ड्राइभिङ सिटको दोषी राजनीति- विचार - कान्तिपुर समाचार

ड्राइभिङ सिटको दोषी राजनीति

नेपालमा के परिवर्तन भयो गणतन्त्र आएर ? सायद, यो प्रश्नमाथि हामी सर्वाधिक बहस गर्नेछौं, यो साताभरि । फेरि उही कुरा दोहोरिनेछन् वर्षभरिका लागि- यता सवारी, उता सवारी, यो सन्देश, त्यो सन्देश !
कृष्ण खनाल

नेपाल गणतन्त्र भएको १२ वर्ष भयो । १५ जेठमा तेह्रौं गणतन्त्र दिवस मनाइन्छ, सरकारी तहमा औपचारिक रूपले । ‘डी फ्याक्टो’ गणतन्त्रको अभ्यास गर्न थालेको त २०६२/६३ आन्दोलनको लगत्तैदेखि हो ।

त्यो पनि हिसाब गर्ने हो भने १४ वर्ष नाघिसक्यो हाम्रो गणतन्त्र-यात्रा । त्यही आन्दोलनको सफलताले झुकाएको हो तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई । संविधानसभाबाट गणतन्त्रको घोषणा एउटा औपचारिकता मात्र थियो, राजालाई नारायणहिटी दरबारबाट वैधानिक रूपमा बिदा गर्ने बाटो । गणतन्त्रमा अवतरणको प्रक्रिया ४ जेठमा प्रतिनिधिसभाको ऐतिहासिक घोषणाबाटै सुरु भएको थियो । नेपालमा के परिवर्तन भयो त गणतन्त्र आएर यी बाह्र-चौध वर्षमा ? सायद, यो प्रश्नमाथि हामी सर्वाधिक बहस गर्नेछौं, यो साताभरि । फेरि उही कुरा दोहोरिनेछन् वर्षभरिका लागि- यता सवारी, उता सवारी, यो सन्देश, त्यो सन्देश !

मलाई यहाँ दुइटा देशको उदाहरण दिएर कुरा अघि बढाउन मन लागेको छ । दक्षिणपूर्वी एसियामा पर्ने मलेसिया संसदीय प्रणाली भएको एउटा संघीय देश हो, तर गणतन्त्र होइन, राजा छन् त्यहाँ । हरेक पाँच वर्षमा नयाँ राजाको चुनाव हुन्छ । राजालाई कार्यकारी अधिकार छैन, एक प्रकारले संवैधानिक राजतन्त्र छ । मलेसियाली संघमा आबद्ध १३ राज्यमध्ये नौवटामा राजतन्त्र छ, सुल्तानी व्यवस्था छ । त्यसलाई सामन्ती प्रणालीको अवशेष भने पनि हुन्छ । नौ जना सुल्तानहरूको एउटा सम्मेलनले आफूमध्येबाट वरिष्ठताका आधारमा पाँच वर्षका लागि राष्ट्राध्यक्ष चुन्छ, त्यही व्यक्तिलाई राजा भनिन्छ । के भिन्नता होला त्यहाँको राजतन्त्र र हाम्रो गणतन्त्रमा ? हामीले पनि त एकपटक पदमा पुगेका सबै मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिलाई राजघराना अर्थात् सुल्तानजस्तै त बनाएका छौं । गाडीका ताँती र सुरक्षाकर्मीको लावालस्कर लाग्छ जता गए पनि । त्यो कहिलेसम्मका लागि हो टुंगो छैन, बाँचुन्जेलसम्म चल्छ होला । कहाँ छ हामीसँग लोकतान्त्रिक-गणतान्त्रिक राजनीतिक संस्कार ?

सन् ६० को दशकसम्म युद्ध र आन्तरिक कलहले अक्रान्त थियो मलेसिया । त्यहाँ लोकतन्त्र पनि नाम मात्रको र नियन्त्रित थियो । तर, केही दशकभित्रै त्यसले उल्लेख्य प्रगति गर्‍यो । आज लोकतन्त्रले पनि संस्थागत स्थिरता हासिल गरेको छ । काम नलाग्ने गए-गुज्रेको ठाउँ भनेर मलेसियाले अलग गरिदिएको नयाँ मुलुक हो सिंगापुर, त्यसको प्रगति झन् कता हो कता ! दुई दशकमै तेस्रो विश्वबाट पहिलो विश्वमा पुगेको नमुना मुलुक हो त्यो । सिंगापुरमा राजा छैन, गणतन्त्र नै छ । मलेसिया भूगोलका हिसाबले नेपालभन्दा ठूलो भए पनि जनसंख्या करिब उत्तिकै हो । पूर्वाधार पनि ६० को दशकसम्म खासै बनेको थिएन । आफूसँग भएको प्राकृतिक स्रोतको सफल उपयोग गर्न सकेको उदाहरण हो मलेसिया । सिंगापुर त के थियो र, बालुवाको टापुबाहेक ! खानेपानी पनि किन्नुपथ्यो त्यहाँ । तर, मानिसको मिहिनेत र प्रविधिको प्रयोगले बनेको देश हो त्यो । त्यस क्षेत्रका थाइल्यान्डलगायत अरू मुलुकहरू पनि बितेका केही दशकमा उल्लेख्य विकास गरेका देशमा गणना गरिन्छन् ।

चाहे राजाको शासन होस्, या लोकतन्त्र, गणतन्त्र र प्रजातन्त्र, हामीले चाहिँ केवल गुमाएको अवधि हो बितेका दशकहरू । राजनीतिक आन्दोलन र नाराबाजीमा हामी अरूभन्दा धेरै अगाडि छौं । देखाउने राजनीतिक परिवर्तन पनि हासिल गरेका छौं तर उपलब्धिचाहिँ हात लाग्यो शून्यजस्तो भएको छ । किन यस्तो भएको होला ? प्रकृतिले हामीलाई निकै वैभवशाली बन्ने अवसर दिएको छ । जलस्रोत मात्रै पनि पर्याप्त छ हाम्रो समृद्धि र प्रगतिका लागि, सही उपयोग र विनिमय गर्न जाने । कर्णाली क्षेत्र घुम्दा देखिन्छ— प्रकृतिको वैभवशाली उपस्थिति तर त्यहीँ छ, अविकास र दरिद्रताको ठूलो खण्डहर । कहाँ छ हाम्रो त्रुटि ? निश्चित रूपमा राजनीतिको अयोग्यताको उदाहरण हो यो । दोषी कुनै न कुनै रूपमा समाजका सबै क्षेत्र होलान्, तपाईं-हामी पनि हौंला । तर, सबैभन्दा दोषी नि:सन्देह ड्राइभिङ सिटको राजनीति नै हो ।

...

हिजो हामीले धेरै दोष २०१७ साल पुस १ गते लोकतन्त्रको घाँटी निमोठेको घटना र त्यसपछिको निर्दलीय राजनीतिमा देख्यौं । त्यो सत्य हो, त्यसमा कुनै शंका छैन । निर्दल फालेर बहुदलमा गएपछि हाम्रो बाटो सफा हुन्छ भन्ने लागेको थियो, निकै ठूलो आशा थियो । नेताहरूले सिंगापुर, स्विट्जरल्यान्डको मिठो सपना पनि बाँडे, तर कहीँ पुगिएन । राजतन्त्र पो हो कि बाधक, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यसंरचना पो हो कि ? गणतन्त्र र संघीयताको नयाँ एजेन्डा बोक्यौं २०६२/६३ को आन्दोलनमा । तर, हाम्रो बाटो अझै दलदलमै छ, झन् दुरूह बन्दै गएजस्तो लाग्छ ।

मलाई पनि बेलाबेला घोचिरहन्छन्, यी प्रश्नहरूले । हामीले खोजेको लोकतन्त्र, गणतन्त्र अहिले जे देखेका छौं, जे भोगेका छौं त्योभन्दा बढी के हो त ? के फरक हुन्छ होला म आफैं राष्ट्रपति भएँ भने, या सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री, सत्तारूढ वा विपक्षी दलको ठूलो नेता हुँदो हुँ त ! लाग्छ, अहिलेका सबै चालचलन फालिदिन्थें । बिलकुलै नयाँ सिर्जना गरिदिन्थें सबैले गर्व गर्न पाउने गरी । त्यो अझै पनि सम्भव छ, गणराज्यको सादृश्य प्रतीक राष्ट्रपतिको पदमा एउटा सत्पात्रलाई राख्न सकेमा । सफा र योग्य नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन पाएमा । नेताको खोकिलाबाट मुक्त, अलिकति मौलिक र नागरिक सोच भएको ‘मान्छे’ त्यहाँ पुग्न सकेमा । पद र सुविधाको भोको दरिद्र मानसिकताबाट चोखो मान्छेलाई त्यहाँ उभ्याउन पाएमा । त्यस्ता मान्छे हामीसँग नभएका होइनन् । गणतन्त्रलाई आफ्नै कदमा ढाल्ने प्रवृत्तिका मान्छेले व्यवस्थापन गरेको गणतन्त्रमा त्यस्ता मानिस नदेखिनु, नभेटिनु कुनै आश्चर्य होइन ।

...

यो लामो लकडाउनमा म बीपी कोइरालाका पुस्तकहरू फेरि पढ्दै छु । तिनमा उहाँका विचार र चिन्तनलाई खोतल्ने प्रयास गर्दै छु । धेरै लामो समयदेखि त्यसै थन्किएर रहेको मेरो इच्छा हो यो । धेरैलाई लाग्न सक्छ, बीपी कोइराला र गणतन्त्रको के सम्बन्ध छ ? बीपी त संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो, कहाँबाट आयो बीपी र गणतन्त्रको साइनो ? हो, बीपीले सोझै गणतन्त्रको वकालत गरेको पाइँदैन । तर, म उहाँका अभिव्यक्तिहरूमा गणतन्त्रको भावना र सोचको कुनै कमी देख्दिनँ । अहिले गणतन्त्रको मस्ती मार्नेहरूभन्दा त कता हो कता बीपीमा क्रान्तिकारी सोच थियो, त्यो सोचलाई अहिलेका कथित गणतन्त्रवादीको भन्दा कम भन्न मिल्दैन । २०१७ सालपछि जेलमा बन्दी भएर बस्दा उहाँ सोच्नुहुन्छ र डायरीको पानामा लेख्नुहुन्छ- ‘के क्रान्तिले जहिले पनि निम्नस्तरीय व्यक्तिहरूको हातमा आफूलाई सुम्पेर आफ्नो आदर्श र लक्ष्यलाई परित्याग गरेर विकृतस्वरूप धारण गर्नुपर्छ ? के क्रान्ति पनि यसमा लागेका आदर्श पुरुषहरू, दार्शनिक, कलाकार, साधारण व्यक्तिहरूभन्दा बदमास लुच्चा, घृणा र वासनाका अर्धमानव प्रतिमूर्तिहरूलाई खोजी हिँड्छ ?’

‘जेलजर्नल’ को एउटा पृष्ठमा कोरिएका यी प्रश्नले मलाई हल्लायो । नेपालको वर्तमान राजनीतिलाई सम्झिँदा निकै मार्मिक लाग्यो यो प्रश्न । बीपीले यी हरफ कोरेपछि दुई-दुईवटा ठूला आन्दोलन भए नेपालमा । राजतन्त्र फ्याँकियो, गणतन्त्र आयो । तर, यी हरफ अहिले पनि उत्तिकै टड्कारो साबित भएका छन्, किन ? संयोगको कुरा, यसैबेला म १२ वर्षको गणतन्त्रको यात्राबारे संक्षिप्त मन्थन गर्न बसेको छु । हाम्रो गणतन्त्र-यात्रामाथि फुटकर टिप्पणी वा प्रतिक्रियाभन्दा एउटा सिंगो आलेख नै बढी उपयुक्त लाग्यो ।

...

नेपालमा आन्दोलन गर्न सजिलो छ, तर त्यसलाई जोगाउने हाम्रो क्षमता भने निकै कमजोर छ । त्यसैले हरेक आन्दोलन छिट्टै स्खलित हुन्छ, उद्देश्यबाट विमुख हुन्छ र केही सीमित सत्ताधारीको उपभोगको अवसर र उपभोग्य वस्तु बन्छन्— मधेस आन्दोलन नै किन नहोस् ! २००७ सालदेखि हामीले बेहोर्दै आएको यथार्थ यही हो । अझ अहिले त प्रोजेक्टका उत्पादन बनेका छन् कतिपय आन्दोलनहरू । प्रोजेक्ट छ, आन्दोलन छ । प्रारम्भ, प्रयोग र परिणाम सबैतिर स्खलन हुने र गुमाउने अवस्थामा घँचेटिन थालेको छ- आन्दोलनको नाम ।

क्रान्तिपछि प्रतिक्रान्ति एउटा कुरा हो, जुन प्राय: तत्कालै हुनेगर्छ । स्खलन र विचलनचाहिँ अलि समय लिने कुरा हो । तर, प्रतिक्रान्तिजस्तै गरी यो निकै चाँडै हुन्छ नेपालमा । किन होला ? सायद, हरेक दस-बाह्र वर्षको चक्रमा आन्दोलन गर्नुपर्ने हाम्रो नियतिको कारक पनि यही होला । क्रान्ति वा आन्दोलन सम्झौतामा टुंगिँदा पुरानो सत्ता र नयाँ सत्ताको द्वन्द्व र त्यसमा पुरानो सत्ता हावी भयो भने परिवर्तनको उद्देश्य र बाटो विचलित हुनु अस्वाभाविक होइन । हाम्रा सबै आन्दोलन त्यस प्रकृतिका पनि थिएनन् । पटक-पटक आन्दोलन दोहोरिरहनु भनेको आन्दोलनले मिसन गुमाएको संकेत हो ।

हाम्रा राजनीतिक आन्दोलनहरूको पृष्ठभूमिमा हामी दुइटा कुरामा बहुत नराम्रोसँग चिप्लिएका छौँ- मिसन र पात्रता । जे नारा लगाएको भए पनि मिसन हाम्रो परिवतर्नमुखी भएन, शासकीय विस्थापनामा मात्रै केन्द्रित भयो । हाम्रो मिसन भइराखेकोलाई फालेर आफू पुग्ने मात्र भयो । अर्थात् नेतृत्वको दृष्टि केवल सत्ताप्राप्तिमा सीमित भयो । पात्रताको त झन् कुरै नगरौं- भ्रष्ट, बेइमान, अयोग्यहरूको अकाट्य जालो भएका छ- नेता र तिनका वरिपरिका मान्छेहरूको । आफू त भए-भए, अहिले कोभिड-१९ को प्रकोपजस्तै पूरै समाजमा अयोग्यता र भ्रष्टाचारको भाइरस छोडेको अवस्था प्रतीत हुन्छ । भ्रष्ट, अयोग्य र लोभी नेतृत्व आफूभन्दा गतिलो मान्छे चयन गर्ने आँट नै गर्न सक्तैन । सफा र योग्य मान्छेको अपेक्षा गर्नु भनेको अहिले देखिएका नेताको चरित्रविरोधी कुरा हो । झुक्किएर एकाध टिपिएकाहरू प्नि छिट्टै अलग भएका छन् ।

नेताले ‘महान् आन्दोलन’ भनेर मुठ्ठी उठाउँदैमा कुनै पनि आन्दोलन महान् बन्दैन । यो त अरूको नक्कल मात्रै हो, ‘कपी-पेस्ट’ हो खोक्रो क्रान्तिकारिताको । जनतामा गुन्जेको भावनालाई आत्मसात् गर्न सक्नुपर्छ आफैं उदाहरण बनेर काम र व्यवहारमा, अनि मात्र त्यसले महानता पाउँछ, अर्थ दिन्छ । नेपालका अधिकांश नेताहरू पञ्चायतकालका विद्यार्थीको राजनीतिक पर्चाभन्दा माथि उठ्न सकेनन् । त्योभन्दा पृथक् हैसियत बनाउन सकेनन् । सबै पानीमाथि तैरिएका छन्, जनभावनाको गहिराइमा गोता मार्न सकेका छैनन् । त्यसैको दुष्परिणाम हो- आन्दोलनपछिको संवेदनहीन र सत्ताभोगमा लम्पट राजनीति ।

...

जब हामी गणतन्त्रको संस्था निर्माण गर्न थाल्यौं, त्यसको नेतृत्व गर्ने पदाधिकारी चयन गर्न थाल्यौं, प्रारम्भदेखि नै स्खलित हुन थाल्यौं । गणतन्त्रलाई हामीले राजाको ठाउँमा राष्ट्रपतिको व्यवस्था ठान्यौं । त्यसैले जनताले गणतन्त्रको अनुभूति गर्न सक्ने अवस्था बन्न सकेन । फेरि गणतन्त्र भनेको राष्ट्रपति हुने व्यक्तिको छाया पनि त होइन । यसलाई लोकतन्त्रको समग्रतामा हेर्नपर्ने हुन्छ । हाम्रो राजनीतिक चरित्रमा हेर्नपर्ने हुन्छ । जब राजनीतिमा शक्तिप्राप्ति एक मात्र उद्देश्य हुन्छ, राजनीति गर्नेहरू ‘शक्तिका पथयात्री’ मात्र हुन्छन्, यसको व्यापक उद्देश्य हराउँछ, नीति र दर्शन सकिन्छ । अहिले शक्तिका पथयात्रीले लोकतन्त्रको आवरु उतारेका छन् । गणतन्त्रलाई मात्र अलग गरेर हेर्न कसरी मिल्छ र ?

राजधानी काठमाडौंमा २०५८-२०५९ सालतिर नेविसंघ र अखिलका विद्यार्थीहरूले पहिलोपटक गणतन्त्रको नारा लगाउँदा अग्रफंतिमा थिए— गगन थापा, रामकुमारी झाँक्रीहरू । चाबेल क्याम्समा कुन्दन काफ्लेहरू गणतन्त्रको बाकस थाप्थे, विद्यार्थी मत संकलन गर्न । प्रबुद्ध नागरिकहरू सडकमा निस्के, देशैभरि गणतन्त्र र शान्तिको एजेन्डा बोकेर । पार्टीहरूले गिरेको साखलाई पुन:स्थापित गरे आन्दोलनको अग्रपंक्तिमा बसेर । गणतन्त्र आएपछि राष्ट्रपति बनेकाहरूके गर्दै थिए त्यतिखेर ?

गणतन्त्रबारे के सोच थियो तिनको, त्यसबेला ? के उनीहरू कसैले कहिल्यै आफ्नो पार्टी पंक्तिमा, जनतामा गणतन्त्रको कुनै सोच प्रवाह गरेका थिए ? छ उनीहरूको कुनै त्यस्तो सार्वजनिक अभिव्यक्तिको अभिलेख गणतन्त्रको पक्षमा ? सबैभन्दा ठूलो विडम्बना त्यही भएको छ । त्यसैले अहिले गणतन्त्र भनेको राष्ट्रपतिको एउटा स्थूल मूर्तिमा सीमित भएको छ, नागरिक स्पन्दन छैन त्यहाँ ।

आखिर चुनाव नै पनि त कति फराकिलो छ र यसको भित्री पक्षमा पुगेर हेर्ने हो भने ? पहिलो राष्ट्रपति तीन जनाको निर्णय हो— गिरिजाप्रसाद कोइराला, माधवकुमार नेपाल र उपेन्द्र यादव । अहिलेका राष्ट्रपति पनि त दुई जना- केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को चयन न हो । संसद् वा निर्वाचकमण्डलमा मतदान त एउटा औपचारिक प्रक्रिया मात्र त हो नि ! हो, दलीय प्रणालीमा थोरै मतदाताले गर्ने मतदान सामान्यतया औपचारिकतामै सीमित हुन्छ । परिणाम मतदानपहिले नै थाहा हुन्छ । अप्रत्यक्ष निर्वाचनमा यसको धेरै विकल्प पनि छैन । चुनाव प्रणाली नै बदल्नुपर्छ भन्ने मेरो मत होइन । दलहरूले उम्मेदवार चयन गर्दा फराकिलो मन बनाउन सके मात्रै पनि यसमा व्यापक सामाजिक-नागरिक अभिमत र अपनत्व सिञ्चन गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि पार्टीका निर्णायक ‘ठालू’ हरू आफ्नो खल्तीबाट कसैलाई पुरस्कार दिने ‘सुल्तानी’ परम्पराबाट मुक्त हुनुपर्छ ।

गणतन्त्रको घोषणाभन्दा पनि यसको रचना महत्त्वपूर्ण हुन्छ । अझ त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण त्यसले बसाल्ने गणतान्त्रिक संस्कार हुन्छ । त्यसैले अहिलेको गणतन्त्र आन्दोलनकारीको रचना होइन, कांग्रेस, एमालेका लागि त अपुताली परेको मात्र हो । अपुताली परेको सम्पत्ति मस्तीमा उडाइन्छ भन्ने हाम्रो उखान छ । हाम्रो गणतन्त्रको रंगढंग पनि त्यस्तै लाग्छ, त्यस्तै देखिन्छ । आत्मा अपहरित, भोगचलनको वस्तु भएको छ । नीति र दर्शनबिनाको एउटा पदीय अलंकारमा सीमित भएको छ ।

तर, प्राविधिक नै भए पनि गणतन्त्र नेपालको राजनीतिक यथार्थ हो, यसमा कुनै शंका छैन । फेरि राजसंस्था फर्किंदैन । फर्किन्छ कि भन्ने भ्रम कसैले नपाले हुन्छ । तर, के राजसंस्था समाप्तिको घोषणा हुनु र नारायणहिटी दरबारमा श्रपेच लाएर बस्ने राजा नहुनु नै गणतन्त्र परिचायक हो ? गणतन्त्रको नाममा हामीले खोजेको यत्ति नै हो त ? पक्कै होइन, त्यति त हामीले पाएकै छौं । किन गुनासो सुनिन्छ गणतन्त्रका बारेमा ? किन आक्रोश पोखिन्छ राष्ट्रपतिका ‘सवारी’ र ‘सन्देश’ मा ? यसपालि एउटा कमी भयो, संसद्मा राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन

गर्दा ‘मेरो सरकार’ भन्ने बोली परेनछ । मानिसहरूले यसैमा खुसी व्यक्त गरे, त्यति सानो कुरामा पनि । आखिर के नै बढी खोजेका रहेछन् र जनताले, जुन पालना गर्न सकिन्न ?

...

गणतन्त्र भनेर राजनीतिक पार्टीहरूले के-के खोजेका थिए ! सायद राजा-महाराजाभन्दा ठूलो आकार र सानसौकतमा आफ्नो प्रतिमूर्ति खोजेका थिए । त्यसको प्राविधिक संरचनामा मैले यहाँ बहस गर्न खोजेको होइन । आम मानिसलाई त्यसमा खासै ठूलो सरोकार पनि हुँदैन । त्यो त संविधानले व्यवस्था गर्ने एउटा रूप हो । जनता आफ्नो रुचिअनुसार दलको पछि लागेर कार्यकारी राष्ट्रपति कि आलंकारिक, विवादमा विभाजित हुनु त्यति जरुरी छैन । त्यसले गणतन्त्रको अपनत्वमा भिन्नता दिने पनि होइन । मैले यहाँ चाहेको भावनात्मक पक्ष हो, राष्ट्रपति हुने व्यक्तिको नागरिक छवि, व्यवहार र संवेदनशीलताको कुरा हो, जसले हामी सबैलाई गणतन्त्रको निकटतम स्पन्दन दिन सक्छ ।

हामी सामान्य नागरिकले सडकमा गणतन्त्रको नारा लगाउँदा कुनै ठूलो तडकभडकको संरचना खोजेका थिएनौं । शक्तिशाली संस्था अनि त्यसमा ठूलो र जनता नै डराउनुपर्ने व्यक्ति विराजमान भएको पनि खोजेका थिएनौं । शासनको प्रतिविबव दिने गणतन्त्रभन्दा ‘गणराज्य’ खोजेका थियौं । राष्ट्रपति सडकमा आउजाउ गर्दा जनता छेउलागेर दासजस्तो मूर्तिवत् हुनुपर्ने अवस्था त झन् पटक्कै खोजिएको थिएन । सबै नेपालीको सम्मान र समानताको एउटा सालिन प्रतीक खोजेका थियौं । ‘अधिराज्य’ बाट ‘गणराज्य’ मा रूपान्तरण खोजेका थियौं । गणतन्त्र भन्ने पदावलीमा म फेरि शासनयन्त्रकै संरचना देख्छु, जब कि गणराज्यले एउटा सामुदायिक भावनाको अभिव्यक्ति दिन्छ । त्यसैले संविधानमा ‘संघीय गणराज्य नेपाल’ लेखियोस् भन्ने चाहना थियो । संविधान र कानुनमा शब्दको अर्थ र व्याख्या रहन्छ, राजनीतिमा पहिचान र प्रतीकात्मक संवेदनशीलता । उद्देश्य र प्रयोगले समेट्न सके, समतामूलक नागरिक संस्कार बनाउन सके शब्दको भिन्नता त्यति ठूलो कुरा हुँदैन ।

मैले गणतन्त्रको कुरा गर्दा धेरै ठूलो आकांक्षा पालेको थिइनँ । जन्मका आधारमा राज्यको सुविधा र पदको उच्चासनको अन्त्यभन्दा बढी खोजेको थिइनँ । संस्कारबिनाको लोकतन्त्र, गणतन्त्रमा सैनिकले बुट बजारेको डरलाग्दो ध्वनि प्रवाहित हुन्छ । के दायाँ-बायाँ सैनिक परेडबिना राष्ट्रपतिको आवागमन सम्भव छैन ? के त्यो बिनापदको आधिकारिकता रहँदैन ? यो सुरक्षाको प्रश्न होइन, राजनीतिक-नागरिक सोच र संस्कारमा अविश्वास एवं वैचारिक स्खलनको संकेत हो । सडकको परेडलाई अदृश्य बनाउन हेलिकोप्टरको विकल्पका कुरा पनि सुनिन्छ अहिले । त्यो अझ नागरिक सम्बन्धविच्छेद भएको भुइँफुट्टा राष्ट्रपति बनाउने कुरा भयो । सबैले भन्ने बेला आएको छ- नागरिक स्वाभिमान नभएको र सेनाको सलामीमा रमाउने राष्ट्रपति हाम्रो अपेक्षा होइन ।

प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७७ ०९:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

हिमालयमा भूराजनीतिक हलचल

कैलाश पर्वत, मानसरोवर ताल, लोमान्थाङ, माथिल्लो डोल्पा, सिक्किम र भुटानका ‘सांग्रिला’ को चर्चाका बीच कमैले ध्यान दिएको तर उत्तिकै सुन्दर लिपुलेक क्षेत्र विगत पाँच वर्षदेखि दक्षिण एसियाली भूराजनीतिक हलचलको नयाँ मुद्दा बनेको छ ।
टीका ढकाल

पहाड र तराईले नेपालको ८५ प्रतिशत भूभाग ओगट्छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको समाजशास्त्रीय चिन्तनधाराले नागरिक जीवन, भूगोल र समाज अध्ययनको मैदान विस्तार गरिरहेको छ ।

तैपनि बाहिरी दुनियाँले नेपाललाई ‘हिमालयको देश’ भन्न छाडेको छैन । वर्षैभरि हिउँमा लपेटिने अनुत्पादक जमिन भएको नेपाली हिमालय साहसिक पर्यटनका लागि त आकर्षक छ नै, मूल एसियासँग दक्षिण एसियालाई छुट्याउने नवीन पर्वतमालाका रूपमा यसको भूराजनीतिक महत्त्व अझ ठूलो छ ।

हिमालयआधारित दक्षिण एसियाली राजनीतिक चिन्तन अत्यन्तै प्राचीन हो । स्कन्दपुराणका हरेकजसो खण्डमा हिमालयको पवित्रताको चर्चा छ । राज्य जित्ने सैन्य शक्ति आर्जन गर्न वा ज्ञान र चिन्तनका लागि तपस्या गर्न आध्यात्मिक युगमा रोजिने हिमालयले आधुनिक समयमा संसारभरिका शक्तिराष्ट्रको ध्यान उसैगरी खिचेको छ ।

युगौंअघि पृथ्वीको गहिराइमा दक्षिण एसियाली ‘टेक्टोनिक प्लेट’ र युरेसियाली भौगर्भिक ‘प्लेट’ आपसमा टकराउँदा धर्ती अग्लिएर हिमालयको रचना भएको मानिन्छ । सतहमा चाहिँ हिमालय क्षेत्रका साना मुलुकभित्र टकराउने शक्ति राष्ट्रका परस्परविरोधी स्वार्थले राष्ट्रहरूको अस्तित्व विलीन हुने क्रम चलिरहेको छ, जसको पछिल्लो उदाहरण विगत सत्तरी वर्षभित्र स्वतन्त्रता गुमाएका तिब्बत र सिक्किमलाई लिन सकिन्छ । अठारौं शताब्दीको एक सय वर्षमा हिमालय क्षेत्रभित्र र वरिपरि एक हजारभन्दा धेरै राज्य विलीन भए । संसारको कुनै पनि भागको तुलनामा यस अवधिभित्र हिमालयको राजनीतिक मानचित्रमा आएको यो अत्यन्तै तीव्र परिवर्तन हो ।

सुझबुझ देखाउने, कठोरतासँग जुध्ने र ठूला मुलुकको रुचिबाट अलग रहने वा कतिपय समयमा तिनै मुलुकको स्वार्थसँग जोडिन सक्ने देशले मात्र अपवादका रूपमा आफ्नो अस्तित्व बचाए । नेपाल तिनै अपवादमध्येको एक हो । बेलायती लेखक जेम्स हिल्टनले सन् १९३३ मा एउटा उपन्यास लेखे- ‘लस्ट होराइजन’ । त्यस उपन्यासमा उनले हिमालय पर्वत शृंखलासँग समानान्तर भएर तिब्बतको उत्तरी भागबाट पूर्व-पश्चिम फैलिने कुनलुन पर्वतश्रेणीको पश्चिमी कुनामा हिमालयन ‘युटोपिया’ को काल्पनिकी निर्माण गर्दै रहस्य र धार्मिकताको ‘सांग्रिला’ शब्द आविष्कार गरे, एउटा औपन्यासिक ठाउँ । कैलाश पर्वत, मानसरोवर ताल, लोमान्थाङ, माथिल्लो डोल्पा, सिक्किम र भुटानका ‘सांग्रिला’ को चर्चाका बीच कमैले ध्यान दिएको तर उत्तिकै सुन्दर लिपुलेक क्षेत्र विगत पाँच वर्षदेखि दक्षिण एसियाली भूराजनीतिक हलचलको नयाँ मुद्दा बनेको छ । इतिहासले नेपालको स्वामित्वमा छोडेको, तर हिमाल नाघ्ने भारतीय र चिनियाँ लालसाले त्रिदेशीय रस्साकस्सीमा होमिदिएको बाहेक लिपुलेक आफैंमा सांग्रिला कहलिन लायक छ, जसको सार्वभौमिकता दुई ठूला देशको घानमा नेपालले दाबी गरिरहेको छ ।

लिपुलेकको ऐतिहासिकी

हाल भारत अधीनस्थ लिपुलेक नेपालबाट चीन छिर्ने पश्चिमोत्तर घाँटी हो । चिनियाँ भाषामा छ्याङ्ला (त्रिकोण) भनिने यस ठाउँको उचाइ करिब ५३ सय मिटर छ । हुम्लाबाट तिब्बतको मुख्य बजार ताक्लाकोट अर्थात् पुराङ पुग्न हिल्सास्थित नेपाल-चीन सीमाविन्दु पार गरेपछि थप ३० किलोमिटर यात्रा गर्नुपर्छ । लिपुलेकबाट ताक्लाकोटको दूरी आधै कम छ, ठ्याक्कै १५ किलोमिटर । अहिले हिल्साबाट ताक्लाकोटसम्म कच्ची मोटरबाटो छ, लिपुलेकदेखि चाहिँ पैदलै हिँड्नुपर्छ । ताक्लाकोट तिब्बतको पुराङ काउन्टीको प्रशासनिक केन्द्र भएकाले चीनको पक्की सडक सञ्जालसँग जोडिएको छ । तिब्बतको ङारी प्रिफेक्चरभित्र पर्ने यो बजार रसुवापारिको केरुङभन्दा ठूलो छ । नेपाल र भारतको सीमा क्षेत्रमा पर्ने बजारहरूलाई दक्षिण एसियासँग जोड्न सक्दा प्राप्त हुने आर्थिक फाइदाबारे चीन जानकार नहुने कुरा भएन । उसलाई आफ्नोबाहेक अरू देशको सिमाना कता पर्छ भन्ने होइन, व्यापारिक सम्भावनाका मार्ग खोल्ने हतारो छ । पश्चिमतिर नेपालको हिल्सासम्म कच्ची नै भए पनि बाटो बनेको छ । बीचको क्षेत्रमा ल्हासा हुँदै नेपालसँग जोडिन सिमानाका खासा र केरुङसम्म पक्की बाटाहरू बनेका छन् ।

लिपुलेकबाट २० किलोमिटर दक्षिण झरेपछि कालापानी र करिब ३५ किलोमिटर पश्चिम लाग्दा महाकाली नदीको वास्तविक उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा पुगिन्छ । यस त्रिकोणको हिमाली जमिनमाथि भारतले दाबी गर्दै आएको मात्र छैन, विगत साठी वर्षमा निरन्तर भौतिक पूर्वाधार तथा सैन्य उपस्थिति बढाउँदै लगेको छ । नेपाली स्वामित्वको कालापानीमा भारतीय सैन्य ब्यारेक राखिएदेखि नै नेपालले यसबारे धेरैपटक आन्तरिक प्रतिवेदनहरू तयार गर्‍यो । सबैजसो प्रतिवेदनमा भारतसँग वार्ता गरेर समस्याको समाधान गरिनुपर्ने सुझाव छन् । कालापानीमा भारतीय सेना बस्न थालेयताको सुरुआती आन्तरिक प्रतिवेदन विक्रम संवत् २०३० साल कात्तिक १७ गते परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवलाई बुझाइएको देखिन्छ । गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकृतहरू पुरुषोत्तम रेग्मी र हरिप्रसाद खत्रीले दुई महिनासम्म उक्त क्षेत्रको भ्रमण गरी बुझाएको हस्तलिखित प्रतिवेदनमा कालापानीस्थित भारतीय सैनिक ब्यारेकका अफिसर, स्थानीय नागरिक तथा जान्ने-बुझ्नेहरूसँग संवाद गरिएको विवरण सामेल छ ।

‘...(माथिल्लो) कौवामा गुन्जी गाउँका मानिसहरूको खेती गर्न आउँदा बस्ने घरहरू रहेछ । त्यहाँका सबै जमिन गुन्ज्यालहरूले नै कमोद गरेका रहेछन् । एक रात सो स्थानमा बिताई भोलिपल्ट हामी महाकाली नदीको किनारै किनार भीर पैरो पार गर्दै हाम्रो उत्तरी सिमाना कालापानी तर्फ बढ्दै जाँदा करिब चार माइल हिँडेपछि भारतीय फौजको ब्यारेकका चेकपोस्ट अफिसर राजेन्द्र प्रसाद सिंह हामीसमक्ष आई ‘तपाईंहरू को हुनुहुन्छ ? के कामको सिलसिलामा यस ठाउँमा आउनुभएको हो ?’ भनी प्रश्न गरे । आफ्नो परिचय दिई प्रशासकीय क्षेत्रको भ्रमणको सिलसिलामा यहाँ आइपुगेका हौँ भन्ने कुरा का. मु. प्र. जि. अ. ले गर्नु भएपछि चेकपोस्ट अफिसरले आफ्नो क्वाटरमा जान आग्रह गरी नगिचैको एक बंगलामा हामीलाई लगे । कालापानी र सिमानाको बारेमा हामीले कुनै चर्चा गरेका थिएनौं, चेकपोस्ट अफिसरले आफैं भन्दै गए- ‘यस ठाउँलाई कालापानी भन्दछन् ।

तपाईंहरूको सरकार र हाम्रो सरकारका बीच सन् १९६५ तिर यसै ठाउँलाई लिएर एक सन्धि पनि भएको कुरा सुनिन्छ । के कस्तो सन्धि भएको हो तपाईंहरूलाई थाहै होला । तपाईंहरूको सिमानामा हाम्रो तर्फबाट एक बंकर बनाइएकोमा केही दिनअघि भत्काइदियौं । अबता ठिकै सम्झनुभयो होला ।’ - (स्रोत : द्वारिकानाथ ढुंगेलको संग्रह) नेपाली टोली बंकर भत्काइएको ठाउँसमेत हेरेर फर्केको प्रतिवेदनबाट स्पष्ट हुन आउँछ । प्रतिवेदनले पहिलोपल्ट भारतीय पक्षद्वारा महाकाली नदीको प्राकृतिक उद्गमस्थल परिवर्तन गर्न जमिनमा आफ्नै तथ्यहरू निर्माण गर्न थालिएको औंल्यायो । यो प्रतिवेदन लेखिएका बखतमा राजा महेन्द्रको मृत्यु भएको दुई वर्ष बितिसकेको थियो । चेकपोस्टका अफिसर सन्धि गर्ने वा व्याख्या गर्ने अधिकारी होइनन्, त्यसैले उनको बयान अधिकारिक हुँदैन । यद्यपि आफ्ना अधिकारीलाई भारतले कसरी प्रशिक्षित गरेको रहेछ भन्ने सानो उदाहरणका रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ ।

उक्त प्रतिवेदन लेखिएको आठ वर्षअघि सन् १९६५ मा नेपाल र भारतबीच गोप्य सुरक्षा सन्धि भएको थियो । तर, त्यसलाई नेपालले चार वर्ष नबित्दै रद्द घोषित गर्‍यो । सात सालको परिवर्तनपश्चात् मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा नेपाल आएका भारतीय सैनिकहरू सुरक्षा सन्धि रद्द भएसँगै भारत फिर्ता पठाइए । भारत सरकारले सन्धि रद्द गर्न नेपाललाई मञ्जुरी दिएको जानकारी तत्कालीन भारतीय विदेशमन्त्री दिनेश सिंहले त्यहाँको संसदलाई २१ जुलाई १९६९ मा दिएका छन्, जुन खबर त्यसबेलाका नेपाली र भारतीयसहित विश्वका सञ्चारमाध्यमले प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरे ।

गोप्य सन्धि रद्द भएपछि त्यसको अभिलेख सार्वजनिक छ, जसमा कालापानीको कुनै उल्लेख छैन । प्रधानमन्त्री रहँदा भारतीय सैन्य मिसन फिर्ता पठाउन भूमिका खेलेका कीर्तिनिधि बिष्टले २०७२ चैत १९ गते यस पंक्तिकारसँग व्यक्त गरेको विचार यस सन्दर्भमा उल्लेख्य छ- ‘राजा महेन्द्रको निधन भैसक्यो, व्यवस्था धेरैपटक परिवर्तन भैसक्यो । नेपाल र भारत वदेशमा कालापानी क्षेत्रको छुट्टै स्वामित्वका लिखित सम्झौता वा संवादका अभिलेखहरू पाइएका छैनन् । भारतको दाबी मौखिक छ । त्यसैले, नेपाल-भारत सिमाना निर्क्यौल गर्ने प्रमुख आधार सुगौली सन्धि मात्रै हो । यसले नेपालको पश्चिमोत्तर सिमाबिन्दु लिम्पियाधुरा हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।’

नेपालको राष्ट्रिय जीवनमा कालापानी क्षेत्रका नागरिकको अविच्छिन्न सहभागिताका प्रमाण प्रशस्तै छन् । उनीहरू २०१५ सालको आम चुनावमा मतदाता थिए, २०१८ सालको जनगणनामा सहभागी भए । २०३७ सालको जनमतसंग्रहमा संकलित त्यहाँको नामावली राष्ट्रिय अभिलेखालयमा छ । अझै इतिहासतिर फर्किंदा राणाकालमा विक्रम संवत् १९९५ सालमै त्यहाँका बासिन्दाले तत्कालीन नेपाल सरकारलाई तिरोबापत अन्न वा पैसा तिरेको भरपाई पनि राष्ट्रिय अभिलेखालयमा सुरक्षित छ । भूमिसुधार मन्त्रालयमा भेटिएको उक्त ऐतिहासिक दस्ताबेज संरक्षणका लागि अभिलेखालयमा राखिएको हो ।

माथि उल्लिखित प्रमाण र सुगौली सन्धिको सीमासम्बन्धी व्यवस्था एकै ठाउँ राखेर काली नदीको ऐतिहासिक उद्गमस्थल खोज्ने कार्य दुवै देशका लागि कठिन होइन । सांस्कृतिक, आर्थिक तथा भूराजनीतिक कारणले समेत नेपाल-भारतबीच निकटतम सम्बन्ध रहनुपर्ने बाध्यता छ । नेपालले भारतको जायज सुरक्षा चासो सम्बोधन गर्ने र भारतले नेपालको सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्ने वातावरण बन्नासाथ द्विपक्षीय समस्याहरू क्रमश: समाधान हुन थाल्छन् ।

कुमाउँ-गढवाल क्षेत्रबाट तिब्बत प्रवेश गर्ने तथा कैलाश-मानसरोवर यात्राको प्राचीन बाटो भएकाले व्यापारलाई प्रमुख ध्येय बनाएर दक्षिण एसिया छिरेको अंग्रेजले सन् १८६० पश्चात् प्रकाशित गरेका केही नक्सामा लिपुलेकलाई भारतीय क्षेत्रपट्टि पार्दै अतिक्रमण गर्न थालेको थालेको देखिन्छ, जसलाई काठमाडौंले निरन्तर नजरअन्दाज गरिरह्यो । पञ्चायतकालमा कालापानी सार्वजनिक छलफलको विषय बन्न वर्जित थियो । प्रजातन्त्रको पुन:स्थापनापश्चात् निर्माण भएको सार्वजनिक वृत्त एवम् बौद्घिक-अनुसन्धानात्मक कसरतले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकसम्बन्धी तथ्यहरू आम नागरिकको पहुँचमा पुगेका हुन् । निकास ननिस्केसम्म दुवै देशका सरकारहरूमाथि यस मुद्दाले बढ्दो दबाब सिर्जना गरिरहने देखिन्छ ।

भारतीय दाबीका आधार

विभिन्न समयमा भएका द्विपक्षीय वार्तामा भारतले कालापानी क्षेत्रलाई ‘विवादित भूमि’ मान्दै आएको छ । साउन २०७१ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका दौरान जारी संयुक्त वक्तव्यको बाह्रौं बुँदामा कालापानी र सुस्तासहित द्विदेशीय सीमाका बाँकी मुद्दालाई परराष्ट्र सचिवस्तरीय वार्ताबाट टुंगो लगाउने समहति भएको उल्लेख छ । नेपाल र भारतबीच उत्पन्न सीमा समस्या सुल्झाउने क्रममा करिब एक सय पचास स्थानका विवादमा सहमति निर्माण भएको एक दशक भयो । नवलपरासीको सुस्ता र कालापानीसहित अन्य एकाध स्थानमा नेपालको निरन्तर दाबी रहेकाले हस्ताक्षर रोकिएको हो । भारतले मिलेजतिमा हस्ताक्षर गर्ने प्रस्ताव राख्दै आएको छ । वार्ताको टेबलमा आफ्नो ‘पोजिसन’ बलियो राख्न नेपालले सबैमा कुरा मिलेपछि मात्र हस्ताक्षर गर्ने बताउँदै आएको हो ।

सन् १९६५ को सुरक्षा सन्धि रद्द भए तापनि कालापानी क्षेत्र ‘सन्धिअन्तर्गत’ आफ्नो भएको दाबी भारतले छोडेको छैन । भदौ १४, २०७२ मा ‘नयाँ पत्रिका’ लाई दिएको अन्तर्वार्तामा डा. भेखबहादुर थापाले आफू भारतमा नेपाली राजदूत रहँदा नेपाल-भारत सीमा वार्तापश्चात् आयोजित ‘रिसेप्सन’ का दौरान भारतीय सर्भे विभागका महानिर्देशकले ‘हिज हाइनेस गेभ अस कालापानी’ भनेको उल्लेख गरेका छन् । ‘हिज हाइनेस’ भन्नाले राजा नबुझिने हुँदा अरू कसैप्रति उक्त भनाइ लक्षित भएको हुन सक्ने पनि उनले बताएका छन् । यद्यपि अहिलेसम्म त्यस्तो लिखत कतैपनि प्रकाशमा आएको छैन । देशको भूभाग कुनै व्यक्तिले सुटुक्क अर्को देशलाई जिम्मा लगाउन सक्ने कुरा पनि होइन ।

यसबाहेक, भारतले सन् १८६० पछि प्रकाशित भएका केही ब्रिटिसकालीन नक्सा, सन् १९६२ पछि गुन्जी, नावी र कुटीका जनतालाई उपलब्ध गराइएका कागजात तथा पछि निर्माण गरेका नयाँ तथ्यलाई आफ्नो दाबीको आधार मान्दै आएको छ । एकातिर सीमा क्षेत्रका नगरिकलाई भारतले प्रशस्त सहुलियत र सुविधा दिएको छ भने अर्कोतिर गुन्जीलाई आधारक्षेत्र बनाएर आसपासका इलाकामा सैन्य उपस्थिति बलियो बनाएको छ । मतदाता नामावली भारतसँग पनि छन्, तर १९६२ पछिका । उसको सबैभन्दा ठूलो दाबीको आधार सन् १९५४ मा सुरु भएर ६ पटक चीनसँग हस्ताक्षर भएका द्विपक्षीय सम्झौतामा लिपुलेकलाई चीन र भारतबीचको व्यापारिक मार्गका रूपमा विकास गर्ने उल्लेख हुनु हो । उनीहरूको योजनाअनुसार अघि बढेको भए यो लक्ष्य सन् १९९२ तिरै पूरा हुनुपर्ने थियो । दुवै देशबीच व्यापारको परिमाण बढे पनि अविश्वास, प्रतिस्पर्धा र रणनीतिक स्वार्थको टकराव उसैगरी जारी छ, जसका कारण भारत-चीन लिपुलेक योजनामा ढिलाइ हुँदै आयो ।

छिमेकीसँग देखिने सीमा विवादमा भारतको नीति नितान्त दोहोरो-तेहोरो मापदण्डमा आधारित छ । साठी वर्षअघि चीनको कब्जामा पुगेको अक्साई चीनलाई भारत आफ्नो मानचित्रमा कायम राख्छ, तर जमिनमा यथास्थिति कायम राख्न चीनसँग वार्ता गर्छ । नेपालसँग चाहिँ वार्ताको आग्रह नै अस्वीकार गर्छ । बंगलादेशसँग जमिन साटफेर गरेर विवाद समाधान पनि गर्छ । बलियोसँग निहुरिने र कमजोरलाई नगन्ने नीति भारतीय लोकतन्त्र र विदेशनीतिमा उसैले भन्दै आएको समानता र पञ्चशीलका सिद्धान्तविपरीत छ ।

चीनको मौनता

लिपुलेक-कालापानी क्षेत्रको भूराजनीतिक ‘ग्राफ’ चीनको मौनताका कारण झनै बढ्न जान्छ । यो समस्या मूलत: नेपाल र भारतबीचको हो । तर, चीनले नेपाली सम्प्रभुतालाई खेलाँची ठान्दै जसरी विगत सत्तरी वर्षमा लिपुलेकलाई भारत-चीन व्यापारिक नाकाको रूपमा विस्तार गर्ने लिखित सम्झौता धेरैपटक गर्‍यो, त्यसले चीनलाई यो टकरावको एउटा पक्ष बनाइसकेको छ ।

सन् २०१५ मेमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमण हुँदा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले आफ्नो गृहनगर सियानमा आतिथ्य दिए । महाशक्ति बन्ने क्षमता राख्ने दुवै देशका नेताले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा लिपुलेकलाई चीन-भारत व्यापारिक मार्ग बनाउने उल्लेख भएपछि नेपालले लिपुलेकमाथि आफ्नो सम्प्रभुता दाबी गर्दै दुवै देशसमक्ष विरोध जनायो । यस बेलासम्म सरकारी स्तरबाट कालापानी मात्रै दाबी गर्दै आएको नेपालले नयाँ र सूचित प्रमाणको आलोकमा लिपुलेकउपर पहिलोपल्ट आफ्नो दाबी सोझ्यायो ।

नेपालले दाबी गरेका क्षेत्रहरू सामेल गरेर गत कात्तिकमा भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा प्रकशित गर्दा नेपालमा फेरि व्यापक विरोध भयो । तत्काल वार्ता गर्ने नेपालको आग्रहलाई भारतले बेवास्ता गरेपछि नेपालले पनि त्यसैगरी नक्सा प्रकाशित गर्नुपर्ने दबाब बढ्न थाल्यो । पुस महिनामा नै भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले नक्साको तयारी सकेको थियो । कूटनीतिक वातावरण नबिथोलियोस् भन्ने उद्देश्यका साथ नेपालले त्यसलाई ‘होल्ड’ गर्‍यो । गत वैशाख २६ गते लिपुलेक पुग्ने ‘लिंक रोड’ भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले उद्घाटन गरेसँगै सरकारका लागि दबाब थेग्ने बाटो बाँकी रहेन । लकडाउनको पर्वाह नगरी नेपालमा भएका विरोध प्रदर्शनलाई ‘अरू कसैको उक्साहटमा’ भएको आरोप लगाएर भारतीय सेनाप्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणेले फेरि एकपटक चीनलाई यो मामिलामा तानिदिए । सहजतामा भारतसँग मिलेर नेपालको संवेदनशीलता बिर्सिदिने चीनका लागि सधैं मौन बस्न असम्भव हुँदै गएको छ । जेठ ५ गते नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले लिपुलेक-कालापानी-लिम्पियाधुरा सामेल गरी नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको छ । भूराजनीतिक तरंग ल्याउने यो कदमले स्थायी समाधानको बाटोमा चुनौती थपिदिएको छ भने चीनका सामु लिपुलेकबारे भारतसँग गरिएका सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने प्रस्थानविन्दु आइपुगेको छ ।

अगाडि के त ?

कोरोना महामारीको समयमा नेपाल र भारतको मित्रवत् सम्बन्धलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने कुनै कदम आवश्यक थिएन । नेपालले अनेकौं प्रमाण अघि सारेर गरिरहेको दाबीलाई वार्ताको टेबलमा हेर्नसम्म तयार नभई पूरा नै नभएको बाटो हतारमा उद्घाटन गरेर भारतले अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना गर्‍यो । नेपालका तर्फबाट दाबी गरिएको भूगोल नक्सामा थप्ने जवाफी कार्यले दुवै देशको अप्ठ्यारो बढाएको छ ।

दक्षिण एसियामा आर्थिक र सामरिक प्रभाव निरन्तर बढाउँदै गएको चीनका अघिल्तिर भारतले नेपालको महत्त्वलाई बुझ्न सकेन । बिहार, उत्तरप्रदेश र बंगालका गरिब गाउँमा विप्रेषण पठाउन मद्दत गरिरहेको नेपालको आर्थिक महत्त्व पनि भारतले कम आँक्यो । नेपालीहरू भारतमा काम गरिरहेको चर्चा हुँदा भारतमा विप्रेषण पठाउने मुलुकमध्ये नेपाल सातौं स्थानमा रहेको यथार्थ सजिलै भुलिन्छ । धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक सम्बन्धका अनेक आयामलाई पनि भारतीय सत्ताको राजनीतिक हिसाबकिताबले उसैगरी छायामा पारिदियो ।

वास्तवमा भारतको तुलनामा नेपाल सानो मुलुक भएकाले समस्या समाधान गर्ने अग्रसरता भारतले आफैं लिनुपर्थ्यो । अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने वा राष्ट्र संघमा जाने कुरा ‘फेन्सी’ रहर मात्र हुन् किनभने दुवै देशको सहमतिमा मात्रै औपचारिक अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता सम्भव छ ।

नेपाल-भारत सम्बन्ध लिकबाट फेरि एकपल्ट छेउ लागेको छ । दुर्गम हिमाली सांग्रिलालाई द्वन्द्वको पहाडमा रूपान्तरण गर्नुअघि भारतले आफैं विवादित मानेको क्षेत्रमा थप गतिविधि रोक्नुपर्छ । हाललाई यथास्थिति कायम राख्ने र बिस्तारै कूटनीतिक समाधानको ढोका खोल्न दुवै देश अग्रसर हुनुपर्छ । सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्न दुवै प्रधानमन्त्रीले तत्काल पहल गर्नु उपयुक्त हुन्छ । ब्रिटिसकालीन इतिहासदेखिका पुराना अभिलेखहरू अध्ययन गरी दुवै पक्षका दाबी केलाएर निष्कर्षमा पुग्न ठूलो राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिन्छ । सबै अन्तर्रार्िष्ट्रय समस्याको निकास शान्तिपूर्ण संवादबाट खोजिनुपर्ने मान्यताको पक्षमा नेपाल र भारत उभिँदै आएका छन् । हिमालयमा बढिरहेको भूराजनीतिक हलचल रोक्ने एक मात्र उपाय नेपाल-भारत संवाद र सहकार्य मात्र हो ।

प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७७ ०९:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×