विकृत राजनीतिको पुनरावृत्ति

‘तपाईं कुनै पनि औपचारिक पदमा जानु नै ठूलो कुरो हैन, बरु तपाईं किन जाने र त्यहाँ गएर गर्ने एजेन्डा के छ भन्ने कुरो महत्त्वपूर्ण हो ।’
धनकुमारी सुनार

‘म शुद्धतालाई घृणा गर्छु, म असलपनलाई घृणा गर्छु, म जतासुकैको पनि गुणात्मकतालाई अस्वीकार गर्छु । म सबैतिर सबै मान्छेको हड्डीभित्रैसम्म भ्रष्टता मात्रै चाहन्छु ।’ यो भनाइ हो प्रसिद्ध उपन्यासकार जर्ज अरवेलको ।

अरवेलले क्रूर र हदैसम्मका स्वार्थी राजनीतिक नेताहरूको नियतमाथि कठोर व्यंग्य गरेका छन्, जुन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रवृत्तिसँग ठ्याक्कै मेल खान्छ । बितेका वर्षमा उनले पदमा रहन जस्तोसुकै तिकडम, फन्डा र जालझेल गर्न सक्ने विशेष खुबी र क्षमता देखाइसकेका छन् ।

हुन त नेपालमा ओली प्रवृत्ति आम राजनीतिक प्रवृत्ति हो, जसको जरा अढाई सय वर्षभन्दा पुरानो छ । वर्तमान शासकको चरित्र एकलवर्गीय, लिंगीय र वर्णव्यवस्थाले निर्माण गरेको हो । चाहे जंगबहादुरकालीन प्रवृत्ति होस् वा शाहकालीन वा पछिल्लो समय कांग्रेस–कम्युनिस्ट नामधारी, शासकका अनुहारमा खास भिन्नता छुट्याउन कठिन छैन । रमाइलो के छ भने, सबै आफ्ना कुकर्म जनताकै लागि र जनताकै नाममा भएको भन्छन् र अहिलेसम्म नेपाली जनता पटकपटक झुक्किँदै आएका छन् । गणेशमान सिंहले त्यसै भनेका हैनन्, नेपाली जनता भेडा हुन् भनेर । चाहे जतिसुकै भ्रष्ट र पतित होऊन्, उनै अनुहार र प्रवृत्तिलाई बहुमत दिएर जिताउँछन्, नियत र क्षमतामा ‘आउटडेटेट’ हरूलाई भोट दिन्छन् अनि शीर्षस्थ भनिएका नेताहरूको चरम अराजकता र भ्रष्टताको साक्षी बन्छन् । यो चक्र दशकौंदेखि दोहोरिरहेकै छ ।

संसदीय प्रणालीमा हुने यही हो, हामीसँग विकल्पै हुँदैन । अझ, सांसदको टिकटदेखि निर्वाचनसम्म करोडौं खर्च हुने नेपालको जस्तो विकृत संसदीय प्रणालीमा निम्नस्तरको र भुइँमान्छेले सांसद्मा उठ्न र जित्न सम्भव छैन । संसदीय निर्वाचनमा भोट हाल्ने दिनसम्म मात्र मतदाता शासक हुन्छ, त्यसपछि पाँच वर्षसम्मका लागि सांसद शासक हुन्छ र आफूअनुकूल जनमतको अधिकतम उपयोग गर्छ ।

चमत्कारी ‘हिरोइज्म’ को खोजी

राजनीतिमा धेरै चर्चा हुने विषय हो— जोसिला र असल नियतसहितका युवा समूहको खोजी । सडेगलेको, पुरानो र थोत्रो पुस्ता हटे अहिलेको बेथिति सबै हट्छ भन्ने आम मनोविज्ञान छ । यसमा केही सत्यता पनि होला, तर यो आंशिक सत्य मात्र हो । हालै नेकपाका नेता प्रदीप नेपालले भने, ‘मेरो पुस्ताका सबैले विश्राम लिए हुन्छ ।’ उनले दोस्रो पुस्तालाई पार्टीसत्ता र राज्यसत्ता थाम्न सुझाव दिए । नेकपामा उनको अनुरोध लागू हुने छेकछन्द देखिन्न, न त दोस्रो पुस्ता नै त्यो दायित्व लिन तयार देखिन्छ । बरु उनीहरू सर्वोच्च भनिएका नेताहरूकै चाकडी र थोरैतिनुमै रमाएको देखिन्छ ।

झन्डै तीन दशक एमालेमा भुइँ कार्यकर्ता भएर बस्दा मेरा राजनीतिक हिरो थिए— कमरेड घनश्याम भुसाल । उनी पहिलो पुस्ता र आफ्नै पुस्ताभन्दा फरक र क्रान्तिकारी कुरा गर्थे । सोच्थें— दलित, महिला र सीमान्तकृतका सरोकार र मुद्दामा क्रान्तिकारी विचार र पार्टीलाई त्राण दिने वर्तमान र भविष्यका नायक यिनै हुन् । अहिले सोच्छु— म रुमानी रथमा बढी मच्चिएकी रहिछु, किनकि कुनै पनि परिघटनाका लागि व्यक्ति केही हो र होइन पनि । पछिल्ला केही घटनाक्रम हेरेर सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ— व्यक्ति सिद्धान्त र विचारमा असल हुनुले मात्रै आंशिक फरक त पार्छ, तर पूर्ण होइन । आज ठूलठूला भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्घ युवा नेताहरूले समेत प्रतिवाद नगर्नु, कमजोर र लरबरिएको लवजमा बोल्नुले पनि व्यक्तिभन्दा व्यवस्था प्रधान हो भन्ने प्रमाणित भएको छ ।

आज चाहिएको असल भावनासहितको सुस्त नेतृत्व हैन, सही विचारसहितको वेगवान् नेतृत्व हो जसलाई झिनामसिना कुरोमा अल्झने छुट छैन । झन्डै सत्तरी वर्षको राजनीतिक–आर्थिक संक्रमणले थिलथिलो भएको मुलुकलाई निकास दिने जाँगर र दृष्टिकोणसहित वैचारिकीमा आधारित राज्य संरचनाको परिवर्तन चाहिएको हो ।

यथास्थितिमा परिवर्तन सम्भव छैन

सत्तारूढ नेकपाले पछ्याइरहेको नवउदारवादी आर्थिक व्यवस्था र भ्रष्टताले कुरूप, लोभले चुर्लम्म डुबेको नेतृत्वबाट सुख, समृद्धि र समाजवाद सम्भवै छैन । त्यहाँ घनश्याम भुसाल त के, उनीजस्ता एक दर्जन नेता भए पनि हुनेवाला केही छैन । किनकि अहिलेसम्म नेकपामा राजनीतिक वैचारिकी र पद्धतिमा खासै विमति देखिन्न । मार्क्सवाद–लेनिनवादलाई मूल दार्शनिक तथा सैद्धान्तिक मार्गदर्शक सिद्धान्त स्विकारिए पनि बहुदलीय जनवादका चौध विशेषतामध्ये प्रमुख विशेषता भने उदारवादमा आधारित संसदीय व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने नै हो । नेकपाले अंगीकार गरेको ‘जबज’ का मुख्य विशेषता भनेको बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली र आवधिक निर्वाचनबाट सत्तामा टिकिराख्नु नै हो । २०४६ सालयता सत्ताको खेलोमा मग्न एमालेले सत्तामा रहँदा आंशिक सुधारात्मक परिवर्तनबाहेक पार्टीभित्र दलाल पुँजीपतिहरूको निर्माणबाहेक केही गर्न सकेन ।

दर्जनभन्दा बढी काण्डैकाण्डको खातमा पछिल्लो समय एमसीसी, यति र ओम्नी प्रकरण, सांसद अपहरण, ४० प्रतिशतले पार्टी फुटाउन सक्ने अध्यादेशसहितका काण्ड हिन्दी सिरियलझैं लगातार आइरहेकै छन् । अपहरण काण्डपछि भने नेकपा फुटाउने आशंकाले पार्टीभित्रकै केही नेतामा ओलीको राजीनामा माग्नेसम्मको रन्को उठेको थियो । तर ओलीबाट वामदेव गौतमलाई भावी प्रधानमन्त्रीको पासा फाल्ने र प्रचण्डसँग अपारदर्शी सम्झौता गर्ने काम सम्पन्न भएपछि नेकपाभित्रको विपक्षी गठजोड भत्कियो अनि हाल प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको संकट पनि टरेको देखिन्छ । भावी दिनमा केही लेनदेन र नेताहरूको चोचोमोचो मिले पनि त्यसले नेपाली समाजमा चुलिँदै गएको आर्थिक र सामाजिक संकट टार्नेवाला छैन ।

विगतमा भएका ठूलठूला काण्ड, नेकपाभित्रैबाट हालै विकसित विभिन्न काण्डबारे नयाँ वा पुराना पुस्ताका कुनै पनि नेताको कठोर र सैद्धान्तिक विमति देखिँदैन । जनस्तरमा व्यापक आलोचित हुँदा पनि तद्विषयमा सैद्धान्तिक बहस र छलफल आह्वान गर्ने हिम्मत पनि कसैमा देखिएन । तसर्थ आजको नेकपाको कलह भनेको ‘कालेकाले मिलेर खाऊँ भाले’ नै हो । विवादित र अपारदर्शी ओम्नी घोटाला, अध्यादेश र अपहरण काण्ड लगायतमा मिडिया, बौद्घिक र स्वतन्त्र जमातले आलोचनात्मक काम गरेकै कारण ओली सरकार पछि हट्न बाध्य बन्यो । यसमा नेकपा र प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक दबाब र अन्तरसंघर्षले भने थोरै मात्र हस्तक्षेप भएको थियो ।

ओलीले नेपाली जनताको मतको अपमान गर्दै आएका छन् । नेकपाले बहुमत प्राप्त गरेपछि नै उनले अक्षम र भ्रष्टलाई संरक्षण गर्दै आएका छन् । उनको भारदारी कोटरी प्रवृत्ति नसच्चिने गरी पतनको बाटातिर उद्यत छ । प्रदीप नेपालको भाषामा, ‘ओली फन्डाबाज हुन् । उनी आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न केही न केही फन्डा निकालिरहन्छन् ।’ अर्का फन्डाबाज प्रचण्डको उद्देश्य आफूपछि छोरीबुहारीको राजनीतिक कल्याणमा समर्पित हुनु र अर्को पटक हरहालतमा प्रधानमन्त्री हुनु हो ।

नेपाली शासकहरूको जनताकै लागि, जनताका नाममा कहिल्यै नअघाउन्जेल कुर्सीमा टाँसिरहने खेल देख्दा लाज र सरम आफैं लाजविहीन भएका छन् । सत्तासँग सम्पत्ति जोडिएको छ अनि सम्पत्तिसँग परिवारवाद र लोभ । वर्तमान शासकहरूलाई अभावले यति विघ्न लोभ जागेको पक्कै हैन । किनकि अहिले सत्ताका लागि हारगुहार गरिरहेका नेताहरूले २०४६ सालपछि निरन्तर शासनमा तर मारेकै छन् । ओली दुई पटक प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री बने भने सत्ताका लागि मरिहत्ते गर्ने नेताहरू दर्जनौं पटक सांसद, मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्री बनेका नै हुन् । अतः ओली वा एकाध भ्रष्ट नेतृत्व सत्ताच्युत हुँदैमा जनताले राहत पाउनेछैनन् । किनकि यथास्थितिमा वामदेव वा रामदेव जो आए पनि अर्थराजनीतिमा कुनै परिवर्तन हुँदैन र धराशायी बनेको अर्थराजनीतिमा कुनै चमत्कार हुनेछैन ।

सम्पत्ति र सत्ताका अगाडि सैद्धान्तिक तर्क र तथ्यको विसर्जन, इतिहास र योगदानको अवमूल्यन, नेकपा लगायतका मूलधारका राजनीतिक दलहरूमा मौलाउँदो टुटफुट र गुलामी अहिले उत्कर्षमा छ । ‘समाजवाद’ नैतिक मूल्यको बर्खिलाफमा गइरहेको छ ।

प्रा. पीताम्बर शर्माले कुराकानीका क्रममा भनेका थिए, ‘तपाईं कुनै पनि औपचारिक पदमा जानु नै ठूलो कुरो हैन, बरु तपाईं किन जाने र त्यहाँ गएर गर्ने एजेन्डा के छ भन्ने कुरो महत्त्वपूर्ण हो ।’ शर्माले भनेझैं आजका शासकले सत्तामा गरेको छिनाझपटीको नौटंकीले तात्त्विक रूपमा नेपाली समाज र भुइँमान्छेहरूको जीवनमा फरक नपार्ने शतप्रतिशत सत्य हो । आमूल परिवर्तनका लागि सोही स्तरको वैचारिकी र आन्दोलन आजको आवश्यकता हो । प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७७ ०९:०९

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कागजमा कोरिएको सीमारेखा

कालापानी क्षेत्रमा आन्तरिक आवागमनको अभाव र परनिर्भरताको अवस्था रहिरहेसम्म सरकारद्वारा प्रस्तावित दीपावलीको मञ्चन सीमावर्ती नेपाली जनताको रोदनप्रतिको कुटिल अट्टहास मात्र हुनेछ ।
चन्द्रकिशोर

त्यस दिन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू लोकसभामा बोल्दै थिए । यो सन् ’५० को दशकतिरको कुरा हो । सन्दर्भ थियो— पाकिस्तानद्वारा ‘अक्साई चीन’ को हिस्सा चीनलाई हस्तान्तरण । पाकिस्तान, भारत र चीनसँग जोडिएको एवं तिब्बती पठारको उत्तरपश्चिममा अवस्थित भूभाग अक्साई चीनलाई लिएर भारतभित्र ठूलो चिन्ता र चासो थियो ।


भारतले यसलाई आफ्नो हिस्सा मान्थ्यो । नेहरू भन्दै थिए, ‘अक्साई चीन एउटा बाँझो इलाका हो । त्यहाँ केही पनि उम्रिँदैन ।’ विपक्षी नेता राममनोहर लोहिया, जो नेपालमा प्रजातन्त्रका लागि समर्थन गर्ने क्रममा पक्राउ परी स्वतन्त्र भारतको कारावासमा समेत बसेका थिए, तत्काल खडा भए र भने, ‘आप भी तो गन्जे हैं, आपके सर पर बाल नहीं उगता, तो क्या इसे काट दिया जाए ?’

यस कथाले दर्साएको तथ्य हो— आफ्नो कुनै पनि भूभागसँग कुनै पनि सार्वभौम देशको अभिन्न नाता हुन्छ । त्यो भूमिमा जनको उपस्थिति छ वा छैन भन्ने विषयले त्यो भूभागको महत्त्व घटाउँदैन । भूभागले कुनै पनि मुलुकको आकार र अस्तित्वलाई परिभाषित गरिरहेको हुन्छ । कुनै भूभाग निर्जन वा बाँझो देखिए पनि त्यसले रणनीतिक र सामरिक महत्त्व बोकेको हुन्छ । त्यसैले भौगोलिक सीमा प्राथमिकतामा पर्छ । भौगोलिक परिस्थितिले कुनै पनि मुलुकको सुरक्षा सुदृढीकरणमा के गर्नुपर्छ भनी बाटो देखाउँछ । आन्तरिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिका निम्ति पनि वैज्ञानिक तवरबाट सीमारेखा निर्धारण र व्यवस्थापन आवश्यक हुन्छ । मुलुकको स्वतन्त्र पहिचान र प्रभुत्वका लागि सीमारेखा निर्णायक हुन्छ । कुनै पनि मुलुकको भूबनोट र विशेषताले त्यस क्षेत्रको भू–राजनीतिक चरित्रलाई परिभाषित गरिरहेको हुन्छ ।

निश्चित रूपमा राज्यका लागि भूभाग महत्त्वपूर्ण त हुन्छ, तर त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण त्यो सरहदभित्र बसोबास गर्ने जनता हुन्छन् । जनताबिना सरहदको तुक छैन । आफ्ना जनतालाई संरक्षण गर्न सत्तासञ्चालकले जोखिम उठाउने सामर्थ्य पनि प्रदर्शित गरिरहनुपर्छ । आफ्नो भूखण्डमा बसोबास गर्ने विविध समाज र समुदायको व्यवस्थापन राज्य सञ्चालकको आधारभूत कार्यभार हो । यसको अभावमा सीमारेखा फगत कागजी रेखा मानिन्छ । भौगोलिक अवस्थितिले राज्यभित्र ‘केन्द्र’ र ‘सरहदिया’ को परिधि निर्माण गरेको हुन्छ । राजा–महाराजाहरूको जमानामा केन्द्रलाई प्राथमिक मानियो भने सरहदिया इलाकालाई केवल कर असुलीको आधार । कतिपय अवस्थामा केन्द्रले सरहदियामाथि एक प्रकारको स्थायी दबाब र घृणाको राजनीति गरिआएको छ । यसले सतहमा देखिएको त्यस्तो व्यवस्थापन र शासनको निरन्तरतामा गम्भीर आन्तरिक संकट रहेको संकेत दिन्छ । उदारवादी लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले सीमान्त क्षेत्रमा बसोबास गरेका जनतालाई त्यति नै प्राथमिकता दिनुपर्छ, जति ‘केन्द्र’ मा बसेकाहरूलाई दिएको हुन्छ । यदाकदा सीमान्त मामिला राज्यको महत्त्वाकांक्षी यात्रामा एउटा अवरोधका रूपमा पनि देखिन्छ । तर जो राज्य सीमान्तप्रति संवेदनशील हुन्छ, उसले असमाधेय संकट झेल्नुपर्दैन ।

नेपाल तीनतिर भारतसित जोडिएको छ । उत्तर चीन (तिब्बत) सँगको सम्बन्ध पनि पुरानो हो । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिबाट अहिलेको सरहद कायम भयो, पछि नयाँ मुलुक गाँसियो । यो सन्धिले नेपाल–भारत सीमा पनि प्रस्ट्याउँछ । नेपाल–भारत सीमा छुट्याउने दशगजा (नो म्यान्स ल्यान्ड) मा समेत परम्परादेखिका बस्तीहरू छन् । खुला सिमाना आपसी सम्बन्धको विशेष पक्ष रहँदै आएको छ । कतिपय ठाउँमा गुजुमुज्ज मानव बसोबास छ, जसले दशगजालाई कागजमै सीमित गरिदिएको छ । तैपनि त्यहाँका रैथानेले सार्वभौमिकताको पहिचान दिइरहेकै हुन्छन् । सीमारेखाले पृथक् अस्तित्वको बोध गराउँछ । हुन त सीमारेखाको उत्पत्ति दुई भिन्न ‘केन्द्र’ को सहमतिमा हुन्छ, तैपनि कतिपय अवस्थामा सरहदको निर्माणमा स्थानीय बासिन्दाको चाहना पनि जोडिने गरेको हुन्छ । उदाहरणका लागि, तराईमा सीमारेखा एकदमै नागबेली हुनुमा स्थानीय जमिनदारहरूको इच्छाले पनि काम गरेको छ । त्यसको कारण हो— तिनले नेपाललाई रोज्नु । भनिन्छ, कालापानी क्षेत्रको व्यासका जमिनदारहरू सुगौली सन्धिताका बाँडफाँटमा नेपालको भागमा परेका थिए, उनीहरूले तत्कालीन ब्रिटिस भारततर्फ बस्ने इच्छा देखाए, तर ब्रिटिसहरूले यो नेपालको जमिन हो भनेर तिनलाई स्विकारेनन् ।

सीमारेखासँगै गाँसिएर आउने पृथक् अस्तित्वको बोधले फरक प्रभुसत्ताको अनुभूति दिलाउँछ । ऐतिहासिक सम्बन्धको निरन्तरताको स्पेस त हुन्छ, तर पृथक् अस्तित्वसँगै प्रतिच्छायाका रूपमा निर्मित हुने स्वतन्त्र पहिचानले गौरवबोध गराइरहेको हुन्छ । सीमावारिपारि बस्नेहरूमाझ पारस्परिकताको निर्वहन हुँदै गर्दा पृथक् सार्वभौमिकताको अनुभूति अहर्निश भइराखेकै हुन्छ । त्यसै गरी सीमावर्ती क्षेत्रमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा चलिरहेको हुन्छ । यो प्रतिस्पर्धा राज्यको तहमा पनि हुन्छÙ पारि राज्यजनित उपक्रम चल्न थाल्यो भने वारि पनि ढिलोचाँडो त्यस्तै गतिविधि चलिहाल्छ । जनस्तरमा एकअर्काको देखासिकीमा समानान्तर अभ्यास वा प्रतिक्रियात्मक प्रयोगको शृंखलाबद्ध कहानी चलिरहन्छ । यो पनि सरहदिया सम्बन्धको बहुआयामिकताको एउटा पाटो हो ।

गणतन्त्रको उदयपछि पनि नेपाली केन्द्रको सीमाञ्चललाई हेर्ने नजरियामा खासै फेरबदल आएको देखिँदैन । सीमाञ्चल–केन्द्र सम्बन्ध आशंका र तनावले भरिपूर्ण रहँदै आएको छ । यसलाई सीमाञ्चलमा स्थानीय प्राथमिकता निरुत्साहित गरेको अर्थमा पनि लिने गरिएको छ । सीमाञ्चल दशगजा आसपासको त्यो क्षेत्र हो, जसको दैनिकी वारिपारिसँग जोडिएको छ । सजिलोका लागि यसलाई नेपालतर्फको सीमाञ्चल वा पारिपट्टिको सीमाञ्चल पनि भन्न सकिन्छ । केन्द्र र सीमान्त (दशगजा छेउछाउका बासिन्दा) बीचको सम्बन्धका कतिपय संकथन ऐतिहासिक र स्थायी प्रकृतिका जस्तै छन् । मोटो तवरमा हेर्दा धेरैजसो संकथन चाहिँ तात्कालिक घटनाक्रम र त्यसका प्रभाव तथा प्रवृत्तिहरूका आधारमा स्थापित भएका हुन्छन् । केन्द्र र सीमान्तबीचको पारस्परिकतामा निर्माण हुँदै आएका त्यस्ता संकथनहरूको आयु स्थायी र अस्थायी प्रकृतिको हुन्छ । सीमाञ्चलमा केन्द्रले छिमेकी नीतिभित्र सीमाञ्चल नीति अपनाउन खोजेको गहिरो बुझाइ छ । जबकि सीमाञ्चल नीति छिमेकी नीतिको बाटो कोर्ने उद्यम हुनुपर्ने हो ।

पत्रकार मोहन मैनालीले दुई दशकपहिला नै व्यासका बासिन्दाहरूको सरोकार उठाउँदै ‘नेपालबाट टाढिएको नेपाल’ शीर्षकमा लेखेका थिए— ‘खस, डोटेल, कुमाउनी र गोरखाली राजाको शासन खेपेको अहिलेको व्यास गाविस सुगौली सन्धिपछि स्थायी रूपमै नेपालको ठहरियो । तर स्थायी रूपमा नेपाल भएको झन्डै दुई सय वर्षपछि अहिले पनि व्यासले भारतको आश्रयमा बाँच्नुपरेको छ ।’ गत साता ‘नेपाल’ म्यागाजिनको ‘कसले पो सुनिदेला कालापानीवासीको मार्का’ रिपोर्टले व्यासका नागरिकहरूको दैनिक व्यथाले विरलै ठाउँ पाएको सवाल उजागर गरेको छ । यसरी विगतमा भएको कालापानी क्षेत्रको भूभाग र बासिन्दाको अवमूल्यन केन्द्र–सीमाञ्चल सम्बन्धको ऐना हो, जसमा नेपाली केन्द्रको अनुहार कहिले कुटिल र कमजोर त कहिले कठोर झल्किने गरेको छ ।

हाम्रा थुप्रै कमीकमजोरीलाई उदांगो बनाएको सद्य ‘नक्सा परिकल्पना’ ले केन्द्र जस्तै सीमान्तवासीलाई पनि तरंगित बनाएको छ । कोरोना कहरको व्यवस्थापनमा चुक्दै गएको संघीय सरकारले कतै ‘नक्सा राष्ट्रवाद’ को व्यूह रचेर आफूलाई जोगाउन त चाहेको होइन भन्ने गाइँगुइँ पनि कम सुनिएको छैन । यदि सफा मनले ‘नक्सा परिकल्पना’ गरिएको हो भने यसबाट भू–राजनीतिक उचाइ बढाउन बल पुग्छ । तर दीपावली मनाउने अवस्था त्यतिखेर हुन्छ, जतिखेर सीमान्त क्षेत्रका बासिन्दाहरूले राज्यको अपनत्व पाउँछन् । अहिले त सीमावासीका लागि राज्यले दिएको सुविधा सम्झिँदा पनि मन दुख्छ । केन्द्रले दिएको नागरिकता प्रमाणपत्र मात्र बोकेर कालापानी क्षेत्रका बासिन्दाले कहिलेसम्म ‘मेरो देश’ को आत्मगौरव गरिरहने हुन् ? कालापानी क्षेत्रमा आन्तरिक आवागमनको अभाव र परनिर्भरताको अवस्था रहिरहेसम्म सरकारद्वारा प्रस्तावित दीपावलीको मञ्चन सीमावर्ती नेपाली जनताको रोदनप्रतिको कुटिल अट्टहास मात्र हुनेछ । राष्ट्रवादको मीठो बाँसुरी धुनको मौसममा ‘तात्कालिक अस्वीकार्यता’लाई झेल्दै भए पनि आउने समयमा सीमाञ्चलको रोदनले केन्द्रको स्वीकार्यता पाउँछ भनिरहनु नै अहिलेको कार्यभार हो ।

मुलुकको ऐतिहासिक विकासक्रममा राजनीतिक सीमा फेरबदल भइरहन्छ, तर सँगसँगै जोडिएर पारम्परिक रूपमा बसोबास गरिरहेकाको स्वार्थ कतिपय सन्दर्भमा साझा हुन पुग्छ । अहिलेसम्म धेरै ठाउँमा सीमापारि नेपालीको र सीमावारि भारतीयको खेती छ । सीमाक्षेत्रमा कोरोनाकालमै समेत त्यहाँ खटेका सुरक्षाकर्मीहरूसँग स्थानीय बासिन्दाको द्वन्द्वको खबर बाहिरिइरहेकै छ । यसको आत्मपरक व्याख्याभन्दा वस्तुपरक अध्ययनको खाँचो छ । यहीँनिर काठमाडौं र दिल्लीलाई सीमाञ्चलको अवधारणाबारे बुझाउन ढिलो हुँदै गएको छ । केन्द्रले आँखा खोल्नु र बन्द गर्नु गरे जस्तो सीमाञ्चलमा भिन्नताको दूरी खडा गर्न सहज छैन ।

‘सीमाञ्चल’ बृहत् अवधारणा हो, जसमा दुई सार्वभौम साँध पाएका बासिन्दाहरूमाझ सांस्कृतिक, आर्थिक र पर्यावरणीयसँगै विपत्, जीवनस्तर सुधार, सहज आवागमन, जस्ता पक्षहरूमा साझापन खोजी गरिएको हुन्छ । त्यसैले पनि दशगजावारिपारि समृद्धि, सौहार्द र समन्वय खोजी गर्न ‘सीमाञ्चल’ अवधारणाबारे केन्द्रहरूलाई झकझकाइरहनुपर्छ । यो सरोकार भारतसँग टाँसिएको सीमाक्षेत्रमा मात्र होइन, चीनसँग जोडिएको भूभागमा पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । हिमाली क्षेत्रमा ‘रोटी बेटी’ परम्पराको अवशेष तिब्बतसँग रहिआएको छ । केन्द्र–सीमान्त सम्बन्धलाई राजनीतिक र कानुनी आलोकमा नियाल्नुपूर्व सीमाञ्चलको संवेदनशीलता बुझ्नुपर्ने हुन्छ । अहिले ‘उत्तरी हिमालय’ र ‘उत्तरी भारत’ ले रणनीतिक महत्त्व पाउँदै गएको पृष्ठभूमिमा छिमेकीहरू आपसमा मिले पनि समस्या छ, नमिले पनि समस्या ।

कुनै पनि सीमारेखा आखिर कागजमै पहिला कोरिन्छ । कागजमा कोरिएको सीमारेखालाई जन वा राज्यको उपस्थितिले जीवन्तता दिन्छ । जहाँ सीमारेखा अदृश्य छ, त्यहाँ स्थानीय बासिन्दाको उपस्थितिले सीमारेखाको अस्तित्वलाई जोगाइरहेको हुन्छ । तर राज्यले त्यस्ता जनबारे सुर्ता गरेको छ कि छैन ? सीमान्तका बासिन्दासँग राज्यले आफ्नो नाता केलाएको छ कि छैन ? जहाँ मान्छेको बस्ती छैन, त्यहाँ राज्यले कसरी पहुँच बनाएको छ ? यो विचारणीय छ । देशको मानचित्र फगत दाबीहरूको वाहक होइन, जन र जमिनलाई हेर्ने राष्ट्रिय दृष्टि पनि हो ।

प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७७ ०९:०३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×