प्रियतावादी सत्ताको संवेदनहीनता
चिनियाँहरूले महाव्याधिको प्रारम्भिक चरणमा सूचना लुकाउन खोजेका भए पनि डिसेम्बर महिनादेखि नै कोरोना विषाणुबारे विश्वव्यापी रूपमा चर्चा हुन थालिसकेको थियो ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको उदासीनताले गर्दा कतिपय देशले आसन्न संकटको विकरालतालाई समयमै ठम्याउन नसकेको भने हो । भारतको पहिलो कोभिड-१९ ग्रस्त व्यक्तिको पहिचान जनवरी महिनामै भएको थियो ।
त्यसका बावजुद प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सम्पूर्ण राज्यशक्तिलाई अहमदाबादमा आयोजना गरिने अमेरिकी राष्ट्रपतिको भव्य स्वागत कार्यक्रम ‘नमस्ते ट्रम्प’ व्यवस्थापनमा अल्झाएका थिए । विषाणु सल्किसक्दासम्म पनि सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी मध्यप्रदेशमा राजनीतिक जोडघटाउद्वारा आफ्नो सरकार बनाउनमै व्यस्त थियो । त्यसैले फेब्रुअरीको अन्तिम सातातिर संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले नेपाल कोरोनामुक्त क्षेत्र रहेको श्रव्यदृश्य प्रचार सामग्री अंग्रेजी, हिन्दी र चिनियाँ भाषामा तयार गरेर व्यापक प्रचारप्रसार गर्न दिएको निर्देशनलाई अन्यथा लिन मिल्दैन ।
जस्तोसुकै जिम्मेवार व्यक्तिमा देखिए पनि अनभिज्ञतालाई अनैतिक मान्नु अनुपयुक्त हुनेछ । नेपाल सरकारले त्यसपछि प्रदर्शन गरेको नीतिगत अन्योल, प्राथमिकता व्युत्क्रमण (प्राइआरिटी इन्भर्सन), कार्यान्वयनका कमजोरी, प्रतिपुष्टि प्रणालीको बेवास्ता एवं सुधार गर्ने क्षमताको अभावलाई भने आपराधिक विश्वासभंग (क्रिमिनल ब्रिच अफ ट्रस्ट) ठहर्याउन धक मान्नुपर्दैन ।
राजनीतिक दल फुटाउने गरी अध्यादेश जारी गराउने एवं त्यसको उपादेयता शंकास्पद हुने देखेपछि तत्काल खारेज गर्न लगाउने कर्मलाई शासन व्यवस्थाको कुनै पनि मापदण्डअनुसार स्वीकार्य ठहर्याउन सकिँदैन । प्राथमिकता व्युत्क्रमणको अनुभव गोरखा भुइँचालोको बिच्चमा हतारहतार संविधान जारी गर्दा पनि भएको थियो । त्यसैले पनि होला, संविधानको अनुसूचीमा राखिएको आधिकारिक नक्सा एवं निशानछापले नेपालको सिमानासम्बन्धी औपचारिक दाबीलाई प्रतिविम्बित गर्दैन ।
तर, कमजोर वैधानिकता एवं क्षयोन्मुख स्वीकार्यता भएको सत्ताका लागि शब्दाडम्बरपूर्ण राष्ट्रवादजत्तिको भरपर्दो जनोत्तेजक सिंहनाद अर्को कुनै हुँदैन । राजनीतिक वृत्तको वर्तमान प्राथमिकता विद्यमान कोभिड-१९ चुनौती, तात्कालिक आर्थिक संकट, आसन्न भूराजनीतिक जटिलता, जनजीविका सुरक्षणका दीर्घकालीन मुद्दा वा राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता निर्माण गर्ने रचनात्मक उपायको खोजी नभएर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अप्रासंगिक ठहरिन सक्ने नक्साको एकपक्षीय संशोधन हुन पुगेको छ । एक थरी नेपालका ‘ट्रम्पार्डहरू’ त विवाद निरूपणअगावै सिमानामा तारबार नै लगाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ! एउटा पुरानो हिन्दी फिल्मको गीत छ, ‘आग लगी हमरी झोपडिया में हम गाँवै मल्हार ।’
बेवकुफको बहाना के हुन्छ भने, मेघ मल्हार गाएपछि पानी परिहाल्छ, आगो आफैं निभ्छ । नेपालको राज्य व्यवस्था अहिले त्यस्तै दिवास्वप्न बेच्न बाँसुरी बजाउने एवं कविता कोर्ने काम गरिरहेको छ । यो सबै यति विघ्न पीडादायक नभइदिएको भए विस्मित हुँदै सुदिनको प्रतीक्षा मात्र गरेर बसे पनि हुन्थ्यो । सार्वजनिक क्लेश घट्नुको साटो बढ्दै गएकाले सम्भाव्य आक्रोश अब भाग्यवादी विवशतामा परिवर्तित हुने हो कि भन्ने डर बढ्दै छ । त्यसैले सत्ता निश्चिन्त छ ।
कपटपूर्ण बहकाउ
प्रसंग नेपालको आर्थिक राजधानी मानिने वीरगन्जको हो । एउटी मध्यवयी महिलालाई अचानक असहज महसुस भयो । स्थिति उत्ति साह्रो गम्भीर नदेखिएकाले उनका घरका सदस्यले मोटरसाइकलमा राखेर सबभन्दा नजिकको स्वास्थ्यकेन्द्रतिर दौडाए । त्यहाँ चिकित्सक रहेनछन् । नारायणी अस्पतालको ढोका सामान्य बिरामीका लागि बन्द छ । अर्को नाफा क्षेत्रको अस्पतालतिर जाँदा बाटामा बन्दाबन्दीको नियमित सोधपुछमा समय खेर जाने नै भयो । सघन उपचार कक्ष नभएको अस्पतालले मुटुको रोगी नहेर्ने रहेछ ।
बिरामीका आफन्तलाई सुझाइएको ठूलो अस्पतालसम्म पुर्याउँदा दुई घण्टा बितिसकेको थियो । ढिलो भइसकेको थियो । घटना शोकजनक भए पनि अपवादात्मक भने होइन । उपयुक्त सुरक्षावस्त्रबेगर स्वास्थ्यकर्मी वा एम्बुलेन्सचालक सामान्य बिरामी बोक्न पनि हच्किन्छन् । अप्ठ्यारो परिस्थितिमा नाफा क्षेत्रका अस्पताल सञ्चालकले अनावश्यक जोखिम उठाउन चाहँदैनन् । पर्याप्त तयारी परको कुरा भयो, सामान्य सम्भाव्य परिदृश्य चित्रण गर्ने मामिलामा पनि सत्तासीनहरू अक्षम ठहरिएका छन् ।
स्वास्थ्यसेवा नाफा क्षेत्रको जिम्मा लगाइएको देशमा विपन्न व्यक्ति बिरामी पर्नु भनेको काल कुर्नुसरह हुन गएको छ ।
अर्को प्रकरण तात्कालिक रूपमा ज्यानै जाने प्रकृतिको नभए पनि त्यसको असर पनि कम हतोत्साहित गर्ने किसिमको छैन । कुनै बेला साहेबज्यूको दरबारले गर्दा चिनिने छपकैंया टोलको परिचय आजभोलि मुसलमानबहुल क्षेत्र हुन पुगेको छ । प्रारम्भिक चरणमा कोरोना विषाणु संक्रमितको पहिचान छपकैंयामै भएको थियो । बजार क्षेत्रतिर बन्दाबन्दी अपेक्षाकृत खुकुलो देखिए पनि मुसलमानबहुल बस्ती भएकाले छपकैंयाका बासिन्दाले प्रहरी वा प्रशासनबाट कुनै छुट पाउँदैनन् । सबैजसो अनिवार्य घरबन्दीमा छन् । नातिनीका लागि दूध किन्न निस्केकालाई प्रहरीले लाठोले वीरगन्जमा अरूतिर पनि हिर्काउँछन् ।
छपकैंयाका बासिन्दासँग राज्य संरचनाको व्यवहार त्यसभन्दा पनि क्रूर हुन्छ । कोरोना विषाणुभन्दा राज्यको त्रास बढी भएकाले ढोकाबाहिर चियाउन पनि गाह्रो छ । मान्छेसँगै झुपडीहरूमा बाख्राबाख्री पनि बन्द छन् । गाई त कमैले पालेका होलान्, भैंसीको भने दूधसँगै पछि राँगाको मासुसमेत बेच्न पाइने भएकाले ती जन्तुहरू घरैपिच्छै देखिन्थे ।
बाटामा बाँधिएका घरपालुवा जनावर घाँस र पराल चपाइरहेका हुन्थे । राहतमा पशु आहार बाँडिँदैन । तिनको अवस्था सोध्न कोही पुग्दैन, किनभने पशुपालन गरेर गुजारा गर्ने अनुभव भएको कोही पनि जिम्मेवार व्यक्ति शासन वा प्रशासनमा छैन । राहत बाँड्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ, स्रोत व्यवस्थापनको एकाधिकार भने संघीय सरकारसँग छ ।
जनस्वास्थ्य प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्र हो, संगरोधन (क्वारेन्टिन) बाट उम्किन खोज्नेलाई ‘गोली हान्ने’ दमनकारी आदेश भने संघीय सरकारको संयन्त्रले जारी गर्छ । प्रतिनिधिसभामा विद्वान् सांसद प्रदीप गिरिले आसन्न भोकमरीबारे पूर्वसूचना दिएका छन् ।खेती एवं पशुपालनबाट गुजारा चलाउने, ज्याला मजदुरी गरेर ज्यान पाल्ने वा परिवारको भरणपोषणका लागि गुजरातको सुरत सहरदेखि लद्दाखको कालापहाडसम्म दाससरह पसिना बगाउने श्रमिकहरू राष्ट्रवादी सत्ताको प्रमुख चिन्ता कहिल्यै बन्न सकेनन् ।
दलीय अनुशासनको कोर्रा (पार्टी ह्वीप) देखेपछि हात उठाएर विवादित संविधान पारित गर्न हतारिने संसदीय परम्पराका संवाहकहरूलाई अब निःसन्देह नक्सा एवं निशानछाप सच्याउनका लागि गरिने प्रस्तावित संविधान संशोधनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने गरी सर्वेसर्वाको उर्दी जारी हुनेछ ।
विवादित संविधानमा औंठाछाप लगाउन अस्वीकार गरेर सभासद् गिरीले उच्चतम राजनीतिक नैतिकता प्रदर्शित गरेका थिए । आफ्ना मतदाता एवं देशको उल्लेख्य जनसंख्यालाई निषेधाज्ञामा थुनेर तीव्र पथबाट जारी गरिने मूल कानुन स्वीकार गर्ने बाध्यता विवेकशील जनप्रतिनिधिलाई हुँदैन । अहिले भने उनीजस्ता अन्तर्विवेकशील (कान्सिएन्सस) राजनीतिकर्मीलाई नृजातीय मुख्तियार खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले ‘नैतिक द्विविधा’ भनिने कर्तव्यपरायणताको पासोमा नराम्रोसँग फसाइदिएका छन् । निशानछापका लागि गरिने संविधान संशोधनका पक्षमा उभिन राजनीतिक नैतिकताले दिँदैन । पहिलो कुरा त, त्यो निरर्थक अभ्यास हो ।
एकपक्षीय नक्सांकनले कूटनीतिक मान्यता पाउँदैन । दोस्रो कुरा, भेनेजुएला, पाकिस्तान एवं उत्तर कोरियाजस्ता देशहरूले नेपालको दाबीलाई समर्थन गरी नै हाले पनि सामान्यजनले त्यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताबाट कुनै लाभ लिन सक्नेछैनन् । राजा वीरेन्द्रको शान्तिक्षेत्र प्रस्तावले संसारका सबैजसो शक्तिराष्ट्रको कूटनीतिक अभिपोषण पाएको थियो । कालान्तरमा त्यो सबै निरर्थक मात्र नभएर सरासर प्रत्युत्पादक ठहरिएको हो । त्यसैले प्रस्तावित संशोधनको व्यावहारिक उपयोगिता पनि देखावटीभन्दा बढी पटक्कै छैन ।
तर, कागजै भए पनि क्षेत्रफल बढाउन गरिएको प्रयत्नलाई खारेज गर्न राष्ट्रवादको मान्यताले गर्दा मन मान्दैन । नहुने कुरा गरेर मन बहलाउने कर्मका लागि उर्दूमा ‘खुशफहमी’ शब्द प्रयोग हुन्छ । दक्षिणबाट पानीजहाज, उत्तरबाट रेल, पाइपबाट ग्यासपछि सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले नक्सा संशोधन गरेर क्षेत्रफल बढाउने नयाँ ‘खयालीपुलाव’ पस्केका छन् । यो कागजी पुलाउ न मिल्काउन मिल्छ न त खान नै सकिन्छ । कोरोना विषाणुभन्दा पनि जोखिमपूर्ण बहकाउ मुद्दा (डिभर्टिस्मन्ट) उक्याएर सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले प्रदर्शन गरेको संवेदनहीनताले नेकपा दोहोरोको सत्तालाई सुरक्षित बनाएको भए पनि सामान्यजनलाई त्यस अनुपयुक्त निर्णयको ठूलो मूल्य बेहोर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
अपचलित नैतिकता
बोलीचालीको भाषामा अपचलित कर्म स्वतः अनैतिक ठहरिन्छ । राजनीतिका ज्ञाताहरूले भने वर्णनात्मक एवं आदर्शात्मक गरी सत्ताका कम्तीमा दुई थरी नैतिकताबारे व्याख्या गर्ने गर्छन् । वर्णनात्मक नैतिकताले समाजमा व्याप्त मूल्य एवं मान्यताहरूको अवस्थालाई जनाउँछ । जर्मन समाजले मुखर वा मूक तवरले चाहेकाले नै हिटलरको उदय भएको थियो ।
आदर्शात्मक नैतिकताले भने उच्चतम मानवीय मूल्यहरूका लागि निरन्तर गरिनुपर्ने संघर्षको आचारसंहितालाई दर्साउँछ । जातीय पृष्ठभूमि, नृजातीय प्रतिबद्धता एवं राजनीतिक प्रशिक्षणले गर्दा सर्वेसर्वा शर्मा ओली वर्णनात्मक नैतिकताका अभ्यासकर्ता छन् । त्यसैले उनमा आलोचक त के, समर्थकहरूको कुरा सुन्ने सहनशीलता पनि सायद छैन । सत्ताको विरुदावली गायनमा रमाउने जमात जुनसुकै समाजमा अपेक्षाकृत वाचाल नै हुन्छ । नृजातीय ऐक्यबद्धताको आकर्षणले गर्दा सर्वेसर्वा शर्मा ओलीका पक्षधरहरू सार्वजनिक वृत्तमा समेत अत्यधिक सक्रिय रहन्छन् । त्यसैले उनी जे छन्, कठोर यथार्थ त्यही हो । वर्तमान सत्ताले आफ्नो कार्यशैली सुधार गर्ने, प्राथमिकता सच्याउने वा सकारात्मक प्रभावकारिता बढाउने सम्भावना न्यून होइन, शून्य छ भन्दा हुन्छ ।
शताब्दीको सम्भवतः सबभन्दा विकराल विपत्तिका बेला आत्ममुग्ध एवं अकर्मण्य सरकार भोग्नुपर्ने अवस्थालाई नियतिको खेल भनेर मात्र नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । हरेक देशले आफ्नो युक्तिअनुसारको सरकार पाउँछ भन्ने उक्तिलाई पत्याउने हो भने नेपालको राज्यसत्ता मात्र नभएर समग्र समाजमा व्याप्त रहेको आदर्शविहीनताबारे पनि बहस चलाउनुपर्ने हुन्छ ।
गोर्खाली राजाले तथाकथित दिव्योपदेशमार्फत जग बसालेको ‘आफ्नो मान्छे’ एवं ‘चाकरी प्रथा’ सम्म पुग्नुपर्दैन । जंगबहादुरको ‘जसको तरबार, उसको दरबार’ मान्यतालाई पनि त्यस कालखण्डको आवश्यकता भनेर अर्थ्याइदिए हुन्छ । राजा महेन्द्रले आफ्नो शासकीय महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्न रोपेको देशाहंकारको विषवृक्षलाई निर्मूल नगरेसम्म भने निरंकुशता एवं संवेदनहीनता सबैजसो सरकारको अन्तर्निहित चरित्र हुने त्रासदीबाट मुक्त हुन सकिनेछैन । इतिहासनिर्माताको एउटा गल्तीको सजाय पुस्तौंपुस्ताले भोग्नुपर्ने बाध्यता ‘सत्ताको नैतिकता’ बाट सिर्जित सामाजिक मूल्यको व्यापकताले गर्दा उत्पन्न हुन गएको हो ।
राज्य एवं समाजलाई वर्णनात्मकबाट आदर्शात्मक नैतिकतातिर उन्मुख गराउन सजिलो भने हुँदैन । कानुनतः छुवाछूत निर्मूल भएको आधा शताब्दीभन्दा बढी भइसक्दा पनि हिन्दु समाजमा ‘जनै जाति’ भनिने समूहको वर्गविहीन हालीमुहाली नेपालमा मात्र नभएर भारतमा पनि यथावत् छ । धर्मनिरपेक्ष भारतमा मुसलमान एवं बहुसांस्कृतिक नेपालमा मधेसीको सामाजिक सम्मान निरन्तर संघर्षका बावजुद सुरक्षित हुन सकेको छैन ।
जटिल मुद्दाका पछाडि ऐतिहासिकदेखि लिएर वर्तमानका कैयन् कारक तत्त्व रहेका हुन्छन् । प्रियतावादको आकर्षणले गर्दा एउटा तथ्य भने प्रायशः ओझेलमा पर्छ- मानवीय मूल्य एवं मान्यताको निर्धारण बहुमत मात्रले गर्न थाल्ने हो भने अवश्यम्भावी त्रासदीका लागि तयार भएर बस्नुपर्छ । सत्तालाई सत्य सुनाउनु सचेत नागरिकको प्राथमिक कर्तव्य हो । र, बहुमतको पक्ष यदि सही छैन भने सामान्यजनलाई तिनको गल्ती औंल्याउने जिम्मेवारी पनि न्यायप्रेमी व्यक्तिहरूकै हुन आउँछ । वर्तमान राज्यसत्ता नेपाली मतदाताको विवेकको साटो आवेगबाट गठन भएको हो । यो जतिसम्म रहन्छ, सामान्यजनको कठिनाइ बढिरहने पूर्वनिश्चित छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७७ ०८:२६
