नक्सा पारित गरेपछिको दायित्व

सम्पादकीय

मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले भारतद्वारा अतिक्रमित लिम्पियाधुरासहित ३३५ वर्गकिलोमिटर भूमि समेटिएको नेपालको नक्सा पारित गरेको विषय आफैंमा सकारात्मक छ । तर यही नै पूर्ण उपलब्धि होइन ।

अहिले मानचित्र मात्र आएको हो, अतिक्रमित भूमि होइन । अहिलेको निर्णयलाई त्यसका निम्ति गरिएको प्रयत्नको प्रस्थानविन्दु भने मान्न सकिन्छ ।

भारतले छ महिनाअघि नेपाली भूभागसमेत आफ्नो सीमाभित्र पारी नयाँ नक्सा जारी गरेको सन्दर्भमा नेपालले पनि आफ्नो पूर्ण र शुद्ध नक्सा निकाल्नुको महत्त्व छ । राजनीतिक र प्राविधिक दृष्टिकोणले मात्र होइन, भावनात्मक हिसाबले पनि यसको माने हुन्छ । मुलुकभित्र यसलाई लागू गर्न तत्कालै संविधानमा निशाना छाप बदल्न संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद्मा लगेर पारित गर्नुपर्छ ।

सरकारी कागजात र शैक्षिक संस्थाका पाठ्यक्रममा यही नक्सा समावेश गरिनुपर्छ । आन्तरिक आत्मविश्वासका लागि यो काम अर्थपूर्ण भए पनि मूल मुद्दा भने अतिक्रमित भूमिबाट भारतलाई फिर्ता पठाउनु नै हुनुपर्छ । त्यसका लागि गर्नुपर्ने काम भनेको फेरि पनि प्रभावकारी गृहकार्य र परिणाम आउने कूटनीतिक पहल नै हो ।

भारतले अहिलेसम्म यस मामिलालाई यथावस्थामै राखिरहन चाहेको र तद्नुरूप नै उदासीनता देखाइरहेको पृष्ठभूमिमा अब मुलुकको राजनीतिक नेतृत्वले नै निर्णायक अगुवाइ लिन आवश्यक छ ।

दशकौंदेखि भारतको नियन्त्रणमा रहेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीलगायत उक्त भूभागसम्बन्धी विवादको खास चरण बल्ल सुरु भएको देखिन्छ । पहिले कति कारणले हो, पञ्चायतकालका शासकहरूले यस मुद्दालाई उठाउँदै उठाएनन् । २०४६ पछि प्रजातान्त्रिक कालमा दुई देशबीचको कूटनीतिमा यो विषयले प्रवेश पाए पनि खास मुद्दा बन्न सकिरहेको थिएन ।

नेपालले यसलाई निरन्तर रूपमा उठाइरहन नसक्नुको परिणाम नै उक्त भूभागमा भारतको मनलागी बढेको हो । पाँच वर्षअघि लिपुलेकलाई नयाँदिल्ली र बेइजिङले द्विपक्षीय व्यापारिक नाका बनाउन सुटुक्क सहमति गरेका थिए भने अहिले भारतले त्यही भूभाग भएर चीनतर्फ जाने मोटरमार्गको उद्घाटन गरेको छ । नेपालको कूटनीतिक अक्षमता र यहाँको राजनीतिक नेतृत्वको अनिच्छा वा लाचारीपनकै कारण भारतले यसरी निर्धक्क, अनवरत ढंगबाट नेपाली भूभाग कब्जा गर्न सकेको हो । पछिल्लो समय विकसित घटनाक्रम र मुलुकभित्र नागरिकस्तरको निरन्तर खबरदारीले गर्दा अब यो मुद्दा एक कदम अघि बढेको देखिन्छ ।

प्रमाणका आधारमा आफ्नो हात तल भएकाले हुन सक्छ, भारतले लिम्पियाधुरा-कालापानी मामिलामा अहिलेसम्म ठोस वार्ताका लागि रुचि देखाएको छैन । विश्वशक्ति बन्ने आकांक्षा बोकेको क्षेत्रीय शक्तिले छिमेकीको सीमा जबर्जस्ती मिचिरहनु र त्यो विवादलाई वार्ताबाट हल गर्न नचाहनुले उसको अन्तर्राष्ट्रिय छवि पनि राम्रो बन्दैन ।

सन् २०१४ मै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका दौरान दुई मुलुकबीचको सीमा समस्यालाई परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रले वार्ता गरेर समाधान गर्ने सहमति भए पनि त्यसमा कुनै प्रगति भएको छैन । पछिल्लोपटक दिल्लीले नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेपश्चात् नेपालले दुईपटक सचिवस्तरीय वार्ताको मिति प्रस्ताव गरे पनि उसले प्रत्युत्तर दिएको छैन । आफैंले सिर्जेको द्विदेशीय विवादका विषयमा भारत यसरी वार्ताबाट भागिरहन पाउँदैन ।

भारत वार्ताबाट पन्छिन खोजे, नेपालसामु यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिकरण गरेर लैजाने ढोका सदैव खुला छ । यद्यपि सुरुमै त्यो विकल्पतर्फ नगई द्विपक्षीय वार्ताबाटै समस्या हल गर्न चाहेको नेपालको सकारात्मक भावलाई भारतीय नेतृत्वले ग्रहण गर्नुपर्छ । भारतको सरकार मात्र होइन, त्यहाँका अरू राजनीतिक शक्ति र नागरिकस्तरले पनि यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ, नेपाली पक्षले पनि उनीहरूसित आवश्यक पैरवी गर्न जरुरी छ । देशको भूगोल, जनसंख्या र सामरिक-आर्थिक शक्ति सानो-ठूलो जे भए पनि स्वाधीनता र सार्वभौमिकता सानो-ठूलो हुँदैन, विश्वकै सबभन्दा ठूलो लोकतन्त्रले यो तथ्यलाई हृदयंगम गरी छिमेकी मुलुकसित सारभूत वार्ताका निम्ति इच्छा देखाउनैपर्छ ।

अहिले सडक खनिएको विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेर उक्त क्षेत्रमा काम अघि नबढाउन भारत सरकारसित आग्रह गरे पनि दिल्लीले जवाफी विज्ञप्ति निकाली आफ्नै भूमिमा बाटो बनाएको दाबी गरेको छ । त्यहाँको राजनीतिक परम्पराविपरीत भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरावणेले नेपालले अरू कसैको इसारामा पिथौरागढ-लिपुपेक सडक निर्माणको विरोध गरेको गम्भीर आरोप लगाएका छन् । यस्तो अभिव्यक्ति आपत्तिजनक छ तर यसकै भरमा द्विदेशीय सम्बन्ध र संवादमा कुनै असर पर्नु हुँदैन । पछिल्लो समय भारतले कोभिड-१९ को संक्रमण सकिएपछि वार्ता गर्न सकिने जवाफ दिएको छ । भौतिक वार्ता यो संक्रमणको एक खाले किनारा लागेपछि गर्न सकिए पनि तयारीस्वरूप भर्चुअल संवाद थाल्न ढिलाइ गर्नुपर्ने कारण छैन । त्यसमा केही बाधक हुन सक्छ भने त्यो दुवै देशको राजनीतिक इच्छाशक्ति मात्रै हो । समस्याको मारमा नेपाल परेकाले यसको खास पहल काठमाडौंले नै गर्नुपर्छ र दिल्लीले नसुनेझैं गर्नु हुँदैन ।

नेपालले भारतसँगका सबै सीमा विवाद र वर्तमान समस्या सुल्झाउने विषयलाई द्विपक्षीय कूटनीतिको प्राथमिक कार्यसूचीमा राखी वार्ता अगाडि बढाउनुपर्छ । तयारीका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय तहको छलफल आवश्यक पर्ला तर विषयको गाम्भीर्यको हिसाबले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै यसमा पहल लिनुपर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना समकक्षी भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँगै यस विषयमा संवाद गरी उक्त क्षेत्रमा भारतीय गतिविधि रोक्ने एवम् अन्ततः भूमि नै फिर्ता ल्याउने गरी निर्णायक वार्ताका लागि पहल गर्नुपर्छ । र, उचित नतिजाका निम्ति दह्रो ढंगले आफ्ना आधार-प्रमाणहरू राख्दै वार्ताको टेबलमा बस्नुपर्छ ।

सन् १८१६ को सुगौली सन्धिलगायत उपलब्ध अधिकांश ऐतिहासिक आधार, प्रमाण एवं दस्ताबेजहरूका अनुसार महाकाली नदीवारिको कालापानी क्षेत्र नेपाली भूभाग हो भन्नेमा कुनै द्विविधा छैन । नेपाल र भारतबीचको पश्चिमी सीमा महाकालीले छुट्याउँछ, जुन नदीको उद्गमविन्दु लिम्पियाधुरा हो । तर भारतले अतिक्रमण गरेका कारण उक्त क्षेत्रबाट उसलाई हटाउन हामीले प्रमाण पुर्‍याउनुपर्ने आवश्यकता छ । सुगौली सन्धि, तत्कालीन समयमा नेपालीले नै गरेको जनगणना, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रका बासिन्दालाई भारत सरकारले नेपालमा तिरोभरान गर्नू भनेका हस्तलिखित पत्र र त्यहाँका नागरिकले सन् १९७३ मा मालपोतमा तिरो तिरेको रसिदको प्रमाणहरू उक्त भूभाग नेपालको भएका प्रमाण हुन् । यी सबैको व्यवस्थित संग्रह गरिनुपर्छ ।

यस्ता अरू आधार र प्रमाणहरू हाम्रो राष्ट्रिय प्रणालीमा कति छन्, जुटाइनुपर्छ । राष्ट्र संघलगायत बेलायतजस्ता मुलुकका संग्रहालय तथा पुस्तकालयमा कति छन्, खोजिनुपर्छ । र, तीसम्बन्धी तर्क तथा प्रस्तुतिका लागि सरकारी तहमा भएका जनशक्तिलाई प्रशस्त तयारी गर्न लगाइनुपर्छ । सरकारी प्रणालीबाहिर भएका विज्ञहरूको पनि आवश्यक सहयोग लिइनुपर्छ । राष्ट्रिय स्वार्थको यस विषयलाई सबैले व्यक्तिगत, संस्थागत र दलगत अहम्भन्दा माथि राख्नुपर्छ । सरकार खुला दिलले सबैको सहयोग लिन तयार रहनुपर्छ, अरूले त्यहीअनुसार सघाउनुपर्छ ।

पछिल्लो समय भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले उक्त भूभागमा चीन जोड्ने सडक उद्घाटन गरेपछि यो विषयमा जटिलता थपिएको छ । त्यसैले यससम्बन्धी समस्या समाधानका लागि चीनसित पनि पत्राचार गर्न आवश्यक भैसकेको छ । त्यस्तो पत्राचार नेपाली भूमिबाट भारतलाई हटाउन गुहार्ने उद्देश्यले होइन कि, उक्त क्षेत्रमा भइरहेका भारतीय गतिविधि र योजनामा चीन पनि जोडिन आइपुग्नु हुँदैन भन्ने अर्थमा हुनुपर्छ । यसै पनि, पाँच वर्षअघि भारत र चीनले लिपुलेकलाई द्विपक्षीय व्यापारिक नाका बनाउने सम्झौता गरेपश्चात् उक्त क्षेत्रमा त्रिदेशीय सीमाविन्दु पहिचान गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । त्यसैले यसका लागि नेपालले चीनसित पनि सार्थक संवाद गर्नुपर्छ । र, उक्त विन्दु तीन देशबीचको परम्परागत, व्यापारिक एवं धार्मिक नाकाका रूपमा विकास गर्न पनि सकिन्छ कि भन्नेबारे त्रिदेशीय संवाद गर्नेतर्फ पनि सोच्नुपर्छ ।

यसैबीच यो मामिलालाई लिएर मुलुकभित्र दुई कोणबाट छुट्टाछुट्टै अतिवादी दृष्टिकोण पनि सुनिन थालेका छन् । छिटपुट रूपमा सुनिएका भए पनि यी दुवै प्रवृत्ति अत्यन्त घातक छन् । एउटा, भारतले जे गरे पनि उससित कुनै प्रतिवाद गर्नु हुँदैन, खालि ‘त्वं शरणं’ गर्नुपर्छ भन्ने खालको छ । भारतीय थिचिमिचोविरुद्ध बोल्नु नै हुँदैन भन्ने आशयको यस्तो कुलबैरी धारणाप्रति हामी सबै सचेत रहनुपर्छ । व्यक्तिविशेषलाई स्वाभिमान गुमाएर दास हुन रहर होला, समग्र नेपालीलाई यस्तो कुरा मञ्जुर हुन सक्दैन, हाम्रो गौरवपूर्ण इतिहासले पनि त्यस्तो सिकाउँदैन । अर्को, समस्या समाधानका लागि भारतसित लड्नभिड्न पनि पछि पर्नु हुँदैन र सीमामा खुकुरी बोकेर गइहाल्नुपर्छ भन्ने किसिमको अतिवादी धारणा छ । यस्ता प्रस्तुतिहरू लोकरञ्जक हुन सक्छन्, यिनले सर्वसाधारणमा अनावश्यक उत्तेजना र आवेग उत्पन्न गराउन पनि सक्छन् ।

तर यस्ता अतिवादी विचारले सारमा कुनै परिणाम दिँदैनन्, उल्टो प्रत्युत्पादक भई यसबाट मुलुकले क्षति बेहोर्नुपर्ने हुन सक्छ । तसर्थ, सबै नेपालीले विचार पुर्‍याउनुपर्छ- भारतसित समस्या सुल्झिने भनेको पद्धतिगत कूटनीतिक तवरबाट मात्रै हो । र, मुलुकले त्यही बाटो रोज्नुपर्छ । राष्ट्रिय महत्त्वको मुद्दा भएकाले यस विषयमा मुलुकका सबै दल तथा शक्ति, नागरिक समाजलगायतका विभिन्न तह र तप्कामा आम सहमतिको खाँचो छ । त्यही आम एकताको बलमै सरकारले आत्मसम्मानपूर्वक नयाँदिल्लीसित वार्ता गरी तथ्य र प्रमाणका आधारमा आफ्नो प्रस्तुतिलाई बलियो बनाई अतिक्रमित भूमिबाट भारतलाई फिर्ता पठाउनुपर्छ । र, मानचित्रमा मात्र होइन, राजनीतिक भूगोलमा पनि उक्त भूभाग आफ्नै नियन्त्रणमा ल्याउनुपर्छ । प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७७ ०८:२६

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बजेटले बोल्नैपर्ने विषय

सम्पादकीय

लम्बिँदो लकडाउन, गहिरिँदो स्वास्थ्य जटिलता र बढ्दो बेरोजगारीसँगै आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व संकलन आकलनबाहिर छ । बजेट पेस गर्न नौ दिन मात्र बाँकी रहँदा पनि अर्थ मन्त्रालयले आय-व्ययको आकार निर्क्योल गर्न सकेको छैन ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाका अनुसार संक्रमण फैलिएकाले न्यूनतम आर्थिक गतिविधिसमेत हुन छाडेर राजस्व संकलन प्रभावित बनेपछि बजेटको अंक झन्झन् घटाउँदै लैजानुपर्ने बाध्यता छ । एकातिर स्रोतको अभाव छ, अर्कातिर महामारीसँग जुध्न राहत तथा चौतर्फी तयारीका लागि कार्यक्रमहरू आवश्यक छन् । यो विषम परिस्थितिमा विवेकसंगत ढंगले कार्यान्वयनयोग्य बजेट ल्याउनुपर्ने चुनौती छ । योजनाविद्, अर्थशास्त्री र निजी क्षेत्रका सुझावअनुसार अहिलेको अवस्थामा बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने सूची लामै छ । संकटका बेला आउन लागेको यो बजेटबाट अर्थमन्त्रीको विषयविज्ञताको वास्तविक परीक्षण पनि हुनेछ ।

अर्थमन्त्रीको पहिलो काम कार्यान्वयनयोग्य कार्यक्रमको प्राथमिकता निर्धारण र तिनलाई आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नु हो । स्वास्थ्य पूर्वाधार, रोजगारी सिर्जना र आधुनिक प्रविधिसहितका कृषि कार्यक्रम यतिबेलाका प्राथमिकता हुन् । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका झन्डै ४५ लाख नागरिकमध्ये करिब ७ लाख तत्काल स्वदेश फर्कन चाहेको सरकारी आँकडा छ ।

देशभित्र सार्वजनिक यातायात, पर्यटन, उद्योग र अन्य अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत धेरै श्रमशक्ति पनि बेरोजगार भइसकेका छन् । केही समयमा अवस्था सामान्य भइहाले पनि कतिपय श्रमिकले पहिलेकै ठाउँमा काम नपाउन सक्छन् । यसकारण मुलुकभित्रै बेरोजगार भएका र विदेशबाट फर्किने दुवै थरीका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने ठोस कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, युवा स्वरोजगारजस्ता वितरणमुखी र दुरुपयोग हुने कार्यक्रम होइन, प्रविधिसहित कृषि र अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रबाट दिगो रोजगारी सिर्जना गर्ने बाटो बजेटले देखाउनुपर्छ ।

दोस्रो, राहत तथा आर्थिक प्याकेजका विषयमा बजेटले बोल्नुपर्छ । उद्यम-व्यवसाय गरिरहेका समूह र ‘लकडाउन’ का कारण समस्यामा परेका श्रमिक तथा गरिब वर्गलक्षित दुई छुट्टाछुट्टै प्रकारका राहत कार्यक्रम आवश्यक छन् । आर्थिक रूपमा सक्रिय तथा उद्यम व्यवसाय गर्ने वर्गलाई सरकारले हालसम्म कर छुट तथा ऋणको साँवा-ब्याज बुझाउने समय केही पर सारिदिएको छ । कतिपय राष्ट्रले लकडाउनलगत्तै कम्पनी सञ्चालन गर्नेदेखि श्रमिकहरूलाई तलब वितरण गर्न वित्तीय सुविधा ल्याए पनि यहाँ सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिएको छैन । ‘कर्पोरेट’ सुशासन भएका निजी प्रतिष्ठानबाहेकले तलब नदिने, कामदार, कर्मचारी कटौती गर्ने काम थालिसकेका छन् ।

श्रम नपाएपछि दैनिक ज्यालादारी र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरलाई बिहान-बेलुकी हात-मुख जोड्न मुस्किल परेको विवरण सार्वजनिक भइरहेका छन् । पहिल्यै गरिबीको रेखामुनि रहेका १८.७ प्रतिशत र लकडाउनका कारण तल धकेलिएकाहरूलाई छाक टार्न मुस्किल पर्दै छ । उनीहरूलाई स्थानीय तहले राहत दिने भनिए पनि अभिलेख नभएकाले कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । बजेटले वर्तमान संकटबाट साँच्चिकै पीडामा परेका गरिब-धनी, उद्यमी-व्यवसायी र स्वरोजगार सबै वर्गको सुविधाबारे सोच्नुपर्छ ।

राहत तथा छुट सुविधा दुरुपयोग हुनबाट जोगाउन र दीर्घकालीन फाइदाका लागि यो बजेटले सम्बोधन गर्नैपर्ने तेस्रो विषय हो- नागरिक तथा उद्योग प्रतिष्ठानको अभिलेखसम्बन्धी कार्यक्रम । हाल को धनी र को गरिब, कस्तो कम्पनीलाई कति क्षति पुगेको छ, कुन उद्यमी-व्यवसायीको पृष्ठभूमि के हो भन्नेजस्ता विषय स्पष्टसँग छुट्याउने तथ्यांक सरकारसित छैन । अभिलेख राख्ने राष्ट्रिय परिचयपत्र र गरिब घरपरिवार पहिचान कार्यक्रमसमेत कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । त्यसैले जुनसुकै रूपमा भए पनि राष्ट्रिय अभिलेखसम्बन्धी कार्यान्वयनयोग्य कार्यक्रम आवश्यक छ ।

बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने चौथो विषय कर सुविधा हो । करको दर कम हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको अपेक्षा छ । १३ प्रतिशत रहेको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाई १० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने, नेपालका आर्थिक क्रियाकलापसँग अन्तरसम्बन्धित मुलुक भारतले यसै वर्षबाट कर्पोरेट आयकरको दर घटाइसकेकाले यहाँ पनि सबैका लागि आयकर २० प्रतिशत हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको धारणा छ । उनीहरूको मागअनुसारै गर्न नसकिए पनि अहिले करको दायरा बढाई विद्यमान दरबारे पुनर्विचार भने गर्नुपर्ने हुन्छ ।

बजेटमा व्यवस्था हुनुपर्ने पाँचौं क्षेत्र प्रविधि विकाससम्बन्धी हो । कोरोना संक्रमण अन्त्यको अनिश्चिततासँग जुध्न मात्र होइन, जनजीवन सामान्य बनेपछि समेत प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । हाल कम्तीमा ५० प्रतिशत जनसंख्याले गुणस्तरीय प्रविधि प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । सरकारको तथ्यांकअनुसार इन्टरनेट ७२ र मोबाइल डिभाइस ८० प्रतिशत जनसंख्यामा पुगेको छ । सामाजिक सञ्जाल खासगरी फेसबुक १ करोडभन्दा बढी नेपालीले चलाउँछन् । मोबाइल बैंकिङको सुविधा लिने पनि एक करोड पुगेका छन् । यी सबै तथ्यांकमा दोहोरोपना रहेको र गुणस्तरीय सेवा नपाइरहेका कारण प्रविधि विकासको पछौटेपन कायमै छ । यसबाट माथि उठ्न सरकारी निकायहरूले दिने प्राय: सेवालाई नै ‘डिजिटाइजेसन’ गर्नुपर्छ, जसले अनियमितता नियन्त्रण र पारदर्शितामा समेत सघाउनेछ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा श्रममा सजिलो बनाउनेदेखि कृषि तथा औद्योगिक उत्पादनलाई सस्तो, प्रतिस्पर्धी बनाउनसमेत सहयोगी हुने भएकाले प्रविधिमा फड्को मार्ने कार्यक्रम बजेटमा समेटिनुपर्छ ।

छैटौं, बजेटले पहिलेदेखि निरन्तर चल्दै आएका कार्यक्रमप्रति ध्यान दिनुपर्छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा भनेजस्तै पुन: प्राथमिकीकरण गरेर मात्रै अघि बढ्नुपर्छ । राष्ट्रिय गौरव र अन्य विकास निर्माणका कतिपय आयोजना तत्काललाई आवश्यक छैनन् । राजनीतिक नेतृत्वको लहडमा सम्भावनै नभएका आयोजना स्थगन गरी अत्यावश्यक आयोजनामा बजेट विनियोजन हुनुपर्छ । सन् २०३० भित्र पूरा हुने गरी लागू दिगो विकास लक्ष्य र अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासोन्मुखमा स्तरोन्नति हुने पुरानै प्राथमिकताको निरन्तरता आवश्यक छ । यी कार्यक्रम आम सर्वसाधारणको स्तरोन्नतिसँग सम्बन्धित छन् ।

सातौं, खर्च कटौतीतर्फ ध्यान दिइनुपर्छ । उल्लिखित सबै कार्यक्रम पूरा गर्न आवश्यक स्रोतको जोहो गर्न कठिन छ । एकातिर छुट, राहत सुविधा दिनुपर्ने अर्कोतिर धेरै क्षेत्रमा अनिवार्य बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने भएकाले स्रोतको जोहो गर्न फजुल खर्च नियन्त्रणमा बजेट निर्मम हुनैपर्छ । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग-२०७५ ले औंल्याएका खर्च नियन्त्रणका उपाय हुबहु कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । आयोगका अध्यक्ष डिल्लीराज खनालका अनुसार त्यो प्रतिवेदनको कार्यान्वयन र खर्च कटौतीमा सरकारले इच्छाशक्ति देखाउने हो भने ३ देखि ४ खर्ब रुपैयाँ स्रोत बच्न सक्छ । निकै विवादास्पद ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ खारेजीदेखि अन्य क्षेत्रको खर्च कटौतीमा राजनीतिक, प्रशासनिक र परम्परागत प्रकृतिको दबाबबाहिर गई निर्मम निर्णय गर्ने अवसर अर्थमन्त्रीलाई छ ।

बजेटले ध्यान दिनुपर्ने आठौं पक्ष हो- नियन्त्रित वैदेशिक ऋण लिएर बजेटमा स्रोतको व्यवस्थापन । गत चैत मसान्तसम्म मुलुकको ११ खर्ब १४ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ ऋण छ । यो ऋण रकम प्रतिनेपाली ३८ हजार १ सय रुपैयाँ हुन आउँछ । यस वर्षको अनुमानित कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब ३० प्रतिशत बराबर मात्रै सार्वजनिक ऋण छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार जीडीपीको ५०/६० प्रतिशतसम्म ऋण लिने अभ्यास भए पनि दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना हुने हुँदा स्रोत छैन भन्दैमा जथाभावी लिन हुँदैन । बहुपक्षीय दातृ निकायहरूले विषम परिस्थितिमा सर्तसहितको ऋण दिने हुँदा हाम्रो प्राथमिकताका क्षेत्रमा मात्रै ऋण लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

तसर्थ, थोरै स्रोतले बढ्दो चुनौती सामना गर्ने प्रयास यसपटकको बजेटले गर्नुपर्नेछ । कोरोनाको सन्त्रासपूर्व राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष नेतृत्वको स्रोत समितिले १७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट सीमा दिएको थियो । लकडाउनपछि यो आकार नघटाए पनि चालु वर्षकै हाराहारीभन्दा ठूलो बजेट ल्याउने सोचाइ अर्थ मन्त्रालयको छैन । यस वर्ष १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट ल्याएकोमा खर्च गर्न नसकेर १३ खर्ब ८५ अर्ब मात्रै हुने अर्थ मन्त्रालयको संशोधनसमेत पूरा नहुने निश्चित छ । आउँदो वर्ष पनि सरकारी खर्च उल्लेख्य हुने कुनै गतिलो आधार छैन । यसकारण विनियोजन हुने अंक र त्यसका आधारमा हुने खर्चका कारण वित्तीय अनुशासनहीनता बढिरहेको भन्ने आलोचना कम गर्न पनि सानो आकार र कार्यान्वयनयोग्य मात्रै बजेट ल्याउनुपर्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७७ ०८:३५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×