कागजमा कोरिएको सीमारेखा

भारतले यसलाई आफ्नो हिस्सा मान्थ्यो । नेहरू भन्दै थिए, ‘अक्साई चीन एउटा बाँझो इलाका हो । त्यहाँ केही पनि उम्रिँदैन ।’ विपक्षी नेता राममनोहर लोहिया, जो नेपालमा प्रजातन्त्रका लागि समर्थन गर्ने क्रममा पक्राउ परी स्वतन्त्र भारतको कारावासमा समेत बसेका थिए, तत्काल खडा भए र भने, ‘आप भी तो गन्जे हैं, आपके सर पर बाल नहीं उगता, तो क्या इसे काट दिया जाए ?’

यस कथाले दर्साएको तथ्य हो— आफ्नो कुनै पनि भूभागसँग कुनै पनि सार्वभौम देशको अभिन्न नाता हुन्छ । त्यो भूमिमा जनको उपस्थिति छ वा छैन भन्ने विषयले त्यो भूभागको महत्त्व घटाउँदैन । भूभागले कुनै पनि मुलुकको आकार र अस्तित्वलाई परिभाषित गरिरहेको हुन्छ । कुनै भूभाग निर्जन वा बाँझो देखिए पनि त्यसले रणनीतिक र सामरिक महत्त्व बोकेको हुन्छ । त्यसैले भौगोलिक सीमा प्राथमिकतामा पर्छ । भौगोलिक परिस्थितिले कुनै पनि मुलुकको सुरक्षा सुदृढीकरणमा के गर्नुपर्छ भनी बाटो देखाउँछ । आन्तरिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिका निम्ति पनि वैज्ञानिक तवरबाट सीमारेखा निर्धारण र व्यवस्थापन आवश्यक हुन्छ । मुलुकको स्वतन्त्र पहिचान र प्रभुत्वका लागि सीमारेखा निर्णायक हुन्छ । कुनै पनि मुलुकको भूबनोट र विशेषताले त्यस क्षेत्रको भू–राजनीतिक चरित्रलाई परिभाषित गरिरहेको हुन्छ ।

निश्चित रूपमा राज्यका लागि भूभाग महत्त्वपूर्ण त हुन्छ, तर त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण त्यो सरहदभित्र बसोबास गर्ने जनता हुन्छन् । जनताबिना सरहदको तुक छैन । आफ्ना जनतालाई संरक्षण गर्न सत्तासञ्चालकले जोखिम उठाउने सामर्थ्य पनि प्रदर्शित गरिरहनुपर्छ । आफ्नो भूखण्डमा बसोबास गर्ने विविध समाज र समुदायको व्यवस्थापन राज्य सञ्चालकको आधारभूत कार्यभार हो । यसको अभावमा सीमारेखा फगत कागजी रेखा मानिन्छ । भौगोलिक अवस्थितिले राज्यभित्र ‘केन्द्र’ र ‘सरहदिया’ को परिधि निर्माण गरेको हुन्छ । राजा–महाराजाहरूको जमानामा केन्द्रलाई प्राथमिक मानियो भने सरहदिया इलाकालाई केवल कर असुलीको आधार । कतिपय अवस्थामा केन्द्रले सरहदियामाथि एक प्रकारको स्थायी दबाब र घृणाको राजनीति गरिआएको छ । यसले सतहमा देखिएको त्यस्तो व्यवस्थापन र शासनको निरन्तरतामा गम्भीर आन्तरिक संकट रहेको संकेत दिन्छ । उदारवादी लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले सीमान्त क्षेत्रमा बसोबास गरेका जनतालाई त्यति नै प्राथमिकता दिनुपर्छ, जति ‘केन्द्र’ मा बसेकाहरूलाई दिएको हुन्छ । यदाकदा सीमान्त मामिला राज्यको महत्त्वाकांक्षी यात्रामा एउटा अवरोधका रूपमा पनि देखिन्छ । तर जो राज्य सीमान्तप्रति संवेदनशील हुन्छ, उसले असमाधेय संकट झेल्नुपर्दैन ।

नेपाल तीनतिर भारतसित जोडिएको छ । उत्तर चीन (तिब्बत) सँगको सम्बन्ध पनि पुरानो हो । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिबाट अहिलेको सरहद कायम भयो, पछि नयाँ मुलुक गाँसियो । यो सन्धिले नेपाल–भारत सीमा पनि प्रस्ट्याउँछ । नेपाल–भारत सीमा छुट्याउने दशगजा (नो म्यान्स ल्यान्ड) मा समेत परम्परादेखिका बस्तीहरू छन् । खुला सिमाना आपसी सम्बन्धको विशेष पक्ष रहँदै आएको छ । कतिपय ठाउँमा गुजुमुज्ज मानव बसोबास छ, जसले दशगजालाई कागजमै सीमित गरिदिएको छ । तैपनि त्यहाँका रैथानेले सार्वभौमिकताको पहिचान दिइरहेकै हुन्छन् । सीमारेखाले पृथक् अस्तित्वको बोध गराउँछ । हुन त सीमारेखाको उत्पत्ति दुई भिन्न ‘केन्द्र’ को सहमतिमा हुन्छ, तैपनि कतिपय अवस्थामा सरहदको निर्माणमा स्थानीय बासिन्दाको चाहना पनि जोडिने गरेको हुन्छ । उदाहरणका लागि, तराईमा सीमारेखा एकदमै नागबेली हुनुमा स्थानीय जमिनदारहरूको इच्छाले पनि काम गरेको छ । त्यसको कारण हो— तिनले नेपाललाई रोज्नु । भनिन्छ, कालापानी क्षेत्रको व्यासका जमिनदारहरू सुगौली सन्धिताका बाँडफाँटमा नेपालको भागमा परेका थिए, उनीहरूले तत्कालीन ब्रिटिस भारततर्फ बस्ने इच्छा देखाए, तर ब्रिटिसहरूले यो नेपालको जमिन हो भनेर तिनलाई स्विकारेनन् ।

सीमारेखासँगै गाँसिएर आउने पृथक् अस्तित्वको बोधले फरक प्रभुसत्ताको अनुभूति दिलाउँछ । ऐतिहासिक सम्बन्धको निरन्तरताको स्पेस त हुन्छ, तर पृथक् अस्तित्वसँगै प्रतिच्छायाका रूपमा निर्मित हुने स्वतन्त्र पहिचानले गौरवबोध गराइरहेको हुन्छ । सीमावारिपारि बस्नेहरूमाझ पारस्परिकताको निर्वहन हुँदै गर्दा पृथक् सार्वभौमिकताको अनुभूति अहर्निश भइराखेकै हुन्छ । त्यसै गरी सीमावर्ती क्षेत्रमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा चलिरहेको हुन्छ । यो प्रतिस्पर्धा राज्यको तहमा पनि हुन्छÙ पारि राज्यजनित उपक्रम चल्न थाल्यो भने वारि पनि ढिलोचाँडो त्यस्तै गतिविधि चलिहाल्छ । जनस्तरमा एकअर्काको देखासिकीमा समानान्तर अभ्यास वा प्रतिक्रियात्मक प्रयोगको शृंखलाबद्ध कहानी चलिरहन्छ । यो पनि सरहदिया सम्बन्धको बहुआयामिकताको एउटा पाटो हो ।

गणतन्त्रको उदयपछि पनि नेपाली केन्द्रको सीमाञ्चललाई हेर्ने नजरियामा खासै फेरबदल आएको देखिँदैन । सीमाञ्चल–केन्द्र सम्बन्ध आशंका र तनावले भरिपूर्ण रहँदै आएको छ । यसलाई सीमाञ्चलमा स्थानीय प्राथमिकता निरुत्साहित गरेको अर्थमा पनि लिने गरिएको छ । सीमाञ्चल दशगजा आसपासको त्यो क्षेत्र हो, जसको दैनिकी वारिपारिसँग जोडिएको छ । सजिलोका लागि यसलाई नेपालतर्फको सीमाञ्चल वा पारिपट्टिको सीमाञ्चल पनि भन्न सकिन्छ । केन्द्र र सीमान्त (दशगजा छेउछाउका बासिन्दा) बीचको सम्बन्धका कतिपय संकथन ऐतिहासिक र स्थायी प्रकृतिका जस्तै छन् । मोटो तवरमा हेर्दा धेरैजसो संकथन चाहिँ तात्कालिक घटनाक्रम र त्यसका प्रभाव तथा प्रवृत्तिहरूका आधारमा स्थापित भएका हुन्छन् । केन्द्र र सीमान्तबीचको पारस्परिकतामा निर्माण हुँदै आएका त्यस्ता संकथनहरूको आयु स्थायी र अस्थायी प्रकृतिको हुन्छ । सीमाञ्चलमा केन्द्रले छिमेकी नीतिभित्र सीमाञ्चल नीति अपनाउन खोजेको गहिरो बुझाइ छ । जबकि सीमाञ्चल नीति छिमेकी नीतिको बाटो कोर्ने उद्यम हुनुपर्ने हो ।

पत्रकार मोहन मैनालीले दुई दशकपहिला नै व्यासका बासिन्दाहरूको सरोकार उठाउँदै ‘नेपालबाट टाढिएको नेपाल’ शीर्षकमा लेखेका थिए— ‘खस, डोटेल, कुमाउनी र गोरखाली राजाको शासन खेपेको अहिलेको व्यास गाविस सुगौली सन्धिपछि स्थायी रूपमै नेपालको ठहरियो । तर स्थायी रूपमा नेपाल भएको झन्डै दुई सय वर्षपछि अहिले पनि व्यासले भारतको आश्रयमा बाँच्नुपरेको छ ।’ गत साता ‘नेपाल’ म्यागाजिनको ‘कसले पो सुनिदेला कालापानीवासीको मार्का’ रिपोर्टले व्यासका नागरिकहरूको दैनिक व्यथाले विरलै ठाउँ पाएको सवाल उजागर गरेको छ । यसरी विगतमा भएको कालापानी क्षेत्रको भूभाग र बासिन्दाको अवमूल्यन केन्द्र–सीमाञ्चल सम्बन्धको ऐना हो, जसमा नेपाली केन्द्रको अनुहार कहिले कुटिल र कमजोर त कहिले कठोर झल्किने गरेको छ ।

हाम्रा थुप्रै कमीकमजोरीलाई उदांगो बनाएको सद्य ‘नक्सा परिकल्पना’ ले केन्द्र जस्तै सीमान्तवासीलाई पनि तरंगित बनाएको छ । कोरोना कहरको व्यवस्थापनमा चुक्दै गएको संघीय सरकारले कतै ‘नक्सा राष्ट्रवाद’ को व्यूह रचेर आफूलाई जोगाउन त चाहेको होइन भन्ने गाइँगुइँ पनि कम सुनिएको छैन । यदि सफा मनले ‘नक्सा परिकल्पना’ गरिएको हो भने यसबाट भू–राजनीतिक उचाइ बढाउन बल पुग्छ । तर दीपावली मनाउने अवस्था त्यतिखेर हुन्छ, जतिखेर सीमान्त क्षेत्रका बासिन्दाहरूले राज्यको अपनत्व पाउँछन् । अहिले त सीमावासीका लागि राज्यले दिएको सुविधा सम्झिँदा पनि मन दुख्छ । केन्द्रले दिएको नागरिकता प्रमाणपत्र मात्र बोकेर कालापानी क्षेत्रका बासिन्दाले कहिलेसम्म ‘मेरो देश’ को आत्मगौरव गरिरहने हुन् ? कालापानी क्षेत्रमा आन्तरिक आवागमनको अभाव र परनिर्भरताको अवस्था रहिरहेसम्म सरकारद्वारा प्रस्तावित दीपावलीको मञ्चन सीमावर्ती नेपाली जनताको रोदनप्रतिको कुटिल अट्टहास मात्र हुनेछ । राष्ट्रवादको मीठो बाँसुरी धुनको मौसममा ‘तात्कालिक अस्वीकार्यता’लाई झेल्दै भए पनि आउने समयमा सीमाञ्चलको रोदनले केन्द्रको स्वीकार्यता पाउँछ भनिरहनु नै अहिलेको कार्यभार हो ।

मुलुकको ऐतिहासिक विकासक्रममा राजनीतिक सीमा फेरबदल भइरहन्छ, तर सँगसँगै जोडिएर पारम्परिक रूपमा बसोबास गरिरहेकाको स्वार्थ कतिपय सन्दर्भमा साझा हुन पुग्छ । अहिलेसम्म धेरै ठाउँमा सीमापारि नेपालीको र सीमावारि भारतीयको खेती छ । सीमाक्षेत्रमा कोरोनाकालमै समेत त्यहाँ खटेका सुरक्षाकर्मीहरूसँग स्थानीय बासिन्दाको द्वन्द्वको खबर बाहिरिइरहेकै छ । यसको आत्मपरक व्याख्याभन्दा वस्तुपरक अध्ययनको खाँचो छ । यहीँनिर काठमाडौं र दिल्लीलाई सीमाञ्चलको अवधारणाबारे बुझाउन ढिलो हुँदै गएको छ । केन्द्रले आँखा खोल्नु र बन्द गर्नु गरे जस्तो सीमाञ्चलमा भिन्नताको दूरी खडा गर्न सहज छैन ।

‘सीमाञ्चल’ बृहत् अवधारणा हो, जसमा दुई सार्वभौम साँध पाएका बासिन्दाहरूमाझ सांस्कृतिक, आर्थिक र पर्यावरणीयसँगै विपत्, जीवनस्तर सुधार, सहज आवागमन, जस्ता पक्षहरूमा साझापन खोजी गरिएको हुन्छ । त्यसैले पनि दशगजावारिपारि समृद्धि, सौहार्द र समन्वय खोजी गर्न ‘सीमाञ्चल’ अवधारणाबारे केन्द्रहरूलाई झकझकाइरहनुपर्छ । यो सरोकार भारतसँग टाँसिएको सीमाक्षेत्रमा मात्र होइन, चीनसँग जोडिएको भूभागमा पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । हिमाली क्षेत्रमा ‘रोटी बेटी’ परम्पराको अवशेष तिब्बतसँग रहिआएको छ । केन्द्र–सीमान्त सम्बन्धलाई राजनीतिक र कानुनी आलोकमा नियाल्नुपूर्व सीमाञ्चलको संवेदनशीलता बुझ्नुपर्ने हुन्छ । अहिले ‘उत्तरी हिमालय’ र ‘उत्तरी भारत’ ले रणनीतिक महत्त्व पाउँदै गएको पृष्ठभूमिमा छिमेकीहरू आपसमा मिले पनि समस्या छ, नमिले पनि समस्या ।

कुनै पनि सीमारेखा आखिर कागजमै पहिला कोरिन्छ । कागजमा कोरिएको सीमारेखालाई जन वा राज्यको उपस्थितिले जीवन्तता दिन्छ । जहाँ सीमारेखा अदृश्य छ, त्यहाँ स्थानीय बासिन्दाको उपस्थितिले सीमारेखाको अस्तित्वलाई जोगाइरहेको हुन्छ । तर राज्यले त्यस्ता जनबारे सुर्ता गरेको छ कि छैन ? सीमान्तका बासिन्दासँग राज्यले आफ्नो नाता केलाएको छ कि छैन ? जहाँ मान्छेको बस्ती छैन, त्यहाँ राज्यले कसरी पहुँच बनाएको छ ? यो विचारणीय छ । देशको मानचित्र फगत दाबीहरूको वाहक होइन, जन र जमिनलाई हेर्ने राष्ट्रिय दृष्टि पनि हो ।