कोरोना रोकथाममा स्थानीय तह

लकडाउनको समयमा प्रायः स्थानीय तहले प्रशंसनीय काम गरेका छन् । जनताको भरोसा र विश्वास जित्न सफल भएका छन् ।
खिमलाल देवकोटा

काठमाडौँ — नयाँ संघीय संरचनाअनुसार स्थानीय तहको चुनाव भएको गत वैशाख ३१ मा तीन वर्ष पूरा भयो । झन्डै २० वर्षको रिक्ततापछि नागरिकले आफ्नै घरदैलामा निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधि पाए । नागरिकको अपेक्षा ठूलो थियो, जनप्रतिनिधिले काम गर्न नसकेको गुनासो थियो ।

साबिकमा स्थानीय तहले कानुनद्वारा विकेन्द्रीकृत अधिकार प्रयोग गर्थे भने अहिले संवैधानिक रूपमा विकेन्द्रीकृत अधिकार । मुलुक संघीयतामा गएपछि संसारको कुनै पनि संघीय मुलुककाले भन्दा नेपालका स्थानीय तहले प्राप्त गरेको अधिकार कम छैन । संघीय शासन व्यवस्थामा तल्लो तहका सरकारले बढी अधिकार पाउँछन् भन्ने स्थिति पनि

पक्कै छैन । एकात्मक शासन व्यवस्था भए पनि चीन, डेनमार्क, नर्वे, स्विडेनले बढीभन्दा बढी वित्तीय तथा प्रशासनिक लगायतका अधिकार तल्ला तहका सरकारमा विकेन्द्रीकृत गरेका छन् । संघीय मुलुक भारत र अस्ट्रेलियाका स्थानीय सरकारभन्दा नेपालका साबिक स्थानीय निकायले बढी राजनीतिक र वित्तीय अधिकार प्राप्त गरेका थिए ।

विगतमा अधिकार हस्तान्तरणका सवालमा साबिक स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनलाई संसारकै सबभन्दा राम्रो ऐनका रूपमा लिइन्थ्यो । तर निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहुनु, ऐनसँग अन्य विषयगत ऐन बाझिनु, राजनीतिक अस्थिरता रहिरहनु, स्थानीय स्रोत-साधनमा वृद्धि भएअनुरूप क्षमताको विकास नहुनु, जनताप्रति जवाफदेहीभन्दा पनि केन्द्रीय शासनसत्ताप्रति उत्तरदायी हुनु, दलीय संयन्त्रका नाममा स्रोत र साधनको दुरुपयोग गर्नु आदि लगायतका कारण तत्कालीन स्थानीय निकायले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनको भावनाअनुसार काम गर्न सकेका थिएनन् ।

तर, अहिले अवस्था भिन्न छ । वित्तीय स्रोत-साधनको दायरा फराकिलो भएको छ । २०५२/५३ मा प्रत्येक गाविसलाई ३/३ लाख रुपैयाँबाट सुरु गरिएको अनुदान अहिले न्यूनतम १० करोडदेखि अधिकतम सवा अर्बसम्म पुगेको छ । ससर्त अनुदान, विशेष र समपूरक अनुदान, प्राकृतिक साधनस्रोतको रोयल्टीको विवरणसमेत स्थानीय तहले पाउने गरेका छन् । प्राविधिक र विषयगत क्षेत्रका बाहेक अन्य कर्मचारीको पनि खासै ठूलो समस्या अब स्थानीय तहमा छैन ।

स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि आएपश्चात् शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइजस्ता सामाजिक विकासका क्षेत्रमा सुधारका लक्षणहरू देखा परेका छन् ।

विकास-निर्माणसहित हरेक क्षेत्रमा अहिले विभिन्न स्थानीय सरकारबीच सकारात्मक प्रतिस्पर्धाको सुरुआत भएको छ । आफ्नो क्षेत्रको विकास आफैं गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास भएको छ । वित्तीय स्रोत-साधनलाई कसरी मजबुत पार्ने, सीमित स्रोत-साधनले अधिकतम विकास कसरी गर्ने, नागरिकलाई सहज र सुलभ तरिकाले कसरी सेवा प्रवाह गर्ने भन्नेजस्ता सकारात्मक सोचको थालनी भएको छ । कोरोना भाइरसको सम्भावित जोखिमबाट सुरक्षित हुन स्थानीय तहले देखाएको तदारुकता, सक्रियता र प्रयासले नेपालको संघीयताको औचित्य र सार्थकता पुष्टिसमेत गरेको छ ।

लकडाउनको समयमा काठमाडौं उपत्यका छाडी सयौं किलोमिटर पैदल यात्रा गरेर आआफ्ना घर जाने र बाटामा साह्रै दुःखकष्ट भोगिरहेका व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरी उपत्यका नगरपालिका फोरमले वैशाख ५ मा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्‍यो । असहाय, बेरोजगार र अति विपन्नहरूलाई खानाको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता र लकडाउनको समयमा उपत्यका छाडेर बाहिर नजान गरिएको अनुरोध लगायत विज्ञप्तिमा थिए । लकडाउनको अनिश्चितताका कारण अधिकांशले उपत्यका छाडे ।

तर पनि विज्ञप्तिमा मानवीय संवेदनशीलता थियो । खानाको कुनै समस्या हुँदैन, सुरक्षित तरिकाले घरमा बस्न र कुनै समस्या परे टोल फ्री नम्बरमा सम्पर्क गर्न भन्नु उपत्यकाबाहिरका नागरिकका लागि फोरमको उदारता थियो । कोरोनाको राष्ट्रिय विपत्तिप्रति सबै स्थानीय तहले के आफ्ना र के बाहिरका, कसैप्रति पनि भेदभाव नगरी सहयोग गरेका छन् । राहत वितरण गरेका छन् । जस्तो- काठमाडौं महानगरपालिकाले वैशाख २५ सम्म करिब १ लाख १० हजार जनालाई राहत वितरण तथा १ लाख ६७ हजार असहाय र अति विपन्नलाई निःशुल्क खाना खुवायो ।

अहिले दूरदराजका धेरै पालिका तथा वडाहरूले राहतको सट्टा श्रमिकहरूलाई काम दिने सूचनासमेत सार्वजनिक गर्न थालेका छन् । ‘राहत हैन, हामी काम दिन्छौं’ भन्ने चन्द्रागिरि नगरपालिका वडा नम्बर १५ को सूचना त सामाजिक सञ्जालमा भाइरलै भएको छ । वडाका अति विपन्न घरपरिवारका एक सदस्यलाई कामको व्यवस्था गरिने भन्ने सूचनाको धेरैले प्रशंसा पनि गरेका छन् । उपत्यका नगरपालिका फोरमले अब राहत हैन श्रमसँग रोजगारी दिने भन्ने निर्णय वैशाख २८ मा सार्वजनिकसमेत गरेको छ ।

२०७२ को विनाशकारी भूकम्पताका स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि थिएनन् । त्यही भएर पनि राहत वितरण लगायतमा ठूलो समस्या भयो । राहत कतै आवश्यकताभन्दा बढी त कतै पुग्दै नपुग्ने अवस्था थियो । तर अहिले त्यस्तो समस्या छैन ।

सरकारले राहत वितरणमा एकद्वार पद्धति लागू गरेको छ । यो संकटमा नागरिकले आफ्ना घरदैलामा सरकार भएको अनुभूति गरेका छन् । लकडाउनका कारण हामीमा अब आफू नै सक्षम भई केही गर्नुपर्छ भन्ने चेतनाको विकास पनि भएको छ । कृषि लगायतका ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन स्थानीय तहहरू जुरमुराउन थालेका छन् । कार्यकालको आधा समय व्यतीत गरिसकेका र आवधिक चुनावको ‘काउन्टडाउन’ ले झकझकाइएका पदाधिकारीहरूले क्षमता प्रदर्शन गर्ने अवसर पनि पाएका छन् ।

लकडाउनको समयमा प्रायः स्थानीय तहले प्रशंसनीय काम गरेका छन् । जनताको भरोसा र विश्वास जित्न सफल भएका छन् । जस्तो- रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले खाद्य राहत बैंक र एसईई दिने विद्यार्थीका लागि हरेक दिन पाँच घण्टा अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिरहेको छ । गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्नुका अलावा किसानको गहुँ बिक्री नभए किनेर बेचिदिने निर्णयसमेत गरेको छ । दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले फुड बैंकमार्फत राहत वितरण गर्ने गरेको छ । सीमान्तकृत वर्गलाई विकास-निर्माणका काममा संलग्न गराउन श्रम बैंकको स्थापनासमेत गरेको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले लकडाउनको अवधिभर हृदयाघात, मृगौला र मुटुका रोगी लगायतलाई अस्पतालसम्म लैजान र घर पुर्‍याउन निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गरेको छ ।

भरतपुर महानगरको सहकार्य तथा प्रयासमा भरतपुरमा कोरोना विशेष अस्थायी अस्पताल सञ्चालनमा आएको छ । वीरगन्ज महानगरपालिकाको प्रयासमा कोरोना अस्थायी अस्पताल सञ्चालनमा आउने भएको छ । पाल्पाको तानसेन नगरपालिकाले लकडाउनका कारण कृषकले उत्पादन गरेका तरकारी कुहिएर खेर जाने तथा उपभोक्ताले ताजा तरकारी खान नपाउने समस्यालाई ध्यानमा राखी कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन गरेको छ । कृषकका तरकारी खरिद गरी नागरिकका घरघरमै सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने काम तानसेनसहित धेरै पालिकाले गरेका छन् । तानसेन नगरपालिकाले स्थानीय एफएमसँग साझेदारी गरी एसईई विद्यार्थीका लागि दूरशिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । यस्तै काम भक्तपुर नगरपालिकाले पनि गरेको छ ।

कोरोनाको प्रभाव लामो समयसम्म रह्यो भने आन्तरिक आपूर्ति प्रणाली ध्वस्त हुने सम्भावनाका कारण कतिपय पालिकाले उत्पादन, रोजगारी र आयलाई पनि सँगसँगै लग्ने प्रयास गरेका छन् ।

जस्तो- गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकाले कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न बाँझो जमिनमा खेती गर्ने किसानहरूलाई अनुदान दिने भएको छ । दुई वर्षदेखि बाँझो रहेको जमिनमा कागती, सुन्तला र फलफूल रोपेमा प्रतिरोपनी तीन हजार रुपैयाँ- अन्नबाली, तरकारी र मसालेदार खेती गरेमा प्रतिरोपनी चार हजार र आफ्नो बारी नहुनेले लिजमा लिएर तरकारी र फलफूल खेती गरेमा प्रतिरोपनी पाँच हजार रुपैयाँका दरले अनुदान रकम दिने उसले निर्णय गरेको छ ।

सुरुताका कोरोना भाइरसका कारण संसार नै आतंकित रहेको अवस्थामा विभिन्न सञ्चारमाध्यममार्फत नागरिकलाई सुसूचित गराउने काममा स्थानीय तहको सक्रियता लोभलाग्दो थियो । अधिकांश पालिकाको वेबपेजमा कोरोनासम्बन्धी सूचना तथा जानकारीहरू राखिए । ललितपुर महानगर लगायतका कैयौं पालिकाले आफैं स्यानिटाइजर र मास्क उत्पादन गरी निःशुल्क वितरणसमेत गरे । स्वास्थ्यकर्मी, प्रहरी प्रशासन आदिलाई आवश्यक औषधि, थर्मल गन, पन्जा आदिको जोहो गर्न समन्वय र सहकार्य गरे, गरिरहेका छन् ।

विपत् कोष खडा गरी विभिन्न निकायबाट सहयोग जुटाउने, असहाय र गरिबहरूलाई मापदण्डका आधारमा राहत वितरण गर्ने, क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन गर्ने, घरघरै गएर स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने, दीर्घरोगीहरूलाई आवश्यक औषधि घरघरमै उपलब्ध गराउने, अप्ठ्यारोमा परेका आफ्ना पालिकाका नागरिकको उद्धार र व्यवस्थापन गर्ने, देश-विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकहरूको सूचना संकलन गर्ने, वडागत रूपमा हेल्प डेस्क सञ्चालन गर्ने, पैदलयात्रीहरूलाई खाना खुवाउने, किसानका उत्पादन (जस्तै- दूध, तरकारी, फलफूल आदि) निःशुल्क ओसारपसारमा सहयोग गर्ने, अग्रपंक्तिमा खटिने जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी तथा एम्बुलेन्स चालकहरूको स्वास्थ्य बिमा गर्ने, बिरामीहरूलाई अस्पताल पुर्‍याउन निःशुल्क एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्नेजस्ता काम पनि पालिकाले गरिरहेका छन् । आधारभूत खाद्यान्नको अभाव नहोस् भनी बजारमा आपूर्ति प्रणालीलाई सहज बनाउन सहजीकरण गर्ने काममा समेत पालिकाहरू सक्रिय छन् ।

संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र सबै वर्ग एवं समुदायसँगको समन्वय र सहकार्यमा कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहको क्रियाशीलता र प्रयास प्रशंसनीय छ । स्थानीय तहको तदारुकता र सक्रियता लगायतका कारण नै मुलुक ठूलो संकटबाट जोगिन सफल भएको छ । यो प्रयास र सक्रियता अझै आवश्यक छ ।

अब स्थानीय बेरोजगार र श्रमिकलाई सुरक्षित र मर्यादित तरिकाले विकास-निर्माण लगायतका काममा संलग्न गराउनतर्फ स्थानीय तहको ध्यान केन्द्रित हुनु जरुरी छ । प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७७ ०८:०६

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कोरोना-कहर र प्रदेश सरकारका दुई वर्ष

प्रदेश र स्थानीय तह बलिया भए सिंगो राष्ट्र बलियो हुन्छ । अधिकार र जिम्मेवारीहरू तल पठाउन कन्जुस्याइँ गर्न हुन्न । सिंहदरबारमा ठूलो संगठन संरचना आवश्यक छैन ।
खिमलाल देवकोटा

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कोरोना भाइरसको उपचार गराइरहेकी बागलुङकी महिलासँग गरेको टेलिफोन कुराकानीलाई धेरैले प्रशंसा गरे । मुख्यमन्त्रीले त्यो कुराकानीमा भनेका थिए, ‘राम्रो हुन्छ । नआत्तिनुहोला । ढिलोचाँडो मात्र हो । निको हुन्छ । मन दह्रो पार्नुस् । पानी धेरै खानुहोला । डाक्टरको हेरचाह कस्तो छ ? मैले उहाँहरूलाई भनेको छु । म फेरि पनि तपाईंसँग कुराकानी गर्छु... ।’

मुख्यमन्त्रीको यो छोटो कुराकानीले धेरै सन्देश दिएको छ । सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यसले बिरामीको मनोबल उच्च पार्न सहयोग गरेको छ । कोरोनाको सम्भावित महामारीसँग जुध्न मुख्यमन्त्री गुरुङ हरेक दिन व्यस्त छन् । उनी गुरुङ भाषामा सन्देशहरू प्रवाह गर्नुका अलावा पालिकाहरूमा स्वयं उपस्थित भई औषधि छर्ने, अस्पताल पुगेर वस्तुस्थिति बुझ्नेलगायतका काममा तल्लीन छन् । कोरोनासँग लड्न महानगरपालिकालाई १ करोड, नगरपालिकालाई १० लाख र गाउँपालिकालाई ५ लाख रुपैयाँ दिने निर्णयसमेत प्रदेश सरकारले गरेको छ ।

अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू पनि यसरी नै सक्रिय छन् । सबै प्रदेशले स्थानीय तहलाई कोरोनाविरुद्ध लडन आर्थिक सहयोग गरेका छन् । मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति, मन्त्रीहरूको अध्यक्षतामा विषयगत समिति, प्रमुख सचिवको अध्यक्षतामा समन्वय समिति निर्माण गरी सक्रियताका साथ कार्य गरिरहेका छन् । प्रत्येक दिन पालिकाका पदाधिकारी र नागरिकहरूसँग विद्युतीयलगायतका माध्यममार्फत छलफल र अन्तरक्रिया गर्ने गरेका छन् । कोरोनाका कारण सिंगो मुलुक दुखिरहेका बेला प्रदेशहरूले आफूले दह्रोसँग खुट्टा नटेकेको अवस्थामा पनि मल्हम लगाउने काम गरेका छन् । यस सम्बन्धमा स्थानीय तहलाई त झन् सराहना नगरिरहन सकिँदैन ।

कोरोना भाइरसले नेपाल मात्र हैन, सिंगो संसार पीडित छ । अहिलेको अवस्था विश्व आर्थिक मन्दीभन्दा धेरै भयावह भएको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले जनाएको छ । मुद्राकोषले भनेजस्तै यो भयावहले सिंगो विश्व अर्थतन्त्रसहित नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो नोक्सानी पारिरहेको छ, पार्नेछ । नोक्सानीको गणितीय हिसाब सरकारको सम्बन्धित निकायले गर्ला । तर यसका केही सबल पक्ष पनि छन् । नेपालका सन्दर्भमा यसले संघीयताको औचित्य तथा आवश्यकताको थप पुष्टि गर्नमा ठूलो सहयोग गरेको छ । मुलुकलाई अप्ठ्यारो पर्दा जनतासँग दिनहुँ उठबस गर्ने र उनीहरूको पिरमर्कामा सबभन्दा बढी मल्हम लगाउने काम नजिकको सरकार (पहिलो स्थानीय र त्यसपछि प्रदेश) ले मात्र गर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ । सिंहदरबारको सरकारले गरेका कामकारबाहीलाई जनताले राम्रोसँग देख्न र अनुभूति गर्न सक्दैनन्/पाउँदैनन् । तर प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई जनताले सजिलै देख्न र उनीहरूले गरेका कामको तत्कालै अनुभूति गर्न सक्छन् ।

नेपालको पहिलो कोरोना संक्रमितको नमुना हङकङको ल्याबमा पठाइएको तीन दिनपछि मात्र पुष्टि भएको थियो । नेपालमा कोरोना भाइरस मापन गर्ने प्रयोगशालासम्म नभएको अवस्थामा अहिले मुलुकका दस ठाउँ (धरान, जनकपुर, हेटौंडा, भरतपुर, धुलिखेल, काठमाडौं, पोखरा, बुटवल, सुर्खेत र धनगढी) बाट यसको परीक्षण भइरहेको छ ।

जोखिम र अप्ठ्यारोको समयमा पनि अभूतपूर्व परिवर्तन र लाभ हुन्छ भन्ने शिक्षा महाभूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीले दिएका थिए । भूकम्प र नाकाबन्दी नभएको भए नेपालमा यत्रो ठूलो परिवर्तन हुनेमा शंका नै थियो । कोरोनाले पनि भूकम्प र नाकाबन्दीजस्तै ठूलो अवसर ल्याएको छ । अब प्रदेश र स्थानीय स्तरमा सेवाप्रवाहका ठूला संरचनाहरू निर्माण गरिनुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय तह बलिया भए सिंगो राष्ट्र बलियो हुन्छ । अधिकार र जिम्मेवारीहरू तल पठाउन कन्जुस्याइँ गर्न हुन्न । सिंहदरबारमा ठूलो संगठन संरचना आवश्यक छैन ।

संघीय संविधानको सफलताका लागि प्रदेशहरू मजबुत हुन जरुरी छ । केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थामा रहेको कानुनी विकेन्द्रीकृत मोडल असफल भएका कारण नै मुलुक संघीयतामा गएको हो । संघीयताको पर्याय भनेको प्रदेश हो । प्रदेशहरूले संवैधानिक विकेन्द्रीकृत अधिकार पाएका छन् । कोरोनाका कारण पनि अब प्रदेशलाई बलियो र दह्रोसँग उभ्याउनुको विकल्प छैन ।

केही वर्षअगाडि हामी प्रदेशको संख्या र नामकरणमै रुमलिएका थियौं । संघीयता प्रवेशको ठूलो भुमरीमा थियो नेपाल । राज्य पुनःसंरचनाका आफ्नै कथाब्यथा थिए । केही समस्या अझै पनि छन् । समस्याका बावजुद संघीयता कार्यान्वयनको छोटो समयमा मुलुकले ठूलो फड्को मारेको छ । तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्यको संस्कृति प्रवर्द्धन भएको छ । राजनीतिक, प्रशासनिक, वित्तीय, कानुनीलगायतका संघीयताका विविध पाटाको कार्यान्वयन भएको छ । एकाधबाहेक सबै प्रदेशले स्थायी राजधानी तोकिसकेका छन् । चार प्रदेशले नामकरण पनि गरेका छन् । बाँकी प्रक्रियामा छन् । संघीयता कार्यान्वयनसँगै मुलुकले स्थिरता प्राप्त गरेको छ । यसै सन्दर्भमा २०७४ माघ/फागुनमा गठन भएका प्रदेश सरकार तेस्रो वर्षमा प्रवेश गरेका छन् । ठूलो चुनौतीका बावजुद प्रदेश सरकारले दुई वर्षको अवधिमा महत्त्वपूर्ण कामको सुरुआत गरेका छन् । केही कामको उपलब्धि पनि देखिएको छ । कैयौं उपलब्धि देखिने क्रममा थिए, जुन कोरोनाका कारण ओझेलमा परेका छन् ।

संगठन संरचना र कानुन निर्माण

यस अवधिमा प्रदेशमा सात–सात मन्त्रालय, एक–एक प्रदेश सभा र प्रदेश प्रमुखका कार्यालय, एक–एक मुख्य न्यायाधिवक्ता, लोकसेवा आयोग, नीति तथा योजना आयोग र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सञ्चालनमा आएका छन् । निर्देशनालयसहित सबै प्रदेशमा करिब सात सय कार्यालय गठन भएका छन् । प्रदेशका प्रायः मन्त्रालय तथा कार्यालय संघीय सरकारको रायसुझावका आधारमा गठन भएका हुन् । अहिले प्रायः प्रदेशले आवश्यकता तथा औचित्यका आधारमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणसमेत गरिरहेका छन् । नेपाल सरकारले ९७,५८९ कर्मचारीमध्ये प्रदेशमा १३,८२१ जनाको मात्र समायोजन गरेको छ । अहिले प्रदेशमा देखिएको सबभन्दा ठूलो समस्या कर्मचारी व्यवस्थापन हो । कर्मचारी अभावलगायतका कारण प्रदेशले सोचेजति काम गर्न सकिरहेका छैनन् ।

संविधानप्रदत्त अधिकारहरूको कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माण आवश्यक छ । यस अवधिमा सबै प्रदेश संसद्बाट करिब २५० ऐन पारित भई कार्यान्वयनमा आएका छन् । यसै गरी दर्जनौं विधेयक छलफलमा छन् ।

प्रदेश विकासको मार्गचित्र तयार

प्रदेशहरूले आफ्नो सामाजिक, आर्थिक, पूर्वाधार विकास आदि विविध पक्ष झल्कने वस्तुस्थिति विवरण र दीर्घकालीन सोचसहित प्रदेशको विकास र समृद्धिको आधार ‘पहिलो आवधिक योजनाको आधारपत्र’ सार्वजनिक गरेका छन् । केही प्रदेशले आधारपत्रको विस्तृतीकरणसमेत गरेका छन् भने, केही सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छन् । प्रदेश १ ले सडक सञ्जालको १० वर्षे गुरुयोजनासमेत तयार गरेको छ । यसै गरी मध्यकालीन खर्च संरचना र दिगो विकास लक्ष्यका सूचकहरूको आन्तरिकीकरण गर्ने काम पनि भएको छ । प्रदेश विकास परिषद् र प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिलगायतका संरचनाहरूको पनि गठन भएको छ । सुरुआती अवस्थामा सात प्रदेशको कुल बजेट ७ अर्ब १४ करोड मात्र थियो । चालु आर्थिक वर्षमा त्यो २६० अर्ब पुगेको छ । गठन भएको दोस्रो वर्षमै प्रदेशहरूले ११५ अर्ब खर्च गरेका छन् ।

समन्वय र सहकार्यको थालनी

प्रदेशको जोडबललगायतका कारण अन्तरप्रदेश परिषद् केही क्रियाशील भएको छ । प्रदेशका कार्य जिम्मेवारीका संगठन संरचनाहरू प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नेलगायतका २९ बुँदे संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजनाअनुसार केही काम भएको छ । यसका अलावा अन्तरसरकारी वित्त परिषद् र राष्ट्रिय समस्या समाधान समिति आफ्ना समस्या फुकाउने थलो बनेका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने काममा नीतिगत सामञ्जस्यलगायतका लागि गठित प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक सबै प्रदेशले तीनपटक गरिसकेका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहबीच सामाजिक, आर्थिक, पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा समन्वय तथा सहकार्य गर्न विभिन्न विषयगत कमिटीसमेत बनेका छन् ।

स्थानीय तहको कानुन निर्माण र क्षमता अभिवृद्धिलगायतका काममा प्रदेशले सहयोग र समन्वय गरेका छन् । प्रदेशले स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने अभ्यासको थालनी भएको छ । स्थानीय तह प्रदेश मातहत हुनुपर्छ भन्ने मधेसवादी दल नेतृत्वको प्रदेश २ सरकारले समेत स्थानीय तहलाई मनग्गे अनुदान दिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले विभिन्न राजस्वमा सहज रूपले हिस्सेदारी गर्ने गरेका छन् ।

सुशासनमा जोड, लगानीमा अभिवृद्धि

भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता कायम गर्न र प्राविधिक शासकीय प्रणालीलाई पारदर्शी एवं नागरिकमैत्री बनाउन र सबैजसो प्रदेशले भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन ऐन जारी गरेका छन् । जनताका सुझाव तथा गुनासा सम्बोधनका लागि केही प्रदेशले ‘जनतासँग मुख्यमन्त्री,’ ‘हेलो मुख्यमन्त्री’ जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् ।

प्रदेशमा लगानी आकर्षण गर्न वाग्मती प्रदेशले गत वर्ष नै लगानीकर्ताहरूसँग बृहत् अन्तरक्रिया गरिसकेको छ । अन्य प्रदेश पनि तयारीमा छन् । प्रदेश १ ले लगानी बोर्ड गठन गरेको छ ।

प्रदेशको विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गर्ने र लगानी भित्र्याउने काम भएको छ । प्रदेश १ ले स्विट्जरल्यान्ड सरकारबाट सीधै १ अर्बको सहयोग प्राप्त गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ । केही प्रदेशले चीनका विभिन्न प्रान्तसँग भगिनी सम्बन्ध कायम गरेका छन् ।

मानव संसाधन विकासको आधार

प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनलगायतका लागि केही प्रदेशले विश्वविद्यालय (प्राविधिक विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानसहित) समेत गठन गरेका तथा गर्ने प्रक्रियामा छन् । जस्तो— प्रदेश १ मा मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय (कानुन निर्माण भई गठनसमेत भएको), प्रदेश २ मा कृषि विश्वविद्यालय, वाग्मती प्रदेशमा विश्वविद्यालय तथा बहुप्राविधिक महाविद्यालय, गण्डकी प्रदेशमा विश्वविद्यालय (कुलपतिको नियुक्तिसमेत भएको), गण्डकी प्राविधिक प्रतिष्ठान र गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान, प्रदेश ५ मा विश्वविद्यालय र प्राविधिक तथा बहुप्राविधिक शिक्षालय, कर्णाली प्रदेशमा बहुप्राविधिक शिक्षालय र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रदेश विश्वविद्यालय आदि । प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको व्यवस्थापनलगायतका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन भई कार्य आरम्भ भएको छ । यसै गरी प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीका लागि क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालनलगायतका लागि प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना हुने क्रममा छन् । केही प्रदेशले गठनसमेत गरिसकेका छन् ।

विभिन्न विषयगत क्षेत्रमा सुधार

प्रदेशका आर्थिक, सामाजिक, सार्वजनिक वित्त, पूर्वाधार, वन, वातावरण, अन्तरसम्बन्धित विषयलगायतका क्षेत्रहरूमा काम भएका छन् ।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र : शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन् । प्रदेश १ ले गरिबका छोराछोरीलाई एमबीबीएस पढ्न बिनाधितो सुलभ ऋणको व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश २ ले मुख्यमन्त्री ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियान र छोरी शिक्षा मुद्दती योजना सञ्चालन गरेको छ । उसले छोरी बिमाको रकमलाई वृद्धि गरी तीन लाख पुर्‍याउनुका साथै १४ हजार छात्रालाई साइकल वितरण गरेको छ ।

वाग्मती प्रदेशले सुरु गरेको छोरीबुहारी उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति अनुदान कार्यक्रममार्फत ४०० छात्रा लाभान्वित भएका छन् । गण्डकी प्रदेशले मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी र गोरखा जिल्लामा ६ वटा नमुना विद्यालय निर्माणको काम अगाडि बढाएको छ । प्रदेश ५ ले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत मुक्त कमैया, कमलरी, मुस्लिम तथा दलित समुदायका छात्राहरूलाई मासिक १ हजार रुपैयाँका दरले छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको छ । कर्णाली प्रदेशले छोरीबुहारी प्राविधिक उच्च शिक्षा, दलित, अपांग, जेहनदार उच्चशिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । छोरीबुहारी छात्रवृत्ति कार्यक्रमअन्तर्गत गत वर्ष १५० जना लाभान्वित भएका थिए । चालु वर्ष १०० जनाले यो ज्ञात्रवृत्ति पाउँदै छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशले ‘सानै छु म बढ्न देऊ, बालविवाह होइन पढ्न देऊ’ जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ ।

प्रदेश १ ले विशेषज्ञ सेवासहितको शिक्षण अस्पताल, विपन्न तथा असहायहरूलाई निःशुल्क औषधि–उपचारको व्यवस्था गर्नेलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । जनकपुर अञ्चल अस्पताललाई प्रदेश नमुना अस्पतालका रूपमा विकास गर्ने, सर्पदंशको खोप बनाउन आवश्यक संरचना तयार गर्ने, एकीकृत महिला स्वास्थ्य तथा प्रजनन कार्यक्रम सञ्चालनलगायतका कार्यक्रम छन् प्रदेश २ का । वाग्मती प्रदेशले एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । मुटु, मधुमेह, क्यान्सर, मृगौलाजस्ता रोगहरूको परीक्षणलगायतका लागि मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन गरी उसले करिब ८ हजार जनालाई सेवा प्रदान गरिसकेको छ । हेटौंडा अस्पताललाई मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नामकरण गर्न ऐनसमेत जारी गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेशले सबै जिल्लाका १७५ विद्यालयमा विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । औषधि खरिद तथा वितरणका लागि प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्र स्थापना गर्नुका साथै उसले पोखरामा प्रदेशस्तरीय स्वास्थ्य प्रयोगशाला र म्याग्दी, पर्वतलगायतका जिल्ला अस्पतालमा मृगौला डाइलाइसिस सेवा सुरु गरेको छ ।

महँगो स्वास्थ्य उपचारमा लक्षित वर्गलाई सहयोग गर्ने, लुम्बिनी र राप्ती अस्पताललाई विशिष्टीकृत अस्पतालका रूपमा रूपान्तरण गर्ने, ८४ वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई घरमै उपचारको व्यवस्था गर्ने, निःशुल्क आँखा शल्कक्रिया सञ्चालन गर्नेलगायतका कार्यहरू गरेको छ प्रदेश ५ ले । कर्णाली प्रदेशले प्रदेश अस्पतालमा ३०० शय्‍याका लागि पूर्वाधार विकास, सुत्केरी महिलाका लागि सुत्केरी पोषण कोसेली कार्यक्रम, प्रदेशमा विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको रिक्ततालाई पूर्ति गर्न विशेष प्रोत्साहन, स्वास्थ्यसेवाको कम पहुँच भएका दुर्गम स्थानहरूमा २०१ सामुदायिक नर्स परिचालन आदि कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । सबै निर्वाचन क्षेत्रमा एकएक एम्बुलेन्स वितरण, स्थानीय तहमा प्रसूति केन्द्र भवन निर्माण, स्वास्थ्यचौकीहरूमा प्रयोगशाला विस्तार र निर्माण, सेती अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना र सञ्चालन, महाकाली अस्पतालमा आईसीयू सेवा सञ्चालनलगायतका कार्यक्रमहरू सुदूरपश्चिम प्रदेशले सञ्चालन गरेको छ ।

कृषि क्षेत्र : कृषिका क्षेत्रमा सबैजसो प्रदेशका योजना तथा कार्यक्रम उस्तैउस्तै छन् । तीमध्ये केही हुन्— कृषिउपज भण्डारणका लागि शीतभण्डारको निर्माण, दूध चिस्यान केन्द्र, लिफ्ट, पोखरी, थोपा पानी संकलन आदिबाट थप कृषि सिँचाइ, तरकारी तथा मत्स्य विकास तथा विस्तार, कृषि उत्पादनको बजारीकरण र व्यवसायका लागि कृषि सडक र कृषि पर्यटन, रैथाने बालीहरूको संरक्षण । प्रदेश १ ले नमुना कृषि परियोजना सञ्चालन, बालीहरूको बीउ उत्पादनमा अनुदान, प्रांगारिक मल तथा जैविक विषादी उत्पादन केन्द्र, एक पालिका एक नमुना कृषि फार्म, एक गाउँ एक पोखरीजस्ता कार्यक्रम तथा योजनाहरू सञ्चालन गरेको छ । प्रदेश २ ले किसानलाई सुलभ र सहज तरिकाले कृषि ऋण, बीउबिजन, मलखाद, बजार सुनिश्चितता, प्रांगारिक र जैविक मल कारखानाको स्थापनालगायतका कार्यक्रम अघि बढाएको छ । किसानले उत्पादन गरेको प्रतिलिटर दूधमा एक रुपैयाँ अनुदान, कृषि ऋण लिई कृषि व्यवसाय गर्ने कृषक, कृषि समूह, कृषि सहकारी र निजी व्यवसायीहरूका लागि एक प्रतिशत ब्याज अनुदानजस्ता कार्यक्रम सम्पन्न गर्न वाग्मती प्रदेश लागिपरेको छ ।

कृषकले बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याजमा अनुदान, जलवायुमैत्री नमुना कृषि गाउँ स्थापना, एक सहकारी एक नमुना उत्पादनलगायतका योजना तथा कार्यक्रम गण्डकी प्रदेशले गरिरहेको छ । प्रदेश ५ ले चक्लाबन्दीसहितको नमुना फार्मको स्थापना, कृषकहरूलाई प्रदान गरिने कर्जामा नगद अनुदानलगायतका कार्यक्रम गरिरहेको छ । पशुधनको बिमा, भूमि बैंक स्थापना गरी खेती गर्ने किसानलाई विशेष व्यवस्था, रैथाने बालीको संरक्षण र बीउको उपलब्धतालाई सहज गराउन सामुदायिक बीउ बैंक स्थापनामा कर्णाली प्रदेशले काम गरिरहेको छ । सबै स्थानीय तहमा नमुना कृषि गाउँ आफैं बनाऔं लगायतका कार्यक्रमहरू सुदूरपश्चिम प्रदेशले गरेको छ ।

पूर्वाधार क्षेत्र : केचनादेखि सगरमाथा आधार शिविरसम्म सडक यातायातको निर्माण, बृहत् विराट चक्रपथ निर्माण, कोसीका सहायक नदीहरूमा जल यातायात सञ्चालनलगायतका कार्यक्रम छन् प्रदेश १ का । विपन्न परिवारलाई आवास उपलब्ध गराउन १७१ घर निर्माणको काम पनि उसले गरिरहेको छ ।

खेतखेतमा पानी हातहातमा दाम, एक पालिका एक पोखरी, अति दलित र लोपोन्मुख जातिका लागि जनता आवास, २०० मेगावाट सौर्यऊर्जा प्लान्ट निर्माणलगायतका कार्यक्रम प्रदेश २ का छन् । वाग्मती प्रदेशले पुष्पलाल प्रदेश चक्रपथ, भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग र सबै स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडकहरूको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माणकार्य अगाडि बढाएको छ । विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालनलाई प्रोत्साहन, एक घर एक धारा, एकीकृत सरकारी भवन र आवास निर्माणलगायतका योजना तथा कार्यक्रम सम्पन्न गर्न पनि ऊ लागिपरेको छ ।

बृहत् पोखरा चक्रपथ र पोखरा–भिमाद–दुम्कीबास सडक निर्माण, एक घर एक धारा, जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना, प्रदेशका ६ सहरलाई स्याटेलाइट सहरका रूपमा विकास गर्नेलगायतका कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश जुटेको छ । प्रदेश ५ ले रामपुर–कपुरबोट सडकलाई प्रदेश गौरवका रूपमा स्तरोन्नति, जलाशययुक्त सिँचाइ प्रणालीको विकास, अति लोपोन्मुख र विपन्न परिवारका लागि २ हजार आवास निर्माणलगायतका कार्य गरिरहेको छ ।

प्रदेश राजधानीलगायतका सहरहरूमा पूर्वाधार विकास, कर्णालीको पानी सबैको लगानीलगायतका योजना तथा कार्यक्रमहरूमा कर्णाली प्रदेश लागेको छ । नौवटा महत्त्वपूर्ण सडकलाई प्रदेशको गौरवको आयोजना र करिब १०० घरबारविहीनका लागि घर निर्माण गर्नेलगायतका कार्यक्रम सम्पन्न गर्न सुदूरपश्चिम प्रदेश क्रियाशील छ । सातै प्रदेशका यी कार्यक्रम तथा योजनाका अलावा संघीय सरकारको साझेदारीमा मुख्य सडकहरूको निर्माण तथा स्तरोन्नति, क्रमागत सडकहरूको निर्माण, सौर्य ऊर्जामा अनुदान, लिफ्ट सिँचाइ योजना, प्रादेशिक सम्मेलन केन्द्र, एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम, जोखिमयुक्त बस्तीहरूको सुरक्षित स्थानान्तरण, ग्रामीण विद्युतीकरणजस्ता कार्यक्रम पनि अघि बढेका छन् ।

अन्तमा, प्रदेशका दुई वर्ष कानुन तथा संगठन निर्माणलगायतमा बिते । निश्चय पनि यो अवधि प्रदेशहरूका लागि निकै असहज थियो । योजना हस्तान्तरण, संगठन निर्माण, कर्मचारी व्यवस्थापन, कानुन तथा नीतिनिर्माण, क्षमता अभिवृद्धिलगायतमा प्रदेशले केन्द्रबाट अपेक्षित सहयोग पाउन सकेनन् । केन्द्रले ढिलो गरी प्रदेश लोकसेवा आयोगको मापदण्ड बनाउँदा त्यसको सीधा असर प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापनमा परेको छ । संघीय निजामती सेवा ऐन नबन्दा प्रदेशको प्रशासनिक संरचना निर्माणलगायतमा कठिनाइ भइरहेको छ ।

शून्यबाट सुरु भएका प्रदेशहरूले तमाम चुनौतीका बावजुद धेरै काम गरेका छन् । सबभन्दा महत्त्वपूर्ण काम संघीयताको जग बलियो पारेका छन् । स्थानीय तहपछि जनताको नजिकको सरकार प्रदेश हो भन्ने अनुभूति दिन ती सक्षम भएका छन् । केन्द्रमा आफ्नै पार्टीको सरकार भए पनि अधिकार प्रयोगको सवालमा प्रदेशहरूले सम्झौता गरेका छैनन् । दुई वर्षको अवधिमा संघीयताप्रति सबै तह र तप्कामा आशा र विश्वास जगाउने काम प्रदेशले गरेका छन् । अहिले मुलुकमा देखिएको सबभन्दा ठूलो चुनौती कोरोनो संक्रमणबारे सचेतनालगायतका लागि संघ र स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरी यसको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने कार्यमा प्रदेशहरू सक्रिय छन् ।

प्रकाशित : वैशाख १०, २०७७ १०:३६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×