अर्थतन्त्रको पुनःसंरचना किन आवश्यक छ ?

अवतारवादमा विश्वास राख्ने सर्वज्ञानी सरकारले अर्थतन्त्रको बदलिँदाे परिवेशमा विश्वसमीक्षा गर्न जरुरी ठाने । यस्तै सोचबाट वास्तविक धरातलमा टेकेर गरिनुपर्ने आर्थिक पुनःसंरचना यो मुलुकमा सम्भव पनि देखिँदैन ।
हरि रोका

महामारीका कारण सारा विश्वमा वित्तीय संकुचन भइरहेको, यातायात र व्यापार अत्यन्त न्यून भएको, करोडौं मानिस बेरोजगार बनेको, वस्तु तथा सेवाको उपभोग क्षमता अत्यन्त न्यून हुन गई समष्टिगत माग (एग्रिगेट डिमान्ड) घटेर विश्व अर्थतन्त्र नै अर्को बृहत् मन्दीको चपेटामा छटपटाइरहेको छ ।

नवउदारीकरणको पहिलो संस्करणसँगै नेपाली अर्थतन्त्र ४० वर्षयता विश्व पुँजीवादको अंग बन्दै आयो । सन् १९९२ को दोस्रो संस्करणपश्चात् नेपाली जनताले खोजेको सामाजिक न्यायसहितको लोकतान्त्रिक सहभागिता अर्थात् भूमिसुधार, कृषिको आधुनिकीकरण, शिक्षा र स्वास्थ्यमाथि राज्यको दायित्वबोध तथा प्रगतिशील कर प्रणालीमार्फत वितरण र उत्पादनमूलक औद्योगीकरण, अर्को शब्दमा आर्थिक रोजगारी, अवरुद्ध हुन पुगे ।

बिस्तारै श्रमशक्तिको ठूलो हिस्सा वैदेशिक रोजगारीमा आश्रित हुँदै गयो । सस्तो मूल्यमा श्रम बेच्न एकपछि अर्को गन्तव्य खोजिँदै गए । खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा आयात मुख्यतः रेमिट्यान्समै निर्भर बन्दै गयो । सरकार सञ्चालनको खर्चको स्रोत आयातित उपभोगमाथि मूल्य अभिवृद्धि कर बन्ने गरेको छ । केही वर्षयता क्रमशः बाह्य रोजगारी घट्ने क्रममै थियो तर यति बेला महामारीका कारण लाखौं रोजगारी गुम्दै गएका समाचार आएका छन् । यसको अर्थ लकडाउन खुलेपछि तेस्रो देशमा रोजगाररत कम्तीमा पनि २५ लाखदेखि ३५ लाखसम्म युवायुवती फिर्ता हुने अडकल काट्न सकिन्छ ।

मुलुकभित्रै पनि बितेका नौ हप्तामा अनौपचारिक क्षेत्र, साना–मझौला उद्यम तथा दैनिक ज्यालादारीका गरी लगभग २५ लाख मानिस गाउँ फर्किएका छन् । त्यसै गरी लकडाउनअघि र बीचमा प्रवासमा रहेका कामदार गाउँ फर्किएको अनुमान छ । भुइँ र आकाश भएर दैनिक औसत ४ हजार गाउँमै रोकिएका छन् । यसरी हेर्दा ५० लाखको हाराहारीमा गाउँमा बेरोजगार युवायुवती रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । सहर नजिकैको मोफसलका गाउँ वा स्याटेलाइट बस्ती अकस्मात् भत्किएको सप्लाई चेनका कारण हठात् टाटपल्टाइको अवस्थामा पुगेका छन् । यसरी कामकाजी जनसंख्याको ठूलो हिस्सा कोरोना महामारीबाट आर्थिक रूपमा ग्रसित हुन पुगेको छ । विगतको नवउदारवादी पुँजीवादले बनाएको आर्थिक तथा सामाजिक संरचना लगभग काम नलाग्ने बन्न पुगेको छ । यो आकस्मिक चुनौती सामना गर्न वस्तुगत संरचनामा देखिएका समस्याहरूको पहिचान गर्दै नयाँ वैकल्पिक अर्थतन्त्रको खाका अविलम्ब कोरेर कार्यान्वयनमा लैजान जरुरी भएको छ ।

नीति कति स्पष्ट, कति निश्चित ?

संसद्बाट पारित नीति तथा कार्यक्रममा ‘नीति स्पष्ट’, ‘गन्तव्य निश्चित’ भन्ने दाबी गरिएको थियो । तर व्यवहारले त्यो दाबी पुष्टि हुँदैन । वैदेशिक रोजगारी गुमाएका र नगुमाएकालाई पनि तत्काल स्वदेश फर्कन सम्बन्धित मुलुकले उर्दी गरिरहेका छन् । तर प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर ५० लाख मानिस फर्काउन सकिन्न भनेर अमानवीयता प्रस्तुत गरे । रातारात लाखौं मजदुर लकडाउनको समयमा भोक र असुरक्षा महसुस गरी बाहिरिए । सिमानामा आएर आफ्नो जन्मभूमि फर्कन पाऊँ भनेर बिन्ती बिसाइरहेका नागरिकलाई लाठो देखाएर बाहिरै बस्न बाध्य पारिएको छ । जंगलको डढेलोझैं फैलिरहेको कोरोना महामारीको पाँच महिना व्यतीत हुँदा पनि सरकारले पर्याप्त क्वारेन्टिन, जाँचका लागि आवश्यक (किट्स, पीपीई लगायतका) सामग्री केही पनि पर्याप्त बन्दोबस्त गर्न सकेन । आम रूपमा बेरोजगारी बढ्नु, सँगै संक्रमितको संख्या बढ्नु, स्वास्थ्यकर्मी र उपकरणको अभाव देखिनु, वैदेशिक रोजगारमा रहेकालाई मुलुक भित्र्याउनु, आम रूपमा खाद्यसंकटका कारण भोकमरीको अवस्था आउनु, तिनका लागि गाँस, बास, कपासको प्रबन्ध गर्नु अहिलेका सबैभन्दा ठूला चुनौती हुन् ।

एक हिसाबले हठात् सुरु भएको विश्वयुद्धको जस्तै अवस्था छ अहिले । सर्वथा नौला र चुलिँदै गएका यस्ता चुनौती सामना गर्न सरकारले नीति तथा कार्यक्रमलाई विगतका कमजोरी सच्याएर नयाँ रूपमा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सोचका साथ अगाडि सार्ला भन्ने आम अपेक्षा अस्वाभाविक थिएन । कोरोना संकटलाई ध्यानमा राखेर अल्पकालका लागि सबै भेगमा खाद्यान्नको जोहो, सप्लाई चेनको उचित र भरपर्दो व्यवस्थापन, कृत्रिम मूल्यवृद्धिविरुद्ध नियमन, खाद्यान्न उत्पादनका लागि नयाँ वैकल्पिक कार्यक्रम, खास गरी ‘इन्पुट’ (मल, बीउबिजन, गोरु वा ट्र्याक्टर, सिँचाइका लागि कुलो–पैनी मर्मत) व्यवस्थापन र उत्पादित वस्तुको बजार ग्यारेन्टी जस्ता विषयलाई सम्बोधन गरिने आशामा थिए जनता । तर, त्यो सब निराशामा परिणत भयो ।

सैद्धान्तिक सिरानी

सबैखाले महामारीले भुइँतहका श्रमिकमाथि ठूलो आर्थिक बोझ थोपर्ने गर्छन् । वर्तमान सन्दर्भमा नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्र नामको ‘लेसेज–फियर इकोनोमी’ का कारण असमानताको ठूलो मार खेपिरहेका तिनै भुइयाँहरू थप समस्यामा परेका छन् । सन् १९२९–३३ को बृहत् मन्दीपछि व्यक्तिवादमा आधारित ‘लेसेज–फेयर’ का ठाउँमा राज्यनिर्देशित पूर्ण रोजगारीसहितको लोककल्याणकारी कार्यक्रमले मात्रै बृहत् मन्दीबाट जनतालाई जोगाउने नवीनतम कार्यक्रम अर्थशास्त्रीद्वय जोन मिन्यार्ड किन्स तथा माइकल केलेस्कीले अगाडि सारेका थिए । नेपालको संविधानको समाजवाद–उन्मुखतामा राज्यभित्रै पूर्ण रोजगारीसहितको लोककल्याणकारी नीति खोजिएको हो । तर हालैको सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा मार्क्सवादमा आधारित समाजवादको कुरै छोडौं, किन्स–केलेस्किएन मोडेलको लोककल्याणको गन्ध पनि भेटिन्न ।

(१) स्वास्थ्य नीति : असाधारण महामारीले असाध्य बिमार उत्पादन गर्दै मृत्युवरण गर्न बाध्य पार्छ । नीति तथा कार्यक्रमले स्वीकार गरे पनि महामारीसँग जुध्न जनस्वास्थ्य नीति आवश्यक पर्छ । अवस्थैपिच्छे थपिने संक्रमण र महामारी शिखरमा पुगिरहेको समय कति संख्यामा प्रभावित होलान् भन्ने सम्भावित आँकडा र आवश्यक पर्ने क्वारेन्टिन, पीपीई र किट्स, भेन्टिलेटर सहितका अस्पताल तथा स्वास्थ्य जनशक्तिको व्यवस्थापनको खाका कोरिनुपर्थ्यो । संक्रमणको जोखिमलाई हेरेर सरकारी तथा सामुदायिक स्वास्थ्यालयको क्षमता अभिवृद्धिको खाका प्रस्तुत हुनुपर्थ्यो । महामारीको समयमा निजी अस्पताल तथा शिक्षण अस्पतालको भूमिका, जनदायित्व र सहकार्य किटान गरिनुपर्थ्यो । निजी अस्पतालहरू महामारीको समयमा पनि नाफा आर्जनलाई नै प्राथमिकतामा राख्छन् भन्ने थप प्रस्टिएको छ । यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक जनस्वास्थ्यबारे राज्यको स्पष्ट दायित्व के हुने ? त्यसै गरी तीन तहका सरकारबीच उपचार व्यवस्थापनमा जिम्मेवारी र दायित्व बाँडफाँट किटानीसाथ प्रस्तुत हुन जरुरी थियो । नीति तथा कार्यक्रममा यी विषयलाई गोलमटोल पारियो ।

(२) खाद्यान्न : दोस्रो महत्त्वपूर्ण विषय भनेको खाद्यान्नको जोगाड हो । गाउँ/नगरपालिकाका सबै वडामा खाद्य भण्डारण व्यवस्थापन सबैभन्दा प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । गरिब किसान, मजदुर, अनौपचारिक क्षेत्रमा स्वरोजगारी गरिरहेका लाखौंलाख मानिसका लागि गाउँका घरमा भरिभराउ अन्न छैन । बर्खेबालीले केही दिन धान्ला तर थपिएको जनसंख्या पाल्न त्यो पर्याप्त हुनेछैन । सम्भावित भोकमरीबाट जोगाउन कम्तीमा छ महिनाका निम्ति खाद्यान्न व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । तर यसलाई नीति तथा कार्यक्रममा किटानीसाथ प्रस्तुत गरिएको थिएन । त्यस्तै, साना–मझौला उद्यम बचाउन तत्कालै ‘स्टिमुलस प्याकेज’ जरुरी छ । सँगै गाउँपालिकाको सहजीकरणमा खेतीपातीमा संलग्न हुन चाहनेका लागि बिनाधितो प्रत्येक गाउँमा सहकारीमार्फत ‘इन्पुट’ (मल, बीउ, औजार, हलो–कोदालो, गोरु/ट्र्याक्टर) का लागि बैंकमार्फत ऋण व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । यसका लागि अल्पकालीन योजनाको बृहत् खाका आउनुपर्थ्यो ।

(३) रोजगारी : मुलुकभित्रै परिचालित श्रमशक्तिको ८० प्रतिशत श्रमिक बेरोजगार बन्न पुगेको आकलन गरिँदै छ । त्यसै गरी विदेशबाट फर्कनेहरूका लागि मुलुकभित्रै रोजगारी जोगाड गर्नुपर्ने जिम्मेवारी आएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको औद्योगिक लगानी तथा प्रवर्द्धन महाशाखाको नेतृत्वमा मध्यकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्यसहितको योजना बनाइएको समाचार पनि आएको छ । तर माथि उल्लिखित सैद्धान्तिक अवधारणाबाट निर्देशित भएर समष्टिगत अर्थतन्त्रका सबै अवयवको बृहत् अध्ययन, लगानी, जनशक्ति क्षमता नकेलाई रोजगार उपलब्ध गराउने कुरा कोरा गफ हुन्छ । त्यस्तै, संस्थागत हिसाबले सार्वजनिक, निजी र सहकारीका क्षेत्रमा अल्पकाल, मध्यकाल र दीर्घकालमा कसले कति रोजगारी निर्माण गर्न क्षमता राख्छन् भन्ने प्रक्षेपण गर्नु जरुरी छ ।

(४) कृषिमा संरचनागत परिवर्तन : यति बेला ४०–५० प्रतिशत घरपरिवारसँग ०.५ हेक्टरभन्दा कम जग्गा छ । औसत पाँच जनाको परिवार पाल्न यो पर्याप्त छैन । तीसँग जनशक्ति छ, पाखुरीभरि जाँगर छ तर जोत्न जमिन छैन, खेतीपाती थाल्न आवश्यक औजार छैन । सामाजिक न्यायसहित पूर्वीय अनुभव अनुसारको ‘स्मल होल्डिङ’ मा आधारित भूमिसुधारमार्फत जमिनमाथि स्वामित्व स्थापनाको सट्टा नीति तथा कार्यक्रममा भूमि बैंकको अवधारणा अगाडि सारिएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा सन् १९६० मा सानो टुक्रा जमिनमाथि खेतीपाती गरेर जीविकोपार्जन गरिरहेका किसान (‘पिजेन्ट्री’ को अर्थमा) र मझौलास्तरका जमिनमा स्वामित्व कायम गरेर कृषि फर्म सञ्चालनमा ल्याएका कृषक (‘फार्मर’ को अर्थमा) लाई विस्थापित गरी ‘कर्पोरेट फार्मिङ’ लाई स्थापित गर्ने मूल उद्देश्यसहित भूमि बैंक अवधारणा ल्याइएको थियो ।

अमेरिकामा यो अवधारणा किस्तामा लागू गरियो । सुरुमा सेन्ट लुइस (१९७१) लागू गरियो भने त्यसपछि क्लेभल्यान्डमा (१९७६), अटलान्टा (१९९१), मिचिगन (२००२), ओहियो (२००८), न्युयोर्क (२०११), जर्जिया, मिसौरी, पेन्सिल्भानिया (२०१२), टेनेसी, नेब्रास्का, अलबामा (२०१३) र वेस्ट भर्जिनिया (२०१४) मा । पछि यो मोडेललाई विश्व बैंकले तेस्रो विश्वमा भजाउन खोज्यो र असफल हुन पुग्यो (विस्तारमा बुझ्नका लागि हेर्नुस्— फ्र्यांक एस अलेक्जेन्डर लिखित ‘ल्यान्ड बैंक एन्ड ल्यान्ड बैंकिङ,’ सेकेन्ड एडिसन, सेन्टर फर कम्युनिटी प्रोग्रेस) । नेपालमा खेतीयोग्य जमिन निश्चित धनाढ्यनियन्त्रित कर्पोरेटहरूको पोल्टामा हाल्ने कार्यक्रमले हाम्रो आधारभूत समस्या समाधान गर्दैन, आम स्वरोजगारी र पछिल्लो बेरोजगारीको समस्या हल हुँदैन । समस्याको प्रकृति हेर्दा आज पनि पूर्वी एसियाली मार्काको अर्थात् जापानी, दक्षिण कोरियाली, ताइवानी र पछिल्लो चिनियाँ र भियतनामी मोडेलकै भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन आवश्यक छ ।

भूमिसुधार र वितरण कार्यक्रमसँगै कृषिमा स्वरोजगारी र उत्पादकत्व बढाउन अरू धेरै संस्थागत काम गर्न आवश्यक छ । सन् १९५९ देखि व्यवस्थित गरिएको कृषि विकास मन्त्रालयमा जम्मा ८–९ प्रतिशत किसानको मात्र पहुँच स्थापित छ । देशका कृषि विश्वविद्यालय उन्नत जातका कृषक उत्पादन गर्नेभन्दा विश्वखपतका जागिरे उत्पादन कारखानाझैं लाग्छन् । कृषि औजार कारखाना र कृषि विकास बैंक निजीकरणमार्फत उहिल्यै बेपत्ता पारिए । नामको कृषि विकास बैंक साहूकारहरूको बैंक भएको छ । अन्य निजी वाणिज्य बैंक कृषिमा ऋण दिनुभन्दा कार र मोटरसाइकल, रियल स्टेट बिजनेस, पार्टी प्यालेस तथा वैदेशिक रोजगारी कन्सल्टेन्सीमा लगानी गर्न रुचि राख्छन् । यस पटक पनि लगानी नीति छैन । बैंकहरूको स्वामित्व परिवर्तन हुने गरी लोकतन्त्रीकरण गर्ने कुनै नीति देखिएन । त्यसै गरी कृषि तथा पशुपक्षी मात्र होइन, भूमिसुधार तथा सहकारी, सिँचाइ तथा ऊर्जा, वन तथा भूसंरक्षण, उद्योग वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालयहरूका सम्पूर्ण एकाइको पुनःसंरचना आवश्यक छ । समन्वयका लागि ठोस सिद्धान्त, कार्यक्रम, तहगत सरकारहरूमा अख्तियारी, जिम्मेवारी, कार्यान्वयन तथा कामको समन्वय र नियमनकारी निकाय किटान गर्न जरुरी छ । तर, नीति तथा कार्यक्रममा समन्वयको अवधारणा नै उल्लेख छैन ।

(५) लगानी : सन् १९९२ देखि आजसम्म नेपालका नवउदारवादी पण्डितहरूले धेरै आकाशेगफ बर्साए । अझै छोडेका छैनन् । तिनका गफअनुसार, उत्पादनका क्षेत्रमा स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी भित्रिएन । प्रविधि हस्तान्तरण भएन । अपेक्षाअनुसार उत्पादनमूलक औद्योगीकरण र रोजगारी वृद्धि भएन । नेपाली अर्थतन्त्र ‘डच डिजिज’ बाट ग्रस्त भएको दशकौं भइसक्यो । वैदेशिक कच्चा पदार्थ, रोजगार र मेसिन तथा औजारमा आधारित गार्मेन्ट, कार्पेट तथा पस्मिना लगायतका अन्य उद्योगले आज हाम्रो आवश्यकताअनुसार अर्थतन्त्रमा मूल्य अभिवृद्धि गर्दैनन् र आवश्यक रोजगारी सिर्जना गर्न पनि सम्भव छैन । नेपालकै जनशक्ति र त्यही जनशक्तिको सोचको प्रतिनिधित्व गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी र पारस्परिक लाभ आर्जन गर्ने दिगो र भरपर्दो कृषि उपजमा आधारित औद्योगीकरणले मात्रै नेपालमा दिगो र भरपर्दो रोजगारी व्यवस्थापन गर्न सक्छ । यीमध्ये धेरै उद्यम श्रमिक तथा कृषकहरूको सहकार्य, स्वामित्व र व्यवस्थापनमा पनि गर्न सकिन्छ ।

खास गरी छिमेकका दुई विशाल बजारलाई केन्द्रमा राखेर तर गहिरो खोज–अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्यांकका आधारमा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना निर्माण आवश्यक छ । विगतका सबै पञ्चवर्षीय योजनाले २० प्रतिशत पनि सफलता हासिल गर्न नसकेको यथार्थलाई बिर्सन मिल्दैन । रुग्ण या आधारभूत उद्योगको सञ्चालन प्रमाणित बजारिया गफ हुन् । यति बेलाको औद्योगीकरणको ओली कार्यक्रम नितान्त पश्चिमा पुँजीवादमा आधारित मोडेल हो । सन् ’७० को दशकयताको पश्चिमा पुँजीवादी मोडेल सहकार्य गर्ने होइन, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चाहने मोडेल हो । सत्तारूढ ‘क्रोनिज’ हरूको सहयोगमा तिनले सिन्डिकेट र एकाधिकारवादी (मोनोपोलिस्ट) संस्थाका रूपमा उचाइ लिन कोसिस गर्छन् । नेपालमा विगतको उदारीकरण, निजीकरण तथा अलगानीकरण (डाइभेस्टमेन्ट) अभियानका रूपमा अगाडि सारिरहँदा केही पुराना घरानियाँ उद्यमीहरूले काँचुली फेरे, केही नयाँ सत्तारूढ क्रोनिजहरू उदाए, यति बेलाका यती, ओम्नी र शिक्षण अस्पतालका मालिकहरूजस्तै । यसबाट समाजवाद–उन्मुखताको विकास होइन, ‘क्रोनी क्यापिटालिजम’ को विस्तार हुने हो ।

ओली सरकारले यो समयमा पनि औद्योगीकरण गरेर उच्चतम आर्थिक वृद्धिको गफ दिइरहँदा चिनियाँहरूको ‘मेड इन चाइना–२०२५’, भारतीयहरूको ‘मेक इन इन्डिया’, र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अगाडि सारेको ‘अमेरिका फर्स्ट रणनीति’ बीचको समानता र भिन्नता, तिनले प्राप्त गरेको सफलता र असफलता तथा ट्रेडवारबारे थोरै भए पनि समीक्षा गरेको भए नेपालको हकमा कस्तो र कसरी औद्योगिकीकरण गर्ने भन्ने पहिचान गर्न सजिलो हुन्थ्यो । अवतारवादमा विश्वास राख्ने सर्वज्ञानी सरकारले अर्थतन्त्रको बदलिँदो परिवेशमा विश्वसमीक्षा गर्ने जरुरी ठानेको देखिएन । सायद ओलीले सत्ता हाँकुन्जेल वास्तविक धरातलमा टेकेर गरिनुपर्ने आर्थिक पुनःसंरचना यो मुलुकमा सम्भव हुने पनि छैन । प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७७ ०९:१८

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अहमत्याइँको अन्तिम चलखेल

ओलीले पार्टीलाई संस्थागत गर्नुपर्छ, पार्टी पद्धतिअनुरूप चल्नुपर्छ भन्ने कहिल्यै ठानेनन् । राज्यका सबै क्षेत्र र संस्थामा उनका ‘क्रोनिज’ हरूको जगजगी छ, जसलाई संघीयता, जनवाद, समाजवाद, जनताका आवश्यकतासँग गोरु बेचेको साइनो हिजो पनि थिएन, आज पनि छैन ।
हरि रोका

प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको सरकार यति बेला आन्तरिक राजनीतिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ । झन्डै अढाई वर्षअघि ओलीले दोस्रो पारी (इनिङ) को सानदार यात्रा सुरु गरेका थिए । २०७२ मा भारतद्वारा लगाइएको नाकाबन्दीको समयमा घनघोर राष्ट्रवादी छवि बनाएका ओली एमाले-माओवादीको चुनावी गठबन्धनमार्फत पछिल्लोपटक सुदृढ बहुमतका साथ सत्तारूढ हुन पुगे ।

नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्रबाट सर्वाधिक आक्रान्त श्रमजीवी-सर्वहारा, न्यूनमध्यमवर्गीय किसान तथा उद्यमीहरूको यो वामपन्थी गठबन्धनमाथि आकर्षण बढ्नु अस्वाभाविक थिएन । देशको इतिहासमा पहिलोपल्ट मार्क्सवादी-लेनिनवादी मार्गदर्शक सिद्धान्त अपनाएको दाबी गरेका पार्टीले झन्डै दुईतिहाइ नजिकको जनमत हासिल गर्न सफल भएका थिए । निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई स्वेच्छाले टिम बनाउने सहुलियत थियो । राष्ट्रवादका नाममा बनेको उनको ‘टावरिङ पर्सनालिटी’ का अगाडि अरू सबै नेता-कार्यकर्ता लिलिपुट देखिन्थे ।

तर ‘कास्टिङ नै झुर’ भनेझैं उनले शासनसत्ताको बागडोर चलाउन जुन टिम छाने, त्यसका अधिकांश सदस्य नवउदारवादी अर्थ-राजनीतिप्रति आबद्ध र विश्व वित्तीय संस्थाहरूको रणनीतिबाट प्रशिक्षित थिए । उनीहरूको प्रतिबद्धता र वफादारी संघर्षशील जनता, कार्यकर्ता र राजनीतिक पार्टीभन्दा अन्तै देखिन्थ्यो । कतिपय हस्ती त पार्टीका अधिकांश जनवर्गीय संगठनलाई गैरसरकारी संस्थामा रूपान्तरित गर्ने भूमिकामा थिए । त्यसको प्रतिविम्ब पहिलो वर्षको नीति-कार्यक्रम र बजेटमा प्रस्टै देखियो । ओली सरकारले पुरानो नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्रलाई सिराने हालेर र केन्द्रीकृत अवधारणालाई अगाडि सारेर नीति-कार्यक्रम र बजेट ल्यायो ।

पहिलो वर्षको बजेट तथा नीति-कार्यक्रमले संघीय गणतन्त्रलाई संस्थागत ढंगले परिष्कृत बनाउने संविधानको अवधारणाको तेजोवध गर्‍यो । नवउदारवादी बजारका कारण सामाजिक जीवनमा आएका परिवर्तनलाई ध्यानमा राखी संरचनागत परिवर्तन खोज्ने र नयाँ मूल्य-मान्यता स्थापित गर्ने कोसिसै गरिएन । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा आधारभूत परिवर्तनको खाका कोर्नेजस्ता मसिना कामबारे कुनै ठोस योजना अगाडि सारिएन । कृषि, उद्योग, पर्यटन, पूर्वाधार विकास र विस्तारका क्षेत्रमा योजनाबद्ध सुधारका कार्यक्रमहरू ल्याइएनन् । स्वदेशमै रोजगारी विस्तार गरी वैदेशिक रोजगारी प्रतिस्थापन गर्ने कुनै संस्थागत योजना अगाडि बढाइएन ।

दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भइरहँदा ओलीसँग बलियो जनमतसँगै आफ्नो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त समय थियो । राजनीतिमा खारिएका तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीले उनको एकछत्र नेतृत्वलाई स्वीकार गरेका थिए । तर उनी यसरी उम्ताए, भुइँमा टेक्नुपर्छ भन्ने ठान्दै ठानेनन् । आम मानिसको जीवनस्तरमा सहजता ल्याउने कुनै जागरुकता देखिएन ।

गरिबीबाट पिल्सिएर जेनतेन जीवन गुजारा गरिरहेका कामदार वर्ग उनको अर्थराजनीतिक यात्राको प्राथमिकतामा परेनन् । अर्थतन्त्रको यथार्थ धरातल नहेरी र समग्रमा राजनीतिक अर्थशास्त्रको आकलन नै नगरी चुच्चे रेल र पानीजहाजको नारा लगाए । नगरपालिकाहरूको पूर्वाधार नै नहेरी घर-घरमा ग्यास भर्ने गफ दिए । सूचना, तथ्यांक, समाजमा आएको रहनसहन, चालचलनमा देखिएको बदलाव तथा विदेशमा शारीरिक श्रम बेच्न जानुपर्ने बाध्यता किन आयो भन्ने नखोजीकनै ‘डबल डिजिट’ को आर्थिक वृद्धि हुने र पाँच वर्षैमा ५ हजार डलर प्रतिव्यक्ति आय पुर्‍याउने गफ दिए ।

पहिलो वर्ष बिनाउपलब्धि बित्यो । उनले साढे तीन सयको हाराहारीमा कानुन निर्माणमार्फत आर्थिक समृद्धिको जग बसाल्न काम गरेको पत्रु गफ दिए । सरकारी गणनाअनुसार अघिल्लो वर्षजस्तै ७ प्रतिशतको हाराहारीमा उत्पादन वृद्धि भएको आँकडा देखा पर्‍यो । त्यसपछि उनी कति उन्मत्त देखिए भने, आफूले आदेश वा निर्देश गर्नासाथ नेपाली धरतीमा ‘चारचाँद’ एकैपटक उदाउँछन् भनेझैं ठाने । वास्तवमा त्यो आर्थिक वृद्धि पानीफोकाजस्तै थियो । आम मानिसको जीवन पद्धतिमा त्यो कथित वृद्धिबाट कुनै सहयोग पुगेको थिएन । महँगी अचाक्ली बढिरहेकै थियो । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सामान्य मानिसका लागि उत्तिकै महँगा थिए/छन् । आयात घटाउन र भुक्तानी सन्तुलनमा राख्न उत्पादन वृद्धि आवश्यक थियो, त्यो भएन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू गरिब, निमुखा र बहुसंख्यक साना उद्यमी मात्र होइन, मध्यम र उच्चस्तरीय सेवा तथा उद्योगमा दीर्घकालीन लगानी लगाउन कहिल्यै उत्साहित देखिएनन् । औद्योगिकीकरण विस्तार गर्न सार्वजनिक खपतका लागि गरिएका गफअनुसार बाह्य लगानीको कुनै बाढी देशमा देखा परेन । यति हुँदाहुँदै पनि दोस्रो वर्षको नीति-कार्यक्रम र बजेट सच्चिने जुन आशा थियो, केही भएन । पुरानै कुरा दोहोरिए । दोस्रो नीति-कार्यक्रम र बजेटले ओली प्रशासनको सैद्धान्तिक, वैचारिक, राजनीतिक कार्यक्रमिक टाटपल्टाइ उजागर गर्‍यो । यसको प्रतिफल कोरोना आउनुअगावै अर्थात् सरकारको अर्धवार्षिक समीक्षाकै बखत उजागर भइसकेको थियो ।

(अ)सैद्धान्तिक जग

प्रधानमन्त्री ओलीको पृष्ठभूमि हेर्दा, १४ वर्ष जेल बसेर निस्केपछि उनले पछाडि फर्केर हेर्नुपरेन, न त भुइँमै टेक्नुपर्‍यो । चतुरतापूर्वक उनले २०४६ देखि महासचिव बनेका कमरेड मदन भण्डारीको फेर समाते । २०४९ मा पार्टीको पाँचौं महाधिवेशनमा उनी बहुदलीय जनवादको आधिकारिक लाइनका धेरै प्रवक्तामध्ये एक बने । कम्युनिस्ट पार्टीमा एकाध घटनाबाहेक महासचिवकै जित हुने गर्छ । महासचिवसँगै हुक्के-बैठकेलगायत अन्य किचेन क्याबिनेटले पनि जित्छन् । ओलीजीले पनि जिते । महाधिवेशनले महासचिवको बहुदलीय जनवाद पारित गर्‍यो ।

सोभियत संघ र पूर्वी युरोपेली समाजवादको पतनलाई संसारभरि समाजवादको हार र नवउदारवादी पुँजीवादको जितका रूपमा अर्थ्याइएपछि समग्र समाजवादी धार प्रतिरक्षात्मक बनेको अवस्था थियो । यही विश्वपरिवेशमा ‘बहुदलीय जनवाद’ प्रतिरक्षात्मक दस्ताबेजकै रूपमा अगाडि सारिएको थियो । त्यसमा मार्क्सवाद-लेनिनवादलाई मूल दार्शनिक तथा सैद्धान्तिक मार्गदर्शक सिद्धान्त स्विकारिए पनि बहुदलीय जनवादका १४ विशेषतामध्ये प्रमुख विशेषता भने उदारवादमा आधारित संसदीय व्यवस्थालाई मानिएको थियो । खास गरी बेलायती मोडलको संसदीय मोडललाई बहुदलीय जनवाद उल्लेख गरेर उदारवादप्रति प्रतिबद्धता जनाइएको थियो । मार्क्सीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो ठूलो संशोधनवादी फड्को थियो ।

तत्कालीन महाधिवेशनमा उपस्थित दुईतिहाइभन्दा बढी प्रतिनिधिबाट दस्ताबेज पारित भएपछि जसको नीति उसको नेतृत्व हुनु अस्वाभाविक थिएन । तर महाधिवेशन समापन भएको पाँच महिना नपुग्दै महासचिव भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको विवादास्पद जिप दुर्घटनामा देहावसान हुन पुग्यो । महासचिवको मृत्युसँगै उत्तराधिकारीहरूले बहुदलीय जनवादलाई मार्क्सवादमा नयाँ प्रयोग भन्दै सिद्धान्तका रूपमा अंगीकार गर्ने घोषणा गरे । बहुदलीय जनवादका पछिल्ला अनुयायीले यसलाई ‘भगवद्गीता’ बनाइदिए ।

२०५१ को मध्यावधि चुनावबाट एमाले सबभन्दा ठूलो पार्टी भएपछि मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा एमालेको अल्पमतको सरकार बन्यो । नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्रकै संरचनाभित्र रहेर एमालेले ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं’, नौ ‘स’ तथा वृद्धभत्ता जस्ता लोकप्रिय सुधार कार्यक्रम अगाडि सार्‍यो । नेपाली इतिहासमा यो नै पहिलो प्रगतिशील कदम थियो, जसले पार्टी र बहुदलीय जनवादलाई लोकप्रिय बन्ने अवसर उपलब्ध गरायो । तर यो लोकप्रियताको आलोकमा संसदीय प्रणालीमार्फत आम सहभागिता हुने गरी आर्थिक प्रजातन्त्रलाई कसरी संस्थागत गर्न सकिन्छ ? बहुदलीय जनवादी कार्यक्रम लागू गर्दै जाँदा समाजवादमा पुग्न कुन र कस्ता चरण पार गर्नुपर्ने हो ? कस्तो संगठन संस्थागत गर्ने हो ? पाँचौं महाधिवेशनपछि पार्टीभित्र सैद्धान्तिक-वैचारिक उपायहरूको खोजी नै भएन ।

मदन भण्डारीको देहावसानपछि फरक मतका अभियन्ताहरूलाई पार्टीमा टिक्नै नसक्ने अवस्था निर्माण गरियो । कार्यवाहक महासचिवलाई ‘यस म्यान’ बनाएर नीति-कार्यक्रम तथा संगठनमा बलियो पकड जमाउन ओलीले ‘आत्मिक नेतृत्व’ को नारा घन्काए । यो नाराबाट उनलाई आंशिक सफलता मिल्यो । कमरेड मदनका नाममा प्रभाव जमाएको जमातलाई आफ्नो पोल्टामा पार्न उनी सफल भए ।

दोस्रो, मनमोहन अधिकारीको लोकप्रिय सरकारमा ओली गृहमन्त्री बनाइएका थिए । उनलाई त्यसपछि गृह प्रशासन, प्रहरी र अन्य प्रशासनिक निकायभित्रै नयाँ ‘नेक्सस’ तयार पार्ने अवसर जुट्यो । सूचनामा पहुँच बन्यो । उनले गुन्डा नाइकेहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल नै बनाउन भ्याए । तेस्रो, मदन भण्डारी फाउन्डेसनको नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर उनलाई प्राप्त भयो । लोकप्रिय नेताको अवसानपछि उनका नाममा बनेको फाउन्डेसनमा देशभरिका नेता-कार्यकर्ताको भावना जोडिएको थियो । फाउन्डेसनको प्रभावको दीर्घकालीनतालाई ध्यानमा राख्दै र खास गरी एकीकृत महाकाली सन्धिपश्चात् भारत र अमेरिकाले सहयोग लगानी विस्तार गरे । ओलीलाई देशभरि समानान्तर सांगठानिक सञ्जाल तयार पार्न कोषको अभाव भएन ।

यद्यपि उनले तयार पारेको यो दस्ता राजनीतिक-दार्शनिक हिसाबले प्रशिक्षित हुने कुनै सम्भावना थिएन । पहिलो संविधानसभाको असफलतापछि माओवादीको राजनीतिक रापतापमा ठूलो गिरावट आयो । पार्टी नै फुट्यो । मूलधारमा बाँकी रहेकामा पनि भयानक व्यक्तिवादी अवसरवाद देखियो । माओवादीको यो विघटनपश्चात् दोस्रो संविधानसभामा वामपन्थी मत पुनः एमालेमा फर्कियो ।

त्यसपछि ओली पार्टीभित्र बलियो बन्दै गए, तर सिद्धान्तनिष्ठ भएका कारण होइन । वैकल्पिक कार्यक्रमका कारण पनि होइन । यो अवधिमा प्रधानमन्त्री ओलीले जुन प्रकारको शासकीय अभ्यास देखाए, त्यसलाई नोकरशाही पुँजीवादको एउटा रूप हो भन्न मिल्छ ।

उनको अभियान समाजवादी समाज बनाउनमा भन्दा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पजस्तो कसरी देखिने; ब्राजिलका बोल्सोनारो, हंगेरीका ओर्वान, टर्कीका यर्दोगानजस्तो हुन नसके पनि भारतका नरेन्द्र मोदीको प्रतिरूपमा आफूलाई कसरी ढाल्ने भन्नेतिरै बढिरहेको देखिन्छ । नवउदारवादी स्कुलिङबाट प्रशिक्षित नेपाली बुद्धिजीवीले उनलाई ‘कम्युनिस्ट’ आक्षेप लगाए पनि लामो समयदेखि उनी कम्युनिज्मबाट विमुख भइसकेका व्यक्ति हुन् । सत्तारूढ हुनुभन्दा एक महिनापूर्व एउटा अन्तर्वार्तामा उनले घोषणै गरेका थिए- ‘नेकपा’ पार्टीको ब्रान्ड हो । त्यसअघि महाकाली सन्धिताका कम्युनिस्टको बर्को ताकमा झुन्ड्याएर उनी वार्षिक २ खर्ब २० अर्बको जप गर्न महाकालीको बगरमा उत्रिएका थिए । उनले मार्क्सवादी-लेनिनवादी दृष्टिकोण र झापा आन्दोलनताका देखिएको जुझारुपन आफ्नो शब्दकोशबाट त्यति बेलै मेटाइसकेको आभास हुन्थ्यो । ज्ञानेन्द्रकालमा प्रतिगमन आधा सच्चियो भन्दै शेरबहादुर देउवाको जुनिएर पार्टनर बन्दा होस् या दोस्रो जनआन्दोलनताका गणतन्त्र प्राप्तिको संघर्षमा आमजनता होमिएका बेला ‘बयलगाडा चढेर अमेरिका पुगिन्न’ भन्दै गर्दा उनी कुन सिद्धान्तको जगमा उभिएर बोलिरहेका थिए भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन ।

दोस्रोपटक सत्तारूढ भएपछि उनले पार्टीलाई संस्थागत गर्नुपर्छ भन्ने कहिल्यै ठानेनन् । पार्टी पद्धतिअनुरूप चल्नुपर्छ भन्ने कहिल्यै महसुस गरेनन् ।

माथि उल्लिखित अवसरवादी जमातको आडमा उनले आफूलाई पार्टीमा गीताको ‘विश्वरूप’ झैं प्रदर्शन गर्दै आए । अर्को शब्दमा' निर्णय सुनाउँदै गए, हुकुम बजार्दै गए । राज्यका सबै क्षेत्र र सबै संस्थामा उनका ‘क्रोनिज’ हरूको जगजगी छ, जसलाई संघीयता, जनवाद, समाजवाद, जनताका आवश्यकतासँग गोरु बेचेको साइनो हिजो पनि थिएन, आज पनि छैन । अनगिन्ती भ्रष्टाचार उनले कार्पेटमुनि छोप्न प्रयत्न गरे पनि उजागर भए । रातदिन खटेको बहाना गरे पनि कोरोना महामारीबाट पार पाउन कुनै संस्थागत तयारी नगरेको उजागर हुँदै गयो । मुलुकभित्रै रहेका लाखौंलाख मजदुरको बिचल्लीपूर्ण बहिर्गमनले विगतको आर्थिक वृद्धि कसको पक्षमा भएछ र उनी कसको पक्षमा राहत वितरण गरिरहेका छन् भन्ने सत्य उजागर भएको छ । बाह्य रोजगारीबाट लाखौंलाख नेपाली फर्कंदै छन् र समग्र समाज निकट भविष्यमै महा-अनिकाल बेहोर्नुपर्ने जोखिममा छ । तर ओली सरकारसँग न अल्पकालीन न दीर्घकालीन कुनै खालको तयारी र योजना छ ।

नेकपाभित्र गुट-उपगुटलाई सन्तुलन गर्न साम-दाम-दण्ड-भेद अख्तियार गर्न उनी तम्सिएका छन् । केही लागेन भने विभाजन पनि रोज्न सक्लान् । तर महामारीले पारेको वर्तमान असर थेग्न उनले जुन कसरत गरे, त्यो पूर्ण रूपमा असफल भयो । संसारव्यापी महामन्दी, नेपाल फर्कने आप्रवासी कामदारहरूको ओइरो थाम्न उनी र उनको टिमसँग कुनै ‘प्लान बी’ छैन । उनीमाथिको जनविश्वासको पारो पुच्छरमा पुग्दो छ ।

केही दिनभित्रै महामारीले भन्दा भोकमरीका कारण सहादत प्राप्त गर्ने अवस्था नजिकिँदै छ । त्यसैले उनले स्वेच्छाले पद त्याग गर्न तत्पर भएनन् भने पनि लकडाउनपछि ढिलोचाँडो सत्ता बहिर्गमन गर्नुपर्ने नै देखिन्छ । तर विकल्प दिन जो व्यक्ति वा शक्ति अगाडि सर्ने हुन्, तिनले सिद्धान्तहीन र कार्यक्रमविहीन हुँदा मुलुकले कुन दुर्दशा भोग्नुपर्ने रहेछ र कसरी जनताको नजरबाट गिरिँदो रहेछ भन्ने अनुभव बेलैमा बटुल्नु असल हुनेछ ।

प्रकाशित : वैशाख १८, २०७७ ०८:५०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×