कागजमा कोरिएको सीमारेखा

कालापानी क्षेत्रमा आन्तरिक आवागमनको अभाव र परनिर्भरताको अवस्था रहिरहेसम्म सरकारद्वारा प्रस्तावित दीपावलीको मञ्चन सीमावर्ती नेपाली जनताको रोदनप्रतिको कुटिल अट्टहास मात्र हुनेछ ।
चन्द्रकिशोर

त्यस दिन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू लोकसभामा बोल्दै थिए । यो सन् ’५० को दशकतिरको कुरा हो । सन्दर्भ थियो— पाकिस्तानद्वारा ‘अक्साई चीन’ को हिस्सा चीनलाई हस्तान्तरण । पाकिस्तान, भारत र चीनसँग जोडिएको एवं तिब्बती पठारको उत्तरपश्चिममा अवस्थित भूभाग अक्साई चीनलाई लिएर भारतभित्र ठूलो चिन्ता र चासो थियो ।


भारतले यसलाई आफ्नो हिस्सा मान्थ्यो । नेहरू भन्दै थिए, ‘अक्साई चीन एउटा बाँझो इलाका हो । त्यहाँ केही पनि उम्रिँदैन ।’ विपक्षी नेता राममनोहर लोहिया, जो नेपालमा प्रजातन्त्रका लागि समर्थन गर्ने क्रममा पक्राउ परी स्वतन्त्र भारतको कारावासमा समेत बसेका थिए, तत्काल खडा भए र भने, ‘आप भी तो गन्जे हैं, आपके सर पर बाल नहीं उगता, तो क्या इसे काट दिया जाए ?’

यस कथाले दर्साएको तथ्य हो— आफ्नो कुनै पनि भूभागसँग कुनै पनि सार्वभौम देशको अभिन्न नाता हुन्छ । त्यो भूमिमा जनको उपस्थिति छ वा छैन भन्ने विषयले त्यो भूभागको महत्त्व घटाउँदैन । भूभागले कुनै पनि मुलुकको आकार र अस्तित्वलाई परिभाषित गरिरहेको हुन्छ । कुनै भूभाग निर्जन वा बाँझो देखिए पनि त्यसले रणनीतिक र सामरिक महत्त्व बोकेको हुन्छ । त्यसैले भौगोलिक सीमा प्राथमिकतामा पर्छ । भौगोलिक परिस्थितिले कुनै पनि मुलुकको सुरक्षा सुदृढीकरणमा के गर्नुपर्छ भनी बाटो देखाउँछ । आन्तरिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिका निम्ति पनि वैज्ञानिक तवरबाट सीमारेखा निर्धारण र व्यवस्थापन आवश्यक हुन्छ । मुलुकको स्वतन्त्र पहिचान र प्रभुत्वका लागि सीमारेखा निर्णायक हुन्छ । कुनै पनि मुलुकको भूबनोट र विशेषताले त्यस क्षेत्रको भू–राजनीतिक चरित्रलाई परिभाषित गरिरहेको हुन्छ ।

निश्चित रूपमा राज्यका लागि भूभाग महत्त्वपूर्ण त हुन्छ, तर त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण त्यो सरहदभित्र बसोबास गर्ने जनता हुन्छन् । जनताबिना सरहदको तुक छैन । आफ्ना जनतालाई संरक्षण गर्न सत्तासञ्चालकले जोखिम उठाउने सामर्थ्य पनि प्रदर्शित गरिरहनुपर्छ । आफ्नो भूखण्डमा बसोबास गर्ने विविध समाज र समुदायको व्यवस्थापन राज्य सञ्चालकको आधारभूत कार्यभार हो । यसको अभावमा सीमारेखा फगत कागजी रेखा मानिन्छ । भौगोलिक अवस्थितिले राज्यभित्र ‘केन्द्र’ र ‘सरहदिया’ को परिधि निर्माण गरेको हुन्छ । राजा–महाराजाहरूको जमानामा केन्द्रलाई प्राथमिक मानियो भने सरहदिया इलाकालाई केवल कर असुलीको आधार । कतिपय अवस्थामा केन्द्रले सरहदियामाथि एक प्रकारको स्थायी दबाब र घृणाको राजनीति गरिआएको छ । यसले सतहमा देखिएको त्यस्तो व्यवस्थापन र शासनको निरन्तरतामा गम्भीर आन्तरिक संकट रहेको संकेत दिन्छ । उदारवादी लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले सीमान्त क्षेत्रमा बसोबास गरेका जनतालाई त्यति नै प्राथमिकता दिनुपर्छ, जति ‘केन्द्र’ मा बसेकाहरूलाई दिएको हुन्छ । यदाकदा सीमान्त मामिला राज्यको महत्त्वाकांक्षी यात्रामा एउटा अवरोधका रूपमा पनि देखिन्छ । तर जो राज्य सीमान्तप्रति संवेदनशील हुन्छ, उसले असमाधेय संकट झेल्नुपर्दैन ।

नेपाल तीनतिर भारतसित जोडिएको छ । उत्तर चीन (तिब्बत) सँगको सम्बन्ध पनि पुरानो हो । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिबाट अहिलेको सरहद कायम भयो, पछि नयाँ मुलुक गाँसियो । यो सन्धिले नेपाल–भारत सीमा पनि प्रस्ट्याउँछ । नेपाल–भारत सीमा छुट्याउने दशगजा (नो म्यान्स ल्यान्ड) मा समेत परम्परादेखिका बस्तीहरू छन् । खुला सिमाना आपसी सम्बन्धको विशेष पक्ष रहँदै आएको छ । कतिपय ठाउँमा गुजुमुज्ज मानव बसोबास छ, जसले दशगजालाई कागजमै सीमित गरिदिएको छ । तैपनि त्यहाँका रैथानेले सार्वभौमिकताको पहिचान दिइरहेकै हुन्छन् । सीमारेखाले पृथक् अस्तित्वको बोध गराउँछ । हुन त सीमारेखाको उत्पत्ति दुई भिन्न ‘केन्द्र’ को सहमतिमा हुन्छ, तैपनि कतिपय अवस्थामा सरहदको निर्माणमा स्थानीय बासिन्दाको चाहना पनि जोडिने गरेको हुन्छ । उदाहरणका लागि, तराईमा सीमारेखा एकदमै नागबेली हुनुमा स्थानीय जमिनदारहरूको इच्छाले पनि काम गरेको छ । त्यसको कारण हो— तिनले नेपाललाई रोज्नु । भनिन्छ, कालापानी क्षेत्रको व्यासका जमिनदारहरू सुगौली सन्धिताका बाँडफाँटमा नेपालको भागमा परेका थिए, उनीहरूले तत्कालीन ब्रिटिस भारततर्फ बस्ने इच्छा देखाए, तर ब्रिटिसहरूले यो नेपालको जमिन हो भनेर तिनलाई स्विकारेनन् ।

सीमारेखासँगै गाँसिएर आउने पृथक् अस्तित्वको बोधले फरक प्रभुसत्ताको अनुभूति दिलाउँछ । ऐतिहासिक सम्बन्धको निरन्तरताको स्पेस त हुन्छ, तर पृथक् अस्तित्वसँगै प्रतिच्छायाका रूपमा निर्मित हुने स्वतन्त्र पहिचानले गौरवबोध गराइरहेको हुन्छ । सीमावारिपारि बस्नेहरूमाझ पारस्परिकताको निर्वहन हुँदै गर्दा पृथक् सार्वभौमिकताको अनुभूति अहर्निश भइराखेकै हुन्छ । त्यसै गरी सीमावर्ती क्षेत्रमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा चलिरहेको हुन्छ । यो प्रतिस्पर्धा राज्यको तहमा पनि हुन्छÙ पारि राज्यजनित उपक्रम चल्न थाल्यो भने वारि पनि ढिलोचाँडो त्यस्तै गतिविधि चलिहाल्छ । जनस्तरमा एकअर्काको देखासिकीमा समानान्तर अभ्यास वा प्रतिक्रियात्मक प्रयोगको शृंखलाबद्ध कहानी चलिरहन्छ । यो पनि सरहदिया सम्बन्धको बहुआयामिकताको एउटा पाटो हो ।

गणतन्त्रको उदयपछि पनि नेपाली केन्द्रको सीमाञ्चललाई हेर्ने नजरियामा खासै फेरबदल आएको देखिँदैन । सीमाञ्चल–केन्द्र सम्बन्ध आशंका र तनावले भरिपूर्ण रहँदै आएको छ । यसलाई सीमाञ्चलमा स्थानीय प्राथमिकता निरुत्साहित गरेको अर्थमा पनि लिने गरिएको छ । सीमाञ्चल दशगजा आसपासको त्यो क्षेत्र हो, जसको दैनिकी वारिपारिसँग जोडिएको छ । सजिलोका लागि यसलाई नेपालतर्फको सीमाञ्चल वा पारिपट्टिको सीमाञ्चल पनि भन्न सकिन्छ । केन्द्र र सीमान्त (दशगजा छेउछाउका बासिन्दा) बीचको सम्बन्धका कतिपय संकथन ऐतिहासिक र स्थायी प्रकृतिका जस्तै छन् । मोटो तवरमा हेर्दा धेरैजसो संकथन चाहिँ तात्कालिक घटनाक्रम र त्यसका प्रभाव तथा प्रवृत्तिहरूका आधारमा स्थापित भएका हुन्छन् । केन्द्र र सीमान्तबीचको पारस्परिकतामा निर्माण हुँदै आएका त्यस्ता संकथनहरूको आयु स्थायी र अस्थायी प्रकृतिको हुन्छ । सीमाञ्चलमा केन्द्रले छिमेकी नीतिभित्र सीमाञ्चल नीति अपनाउन खोजेको गहिरो बुझाइ छ । जबकि सीमाञ्चल नीति छिमेकी नीतिको बाटो कोर्ने उद्यम हुनुपर्ने हो ।

पत्रकार मोहन मैनालीले दुई दशकपहिला नै व्यासका बासिन्दाहरूको सरोकार उठाउँदै ‘नेपालबाट टाढिएको नेपाल’ शीर्षकमा लेखेका थिए— ‘खस, डोटेल, कुमाउनी र गोरखाली राजाको शासन खेपेको अहिलेको व्यास गाविस सुगौली सन्धिपछि स्थायी रूपमै नेपालको ठहरियो । तर स्थायी रूपमा नेपाल भएको झन्डै दुई सय वर्षपछि अहिले पनि व्यासले भारतको आश्रयमा बाँच्नुपरेको छ ।’ गत साता ‘नेपाल’ म्यागाजिनको ‘कसले पो सुनिदेला कालापानीवासीको मार्का’ रिपोर्टले व्यासका नागरिकहरूको दैनिक व्यथाले विरलै ठाउँ पाएको सवाल उजागर गरेको छ । यसरी विगतमा भएको कालापानी क्षेत्रको भूभाग र बासिन्दाको अवमूल्यन केन्द्र–सीमाञ्चल सम्बन्धको ऐना हो, जसमा नेपाली केन्द्रको अनुहार कहिले कुटिल र कमजोर त कहिले कठोर झल्किने गरेको छ ।

हाम्रा थुप्रै कमीकमजोरीलाई उदांगो बनाएको सद्य ‘नक्सा परिकल्पना’ ले केन्द्र जस्तै सीमान्तवासीलाई पनि तरंगित बनाएको छ । कोरोना कहरको व्यवस्थापनमा चुक्दै गएको संघीय सरकारले कतै ‘नक्सा राष्ट्रवाद’ को व्यूह रचेर आफूलाई जोगाउन त चाहेको होइन भन्ने गाइँगुइँ पनि कम सुनिएको छैन । यदि सफा मनले ‘नक्सा परिकल्पना’ गरिएको हो भने यसबाट भू–राजनीतिक उचाइ बढाउन बल पुग्छ । तर दीपावली मनाउने अवस्था त्यतिखेर हुन्छ, जतिखेर सीमान्त क्षेत्रका बासिन्दाहरूले राज्यको अपनत्व पाउँछन् । अहिले त सीमावासीका लागि राज्यले दिएको सुविधा सम्झिँदा पनि मन दुख्छ । केन्द्रले दिएको नागरिकता प्रमाणपत्र मात्र बोकेर कालापानी क्षेत्रका बासिन्दाले कहिलेसम्म ‘मेरो देश’ को आत्मगौरव गरिरहने हुन् ? कालापानी क्षेत्रमा आन्तरिक आवागमनको अभाव र परनिर्भरताको अवस्था रहिरहेसम्म सरकारद्वारा प्रस्तावित दीपावलीको मञ्चन सीमावर्ती नेपाली जनताको रोदनप्रतिको कुटिल अट्टहास मात्र हुनेछ । राष्ट्रवादको मीठो बाँसुरी धुनको मौसममा ‘तात्कालिक अस्वीकार्यता’लाई झेल्दै भए पनि आउने समयमा सीमाञ्चलको रोदनले केन्द्रको स्वीकार्यता पाउँछ भनिरहनु नै अहिलेको कार्यभार हो ।

मुलुकको ऐतिहासिक विकासक्रममा राजनीतिक सीमा फेरबदल भइरहन्छ, तर सँगसँगै जोडिएर पारम्परिक रूपमा बसोबास गरिरहेकाको स्वार्थ कतिपय सन्दर्भमा साझा हुन पुग्छ । अहिलेसम्म धेरै ठाउँमा सीमापारि नेपालीको र सीमावारि भारतीयको खेती छ । सीमाक्षेत्रमा कोरोनाकालमै समेत त्यहाँ खटेका सुरक्षाकर्मीहरूसँग स्थानीय बासिन्दाको द्वन्द्वको खबर बाहिरिइरहेकै छ । यसको आत्मपरक व्याख्याभन्दा वस्तुपरक अध्ययनको खाँचो छ । यहीँनिर काठमाडौं र दिल्लीलाई सीमाञ्चलको अवधारणाबारे बुझाउन ढिलो हुँदै गएको छ । केन्द्रले आँखा खोल्नु र बन्द गर्नु गरे जस्तो सीमाञ्चलमा भिन्नताको दूरी खडा गर्न सहज छैन ।

‘सीमाञ्चल’ बृहत् अवधारणा हो, जसमा दुई सार्वभौम साँध पाएका बासिन्दाहरूमाझ सांस्कृतिक, आर्थिक र पर्यावरणीयसँगै विपत्, जीवनस्तर सुधार, सहज आवागमन, जस्ता पक्षहरूमा साझापन खोजी गरिएको हुन्छ । त्यसैले पनि दशगजावारिपारि समृद्धि, सौहार्द र समन्वय खोजी गर्न ‘सीमाञ्चल’ अवधारणाबारे केन्द्रहरूलाई झकझकाइरहनुपर्छ । यो सरोकार भारतसँग टाँसिएको सीमाक्षेत्रमा मात्र होइन, चीनसँग जोडिएको भूभागमा पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । हिमाली क्षेत्रमा ‘रोटी बेटी’ परम्पराको अवशेष तिब्बतसँग रहिआएको छ । केन्द्र–सीमान्त सम्बन्धलाई राजनीतिक र कानुनी आलोकमा नियाल्नुपूर्व सीमाञ्चलको संवेदनशीलता बुझ्नुपर्ने हुन्छ । अहिले ‘उत्तरी हिमालय’ र ‘उत्तरी भारत’ ले रणनीतिक महत्त्व पाउँदै गएको पृष्ठभूमिमा छिमेकीहरू आपसमा मिले पनि समस्या छ, नमिले पनि समस्या ।

कुनै पनि सीमारेखा आखिर कागजमै पहिला कोरिन्छ । कागजमा कोरिएको सीमारेखालाई जन वा राज्यको उपस्थितिले जीवन्तता दिन्छ । जहाँ सीमारेखा अदृश्य छ, त्यहाँ स्थानीय बासिन्दाको उपस्थितिले सीमारेखाको अस्तित्वलाई जोगाइरहेको हुन्छ । तर राज्यले त्यस्ता जनबारे सुर्ता गरेको छ कि छैन ? सीमान्तका बासिन्दासँग राज्यले आफ्नो नाता केलाएको छ कि छैन ? जहाँ मान्छेको बस्ती छैन, त्यहाँ राज्यले कसरी पहुँच बनाएको छ ? यो विचारणीय छ । देशको मानचित्र फगत दाबीहरूको वाहक होइन, जन र जमिनलाई हेर्ने राष्ट्रिय दृष्टि पनि हो । प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७७ ०९:०३

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एन्फामा विरोधीलाई कारबाही

एन्फा अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पा पक्षको चुनावअघिबाटै विरोध गर्दै आएका ललितपुर जिल्ला फुटबल संघका अध्यक्ष पुरुषोत्तम थापाले आफूलाई पूर्वाग्रही रूपमा कारबाही गरिएको दाबी गरेका छन् ।
राजु घिसिङ

काठमाडौं — अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को विराटनगरमा चैत २०७५ मा भएको साधारणसभाअघि होटल इस्टर्न स्टारमा एन्फा पदाधिकारीमाझ कास्की जिल्ला फुटबल संघका अध्यक्ष मिलन गुरुङले भनेका थिए, ‘पहिला गणेश थापा एक्लैले एन्फा लुटेर चलाएका थिए । अहिले सबै मिलेर लुटेका छन् । लुटेर खाओ तिमीहरू ।’ एन्फा अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पाकै सामु उनले तथानाम गाली गर्दै चुनौती पनि दिएका थिए, ‘कोही छ भिड्ने ?’


एन्फाले चैत २०७५ मा प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री प्रदेश लिग आयोजनाका लागि समिति गठन गरेपछि क्लबहरूको ग्रुप च्याटमा एन्फाका मानार्थ केन्द्रीय सदस्य रूपेश अधिकारीले लेखेका थिए, ‘काँक्रो लिग कमिटी । मुख्यमन्त्री हाम्रो, कमिटी कांग्रेसको ।’

सहिद स्मारक ए, बी र सी डिभिजन क्लबको ग्रुप च्याटमा एन्फाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङले एन्फा दिवस (वैशाख २२) मा शुभकामना सन्देश दिएपछि ललितपुर जिल्ला फुटबल संघका अध्यक्ष पुरुषोत्तम थापाले लेखेका थिए, ‘आज एन्फा दिवस होइन, चोरहरूको श्रीगणेश दिवस हो ।’

कास्की अध्यक्ष मिलनलाई गण्डकी प्रदेश लिगमा मनाङ जिल्लाको टिमलाई राम्रो व्यवस्थापन नगरेको भन्दै प्रदेश सभासद राजीव (दीपक) गुरुङले झापड हानिदिए । त्यसपछि मिलनले फुटबलको नाममा गरिरहेको ठगी धन्दाको रहस्य खुल्यो । बैंकिङ कसुरमा पक्राउ परेका उनलाई भेट्न एन्फा अध्यक्ष शेर्पा पोखरा पुगेका थिए । एन्फाले मानार्थ सदस्य रूपेश अधिकारीलाई साफ यू–१८ च्याम्पियनसिप र एएफसी यू–१९ च्याम्पियनसिप छनोटमा टिम म्यानेजरको जिम्मेवारी नै दियो । ललितपुरका जिल्ला अध्यक्ष पुरुषोत्तम थापा भने निलम्बनमा परे ।

एन्फाले थापालाई २४ वैशाखमा स्पष्टीकरण सोधेको थियो थियो । अध्यक्ष थापाले ‘प्रतिशोधले त्यो शब्द प्रयोग नगरेको, कसैलाई इंगित नगरेको र कसैलाई चोट वा हानि पुर्‍याए क्षमा मागेको’ उल्लेख गर्दै जवाफ दिएका थिए । त्यसमा उनले वैशाख २२ मै एन्फा दिवस मनाउनुपर्ने कारण पनि सोधेका थिए । त्यो स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै एन्फाले थापालाई विधानको धारा ३ को उपधारा २ र धारा ३६ को उपधारा १४ बमोजिम आगामी साधारणसभासम्मका लागि निलम्बन गरिएको सोमबार (जेठ ५) पत्र पठाएको छ ।

एन्फा अध्यक्ष शेर्पा पक्षको चुनावअघिबाटै विरोध गर्दै आएका जिल्ला अध्यक्ष थापाले आफूलाई पूर्वाग्रही रूपमा कारबाही गरेको दाबी गरेका छन् । उनले भने, ‘मैले एन्फाको अनियमितताबारे कुरा उठाइरहें । त्यसैले चुनावको पूर्वाग्रही हिसाबले कारबाही गरियो, जुन विधानसम्मत छैन । एन्फाको सचिवालयलाई कारबाही गर्ने अधिकार छैन । कार्यसमिति वा अनुशासन समितिले मात्रै कारबाही गर्न सक्छ । त्यसैले मलाई निलम्बन गर्ने निर्णय त्रुटिपूर्ण हो र यसविरुद्ध अपिल कमिटी र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् जान्छु ।’

उनलाई निलम्बन गरिएको विधानको धारामा के छ त ?

धारा ३ को उपधारा २

कुनै व्यक्ति, देश वा समूह वा जात, रंगभेद, जाति, राष्ट्रियता वा सामाजिक उत्पत्ति, लिंग, अशक्तता, भाषा, धर्म, राजनैतिक वा कुनै अन्य विचार, धन, जन्म वा अन्य कुनै प्रकारको मर्यादा, यौनिक अभिमुखीकरण अथवा अन्य कुनै कारणको आधारमा कुनै पनि प्रकारको भेदभावलाई निषेध गरिएको छ र यस्तो कार्य दण्डनीय छ । यस्ता भेदभावका कार्य गरेमा निलम्बन, निष्कासन वा अनुशासनात्मक कारबाही गरिनेछ ।

धारा ३६ को उपधारा १४

कुनै पनि सदस्य वा व्यक्तिले एन्फाको विधानविपरीत गतिविधि गरेमा उक्त व्यक्ति वा सदस्य निकायको बर्खास्तगी वा आगामी कंग्रेस (साधारणसभा) को बैठकसम्म अस्थायी निलम्बन गर्ने ।

विधानको धारा ३६ ले कार्यसमितिको अधिकारलाई सम्बोधन गरेको छ तर उसको पछिल्लो कार्यसमिति बैठक माघ २६ मा भएको थियो । त्यसैले ललितपुर अध्यक्ष थापालाई कार्यसमितिको निर्णयबिना नै सचिवालयले निलम्बन गरेको पत्र पठाएको देखिन्छ । यसबारे एन्फाका प्रवक्ता किरण राईले छोटो प्रतिक्रिया दिए, ‘स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो भएन र सचिवालयले पत्र काटेको हो ।’ कोरोना भाइरसका कारण चैत ५ पछि देशमा फुटबलको गतिविधि ठप्प छ । ललितपुरका अध्यक्ष थापालाई विधानको जुन धारालाई आधार बनाएर निलम्बन गरिएको छ, त्यसअनुसार एन्फा अध्यक्ष शेर्पा आफैं पनि कारबाहीमा पर्न सक्ने देखिन्छ । फेसबुक लाइभमा दुई दिनअघि अध्यक्ष शेर्पाले ग्रासरुट फुटबलबारे भनेका थिए, ‘तराईतिर राष्ट्रियताको फिल अलिकता कम छ ।’

यसलाई लिएर एक पदाधिकारीले भने, ‘विधि–विधान सबैको लागि हो । जिल्ला अध्यक्षलाई लागू हुने विधानको धारा केन्द्रीय अध्यक्षलाई किन लागू हुँदैन ?’

सहिद स्मारक ‘बी’ डिभिजन लिगको झम्सीखेल युथ क्लबका प्रशिक्षकसमेत रहेका थापाले एन्फाको नेतृत्वमा शेर्पा समूह आएपछि ललितपुर जिल्ला फुटबल संघलाई सहयोग नगरेको पनि बताए । उनले भने, ‘जिल्लामा ग्रासरुट फुटबल कार्यक्रम गर्ने भनेर सबैलाई रकम निकासा गर्‍यो । तर हामीलाई गत भदौ २७ मा ५ लाखको डमी चेकमात्रै दियो, धेरैपल्ट मागे पनि पैसा अहिलेम्म दिएको छैन ।’ वैशाख २२, २०७५ मा भएको एन्फा कार्यसमितिको निर्वाचनमा थापा नेतृत्वको ललितपुरसहित काठमाडौं, भक्तपुर र धादिङ जिल्ला फुटबल संघले गणेश थापाका सालो मणि कुँवर पक्षलाई साथ दिएका थिए । चुनावपछि पनि यी चार जिल्लाले एन्फामा आर्थिक अनियमितता भएको, विधि–विधानअनुसार कार्यसञ्चालन नभएको भन्दै विरोध गरिरहेका छन् ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा उजुरी दिएका उनीहरूमाथि पनि एन्फाले कारबाही प्रक्रिया थालेको छ । एन्फाको नेतृत्वमा शेर्पा पुगेको त्यो चुनावकै दिनलाई गत वर्षदेखि एन्फा दिवसमा मनाउन थालेको हो ।

एन्फाको नेतृत्वमा आउनुअघि तत्कालीन उपाध्यक्षत्रय कर्माछिरिङ शेर्पा, विजयनारायण मानन्धर, किशोर राई र सदस्य पंकजविक्रम नेम्वाङले एन्फाका पूर्वअध्यक्ष गणेश थापाले संस्था एकलौटी चलाएको र आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप लगाउँदै विभिन्न निकायमा उजुरी दिएका थिए । त्यसपछि उनीहरूलाई थापाले एन्फाको कार्यसमिति बैठकमा लगातार तीनपल्ट उपस्थित नभएको भन्दै असोज २०७२ मा निलम्बन गरेका थिए । त्यो कारबाहीलाई अर्को वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) ले उल्टाइदियो ।

‘कारबाही विधानसम्मत भएन’

वरिष्ठ उपाध्यक्ष नेम्वाङले ललितपुरका अध्यक्ष पुरुषोत्तम थापालाई गरिएको निलम्बन विधानसम्मत नरहेको बताएका छन् । उनले भने, ‘विधानको जुन धारालाई आधार बनाएर निलम्बन गरिएको छ त्यो कारबाही कार्यसमितिको निर्णयले मात्रै गर्न सक्छ । त्यसैले ललितपुर अध्यक्षलाई गरिएको निलम्बन विधानसम्मत भएन ।’

अध्यक्ष शेर्पाको ठाडो आदेशमा थापालाई कारबाही गरिएको उनको आरोप थियो । पछिल्लो समय अध्यक्ष शेर्पासँग चिढिएका नेम्वाङले थपे, ‘फुटबलमा जिल्ला, क्लबमा स्वयंसेवकको रूपमा खटिरहेका छन्, उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बेला मानमर्दन गर्ने कुरा भयो । कसैले गल्ती गर्‍यो भनेर हामीले पनि गल्ती गर्नुहुँदैन । तुरुन्तै गल्ती सच्याएन भने यसले संस्थालाई नै नकारात्मक असर गर्छ, नेतृत्व क्षमतामै प्रश्नचिन्ह्न खडा गर्छ ।’

थापामाथिको कारबाहीले एन्फाको राजनीति चर्किदै गएको देखिन्छ । थापालाई निलम्बन गरिएको विषयलाई लिएर केन्द्रीय सदस्य दावा लामा, बी डिभिजन क्लबका संयोजक मनीष जोशी, बाँके, ताप्लेजुङ, काठमाडौं, कैलाली जिल्ला फुटबल संघका अध्यक्षहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत एन्फाप्रति आपत्ति व्यक्त गरेका छन् ।

एन्फा अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पा पक्षको चुनावअघिबाटै विरोध गर्दै आएका ललितपुर जिल्ला फुटबल संघका अध्यक्ष पुरूषोत्तम थापाले आफूलाई पूर्वाग्रही रुपमा कारबाही गरेको दाबी गरेका छन् ।

सम्बन्धित समाचार :

प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७७ ०८:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×