कोरोना रोकथाममा स्थानीय तह

साबिकमा स्थानीय तहले कानुनद्वारा विकेन्द्रीकृत अधिकार प्रयोग गर्थे भने अहिले संवैधानिक रूपमा विकेन्द्रीकृत अधिकार । मुलुक संघीयतामा गएपछि संसारको कुनै पनि संघीय मुलुककाले भन्दा नेपालका स्थानीय तहले प्राप्त गरेको अधिकार कम छैन । संघीय शासन व्यवस्थामा तल्लो तहका सरकारले बढी अधिकार पाउँछन् भन्ने स्थिति पनि

पक्कै छैन । एकात्मक शासन व्यवस्था भए पनि चीन, डेनमार्क, नर्वे, स्विडेनले बढीभन्दा बढी वित्तीय तथा प्रशासनिक लगायतका अधिकार तल्ला तहका सरकारमा विकेन्द्रीकृत गरेका छन् । संघीय मुलुक भारत र अस्ट्रेलियाका स्थानीय सरकारभन्दा नेपालका साबिक स्थानीय निकायले बढी राजनीतिक र वित्तीय अधिकार प्राप्त गरेका थिए ।

विगतमा अधिकार हस्तान्तरणका सवालमा साबिक स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनलाई संसारकै सबभन्दा राम्रो ऐनका रूपमा लिइन्थ्यो । तर निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहुनु, ऐनसँग अन्य विषयगत ऐन बाझिनु, राजनीतिक अस्थिरता रहिरहनु, स्थानीय स्रोत-साधनमा वृद्धि भएअनुरूप क्षमताको विकास नहुनु, जनताप्रति जवाफदेहीभन्दा पनि केन्द्रीय शासनसत्ताप्रति उत्तरदायी हुनु, दलीय संयन्त्रका नाममा स्रोत र साधनको दुरुपयोग गर्नु आदि लगायतका कारण तत्कालीन स्थानीय निकायले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनको भावनाअनुसार काम गर्न सकेका थिएनन् ।

तर, अहिले अवस्था भिन्न छ । वित्तीय स्रोत-साधनको दायरा फराकिलो भएको छ । २०५२/५३ मा प्रत्येक गाविसलाई ३/३ लाख रुपैयाँबाट सुरु गरिएको अनुदान अहिले न्यूनतम १० करोडदेखि अधिकतम सवा अर्बसम्म पुगेको छ । ससर्त अनुदान, विशेष र समपूरक अनुदान, प्राकृतिक साधनस्रोतको रोयल्टीको विवरणसमेत स्थानीय तहले पाउने गरेका छन् । प्राविधिक र विषयगत क्षेत्रका बाहेक अन्य कर्मचारीको पनि खासै ठूलो समस्या अब स्थानीय तहमा छैन ।

स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि आएपश्चात् शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइजस्ता सामाजिक विकासका क्षेत्रमा सुधारका लक्षणहरू देखा परेका छन् ।

विकास-निर्माणसहित हरेक क्षेत्रमा अहिले विभिन्न स्थानीय सरकारबीच सकारात्मक प्रतिस्पर्धाको सुरुआत भएको छ । आफ्नो क्षेत्रको विकास आफैं गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास भएको छ । वित्तीय स्रोत-साधनलाई कसरी मजबुत पार्ने, सीमित स्रोत-साधनले अधिकतम विकास कसरी गर्ने, नागरिकलाई सहज र सुलभ तरिकाले कसरी सेवा प्रवाह गर्ने भन्नेजस्ता सकारात्मक सोचको थालनी भएको छ । कोरोना भाइरसको सम्भावित जोखिमबाट सुरक्षित हुन स्थानीय तहले देखाएको तदारुकता, सक्रियता र प्रयासले नेपालको संघीयताको औचित्य र सार्थकता पुष्टिसमेत गरेको छ ।

लकडाउनको समयमा काठमाडौं उपत्यका छाडी सयौं किलोमिटर पैदल यात्रा गरेर आआफ्ना घर जाने र बाटामा साह्रै दुःखकष्ट भोगिरहेका व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरी उपत्यका नगरपालिका फोरमले वैशाख ५ मा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्‍यो । असहाय, बेरोजगार र अति विपन्नहरूलाई खानाको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता र लकडाउनको समयमा उपत्यका छाडेर बाहिर नजान गरिएको अनुरोध लगायत विज्ञप्तिमा थिए । लकडाउनको अनिश्चितताका कारण अधिकांशले उपत्यका छाडे ।

तर पनि विज्ञप्तिमा मानवीय संवेदनशीलता थियो । खानाको कुनै समस्या हुँदैन, सुरक्षित तरिकाले घरमा बस्न र कुनै समस्या परे टोल फ्री नम्बरमा सम्पर्क गर्न भन्नु उपत्यकाबाहिरका नागरिकका लागि फोरमको उदारता थियो । कोरोनाको राष्ट्रिय विपत्तिप्रति सबै स्थानीय तहले के आफ्ना र के बाहिरका, कसैप्रति पनि भेदभाव नगरी सहयोग गरेका छन् । राहत वितरण गरेका छन् । जस्तो- काठमाडौं महानगरपालिकाले वैशाख २५ सम्म करिब १ लाख १० हजार जनालाई राहत वितरण तथा १ लाख ६७ हजार असहाय र अति विपन्नलाई निःशुल्क खाना खुवायो ।

अहिले दूरदराजका धेरै पालिका तथा वडाहरूले राहतको सट्टा श्रमिकहरूलाई काम दिने सूचनासमेत सार्वजनिक गर्न थालेका छन् । ‘राहत हैन, हामी काम दिन्छौं’ भन्ने चन्द्रागिरि नगरपालिका वडा नम्बर १५ को सूचना त सामाजिक सञ्जालमा भाइरलै भएको छ । वडाका अति विपन्न घरपरिवारका एक सदस्यलाई कामको व्यवस्था गरिने भन्ने सूचनाको धेरैले प्रशंसा पनि गरेका छन् । उपत्यका नगरपालिका फोरमले अब राहत हैन श्रमसँग रोजगारी दिने भन्ने निर्णय वैशाख २८ मा सार्वजनिकसमेत गरेको छ ।

२०७२ को विनाशकारी भूकम्पताका स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि थिएनन् । त्यही भएर पनि राहत वितरण लगायतमा ठूलो समस्या भयो । राहत कतै आवश्यकताभन्दा बढी त कतै पुग्दै नपुग्ने अवस्था थियो । तर अहिले त्यस्तो समस्या छैन ।

सरकारले राहत वितरणमा एकद्वार पद्धति लागू गरेको छ । यो संकटमा नागरिकले आफ्ना घरदैलामा सरकार भएको अनुभूति गरेका छन् । लकडाउनका कारण हामीमा अब आफू नै सक्षम भई केही गर्नुपर्छ भन्ने चेतनाको विकास पनि भएको छ । कृषि लगायतका ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन स्थानीय तहहरू जुरमुराउन थालेका छन् । कार्यकालको आधा समय व्यतीत गरिसकेका र आवधिक चुनावको ‘काउन्टडाउन’ ले झकझकाइएका पदाधिकारीहरूले क्षमता प्रदर्शन गर्ने अवसर पनि पाएका छन् ।

लकडाउनको समयमा प्रायः स्थानीय तहले प्रशंसनीय काम गरेका छन् । जनताको भरोसा र विश्वास जित्न सफल भएका छन् । जस्तो- रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले खाद्य राहत बैंक र एसईई दिने विद्यार्थीका लागि हरेक दिन पाँच घण्टा अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिरहेको छ । गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्नुका अलावा किसानको गहुँ बिक्री नभए किनेर बेचिदिने निर्णयसमेत गरेको छ । दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले फुड बैंकमार्फत राहत वितरण गर्ने गरेको छ । सीमान्तकृत वर्गलाई विकास-निर्माणका काममा संलग्न गराउन श्रम बैंकको स्थापनासमेत गरेको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले लकडाउनको अवधिभर हृदयाघात, मृगौला र मुटुका रोगी लगायतलाई अस्पतालसम्म लैजान र घर पुर्‍याउन निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गरेको छ ।

भरतपुर महानगरको सहकार्य तथा प्रयासमा भरतपुरमा कोरोना विशेष अस्थायी अस्पताल सञ्चालनमा आएको छ । वीरगन्ज महानगरपालिकाको प्रयासमा कोरोना अस्थायी अस्पताल सञ्चालनमा आउने भएको छ । पाल्पाको तानसेन नगरपालिकाले लकडाउनका कारण कृषकले उत्पादन गरेका तरकारी कुहिएर खेर जाने तथा उपभोक्ताले ताजा तरकारी खान नपाउने समस्यालाई ध्यानमा राखी कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन गरेको छ । कृषकका तरकारी खरिद गरी नागरिकका घरघरमै सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने काम तानसेनसहित धेरै पालिकाले गरेका छन् । तानसेन नगरपालिकाले स्थानीय एफएमसँग साझेदारी गरी एसईई विद्यार्थीका लागि दूरशिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । यस्तै काम भक्तपुर नगरपालिकाले पनि गरेको छ ।

कोरोनाको प्रभाव लामो समयसम्म रह्यो भने आन्तरिक आपूर्ति प्रणाली ध्वस्त हुने सम्भावनाका कारण कतिपय पालिकाले उत्पादन, रोजगारी र आयलाई पनि सँगसँगै लग्ने प्रयास गरेका छन् ।

जस्तो- गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकाले कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न बाँझो जमिनमा खेती गर्ने किसानहरूलाई अनुदान दिने भएको छ । दुई वर्षदेखि बाँझो रहेको जमिनमा कागती, सुन्तला र फलफूल रोपेमा प्रतिरोपनी तीन हजार रुपैयाँ- अन्नबाली, तरकारी र मसालेदार खेती गरेमा प्रतिरोपनी चार हजार र आफ्नो बारी नहुनेले लिजमा लिएर तरकारी र फलफूल खेती गरेमा प्रतिरोपनी पाँच हजार रुपैयाँका दरले अनुदान रकम दिने उसले निर्णय गरेको छ ।

सुरुताका कोरोना भाइरसका कारण संसार नै आतंकित रहेको अवस्थामा विभिन्न सञ्चारमाध्यममार्फत नागरिकलाई सुसूचित गराउने काममा स्थानीय तहको सक्रियता लोभलाग्दो थियो । अधिकांश पालिकाको वेबपेजमा कोरोनासम्बन्धी सूचना तथा जानकारीहरू राखिए । ललितपुर महानगर लगायतका कैयौं पालिकाले आफैं स्यानिटाइजर र मास्क उत्पादन गरी निःशुल्क वितरणसमेत गरे । स्वास्थ्यकर्मी, प्रहरी प्रशासन आदिलाई आवश्यक औषधि, थर्मल गन, पन्जा आदिको जोहो गर्न समन्वय र सहकार्य गरे, गरिरहेका छन् ।

विपत् कोष खडा गरी विभिन्न निकायबाट सहयोग जुटाउने, असहाय र गरिबहरूलाई मापदण्डका आधारमा राहत वितरण गर्ने, क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन गर्ने, घरघरै गएर स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने, दीर्घरोगीहरूलाई आवश्यक औषधि घरघरमै उपलब्ध गराउने, अप्ठ्यारोमा परेका आफ्ना पालिकाका नागरिकको उद्धार र व्यवस्थापन गर्ने, देश-विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकहरूको सूचना संकलन गर्ने, वडागत रूपमा हेल्प डेस्क सञ्चालन गर्ने, पैदलयात्रीहरूलाई खाना खुवाउने, किसानका उत्पादन (जस्तै- दूध, तरकारी, फलफूल आदि) निःशुल्क ओसारपसारमा सहयोग गर्ने, अग्रपंक्तिमा खटिने जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी तथा एम्बुलेन्स चालकहरूको स्वास्थ्य बिमा गर्ने, बिरामीहरूलाई अस्पताल पुर्‍याउन निःशुल्क एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्नेजस्ता काम पनि पालिकाले गरिरहेका छन् । आधारभूत खाद्यान्नको अभाव नहोस् भनी बजारमा आपूर्ति प्रणालीलाई सहज बनाउन सहजीकरण गर्ने काममा समेत पालिकाहरू सक्रिय छन् ।

संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र सबै वर्ग एवं समुदायसँगको समन्वय र सहकार्यमा कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहको क्रियाशीलता र प्रयास प्रशंसनीय छ । स्थानीय तहको तदारुकता र सक्रियता लगायतका कारण नै मुलुक ठूलो संकटबाट जोगिन सफल भएको छ । यो प्रयास र सक्रियता अझै आवश्यक छ ।

अब स्थानीय बेरोजगार र श्रमिकलाई सुरक्षित र मर्यादित तरिकाले विकास-निर्माण लगायतका काममा संलग्न गराउनतर्फ स्थानीय तहको ध्यान केन्द्रित हुनु जरुरी छ ।