पुनर्कर्जा कार्यान्वयनको पाटो

सम्पादकीय

कोभिड-१९ ले सबैभन्दा बढी जोखिममा परेका साना तथा मझौला र राष्ट्रिय प्राथमिकताका व्यवसायीलाई आवश्यक रकमको तरलता प्रदान गर्न राष्ट्र बैंकले नयाँ उपाय अघि सार्ने भएको छ ।

प्रकोप फैलिनुअघि नै निजी क्षेत्रले माग गर्दै आएको विषय ‘सहुलियत दरको पुनर्कर्जा रकम सिधै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नै परिचालन’ गर्न दिने उसको योजना छ । तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्ने धेरैले पुनर्कर्जा सुविधा पाऊन् भन्ने उद्देश्यले ५० करोड रुपैयाँसम्म ऋण पाउने सीमा परिवर्तन गरी १० करोड रुपैयाँसम्म बैंकबाटै दिने तयारी भइरहेको हो । कोरोना भाइरसको संक्रमण नफैलियोस् भनेर ‘लकडाउन’ गरिएपछि समस्यामा परेका प्राथमिकताका उद्योग तथा क्षेत्रलाई टाट पल्टनबाट यो व्यवस्थाले केही सघाउ पुर्‍याउनेछ । लक्षित वर्गले यो सुविधाको उपयोग गर्न पाउने/नपाउने विषय यसको कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले चाल्ने कदममा भर पर्छ ।

साना ऋणीलाई १० करोड रुपैयाँ बैंकले नै ऋण परिचालन गर्न पाउने व्यवस्था र आवश्यक भएकालाई ५० करोड रुपैयाँसम्म पनि पाउने पुरानै व्यवस्थाको दायरालाई फराकिलो बनाएर कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक छ । साधारणतया पुनर्कर्जा नयाँ, युवा, महिला तथा दलित, साना तथा मझौला, पर्यटन तथा निर्यातजन्य, अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान गर्नेहरूले पाउने हो । राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०१९/२० देखि नै सहुलियतपूर्ण कर्जा (पुनर्कर्जा) सुविधा कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । हाल उत्पादनशील क्षेत्र, विपन्न वर्ग, निर्यातलगायत क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था छ । यसभित्र पनि साधारण, विशेष, निर्यात, भूकम्पपीडितलगायत क्षेत्रमा ब्याजदर फरकफरक छ । यस्तो कर्जा प्रवाह गरेबापत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट फिर्ता पुनर्कर्जाको सुविधा रकम पाउँछन् ।

३७ वर्षदेखिको यो सुविधा अनुभूति धेरैले गर्न पाएका छैनन् । हाल राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा कोष परिचालन गर्दा साना तथा मझौला ऋणीले प्राथमिकता पाएका पनि थिएनन् । धेरै लाभान्वित हुन नसकेको र झन्झटिलो व्यवस्थालाई अहिलेको विषम परिस्थितिमा राष्ट्र बैंकले सरल बनाउन खोजेको हो । यसमा तोकिएको सरकारी सर्त पूरा गर्नेले २/४ लाख रुपैयाँसम्म ऋण सुविधा पाऊन् भन्ने उद्देश्य देखिन्छ । गृहकार्यकै चरणमा यस क्षेत्रका सरोकारवालाले औंल्याउँदै आएको चुनौतीबारे राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गर्न आवश्यक छ ।

खासगरी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार उक्त कर्जा सुविधा लिएपछि एकपटक मात्र एक वर्षका लागि ऋण नवीकरण गर्न पाइन्छ । विगतमा एउटै ऋणीले पटकपटक सुविधा लिँदै आएकोमा फेरि पनि त्यस्तै होला कि भन्ने आशंका छ । अहिलेको परिस्थितिमा पनि आवश्यकता भएकाले भन्दा पहुँचका आधारमा कर्जा प्रवाह भएमा रकमको समयसीमा घटाएकै आधारमा नीतिगत परिवर्तन प्रभावकारी नहुन सक्छ । यसको एउटा उदाहरण २ प्रतिशत ब्याजदरको सहुलियतपूर्ण भूकम्पपीडित आवास कर्जा हो ।

राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा सुविधा दिने घोषणा गरी भूकम्पपीडितका लागि न्यून ब्याजदरमा कर्जाको व्यवस्था गरे पनि बैंकहरूले कार्यान्वयनतर्फ खासै ध्यान दिएनन् ।

भूकम्पपीडित र तोकिएका क्षेत्रले अधिकतम सुविधा पाऊन् भनेर गत वर्ष ३५ अर्ब रुपैयाँ रहेको पुनर्कर्जा कोषको आकार राष्ट्र बैंकले एक वर्षमा १ खर्ब बनाएको छ । तर गत चैतसम्म करिब २० अर्ब मात्र यो कोषको रकम उपयोग भएको छ । अझै थप ८० अर्ब रुपैयाँ बैंकहरूले तोकिएका क्षेत्रमा ऋण परिचालन गर्न सक्छन् । तर नाफा/घाटा र ऋणको जोखिमलाई हेरेर यसमा धेरै बैंकले ठूलो इच्छा देखाएनन् । यो प्रवृत्ति फेरि नदोहोरेला भन्ने विश्वास गर्ने आधार राष्ट्र बैंकले दिइसकेको छैन । त्यसकारण उसले क्षेत्र तोकेर कर्जा प्रवाह गर्न निर्देशन दिने मात्रै हैन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रभावकारी रूपमा पालना गरे/नगरेको अनुगमन गरी दण्डको समेत व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

पुनर्कर्जा कोषको जम्मा हुने करिब ६५ देखि ७० प्रतिशत रकम सिधै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १० करोड रुपैयाँसम्मका दरले परिचालन गर्ने र बाँकी रकम ठूला उद्योग, रुग्ण उद्योग तथा आयोजना र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा आफैंले प्रवाह गर्ने तयारीमा राष्ट्र बैंक देखिन्छ । यसमा ठूलो रकम प्रवाह गर्ने बाटो पनि खुला राखिरहनुपर्छ । मुख्य सवाल भनेको चाहिँ फेरि पनि यो कसरी लागू हुन्छ भन्ने नै हो । साना-ठूला सबै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा समस्या परेकाहरूलाई त्राण दिन सक्ने यस्तो सुविधा कार्यान्वयनको पाटो राष्ट्र बैंकले हेरेन भने पहिलेजस्तै उद्देश्य पूरा हुन कठिन पर्नेछ, यसतर्फ बेलैदेखि ध्यान पुर्‍याउन आवश्यक छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७७ ०८:०९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

क्वारेन्टिनलाई सुरक्षित बनाऊ

सम्पादकीय

समाजमा संक्रमण नफैलियोस् भनेर बाहिरबाट आएका र शंकास्पद व्यक्तिलाई राख्न बनाइएका ‘क्वारेन्टिन’ स्थलहरू नै असुरक्षित देखिनु चिन्ताको विषय हो । हतारमा काम गर्दा व्यवस्थापन पुगेन भन्ने हो भने पनि, ‘लकडाउन’ सुरु भएकै दुई महिना हुन लागिसक्यो ।

त्यसअघिदेखि नै सञ्चालित कतिपय क्वारेन्टिन अझै झारा टार्ने किसिमका छन् । तिनमा न्यूनतम मापदण्ड पालना गरिएका छैनन् । न खानेपानी, सरसफाइ र शौचालयजस्ता आधारभूत पूर्वाधार छन्, न सुरक्षा सावधानीका उपायहरू नै अपनाइएका छन् । स्वास्थ्यकर्मी बस्दैनन्, स्वास्थ्य संस्थासम्मको सहज पहुँच पनि छैन । समयमै एम्बुलेन्स नपाउँदा क्वारेन्टिनमै ज्यान गएको घटना आफैंमा भद्रगोल, लापरबाही र गैरजिम्मेवारीको उत्कर्ष हो ।

देशभर ६३ हजार क्वारेन्टिन बेड छन्, तिनमा अहिले २१ हजारभन्दा बढी बसेका छन् । अधिकांश विद्यालय तथा सामुदायिक भवनमा छन्, जहाँ बन्दोबस्तीको न्यूनतम व्यवस्था छैन । धेरैमा अझै डेस्क–बेन्च जोडेरै सुत्ने व्यवस्था मिलाइएका छन् । यो जसोतसो एक–दुई रात गुजार्ने थलो होइन, आवश्यकताअनुसार यहाँ दुई साताभन्दा बढी पनि बस्नुपर्ने हुन्छ । तैपनि न्यूनतम सुविधामा ध्यान नदिनु, संक्रमण नफैलियोस् भनेर सावधानी नअपनाउनु उदेकलाग्दो छ । आवाजविहीन न्यूनवर्गीय व्यक्तिहरू बस्ने भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको पक्कै होइन होला ! नत्र, सरकारका लागि यति व्यवस्थापन गर्नु मुस्किलको काम होइन । जसरी चलाए पनि हुने भए त कोही किन अलग्गै बस्नुपर्‍यो र !

मापदण्डअनुसार एउटा कोठामा बढीमा तीन जना बस्न मिल्छ । एउटा खाट र अर्को खाटको दूरी साढे तीन फिट हुनैपर्छ । तर कति क्वारेन्टिनमा एउटै कोठामा हूलका हूल बस्छन्, लहरै सुत्छन् । यसरी हूलका हूल मान्छेलाई एउटै कोठामा राख्दा उनीहरूबाट अरू समुदायलाई जोगाइए पनि त्यहीँभित्र केही नभएकालाई पनि संक्रमण सर्ने जोखिम उच्च हुन्छ । संक्रमण फैलिनबाट रोक्न बनाइएका क्वारेन्टिनहरू आफैं प्रकोपको घर त बनिरहेका छैनन् ? यसतर्फ सबैको ध्यान जान जरुरी छ । आधारभूत सुविधा पनि नभएकाले कति ठाउँबाट त मानिसहरू भागेका नै छन् । सुरुसुरुमा हतारमा बनाइएका भनेर क्वारेन्टिन व्यवस्थापकहरूलाई शंकाको सुविधा दिन सकिन्थ्यो । अब पनि यही रूपमा चलाइनु भनेको सरकारको गैरजिम्मेवारी मात्र होइन, त्यहाँ बस्नेप्रतिको हेपाहा प्रवृत्ति पनि हो । यति काम पनि व्यवस्थित नहुनु मुलुक स्रोतसाधन नहुनुको परिणाम होइन, गतिछाडा हुनुको द्योतक हो ।

परदेशमा रहेका कतिपय नेपाली स्वदेश फर्किन चाहिरहेका छन् । तिनलाई ढिलोचाँडो सरकारले ल्याउनैपर्छ । यहाँ आएर उनीहरू पनि क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने हुन्छ । अझै केही अवधिका लागि बाहिरबाट आएका र शंकास्पदहरूको हकमा यो एक जीवनशैली नै बन्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसैले यस्ता स्थानको पूर्वाधारको विकास त्यहीअनुरूप गरिएको हुनुपर्छ । त्यहाँ शौचालय, पानी, साबुन, सेनिटाइजर, मास्कलगायत न्यूनतम सुरक्षा सामग्रीको पुग्दो व्यवस्था गरिनुपर्छ । त्यहाँ बसेकालाई केही भएमा प्राथमिक उपचार गर्ने र अस्पतालसम्म पुर्‍याउने प्रबन्ध मिलाइएको हुनुपर्छ । त्यहाँभित्र व्यक्तिगत दूरी पनि कायम गरिनुपर्छ । केही क्वारेन्टिनमा बस्नेहरू पनि अटेरी बन्ने गरेका छन् । समाचारमा जनाइएअनुसार उनीहरू अलग्गै बस्दैनन्, बाहिरफेर घुमफिर गर्छन् । यस्तो प्रवृत्तिले झन् जोखिम निम्त्याउँछ । त्यसैले त्यहाँ बस्नेले आवश्यक नियमको पालना गर्नुपर्छ । र, यसको उचित निगरानी पनि आवश्यक छ ।

क्वारेन्टिन निर्माण र त्यहाँको सम्पूर्ण प्रबन्ध अनिवार्य रूपमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार हुनैपर्छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दुई महिनाअघि नै ‘कोरोना भाइरससम्बन्धी क्वारेन्टिन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको मापदण्ड, २०७६’ सबै स्थानीय तहहरूलाई पठाइसकेको छ । यसमा क्वारेन्टिनको भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्यकर्मी, बासस्थान र बन्दोबस्ती, सुरक्षा व्यवस्था, जनशक्ति र आर्थिक व्यवस्थापनदेखि सरसफाइ र फोहोरमैला व्यवस्थापनका विभिन्न पक्षहरूका साथै त्यहाँ बस्नुपर्ने र व्यवस्थापनमा खटिनेहरूले पालना गर्नुपर्ने नियमहरू उल्लेख छन् । मुलुकका भएका सबै क्वारेन्टिनमा यी नियमको पालना हुनुपर्छ ।

क्वारेन्टिनहरूमा अहिले देखिएको समस्याको राम्रो विकल्प व्यवस्थित क्वारेन्टिन नै हो । अर्को विकल्प, घरमै उच्च सावधानीका साथ अलग्गै बस्नु हो । घरमै बस्दा भने सम्बन्धित व्यक्ति तथा परिवारको इमानदारी र स्थानीय संयन्त्रको निगरानी आवश्यक पर्छ । अलग्गै बस्नुपर्ने व्यक्तिले अरूको सम्पर्कमा जाने भूल गर्नु हुँदैन, आफूमा कुनै लक्षण देखिन्छ कि भन्ने विचार गर्दै घरमै बस्नुपर्छ । एक व्यक्तिको सानो भूलले परिवार र समुदायमा संक्रमण फैलिने जोखिम हुन्छ । यसबारे सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्छ । उता, क्वारेन्टिन सञ्चालनका लागि आफूसित स्रोतसाधन नभएको प्रदेश र संघले नहेरेको गुनासो कतिपय पालिकाको छ । यस्तो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ, आवश्यक व्यवस्थापनका लागि पालिकाहरूलाई प्रदेश र संघले सघाउनैपर्छ । यातनागृहजस्ता देखिएका क्वारेन्टिनलाई सुरक्षित थलोका रूपमा विकास गर्नैपर्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७७ ०८:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×