मलर सदाको भोक

सरकारसँग भए डन्डा हुन्छ, नत्र ऊ रमिते मात्र बन्छ ।
उज्ज्वल प्रसाईं

सप्तरीका मलर सदा चार दिन भोकै बसे । पाँचौं दिन थेग्न नसकिने बुझेर खाना-खोजीमा निस्के, कोदालो उठाए, केही बेर हिँडे र ढले । भोकले उनलाई फेरि कहिल्यै उठ्न नदिने गरी ढाल्यो ।

मलर सदासँगै ‘भोकले अब कोही मर्नुपर्दैन’ भन्ने सरकारी आह्वान ढल्यो । सत्ताका नाराहरू प्रत्येक मलर सदाको मृत्युमा ढल्छन् र सत्ताधारीको हरेक नयाँ भाषणमा बौरिएर आउँछन् । ढल्नु र बौरिनुमा भेद नहुनु भनेको मूलतः अर्थहीन हुनु हो । नारालाई अर्थपूर्ण मान्नेहरू सत्ताको अन्नले ‘पूर्ण’ भइरहनेहरू मात्र हुन् ।

सरकारप्रतिको भरोसा फरक सवाल हो । सरकारको भरमा हिजो पनि थिएनन् सदाहरू, आज पनि छैनन् । कारण, मलर सदा मुसहर हुन्, मधेसी दलित हुन्, निमुखा हुन् र त्यसैकारण सत्ताले सधैं र सजिलै बेवास्ता गर्न सक्ने एक अति सीमान्त सत्य हुन् । पहुँचविहीनले सरकारको आडभरोसा पाउनु सुखद संयोग मात्र हो, केवल कहिलेकाहीँ घट्ने अनौठो घटना हो । त्यसैले उनीहरू कहिल्यै सरकारको भर पर्दैनन् । पहुँच हुनेहरूले सत्ताको खल्तीमा सोझै हात हालेर नगद, जिन्सी, तागत सबै निकाल्न सक्छन् । यसबारे थप भनिरहनु आवश्यक छैन किनभने उज्यालो सडकमा नाङ्गा तथ्यहरू नृत्यमग्न छन् । यी तथ्यहरूले भोकै मरेका (अ)नागरिकका लासछेउ पनि उस्तै नृत्य जारी राखेका छन् ।

अहिले मलर सदा बिते, तीन वर्षअघि कोशीमा आएको बाढीमा कमलु सदा बगे । कमलुका काकाले कोशी बगरमा उभिएर भतिजोको लास हेर्दै पत्रकारसँग भनेका थिए, ‘निमुखालाई सरकारले त हेर्दै हेर्दैन, भगवान्ले समेत नहेर्दा रहेछन् ।’ कमलुले आफूलाई पुर्ने ओभानो जमिनसम्म भेटेनन् । उनीहरूका नाममा एक फिट जमिन पनि थिएन । न धरतीको भर, न आकाशको । न सवर्ण समुदायको भर, न सवर्ण सत्ताको । कमलु र मलरहरू ‘सदा’ भएर जन्मनुलाई हाम्रो शक्ति संरचना र सामाजिक परिवेशले अभिशाप सिद्ध गरेको छ । कोरोना विषाणुले सधैं महामारी निम्त्याउँदैन, उनीहरूका लागि नबदलिएको समाज स्वयं जोखिमयुक्त धराप हो । थिति बदल्न नदिने राजनीतिले त्यस्तो धराप घरीघरी थापिरहन्छ, जुन विषाणुभन्दा बढ्ता भयकारी छ ।

सरकारी तथ्यांकले नै बताउँछ- १३ प्रतिशतभन्दा बढी दलितमध्ये जम्मा १ प्रतिशतको स्वामित्वमा मात्रै जमिन छ । मधेसका ४४ प्रतिशत दलित भूमिहीन छन् भने, करिब ९० प्रतिशतलाई आफ्नो जमिनको फसलले वर्षभरि खान पुग्दैन । यो कुनै नयाँ तथ्यांक होइन । करिब दस वर्षपहिलेको तथ्यांकमा फेरबदल नआएको मात्रै हो । तथ्यांक अद्यावधिक गरेर हेरे अवस्था अझ बिग्रेको हुन सक्छ । सकारात्मक बदलावको गति तीव्र होला भन्ने कुनै संकेत छैन ।

नेपालमा बाँझै राखिएका सयौं हेक्टर जमिनमा माटोसँग गाढा साइनो गाँसेका मुसहरकै स्वामित्व हुन्थ्यो भने कुनै मलर वा कमलु सदाले अकालमा मर्नुपर्ने थिएन । कोरोना महामारीले निम्त्याउने भोकमरीको सिकार भइएला भनेर उनीहरूले मात्र होइन, मुसहरइतर समुदायले पनि भयभीत हुनुपर्ने थिएन । बाँझा जमिनमा श्रम गरेर उनीहरूले उब्जाउने फसलले धेरै नेपालीको पेट भर्ने थियो । राणा, शाह र पछिका सवर्ण हाकिमले अनेक प्रपञ्चमार्फत जमिन कब्जा गरेर आफ्नो बनाउँदा, समुदायगत कृषि प्रणाली पनि सँगै विलुप्त भएको थियो । निजी स्वामित्वले आखिर जमिनसँग अत्यन्त गाढा सम्बन्ध भएको समुदायलाई जमिनबाटै बेदखल गरेको इतिहासले आधुनिक वर्तमानलाई गिज्याउन थालेको छ ।

खोस्रेर खाने आफ्नो जमिन नभएपछि, मलर सदाका सबै छोरा भारतको गुजरातमा श्रम गर्न गए । जमिनबाट खेदिएका सर्वहारालाई पुँजीले सस्ता श्रमिक बनाएर शोषण गर्ने हो । तन्नेरी सदाहरू कुनै गुजराती मालिकले जे चाह्यो त्यही गराउन सक्ने मजदुर भए । साबिक अवस्थामा मर्ने गरी काम गरे, जेनतेन पेट भरे । महामारी सुरु हुन नपाउँदै काम खोसियो, अलपत्र परे । बाबु बितेको उदास आँगनमा आइपुग्न खोज्दा कोरोना संक्रमित हुन सक्छन्, सिमानामै अर्को अलपत्रको सिकार हुन सक्छन् वा कथम् आइपुगिहाले भने फेरि नंग्रा तिखारेर बसेको गरिबीसँग जुध्न कति पनि साहस बाँकी नरहेको हुन सक्छ । ती क्लान्त शरीरमा जीवन सञ्चार गर्ने र मस्तिष्कमा हौसला भरिदिने यता कोही हुँदैन । सरकारसँग भए डन्डा हुन्छ, नत्र ऊ रमिते मात्र बन्छ ।

राजनीतिक परिवर्तनको फेहरिस्त लामो बनाउन सकिन्छ, गन्ती गरेर थुप्रै बुँदा तयार पार्न सकिन्छ । ती सबै बेकार भए भन्न खोजेको होइन । तर ती सफलतालाई स्थिर रहेको वा झन् बिग्रेको दलितको अवस्थाले गौण बनाएको छ । कोरोनाकालमै पटकपटक घटाइएका दलितद्वेषी घटना सम्झनु नै काफी छ । कमलु र मलर सदाले भोकै मर्नुपर्ने र मरेर पनि विभेद भोग्नुपर्ने थितिले परिवर्तनको यात्रा सुरु हुँदै विचलित भएछ भन्ने संकेत गर्छ । क्रान्ति सम्पन्न भएको ठान्नेहरूलाई यो यथार्थले के भन्छ ? दलितबारे अब विमर्शसम्म नचाहिने दाबी गरिरहेका दलका नेतालाई के भन्छ ? दलित शब्दकै ‘अब्युचरी’ लेख्न तम्सेका भारदारी विद्वान्लाई के भन्छ ? दशकौंपछि सुदूर भविष्यमा प्राप्त हुने सुन्दर समाजको परिकल्पनाका आधारमा राजनीति गर्नेहरूलाई के भन्दो हो ?

पहाड र सहरमा बस्ने दलितका अनेक दुःख आजभोलि मात्रै अखबारका विषय बन्न थालेका हुन् । अखबारका पानामा इज्जतिलो स्थान पाउन थालेदेखि मात्रै दलितका विविध समस्याबारे नेपाली बौद्धिक क्षेत्रमा विमर्श सुरु भएको हो । दलित समुदायका बौद्धिकहरू हस्तक्षेप गर्न सक्ने भएपछि सहरमा केही तरंग देखिएको हो । त्यति पनि नहुँदो हो त कमलु र मलर सदाहरू खबरसम्म बन्ने थिएनन् । गाउँ, देहात र खास गरी मधेसका दलित मरेपछि मात्रै खबर बन्ने गर्छन् । भोला पासवान र सोना खटिकजस्ता अपवादहरू आफैं तम्सेर खस भाषामा कलम घोट्न थालेपछि मात्रै हाम्रा ‘गफ’ मा मुसहरका सुखदुःख बेलाबेला सुनिन थालेका हुन् । यही गफ पनि सहन नसक्ने बुझक्कडहरूको सहरमा कुनै कमी छैन । उनीहरू उचालिएर भन्ने गर्छन्, ‘रक्सी खाने बानीले बिगारेको हो उनीहरूलाई । काम गरेर खानेले भोकै मर्नुपर्दैन अचेल ।’

प्रत्येक हिउँदमा निमुखा मधेसी मर्छन्, अखबारमा एक पंक्ति यस्तो दोहोरिन्छ- जाडोले कोही मर्दैन, सत्ताले मार्छ । प्रत्येक बाढी र पहिरोमा निमुखा भरिया वा गरिब किसानको ज्यान जान्छ, टीभीमा कोही आउँछ र भन्छ- प्रकृतिले होइन, मान्छे र उसले बनाएका संरचनाले विपत्ति निम्त्याउने हुन् । भूकम्प आओस् वा महामारी फैलियोस्, सञ्चारमा सुनिने कुनै स्वरले प्वाक्क भन्छ- विपत्ले आखिर जात र वर्ग भन्दैन ।

भन्ने ‘कुरा’ को कुनै खाँचो छैन, अभिव्यक्तिका बान्की पनि परीपरीका छन् । जमिनी जर्जर यथार्थ भने जस्ताको तस्तै रहन्छ । कोरोना महाव्याधि सुरु भएपछि अरुन्धती रोयले लेखिन्- यो संकट आफैंमा नयाँ दुनियाँमा प्रवेश गर्ने ‘पोर्टल’ अर्थात् द्वार बन्न सक्छ । उनले यो पनि लेखिन्- पुरानै ‘नर्मल’ मा फर्कनु त्रासदीपूर्ण हुनेछ । हालसम्म सतहमा आएका संकेतहरू हेर्दा लाग्छ, संकटले दक्षिणपन्थ, राष्ट्रवाद र फासीवादलाई थप मजबुत बनाउनेछ । बरु प्रगति र परिवर्तनका आन्दोलनहरू महाव्याधिको ढोकाबाटै क्षतिग्रस्त भएर नयाँ दुनियाँमा पुग्नेछन् । सग्लो फर्किनेमा तिनै हुनेछन् जो अहिले समाजको मूलधारमा, सत्तामा, शासनमा र हैकममा छन् ।

जमिनबाट बेदखल भएका मलर सदाहरूलाई भोकै मर्न नदिने हो भने वा गुजराती मालिकले कज्याउने सस्ता श्रमिक बन्न नदिने हो भने, संकटको यो ढोकाबाट परिवर्तनको आकांक्षालाई सग्लै पार लगाउन जरुरी छ । सत्तालाई होइन, समुदायलाई समतामूलक, सबल, स्वतन्त्र, प्रकृतिमैत्री र दिगो बनाउने सपना कोरल्न आवश्यक छ । प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७७ ०८:०७

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

असरल्ल आदेश, फितलो कार्यान्वयन

२ महिना पुग्दा पनि छैन सावधानी, लकडाउन पालना, नाका सिल र मानिसको आवागमन नियन्त्रणका लागि गृह मन्त्रालयबाट थुप्रै निर्देशन र आन्तरिक परिपत्र भए पनि प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकेको छैन
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — वैशाख २३ गते गृह मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर भारततर्फ सीमा जोडिएका जिल्लाका प्रशासन कार्यालयलाई सेनाको नियमित गस्ती परिचालन गर्न निर्देशन दियो । सीमाबाट नेपालतर्फ ५ किमि दूरीमा स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को परिधिभित्र रहेर गस्ती गर्न भनिएको थियो । दक्षिणतर्फको नाका सिल भएसँगै नेपाल प्रवेश नपाएपछि प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमाथि भारतीय नागरिकबाट सांघातिक आक्रमण हुने क्रम रोकिएन । हालसम्म पनि सीमा क्षेत्रमा भारतीयबाट नेपाली सुरक्षाकर्मीमाथि ढुंगामुढा प्रहार हुने क्रम जारी छ ।


त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै प्रहरी र सशस्त्रको ‘ब्याक फोर्स’ कारूरुपमा सेनाको नियमित गस्ती परिचालनको निर्णय भएको थियो । अन्य सुरक्षाकर्मीले परिस्थिति नियन्त्रणमा लिन नसकेको अवस्थामा स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को परिच्छेद ३ अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सेनाको सहयोग लिन सक्ने व्यवस्था छ । तर सैनिक गस्ती खटाउने निर्णय लागू हुन नपाउँदै गृहले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई अर्को परिपत्र गर्दै तत्काल सेनाको सट्टा प्रहरी र सशस्त्रबाटै गस्ती परिचालन गर्न निर्देशन दियो ।

२०७६ चैत १० गतेयता करिब २ महिनामा लकडाउन पालना, नाका सिल र मानिसको आवागमन नियन्त्रणका लागि यस्ता थुप्रै निर्देशन र आन्तरिक परिपत्र गृह मन्त्रालयबाट भए पनि त्यसअनुसार प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकेको छैन । कोभिड–१९ विरुद्धका प्रतिकार्य योजना लागू गर्ने नाममा देशभरका जिल्ला प्रशासन, सुरक्षा निकाय र प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई दैनिकजसो आदेश, निर्देशन तथा परिपत्र जाने गरेका छन् । न पालना हुन सकेको छ न त निर्देशन पालना भए/नभएको गृहबाटै अनुगमन तथा नियमन । कतिसम्म भने सरकारले लकडाउन घोषणासँगै कोरोना संक्रमित भेटिए उनीहरुलाई अस्पतालसम्म लैजान देशका विभिन्न स्थान पहिचान गरी ‘अन द स्पट’ स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीसहितको ‘प्यासेन्ट रिसिभिङ टिम’ (पीआरटी) परिचालन गर्ने भन्यो । लकडाउन पालना भए/नभएको अनुगमन गर्न सुरक्षाकर्मीको नेतृत्वमा ‘र्‍यापिड रेस्पोन्स टिम’ पनि खटाउने भनियो । तर न पीआरटी, न र्‍यापिड रेस्पोन्स टिम, कतिपय संक्रमितलाई अस्पताल लैजानसमेत स्वास्थ्यकर्मी र एम्बुलेन्सकै अभाव भयो ।

पछिल्ला केही दिनको परीक्षण नतिजाले नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या दैनिक उकालो लाग्नेक्रममा छ । बिहीबार साँझसम्म ३ जनाको मृत्यु र ४ सय ५७ जना संक्रमित भेटिएका छन् । तर संक्रमण फैलिन नदिन मास स्केलमा अझै पनि सरकारले परीक्षणको दायरा बढाउन सकेको छैन ।

पूर्वगृहसचिव खेमराज रेग्मी सरकारले कोभिड–१९ विरुद्ध जुध्न तथा आवश्यक रणनीति बनाएर कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त समय पाए पनि त्यसअनुसार काम गर्न असफल भएको बताउँछन् । ‘हामीले युरोप–अमेरिका, चीनलगायत मुलुकमा संक्रमण फैलिँदै गर्दा हामीले किन आवश्यक रणनीति बनाउन सकेनौं ? यसको दोष कसले लिने ?’ रेग्मीले भने, ‘खालि निर्देशन दिने, बैठक बस्न होडबाजी गर्ने तर कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन/नियमन गर्नुपर्दैन ?’ गृह मन्त्रालय, उच्चस्तरीय समिति र क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टरको मनलाग्दी निर्देशनका कारण प्रजिअ र सुरक्षाकर्मी नै आजित हुने स्थिति आएको उनको भनाइ छ ।

गृह मन्त्रालयबाट मात्रै दैनिकजसो शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापन महाशाखा, प्रशासन महाशाखा, आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र र राष्ट्रिय जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट आ–आफ्नो ढंगले प्रशासन र सुरक्षाकर्मीलाई परिपत्र जाने गरेको छ । कस्ता परिपत्र तथा निर्देशन गए भन्नेमा गृहसँगै एकीकृत अभिलेख छैन । एक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘दैनिकजसो माथिबाट निर्देशन र आदेश आउँछन्, कसको आदेश मान्ने भन्नेमा कहिलेकाहीँ त हामी आफैं अलमल्ल पर्छौं ।’

नेपाल प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) नवराज ढकाल फिल्डमा खटिएका सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी र प्रशासनका कर्मचारीमा उच्च मनोबल कायम हुने गरी काम नहुँदा संक्रमणविरुद्धको काम प्रभावकारी हुन नसेकेको बताउँछन् । ‘जुनसुकै संकटविरुद्ध जुध्न फिल्डमा खटिएका संयन्त्रहरुको मनिटरिङ, कोअर्डिनेसन र सपोर्टिङ पक्ष महत्त्वपूर्ण हुन्छ, त्यसो हुन सकेन भने संकट नियन्त्रण गर्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘यसका लागि आवश्यक मात्रामा स्रोत/साधनको व्यवस्थापनका साथै माथिबाट जाने निर्देशन र आदेश पनि फिल्डमा खटिने जनशक्तिको भावना र मनोबल उच्च बनाउने खालको हुनुपर्छ ।’

तर गृह मन्त्रालयका सहप्रवक्ता उमाकान्त अधिकारी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा नै स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई परिपत्र गरिएको बताउँछन् । ‘कोभिड–१९ विरुद्धको प्रतिकार्य योजना लागू गर्न गृह एक्लै छैन, स्टेकहोल्डर अन्य मन्त्रालय पनि छन् । सबैले आआफ्नो जिम्मेवारीभित्र रहेर निर्देशन तथा परिपत्र गर्दै आएका छन्,’ उनले भने, ‘संकटलाई सबै मिलेर सामना गर्ने हो, सोहीअनुसार जिम्मेवारी निर्वाह भइरहेको छ ।’ तर अधिकारीले दाबी गरेअनुसार लिइएका निर्देशन अक्षरश: पालना भएका छैनन् । कतिसम्म भने राजधानी भित्रिने नाकामै आवश्यक सुरक्षा र स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन गृह मन्त्रालय र प्रशासनले दर्जनौंपटक निर्देशन र आदेश दिए । तर अत्यावश्यक सेवा ढुवानी गर्ने सवारीकै चालक र सहचालकको स्वास्थ्य परीक्षणबिना निर्बाध ओहोरदोहोर गर्न दिइएको छ ।

निर्णय कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएका उपत्यकास्थित तीनवटै जिल्लाका प्रजिअको जेठ १ गतेको संयुक्त बैठकले राजधानी भित्रिने ६ वटा नाकामा ‘अन द स्पट’ आरडीटी गरेर मात्र अत्यावश्यक सेवाका चालक/सहचालक तथा अन्य अनुमतिबाहकलाई प्रवेश दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसअघि उपत्यकाका प्रजिअ, सुरक्षा प्रमुखहरुले स्थलगत निरीक्षण गरेर सुधार गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका थिए । त्यतिमात्र होइन, राजधानी प्रवेश गर्ने नाकामा सेनासहितको सुरक्षा र स्वास्थ्यकर्मीसहित आरडीटी परीक्षण व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको थियो । तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय नगर्दा प्रशासनको निर्णय पनि पालना हुन सकेन । जसका कारण राजधानी भित्रिने प्रमुख नाका नागढुंगा/थानकोटबाट मात्रै दैनिक ८ सयभन्दा बढी सवारी चालक थर्मल गनबाट ज्वरो मापन गरेर मात्रै भित्रिने गरेका छन् ।

भारतका संक्रमण फैलिएका जिल्लाबाट आएका मालवाहक सवारीका चालक निर्बाध राजधानी भित्रिँदा संक्रमण फैलिने जोखिम उच्च छ । गृह सहप्रवक्ता अधिकारी पनि बाहिरबाट आउनेलाई आरडीटी गरेर मात्रै प्रवेश दिनु भन्ने निर्देशन मन्त्रालयबाट गएको बताउँछन् । तर कार्यान्वयन भए/नभएको कुरा फिल्डमै गएर बुझ्न उनले आग्रह गरे । राजधानीमा मात्रै ३५ देखि ४० लाख मानिस बस्ने अनुमान छ । बाक्लो बस्ती भएको क्षेत्रमा संक्रमण फैलिए त्यो नियन्त्रणमा लिन कठिन हुने सरकारी अधिकारीहरुले नै बारम्बार बताउँदै आएका छन् । पछिल्लोपटक फिल्डमा खटिएका कालिमाटीका २ जना प्रहरीमा पनि संक्रमण देखिएपछि त्यसले झनै त्रास फैलाएको छ । फिल्डमा खटिएका मात्रै १२ जना सुरक्षाकर्मीमा संक्रमण देखिएको छ । जसको असर फिल्डमा जनशक्ति परिचालनमा पनि देखिएको छ ।

संक्रमण फैलिन नदिन र आवश्यक सावधानी अपनाउन प्रहरी र सशस्त्रले फिल्डमा खटिएकालाई कार्यबोझ थपेर जनशक्तिलाई ब्यारेकमा ‘रिजर्भ’ राख्न थालेको छ ।

वैशाख पहिलो सातातिरै भारतीय सीमाबाट नेपाल भित्रिनेको हुल जम्मा हुन थालेपछि १, २, ५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सुरक्षा प्रमुखहरुले नेपालकै सीमावर्ती क्षेत्रमा क्वारेन्टाइनमा उनीहरुलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिका थिए । तर गृहले त्यसलाई अटेर गर्दै ‘वारिको वारि, पारिको पारि’ नै बस्ने गरी व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दियो । बिस्तारै सीमामा भिड उर्लिन थालेपछि बाध्य भएर अहिले उनीहरुलाई नेपालका क्वारेन्टाइनमा ल्याइयो । तर यो अवधिसम्म सुरक्षाकर्मी छलेर भित्रिएका मानिसका कारण सीमावर्ती क्षेत्रमा कोरोनाको उच्च जोखिम रहेको निष्कर्ष सरकार स्वयंको छ । बेलैमा सरकारीस्तरबाटै उनीहरुलाई भित्र्याएर र क्वारेन्टाइनमा राख्न सकेको भए लुकीछिपी आउने मानिस समुदायमा प्रवेश गर्न पाउने थिएनन् ।

सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी प्रवीणकुमार श्रेष्ठले लकडाउन पालनासहित कोभिड–१९ विरुद्धका प्रतिकार्य योजना कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्नेमा स्थानीय कमाण्डरलाई नै स्पष्ट निर्देशन दिइएको र सोहीअनुसार जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको बताए । पछिल्लो समय केही सुरक्षाकर्मीमा पनि संक्रमण देखिएका कारण त्यसलाई समेत मध्यनजर गरेर ड्युटी व्यवस्थापन भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘कसरी जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे स्थानीय कमन्डरलाई नै जिम्मा दिइएको छ,’ उनले भने, ‘आलोपालो प्रभावकारी बनाएर हुन्छ वा वर्क लोड बढाएर हुन्छ, त्यो तलबाटै भइरहेको छ । स्वास्थ्य परीक्षणको कामलाई समेत अघि बढाएका कारण त्यो जनशक्ति फिल्डमा नजाँदा स्वाभाविक रूपमा कार्यबोझ बढ्छ नै ।’ यद्यपि परीक्षणपछि नेगेटिभ रिपोर्ट आएकालाई नियमित काममा खटाइने उनले बताए ।

कोभिडविरुद्ध जुध्न संघीय सरकारले नीतिगत निर्णयका साथै नेतृत्व लिएर प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा जिल्ला प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई पूर्ण अधिकारसहित जिम्मेवार बनाएर परिचालन गर्न नसक्दा संक्रमण नियन्त्रणबाहिर जाने जोखिम रहेको पूर्वसचिव रेग्मीको टिप्पणी छ । ‘फिल्डको वास्तविकता नबुझी मन्त्रालयमा बसेर आदेश/निर्देशन गर्ने काम नै गलत छ । संक्रमण फैलिएका स्थान र सीमा नाकाको अवस्था कस्तो छ भनेर मन्त्रीहरु स्थलगत निरीक्षण तथा निर्देशन पालना भए/भएको अनुगमनमा जानु पर्दैन ? मन्त्रालयमा बसेर तलको समस्या कसरी बुझ्न सकिन्छ ?’ रेग्मीले भने, ‘एउटा मन्त्रालयबाट चारथरी निर्देशन जान्छन्, कसको मात्रै मान्ने ? यस्तो अलमलले संकट समाधान गर्नभन्दा बढाउन बढवा दिइरहेको छ ।’

शासन व्यवस्थाको मर्मविपरीत तलका संयन्त्रलाई जिम्मा नदिने, विश्वास नगर्ने, आर्थिक मामिलाका निर्णय माथिबाटै गर्ने प्रवृत्तिका कारण जनस्तरमा खटिएका संयन्त्रले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७७ ०८:०६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×