अर्थतन्त्रको पुनःसंरचना किन आवश्यक छ ?

अवतारवादमा विश्वास राख्ने सर्वज्ञानी सरकारले अर्थतन्त्रको बदलिँदाे परिवेशमा विश्वसमीक्षा गर्न जरुरी ठाने । यस्तै सोचबाट वास्तविक धरातलमा टेकेर गरिनुपर्ने आर्थिक पुनःसंरचना यो मुलुकमा सम्भव पनि देखिँदैन ।
हरि रोका

महामारीका कारण सारा विश्वमा वित्तीय संकुचन भइरहेको, यातायात र व्यापार अत्यन्त न्यून भएको, करोडौं मानिस बेरोजगार बनेको, वस्तु तथा सेवाको उपभोग क्षमता अत्यन्त न्यून हुन गई समष्टिगत माग (एग्रिगेट डिमान्ड) घटेर विश्व अर्थतन्त्र नै अर्को बृहत् मन्दीको चपेटामा छटपटाइरहेको छ ।

नवउदारीकरणको पहिलो संस्करणसँगै नेपाली अर्थतन्त्र ४० वर्षयता विश्व पुँजीवादको अंग बन्दै आयो । सन् १९९२ को दोस्रो संस्करणपश्चात् नेपाली जनताले खोजेको सामाजिक न्यायसहितको लोकतान्त्रिक सहभागिता अर्थात् भूमिसुधार, कृषिको आधुनिकीकरण, शिक्षा र स्वास्थ्यमाथि राज्यको दायित्वबोध तथा प्रगतिशील कर प्रणालीमार्फत वितरण र उत्पादनमूलक औद्योगीकरण, अर्को शब्दमा आर्थिक रोजगारी, अवरुद्ध हुन पुगे ।

बिस्तारै श्रमशक्तिको ठूलो हिस्सा वैदेशिक रोजगारीमा आश्रित हुँदै गयो । सस्तो मूल्यमा श्रम बेच्न एकपछि अर्को गन्तव्य खोजिँदै गए । खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा आयात मुख्यतः रेमिट्यान्समै निर्भर बन्दै गयो । सरकार सञ्चालनको खर्चको स्रोत आयातित उपभोगमाथि मूल्य अभिवृद्धि कर बन्ने गरेको छ । केही वर्षयता क्रमशः बाह्य रोजगारी घट्ने क्रममै थियो तर यति बेला महामारीका कारण लाखौं रोजगारी गुम्दै गएका समाचार आएका छन् । यसको अर्थ लकडाउन खुलेपछि तेस्रो देशमा रोजगाररत कम्तीमा पनि २५ लाखदेखि ३५ लाखसम्म युवायुवती फिर्ता हुने अडकल काट्न सकिन्छ ।

मुलुकभित्रै पनि बितेका नौ हप्तामा अनौपचारिक क्षेत्र, साना–मझौला उद्यम तथा दैनिक ज्यालादारीका गरी लगभग २५ लाख मानिस गाउँ फर्किएका छन् । त्यसै गरी लकडाउनअघि र बीचमा प्रवासमा रहेका कामदार गाउँ फर्किएको अनुमान छ । भुइँ र आकाश भएर दैनिक औसत ४ हजार गाउँमै रोकिएका छन् । यसरी हेर्दा ५० लाखको हाराहारीमा गाउँमा बेरोजगार युवायुवती रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । सहर नजिकैको मोफसलका गाउँ वा स्याटेलाइट बस्ती अकस्मात् भत्किएको सप्लाई चेनका कारण हठात् टाटपल्टाइको अवस्थामा पुगेका छन् । यसरी कामकाजी जनसंख्याको ठूलो हिस्सा कोरोना महामारीबाट आर्थिक रूपमा ग्रसित हुन पुगेको छ । विगतको नवउदारवादी पुँजीवादले बनाएको आर्थिक तथा सामाजिक संरचना लगभग काम नलाग्ने बन्न पुगेको छ । यो आकस्मिक चुनौती सामना गर्न वस्तुगत संरचनामा देखिएका समस्याहरूको पहिचान गर्दै नयाँ वैकल्पिक अर्थतन्त्रको खाका अविलम्ब कोरेर कार्यान्वयनमा लैजान जरुरी भएको छ ।

नीति कति स्पष्ट, कति निश्चित ?

संसद्बाट पारित नीति तथा कार्यक्रममा ‘नीति स्पष्ट’, ‘गन्तव्य निश्चित’ भन्ने दाबी गरिएको थियो । तर व्यवहारले त्यो दाबी पुष्टि हुँदैन । वैदेशिक रोजगारी गुमाएका र नगुमाएकालाई पनि तत्काल स्वदेश फर्कन सम्बन्धित मुलुकले उर्दी गरिरहेका छन् । तर प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर ५० लाख मानिस फर्काउन सकिन्न भनेर अमानवीयता प्रस्तुत गरे । रातारात लाखौं मजदुर लकडाउनको समयमा भोक र असुरक्षा महसुस गरी बाहिरिए । सिमानामा आएर आफ्नो जन्मभूमि फर्कन पाऊँ भनेर बिन्ती बिसाइरहेका नागरिकलाई लाठो देखाएर बाहिरै बस्न बाध्य पारिएको छ । जंगलको डढेलोझैं फैलिरहेको कोरोना महामारीको पाँच महिना व्यतीत हुँदा पनि सरकारले पर्याप्त क्वारेन्टिन, जाँचका लागि आवश्यक (किट्स, पीपीई लगायतका) सामग्री केही पनि पर्याप्त बन्दोबस्त गर्न सकेन । आम रूपमा बेरोजगारी बढ्नु, सँगै संक्रमितको संख्या बढ्नु, स्वास्थ्यकर्मी र उपकरणको अभाव देखिनु, वैदेशिक रोजगारमा रहेकालाई मुलुक भित्र्याउनु, आम रूपमा खाद्यसंकटका कारण भोकमरीको अवस्था आउनु, तिनका लागि गाँस, बास, कपासको प्रबन्ध गर्नु अहिलेका सबैभन्दा ठूला चुनौती हुन् ।

एक हिसाबले हठात् सुरु भएको विश्वयुद्धको जस्तै अवस्था छ अहिले । सर्वथा नौला र चुलिँदै गएका यस्ता चुनौती सामना गर्न सरकारले नीति तथा कार्यक्रमलाई विगतका कमजोरी सच्याएर नयाँ रूपमा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सोचका साथ अगाडि सार्ला भन्ने आम अपेक्षा अस्वाभाविक थिएन । कोरोना संकटलाई ध्यानमा राखेर अल्पकालका लागि सबै भेगमा खाद्यान्नको जोहो, सप्लाई चेनको उचित र भरपर्दो व्यवस्थापन, कृत्रिम मूल्यवृद्धिविरुद्ध नियमन, खाद्यान्न उत्पादनका लागि नयाँ वैकल्पिक कार्यक्रम, खास गरी ‘इन्पुट’ (मल, बीउबिजन, गोरु वा ट्र्याक्टर, सिँचाइका लागि कुलो–पैनी मर्मत) व्यवस्थापन र उत्पादित वस्तुको बजार ग्यारेन्टी जस्ता विषयलाई सम्बोधन गरिने आशामा थिए जनता । तर, त्यो सब निराशामा परिणत भयो ।

सैद्धान्तिक सिरानी

सबैखाले महामारीले भुइँतहका श्रमिकमाथि ठूलो आर्थिक बोझ थोपर्ने गर्छन् । वर्तमान सन्दर्भमा नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्र नामको ‘लेसेज–फियर इकोनोमी’ का कारण असमानताको ठूलो मार खेपिरहेका तिनै भुइयाँहरू थप समस्यामा परेका छन् । सन् १९२९–३३ को बृहत् मन्दीपछि व्यक्तिवादमा आधारित ‘लेसेज–फेयर’ का ठाउँमा राज्यनिर्देशित पूर्ण रोजगारीसहितको लोककल्याणकारी कार्यक्रमले मात्रै बृहत् मन्दीबाट जनतालाई जोगाउने नवीनतम कार्यक्रम अर्थशास्त्रीद्वय जोन मिन्यार्ड किन्स तथा माइकल केलेस्कीले अगाडि सारेका थिए । नेपालको संविधानको समाजवाद–उन्मुखतामा राज्यभित्रै पूर्ण रोजगारीसहितको लोककल्याणकारी नीति खोजिएको हो । तर हालैको सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा मार्क्सवादमा आधारित समाजवादको कुरै छोडौं, किन्स–केलेस्किएन मोडेलको लोककल्याणको गन्ध पनि भेटिन्न ।

(१) स्वास्थ्य नीति : असाधारण महामारीले असाध्य बिमार उत्पादन गर्दै मृत्युवरण गर्न बाध्य पार्छ । नीति तथा कार्यक्रमले स्वीकार गरे पनि महामारीसँग जुध्न जनस्वास्थ्य नीति आवश्यक पर्छ । अवस्थैपिच्छे थपिने संक्रमण र महामारी शिखरमा पुगिरहेको समय कति संख्यामा प्रभावित होलान् भन्ने सम्भावित आँकडा र आवश्यक पर्ने क्वारेन्टिन, पीपीई र किट्स, भेन्टिलेटर सहितका अस्पताल तथा स्वास्थ्य जनशक्तिको व्यवस्थापनको खाका कोरिनुपर्थ्यो । संक्रमणको जोखिमलाई हेरेर सरकारी तथा सामुदायिक स्वास्थ्यालयको क्षमता अभिवृद्धिको खाका प्रस्तुत हुनुपर्थ्यो । महामारीको समयमा निजी अस्पताल तथा शिक्षण अस्पतालको भूमिका, जनदायित्व र सहकार्य किटान गरिनुपर्थ्यो । निजी अस्पतालहरू महामारीको समयमा पनि नाफा आर्जनलाई नै प्राथमिकतामा राख्छन् भन्ने थप प्रस्टिएको छ । यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक जनस्वास्थ्यबारे राज्यको स्पष्ट दायित्व के हुने ? त्यसै गरी तीन तहका सरकारबीच उपचार व्यवस्थापनमा जिम्मेवारी र दायित्व बाँडफाँट किटानीसाथ प्रस्तुत हुन जरुरी थियो । नीति तथा कार्यक्रममा यी विषयलाई गोलमटोल पारियो ।

(२) खाद्यान्न : दोस्रो महत्त्वपूर्ण विषय भनेको खाद्यान्नको जोगाड हो । गाउँ/नगरपालिकाका सबै वडामा खाद्य भण्डारण व्यवस्थापन सबैभन्दा प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । गरिब किसान, मजदुर, अनौपचारिक क्षेत्रमा स्वरोजगारी गरिरहेका लाखौंलाख मानिसका लागि गाउँका घरमा भरिभराउ अन्न छैन । बर्खेबालीले केही दिन धान्ला तर थपिएको जनसंख्या पाल्न त्यो पर्याप्त हुनेछैन । सम्भावित भोकमरीबाट जोगाउन कम्तीमा छ महिनाका निम्ति खाद्यान्न व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । तर यसलाई नीति तथा कार्यक्रममा किटानीसाथ प्रस्तुत गरिएको थिएन । त्यस्तै, साना–मझौला उद्यम बचाउन तत्कालै ‘स्टिमुलस प्याकेज’ जरुरी छ । सँगै गाउँपालिकाको सहजीकरणमा खेतीपातीमा संलग्न हुन चाहनेका लागि बिनाधितो प्रत्येक गाउँमा सहकारीमार्फत ‘इन्पुट’ (मल, बीउ, औजार, हलो–कोदालो, गोरु/ट्र्याक्टर) का लागि बैंकमार्फत ऋण व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । यसका लागि अल्पकालीन योजनाको बृहत् खाका आउनुपर्थ्यो ।

(३) रोजगारी : मुलुकभित्रै परिचालित श्रमशक्तिको ८० प्रतिशत श्रमिक बेरोजगार बन्न पुगेको आकलन गरिँदै छ । त्यसै गरी विदेशबाट फर्कनेहरूका लागि मुलुकभित्रै रोजगारी जोगाड गर्नुपर्ने जिम्मेवारी आएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको औद्योगिक लगानी तथा प्रवर्द्धन महाशाखाको नेतृत्वमा मध्यकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्यसहितको योजना बनाइएको समाचार पनि आएको छ । तर माथि उल्लिखित सैद्धान्तिक अवधारणाबाट निर्देशित भएर समष्टिगत अर्थतन्त्रका सबै अवयवको बृहत् अध्ययन, लगानी, जनशक्ति क्षमता नकेलाई रोजगार उपलब्ध गराउने कुरा कोरा गफ हुन्छ । त्यस्तै, संस्थागत हिसाबले सार्वजनिक, निजी र सहकारीका क्षेत्रमा अल्पकाल, मध्यकाल र दीर्घकालमा कसले कति रोजगारी निर्माण गर्न क्षमता राख्छन् भन्ने प्रक्षेपण गर्नु जरुरी छ ।

(४) कृषिमा संरचनागत परिवर्तन : यति बेला ४०–५० प्रतिशत घरपरिवारसँग ०.५ हेक्टरभन्दा कम जग्गा छ । औसत पाँच जनाको परिवार पाल्न यो पर्याप्त छैन । तीसँग जनशक्ति छ, पाखुरीभरि जाँगर छ तर जोत्न जमिन छैन, खेतीपाती थाल्न आवश्यक औजार छैन । सामाजिक न्यायसहित पूर्वीय अनुभव अनुसारको ‘स्मल होल्डिङ’ मा आधारित भूमिसुधारमार्फत जमिनमाथि स्वामित्व स्थापनाको सट्टा नीति तथा कार्यक्रममा भूमि बैंकको अवधारणा अगाडि सारिएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा सन् १९६० मा सानो टुक्रा जमिनमाथि खेतीपाती गरेर जीविकोपार्जन गरिरहेका किसान (‘पिजेन्ट्री’ को अर्थमा) र मझौलास्तरका जमिनमा स्वामित्व कायम गरेर कृषि फर्म सञ्चालनमा ल्याएका कृषक (‘फार्मर’ को अर्थमा) लाई विस्थापित गरी ‘कर्पोरेट फार्मिङ’ लाई स्थापित गर्ने मूल उद्देश्यसहित भूमि बैंक अवधारणा ल्याइएको थियो ।

अमेरिकामा यो अवधारणा किस्तामा लागू गरियो । सुरुमा सेन्ट लुइस (१९७१) लागू गरियो भने त्यसपछि क्लेभल्यान्डमा (१९७६), अटलान्टा (१९९१), मिचिगन (२००२), ओहियो (२००८), न्युयोर्क (२०११), जर्जिया, मिसौरी, पेन्सिल्भानिया (२०१२), टेनेसी, नेब्रास्का, अलबामा (२०१३) र वेस्ट भर्जिनिया (२०१४) मा । पछि यो मोडेललाई विश्व बैंकले तेस्रो विश्वमा भजाउन खोज्यो र असफल हुन पुग्यो (विस्तारमा बुझ्नका लागि हेर्नुस्— फ्र्यांक एस अलेक्जेन्डर लिखित ‘ल्यान्ड बैंक एन्ड ल्यान्ड बैंकिङ,’ सेकेन्ड एडिसन, सेन्टर फर कम्युनिटी प्रोग्रेस) । नेपालमा खेतीयोग्य जमिन निश्चित धनाढ्यनियन्त्रित कर्पोरेटहरूको पोल्टामा हाल्ने कार्यक्रमले हाम्रो आधारभूत समस्या समाधान गर्दैन, आम स्वरोजगारी र पछिल्लो बेरोजगारीको समस्या हल हुँदैन । समस्याको प्रकृति हेर्दा आज पनि पूर्वी एसियाली मार्काको अर्थात् जापानी, दक्षिण कोरियाली, ताइवानी र पछिल्लो चिनियाँ र भियतनामी मोडेलकै भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन आवश्यक छ ।

भूमिसुधार र वितरण कार्यक्रमसँगै कृषिमा स्वरोजगारी र उत्पादकत्व बढाउन अरू धेरै संस्थागत काम गर्न आवश्यक छ । सन् १९५९ देखि व्यवस्थित गरिएको कृषि विकास मन्त्रालयमा जम्मा ८–९ प्रतिशत किसानको मात्र पहुँच स्थापित छ । देशका कृषि विश्वविद्यालय उन्नत जातका कृषक उत्पादन गर्नेभन्दा विश्वखपतका जागिरे उत्पादन कारखानाझैं लाग्छन् । कृषि औजार कारखाना र कृषि विकास बैंक निजीकरणमार्फत उहिल्यै बेपत्ता पारिए । नामको कृषि विकास बैंक साहूकारहरूको बैंक भएको छ । अन्य निजी वाणिज्य बैंक कृषिमा ऋण दिनुभन्दा कार र मोटरसाइकल, रियल स्टेट बिजनेस, पार्टी प्यालेस तथा वैदेशिक रोजगारी कन्सल्टेन्सीमा लगानी गर्न रुचि राख्छन् । यस पटक पनि लगानी नीति छैन । बैंकहरूको स्वामित्व परिवर्तन हुने गरी लोकतन्त्रीकरण गर्ने कुनै नीति देखिएन । त्यसै गरी कृषि तथा पशुपक्षी मात्र होइन, भूमिसुधार तथा सहकारी, सिँचाइ तथा ऊर्जा, वन तथा भूसंरक्षण, उद्योग वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालयहरूका सम्पूर्ण एकाइको पुनःसंरचना आवश्यक छ । समन्वयका लागि ठोस सिद्धान्त, कार्यक्रम, तहगत सरकारहरूमा अख्तियारी, जिम्मेवारी, कार्यान्वयन तथा कामको समन्वय र नियमनकारी निकाय किटान गर्न जरुरी छ । तर, नीति तथा कार्यक्रममा समन्वयको अवधारणा नै उल्लेख छैन ।

(५) लगानी : सन् १९९२ देखि आजसम्म नेपालका नवउदारवादी पण्डितहरूले धेरै आकाशेगफ बर्साए । अझै छोडेका छैनन् । तिनका गफअनुसार, उत्पादनका क्षेत्रमा स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी भित्रिएन । प्रविधि हस्तान्तरण भएन । अपेक्षाअनुसार उत्पादनमूलक औद्योगीकरण र रोजगारी वृद्धि भएन । नेपाली अर्थतन्त्र ‘डच डिजिज’ बाट ग्रस्त भएको दशकौं भइसक्यो । वैदेशिक कच्चा पदार्थ, रोजगार र मेसिन तथा औजारमा आधारित गार्मेन्ट, कार्पेट तथा पस्मिना लगायतका अन्य उद्योगले आज हाम्रो आवश्यकताअनुसार अर्थतन्त्रमा मूल्य अभिवृद्धि गर्दैनन् र आवश्यक रोजगारी सिर्जना गर्न पनि सम्भव छैन । नेपालकै जनशक्ति र त्यही जनशक्तिको सोचको प्रतिनिधित्व गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी र पारस्परिक लाभ आर्जन गर्ने दिगो र भरपर्दो कृषि उपजमा आधारित औद्योगीकरणले मात्रै नेपालमा दिगो र भरपर्दो रोजगारी व्यवस्थापन गर्न सक्छ । यीमध्ये धेरै उद्यम श्रमिक तथा कृषकहरूको सहकार्य, स्वामित्व र व्यवस्थापनमा पनि गर्न सकिन्छ ।

खास गरी छिमेकका दुई विशाल बजारलाई केन्द्रमा राखेर तर गहिरो खोज–अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्यांकका आधारमा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना निर्माण आवश्यक छ । विगतका सबै पञ्चवर्षीय योजनाले २० प्रतिशत पनि सफलता हासिल गर्न नसकेको यथार्थलाई बिर्सन मिल्दैन । रुग्ण या आधारभूत उद्योगको सञ्चालन प्रमाणित बजारिया गफ हुन् । यति बेलाको औद्योगीकरणको ओली कार्यक्रम नितान्त पश्चिमा पुँजीवादमा आधारित मोडेल हो । सन् ’७० को दशकयताको पश्चिमा पुँजीवादी मोडेल सहकार्य गर्ने होइन, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चाहने मोडेल हो । सत्तारूढ ‘क्रोनिज’ हरूको सहयोगमा तिनले सिन्डिकेट र एकाधिकारवादी (मोनोपोलिस्ट) संस्थाका रूपमा उचाइ लिन कोसिस गर्छन् । नेपालमा विगतको उदारीकरण, निजीकरण तथा अलगानीकरण (डाइभेस्टमेन्ट) अभियानका रूपमा अगाडि सारिरहँदा केही पुराना घरानियाँ उद्यमीहरूले काँचुली फेरे, केही नयाँ सत्तारूढ क्रोनिजहरू उदाए, यति बेलाका यती, ओम्नी र शिक्षण अस्पतालका मालिकहरूजस्तै । यसबाट समाजवाद–उन्मुखताको विकास होइन, ‘क्रोनी क्यापिटालिजम’ को विस्तार हुने हो ।

ओली सरकारले यो समयमा पनि औद्योगीकरण गरेर उच्चतम आर्थिक वृद्धिको गफ दिइरहँदा चिनियाँहरूको ‘मेड इन चाइना–२०२५’, भारतीयहरूको ‘मेक इन इन्डिया’, र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अगाडि सारेको ‘अमेरिका फर्स्ट रणनीति’ बीचको समानता र भिन्नता, तिनले प्राप्त गरेको सफलता र असफलता तथा ट्रेडवारबारे थोरै भए पनि समीक्षा गरेको भए नेपालको हकमा कस्तो र कसरी औद्योगिकीकरण गर्ने भन्ने पहिचान गर्न सजिलो हुन्थ्यो । अवतारवादमा विश्वास राख्ने सर्वज्ञानी सरकारले अर्थतन्त्रको बदलिँदो परिवेशमा विश्वसमीक्षा गर्ने जरुरी ठानेको देखिएन । सायद ओलीले सत्ता हाँकुन्जेल वास्तविक धरातलमा टेकेर गरिनुपर्ने आर्थिक पुनःसंरचना यो मुलुकमा सम्भव हुने पनि छैन । प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७७ ०९:१८

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

मनीषाले नेपालको नयाँ नक्सालाई समर्थन गरेपछि...

भारतद्वारा अतिक्रमित भूगाग समेटेर नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्सामा अभिनेत्री मनिषा कोइरालाको समर्थन
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीसहितका भूगाग समेट्दै नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्ने निर्णय गर्‍यो । परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सोही निर्णय जानकारी गराउँदै ट्वीट गरे ।

अभिनेत्री मनीषा कोइरालाले त्यसलाई रिट्वीट गर्दै लेखिन– ‘हाम्रो सानो राष्ट्रको गरिमा राख्नु भएकोमा धन्यवाद । हामीले तीनै महान राष्ट्रबीच शान्तिपूर्ण र सम्मानजनक वार्ता होस् भन्ने चाहेका छौं ।’ बिहीबार साँझसम्म यो ३ हजार ८ सय पटक रिट्वीट भएको छ ।

भारतीय फिल्म उद्योग बलिउडमा विशिष्ट स्थान बनाएकी मनीषाले नेपालको नयाँ नक्साको समर्थन गरेपछि भारतमा आलोचित बनेकी छन् । खासगरी भारतीय टेलिभिजन मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा उनको चर्को विरोध गरिएको छ । भारतको संस्थापनसँग नजिक मानिएको एबीपी न्यूजले ‘चीनको गीत गाएको’ समेत भन्न भ्याएको छ । मंगलबार प्रसारित गरिएको एबीपीको रिर्पोटमा भनिएको छ– ‘नेपालमा जन्मिएकी नेपाली अभिनेत्री मनीषा कोइरालाले नेपालको दाबीलाई सही मानेकी छन् । भारतको खाने अनि चीनको गीत गाउने ? भारतमा उनलाई रोजगारी मिल्यो, स्टारडम कमाइन् । उनले जे पाएकी छन्, भारतबाटै पाएकी छन् ।’

ट्वीटरमा भारतीय प्रयोगकर्ताले ‘बोयकट मनीषा’ अभियान चलाएका छन् । सत्यम शिवम नामक प्रयोगकर्ताको ट्वीट छ– ‘मनीषा को हुन् ? कुटनीतिज्ञ ? अनुसन्धानकर्ता, इतिहासकार वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको ज्ञाता ? उनले आफू बसेको सहर (मुम्बईं)लाई भुल्न मिल्दैन ।’ अधिकांशले भारतमा प्रसिद्धी कमाएर भारतकै विपक्षमा उभिएको भन्दै तुच्छ स्तरको गाली गरेका छन् । नेपाल र भारतको विवादमा चीनलाई मिसाएकाले रोष प्रकट गर्ने पनि उत्तिकै छन् ।

भारतमा व्यापक विरोध भइरहँदा नेपालमा भने मनीषाको वाहवाही भएको छ । ट्वीटरमा ‘विथ मनीषा’ र ‘ब्याक अफ इन्डियन मिडिया’ ह्यासट्याग सुरु गरिएको छ । बलिउडको निगाहाले नभई मनीषाको मेहनत र प्रतिभाले सफलता हासिल गरेकाले उनीमाथि अपमानजनक शब्द प्रयोग नगर्न आग्रह गरिएको छ । ‘लगाव र संघर्षबाट मनीषाले स्टाडम कमाएकी हुन्, कसैको आशीर्वादले होइन । यसबारे अनावश्यक बोल्न तिमीहरुसँग नैतिकता छैन,’ आशिष अर्यालले लेखेका छन् । बलिउडमा चम्किएर पनि मातृभूमिको स्वाधिनताप्रति ऐक्यबद्धता जनाउनु साहसपूर्ण भन्दै उनलाई प्रंसशा मिलेको छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले ट्वीटरमा भारतीय सञ्चारमाध्यम एबीपी न्यूजले पीत पत्रकारिता गरेको आरोप लगाएका छन् । त्यस्तै, करिष्मा मानन्धर, सञ्चिता लुइँटेल, शिल्पा पोखरेललगाएतका नेपाली अभिनेत्रीहरु पनि मनीषाको पक्षमा उभिएका छन् ।

क्यान्सरलाई जितेपछि भारतीय सञ्चारमाध्यमले मनीषालाई विवादमा तानेको यो पहिलो घटना हो । बुधबार साँझसम्म आफूमाथिको आलोचनाबारे मनीषाले कुनै प्रतिक्रिया दिएकी छैनन् । बरु मंगलबार उनले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको नामको ट्वीटर ह्यान्डलको ‘सीमा समस्याको समाधानका लागी त्रिपक्षीय वार्ता गर्नुपर्ने । त्यसमा बाधा आए अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जानुपर्ने’ आशयको ट्वीट पनि रिट्वीट गरेकी थिइन् । नेपालको नयाँ नक्सामा लिपुलेकसहित ३३५ वर्ग किलोमिटर भूमि समेटिएको छ । यो नक्सा औपचारिक रुपमा बुधबार सार्वजनिक गरिएको छ ।

भारतले सडक उद्घाटन गरेको खबर बाहिरिएसँगै नेपालले पनि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्नुपर्ने र त्यसका लागि सरकारले कुटनीतिक पहल गर्नुपर्ने आवाज उठेको थियो । त्यतिबेलैबाट मनीषा अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउनुपर्ने पक्षमा उभिएकी थिइन् । उनले ट्वीटरमा यससम्बन्धि समाचार र ट्वीटलाई रिट्वीट गर्दै आएकी थिइन् । उनी पछिल्लो समय ट्वीटरमा ‘कट्टर राष्ट्रवादी’ को छनक दिने गरी प्रस्तुत भइरहेकी छन् । नेपाल र अमेरिकी सरकारबीचको मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को विपक्षमा छिन् । सीमामा नेपालीलाई नेपाल सरकारले नहरेको विषयमा पनि उनले ट्वीट गरेकी छन् ।

क्यान्सर मुक्त भएपछि मनीषा नेपाल, भारतसहित अन्य मुलुकमा सामाजिक कार्यहरुमा व्यस्त छिन् । तर, पछिल्लो समय ट्वीटरमार्फत उनले व्यक्त गरिरहेको राष्ट्रभक्तिलाई कतिपयले राजनीतिमा आउने संकेतका रुपमा अथ्र्याएका छन् । त्यसो त मनीषा नेपालको राजनीतिमा प्रवेश गर्ने चर्चा पुरानै हो । उनले विसं. २०६२ सालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले गरेको स्थानीय निकायको निर्वाचनको प्रचार गरेकी थिइन् । त्यतिबेला उनको खुबै विरोध भएको थियो । उक्त चुनाव प्रमुख राजनीतिक दलले बहिष्कार गरेका थिए । उनका बुबा प्रकाश कोइराला राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा वातावरण, विज्ञान तथा मन्त्री भएका थिए ।

राजावादीकी रुपमा चिनिएकी मनीषा लोकतन्त्र स्थापनापछि राजनीतिक परिदृश्यमा खासै देखापरिनन् । सन् २००९ मा भने उनले राजनीतिमा प्रवेश गर्न लागेको अन्तरवार्ता दिएको थिइन् । तर, त्यो पनि त्यतिकै सेलायो । २०७२ सालमा कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा उनले ‘राजनीतिमा चासो रहेको तर तत्काल राजनीतिमा आउने सम्भावना नरहेको’ बताएकी थिइन् ।

‘सौदागर’ फिल्मबाट बलिउडमा पाइला राखेकी मनीषा सन् नब्बेको दशककी सर्वाधिक लोकप्रिय अभिनेत्रीमध्ये एक हुन् । ‘बम्बे’, ‘अग्नीसाक्षी’, ‘खामोशी’, ‘दिलसे’, ‘मन, ‘गुप्त’, ‘कम्पनी’जस्ता दर्जनौं फिल्ममा उनको कुशल अभिनय देख्न पाइन्छ । उनले नेपाली र दक्षिण भारतीय फिल्ममा पनि अभिनय गरेकी छन् ।

पछिल्लो पटक नेट्फ्लिक्सको वेबसिरिज ‘मस्का’मा देखिएकी मनीषा हाल मुम्बईमा छिन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७७ ०९:१७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×