स्वार्थ मिलेमा । सन्दर्भ मिलेकाले मात्र मैले प्रोटोकलको यो विसंगतिको चर्चा गरेको हुँ, तर मैले यहाँ उठाउन खोजेको कुरा पार्टीकै हो । त्यसमा पनि हाम्रा प्रमुख पार्टीहरूको भारत/चीन-अभिमुख शैली । पछिल्लो समयमा कसरी यो दक्षिणबाट उत्तराभिमुख हुँदै छ भनेर देख्न सकिन्छ । आन्तरिक राजनीति र परराष्ट्र सम्बन्धका आयाममा त्यसको कस्तो प्रभाव पर्ला, सोच्ने बेला आएको छ । यहाँ अलिकति पृष्ठभूमिसहित चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ ।

झन्डै दुई शताब्दीदेखि दक्षिणतर्फको छिमेकीले आन्तरिक राजनीतिसहित नेपालको मामिलामा प्रत्यक्ष प्रभुत्व जमाउँदै आएको थियो । सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भयो, नेपालमा ‘प्रजातन्त्र’ आयो तर त्यो भूमिका बदलिएन । २००७ सालपछि भारतका प्रधानमन्त्री नेहरूले राजा त्रिभुवनलाई चिठी नै लेख्थे, यसलाई प्रधानमन्त्री/मन्त्री बनाऊ, उसलाई नबनाऊ भनेर । २००८-९ सालमा मातृका र बीपी कोइराला दाजुभाइको इतिहासप्रसिद्ध झगडा भयो; नेहरू, जयप्रकाश नारायण, राममनोहर लोहिया सबै लागेका थिए नेपाली कांग्रेसका नेताहरूबीच मिलापत्र गराउन । तर त्यो भएन र मातृका निकालिए । उनले अर्को पार्टी बनाए र प्रधानमन्त्री भए । उनलाई नेहरूको साथ थियो । त्रिभुवन त्यसलाई नाइँनास्ति गर्न सक्तैनथे । त्रिभुवनपछि महेन्द्रले निकै चलाखीसाथ खेल्न थाले । आफैं बुझ्थे, कुन कार्ड कसरी खेल्नुपर्छ भनेर । २०१७ सालमा उनले पार्टीहरूलाई नै फ्याँकिदिए, व्यक्तिलाई मात्र खेलाए पुग्ने भो । उनले ल्याएको निर्दलीय पञ्चायतमा, हेर्दा स्वतन्त्र छनोटजस्तो देखिन्थ्यो, तर उत्तर-दक्षिण दुवैलाई नचिढ्याई गोटी चाल्थे ।

नेपालका प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरू, कांग्रेस र कम्युनिस्ट दुवै, भारतको स्वतन्त्र वातावरणमा उतै खुलेका हुन्, नेपालीले नै खोलेका हुन् । संस्थापक नेताहरूले राजनीति पनि उतै सिकेका हुन् । म त्यसमा दोष देख्दिनँ । नेपालभित्र त्यो सम्भव थिएन, प्रजापरिषद्को घटनाले सिद्ध गरिसकेको थियो । दुई देशबीच पार्टी भाइचारा सम्बन्ध निकै भावनात्मक थियो, ठूलदाजुपन पनि हुने नै भयो । पञ्चायतको तीन दशक निर्दलीय भने पनि राजनीतिको हबमा कांग्रेस र कम्युनिस्ट नै थिए- प्रतिबन्धित, निर्वासित, भूमिगत जे भने पनि ।

नेपाली कांग्रेसको निकटता भारतीय कांग्रेसभन्दा सोसलिस्टहरूसँग थियो । तर उनीहरू आफैं सीमान्तमा थिए, भारतको राजनीतिमा । सन् ६० को दशकमा कम्युनिस्ट पार्टीमा अन्तर्राष्ट्रिय तहमै विभाजन आयो । चीनमै पनि माओवादी र सरकारवादी खेमामा विभाजन र द्वन्द्व भयो । त्यसको प्रभाव विश्वव्यापी रूपमा पर्‍यो । कम्युनिस्ट पार्टीकै ब्रान्डमा रसियन छाताबाट एउटा समूह निस्क्यो, मार्क्सवादी भयो । चीनले सोझै कम्युनिस्ट बेइजिङ धुरी बनाएन । तर मार्क्सवादी-लेनिनवादीको धार चीनतिरै थियो । भारतमा माओकालीन चिनियाँ सांस्कृतिक क्रान्तिको लाइनमा नक्सलपन्थी आन्दोलन भयो, नयाँ पार्टी बन्यो मार्क्सवादी-लेनिनवादी ।

नेपालमा पनि झापा आन्दोलन भयो, मा-ले जन्म्यो । भारतमा जति घटक थिए रुसवादी, मार्क्सवादी, लेनिनवादी, माओवादी, यो वा त्यो समूह सबै बने नेपालमा पनि, अझ त्योभन्दा बढी । जुछेवादी अलि फरक थियो होला, बाँकी सबै भाकपाकै समानान्तर चिरा थिए । नेपालका कम्युनिस्ट घटकहरूको चीनसँग भन्दा भारतीय कम्युनिस्ट घटकहरूसँगै प्रत्यक्ष सम्बन्ध र सहकार्य थियो ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनमा भारतका प्रायः राजनीतिक पार्टीले खुलेर समर्थन गरे । मार्क्सवादी र मा-ले मिलेर एमाले भएपछि पनि उनीहरूको औपचारिक सम्बन्ध भारतको मार्क्सवादीसँगै थियो ।

त्यतिखेर हरकिशनसिंह सुरजितको नाम निकै सुनिन्थ्यो । बाह्रबुँदे समझदारी, २०६२/६३ को आन्दोलन, शान्ति सम्झौता, संविधानसभाबाट संविधान बनाउने बेलासम्म सीताराम येचुरीको नाम हावी थियो, कम्युनिस्ट वृत्तमा मात्र होइन, नेपालकै राजनीतिक पटदृश्यमा । चीनले २०६२/६३ को आन्दोलन र शान्ति सम्झौतासम्म ‘शान्त कूटनीति’ नै पछ्याइरहेको थियो नेपालको मामिलामा । त्यसपछि बिस्तारै चीन पनि बोल्न थाल्यो । राष्ट्रपति सी सत्तामा आएदेखि चीनले त्यो नीति छोडिदिएको छ । नेपाल विषयमा ऊ पनि खुलेर भारतकै प्रतिस्पर्धामा उत्रेको छ । गत चुनावमा पार्टी एकीकरणको घोषणासहित एमाले-माओवादी गठबन्धनदेखि भारतीय कम्युनिस्ट नेताको नेपाल आउजाउ खासै देखिन्न, येचुरीको नाम पनि सुनिएको छैन । ओली नेतृत्वको सरकार बनेपछि र एकीकरण भएर नेकपा बनेपछि चिनियाँ

कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) र राष्ट्रपति सी चिनफिङको मात्र कुरा भएन, सी विचार नै मार्गदर्शक बनेको छ नेकपामा । नेकपाको मात्र कुरा होइन, नेपालकै राजनीतिमा ठूलै भूराजनीतिक फड्को (सिफ्ट) देखिन थालेको छ ।

यसको दीर्घकालीन परिणाम के हुन्छ, भविष्यले नै बताउला, तर तत्काल राजनीति यसैमा तरंगित भएको छ । लैनचौर एम्बेसीमै लगाम छ भनिएका पार्टीहरू पनि सत्तारूढ नेकपासँग नाता जोड्न दौडधुपमा थिए, केही साताअघिसम्म । कांग्रेस एक्लिँदै थियो, शिष्टाचारको सम्बन्धबाहेक उसले उत्तर छिमेकीसँग पार्टीको तहमा सीसीपी र सरकारसँग द्विपक्षीय सम्बन्धका विषयबाहेक साझेदारी गर्ने कुरा खासै केही छैनन् । विभाजनको षड्यन्त्र र संघारमा पुगेपछि अहिले संयुक्त भएको ‘जनता समाजवादी’ को नेकपासँग केही दूरी बढेको होला । तर मधेसका नाममा नेताहरूको सट्टापट्टाको राजनीति जतिखेर जता पनि पल्टिन सक्छ । मधेसकेन्द्रित दलहरूले डेढ दशक पार गर्दा पनि आकार लिन सकेका छैनन् । त्यसो त, अहिले नेकपाकै आकारको प्रश्न अझ ठूलो भएको छ ।

हो, हिजो दक्षिणतर्फको छिमेकीले हाम्रो राजनीतिलाई निर्देशित गर्थ्यो । हाम्रा दलहरू, हाम्रो राजनीति धेरै भारतमुखी भयो भनेर आलोचना गरिन्थ्यो । त्यसमा परिवर्तन अपेक्षित मात्र होइन, अनिवार्य नै थियो । तर केही समयदेखि नेकपाको व्यवहार हेर्दा लाग्छ, यताबाट उता मुख बदलिएको मात्र हो, परमुखापेक्षी राजनीतिक चरित्र यथावत् छ ।

आखिर जता ढल्के पनि ठूलदाजुकै छाता त हो नि ! अब नेकपाका लागि भाकपाका घटकहरूले प्रोक्सी गरिदिनुपर्दैन, सोझै बेइजिङ हाजिर छ । चिन्ता हाम्रो राजनीतिको मोहराले उत्तरी फड्को मार्‍यो भन्ने होइन । यो फड्को नेकपाको मात्र हो, राजनीतिको होइन । अर्को चुनावका बेला श्रीलंका र माल्दिभ्समा जस्तै यहाँ पनि भारत र चीनको प्रतिस्पर्धा हुने भयो; हाम्रा प्रमुख दलहरू, कांग्रेस र कम्युनिस्ट त प्रोक्सी मात्र ।

प्रकाशित : वैशाख २८, २०७७ ०९:२१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×