हिमालयमा भूराजनीतिक हलचल- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

हिमालयमा भूराजनीतिक हलचल

कैलाश पर्वत, मानसरोवर ताल, लोमान्थाङ, माथिल्लो डोल्पा, सिक्किम र भुटानका ‘सांग्रिला’ को चर्चाका बीच कमैले ध्यान दिएको तर उत्तिकै सुन्दर लिपुलेक क्षेत्र विगत पाँच वर्षदेखि दक्षिण एसियाली भूराजनीतिक हलचलको नयाँ मुद्दा बनेको छ ।
टीका ढकाल

पहाड र तराईले नेपालको ८५ प्रतिशत भूभाग ओगट्छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको समाजशास्त्रीय चिन्तनधाराले नागरिक जीवन, भूगोल र समाज अध्ययनको मैदान विस्तार गरिरहेको छ ।

तैपनि बाहिरी दुनियाँले नेपाललाई ‘हिमालयको देश’ भन्न छाडेको छैन । वर्षैभरि हिउँमा लपेटिने अनुत्पादक जमिन भएको नेपाली हिमालय साहसिक पर्यटनका लागि त आकर्षक छ नै, मूल एसियासँग दक्षिण एसियालाई छुट्याउने नवीन पर्वतमालाका रूपमा यसको भूराजनीतिक महत्त्व अझ ठूलो छ ।

हिमालयआधारित दक्षिण एसियाली राजनीतिक चिन्तन अत्यन्तै प्राचीन हो । स्कन्दपुराणका हरेकजसो खण्डमा हिमालयको पवित्रताको चर्चा छ । राज्य जित्ने सैन्य शक्ति आर्जन गर्न वा ज्ञान र चिन्तनका लागि तपस्या गर्न आध्यात्मिक युगमा रोजिने हिमालयले आधुनिक समयमा संसारभरिका शक्तिराष्ट्रको ध्यान उसैगरी खिचेको छ ।

युगौंअघि पृथ्वीको गहिराइमा दक्षिण एसियाली ‘टेक्टोनिक प्लेट’ र युरेसियाली भौगर्भिक ‘प्लेट’ आपसमा टकराउँदा धर्ती अग्लिएर हिमालयको रचना भएको मानिन्छ । सतहमा चाहिँ हिमालय क्षेत्रका साना मुलुकभित्र टकराउने शक्ति राष्ट्रका परस्परविरोधी स्वार्थले राष्ट्रहरूको अस्तित्व विलीन हुने क्रम चलिरहेको छ, जसको पछिल्लो उदाहरण विगत सत्तरी वर्षभित्र स्वतन्त्रता गुमाएका तिब्बत र सिक्किमलाई लिन सकिन्छ । अठारौं शताब्दीको एक सय वर्षमा हिमालय क्षेत्रभित्र र वरिपरि एक हजारभन्दा धेरै राज्य विलीन भए । संसारको कुनै पनि भागको तुलनामा यस अवधिभित्र हिमालयको राजनीतिक मानचित्रमा आएको यो अत्यन्तै तीव्र परिवर्तन हो ।

सुझबुझ देखाउने, कठोरतासँग जुध्ने र ठूला मुलुकको रुचिबाट अलग रहने वा कतिपय समयमा तिनै मुलुकको स्वार्थसँग जोडिन सक्ने देशले मात्र अपवादका रूपमा आफ्नो अस्तित्व बचाए । नेपाल तिनै अपवादमध्येको एक हो । बेलायती लेखक जेम्स हिल्टनले सन् १९३३ मा एउटा उपन्यास लेखे- ‘लस्ट होराइजन’ । त्यस उपन्यासमा उनले हिमालय पर्वत शृंखलासँग समानान्तर भएर तिब्बतको उत्तरी भागबाट पूर्व-पश्चिम फैलिने कुनलुन पर्वतश्रेणीको पश्चिमी कुनामा हिमालयन ‘युटोपिया’ को काल्पनिकी निर्माण गर्दै रहस्य र धार्मिकताको ‘सांग्रिला’ शब्द आविष्कार गरे, एउटा औपन्यासिक ठाउँ । कैलाश पर्वत, मानसरोवर ताल, लोमान्थाङ, माथिल्लो डोल्पा, सिक्किम र भुटानका ‘सांग्रिला’ को चर्चाका बीच कमैले ध्यान दिएको तर उत्तिकै सुन्दर लिपुलेक क्षेत्र विगत पाँच वर्षदेखि दक्षिण एसियाली भूराजनीतिक हलचलको नयाँ मुद्दा बनेको छ । इतिहासले नेपालको स्वामित्वमा छोडेको, तर हिमाल नाघ्ने भारतीय र चिनियाँ लालसाले त्रिदेशीय रस्साकस्सीमा होमिदिएको बाहेक लिपुलेक आफैंमा सांग्रिला कहलिन लायक छ, जसको सार्वभौमिकता दुई ठूला देशको घानमा नेपालले दाबी गरिरहेको छ ।

लिपुलेकको ऐतिहासिकी

हाल भारत अधीनस्थ लिपुलेक नेपालबाट चीन छिर्ने पश्चिमोत्तर घाँटी हो । चिनियाँ भाषामा छ्याङ्ला (त्रिकोण) भनिने यस ठाउँको उचाइ करिब ५३ सय मिटर छ । हुम्लाबाट तिब्बतको मुख्य बजार ताक्लाकोट अर्थात् पुराङ पुग्न हिल्सास्थित नेपाल-चीन सीमाविन्दु पार गरेपछि थप ३० किलोमिटर यात्रा गर्नुपर्छ । लिपुलेकबाट ताक्लाकोटको दूरी आधै कम छ, ठ्याक्कै १५ किलोमिटर । अहिले हिल्साबाट ताक्लाकोटसम्म कच्ची मोटरबाटो छ, लिपुलेकदेखि चाहिँ पैदलै हिँड्नुपर्छ । ताक्लाकोट तिब्बतको पुराङ काउन्टीको प्रशासनिक केन्द्र भएकाले चीनको पक्की सडक सञ्जालसँग जोडिएको छ । तिब्बतको ङारी प्रिफेक्चरभित्र पर्ने यो बजार रसुवापारिको केरुङभन्दा ठूलो छ । नेपाल र भारतको सीमा क्षेत्रमा पर्ने बजारहरूलाई दक्षिण एसियासँग जोड्न सक्दा प्राप्त हुने आर्थिक फाइदाबारे चीन जानकार नहुने कुरा भएन । उसलाई आफ्नोबाहेक अरू देशको सिमाना कता पर्छ भन्ने होइन, व्यापारिक सम्भावनाका मार्ग खोल्ने हतारो छ । पश्चिमतिर नेपालको हिल्सासम्म कच्ची नै भए पनि बाटो बनेको छ । बीचको क्षेत्रमा ल्हासा हुँदै नेपालसँग जोडिन सिमानाका खासा र केरुङसम्म पक्की बाटाहरू बनेका छन् ।

लिपुलेकबाट २० किलोमिटर दक्षिण झरेपछि कालापानी र करिब ३५ किलोमिटर पश्चिम लाग्दा महाकाली नदीको वास्तविक उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा पुगिन्छ । यस त्रिकोणको हिमाली जमिनमाथि भारतले दाबी गर्दै आएको मात्र छैन, विगत साठी वर्षमा निरन्तर भौतिक पूर्वाधार तथा सैन्य उपस्थिति बढाउँदै लगेको छ । नेपाली स्वामित्वको कालापानीमा भारतीय सैन्य ब्यारेक राखिएदेखि नै नेपालले यसबारे धेरैपटक आन्तरिक प्रतिवेदनहरू तयार गर्‍यो । सबैजसो प्रतिवेदनमा भारतसँग वार्ता गरेर समस्याको समाधान गरिनुपर्ने सुझाव छन् । कालापानीमा भारतीय सेना बस्न थालेयताको सुरुआती आन्तरिक प्रतिवेदन विक्रम संवत् २०३० साल कात्तिक १७ गते परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवलाई बुझाइएको देखिन्छ । गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकृतहरू पुरुषोत्तम रेग्मी र हरिप्रसाद खत्रीले दुई महिनासम्म उक्त क्षेत्रको भ्रमण गरी बुझाएको हस्तलिखित प्रतिवेदनमा कालापानीस्थित भारतीय सैनिक ब्यारेकका अफिसर, स्थानीय नागरिक तथा जान्ने-बुझ्नेहरूसँग संवाद गरिएको विवरण सामेल छ ।

‘...(माथिल्लो) कौवामा गुन्जी गाउँका मानिसहरूको खेती गर्न आउँदा बस्ने घरहरू रहेछ । त्यहाँका सबै जमिन गुन्ज्यालहरूले नै कमोद गरेका रहेछन् । एक रात सो स्थानमा बिताई भोलिपल्ट हामी महाकाली नदीको किनारै किनार भीर पैरो पार गर्दै हाम्रो उत्तरी सिमाना कालापानी तर्फ बढ्दै जाँदा करिब चार माइल हिँडेपछि भारतीय फौजको ब्यारेकका चेकपोस्ट अफिसर राजेन्द्र प्रसाद सिंह हामीसमक्ष आई ‘तपाईंहरू को हुनुहुन्छ ? के कामको सिलसिलामा यस ठाउँमा आउनुभएको हो ?’ भनी प्रश्न गरे । आफ्नो परिचय दिई प्रशासकीय क्षेत्रको भ्रमणको सिलसिलामा यहाँ आइपुगेका हौँ भन्ने कुरा का. मु. प्र. जि. अ. ले गर्नु भएपछि चेकपोस्ट अफिसरले आफ्नो क्वाटरमा जान आग्रह गरी नगिचैको एक बंगलामा हामीलाई लगे । कालापानी र सिमानाको बारेमा हामीले कुनै चर्चा गरेका थिएनौं, चेकपोस्ट अफिसरले आफैं भन्दै गए- ‘यस ठाउँलाई कालापानी भन्दछन् ।

तपाईंहरूको सरकार र हाम्रो सरकारका बीच सन् १९६५ तिर यसै ठाउँलाई लिएर एक सन्धि पनि भएको कुरा सुनिन्छ । के कस्तो सन्धि भएको हो तपाईंहरूलाई थाहै होला । तपाईंहरूको सिमानामा हाम्रो तर्फबाट एक बंकर बनाइएकोमा केही दिनअघि भत्काइदियौं । अबता ठिकै सम्झनुभयो होला ।’ - (स्रोत : द्वारिकानाथ ढुंगेलको संग्रह) नेपाली टोली बंकर भत्काइएको ठाउँसमेत हेरेर फर्केको प्रतिवेदनबाट स्पष्ट हुन आउँछ । प्रतिवेदनले पहिलोपल्ट भारतीय पक्षद्वारा महाकाली नदीको प्राकृतिक उद्गमस्थल परिवर्तन गर्न जमिनमा आफ्नै तथ्यहरू निर्माण गर्न थालिएको औंल्यायो । यो प्रतिवेदन लेखिएका बखतमा राजा महेन्द्रको मृत्यु भएको दुई वर्ष बितिसकेको थियो । चेकपोस्टका अफिसर सन्धि गर्ने वा व्याख्या गर्ने अधिकारी होइनन्, त्यसैले उनको बयान अधिकारिक हुँदैन । यद्यपि आफ्ना अधिकारीलाई भारतले कसरी प्रशिक्षित गरेको रहेछ भन्ने सानो उदाहरणका रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ ।

उक्त प्रतिवेदन लेखिएको आठ वर्षअघि सन् १९६५ मा नेपाल र भारतबीच गोप्य सुरक्षा सन्धि भएको थियो । तर, त्यसलाई नेपालले चार वर्ष नबित्दै रद्द घोषित गर्‍यो । सात सालको परिवर्तनपश्चात् मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा नेपाल आएका भारतीय सैनिकहरू सुरक्षा सन्धि रद्द भएसँगै भारत फिर्ता पठाइए । भारत सरकारले सन्धि रद्द गर्न नेपाललाई मञ्जुरी दिएको जानकारी तत्कालीन भारतीय विदेशमन्त्री दिनेश सिंहले त्यहाँको संसदलाई २१ जुलाई १९६९ मा दिएका छन्, जुन खबर त्यसबेलाका नेपाली र भारतीयसहित विश्वका सञ्चारमाध्यमले प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरे ।

गोप्य सन्धि रद्द भएपछि त्यसको अभिलेख सार्वजनिक छ, जसमा कालापानीको कुनै उल्लेख छैन । प्रधानमन्त्री रहँदा भारतीय सैन्य मिसन फिर्ता पठाउन भूमिका खेलेका कीर्तिनिधि बिष्टले २०७२ चैत १९ गते यस पंक्तिकारसँग व्यक्त गरेको विचार यस सन्दर्भमा उल्लेख्य छ- ‘राजा महेन्द्रको निधन भैसक्यो, व्यवस्था धेरैपटक परिवर्तन भैसक्यो । नेपाल र भारत वदेशमा कालापानी क्षेत्रको छुट्टै स्वामित्वका लिखित सम्झौता वा संवादका अभिलेखहरू पाइएका छैनन् । भारतको दाबी मौखिक छ । त्यसैले, नेपाल-भारत सिमाना निर्क्यौल गर्ने प्रमुख आधार सुगौली सन्धि मात्रै हो । यसले नेपालको पश्चिमोत्तर सिमाबिन्दु लिम्पियाधुरा हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।’

नेपालको राष्ट्रिय जीवनमा कालापानी क्षेत्रका नागरिकको अविच्छिन्न सहभागिताका प्रमाण प्रशस्तै छन् । उनीहरू २०१५ सालको आम चुनावमा मतदाता थिए, २०१८ सालको जनगणनामा सहभागी भए । २०३७ सालको जनमतसंग्रहमा संकलित त्यहाँको नामावली राष्ट्रिय अभिलेखालयमा छ । अझै इतिहासतिर फर्किंदा राणाकालमा विक्रम संवत् १९९५ सालमै त्यहाँका बासिन्दाले तत्कालीन नेपाल सरकारलाई तिरोबापत अन्न वा पैसा तिरेको भरपाई पनि राष्ट्रिय अभिलेखालयमा सुरक्षित छ । भूमिसुधार मन्त्रालयमा भेटिएको उक्त ऐतिहासिक दस्ताबेज संरक्षणका लागि अभिलेखालयमा राखिएको हो ।

माथि उल्लिखित प्रमाण र सुगौली सन्धिको सीमासम्बन्धी व्यवस्था एकै ठाउँ राखेर काली नदीको ऐतिहासिक उद्गमस्थल खोज्ने कार्य दुवै देशका लागि कठिन होइन । सांस्कृतिक, आर्थिक तथा भूराजनीतिक कारणले समेत नेपाल-भारतबीच निकटतम सम्बन्ध रहनुपर्ने बाध्यता छ । नेपालले भारतको जायज सुरक्षा चासो सम्बोधन गर्ने र भारतले नेपालको सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्ने वातावरण बन्नासाथ द्विपक्षीय समस्याहरू क्रमश: समाधान हुन थाल्छन् ।

कुमाउँ-गढवाल क्षेत्रबाट तिब्बत प्रवेश गर्ने तथा कैलाश-मानसरोवर यात्राको प्राचीन बाटो भएकाले व्यापारलाई प्रमुख ध्येय बनाएर दक्षिण एसिया छिरेको अंग्रेजले सन् १८६० पश्चात् प्रकाशित गरेका केही नक्सामा लिपुलेकलाई भारतीय क्षेत्रपट्टि पार्दै अतिक्रमण गर्न थालेको थालेको देखिन्छ, जसलाई काठमाडौंले निरन्तर नजरअन्दाज गरिरह्यो । पञ्चायतकालमा कालापानी सार्वजनिक छलफलको विषय बन्न वर्जित थियो । प्रजातन्त्रको पुन:स्थापनापश्चात् निर्माण भएको सार्वजनिक वृत्त एवम् बौद्घिक-अनुसन्धानात्मक कसरतले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकसम्बन्धी तथ्यहरू आम नागरिकको पहुँचमा पुगेका हुन् । निकास ननिस्केसम्म दुवै देशका सरकारहरूमाथि यस मुद्दाले बढ्दो दबाब सिर्जना गरिरहने देखिन्छ ।

भारतीय दाबीका आधार

विभिन्न समयमा भएका द्विपक्षीय वार्तामा भारतले कालापानी क्षेत्रलाई ‘विवादित भूमि’ मान्दै आएको छ । साउन २०७१ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका दौरान जारी संयुक्त वक्तव्यको बाह्रौं बुँदामा कालापानी र सुस्तासहित द्विदेशीय सीमाका बाँकी मुद्दालाई परराष्ट्र सचिवस्तरीय वार्ताबाट टुंगो लगाउने समहति भएको उल्लेख छ । नेपाल र भारतबीच उत्पन्न सीमा समस्या सुल्झाउने क्रममा करिब एक सय पचास स्थानका विवादमा सहमति निर्माण भएको एक दशक भयो । नवलपरासीको सुस्ता र कालापानीसहित अन्य एकाध स्थानमा नेपालको निरन्तर दाबी रहेकाले हस्ताक्षर रोकिएको हो । भारतले मिलेजतिमा हस्ताक्षर गर्ने प्रस्ताव राख्दै आएको छ । वार्ताको टेबलमा आफ्नो ‘पोजिसन’ बलियो राख्न नेपालले सबैमा कुरा मिलेपछि मात्र हस्ताक्षर गर्ने बताउँदै आएको हो ।

सन् १९६५ को सुरक्षा सन्धि रद्द भए तापनि कालापानी क्षेत्र ‘सन्धिअन्तर्गत’ आफ्नो भएको दाबी भारतले छोडेको छैन । भदौ १४, २०७२ मा ‘नयाँ पत्रिका’ लाई दिएको अन्तर्वार्तामा डा. भेखबहादुर थापाले आफू भारतमा नेपाली राजदूत रहँदा नेपाल-भारत सीमा वार्तापश्चात् आयोजित ‘रिसेप्सन’ का दौरान भारतीय सर्भे विभागका महानिर्देशकले ‘हिज हाइनेस गेभ अस कालापानी’ भनेको उल्लेख गरेका छन् । ‘हिज हाइनेस’ भन्नाले राजा नबुझिने हुँदा अरू कसैप्रति उक्त भनाइ लक्षित भएको हुन सक्ने पनि उनले बताएका छन् । यद्यपि अहिलेसम्म त्यस्तो लिखत कतैपनि प्रकाशमा आएको छैन । देशको भूभाग कुनै व्यक्तिले सुटुक्क अर्को देशलाई जिम्मा लगाउन सक्ने कुरा पनि होइन ।

यसबाहेक, भारतले सन् १८६० पछि प्रकाशित भएका केही ब्रिटिसकालीन नक्सा, सन् १९६२ पछि गुन्जी, नावी र कुटीका जनतालाई उपलब्ध गराइएका कागजात तथा पछि निर्माण गरेका नयाँ तथ्यलाई आफ्नो दाबीको आधार मान्दै आएको छ । एकातिर सीमा क्षेत्रका नगरिकलाई भारतले प्रशस्त सहुलियत र सुविधा दिएको छ भने अर्कोतिर गुन्जीलाई आधारक्षेत्र बनाएर आसपासका इलाकामा सैन्य उपस्थिति बलियो बनाएको छ । मतदाता नामावली भारतसँग पनि छन्, तर १९६२ पछिका । उसको सबैभन्दा ठूलो दाबीको आधार सन् १९५४ मा सुरु भएर ६ पटक चीनसँग हस्ताक्षर भएका द्विपक्षीय सम्झौतामा लिपुलेकलाई चीन र भारतबीचको व्यापारिक मार्गका रूपमा विकास गर्ने उल्लेख हुनु हो । उनीहरूको योजनाअनुसार अघि बढेको भए यो लक्ष्य सन् १९९२ तिरै पूरा हुनुपर्ने थियो । दुवै देशबीच व्यापारको परिमाण बढे पनि अविश्वास, प्रतिस्पर्धा र रणनीतिक स्वार्थको टकराव उसैगरी जारी छ, जसका कारण भारत-चीन लिपुलेक योजनामा ढिलाइ हुँदै आयो ।

छिमेकीसँग देखिने सीमा विवादमा भारतको नीति नितान्त दोहोरो-तेहोरो मापदण्डमा आधारित छ । साठी वर्षअघि चीनको कब्जामा पुगेको अक्साई चीनलाई भारत आफ्नो मानचित्रमा कायम राख्छ, तर जमिनमा यथास्थिति कायम राख्न चीनसँग वार्ता गर्छ । नेपालसँग चाहिँ वार्ताको आग्रह नै अस्वीकार गर्छ । बंगलादेशसँग जमिन साटफेर गरेर विवाद समाधान पनि गर्छ । बलियोसँग निहुरिने र कमजोरलाई नगन्ने नीति भारतीय लोकतन्त्र र विदेशनीतिमा उसैले भन्दै आएको समानता र पञ्चशीलका सिद्धान्तविपरीत छ ।

चीनको मौनता

लिपुलेक-कालापानी क्षेत्रको भूराजनीतिक ‘ग्राफ’ चीनको मौनताका कारण झनै बढ्न जान्छ । यो समस्या मूलत: नेपाल र भारतबीचको हो । तर, चीनले नेपाली सम्प्रभुतालाई खेलाँची ठान्दै जसरी विगत सत्तरी वर्षमा लिपुलेकलाई भारत-चीन व्यापारिक नाकाको रूपमा विस्तार गर्ने लिखित सम्झौता धेरैपटक गर्‍यो, त्यसले चीनलाई यो टकरावको एउटा पक्ष बनाइसकेको छ ।

सन् २०१५ मेमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमण हुँदा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले आफ्नो गृहनगर सियानमा आतिथ्य दिए । महाशक्ति बन्ने क्षमता राख्ने दुवै देशका नेताले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा लिपुलेकलाई चीन-भारत व्यापारिक मार्ग बनाउने उल्लेख भएपछि नेपालले लिपुलेकमाथि आफ्नो सम्प्रभुता दाबी गर्दै दुवै देशसमक्ष विरोध जनायो । यस बेलासम्म सरकारी स्तरबाट कालापानी मात्रै दाबी गर्दै आएको नेपालले नयाँ र सूचित प्रमाणको आलोकमा लिपुलेकउपर पहिलोपल्ट आफ्नो दाबी सोझ्यायो ।

नेपालले दाबी गरेका क्षेत्रहरू सामेल गरेर गत कात्तिकमा भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा प्रकशित गर्दा नेपालमा फेरि व्यापक विरोध भयो । तत्काल वार्ता गर्ने नेपालको आग्रहलाई भारतले बेवास्ता गरेपछि नेपालले पनि त्यसैगरी नक्सा प्रकाशित गर्नुपर्ने दबाब बढ्न थाल्यो । पुस महिनामा नै भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले नक्साको तयारी सकेको थियो । कूटनीतिक वातावरण नबिथोलियोस् भन्ने उद्देश्यका साथ नेपालले त्यसलाई ‘होल्ड’ गर्‍यो । गत वैशाख २६ गते लिपुलेक पुग्ने ‘लिंक रोड’ भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले उद्घाटन गरेसँगै सरकारका लागि दबाब थेग्ने बाटो बाँकी रहेन । लकडाउनको पर्वाह नगरी नेपालमा भएका विरोध प्रदर्शनलाई ‘अरू कसैको उक्साहटमा’ भएको आरोप लगाएर भारतीय सेनाप्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणेले फेरि एकपटक चीनलाई यो मामिलामा तानिदिए । सहजतामा भारतसँग मिलेर नेपालको संवेदनशीलता बिर्सिदिने चीनका लागि सधैं मौन बस्न असम्भव हुँदै गएको छ । जेठ ५ गते नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले लिपुलेक-कालापानी-लिम्पियाधुरा सामेल गरी नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको छ । भूराजनीतिक तरंग ल्याउने यो कदमले स्थायी समाधानको बाटोमा चुनौती थपिदिएको छ भने चीनका सामु लिपुलेकबारे भारतसँग गरिएका सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने प्रस्थानविन्दु आइपुगेको छ ।

अगाडि के त ?

कोरोना महामारीको समयमा नेपाल र भारतको मित्रवत् सम्बन्धलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने कुनै कदम आवश्यक थिएन । नेपालले अनेकौं प्रमाण अघि सारेर गरिरहेको दाबीलाई वार्ताको टेबलमा हेर्नसम्म तयार नभई पूरा नै नभएको बाटो हतारमा उद्घाटन गरेर भारतले अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना गर्‍यो । नेपालका तर्फबाट दाबी गरिएको भूगोल नक्सामा थप्ने जवाफी कार्यले दुवै देशको अप्ठ्यारो बढाएको छ ।

दक्षिण एसियामा आर्थिक र सामरिक प्रभाव निरन्तर बढाउँदै गएको चीनका अघिल्तिर भारतले नेपालको महत्त्वलाई बुझ्न सकेन । बिहार, उत्तरप्रदेश र बंगालका गरिब गाउँमा विप्रेषण पठाउन मद्दत गरिरहेको नेपालको आर्थिक महत्त्व पनि भारतले कम आँक्यो । नेपालीहरू भारतमा काम गरिरहेको चर्चा हुँदा भारतमा विप्रेषण पठाउने मुलुकमध्ये नेपाल सातौं स्थानमा रहेको यथार्थ सजिलै भुलिन्छ । धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक सम्बन्धका अनेक आयामलाई पनि भारतीय सत्ताको राजनीतिक हिसाबकिताबले उसैगरी छायामा पारिदियो ।

वास्तवमा भारतको तुलनामा नेपाल सानो मुलुक भएकाले समस्या समाधान गर्ने अग्रसरता भारतले आफैं लिनुपर्थ्यो । अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने वा राष्ट्र संघमा जाने कुरा ‘फेन्सी’ रहर मात्र हुन् किनभने दुवै देशको सहमतिमा मात्रै औपचारिक अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता सम्भव छ ।

नेपाल-भारत सम्बन्ध लिकबाट फेरि एकपल्ट छेउ लागेको छ । दुर्गम हिमाली सांग्रिलालाई द्वन्द्वको पहाडमा रूपान्तरण गर्नुअघि भारतले आफैं विवादित मानेको क्षेत्रमा थप गतिविधि रोक्नुपर्छ । हाललाई यथास्थिति कायम राख्ने र बिस्तारै कूटनीतिक समाधानको ढोका खोल्न दुवै देश अग्रसर हुनुपर्छ । सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्न दुवै प्रधानमन्त्रीले तत्काल पहल गर्नु उपयुक्त हुन्छ । ब्रिटिसकालीन इतिहासदेखिका पुराना अभिलेखहरू अध्ययन गरी दुवै पक्षका दाबी केलाएर निष्कर्षमा पुग्न ठूलो राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिन्छ । सबै अन्तर्रार्िष्ट्रय समस्याको निकास शान्तिपूर्ण संवादबाट खोजिनुपर्ने मान्यताको पक्षमा नेपाल र भारत उभिँदै आएका छन् । हिमालयमा बढिरहेको भूराजनीतिक हलचल रोक्ने एक मात्र उपाय नेपाल-भारत संवाद र सहकार्य मात्र हो ।

प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७७ ०९:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चार तयारी, दुई रणनीति

टीका ढकाल

कोरोना भाइरसको महामारीबाट सिर्जित विश्वव्यापी प्रभाव सुरुमा आकलन गरिएभन्दा लामो र कठोर हुने देखिएको छ ।

संक्रमणको विस्तार रोक्न लागू गरिएको बन्दाबन्दीका कारण उत्पन्न अर्थ-सामाजिक संकटले नेपालमा के-कस्ता तत्कालीन र दीर्घकालीन प्रभावहरू ल्याउँछ र तिनको सामना गर्न कस्ता नीतिहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने अध्ययन तत्काल थालिनु आवश्यक देखिएको छ । यस संकटमा दुई चरण स्पष्ट देखिन्छन्- संक्रमण रोक्ने चरण र संक्रमणपश्चात् पुन:स्थापनाको चरण । दुवै चरणमा नेपालले भोग्नुपर्ने चुनौतीहरू विशिष्ट छन्, जसको सामना गर्न ठोस कार्यक्रम र सुस्पष्ट नीतिको आवश्यकता छ ।

संक्रमण रोक्ने चरण

नेपालसहित धेरै देश अहिले संक्रमण रोक्ने चरणमै छन् । चीन, दक्षिण कोरिया, ताइवान र हङकङको अनुभवले देखाएको छ- विषाणुको आक्रमण बढ्दै जाँदा मानव शरीरको जैविक प्रक्रियाले प्रतिरोधात्मक प्रणाली पनि सँगै विकास गर्दै लैजान्छ । यो चरण चारदेखि छ महिनासम्म रहन सक्ने प्रारम्भिक अनुमान विश्व स्वास्थ्य संगठन, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायतले गरेका छन् ।

खोप आविष्कार नभए फेरि संक्रमण फर्किने खतरा छँदै छ । यद्यपि चीनमा संक्रमण स्थिर हुनु, इटाली र स्पेनलगायतका युरोपेली देशमा पीडित र मृतकको संख्यामा केही कमी आउन थाल्नुले यस प्रारम्भिक पूर्वानुमानलाई आधाररेखा मान्न सकिन्छ । यस दौरान नेपालले चार तयारीमाथि जोड दिनुपर्ने देखिन्छ ।

(क) निरन्तर सही सूचना प्रवाह : सुरुआतमा संघीय सरकार आफैंभित्र हराएजस्तो देखिएको थियो । निजी प्रयास, सञ्चारमाध्यम र स्वयंसेवी संस्थाहरूले सार्वजनिक हितका सूचना स्वस्फूर्त जारी गर्न थालेपछि बल्ल संघीय सरकारका संयन्त्रहरू ताते । यसबीच प्रधानमन्त्रीद्वारा गरिएका दुइटा सम्बोधनले सरकार धेरै सम्हालिएको देखाएका छन् ।

अहिले हरेक दिन स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्तामार्फत सरकारका नीति, द्रुत जाँच, क्वारेन्टिन, संक्रमण आदिको अवस्थाबारे तथ्यांकसहित ‘अपडेट’ गराउन थालिएको छ । धेरै स्थानीय तहले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्ना गतिविधि र सूचना प्रवाह गरिरहेका छन् । संघीय सरकारले दिने जानकारीमा व्याख्या, तथ्य र जिल्लागत विवरणहरू त हुनुपर्छ नै, रोजगारी गुमाएका मजदुर, घरभित्र बसेर सरकारलाई सहयोग गरिरहेका नागरिक तथा अग्रमोर्चामा खट्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूसँग सहानुभूति प्रकट गर्ने शिक्षणात्मक, विनम्र र भावनात्मक भाषाको प्रयोग हुनुपर्छ ।

अहिले दिइने जानकारीमा सरकारले ल्याएको आर्थिक कार्यक्रमले कुन वर्गलाई छुन्छ र कस्ता नीति छन् भन्ने पक्ष पूरै छुटेको छ । नागरिकता वा मतदाता परिचयपत्र नभए घरधनीको सिफारिसका आधारमा पनि राहत पाइने व्यवस्था हुन सकेको भए अन्योलमा छटपटिएका मानिस काठमाडौंबाट हप्तौं पैदल हिँडेर गन्तव्यतिर जानुपर्ने अवस्था आउने थिएन । मानवीय संकट भएकाले अहिलेको राहत वितरणमा स्वदेशी वा विदेशीसमेत छुट्याउन मिल्दैन ।

मित्रराष्ट्रका सरकारप्रमुख र राष्ट्राध्यक्षलाई टेलिफोन गर्दै त्यहाँ रहेका नेपाली नागरिकलाई आफ्ना नागरिकसरह व्यवहार गरिदिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दैनिक आग्रह गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा फरक जिल्ला वा पालिका भएकै आधारमा राहतबाट वञ्चित गर्ने कार्य जायज होइन । स्थानीय सरकारहरूलेप्रशंसनीय काम गरिरहेका हुँदाहुँदै राहत वितरणमा आफ्ना ‘मतदाता’ मात्र खोज्ने नकारात्मक प्रवृत्ति निस्तेज गर्न सकिएन ।

(ख) उत्तरदायित्व स्थापना : नागरिक नेतृत्वले विपत्बाट पार लगाउन सक्छ भन्ने प्रशस्त उदाहरण हामीसँग छन् । चार वर्षअघि महाभूकम्पले भत्काएका निजी आवास तथा ऐतिहासिक सम्पदाको पुनर्निर्माण गर्न शक्तिशाली राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण स्थापना गरियो । सुरुका दुई वर्ष प्रमुख दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच प्राधिकरणको

नेतृत्व खोसाखोसको प्रतिस्पर्धा चलेपछि गएका दुई वर्षमा पुनर्निर्माणले गति लिएको छ । पणिामस्वरूप अधिकांश निजी आवास बनेका छन्, धरहरा उभिँदै छ, मठमन्दिरहरू पुरानै शैलीमा फर्किन थालेका छन्, रानीपोखरीमा पानी देखिने समय नजिकिँदो छ ।

प्रत्येक वर्ष वर्षातको मौसममा पहाडमा बाढी र पहिरो तथा समथरमा बाढी र डुबानले सताइरहन्छ । जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण गर्न सरकारसँग अलग्गै विभाग छ । यसका अतिरिक्त सबैखाले आपत्कालीन अवस्थाको सामना गर्न गृह मन्त्रालय मातहत राष्ट्रिय विपत् प्रतिकार्य केन्द्र (नेसनल इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टर) छ । भूकम्पपछि तत्काल उद्धार र राहत कार्यमा यही केन्द्रले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्यो । अप्ठ्याराका बावजुद केन्द्रले गरेको कार्य कमजोर थिएन ।

कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकारको आधारभूत जिम्मेवारी यस्तै नागरिक संस्थालाई बलियो पार्नु हो । यसपटक स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको विवादास्पद औषधि खरिद सरकारले आफैं रद्द गर्नुपर्‍यो ।

जनस्तरमा प्रश्न उठेपछि गल्ती सच्याउन देखाइएको तत्परता सकारात्मकै थियो । तर, गल्ती भयो भन्ने स्थापित भएपछि त्यसलाई सच्याउने कानुनी प्रक्रिया छ । ‘गल्ती भयो, माफी पाऊँ’ भन्दैमा यस्ता गल्तीबाट उन्मुक्ति मिल्दैन । विद्यमान कानुनले खरिद प्रक्रियामा हुने गल्तीलाई ‘सच्याएपछि’ माफी दिने व्यवस्था गरेको छैन । त्यस्तै, जनताले निर्वाचित गरेर नागरिक नेतृत्वलाई सुम्पेको ‘जिम्मा’ एक छिनको सजिलोका लागि वा असफलता छोप्न खुसुक्क जंगी अड्डातिर ‘आउटसोर्स’ गरिदिने वस्तु होइन ।

उत्तरदायित्व स्थापना गर्नुपर्ने प्रक्रियामा सुरुदेखि नै सरकारको शासकीय क्षमता कमजोर छ । चीनको वुहानमा कोरोना संक्रमण गत कात्तिक-मंसिरतिरै देखियो । बाँकी विश्वजस्तै हामी पनि यसबारे खासै चिन्तित भएनौं, किनभने त्यस बेला सबैजसो मुलुकलाई लागेको थियो- यो भाइरस अन्यत्र फैलिँदैन ।

आकलनविपरीत जब भाइरसले संसारभर महामारीको रूप लियो, त्यसै बेला चीनमा कार्यरत राजदूतलाई काठमाडौं फिर्ता बोलाइयो । कोरोनासँग जुध्ने अनुभव, मेडिकल सामग्री र उपकरणमा चीनप्रति विश्वको निर्भरता अहिले सत्तरी प्रतिशत हाराहारी छ ।

अमेरिका, युरोपेली देशहरूसहित हाम्रै छिमेकी भारतसमेत चीनबाट सामग्री खरिद गर्न प्रतिस्पर्धा गरिरहेका बेला चीन सरकारसँग निरन्तर सम्पर्कमा रही नेपालको आवश्यकता पूरा गर्न भूमिका खेल्ने राजदूत फिर्ता बोलाउने ‘टाइमिङ’ गलत हुन पुग्यो । बेइजिङ जाने नयाँ राजदूत पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहिसकेको पृष्ठभूमिमा राजदूत र कूटनीतिक अधिकारीलाई छोडेर खरिदका लागि सैन्य सहचारी अघि सार्दा आउने जोखिमतर्फ सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन ।

यस्तै हालत दक्षिण कोरियासँगको सम्बन्धमा छ । चीनपछि कोरोना संक्रमणको द्रुत जाँच गर्ने गुणस्तरीय किट उत्पादन गर्ने अर्को देश दक्षिण कोरिया हो । त्यहाँका गैरआवासीय नेपालीहरूले सक्रियता देखाएर ‘एक व्यक्ति एक किट’ खरिद गरी सरकारलाई सहयोग गरे ।

सरकार आफैंले कोरियाली सरकारसँग कूटनीतिक पहल गर्न सक्थ्यो । तर, सोलस्थित नेपाली दूतावास पनि राजदूतविहीन बनेको एक वर्ष पुगिसकेको छ । एकातिर नटाल्दै अर्कोतिर देखिने यस्ता प्वालहरूको स्थायी उपचार प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक इच्छाशक्तिसँग जोडिन्छ ।

(ग) प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय : संघीय सरकारले गर्नुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण कार्य प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आर्थिक एवं नीतिगत सहयोग र समन्वय हो । केन्द्रका नीतिलाई लागू गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारको मुख्य भूमिका रहने निर्विवाद छ । यसका लागि प्रधानमन्त्रीले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग भर्चुअल संवाद बढाएको देखिन्छ । प्रदेशले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने उत्तिकै आवश्यकता छ ।

(घ) अविच्छिन्न आपूर्ति प्रणाली : बन्दाबन्दीको नकारात्मक असर कम गर्न अत्यावश्यक सामग्रीको आपूर्ति प्रणाली कायम राख्नुपर्छ । यसका लागि मजदुर र रोजगारदाताबीचको सम्बन्ध सहज राख्ने, खाद्य सामग्री उत्पादन गर्ने कारखानाहरू सञ्चालन गर्ने सुरक्षित नीति चाहिन्छ । तीन वा चार हप्ताको बन्दाबन्दीपछि अर्थतन्त्रले थप दबाब थेग्न सक्दैन ।

संक्रमणरहित गाउँ वा नगर पहिचान गरी सुरक्षा उपायसहित क्रमश: उद्योगहरू सञ्चालन गर्दै लैजानुपर्ने देखिन्छ । ठूला राष्ट्रहरूले अर्बौं डलर नगद प्रवाह गरेर उपभोक्तासम्म प्रत्यक्ष लाभ पुर्‍याएका छन् । नेपालमा संघीय सरकारले सांसद विकास कोष, पुँजीगत खर्चका लागि छुट्याइएको तर खर्च हुन नसकेको बजेटबाट रकमान्तर गरी उत्पादनमूलक उद्योग र कृषितर्फ तत्कालै लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

पुन:स्थापनाको चरण

पहिलो चरणमा अवलम्बन गरिएका उपायको सफलताले संक्रमणको निश्चित चरण पार गरेपछि अर्थव्यवस्थालाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन सघाउँछ । भ्याक्सिनको आविष्कार वा ठूलो संख्यामा मानिसहरू संक्रमित भएपछि मानव शरीरले विकास गर्ने सामूहिक प्रतिरोध प्रणाली (हर्ड इम्युनिटी) का कारण भाइरसको प्रकोप एउटा चरणमा पुगेर थामिने निश्चित छ । धर्मराएको अर्थ-सामाजिक प्रणालीलाई सामान्यीकरण गर्न सरकारले त्यसपछि दुई रणनीतिक हस्तक्षेप गर्न आवश्यक छ ।

(क) कृषिमा लगानी : कोरोना महामारीको त्रास थामिएपछि वैदेशिक रोजगारबाट धेरै जनशक्ति स्वदेश फर्किने सम्भावना छ ।

एकातिर महामारीको समयमा परिवारबाट टाढिनुपरेको पीडा, अर्कोतिर सम्भावित विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीका कारण रोजगारी गुम्ने सम्भावनाका बीचबाट नेपाल फर्कन चाहने र केही वर्ष स्वदेशमै बस्न चाहने नागरिक धेरै हुनेछन् । रोजगारी खोसिएर फर्किएका युवालाई कृषिक्षेत्रमा समेट्ने रणनीति र काम गर्ने उपयुक्त वातावरण बनाउन सके विद्यमान संकटलाई खाद्यान्नमा राष्ट्रिय आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने अवसरका रूपमा बदल्न सकिन्छ ।

विगत बीस वर्षमा खेतीयोग्य जमिनको घडेरीकरणले उत्पादन सम्बन्धमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ । यसलाई सम्बोधन गर्न कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले हालै अघि सारेका पाँच नीतिगत आधार र तीन कार्यक्रम उपयोगी छन् । तिनको कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकारको अग्रसरता आवश्यक पर्छ । ठूलो जनशक्तिलाई एकैपटक रोजगारी दिन सक्ने सम्भावना नेपालको कृषि क्षेत्रसँग मात्र देखिन्छ ।

(ख) उत्पादनमूलक उद्योग र पर्यटनमा आपत्कालीन कार्यक्रम : बैंकिङ क्षेत्रबाट हुने कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनमूलक उद्योगतर्फ लैजानुपर्छ ।

रोजगारी कायम राख्न वा निश्चित संख्यामा रोजगारी थप्न ससर्त कर्पोरेट कर्जाको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । रोजगारी गुमाएको जनशक्तिलाई पूर्ववत् काममा फर्काउने गृहकार्य गरी आगामी बजेटमा कार्यक्रम सामेल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

कोरोना महामारीले उत्पन्न गर्ने सबैभन्दा नकारात्मक प्रभाव नेपालको पर्यटन क्षेत्रले भोग्नुपर्नेछ । नेपाल भ्रमण वर्षको कार्यक्रम स्वाभाविक रूपले रद्द भैसकेको छ । आर्थिक मन्दीका कारण क्रयशक्ति घटेसँगै मानिसको प्राथमिकताबाट केही समयका लागि पर्यटन हट्छ । पर्यटन उद्योगमा निश्चित अवधिका लागि सरकारको ठूलो रणनीतिक सहयोग चाहिने स्पष्ट देखिन्छ ।

माथि उल्लिखित कार्यहरू सम्पन्न गर्न सरकारको कार्यशैली र प्राथमिकतामा निर्णायक परिवर्तन आवश्यक छ । आगामी दुई वर्ष आर्थिक वृद्धिदर दुईदेखि तीन प्रतिशबीच झर्ने विश्व बैंकको अनुमानका बीच ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को लक्ष्य असाध्यै महत्त्वाकांक्षी देखिनेछ ।

आर्थिक आधार धराशायी भएपछि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको प्रभावकारिता कमजोर हुनेछ । तसर्थ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ वर्षको सन्देशमा जनतासमक्ष गरेका वाचा पूरा गर्न नयाँ रणनीति तय गर्नुपर्छ । सरकारको काम गर्ने समय घर्किएको जनाउघण्टी यस महामारीले बजाएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख ३, २०७७ ०८:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×