पुनर्कर्जा कार्यान्वयनको पाटो

प्रकोप फैलिनुअघि नै निजी क्षेत्रले माग गर्दै आएको विषय ‘सहुलियत दरको पुनर्कर्जा रकम सिधै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नै परिचालन’ गर्न दिने उसको योजना छ । तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्ने धेरैले पुनर्कर्जा सुविधा पाऊन् भन्ने उद्देश्यले ५० करोड रुपैयाँसम्म ऋण पाउने सीमा परिवर्तन गरी १० करोड रुपैयाँसम्म बैंकबाटै दिने तयारी भइरहेको हो । कोरोना भाइरसको संक्रमण नफैलियोस् भनेर ‘लकडाउन’ गरिएपछि समस्यामा परेका प्राथमिकताका उद्योग तथा क्षेत्रलाई टाट पल्टनबाट यो व्यवस्थाले केही सघाउ पुर्‍याउनेछ । लक्षित वर्गले यो सुविधाको उपयोग गर्न पाउने/नपाउने विषय यसको कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले चाल्ने कदममा भर पर्छ ।

साना ऋणीलाई १० करोड रुपैयाँ बैंकले नै ऋण परिचालन गर्न पाउने व्यवस्था र आवश्यक भएकालाई ५० करोड रुपैयाँसम्म पनि पाउने पुरानै व्यवस्थाको दायरालाई फराकिलो बनाएर कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक छ । साधारणतया पुनर्कर्जा नयाँ, युवा, महिला तथा दलित, साना तथा मझौला, पर्यटन तथा निर्यातजन्य, अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान गर्नेहरूले पाउने हो । राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०१९/२० देखि नै सहुलियतपूर्ण कर्जा (पुनर्कर्जा) सुविधा कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । हाल उत्पादनशील क्षेत्र, विपन्न वर्ग, निर्यातलगायत क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था छ । यसभित्र पनि साधारण, विशेष, निर्यात, भूकम्पपीडितलगायत क्षेत्रमा ब्याजदर फरकफरक छ । यस्तो कर्जा प्रवाह गरेबापत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट फिर्ता पुनर्कर्जाको सुविधा रकम पाउँछन् ।

३७ वर्षदेखिको यो सुविधा अनुभूति धेरैले गर्न पाएका छैनन् । हाल राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा कोष परिचालन गर्दा साना तथा मझौला ऋणीले प्राथमिकता पाएका पनि थिएनन् । धेरै लाभान्वित हुन नसकेको र झन्झटिलो व्यवस्थालाई अहिलेको विषम परिस्थितिमा राष्ट्र बैंकले सरल बनाउन खोजेको हो । यसमा तोकिएको सरकारी सर्त पूरा गर्नेले २/४ लाख रुपैयाँसम्म ऋण सुविधा पाऊन् भन्ने उद्देश्य देखिन्छ । गृहकार्यकै चरणमा यस क्षेत्रका सरोकारवालाले औंल्याउँदै आएको चुनौतीबारे राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गर्न आवश्यक छ ।

खासगरी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार उक्त कर्जा सुविधा लिएपछि एकपटक मात्र एक वर्षका लागि ऋण नवीकरण गर्न पाइन्छ । विगतमा एउटै ऋणीले पटकपटक सुविधा लिँदै आएकोमा फेरि पनि त्यस्तै होला कि भन्ने आशंका छ । अहिलेको परिस्थितिमा पनि आवश्यकता भएकाले भन्दा पहुँचका आधारमा कर्जा प्रवाह भएमा रकमको समयसीमा घटाएकै आधारमा नीतिगत परिवर्तन प्रभावकारी नहुन सक्छ । यसको एउटा उदाहरण २ प्रतिशत ब्याजदरको सहुलियतपूर्ण भूकम्पपीडित आवास कर्जा हो ।

राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा सुविधा दिने घोषणा गरी भूकम्पपीडितका लागि न्यून ब्याजदरमा कर्जाको व्यवस्था गरे पनि बैंकहरूले कार्यान्वयनतर्फ खासै ध्यान दिएनन् ।

भूकम्पपीडित र तोकिएका क्षेत्रले अधिकतम सुविधा पाऊन् भनेर गत वर्ष ३५ अर्ब रुपैयाँ रहेको पुनर्कर्जा कोषको आकार राष्ट्र बैंकले एक वर्षमा १ खर्ब बनाएको छ । तर गत चैतसम्म करिब २० अर्ब मात्र यो कोषको रकम उपयोग भएको छ । अझै थप ८० अर्ब रुपैयाँ बैंकहरूले तोकिएका क्षेत्रमा ऋण परिचालन गर्न सक्छन् । तर नाफा/घाटा र ऋणको जोखिमलाई हेरेर यसमा धेरै बैंकले ठूलो इच्छा देखाएनन् । यो प्रवृत्ति फेरि नदोहोरेला भन्ने विश्वास गर्ने आधार राष्ट्र बैंकले दिइसकेको छैन । त्यसकारण उसले क्षेत्र तोकेर कर्जा प्रवाह गर्न निर्देशन दिने मात्रै हैन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रभावकारी रूपमा पालना गरे/नगरेको अनुगमन गरी दण्डको समेत व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

पुनर्कर्जा कोषको जम्मा हुने करिब ६५ देखि ७० प्रतिशत रकम सिधै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १० करोड रुपैयाँसम्मका दरले परिचालन गर्ने र बाँकी रकम ठूला उद्योग, रुग्ण उद्योग तथा आयोजना र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा आफैंले प्रवाह गर्ने तयारीमा राष्ट्र बैंक देखिन्छ । यसमा ठूलो रकम प्रवाह गर्ने बाटो पनि खुला राखिरहनुपर्छ । मुख्य सवाल भनेको चाहिँ फेरि पनि यो कसरी लागू हुन्छ भन्ने नै हो । साना-ठूला सबै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा समस्या परेकाहरूलाई त्राण दिन सक्ने यस्तो सुविधा कार्यान्वयनको पाटो राष्ट्र बैंकले हेरेन भने पहिलेजस्तै उद्देश्य पूरा हुन कठिन पर्नेछ, यसतर्फ बेलैदेखि ध्यान पुर्‍याउन आवश्यक छ ।